दुई विकास बैंकको कारोबार बन्द
काठमाडौं । २८ र २९ गते राष्ट्रिय स्तरका दुई विकास बैंकको बैकिङ कारोबार बन्द हुने भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा विलय हुन लागेको एस डेभलपमेन्ट बैंकले २८ गते कारोबार बन्द हुने जनाएको छ । यो बैंक २९ गतेदेखि इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा गाभिएर एकिकृत कारोबार हुँदैछ । त्यस्तै, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले २९ गते कारोबार बन्द गर्ने जनाएको छ । यो बैंक जनता बैंकसँग गाभिदैछ । यस बैंकका ग्राहक तथा सेयरधनी ३० गतेदेखि जनता बैंकका ग्राहक तथा सेयरधनी हुनेछन् । दुबै बैंकले डाटा एकिकृत गर्ने प्रयोजनको लागि एकिकृत कारोबार हुनुभन्दा एक दिनअघि बैकिङ कारोबार बन्द गरेको जनाएका छन् ।
३ प्रतिशतको बढीथ्रेसहोल्ड कट्नैपर्ने, ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था सुनिश्चित
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट ल्याउने दलले मात्रै समानुपातिक कोटामा सिट पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशसभामा भने कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक सिट पाउने छन् । यसअघि नै संसद्बाट पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भए पनि तीन र डेढ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेरनपाउने प्रस्ट थिएन । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याई प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको दलले प्रतिनिधिसभा र कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले प्रदेशसभाको समानुपातिक सिटमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्थासहितको दुई विधेयक अनुमोदन गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद्मा दर्ता गराउन लागिएको निर्वाचनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा सरकारले संघीय संसद्मा भन्दा प्रदेशसभामा खुकुलो थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा पहिलो पटक मतदातालाई सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) सुनिश्चित गरिएको छ । प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४’ को दफा ६० को उपदफा ११ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सिट प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसअघि नै बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमा विजयी पार्टीले मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार देशभरिबाट तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने वा त्यसभन्दा बढी मत प्राप्त गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम एक क्षेत्रमा जित हासिल गर्न नसक्ने दलले समानुपातिक सिट पाउने छैनन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक मत ९तीन प्रतिशत० हासिल गर्न नसक्ने साना दलले पनि प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न भने सक्छन् । देशभरिबाट तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने साना दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरेमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका र नगरेका दुई थरी दलको अस्तित्व सिर्जना हुन सक्छ । साना दलहरू भने संविधान निर्माणकै बेलादेखि थ्रेसहोल्डको विपक्षमा छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समझदारी भए पनि दुवै गठबन्धनमा रहेका साना दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए । प्रदेशसभामा भने डेढ प्रतिशतमात्रै प्रस्तावित थ्रेसहोल्डले उनीहरूलाई केही राहत दिन सक्छ । संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ जना हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्यको चयन दलीय समानुपातिक प्रणालीबाट हुन्छ । समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधार ९तोकिएका क्लस्टरमा तोकिएको अनुपात० मा प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । संघीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट अपुग भएको महिला सिटको पूर्ति पनि सम्बन्धित दलले समानुपातिक कोटाबाटै गर्नुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अक्षय कोषबाट भाग्यो माओवादी, निर्णयको दुई वर्षसम्म पनि केन्द्रीय स्तरमा अक्षय कोष अलपत्र
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले निर्णय भएको दुई वर्षसम्म पनि केन्द्रीय स्तरमा अक्षय कोष स्थापना गर्न सकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । १० वर्षे ‘जनयुद्ध’, जनआन्दोलनलगायत आन्दोलनका सहिद, बेपत्ता परिवारका छोराछोरीको पठनपाठन तथा व्यवस्थापन, घाइते अनि अंगभंग भएकाहरूको उपचारका लागि कोष बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको थियो। कोष खडा गर्नका लागि ठोस योजना बनाउन नसक्दा दुई वर्षसम्म निर्णय अलपत्र परेको हो । कोष स्थापनाका लागि अध्यक्ष दाहालले १ लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। यद्यपि, उनले पनि कोष स्थापना गरेर रकम भने जम्मा गराइसकेका छैनन्। अन्य नेताले भने कोषका लागि सहयोग राशिको’टोकन’ नै घोषणा गरेका छैनन् । अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्म स्वेच्छिक रूपमा सहयोग संकलन गरी कोष सञ्चालनमा ल्याउने जनाइएको थियो । कोषको शीर्षकमा अहिलेसम्म कुनै रकम जम्मा नभएको केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।’नयाँ सदस्य बन्न चाहने र सदस्यता नवीकरण गर्नेहरूबाट स्वेच्छिक रूपमा पैसा जम्मा गरेर कोष निर्माण गर्ने योजना थियो’, केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत एक नेताले भने,’तर, अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा त्यसरी पैसा जम्मा भएको छैन । नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएको पनि देखिँदैन ।’ कोष परिचालनको टीओआर बन्न नसक्दा केन्द्रीय कार्यालयमा रकम जम्मा हुन नआएको स्रोतले जनाएको छ । ती नेताका अनुसार कतिपय जिल्ला तथा मोर्चाको तहमा सदस्यता नवीकरण गर्दा कोषका लागि रकम जम्मा गरिएको छ । तर, त्यसरी जम्मा गरिएको रकम सम्बन्धित कमिटीले केन्द्रमा पठाएका छैनन् । सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा लिइने रसिदको अधकट्टीमै माओवादीले कोषका लागि छुट्टै रकम स्वेच्छिक रूपमा माग गरेको छ । यसले गर्दा रकम जम्मा भएको हुन सक्ने अनुमान केन्द्रीय कार्यालयले गरेको छ । अहिले सदस्यता नवीकरण अभियान चलिरहेको माओवादीले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बाढीपीडितको विचल्ली, धमिलो पानी र चिउराको भरमा
सप्तरी । आँगनमा अझै पनि डेढ फिटजति पानी छ ।भान्छा पनि हिलाम्य, बाढीको पानीले ट्युबवेल पनि डुबानमै । सप्तरीको मभेडियाका फागु खंगको घरको अवस्था हो यो ।बाढी आएको १० दिन भयो घरमा चुलो बलेको छैन । राहतमा पाएको भुजा चिउराको भरमा चार बालबालिकासहित १० जनाको परिवारले दिन काटिरहेको छ । बस्तीको तल्लो भेगमा घर रहेको कतिपय बाढीपडित परिवारको अवस्था फागुको जस्तै छ । भान्छा हिलाम्य छ, चुलोमा पनि तालिएको छ । कसरी खाना बनाउनु, समस्या सुनाउँदै फगुले भने । राहतको चिउरा, मुरही र डुबानमा रहेको कलबाट निस्किने धमिलो पािनीले जसोतसो दिन काटिरहेको अवस्था छ । आफूहरुका लागि खानाभन्दा पनि पिउने पानीको प्रवन्ध ठूलो चुनौति भएको बाढीपीडितको भनाइ छ । नागारिक दैनिकबाट।
साउन १ गतेदेखि नै ‘क्लिन फिड’ लागू हुने, के च्यानल बन्द गर्लान त केवुल व्यवसायीले ?
काठमाडौं । टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन रहित (क्लीन फिड) नीति लागू गरे प्रसारण नै बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनीपछि पनि सरकार पहिलेको निर्णयबाट पछि नहट्ने भएको छ। सरकारको नीतिगत निर्णय भएका कारण पूर्व निर्धारित समय अनुसारनै क्लीन फिड लागू गर्ने तयारी रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए। क्लीन फिड लागू गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय हो, उनले भने, नीतिगत व्यवस्था फेरिरहने भन्ने कुरा हुँदैन। उनका अनुसार साउन १ गतेबाट नै यो नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ । स्वदेशी टेलिभिजन तथा विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले गत वर्ष क्लीन फिडको प्रस्तावसहित आमसञ्चार नीति पारित गरेको थियो । विदेशी संस्कृतिको नकारात्मक प्रभाव रोक्न तथा स्वदेशी विज्ञापन बजारको विस्तारका लागि पनि नीति आवश्यक रहेको सरकारको ठहर थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ मार्फत नै साउन एक गतेदेखि क्लीन फिड लागू हुने घोषणा पनि गरिसकेको छ । क्लीन फिड नीति लागू गर्ने समय नजिकिदैँ गर्दा नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घ, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घ र डिस होम नेपालले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डीटीएच कम्पनी केवल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएका सबै किसिमका च्यानल बन्द गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको थियो । नेपालमा ९५ प्रतिशत विदेशी च्यानल विज्ञापन सहितका रहेको अवस्थामा यहाँका लागि छुट्टै फिड उपलब्ध नरहेकोले विज्ञापनरहित च्यानल प्रसारण गर्न सम्भव नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै क्लीन फिड लागू भएमा उपभोक्ताले प्रसारित च्यानलको शुल्क भुक्तान पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहने संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अहिले दुईरतीन सयमा टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शकले क्लीन फिड लागूभएपछि मासिक दुई हजार तिरेर टेलिभिजन त हेर्दैनन् नि, नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने। विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानल भारतले पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने र नेपाली उपभोक्ताले पनि यसको भार व्यहोर्न नसक्ने भएकोले यो नीति नेपालमा लागू गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । यसअघि भारतीय प्रसारण फोरम (आईबीएफ)ले पनि नेपालमा तत्काल क्लीन फिड लागू गर्न सम्भव नभएकोले यसको मिति सार्नुपर्ने धारणासहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। आईबीएफको एक टोलीले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर नीति लागू नगर्न लबिङ गरेको थियो। सरकारले भने पूर्वनिर्धारित समयमै यसलाई लागू गर्ने अडान कायम राखेको छ । क्लीन फिड नीति तत्काल लागू गर्न समस्या रहे पनि विस्तारै कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकोले नेपालका लागि यो नितान्त आवश्यक रहेको नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठको भनाइ छ । बीबीसी, सीएनएनजस्ता विज्ञापनरहित टेलिभिजन नेपालमा प्रसारण हुन सक्ने अरु किन नसक्ने ? उनको प्रश्न छ। क्लीन फिड लागू भएसँगै हालको पाँच अर्ब बराबरको नेपाली विज्ञापन बजार एक वर्षमै दोब्बर हुने र यसले राजस्व पनि बढाउने उनले जानकारी दिए। नेपालमा पैसामात्र तिरेर हेर्नुपर्ने च्यानलमात्र नभएर निःशुल्क हेर्न सकिने ‘फ्रि टू वायर’ च्यानल पनि रहेकोले सबै च्यानल बन्द हुने भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे। के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्नेलाई असहयोग गर्न दार्जिलिङमा नाकाबन्दी
दार्जिलिङ । छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै एक महिनादेखि जारी आन्दोलन दबाउन मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको सरकारले सिलिगुडीबाट दार्जिलिङसहितको पहाडी क्षेत्रमा ल्याउने खाद्यान्नमा रोक लगाएपछि मजदुर र विपन्न समुदायमा भोकमरी सुरु भएको छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई आतंककारी आन्दोलनको संज्ञा दिँदै बंगाल सरकारले तराईबाट भित्रिने खाद्यान्न रोकेपछि दार्जिलिङमा रहेका भरिया, चिया बगानका मजदुर, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवार भोकभोकै पर्न थालेका हुन् । दार्जिलिङ नगरपालिका १ की वडा सदस्य तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी नेत्री निरा शर्माले बंगाल सरकारले पहाडमा मानवीय संकट पैदा गरेको बताइन् । नागरिकको खान पाउने अधिकारको समेत बंगाल सरकारले हनन गरेको उनको आरोप छ । यसअघि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले पनि अत्यावश्यक सामग्रीमा रोक लगाउने बंगाल सरकारको कदमको विरोध गरेका थिए । चाम्लिङले मोदी सरकारका गृहमन्त्रीलाई फोन गरी औषधि, बालबालिकाले खाने दुग्ध पाउडर, अन्नजस्ता सामग्री आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
निगमलाई जहाज भाडामा दिन सरकारकै असहयोग, एउटा जहाज मर्मतमा जाँदा १ अर्ब नोक्सानी
काठमाडौं । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको अवरोधका कारण राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न्न चार गन्तब्यमा उडान स्थगित गर्ने भएको छ। भाडामा ल्याउन लागिएको भुटान एयरलाईन्को जहाज पुरानो भएको भन्दै प्राधिकरणले रोक लगाएपछि निगमले दुई महिनाका लागि दोहा, क्वालालम्पुर, बैंग्लोर र नायाँ दिल्लीको उडान स्थगित गर्ने भएको हो। यसबाट निगमले १ अर्ब भन्दा बढी रकम नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। निगमले हाल उडान गरिरहेको बोइङ ७५७ जहाज सीचेकका लागि सिंगापुर पठाउँदैछ। यसैसाता पठाउन लागिएको उक्त जहाजको चेकिङका लागि २ महिना समय लाग्नेछ। उक्त जहाजले उडान भरिरहेको स्थानका लागि निगमले ग्लोबल टेन्डर आव्हान गरेर भुटान एयरलाइन्सको जहाज भाडामा ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला प्राधिकरणले रोक लगाएको हो। कारोबार दैनिकबाट ।
एक किमि सडक मर्मत गर्न सवा करोड, ५० किमि मर्मत गर्न ६५ करोडको ठेक्का
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भत्काएको सडक मर्मत गर्न प्रतिकिलोमिटर सवा करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा चक्रपथभित्र पाईप विछ्याउन भत्काईएको मुल सडक मर्मतका लागि सडक विभागले प्रतिकिलोमिटर एक करो ३० लागख रुपैयाँ खर्च गरिहरको छ । सडक मत्काएर पाईप विछ्याएपछि सडक विभागले रिङरोडभित्रको ५० किमि सडक बनाउन ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाएको छ । सडक विभागले मेलम्ची सडकले भत्काएको ६७० किमी मध्ये मुल सडकको मात्रै मर्मत जिम्मा पाएको छ । बाँकी सडक मेलम्ची आफैंले मर्मत गरिरहेको छ । सडक विभागले पाएको यो जिम्मेवारीलाई पनि विभिन्न चारवटा खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाएको उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
