आर्थिक समृद्धि र विकास अहिलेको आवश्यकता- गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आर्थिक समृद्धि र विकास अहिलेको मुलुकको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँगकाे भेटघाट कार्यक्रममा थापाले यसका लागि चेम्वरको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढ्न चेम्वरसँंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । उनले उद्योगी र व्यावसायीहरुको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेपालमा लगानीको वातावरण सृजना गर्र्नेतर्फ मन्त्रालयले आवश्यक सबै सुरक्षाको वन्दोवस्त मिलाउने उनले बताए । मुलुकभित्रै प्रसस्त उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी रोजगारीको सृजना गर्नेगरी औद्योगिक क्रान्ति आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । साथै, उनले कामका लागि दैनिक विदेश जाने नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको बातावरण बनाउन स्वदेशमा लगानी तथा उद्योगधन्दा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौंको टाफिक जामको समस्या हटाउन मन्त्रालयले विशेष पहल थालेको जानकारी उनले बताए । भेटघाटमा चेम्वरका अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायीको विविध क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे मन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले व्यापारीसँंग जवरजस्ती चन्दा, आर्थिक सहयोग माग्ने प्रवृति अन्त हुनुपर्ने भन्दै उनले ढुवानीमा हुने गरेको कार्टेलिंगलाई हटाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । नेपाल र चीन नाकामा हुने विविध समस्याहरुबारे विशेष ध्यानाकर्षण गराउँंदै उनंले ती क्षेत्रमा सहज आवागमन हुनुपर्ने बताएका छन् । श्रेष्ठले आवश्यक भन्दा वढी सार्वजनिक बिदाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै उनले विदा कटौती गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विदामा पनि बैंक तथा वितीय संस्थाहरु सुचारु हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट बजार अनुगमन हुँंदा व्यापारीलाई सास्ती हुने गरेको भन्दै उनले सहज रुपमा बजार अनुगमनको काम हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै, २०३२/०३३ सालको कालोबजारी ऐन अहिलेसम्म पनि शंशोधन नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मिस नेपाल प्रतियोगीलाई यामाहाले दियो सडक सुरक्षाबारे चेतना, ‘फेस अफ फेसिनो’ को भोटिङ खुला
काठमाडौं । यामाहाले मिस नेपाल २०१८ का प्रतियोगीहरुका लागि सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नेपाल ट्राफिक प्रहरी र यामाहाका तालिमप्राप्त प्रशिक्षकले उनीहरुलाई सडक दुर्घटनाको कारण, यसको न्यूनीकरण र रोकथामबारे जानकारी गराएका थिए । मिस नेपाल प्रतियोगीहरुलाई ट्राफिक प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनी र यामाहाका सर्टिफाइड प्रशिक्षक सन्तोष श्रेष्ठले सवारी हाँक्दा र यात्रा गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र दुर्घटनाबाट बच्ने उपायहरुबारे जानकारी दिएका थिए । प्रहरी नायब उपरीक्षक मरासिनीले पूर्वाधारको अभावमा ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्ने भनाइको खण्डन गरे । ‘सडक दुर्घटना र अव्यवस्था सडक फराकिलो नभएर होइन । सडक खराब भएर पनि होइन । वा फ्लाइओभर नभएर मात्र पनि होइन । यी समस्या सडक संस्कृति नभएर हो । काठमाडौंमा भन्दा पनि धेरै गुणा गाडी भएका सहरमा पनि राम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन छ,’ उनले भने । उनले नेपालमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा दुई हजार जनाको मृत्यु भइरहेको र अघिकांश दुर्घटना सवारी नियमको उल्लंघनबाट हुने पनि बताए । कार्यशालापछि मिस नेपाल प्रतियोगीलाई यामाहा सेफ राइडिङ साइन्स (वाइएसआरएस) कार्यक्रमको प्रयोगात्मक अभ्याससमेत गराइएको थियो । मिस नेपाल प्रतियोगीले बाँडे मास्क मिस नेपालका प्रतियोगीहरु शनिबार नै यामाहाको सामाजिक अभियानमा सहभागिता जनाए । उनीहरुले काठमाडौंका त्रिपुरेश्वर, थापाथली, जमल र बानेश्वरमा सवारीचालक र पैदलयात्रीलाई सडक सुरक्षा र ट्राफिक नियमबारे सन्देश दिएका थिए । साथै, उनीहरुले पैदलयात्रीलाई वायु प्रदुषणको प्रभावबाट बच्न मास्क वितरण गरेका थिए । त्यसअघि मिस नेपाल प्रतियोगीहरुलाई मिस नेपाल २०११ मलिना जोशीले मिस नेपाल प्रतियोगीसँग आफ्नो मिस वल्र्ड यात्राबारे अनुभव साटेकी थिइन् । ‘कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग लिनु जित्नका लागि भए पनि अरुलाई हराउनका लागि पक्कै होइन,’ उनले भनिन् । उनले उपाधि जिते वा हारे पनि मानिसहरुले आलोचना गर्ने परिपाटी भएको र त्यसबाट आफू विचल्लित हुन नहुने बताइन् । ‘मानिसहरुले जे पनि भन्छन् । तर आफू भित्रैदेखि बलियो हुनु पर्छ । आफ्नो मनको शान्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भनिन् । ‘फेस अफ फेसिनो’ कन्टेस्टको सुरुवात शनिबार नै ‘फेस अफ फेसिनो’ कन्टेस्टको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ । मिस नेपालका २५ प्रतियोगीमध्ये एक जनालाई ‘फेस अफ फेसिनो’ टाइटल प्रदान गरिनेछ । यो टाइटलको विजेताको छनोट मिस नेपाल २०११ मलिना जोशी, प्रख्यात फेसन डिजाइनर मनिष राई र एमएडब्लुकी डाइरेक्टर तुलिका अग्रवालको निर्णायक टोली र फेसबुक तथा देशभरका यामाहा सोरुमबाट हुने पब्लिक भोटिङमार्फत् हुनेछ । पब्लिक भोटिङ २७ चैतको अपरान्ह ३ बजेसम्म खुल्ला रहनेछ । साथै, ‘फेस अफ फेसिनो’को लागि भोटिङ गर्नेमध्ये एक जना भाग्यशाली भोटरले सामसुङको लेटेस्ट मोडेल एस९ मोबाइल जित्न सक्नेछन् । यामाहाले मिस नेपाल २०१८ का विजेता र ‘फेस अफ फेसिनो’ का विजेतालाई एउटा–एउटा फेसिनो स्कुटर उपहारमा दिनेछ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने तयारी गरिरहेको छ-कुमार राजभण्डारी
सरकारी स्वामित्का कतिपय कम्पनी बन्द भए, कति खारेजीको तयारीमा छन् । त्यसैबीच सरकारी स्वामित्वको सेयर अधिक भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड भने सशक्त संस्थाको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । कम्पनीले कसरी अफूलाई अब्बल बनाउन सफल भयो, पछिल्ला योजनाहरु के–के छन् ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक तथा सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीसंग गरेको विकास बहस । कुमार राजभण्डारी, सहायक महाप्रबन्धक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड साल्ट ट्रेडिङ स्थापनाको उदेश्य के थियो ? उदेश्यअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन ? साल्ट ट्रेडिङ नेपालमा २०२० सालमा स्थापना भएको हो, जनुबेला सहि समय, उचित मुल्य र गुणस्तरयुक्त नुन पाइन्दैन थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन सरकारले नुन व्यवसायी र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो पूँजी लगानी गरी पब्लिक प्राइभेट पाटनरशिप (पीपीपी) मोडलमा यो कम्पनी स्थापना भएको हो । उक्त मोडलको नमूना कम्पनी हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन । तत्पश्चात हामीले ५५ वर्ष लामो यात्रा पार गरिसकेका छौं । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म मुलुकभर नुनको गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौं । जनताहरुले उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ ढङ्गले नुन पाएका छन् । यो स्वादको रुपमा मात्र नभइ सरकारले आयोडिन समेत मिसाएको हुनाले यसले जनातालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोछ । आयोडिन अभाव भए विभिन्न किसिमको रोग तथा विकृतिहरु लाग्न सक्छन् । आयोडिनको अभावमा लुलो लङ्गडो अपाङ्ग हुने, गलगाड आउने, बालबालिकाको मस्तिष्कको विकास नहुने, गर्भ तुहिने लगायतका समस्या हुने भएकोले नेपालमा नुनमा आयोडिन मिसाइएको हो । जुन एक पटक बिकृति लागिसकेपछि उपचार हुदैन । त्यस्ता बिकृतिहरुलाई निर्मूल पार्ने लक्ष्य लिएर सरकारले आयोडिनसहितको नुन ल्याएको हो । नेपाल सरकारले मिलियम डेभ्लप्मेन्ट गोल्डमा २०१८ सम्ममा यूएसआइ (युनिभर्सल साल्ट आयोडाइजेशन) प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विभिन्न सर्भेअनुसार अहिले मुलुकको ९० प्रतिशत घर परिवारले उचित मूल्यमा आयोडिन नुन उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नेपालमा उक्त यूएसआइ लक्ष्य प्राप्त गरिसकेका छौं । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपालले पहिला युएसआइ प्राप्त गरेको छ । अब यसलाई कसरी हुन्छ जोगाइ राख्नेतर्फ कम्पनी थप लागेको छ । आयोडिन युक्त नुनको वितरणपछि सर्वसाधारणको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? सन् १९५५/६० को सर्भेमा ४० प्रतिशत जनता गलगाँडबाट पीडित थिए । २००७ सम्म आइपुग्दा १ प्रतिशतभन्दा मुनि झरिसकेको छ । अहिले देखिन्दैन । गललाड निर्मूल भइसक्योे यद्यपि आयोडिनको अभावले सुस्त मनस्थिति हुने, लुला लंगडा हुने लगायतका समस्या आउन सक्छ । जो लागिसकेपछि उपचार हुँदैन । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रको २२ जिल्लामा काठमाडौंकोभन्दा अनुदानको कारणले नुनको मुल्य सस्तो छ । काठमाडौंमा किलोको २० रुपैयाँ पर्छ भने त्यस्ता दुर्गम क्षेत्रहरुमा ९ रुपैयाँमै उपलब्ध छ । उक्त छेत्रहरुको नुन अपचलन नहोस् भनेर छुट्टै भानु ब्राण्डमा आयोडिन नुनलाई पठाउदै आएका छौं । अझै पनि तराईको सिमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरुले देखाएको भएका लक्षित गर्दै महिनाभर कार्यक्रम ग¥र्यौ । ती क्षेत्रहरुमा वर्षैभरी आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राख्ने छौं । हामीले नुनको गुणस्तरीयता, सर्बसूलभता र मूल्यमा ध्यान दिएका छौं । गएको भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतको अबस्थामा पनि नुनको अभाव हुन दिएनौं । मुल्य बढेन । अहिले कम्पनीले ९/१० महिना पुग्ने नुनको स्टक गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले मलको व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ । अहिले मलको आपूर्ति कस्तो छ ? हामी विगत ६ वर्षदेखि अनुदानित मलको ढुवानी गर्न थालेका हौं । विगत समयमा मल नपाउने, गुणस्तर तथा परिमाणमा समस्या देखिने लगायतको कारणले गर्दा सरकारले मुुलुकभर संरचना रहेको साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले अनुदान दिने मलको ३० प्रतिशत मात्र हामीले ल्याउने हो । ७० प्रतिशत भने कृषि सामाग्री कम्पनीलाई जान्छ । हामीले ३० प्रतिशत बजेटमार्फत मल ल्याएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । विगतका वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने १ लाख टनसम्म अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्यो भने परिमाण केही खट्छ । यसलाई हामी नियमित आपूर्ति गरिरहेका छौं । अझै मुलुकमा मलको अभाव छ । यस विषयमा ट्रेडिङले सम्बोधन गर्न गैर अनुदानित मलहरु पनि कृषक माझ ल्याइपु¥याएको छ । हामीले गत वर्षदेखि गैर अनुदानित मल ल्याएका हौं । जसमा सिङ्गल सुपर फस्फेट(एसएसएफ), अमोनियम सल्फेट ल्याएका छौं । सिङगल सुपर फस्फेटमा साधा तथा विभिन्न किसिमको माइक्रो न्युट्रेनहरु जिंक, पोटास, बोरोन समिश्रण गरेर बजारमा उपलब्ध गरेका छौं । दलहन, तेलहन लगायतको बालिमा यसको आआफ्नै महत्व छ । बजारमा गैर अनुदानित मलको सकरात्मक परिमाण आइरहेको छ । उक्त मल ल्याएसँगै यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ? के–केमा प्रयोग गर्ने भन्ने कृषकहरुलाई बुझाउन भारत र नेपालकै उच्च प्राविधिकहरुलाई लिएर मुलकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं । मल कसरी र कति लगाउने सम्बन्धि विधिहरु कृषकलाई सिकाइसकेका छौं । किसानहरुसँगको अन्तरक्रियामा तोरी, आलु लगायतको दलहन, तेलहन बालीमा मलको प्रभाव राम्रोे भएको पाएका छौं । मल किसानले खरिद गर्न सक्ने मुल्यमै बजारमा ल्याएका छौं । अन्य रासायनि मलहरुकै हाराहारीमा यसको मुल्य छ । गैर अनुदानित मल किसानको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छ । साल्ट ट्रेडिङले ग्याँस उद्योग पनि चलाई रहेको छ, यसको बजार कस्तो छ ? विगत ५/७ वर्षलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा ग्याँसको कार्टेलिङ हुने, ग्याँस नै नपाउने, पाएको पनि कम तौलको हुने समस्या आएपछि सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ग्याँस बोटलिङ गर्ने तथा बिक्री वितरणको काम दिने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार हामीले धादिङमा ग्याँस फिलिङ प्लान्ट राख्यौं । सरकारले कुनै पनि बेला ग्याँसको अभाव हुन नदिन सुरक्षित बाटो अपनाएको हो । विगतको भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा पनि साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना ग¥यो । कम्पनीले बिक्री गर्ने एसटीसी ग्याँसको अभाव हुन दिएन । मूल्य बढेन । कसैलाई विभेद नगरि ग्याँस उपलब्ध गराएको थियो । नाकाबन्दी अघि हाम्रो मार्केट शेयर साढे १ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले हाम्रो मार्केट शेयर ३ प्रतिशत पुगेको छ । कोटा डबल भएको छ । त्यस्तै सरकारले हामीलाई कुनै पनि सम्भावित समस्याको लागि करिब ४० हजार संख्यामा ग्याँस सिलिन्ड स्टकमा राख्न निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार उक्त परिमाणको ग्याँस स्टकमा छ । चिनी बिक्री वितरण अवस्था कस्तो छ ? विगत १०/१५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीहरुमा चिनी नहुनासाथै चिनीमा कृतिम अभाव हुने गरेको थियो । ती वर्षलाई हेर्ने हो भने १२० रुपैयाँसम्म पनि चिनीको खुद्रा मुल्य पुगेको थियो । त्यसपछि नेपाली उपभोक्ताको लागि कम्पनीलाई सहुलियत मुल्यमा चिनी ल्याउन छुट दिएको थियो । हामीले चिनी ल्याउने वित्तिकै ८० रुपैयाँमा झरेको थियो । अहिले त्योभन्दा कम छ । नेपालमा पछिल्लो समय उखु किसानहरु अन्य पेशा अंगाल्न थालेका छन् । जसबाट स्वदेशी चिनीको उत्पदन अपर्याप्त रहेको छ । उक्त अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले दिएको सौलियतअनुसार निश्चित परिमाण चिनी कम्पनीले आयात गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि ५० हजार टन चिनी ल्याउनको लागि प्रक्रियामा छ । छिट्टै निर्णय होला र चिनी ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । यसले गर्दा सल्ट ट्रेडिङसँग चिनी भएको कारणले बजारमा चिनीको कृतिम अभाव हुन नदिने र अस्वभाविक मूल्य बढ्ने लगायतको समस्या नियन्त्रण गर्दै आएको छ । चिनीको गुणस्तरमा पनि कुन सम्झौता गरिएको छैन । मुलुकमा विभिन्न सरकारी कम्पनीहरु कोही खारेजी भए, कोही सञ्चलन हुन नसकेर थन्किएको छ, कोही घाटामै भए पनि चल्दैछ । साल्ड ट्रेडिङले चाँही कसरी आफूलाई चुस्त दुरुस्त राख्दै आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेको छ ? सरकारले हाम्रो जस्तो संस्था चाहिन्छ भनेर अभिभावकत्व गर्नुपर्छ । पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरशिपको कुरा हामीले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएका छौं । यो एक उत्कृष्ठ नमूना हो । यो संस्थामा सरकारी भन्दैमा काम १०/५ बजेमात्र गरिदैन । किनभने निजी क्षेत्रको पनि यहाँ शेयर छ । व्यापार गर्नु पर्ने भएकोले हरेक कदममा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारले बनाएका नीति नियम तथा निर्देशनलाई पालना गर्दै हरेक क्षण अन्तर्राष्ट्रिय बजार बुझ्दै, आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा अपडेट गराउदै चुस्त दुरुस्त राखेर कर्मचारीहरु खटाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामी आफ्नै लागि भनेर काम गर्दर्छौ । सरकारले गरेको निर्णय निर्देशन अलिकति पनि ढिलाई नगरी अघि बढाउछौं । सम्भावित सरकारले गर्ने निणर्य कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण तयारी पहिलेनै गरिसकेका हुन्छौं । सरकारी निर्णयपश्चात कार्यान्वयनको लागि महिनौ लाग्ने पूर्व तयारीको कारणले निर्णय भएकै दिन समेत गर्न सफल भएका छौं । सरकारले निर्णय गरे वित्तिकै हामी बोर्ड मिटिङ तुरुन्तै राख्छौं । तुरुन्तै अन्य आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाइहाल्छौ, थोरै ढिलो पनि गर्दैनौं । थोरै समयको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । हामी जवाफदेहितापूर्ण अघि बढ्छौं । हामीसँग निजी क्षेत्र झै जोश छ । यस्ता संस्था २/४ वटा भए बजारमा हुने कृतिम अभाव नियन्त्रण हुन्थ्यो । हामी जतिनै खु्ला बजारको कुरा गर्छौ । खुला बजारको कारणले उपभोक्त तथा ग्राहकले के पाए ? सरकारी संस्थाले दिएको र तिनीहरुको मूल्य एक पटक हेरौं न ? मुलुकमा विभिन्न वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी संस्थाको आवश्यक छ । विश्वमा पनि निजी क्षेत्र भन्दाभन्दै पछिल्लो समय सरकारले धेरै कुरा फिर्ता लिन थालेको छ । भविश्यमा दैविक प्रकोप प¥यो अथवा ठूलो समस्या परे सरकारले भनेको निर्देशन मान्ने सरकारी स्वामित्वको संस्था नै हो । त्यसैले यस्तो संस्था चाहिन्छ पनि । आगामी योजना के छन् ? गैर अनुदानको मल बजारमा ल्याएका छौं । त्यसले तोरी लगायतका तेलहन बालिको उत्पादन बढ्ने देखेका छौं । पहिले–पहिले तराई क्षेत्र चितवन, नारायणगढतिर तोरी प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । किन्नै पढ्र्दैन थियो । अहिले त्यहाँ तोरो छैन । त्यसैलाई फर्काउने हाम्रो प्रयत्न हो । हामीले ती उत्पादित तोरीलाई किसानहरुसँग किन्ने सोचमा छौं र यही आर्थिक वर्षदेखि तोरीको तेल उत्पान गर्ने लक्ष्य राखेका हौं । त्यसको लागि हेटौडामानै प्लान्ट राखेर यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । यो महिनामा उक्त प्लान्ट आइसक्छ । चीनबाट प्लान्ट ल्याउनको लागि एलसी खोलिसकेका छौं । त्यसलाई स्टल गरेर हामीले उत्पादित तारी किसानबाट खरिद गरेर तेल पेल्नेछौं । तेलको उत्पादन शुरु भएपछि उपभोक्ता पनि ढुक्क हुन्छन् । यसलाई सफलतासँगै हाम्रो क्षमता अझ बढाउने योजना छ । यसै वर्ष तोरीको तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । साल्ट ट्रेडिङका लागि चुनौति के छन् ? साल्ट ट्रेडिङ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । यसले काम गर्र्ने हरेक काम पारदर्शि गर्नुपर्छ । जवाफदेहि हुनुपर्छ । कुनै पनि गलत काम गर्न मिल्दैन । यो हाम्रो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । अहिले बजारमा अन्डर इन्भाइसीङ, ओभर इन्भाइसीङका कुराहरु आइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यस्तो काम हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसो नगरेर प्रतिस्पर्धी बजारमा आफुलाई टिकाइराख्नु अहिले हाम्रो लागि ठूलो चुनौति भएको छ । सबैले सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर फेयर प्रतिस्पर्धा गर्छ भने त्यतिखेर सहज हुन्थ्यो । कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्थ्यो । हाम्रो अपेक्षा पनि फेयर प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने नै हो ।
रेडक्रसद्धारा काभ्रेमा ३ स्वास्थ्य चौकी भवन हस्तान्तरण, थप ९ वटा सम्पन्न हुँदै
काठमाडौं । भूकम्पले स्वास्थ्य चौकी भवन भत्केपछि काभ्रे जिल्लामा विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा निर्माणकार्यले गति लिन थालेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका धुलिखेल, पनौती र बनेपा नगरपालिकाहरुमा रेडक्रसमार्फत नवनिर्मित कर्मचारी आवास गृह सहित ३ वटा स्वास्थ्य चौकी प्रिफ्याब भवन र स्वास्थ्य उपकरणहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु तथा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीको रोहबरमा स्थानीय नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । शुक्रबार नेरेसोका अध्यक्ष संजीव थापाले धुलिखेल नगरपालिका वडा नं १ को रबीओपी स्वास्थ्य चौकी, पनौती नगरपालिका वडा नं १ को रयाले स्वास्थ्य चौकी र बनेपा नगरपालिका १२ को महेन्द्रज्योति स्वास्थ्य चौकी भवनको प्राँगणमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभएको थियो । हस्तान्तरण गरिएको स्वास्थ्य चौकीहरुको निर्माण तथा उपकरणको लागत करिव २ करोड ३५ लाख रहेको नेरेसो भुकम्प प्रतिकार्य प्रमुख उमेश ढकालले जानकारी दिए । महेन्द्रज्योती भवन निर्माणको लागि एक रोपनी वढी जग्गा दाता जगन्नाथ केसी र पदम केसीलाई सम्मान गरिएको थियो । धुलिखेलको रबीओपी स्वास्थ्य चौकी भवन उपमेयर बिमला शर्मालाई, रयाले स्वास्थ्य चौकी भवन पनौती नगरप्रमुख भीम न्यौपाने र महेन्द्र ज्योति स्वास्थ्य चौकी भवन बनेपा नगरपालिका प्रमुख लक्ष्मी नर्सिङ बादेलाई भवनको चावी र हस्तान्तरण प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो । ३७ वटा भवन निर्माणधीन रहेकोमा १६ वटा निर्माणसम्पन्न भैसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिए । नेपालका विपद् र संकटको अवस्थामा नेरेसो सदैव अग्र पंक्तिमा रही मानवीय सेवा गर्दै आएको बताउँदै नेरेसो अध्यक्ष थापाले भने कोरियन रेडक्रसको आर्थिक सहयोगबाट यी भवनहरु बनेका हुन र अरु ९ वटा भवनहरु पनि काभ्रेमा छिटै सम्पन्न हुनेछन् । स्वास्थ्य चौकी भत्केपछि प्रावि स्कूलको एउटा कोठाबाट सेवा दिन गाह्रो भैरहेको र कतिपय महिलाहरुलाई परिवार नियोजन तथा हिँसाबारे गोप्य काउन्सिलिङ गर्न चौरको कुनामा जानुपर्ने अहिलेको अवस्थामा नयाँ भवनबाट काम गर्न सहजहुने रविओपीका अनमी सम्झना आचार्यले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तीनवटै कार्यक्रमहरुमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश अधिकारी, काभ्रे जिल्लाका जनस्वास्थ्य प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसिया, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रमुख जुजा किम, कोरियन रेडक्रसका प्रतिनिधि सनही किम, काभ्रे रेडक्रसका सभापति रघुबर चौ प्रधान, मन्त्री उद्धव पौडेल, भूकम्प प्रतिकार्य अपरेशन प्रमुख उमेश ढकाललगायत नेपाल रेडक्रसका केन्द्र तथा जिल्लाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । महेन्द्रज्योति स्वास्थ्य चौकी समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य बसुन्धरा हुमागाइको पनि उपस्थित रहेको थियो । धुलिखेल नपा उपप्रमुखले प्रत्येक जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकिएको जानकारी गराए । अब स्वास्थ्य चौकी स्थानीय निकायको मातहतमा रहेकोले उच्चस्तरको सेवाको लागि नगरपालिकाले सेवा अनुगमनमा कडाइ गरिने पनौती नगरप्रमुख भीम न्यौपाने र बनेपा नगरपालिका प्रमुख लक्ष्मी नर्सिङ बादेले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय औद्योगीक वस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी मेलामा जमराको जुस, के काम गर्छ यसले ?
काठमाडौं । हामीले जमरा भन्ने वित्तिकै मकै, गहुँ, धान, जौलगायतका अन्न मिसाएर दशैको घटस्थापनाको दिन घरघरमा राखेर र दशैमा टीकासँग लगाउने जमरा सोच्छौँ । तर, बजारमा पिउँने जमराको जुस पनि आएको छ । भृकुटीमण्डपमा संचालित २९औँ राष्टिय औद्योगीक बस्तु तथा प्रविधि प्रदर्शनी मेलाको ५५ नं.को स्टलमा तयारी खानेकुरा, पिठोहरु, अचार र अर्गानिक जमरा राखिएको छ । उक्त स्टलकी संचालिका हीरादेवी तिमल्सीनाले भनिन् -‘यो व्यवसाय हामीले ९ जनाबाट ९ लाख उठाएर संचालमा ल्याएका छौँ । ओम शान्तिचोक शान्ति नगरमा एउटा घरनै भाडामा लिएर जमरा उत्पादन गरिरहेका छौं । अहिले हामीकोमा फार्म भरेर जमराको जुस खान ९६ जना छन् । हामीले उत्पादन गर्ने जमराको बिउँ जुम्ला र सिन्धुपाल्चोकबाट अर्गानीक ल्याएर उत्पादन गरिरहेको छौं । साथै मेलामा यसका बारेमा हुने फाइदाहरुको जानकारी पनि दिइरहेका छाैँ ।’ जौकाे जमरामा भिटामिन, खनिज, एमिनोएसिड आदि पाइन्छ । यसले विभिन्न किसिमको भिटामिन प्रदान गर्छ । जमराले कलेजोमा भएको विशाक्त पदार्थलाई हटाउँन र ठूलो आन्द्रा सफा गरी शरीरमा स्फुर्ति बढाउँन, पाचन शक्ति मजवुत् बनाउँन, रगत सफा राख्न मद्दत गर्छ । क्यान्सरको उपचार लगायत विभिन्न किसिमका भिटामिन, इन्जाइम, खनिजलगायत महत्वपूर्ण तत्व हुन्छ । रोग प्रतिरोध क्षमता बृद्धि गर्ने गुण र मासुभन्दा बढी प्रोटिन एवं शरीरमा चोटपटक लाग्दा छिटो निको गराउने हुनाले मधुमेहीलाई समेत फाइदा हुने तिमल्सीनाले बताइन् ।
बाबुराम भट्टराई भन्छन्: कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास होइन, बर्खास्ती
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारीले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास नभएर बर्खास्त गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले काुनन संसोधन गरेर कर्मचारी तन्त्रमा निर्ममम शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र काम नगर्नेहरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासबारे धारणा राख्दै डा. भट्टराईले भनेका छनः कडा ऐन बनाएर कर्मचारीतन्त्रमा निर्मम शल्यक्रिया गर्ने, दलिय ट्रेड युनियन खारेज गरेर एकल ट्रेड युनियन राख्ने, स्वेच्छिक अवकास हैन बर्खास्त गर्ने, प्राबिधिक बढाउने, सुबिधा थप्ने संख्या घटाउने । नत्र समृद्धि बिरबलको खिँचडी मात्रै हुन्छ है ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ एक हुने
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले एक हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच दुवै महासंघका अध्यक्षहरु मोहनकुमार सुनार र रमेश महर्जनले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई महासंघका उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले एकिकरण अपरिहार्य रहेको भन्दै देशैभरीका सम्बन्धीत व्यवसायीका संघसंस्थाहरुलाई समेट्नेगरी एकिकरण गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सुनचाँदी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरुलाई दिर्घकालिनरुपमा समाधान गर्नका लागि पनि एकिकरण आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको ठहर छ । व्यवसायलाई उद्यमव्यवसायकोरुपमा विस्तार एवं निर्यात प्रवद्र्धन, व्यवसायको स्तरोन्नती, राजश्वमा योगदान गर्दै अर्थतन्त्रको सुदृढ र दिगो विकासको लागि अब दुवै महासंघले एकिकृतरुपमा काम गर्ने पनि बताएका छन् । अबका दिनमा दुवै महासंघले यस क्षेत्रका जुनकुनै काम पनि संयुक्तरुपमा संचालन गर्ने जनाएका छन् । एकिकरण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपनि कुन मितिमा दुई महासंघ एक हुने भन्नेबारे अझै खुलाईएको छैन ।
प्रविधिमैत्री बन्दै खानेपानी समिति, अब इटहरीबासीले पनि इसेवाबाट महशुल भुक्तानी गर्न सक्ने
काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रमा बढिरहेको प्रविधिको प्रयोग खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा पनि तीब्र रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । खानेपानीका उपभोक्ताहरुले महशुल भुक्तानीमा प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । पछिल्लोपटक सुनसरीको इटहरीका उपभोक्ताले इसेवामार्फत् महशुल भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । इटहरीस्थित इटहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानीको महशुल अनलाइनबाटै तिर्न सकिने सेवा सुरू गरेको हो । नेपाल राष्ट्रबैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स् प्राप्त कम्पनी इसेवामार्फत् खानेपानीको महशुल अनलाईनमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने छ । अनलाइनबाटै महुशल तिर्न सकिने सेवा दिएपछि इटहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईले भने, ‘हाम्रो संस्थामा निकै टाढा टाढाबाट महशुल तिर्न आउनुपर्ने बाध्यता थियो, उपभोक्ताहरू ४० रूपैयाँ महशुल तिर्न ५० रूपैयाँ खर्च गरेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो, अब इसेवामार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने भएपछि उपभोक्तालाई निकै सहज भएको छ ।’अहिलेको युग प्रविधिको भएकाले आफुहरूले पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर उपभोक्ता समितिलाई प्रविधिमैत्री बनाएको उनले बताए । यसैगरी संस्थाका आइटी अफिसर राजु दंगालले पनि इसेवामार्फत् रकम भुक्तानी गर्न सकिने भएपछि कयौँ किलोमिटर टाढाबाट रकम भुक्तानीकै लागि संस्थाको कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताअन्त्य भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले अनलाइनबाट महशुल भुक्तानीसँगै मिटर रिडिङदेखि कार्यालय व्यवस्थापनलाई पनि डिजिटलाइज गरेका छौं ।’ यसअघि भक्तपुरको बालकोट खानेपानी र दधिकोट खानेपानी,कास्कीकोे लेखनाथ खानेपानी, नवलपरासीको प्रगतीनगर खानेपानी, गोरखाको पृथ्वीनारायण खानेपानी संस्था, तनहुँको दमौली खानेपानी र बेलचौतारा खानेपानी, मानगढ खानेपानी विराटनगर, इन्द्रपुर खानेपानी मोरङ, बुधवारे खानेपानी, पर्वतको कुश्मा खानेपानीलगायत करिब दुई दर्जन खानेपानी संस्थाले अनलाइनबाट महशुल तिर्न सकिने सुविधा उपभोक्तालाई दिइसकेका छन् । समितिहरूले अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा दिनुका साथै कार्यालय प्रयोजनमा पनि वाटरमार्क नामक सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउदै लगेका छन् । खानेपानीको मिटर रिडिङ ‘मिटरमार्क’ नामक मोबाईल एप्लिकेशनबाट गर्न सकिन्छ,भने उपभोक्ताले आफ्नो मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट महशुल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्न सकिनेभएपछि महशुल बुझाउन जाने समय र खर्चमा कटौती हुँदा उपभोक्तालाई ठूलो राहत भएको छ । समितिहरू पनि प्रविधिमैत्री बन्दा कार्यालय व्यवस्थापन सहज हुनुका सथै पारदर्शी सेवा दिन सफल हुँदै गएका छन् । सन् २००९ देखि सञ्चालनमा रहेको इसेवाले नेपालका ७५ वटै जिल्लामा सेवा दिँदै आएको छ । मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने इसेवाका मुलुकभर ३० हजार बढी जोन प्वाइन्ट छन् । इसेवामार्फत् मोवाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, एयरलाइन्स र बस टिकट, फिल्मका टिकट खरिदजस्ता सयभन्दा बढी सुविधा लिन सकिन्छ ।
