५ अर्ब लागतमा २६ मेगावाटको माथिल्लो खुदी आयोजना निर्माण हुदै, ४ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं । सुपर खुदी हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले २६ मेगावाटको माथिल्लो खुदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तयारी थालेको छ । आगामी ३५ दिनपछि सुपर खुदीले विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाउने छ । लाइसेन्स पाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र लगानी जुटाउन काम सुरु हुने प्रवद्र्धक सुपर खुदीका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । उनकाअनुसार काम सुरु भएको ४ वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली बल्नेछ । आयोजना बनाउन ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । खुदीबाट वार्षिक १३ करोड ९२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । १३ मेगावाट क्षमताका २ वटा पेल्र्टन टर्वाइनबाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजना लम्जुङ जिल्लाको घनपोखरा र खुदीमा पर्छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली सोही जिल्लामा रहेको मस्र्याङदी सवस्टेशनमा जोडिने छ । मध्यकालिगण्डकी आयोजनाको पनि अध्ययन सुरु ५३.५ मेगावाट क्षमताको मध्यकालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाको निर्माण हाइड्रो सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेडले गर्ने भएको छ । आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा रहेको छ । हाल आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको काम सुरु भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३० करोड ७१ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमार्फत म्याग्दीको दाना सवस्टेशनमा जोडिने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर एजेन्डा, जुट्ला त डीपीआरमा सहमति ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला, लामो समयदेखि तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को विषय दुईपक्षीय छलफलका लागि राखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसैवर्ष गरेको भारत भ्रमणको समयमा परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउन दुवै देशले सहमति जनाएका थिए। योसँगै दुई देशबीच ऊर्जा आदानप्रदान सहज बनाउनका लागि अन्य तीन वटा विषय पनि उठाइने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। हालसम्म पञ्चेश्वरबाट वर्षभर जुनसुकै बेला न्यूनतम ९२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छ।अन्य विषयमा सहमति हुन नसक्दा डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिने काम अवरुद्ध हुदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको बेला नेपालले उक्त मुद्दा उठाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्। उनले भने, ूपञ्चेश्वरको पानीको बाँडफाँट र तल्लो शारदाको विद्यमान उपयोग हो कि हैने भन्ने कुरा मिलेको छैन। भारतले हो भन्छ हामीले हैन भन्दै आएका छौं। दुई देशका अधिकारीहरूबीचको छलफलमा धेरै पटक राख्दा पनि यो विषय मिल्न नसकेकोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हामीले यो एजेण्डालाई राखेका छौं।महाकाली सन्धि भएको ६ महिनाभित्र नै पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। दुई वर्षअघि सत्ता सम्हाल्दा ओलीले दिल्लीको यस्तै राजकीय भ्रमण गरेका थिए प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने ढाँचाबारे पनि छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ४०० केभी क्षमता रहेको सो प्रसारणलाइन दुवै देशले आ–आफ्नो भूभागमा आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ। नेपालले उठाउने तयारी गरेका अन्य मुद्दाबारे सहसचिव घिमिरे भन्छन्, विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसार भारतले बनाइरहेको निर्देशिका मिलेको छैन भन्ने अर्को विषय पनि छ। भारतले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्दा भारतको वा भारतीय कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका आयोजनाबाट मात्र खरिद गर्ने भनेको छ। अर्को ऊर्जा ब्याङ्किङको एजेण्डा पनि छलफलमा राखिएको छ । ऊर्जा ब्यांकिङ्को अवधारणा अनुसार एउटा देशले उसलाई बढी भएको ऊर्जा अर्को देशसँग साट्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्ने बताइएको छ। यसरी ऊर्जा साट्दा शुल्क निर्धारण नगरी एक देशले अर्को देशसँग लिएको विद्युतको मात्रामा हिसाब गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्रोतः बीबीसी
१८ करोड ६५ लाखको सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरु, १ हजार हेक्टरमा क्षेत्रमा सिँचाई हुने
काठमाडौं । कपिलवस्तु नगरपालिकामा एकै पटक दुई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा लम्तीय सिँचाइ आयोजना र नगरपालिका–८ मा दोहनी सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको हो । सिँचाइ विकास डिभिजनअनुसार लम्तीयामा रु आठ करोड ७४ लाख र दोहनीमा रु नौ करोड ९१ लाखको आयोजना निर्माण हुँदैछ । दुवै सिँचाइ आयोजनाको शिलान्यास गर्दै पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति सुरेन्द्रराज आचार्यले आयोजनाले कृषकलाई ठुलो फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री आचार्यकै पहलमा दुवै स्थानमा सिँचाइ आयोजनाको बजेट विनियोजित भएको हो । आचार्यले जिल्लाकै ठूलो बाणगंगा सिँचाइ आयोजना रहेको कपिलवस्तु नगरपालिकामा यी दुई सिँचाइ आयोजनाले नगरपालिकमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार हुने बताउनुभएको छ । दुवै सिँचाइ आयोजनाको दुई महिनाअघि देखि निर्माण शुरु भएको हो । सिँचाइ आयोजना २०७६ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुने योजना छ । लम्तिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ३ दशमलब १ किलोमिटर मुख्य नहर र पाँच वटा शाखा नहर निर्माण गरिनेछन् । सिँचाइ आयोजनाले ३०९ घरधुरीका दुई हजार ४९० कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सिँचाइ डिभिजनका प्रमुख राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो । आयोजनाले ३०० हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । दोहनी सिँचाइ आयोजामा ४ दशमलब ४ किलोमिटर मुख्य नहर बनाइनेछ । सय मिटरको पक्की लाइनिङ, सानो कुलो पुल तीन, चार वटा फाटक बनाइनेछन । आयोजनाले ७०० हेक्टरमा सिँचाई सुविधाले चार हजार कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । दुवै आयोजनाका लागि जमुहार खोलाबाट पानी लगिनेछ ।-रासस
चीनले अमेरिकासंग लियो बदला, अमेरिकी सामानमा भन्सार २५ प्रतिशत बढायो
काठमाडौं । विदेशी स्टील र एलुमिनियमा कर बढाउने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निर्णयपछि चीनले पनि अमेरिकी वस्तुमा भन्सार दर बढाएको छ। चीनले बङ्गुरको मासु र वाइनसहित अमेरिकाबाट आयात गरिने १२८ बस्तु र सामानमा २५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ। चिनियाँ कदमले सोमवार आयात हुने करिब ३ अर्ब डलर बराबरको सामान प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाको नयाँ कर प्रणालीले पारेको क्षति कम गर्न र चिनियाँ चासो र सन्तुलन बचाउनका लागि पछिल्लो कदम चालिएको बेइजिङले जनाएको छ।यसअघि चीनले आफूले व्यापार युद्ध नचाहेको तर आफ्नो अर्थतन्त्रमा असर परे चुप लागेर नबस्ने बताएको थियो। ट्रम्पले व्यापार युद्धहरू राम्रो हुने र त्यस्तो स्थितिमाथी जित हासिल गर्नू अमेरिकालाई सहज हुने बताएका थिए।वासिङ्टनस्थित बीबीसी संवाददाता क्रिस बक्लर भन्छन् अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्सार दर बढाउन सकिने १० औं अर्ब डलर बराबरका अन्य चिनियाँ सामानहरूको पहिचान गरिसकेको बताएका छन्। त्यसले दुई देशबीच थप व्यापार युद्ध हुने सम्भावनालाई बल दिएको छ। अमेरिकाबाट आउने सुख्खा फल, जिन्सेङ वाइन र स्टिल बारमा १५ प्रतिशतले भन्सार दर बढ्ने चीनको भनाइ छ। उस्ले थप बस्तु र सामानमा भन्सार बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। मार्च २२ मा अमेरिकाले चीनबाट आउने ६० अर्ब डलर बराबरको सामानमा करको दर बढाउने र अमेरिकामा चिनियाँ लगानीलाई सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकाको भनाइमा चीनले वर्षौंदेखि गरिरहेको भनिएको प्रतिलिपि अधिकारको चोरीको बदलामा त्यस्तो कदम चालिएको हो।
चीन-भारतबीच शीतयुद्ध चल्दा अाेली सरकार चीन नजिक बन्दै गएकाे भारतीय पूर्व अर्थमन्त्रीकाे विश्लेषण
लेखक विश्वमा नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध अमेरिका र रुसबीच भइरहेको छैन । किनभने महाशक्ति बन्ने होडबाजीका लागि यी दुई देश कूटनीतिक युद्धमा होमिएका छन् । आफूलाई सर्वमान्य ठान्ने अमेरिकाले समेत आफ्नो पुरानो पकड तथा साख गुमाइसकेको अवस्था छ । खैर, यो शीतयुद्ध अमेरिका र चीनको बीचमा पनि भइरहेको छैन । किनभने उनीहरू व्यापार युद्ध लडिरहेका छन् । वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ । यो शीतयुद्ध दुईवटा परस्परविरोधी विचारका कारणले भएको हो । भारतले चीनलाई ईष्र्याका दृष्टिले हेर्ने गर्छ भने चीनले भारतलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छ । यसैगरी, भारतले चीनलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिएको छ । मोदीको मेलमिलापको नीति तथा गुजराती सत्कारले कुनै काम गरेको छैन । चीनको विशाल रणनीति सबै पक्षलाई मध्यनजरमा राख्दा चीनले विशाल रणनीति अपनाएको छ । उसको पहिलो रणनीति भनेको एसिया तथा युरोपका केही भागलाई सीमा बनाएका आफ्ना छिमेकी देशमा प्रभुत्व बढाउनु हो । एकताका सोभियत युनियनले प्रभाव तथा ट्रम्पअघिको अमेरिकी सत्ताले एसियाली मुलुकमा प्रभाव विस्तार गरेझैँ आफ्नो आसपासका देशको नेतृत्व चीन लिन चाहन्छ । यसरी आफूलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिका चीनले खोजिरहेको प्रस्ट छ । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया तथा केही दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले चीनको यस्तो कदमलाई प्रभुत्ववादको दृष्टिले हेरेका छन् । तर, यी देशको यस्तो आशंकालाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई०’ नामक परियोजनाको सुरुवात गरेका छन् । भारत र भुटान मात्र चीनको बिआरआई परियोजनामा सहभागी नहुने भन्दै विरुद्धमा देखिएका छन् । तर, भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । यी देशसँग चीनको व्यापार तथा लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि आएको छ । बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको रूपमा चीन रहेको छ । श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी आयात गरिने सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेका छन् । पाकिस्तानको पूर्वाधार विकासका लागि चीनले ठूलो लगानी गर्दै छ । भारतलाई समग्रमा चारैतिरबाट घेरेका बंगलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक साझेदारीको नामबाट चीन पसिसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिभ्सका धेरै संवेदनशील टापुहरूमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहमा चीनले गरेको लगानीलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । श्रीलंकाले माम्बान्तोता बन्दरगाहको ७० प्रतिशत स्वामित्व चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक जिबुटीलाई नौसेनाको आधार क्षेत्र बनाएझैँ कालान्तरमा श्रीलंकालाई समेत चीनले त्यसै गर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । सन् २०१६ मा चीनले बर्मासँग २४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । बर्माको क्यौक्प्यु क्षेत्रमा समुद्रभित्र नै बन्दरगाह बनाउन पनि चीनले अनुमति पाइसकेको छ । बलियो माक्र्सवादी प्रभावका कारण नेपालको केपी ओली सरकारले चीनप्रति झुकाव देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । माल्दिभ्स र भारतको मनमुटाव बढिरहेको सन्दर्भमा माल्दिम्सका धेरै संवेदनशील टापुमा चीनले पकड बनाइसकेको छ । भारत असफल हुनुको कारण भारतले गरेका धेरै रणनीतिक गल्तीलाई विज्ञले पहिल्याएका छन् । पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतको नीतिलाई सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । जसका कारण पाकिस्तान चीनको पञ्जामा पर्न गयो । यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र छिमेकीसँग भारतको युद्ध हुने अवस्था छैन । युद्ध हुने अवस्था आएमा भारतले चीन र पाकिस्तान दुवैको एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । भारतको अर्को भुल भनेको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा हस्तक्षेप गर्नु हो । भारतीय पक्षबाट नेपालको नयाँ संविधानको विरोध गरिनुले नेपालको राष्ट्रवादी भावनामा चोट पुर्यायो । यसकै कारण केपी आली नेतृत्वको पार्टीले नेपालमा लोकप्रियता हात पार्यो । भारतीय हस्तक्षेपकै कारण नेपालमा जतीय विभाजन आयो । यस्तो विभाजनको घाउ निको पार्न नेपालले लामो समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । माल्दिभ्सको सन्दर्भमा, संकटका दौरान सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीले सहयोगको अपेक्षा गरेकोमा भारतले पन्छिने काम गर्यो । श्रीलंकामा सिरिसेना र विक्रमसिंघे गठबन्धनको सरकालाई बेवास्ता गरेर महेन्द्रा राजपाक्षेलाई पुनः सत्तामा जाने वातावरण बनाएको आरोप भारतमाथि लागेको छ । बंगलादेशका दुई परस्परविरोधी राजनीतिक पार्टीबीचको विभाजन तथा राजनीतिक लडाइँका दौरान पनि भारत कहिल्यै तटस्थ बस्न नसकेको आरोप छ । यसरी भारतका छिमेकी मुलुक चीनले खुलमखुला स्थान बनाउन सफल भएको यथार्थ अब कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । यथेष्ट स्रोतसाधन भएका यी मुलुकमा चीनले आफ्नो पकड बनाइसकेको छ । चीनको उपस्थितिलाई लिएर यी मुलुकमा कुनै प्रकारको आन्तरिक विरोध भएको छैन । यसको अर्थ भारतका छिमेकी मुलुकमा सीको प्रभावले स्थान बनाइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एक मात्र यस्ता नेता हुन्, जसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अंकमाल गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । यति मात्र होइन, चीनले भारतलाई कुनै पनि हालतमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्य तथा परमाणु आपूर्ति समूहको सदस्य बन्न नदिने ठम्याइ अधिकांश पर्यवेक्षकको छ । एसियाको एक मात्र महाशक्तिका रूपमा चीनले आफूलाई देखेको छ । अमेरिकास“गको समानान्तर शक्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा अहिले चीन अघि बढेको छ । आत्मसात् गर्न सक्ने केही दीर्घकालीन रणनीतिमा भारतले अब ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । चीन बराबरकै आर्थिक शक्ति बन्ने रणनीति भारतको हुनुपर्छ । यसका लागि भारतले एकीकृत आर्थिक ज्ञानको प्रयोग, बलियो संरचनागत सुधार, नीतिमा अमूल परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट अगामी २० वर्षभित्र भारतले ८ देखि १० प्रतिशतसम्मको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम हुनेछ । यो हैसियतमा भारतलाई पुर्याउनु नै भारतमा एकछत्र छाएका नरेन्द्र मोदीका लागि वास्तविक चुनौती हुनेछ । (पी चिदम्बरम भारतका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् ।) स्रोतःइन्डियन एक्सप्रेस डट कम/नयाँपत्रिका
रसुवागढी हाइड्रोपावरले १ अर्ब ७१ करोडको तेस्रो आईपीओ ल्याउदै
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पौने २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तेस्रो साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई २५ प्रतिशत अर्थांत १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७१ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २ लाख ७३ हजार कित्ता र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको ६८ लाख ४२ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । तेस्रो आईपीओ निष्कासनको काम अघि बढाउन लागेको रसुवागढीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । उनले वित्तीय विवरण अद्यावधिक र रेटिङको काम सकेर धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिने जानकारी दिए । सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा ढिलोमा ५ महिनाभित्र तेस्रो आईपीओ निष्कासन गर्ने कोइरालाको भनाई छ । रसुवागढीले पहिलो र दोस्रो गरी १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख कित्ता निष्कासन गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो चरणमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्तालाई निष्कासन गरेको थियो । दोस्रो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ता अन्र्तगत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहकासाथै ऋणदाता संचय कोषका कर्मचारीलाई आईपीओ निष्कासन गरेको हो । पहिलो र दोस्रो आईपीओ आइतबार बाँडफाँट भइसकेको छ । रसुवागढीले १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् रसुवागढीको सन् २०१९ मा निर्माण काम सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । ३ वटै आईपीओबाट गरी ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उठाउनले लक्ष्य रसुवागढीको छ । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधरणको हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । निर्माण अगावै आईपीओ निष्कासन गर्दा आयोजनाको ब्याज कम हुने कोइरालाको भनाई छ ।
सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न बोलायो विशेष सभा
काठमाडौं । सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । बैंकको क्षेत्र विस्तारको प्रस्ताव पारित गर्न वैशाख १५ गते विशेष साधारणसभा बोलाइएको छ । विराटनगरमा हुने सभाले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्तावका अधिरित्त प्रवन्धपत्र तथा नियमावली पनि संशोधन गर्ने छ ।
रिलायन्स फाइनान्सको संस्थापक सेयर बिक्री नभएपछि पुनः लिलामीमा
काठमाडौं । संस्थापक सेयर बिक्री नभएपछि रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले पुनः लिलामी गर्ने भएको छ । फाइनान्सले चैत २६ गतेदेखि ५ लाख ३५ हजार ३१४ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री खुला गरेको छ । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति बैंशाख ३ गतेलाई तोकिएको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ । सो भन्दा बढी आवेदनका हद नलाग्ने सनराइजले जानकारी दिएको छ । १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर किन्नेले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर हुनुपर्ने छ । यसअघि गत चैत १ देखि ८ गतेसम्म संस्थापक सेयर बिक्री खुला गरेकोमा ७ हजार कित्ताका लागि मात्र आवेदन परेपछि पुनः बोलपत्र आब्हन गरेको सनलाईजले जानकारी दिएको छ ।
