नुवाकोटका द्वन्द्वपीडितका लागि रु १७ करोड
नुवाकोट । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले नुवाकोटका द्वन्द्वपीडितलाई राहत (आर्थिक सहायता) स्वरुप करिब रु १७ करोड बजेट निकासा गरेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्यबीच भएको सशस्त्र युद्धको समयमा द्वन्द्वको चपेटामा परी पीडित भएकालाई राहत तथा क्षतिपूर्तिस्वरुप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन मन्त्रालयबाट रु १६ करोड ९६ लाख ५९ हजार बजेट आएको स्थानीय शान्ति समिति नुवाकोटका संयोजक बिन्दा अर्यालले जानकारी दिइन । द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका विभिन्न सात वर्ग शीषर्कमा प्रभावितलाई थप सहायता तथा नयाँ पहिचान भएका पीडितलाई उपलब्ध गराउन प्राप्त भएको आर्थिक सहायतालाई चालु आव भित्र वितरण गर्न अख्तियारी दिइएको छ । प्राप्त रकम चालु आवभित्रै वितरण गर्नुपर्ने निर्देशन आएपछि पाँच दिनभित्र पीडितको हातमा पु¥याउन कठिन बनेको छ । प्राप्त बजेटमा द्वन्द्वको समयमा आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि रु १८ लाख, ५१ प्रतिशतदेखि माथिका अङ्गभङ्ग भई अपाङ्गता भएकाका लागि जीवन निर्वाह भत्तास्वरुप रु पाँच लाख ९५ हजार, अपहरणमा परेकालाई आर्थिक सहायता रु ७० लाख २५ हजार, मृत्युवरण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई एकमुष्ट रु पाँच लाख उपलब्ध गराउन रु ४० लाख १९ हजारको अख्तियारी आएको छ । यस्तै विस्थापित भएका व्यक्ति एवम् परिवारलाई अधिकतम रु २५ हजारका दरले वितरण गर्न रु चार करोड, ४९ लाख ५० हजार र यसअघि रु पाँच लाख अथवा त्योभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेका मृतक र बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकदारका लागि थप रकम दिएर रु १० लाख पु¥याउन रु ११ करोड १२ लाख ५० हजार आएको स्थानीय शान्ति समिति, नुवाकोटका संयोजक अर्यालले जानकारी दिए । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नुवाकोटमा २२७ ले ज्यान गुमाएका, २२ जना बेपत्ता, ६९ जना अङ्गभङ्ग भएको तथ्याङ्क छ । द्वन्द्वको समयमा विस्थापित, अपहरणमा परेका, र सम्पत्ति क्षति व्यहोरेकाको सङ्ख्या भने यकिन हुन बाँकी छ । रासस
भारतीय बाँधका कारण तराईमा डुबान
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले भारतले सिमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले भारतले नेपालसँगको सिमा नजिकै बाँध, सडक लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेकाले तराई क्षेत्रमा डुबानको समस्या बढेको बताएको हो । ‘छिमेकी मुलुक भारतले नेपालतर्फको आफ्नो सीमानामा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरुका कारण तराईका अधिकांश स्थानहरु डुबानमा परेको देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं कानून बमोजिम सो सम्बन्धमा कुटनैतिक पहल गरी आपसी सहमतिमा आ—आफ्ना क्षेत्रको आफ्ना तर्पm बाट गर्न सक्ने कार्य आफै गर्ने व्यवस्था तत्काल गरी दीर्घकालीन रुपमासमस्याको समाधान खोज्न समितिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’, समितिले निर्देशनमा भनेको छ । समिति बैठकले तराई क्षेत्रमा व्याप्त डुबानको समस्या समाधान गर्न, पहाडमा पहिरोको जोखिममा रहेका नागरिकलाई तत्काल दिर्घकालिन पुनर्बासको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजनाका आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिंचाई मन्त्रालयका सचिवहरु, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण बिभागका महानिर्देशक लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । बाढी पहिरो ग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको काम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले बताए ।
कृषि क्षेत्रको लगानी २ खर्ब पुर्याउनु पर्ने वाध्यता, लगानी बढेपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर करिब दुई खर्बको पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लगानी बढेपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले उत्पादकत्व बढ्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले आफ्नो कूल ऋण लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य कृषि क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकरणको लागि बाणिज्य बैंकहरूले सो लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण लगानीकरिब १६ खर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्षको अन्त्य सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७४ अर्ब २ करोड लगानी गरेका थिए । विस्तारै बढ्दै गएको सो कर्जा अनिवार्य व्यवस्था गरिएपछि आगामी आवमा अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । समग्रमा अब वाणिज्य बैंकहरू देशको अर्थतन्त्र निर्माणको पहिलो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा सो लगानी गर्नु परेको हो । हाल कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी ८७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अहिले नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको लगानीलाई मात्र हर्ने हो भने आगामी वर्षमा एक खर्ब ६९ करोड अनिवार्य लगानी गर्नु पर्दछ । हाल कै लगानीलाई आधार मान्ने हो भने पनि ५ प्रतिशतले करिब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी हुनैपर्छ । त्यसरी ऊर्जा क्षृेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भएको छ । त्यो रकमभन्दा बैंकहरूको अहिलेकै लगानीको गति हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउन कठिन देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंकहरूले जलविद्युत्मा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्न सकेका छन् । यो कूल ऋण लगानीको करिब ३ प्रतिशत हो । गत आवको तुलनामा भने चालु आवको लगानीको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । गत आवमा यो क्षेत्रमा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएको थियो । तर, चालु आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा लगानी ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको २० प्रतिशत बोनस र १० लाख रुपैयाँको नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत(अर्थात २ करोड २ लाख ५० हजार रुपैयाँ) बोनस दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रस्तावलाई इन्स्योरेन्सको एकैदिन बसेको कम्पनीको १८ औँ, १९ औँ, २० औँ, २१ औँ तथा २२ औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । साथै, सोही सभाले सो मात्राको बोनस सेयर वापतको कर प्रयोजनको लागि १० लाख ६५ हजार ७८९ रुपैयाँको नगद लाभांश पनि पारित गरेको छ । त्यस्तै, उक्त प्रस्तावित बोनस सेयर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस पूँजीको १ बराबर ६ (६०० प्रतिशत)का दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । यसैगरी कम्पनीको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कमल गौतम नियुक्त भएका छन् ।
नेपाली बजारमा ८५ प्रतिशत समान भारत र चीनको मात्रै
काठमाडौं । नेपाल दुई वटा ठुला मुलुक भारत र चीनको बिचमा अवस्थित छ भन्ने तथ्य सबैलाई जानकारी नै छ । तर नेपालका सन्दर्भमा त्यस्तै अर्काे एउटा तथ्यका बारेमा थोरैलाई मात्रै जानकारी हुन सक्छ, त्यो हो नेपालको बजारमा ८५ प्रतिशत भारतीय र चिनियाँ समानहरुकै कब्जा छ । नेपालले १४ वटा मुलुकबाट धेरै समान आयात गर्दै आएको छ । तीमध्ये पनि भारत र चीनबाट मात्रै ८५ प्रतिशत समान आयात हुन्छन् । चालु आवको ११ महिनामा नेपालले ८ खर्ब ९३ अर्ब १० करोडको समान आयात गर्दा भारत र चिनबाट मात्रै ७ खर्ब १ अर्ब ७४ करोड बराबरको समान आयात गरेको हो । नेपालले भारतबाट ५ खर्ब ८५ अर्ब १२ करोडको समान आयात गरेको छ भने चीनबाट १ खर्ब १६ अर्ब ६२ करोडको सामान आयात गरेको छ । त्यसैगरी, युएईबाट २७ अर्ब ५५ करोड, फ्रान्सबाट १३ अर्ब २१ करोड, इन्डोनेशियाबाट १० अर्ब ५६ करोड, अर्जेन्टिनाबाट १० अर्ब १० करोड, थाइल्यानडबाट ९ अर्ब ८६ करोडको आयात भएको छ । त्यसैगरी कोरियाबाट ८ अर्ब ८२ करोड, अमेरिकाबाट ७ अर्ब ८१ करोड, साउदी अरबबाट ७ अर्ब ३२ करोड, क्यानडाबाट ७ अर्ब १३ करोड, मलेसियाबाट ७ अर्ब ० दशमलब ३ करोड, भियतनामबाट ६ अर्ब ९० करोड, युक्रेनबाट ६ अर्ब ६२ करोडका समान आयात भएका छन् ।
जेठसम्म पौने ११ खर्ब विदेशी विनिमय सञ्चित, राष्ट्र बैंकमा मात्रै ९ खर्ब ४४ अर्ब
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रसँग जेठ महिनासम्म कुल १० खर्ब ७० अर्ब २५ करोड विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सो सञ्चित रकममध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हालसम्म ९ खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको छ । गएको वर्षको जेठमा यस्तो सञ्चिति राष्ट्र बैंकको ८ खर्ब ९९ करोड २३ लाख रहेको थियो भने बैंकसँगै वित्तीय संस्थासँग एक खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड विनिमय सञ्चिति रहेको थियो । गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष विदेशी विमियम बढ्नुमा नगदको भन्दा कार्ड तथा बैकिङ उपकरणहरूको प्रयोग बढ्दै गएकाे नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कुल नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असार २२ गतेसम्म चार खर्ब २२ अर्ब ९० करोड विदेशी विनिमय खरिद गरेको छ । यस वर्ष गरिएको विदेशी मुद्रा खरिद गएको आवको भन्दा ४८ अर्ब ४५ करोडले कम हो । तथ्यांकले चालू आवमा कममात्र विदेशी मुद्रा खरिद गरेको देखिन्छ ।
एनएमबि बैंकका ग्राहकलाई थाइल्यान्डको समितिभेज अस्पतालमा विशेष छुट
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले आफ्नो ग्राहकहरुलाई थप सुविधा दिने उद्देश्यले थाइल्यान्डको बैंकक स्थित समितिभेज अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार अब एनएमबि बैंकका ग्राहकहरुले समितिभेज अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिशेष परार्मश सेवा सहित अस्पतालको सम्पूर्ण शुल्कमा पाँच प्रतिशतको (५%) छुट पाउने भएका छन् । बैंकले समितिभेज अस्पतालका नेपाल स्थित प्रतिनिधि स्पिडवे फ्रेईट सर्भिसेज प्रा.लि. सँग छुट तथा परार्मश सेवाको सम्झौता गरेको हो । यस सम्झौता बमोजिम यस बैंकका अन्तर्राष्ट्रिय भिजा डलर कार्डका ग्राहकहरुले स्पिडवे फ्रेईट सर्भिसेज प्रा.लि. बाट अस्पताल, यात्रा तथा बसाई सम्बन्धी जानकारी, डाक्टरसँगको समय मिती मिलाउनको साथै उपचार खर्चमा समेत ५ प्रतिशतको छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ग्लोबल आइएमई र रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक बीच एकिकृत कारोबार शुरु, असार मसान्तमा १०० अर्ब निक्षेप नाघ्दै
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरी एकिकृत कारोबार शुरु गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संयुक्त कारोबार सञ्चालन शुभारम्भ समारोहको उद्घाटन गरेका थिए । यस प्राप्ती पश्चात् ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, कुल निक्षेप ९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र ८२ अर्व रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । एकिकृत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप १०० अर्ब नाघ्ने, कर्जा ८३ अर्ब भन्दा बढी हुने बताए । १० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गरेर बनेको ग्लोबल आइएमई बैंक अव निजी क्षेत्रको बैंक मध्ये दोस्रो ठूलो बैंक भएको उनले बताए । ग्लोबल आइएमईले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेपछि आगामी दिनमा आफ्ना समस्त ग्राहकवर्गहरुलाई अझ बिस्तारित रुपमा गुणस्तरीय र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने बिश्वास एंव प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ग्लोबल आईएमईले यसअघि आईएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन, लर्ड बुद्ध फाईनान्स, गुल्मी विकास बैंक, सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक, कर्मज एण्ड ट्रष्ट बैंक, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकसंग सफल मर्जर तथा प्राप्ती गरिसकेको छ । मर्जपछि बैंकको शाखा ११२ वटा भएको, ४८ जिल्लामा नेटवर्क भएको, ७ लाख भन्दा गढी ग्राहक भएको उनले बताए । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ग्लोवल आइएमइ बैंकले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिलाई सहयोग गरेकोमा प्रशंशा गरे । उनले आफू निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन र ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य प्राप्ति गर्न प्रतिवद्ध रहेको र काम गरेर देखाउने बताए । गभर्नर डा चिरञ्जीवित नेपालले हिजो सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको बचाउ गर्दै मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतको सीमामा राख्न, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न, निजी क्षेत्रतर्फ २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न, नीतिगत स्थायीत्व कायम राख्न मौद्रिक नीति केन्द्रत रहेको बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले मर्ज तथा एक्विजिशन नेपालले प्राप्त गरेको सफलता विश्वको लागि नजिर बन्दै गएको र यो राष्ट्रिय अजेण्डा सफल बनाउन सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताको हितलाई नविर्सन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । ‘राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता र ऋणीको मात्र हित हेरेर हुँदैन, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा पनि काम गर्नुपर्छ’ कार्कीले भने । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले सबै प्रकारको उद्योग व्यापार र सेवाका क्षेत्रको जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र बीमा भएकोले यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।
