रोयल इन्फिल्डको ४ वटा नयाँ शोरुम हेटौडा, नेपालगञ्ज, धनगढी र बालाजुमा
काठमाडौं । एम.भि.ग्रुप अन्तर्गतको भगिनी संस्था विवेक अटोमोबाईल्स प्रालिको मोटरसाईकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्ड मोटरसाईकल कम्पनीले थप ४ वटा नयाँ शोरुम स्थापना गरेको छ । बैंकले हालै हेटौडा, नेपालगञ्ज, धनगढी र बालाजुमा अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर स्थापना गरेको हो । मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच रोयल इन्फिलड इन्डियाका हेड अफ ट्रेनिङ के रंङ्गस्वामी, रि रिजिनल सर्भिस म्यानेजर विराट राज श्रीवास्तव, एमभी दुगर ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, उपाध्यक्ष विवेक दुगड र रोयल इन्फिल्डका हेड अफ अपरेसन मेघराज पौडेलले उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा एमभी दुगडका उपाध्यक्ष विवेक दुगडले क्लासिक तथा यूनिक फिचर भएको ब्राण्डलाई उच्च स्तरीय सेवा सुविधा प्रधान गर्ने उद्देश्यका साथ थप सेवा पुर्याउन मद्दत पुग्ने बताएका छन् । कम्पनीले बालाजु औधोगिक क्षेत्र स्थित गुँरास इन्जिनियस प्रा.लि. को हाता भित्र ६००० स्क्विायर फिट क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर स्थापना गरेको छ । जहाँ १३ वटा सर्भिस बे, स्पेयर प्रार्टस् सेक्सन रहेको छ । सोही स्थानमा रोयल इन्फिल्डको पहिलो अर्न्तराष्ट्रिय रि ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । यसबाहेक कम्पनीले हालसम्म नेपालमा ७ वटा नयाँ अर्न्तराष्ट्रिय स्तरको शोरुम तथा वर्कसर्प बनाइसकेको छ ।
एनआईसी एसिया बैंकको ९ कराेड ऋण नतिर्ने २ व्यवसायी पक्राउ
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको ९ करोड रुपैयाँ कर्जा नतिर्ने दुई व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । न्यु अनिल टेक्सटाइल प्रालिका सञ्चालकद्धय मधुसुधन अग्रवाल र विनोदकुमार अग्रवाललाई महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुधबार पक्राउ गरेको हो । ऋण असुली न्यायधिकरणले २०७३ माघ १० गते को एनआईसी एसियाको ९ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । १५ महिनासम्म पनि कर्जा नतिरेपछि बैंकले अग्रवालद्धयको चलअचल सम्पत्ति नभेटिएको भन्दै न्यायधिकरणमा पक्राउ गर्न उजुरी गरेको थियो । न्ययाधिकरणका श्रेस्तेदार भेषराज कोइरालाका अनुसार बैंकले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न २०७४ चैत ५ गते न्ययाधिकरणले प्रहरीलाई पत्र काटेको थियो । पक्राउ परेका टेक्सटाइल प्रालीका सञ्चालकले रकम तिर्न नसक्ने कागज गरिसकेले उनिहरुलाई २०७५ चैत ६ गतेसम्म प्रहरीले थुनामा राख्न सक्ने श्रेस्तेदार कोइरालाले बताए । आरोपीमाथी ऋण असुली ऐन २०५८ को दफा २५ उपदफा २ (ग) र नियम ३० (क) बमोजिम थुनामा राखी रकम असुली प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आईपीओ सकियो, अब जलविद्युतको मात्रै
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डमा जलविद्युत कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न निवेदन दिएका छन् । हालसम्म १४ जलविद्युत कम्पनीले ३ अर्ब ७३ करोड ५० लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ७३ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका छन् । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिनेमा अधिकाँश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा कम्पनी रहेका छन् । आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि जलविद्युत कम्पनीले धमाधम आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् । आईपीओ जलविद्युत कम्पनीलाई लगानी जुटाउने माध्यम भएपछि प्रवद्र्धक पनि निष्कासनमा जोड दिन थालेका छन् । १४ मध्ये सबैभन्दा ठुलो रकमको आईपीओ ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको आउन लागेको छ । प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र सर्वसाधारणलाई गरी २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ । सबैभन्दा कम सुभम् पावर लिमिटेडले स्थानीयबासिन्दालाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको छ । साउनयता राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड, कालिका पावर लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गरेका छन् । रसुवागढी र सान्जेनको निष्कासन जारी छ । (आइपीओ पाइपलाइनमा रहेका १४ कम्पनी, हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्।)
ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा रामेछापको बेतालीमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो ७९औँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा रामेछापको बेतालीमा शुरु गरेको छ । उक्त स्थानमा खोलिएको सेवाको लागि बैंकले स्थानिय पुष्कर कार्कीलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ । यसका साथै बैंकले मंगलबारदेखि नै वित्तीय साक्षरता जगाउने उद्धेश्यले उक्त स्थानमा “वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम” संचालन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा बैंकका “तालिम तथा बैंकिङ्ग बिज्ञ” पुर्णमान नापितले बेताली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थी, व्यापारी, सरकारी तथा गैह्र सरकारी कर्मचारी, आमा समूह तथा अन्य स्थानीय बासीहरुलाई बैंक तथा वित्तीयको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा १०० जना भन्दा बढीको उपस्थिति थियो । कृषि र रेमिट्यान्स मुख्य आयस्रोत रहेका यो क्षेत्रका बासिन्दा बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गर्नका लागि टाढा–टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी बैंकले उक्त सेवा शुरु गरेको हो । बैंकले हालसम्म १२० वटा शाखा, १२८ एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर ७९ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा माफर्त आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ ।
नेपाल र भारतकाे वाणिज्य सम्बन्धि उच्च स्तरिय वैठक वैशाखमा, सुध्रेला त दुई देशबीचको ब्यापार ?
काठमाडौं । नेपाल र भारतको वाणिज्य सम्बन्धि उच्च स्तरिय वैठक वैशाख दोस्रो साता नेपालमा हुने भएको छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापारलाई सुद्रिढ बनाउने उद्देश्यले वैशाख ११ देखि १४ गतेसम्म पोखरामा वाणिज्य सम्बन्धि उच्च स्तरको वैठाक हुने भएको हो । पोखरामा दुई चरणको वैठक हुनेछ । जसमा पहिलो सहजसचिव स्तरको अन्तर सरकारी संयन्त्र (आईजीएससी)को वैठक र दोस्रो सचिव स्तरको अन्तर सरकारी संयन्त्र (आईजीसी)को वैठक हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले बताए । उनका अनुसार पहिलो वैठक वैशाख ११ र १२ गते हुनेछ भने, दोस्रो चरणको आईजीसीको वैठक १३ र १४ गते गर्ने मिति तय भएको छ । वैठकको लागि मन्त्रालयले ठोस एजेन्डाको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ । विगतदेखि उक्त उच्च स्तरिय वैठक नेपाल र भारतमा पालैपालो हुदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रलयको अनुसार वैठकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारवहन, दुई देशबीच व्यापारमा देखिएका समस्या, समाधानको उपाय लगायत मुद्धाहरुमा बृहत्त छलफल हुने छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उक्त वैठक नेपाल र भारतबीचको व्यापारको लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनीहरुले नेपालको लागि वैठक निर्णायक हुने जनाएका छन् । वैठक पछि दुई देशबीच गरिएको महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गरिने प्रवत्ता सैंजुको भनाइ छ । सरोकार व्यवसायीहरुले भने वैठकमा पछिल्लो समय समस्याको रुपमा चुलिएको भारतबाट आयात हुने क्लिङ्कर, अदुवाको अबरोध लगायतको मुद्धाहरुको विषयमा वैठकले सम्बोधन गर्न पर्नु पर्नेमा जोड दिदै आएका छन् ।
सेञ्चुरी बैंकले विभिन्न २० वटा शाखाबाट ३६५ दिने बैंकिङ्ग सेवा दिँदै, कँहा कँहाबाट दिँदै छ ?
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले विभिन्न २० वटा शाखाबाट ३६५ दिने नगद कारोबार सुविधा दिने भएको छ । बैंकले चैत १० गते सार्वजनिक बिदाको दिनदेखि लागु हुने गरी विभिन्न स्थानबाट उक्त सुविधा दिँदै छ । बैंकले पुतलीसडक, टिकापुर, बिराटनगर, इटहरी, धरान, विर्तामोड, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौंडा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी, धुलिखेल, न्यूरोड, मानभवन, सामाखुसी र कोटेश्वर शाखाबाट बिदाको दिन पनि नगद कारोबार सुविधा दिन लागेको हो । यस अघि बैंकले सार्वजनिक बिदाको दिन प्रधान कार्यालय पुतलीसडक तथा टिकापुर शाखाबाट मात्रै नगद कारोबारको सुविधा दिँदै आएको थियो । साथै, बैंकले ९ वटा कार्यलयहरुबाट ३६५ दिने लकरको सुविधा समेत उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले पुतलीसडक, बिराटनगर, विर्तामोड, वीरगञ्ज, नारायणगढ, बुटवल, पोखरा, न्यूरोड र मानभवनबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाइै लकर सुविधा प्रदान गर्दै छ । हाल बैंकले काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरि जम्मा १११ स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ ।
चन्द्रागिरि हिल्स महत्वपूर्ण पर्यटकीय ‘प्रोडक्ट’
काठमाडौ । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सन् २०२० लाई नेपाल पर्यटन वर्ष (नेपाल टुरिजम इयर–२०२० का ) रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । नेपालमा सन् २०३० भित्र वार्षिक ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी योजनाका साथ अभियान घोषणा गरिएको हो । यो लक्ष्यलाई भेट्टाउन आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउँदै पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिने उद्घोष गरेका छन्। पर्यटक बढाउने सरकारी लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भइरहेको चन्द्रागिरि हिल्स महत्वपूर्ण पर्यटकीय उत्पादन ‘प्रोडक्ट’ बनेको छ । चन्द्रागिरि हिल्सलाई सरकारले उत्कृष्ट पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले बुधबार चन्द्रागिरिको स्थलगत अवलोकन गर्दै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बनेको यो क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि राज्यले पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए। उनले भने, “अहिले हामीले जे भनेका छौं त्यसलाई आधिकारिक समयसीमा तोकेर पर्यटन मन्त्रालयले यो विमानस्थल यति दिनभित्र बनिसक्छ भनेर समयसीमा स्पष्ट गर्छौं, त्यसका प्रगति पनि देखाउँछौँ ती पूर्वाधारसँगै पर्यटक कति बढ्नेछन् भनेर बाहिर ल्याउनेछौँ ।” नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल तुल्याउन यस्ता ‘प्रोडक्ट’को महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले यसमा सञ्चारमाध्यमले राजनीतिकभन्दा आर्थिक गतिविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । वार्षिक ७ लाख पर्यटक पुग्ने धार्मिक महत्वको चन्द्रागिरि पहाड काठमाडौ केन्द्रित पर्यटकका लागि उत्तम गन्तव्य पनि हो । पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो प्रोडक्ट बनेको र करिब ३० प्रतिशत विभिन्न तवरबाट राज्यले कर प्राप्त गरिरहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले यस्ता पर्यटकीय प्रोडक्टलाई सातवटै प्रदेशका सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा विस्तार गर्न आग्रह गरे। “राज्यले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिदिने हो पर्यटकीय उत्पादन विस्तार र विविधीकरण गर्ने निजी क्षेत्र नै हो त्यसैले पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको पूर्ण साथ रहनेछ,” उनले भने। मन्त्री अधिकारीले चन्द्रागिरि केवलकार जस्ता नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सरकार तत्पर रहेकाले ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गरे । कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन विकास गरिनुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीको जोड छ । चन्द्रागिरि हिल्सका लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पर्यटकको गन्तब्य बनेको चन्द्रागिरि राज्यको उच्च प्राथमिकतामा पर्नु सकारात्मक हो भन्दै यस्ता पर्यटकीय प्रोडक्टलाई प्रदेश स्तरमा पनि विस्तार गरिने बताउ। पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर चन्द्रागिरिको पूर्वाधार अवलोकन गरिनु पर्यटन विकासमा सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको उदाहरण पेश भएको र यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह जगाएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीले सडकसंजाल र विमानस्थल जस्ता मुख्यमुख्य पर्यटकीय पूर्वाधार निमार्ण गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताएका छन् । पर्यटकीय पूर्वाधार निमार्ण भईसकेपछि पर्यटकीय उत्पादनतयार गर्ने काममा नेपालको निजि क्षेत्रलाई पर्याप्त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिदै भने तब मात्र चन्द्रागिरि र चन्द्रागिरि जस्तै सुन्दर सयौँ पर्यटकीय गन्तव्यको लाभ नेपालको अर्थतन्त्रले हासिल गर्न सक्दछ । सरकार आसन्न भ्रमण वर्ष २०२० मा वार्षिक १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ अगाडी बढीरहेको जानकारी दिँदै पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको निमार्णमा सहजिकरण तथा सुरक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले लिने बताए । संक्षिप्त प्रतिक्रियाकै क्रममा चन्द्रागिरि लगायत नेपालका सम्पूर्ण पर्यटकीय गन्तब्यहरु विश्वका पर्यटकहरुका लागी सुरक्षित रहेको बताएका छन् । सन् २०१७ मा छ लाख ५० हजार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले चन्द्रागिरिको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१६ मा ५ लाख ५० हजारको हाराहारीमा पर्यटक गएका थिए । दैनिक १ हजार ५०० देखि २ हजारसम्म चन्द्रागिरि पुग्ने गरेका छन् । सार्वजनिक बिदा र चाडबाडको बेला धेरै सर्वसाधारण जाने गर्छन् । झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिएको यस आयोजनाअन्तर्गत अबको तीन महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल निर्माण भइसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
विश्व बैंकद्धारा २६ अर्ब ६० करोड ऋण सहयोग घोषणा, वित्त व्यवस्थापन र सिंचाइमा लगानी हुने
काठमाडौ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले २६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने घोषणा गरेको छ ।बैंक सञ्चालक कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन तथा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको दोस्रो चरणको आधुनिकीकरणका निम्ति उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको ऐतिहासिक क्षणमा नेपाली नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने संघीयताको वित्तीय ढाँचालगायत पूर्वाधार स्थापनाका निम्ति नवनिर्वाचित सरकारलाई ऋण सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको बैंकका नेपाल, बंगलादेश र भुटानका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले बताए । ऋणस्वरुप प्रदान गरिने उक्त रकम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, वित्तीय जवाफदेहिता तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोग स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण र राजश्व संकलन सुधारमा उपयोग हुने उक्त बैंकले जनाएको छ । नेपालको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा त्यसको सराहना गर्दै बैंक सञ्चालक समितिले सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवद्र्धनका निम्ति नेपाल सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेको स्पष्ट गरेको छ । साथै सञ्चालक समितिले बैंकलाई समावेशी विकास हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा पूर्णरुपले सहयोग गर्न तथा नेपालको विकासका अन्य साझेदारहरुसँग समन्वय गरी विकास निर्माणका कार्यक्रम नपुगेका स्थानहरुमा पुग्न प्रोत्साहन गरेको छ । रासस
