वीरगञ्ज र लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा लाने सरकारकाे तयारी
काठमाडौं । सरकारले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आयातित चिनीलाई प्रतिस्थापन गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश नं. ३ को वीरगञ्ज चिनी कारखाना र प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडलमा ल्याउने विशेष पहल थाल्ने बताएकाे हो । सिंहदरबारमा कृषि, पशुपंछी, भुमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणका मार्गचित्र–२०७५ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चक्रपाणी खनालले मन्त्रालयले चिनी उद्योगको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयको अनुसार लुम्बिनी चिनी कारखना चलेको भए पनि वीरगञ्ज चिनी कारखाना हाल सञ्चालनमा आएको छैन । त्यस्तै उनले प्रदेश नं. ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्ने जानकारी गराए । उनको अनुसार सहकारी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिनेछ । पहिलो चरणमा सहकारी उद्योग विकास र प्रवद्र्धन हुन सक्ने कम्तिमा २ प्रदेशहरु छनौट गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसैबीच उनले सहकारीको सम्बन्धमा भावि योजना प्रस्तुत गर्दै भने,‘सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्बन्धि विषयलाई लागु र नियमन गर्न सम्पत्ति शुद्दिकरण निदेशक,२०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वन गरिनेछ । साथै रु ५० करोडभन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन तथा वित्तीय विश्लेषण गर्न विशेष संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ ।
बनेपामा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमाअभिकर्ता तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय बनेपाको आयोजनामा जीवन बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न भएको छ । ३ दिन सम्म संचालित उक्त तालिममा उक्त शाखाका प्रमुख चण्डिका वाग्लेलेबीमा अभिकर्ता भई काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, जिवन बीमाको आधारभुत अवधारणा तथा अभ्यासहरुको जानकारी दिएकी छिन् । साथै, वाग्लेले अभिकर्ताको गुणस्तर तथा उनीहरुको ज्ञानका स्तरको आधारमा बीमाको ब्यापार बढ्ने तथा अभिकर्ताको समेत आम्दानी हुने बताएकी छिन् । वाग्लेले बीमा व्यवसायलाई मर्यादित ढङ्गले अगाडी बढाउन बीमा अभिकर्ता आचारसहिंताको अक्षरशः पालना गरी कम्पनीको गरिमा र छबीलाई उच्च राख्न आग्रह गरेकी छिन् । ।
श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सले २६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, पुँजी ८० करोड नाघ्ने
काठमाडौं । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीले सेयरधनीलाई २६.५७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउनको लागि सो मात्राको बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको १६ करोड ७९ लाख ७८ हजार ५६८ रुपैयाँ बोनस दिन लागेको हो । कम्पनीको ८३ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी पश्चात ६३ करोड २१ लाख रुपैयाँ कायम हुने छ । यसको २६.५७ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको पुँजी ८० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको यस प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा फाइनान्सको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको विशेष साधारणसभा जेठ १० गते, कहिले देखि बुक क्लोज?
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी आगामी जेठ १० गते कम्पनीको विशेष साधारणसभामा जाँदै छ । सो प्रयोजनको लागि वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १० गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको ३६०औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७७८ रुपैयाँ रहेको छ ।
जग्गा प्लटिङमा रोक लगाउदै सरकार, के होला बैंकको लगानी ?
काठमाडौं । सरकारले खेतियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक लगाउने भएको छ । सरकारले यसका लागि आउदो ६ महिनाभित्र भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन ल्याइ जग्गा प्लटिङ रोक्न लगाउने भएको हो । खेतीयोग्य उर्वर जमिन गैर कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको सरकारको ठहर छ । पछिल्लो समयमा सहरीकरण विस्तारसंगै खेतियोग्य जग्गामा प्लटिङ बढ्दै गएर उत्पादनमा असर पर्ने भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनालले आइतबार मन्त्रालयमा कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरणको मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै खेतियोग्य जमिन बचाउन प्लटिङ रोक्न लागाएने भएको हो । ‘कानून तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय विज्ञ समूह गठन गरी आवश्यक सुझाव र सहयोग लिइनेछ,’ उनले भने । त्यस्तै उनले १ वर्षभित्र मोही प्रथाको पनि पूर्णतः अन्त्य गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री खनालले अब पनि भूमि व्यवस्थापन गर्न नसके कृषि क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने बताउँदै भूमिलाई वर्गिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । जमिन खण्डीकरण हुँदा खेतीयोग्य जमिन सकिँदैं गएको भन्दै उनले यसलाई रोक्नका लागि भू उपयोग नीति तथा भू–नीतिको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री खनाललले भने ‘कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण डरलाग्दो अवस्थामा छ, यसलाई रोक्नुपर्छ, यसका लागि सरकार लागिरहेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गालाई अनुपादक क्षेत्र भनको छ । बैंकअनुसार जग्गा प्लटीङमा मात्रै बैंकको लगानी २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको गएको ८ महिनामा १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । मन्त्रालयले जनयुद्धको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पक्षबाट किनबेच गराइएका जग्गाहरुको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी स्थानीय समाधानको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । उनले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा अन्तरदेशीय भूमिको वैज्ञानिक नापी गर्न स्याटेलाइट, हवाई तथा स्थलगत विधिबाट भूमिको नापी कार्य परियोजना अगाडी बढाइने बताए । उनका अनुसार आफै खेती गर्न नचाहने जग्गाधनीले खेतीयोग्य जग्गा लिजमा दिन सक्ने र जग्गा नभएका वा कम भएका कृषकका लागि चक्लावन्दी भूमि करारमा लिन व्यवसायिक कृषि खेती गर्ने प्रणलाीको विकास गरिने छ । त्यसका लागि आगामी दुई वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र सरोकारवालासंगको समेत परामर्शमा उपयुक्त निर्णय गरिनेछ ।
बैंककाे नियुक्तिपत्र कर्मचारी स्वीकार्दैनन्, मालपोत र नापीका हाकिम वाफिया मान्दैनन्
बैंक आफैमा ठूलो सेवा उद्योगको रुपमा विकास भईरहेको छ । बैंकको आफ्नै इको सिस्टम हुन्छ । बैंकिङ सेवा धेरै पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । बैंकले सर्वसाधारण व्यक्ति, संस्था र सहकारी जस्ता अनेक निकायबाट संकलन गर्छ । जहाँबाट हामी निक्षेप परिचालन गर्छौ, यहाँसम्म त्यति ठूलो समस्या हुँदैन । सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर जब बैंकले लगानी गर्छ तब समस्या शुरु हुन्छ । धितोबन्द गर्नुपर्यो मालपोतमा ठोकिन्छौं । त्यहाँबाट जुन सहयोग पाउनु पर्ने हो त्यो पाउदैनौं । नापीमा ठोकिन्छौं । त्यहाँबाट पनि पूर्ण सहयोग पाउदैनौं । सबैभन्दा विडम्बना जब हामी ऋणीले शर्तअनुसार लिएको रकम तिरेन, उठाउनको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गर्छौ । अन्तिममा हामी लिलाममा जान बाध्य हुन्छौं । पैसा त उठाउनै पर्यो, जनताको पैसा हो । निलाम गर्छौ । त्यसपछि हाम्रो पीडा शुरु हुन्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर जग्गा निलाम हुन्छ । दावी, खारेज, नामसारीको लागि मालपोतमा पठाउछौं । त्यहाँ गएर अड्किन्छ । अड्किने काम पुरानो ट्याक्स तिरेको नतिरेकोबाट शुरु हुन्छ । पुरानो जग्गा बैंकमा धितोको लागि दिइएको हुन्छ । हिजो जग्गा कतिमा खरिद गरेको भनेर सामान्यतया हेरिन्दैन । मुल्याङ्कनको प्रक्रियाहरु हुन्छन् । त्यसैको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छौ । निलाम गर्छौ । निलाम भएको मूल्यमा लेना मुल्य उठ्ने गरी आउनु पर्ने हुन्छ । समस्या कहाँ आउछ भने ऋणीले त्यो जग्गा कतिमा किनेको हो ? सो जग्गाको नियमित कर बैंकले तिर्नुपर्यो । कतिपय अवस्थामा पुरा लेना रकम उठेको हुदैन । त्यसको क्यापिटल ट्याक्स कसरी तिर्ने ? त्योभन्दा पनि दश किसिमको रोक्काहरु आएर मालपोतमा बसिदिन्छ । चेक बाउन्स लगायतका मुद्दाहरु, नियतवस निलाम प्रक्रिया रोक्न विभिन्न मुद्दा लागाइन्छ । बाफियाको आधारमा धितोमा पहिलो अधिकार बैंकको हो । मालपोतले भन्छ, ‘तपाईको अरु पनि रोक्का छ । ती सबै रोक्का फुकुवा नगरी नामसारी हुदैन । अब बैंकको लेना रकम उठाउन गाह्रा हुन्छ । हामीले ४ आना जग्गा लिलाम गरेका छौं । तर नामसारी गर्न अहिले पनि सकेका छैनौं । मालपोतले सबै फुकुवा गरेर ल्याउनु अनि मात्र नामसारी पनि फुकुवा हुन्छ भन्छ । फुकुवा गर्न मुलुकको अदालती प्रक्रियाअनुसार ३ वर्ष लाग्छ । बाफियामा स्पष्ट छ बैंकले रोक्का राखेको जग्गा, जुनसुकै कारणले रोक्का भएको रहे पनि बैंकको अधिकार लाग्छ । मालपोत कार्यालयहरुले व्यवहारिक रुपमा त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकेको छैन । अदालतमा गयो समस्या त्यस्तै छ । अहिले अदालतहरु बैंकलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि ऋणीहरुलाई सहयोग गर्ने किसिमका छन् । नापीमा पनि त्यस्तै समस्या । कतिपय अवस्थामा फिल्ड यकिन गर्न, हालसावी गरिदिन नापी गुहारी राखेका हुन्छौं । त्यहाँबाट पनि हामीले सहयोग पाउन सकेका छैनौं । तेस्रो हाइपर्चेच लोनमा समस्या छ । ऋणीले पैसा तिरेन भने लिलामको विकल्प हामीसँग हुदैन । हामीले लिलाम गर्यौ । सम्बन्धित अञ्चलमा दर्ता हुदैन । ५० लाखको माल २० लाख कायम हुन्छ । पैसा उठ्दैन । एउटा अञ्चलमा दर्ता नभएर अर्को अञ्चलमा जाँदा समेत दर्ता प्रक्रिया सहज छैन । हामी आफैले एउटा सवारी साधन बैंककै प्रयोजनका लागि स्वीकार्यौ । अचम्म लाग्ला आज ४ महिना भयो नामसारी गराउन सकेका छैनौं । सरकारी निकायहरुबाट पाउनु सहयोग सहजै पाएका छैनौं । सबैभन्दा पहिला सरकारी निकायबीचको सामन्वयको अभाव छ । दोस्रो बैंकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुधारिनु पर्छ । जनमानसमा बैंक भनेको नाफा कमाउने संस्था हो । प्रशस्त नाफा कमाइराखेका छन् । तिनीहरुलाई जति दुःख दिए पनि हुन्छ । गरेका सबै काम कारबाहीहरुबाट नाफा हुन्छ भन्ने भ्रमले यो समस्या निम्तिएको हो । बैंक सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्ने निकाय हो । यसलाई राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने निकायको रुपमा बुझिदिए मात्रै पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ । सरकारी निकायहरुले बुझ्नु आवश्यक छ कि बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा सर्वसाधारण जनताको निक्षेप हो । त्यसलाई सुरक्षित गर्न हाम्रो सबैको दायित्व हो । त्यति मात्रै बुझे पनि अन्तरसरकारी समन्वय सहज हुन्थ्यो । अहिले बैंकहरुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनशक्ति व्यवस्थापनको हो । बैंकलाई चाहिएकोे जनशक्ति बजारमा उपलब्ध छैन । २ अर्बदेखि ८ अर्बसम्म पूँजी बढायौं । बैंकहरु एग्रेसिभ विजनेश ग्रोथमा लाग्यो त्यो स्वभाविक हो । पुँजी बढेपछि त्यही अनुसार सेवा विस्तार गर्नुपर्यो । त्यही अनुसार ब्यापार बढ्यो । सबै स्थानीय निकायमा बैंकको पहुच बनाउने सरकारले नीति ल्यायो । अचानक सयौं शाखाहरु खोल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भए । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति चाहियो । बजारमा त्यस्तो जनशक्ति छैन । बैंकिङमा क्षेत्रमा दुई किसिमको जनशक्ति भित्रिन्छ । एक जुनियर एसिस्टेन्ट, यसलाई काहीँ ट्रेनी असिस्टेन्स पनि भन्छौं । जो स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुन्छ । अर्को एमबीए अर्थात मास्टर पास गरेकोलाई म्यानेजमेन्ट तहमा प्रवेश गराउँछौं । म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको प्रतिस्पर्धापछि उनलाई जुनियर अफिसर वा सुपरभाईजरको रुपमा बैंकमा इन्ट्री दिन्छौं । बैंकलाई कर्जामा काम गर्ने, अपरेशनमा काम गर्ने, ब्रान्ड म्यानेजर लागयतका विभिन्न जनशक्ति चाहिन्छ । यसको लागि नयाँ ट्रेन जनशक्ति चाहियो । कहाँबाट ल्याउने ? अब एक बैंकले अर्को बैंकबाट तान्नुको विकल्प हुदैन । त्यसैले ह्युमन रिसर्चको सर्टफल देखिन्छ । बजारमा मान्छै छैन । युनिभर्सीटीबाट निस्किएको मान्छे रेडिमेड तयार भएर निस्कदैन । ट्रेन गर्नुपर्यो, डेभ्लप गर्नु पर्यो । त्यसको लागि समय हुदैन । एकारित मेनपावर बजारमा पाउन सकेका छैनौं । कामदार माग गर्छौ, आवेदन आउँछ, छनौट गर्छौ, सर्टलिस्टमा राख्छौं, अन्तरवार्ता हुन्छ, छनौट गर्छौ र अफर लेटर दिन्छौं । जागिर खोज्नेको माग एकदम ठूलो छ । सबै प्रक्रिया पुरा भएर जब नियुक्ती पत्र हात पर्छ । त्यसपछि अधिकांशले भन्छन्,‘म तपाईकोमा बहाली गर्दिन।’ एउटैले ५ वटा बैंकमा एप्लाई गरिरहेका हुन्छन् । जहाँ राम्रो ठाँउ छ, पैसा बढी दिन्छ । त्यहाँ जान्छन् । त्यसैले अहिले मान्छे खोज्न सकिरहेका छैनौं । खोसाखोसमा अर्को ठूलो समस्या छ । मानौं एउटा मान्छे तीन महिनाअघि कुनै बैंकमा बढुवा हुन्छ । अर्को बैंकले तपाईलाई एक लेबल माथि दिन्छु भनेर लान्छ । तीन महिनामा उसको २ वटा प्रमोसन हुन्छ । त्यहाँ गएको ६ महिना भएको छैन, अर्को बैंकले एक लेबल बढुवा गरेर लान्छ । लगातार जम्प हुन्छ । त्यसले न अनुभव हुन्छ, न प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्छ । जसकारण भविश्यमा बैंकमा सिस्टमीक जोखिम आउछ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्रमा बैंकहरुलाई स्थानीय निकायमा पुग्न निर्देशन दिएको छ । तर पूर्वाधार छैन । कतिपय यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ त्यहाँ एउटा पनि पक्की घर छैन । जहाँ प्रहरी चौकी छैन । कनेक्टीभीटी छैन । बल्लतल्ल कर्मचारी पठायो, त्यहाँ कहाँ बस्ने । प्राविधिक समस्या हुन्छ । भाडामा बस्नुपर्यो भने कोठासम्म उपलब्ध छैन । वर्षात्मा गाडी पुग्दैन, भल्टलाई पिठ्युमा बोकाएर लानु पर्ने अवस्था छ । त्यहाँ शाखा कसरी खोल्ने ? सेवा कसरी दिने ? बैंकको काउन्टर र भल्ट कहाँ राख्ने समस्या छ । यी सबै हाम्रा समस्याहरु हुन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या जनशक्तिकै छ । (मिश्र जनता बैंकको डेपुटी सीईओ हुन्।)
जेल चलान भएका सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले प्रहरीसंग भने : अब आइन्दा यातायात बन्द गर्दैनौ
काठमाडौं । सिण्डिकेट लागु हुनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार यातायात सेवा बन्द गर्ने क्रममा पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीले अब आइन्दा हड्ताल नगर्ने कागज गर्दै धमाधम छुट्न थालेका छन् । यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने र सवारी साधन सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि पक्राउ परेका यातायात व्यवसायी रिहा भएका हुन् । सिन्डिकेटको माग गर्दै यातायात बन्द गर्ने पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघ र कोशी बस व्यवसायी संघआबद्ध तीन व्यवसायीलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष उत्तम चौलागाई र टीका भट्टराई तथा कोशी बस व्यवसायी संघका नारायण अधिकारीलाई पक्राउ गरिएकोमा सवारी सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने सहमतिपछि यातायात उनीहरु रिहा भएका हुन् । यस्तै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगरेपछि प्रहरीले मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद उप्रेती, हिमाल यातायात संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भूपाल ओली, सगरमाथा यातायात प्रालिका अध्यक्ष खगेन्द्र उप्रेती, निर्देशक बुद्ध तिवारी, सदस्य राजकुमार पाण्डे, श्याम थापा र पूर्वी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष केशव गिरीलगायत आठजनालाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा राखेको थियो । उनीहरुले पनि आइदा हड्ताल नगर्ने कागज गरेपछि छुटेका हुन् । व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा बाधा अवरोध नगर्ने लिखित सहमति जनाएपछि यातायात व्यवसायीलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक विष्णु केसीले जानकारी दिए । रुपन्देहीबाट पक्राउ परेका यातायात व्यवसायी अब आइन्दा हड्ताल नगर्ने कागज गरेर छुटेका छन् । यातायात हड्ताल गरेपछि उनीहरुलाई शुक्रबार प्रहरीले बुटवल र भैरहवाबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुले अब आइन्दा राज्यका कानुन उल्लंघन हुने गरी अत्यावश्यकीय सेवा अन्तर्गतको यातायात हड्ताल नगर्ने कागजमा हस्ताक्षर गरे पछि छोडिएको जिल्ला प्रहरी प्रहरी प्रमुख श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिए । शुक्रबार सिण्डिकेट लागु हुनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार देशभर यातायात सेवा बन्द गर्ने ११९ जना बढी यातायात व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । शनिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष किरण खड्का र ३ नम्बर प्रदेशका संयोजनक धर्मराज रिमाल लाई शनिबार काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत चैत १८ गते सरकारले जारी गरेको यातायात निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै यातायात व्यसायीले शुक्रबार बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा बन्द गरेका थिए । शुक्रबार पक्राउ गरेका महासंघका अध्यक्ष, उपाध्याक्ष र महसचिवलगायत यातायात व्यवसायीमाथि सरकारले सार्वजनिक एनेअनुसार मुद्धा चलाउने भएको छ ।
नयाँ बजेटमा ब्रोकरका मागः ओलीले भ्याट लाउँदिन भन्थे, बक्यौता पनि तिर्न सक्दैनौं
काठमाडौं । ‘बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयरमा भ्याट लगाउने षडयन्त्र भैरहेको छ, आजसम्म सेयरमा भ्याट लगाउन आवश्यक किन ठानिएन, हामी गम्भिर भएका छौं, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुस, नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल आउँछ, नयाँ सरकारले लिने नितीका कारण सेयर बजार उकालो चढ्छ’, यो भनाई हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको । उनले गत माघ १५ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका नव निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेयरमा भ्याट नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । ओलीले बोलेको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस यतिबेला उनै ओली प्रधानमन्त्री छन् र ब्रोकर कम्पनीहरु नयाँ बजेटबाट भ्याटको लफडा समाधानको आशा गरिरहेका छन् । महालेखा परिक्षकले ब्रोकर कम्पनीसँग भ्याट असुल्नुपर्ने तथ्य उजागर गरेपछि कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेर पत्र काटेको थियो । सो कर निर्धारणका विरुद्ध ब्रोकर कम्पनीहरु आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावेदनमा गएका थिए । तीन वटा ब्रोकर कम्पनीलाई निर्धारण गरिएको ३ करोडको भ्याट अझै टुंगो लागेको छैन् । आन्तरिक राजश्व विभागले भने ब्रोकर कम्पनीहरुको पुनरावलोकनमाथी हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको श्रोतले बतायो । यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको कसरतमा छ । ब्रोकरहरुले भने निर्धारण गरिएको भ्याट पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरेका छन् । ब्रोकर एसोसियसनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बुझाएका थिए । ‘पहिले निर्धारण गरिएको कर पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरएको ज्ञापन पत्र आएको छ’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो । ब्रोकरहरुले आफ्ना कम्पनीहरुलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । ब्रोकर कम्पनीलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गर्दा उनीहरुले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । हाल ब्रोकरहरुले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् । कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रमुख कर अधिकृत शिशिर घिमिरेले पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म कर असुल्न नसकिने जानकारी दिए । ‘हामीले कर निर्धारण गरेका थियौं, ब्रोकरहरु विभागमा पुनरावलोकनमा जानु भएको छ, त्यो प्रक्रिया नटुँगीएसम्म कर असुली हुन्न’, प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । सो कार्यालयले सेवा सेक्युरीटीज प्राली, सुन्धारा सेक्युरीटीज प्राली र इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्ट प्रालीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।
