विपन्नलाई श्रममा आधारित शेयर दिने प्राधिकरणकाे याेजना, लगानी गर्न जति नि पाइने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्न नसक्ने अति विपन्न परिवारलाई श्रममा आधारित शेयर दिने भएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, उत्तरगंगा, सुनकोशीजस्ता आयोजनामा श्रममा आधारित शेयर दिने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार अति विपन्न परिवारलाई न्यूनतम दुई प्रतिशदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म श्रममा आधारित शेयर दिनेछ । सरकारले अगाडि सारेको ‘जन जनमा शेयर घर घरमा विद्युत्’ नारालाई साकार रुप दिन पनि श्रममा आधारित शेयर वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार विपन्न वर्गलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न सवल र सक्षम बनाउने लक्ष्यका साथ श्रममा आधारित शेयर वितरण प्रणाली अगाडि बढाउन लागिएको हो । “पैसा हुनेले पैसा लगानी गर्ने, नहुनेले श्रम गरेर आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन पाउनुपर्छ । त्यही भएर प्राधिकरणले श्रममा आधारित शेयर प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको हो,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गर्ने सबै आयोजनामा त्यसखालको व्यवस्था गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल सरकारले ल्याएको रणनीतिअनुसार नै आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत र आमनेपालीलाई १५ प्रतिशतको दरमा शेयर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सोही प्रणालीले देशका धेरै जिल्लामा आर्थिक उपार्जनको ढोका खुलेको छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाकै कारण रसुवावासी धेरैको आर्थिक हैसियतमाथि पुगेको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम शुरु भएको छ । सो आयोजनालाई कूल ७०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सो परियोजना प्राधिकरणले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागेको छ । यस्तै प्राधिकरणले कम्पनी ढाँचामा नै दूधकोशी, सुनकोशी, उत्तर गंगाजस्ता आयोजना कम्पनी ढाँचामा नै अगाडि बढाउन लागिएको छ । जति पनि लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिँदै प्राधिकरणले द्रुतत्तर रुपमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्न नागरिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाअनुसार माग गरेजति कुनै पनि कम्पनीले शेयर दिन सक्दैन । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नागरिकको क्षमताअनुसार जे जति लगानी गर्न सक्छ सोही बराबरको शेयर दिने गरी कानूनी प्रबन्ध वा अरु कुनै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ । उनले भने, “कुनै जलविद्युत् कम्पनीमा सय कित्ता शेयर आवेदन गरियो भने १० कित्तामात्रै व्यवस्था छ । अब त्यसलाई संशोधन गरेर वा अरु कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि जति आवेदन ग¥यो उति नै दिने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सके देशको ऊर्जा क्षेत्रले एकाध वर्षमा फड्को मार्न सक्छ ।” स्वदेशी लगानीमा नै ठूला परियोजना निर्माणका लागि यस प्रकारको विकल्प नै उत्तम विकल्प रहेको उनको दाबी छ । प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीले धमाधम साधारण शेयर जारी गरिरहेका बेला सबै जनताले जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि शेयर पाउनुपर्ने र उनीहरुको आर्थिक उपार्जनको बाटो बन्नुपर्ने कार्ययोजना आफूले सारेको घिसिङ बताउँछन् । जति पनि लगानी गर्न पाइने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको खण्डमा दुई/चार वटा ठूला परियोजना निर्माणका लागि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । यस्तै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाले पनि अरु आयोजनामा लगानी गर्दै लगानी विस्तार तथा विविधीकरण गर्ने योजनामा प्राधिकरण लागिपरेको छ । चिलिमेका सहायक कम्पनीले रसुवागढी, साञ्जेन, मध्य भोटेकोशी निर्माण गरिरहेको छ भने माथिल्लो तामाकोशीले तामाकोशी पाँचौँ तथा गौरीशंकर खोलाको पानीबाट २५ मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पाँच÷पाँच प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । रासस
नेप्से ९ अंकले उकालो लाग्दा सूर्योदय लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । साताको शुरुदेखि नै निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार साताको अन्तिम कारोबार अर्थात बिहीबार भने एकल अंकले उकालो लागेको छ । आइतबार १४१० अंकमा रहेको परिसूचक त्यसपछिको कारोबारमा लगातार ओरालो लागेर बुधबार १३८२ अंकमा झरेको थियो । १३८२ अंकदेखि कारोबार शुरु भएको बिहीबारको परिसूचक लगातार उकालो दिनभर निरन्तर उकालो लागेको छ । अन्ततः बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक ९.०१ अंकले उकालो लागेर १३९१.०३ अंकमा पुगेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचकमा सुधार आएतापनि कारोबार रकममा भने खासै सुधार भएको देखिएको छैन । बिहीबारको बजारमा कुल १५२ कम्पनीको २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम बुधबारको तुलनामा ३० करोड रुपैयाँ मात्र बढी हो । बिहीबार सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको २ करोड ४१ लाख रुपैयाँबाट सेयर किनबेच भएको छ । करिब दोहोरो अंकले उकालो लागेको सेयर बजारमा सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको करिब १० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस संस्थाका लगानीकर्ताले ९.९६ प्रतिशत कमाएका छन् । बिहीबार यस संस्थाको सेयर मूल्य १३४ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता १४७९ रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले भने ९.९८ प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा दुई समूह बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ७२ अंकले उकालो लागेको छ । फाइनान्स र ट्रेडिङ समूहको परिसूचक भने सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् ।
महंगो दर आएपछि भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीका लागि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने
काठमाडौं । अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत बढी महंगो दर आएपछि राजधानीमा विद्युतीय वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा अटोमेसन (अण्डरग्राउन्ड) गर्ने कामका लागि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा राजधानीको महराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रको वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले बिजुली वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गरेको थियो । तर दुबै केन्द्रका लागि बोलपत्रमा भाग लिएको विदेशी कम्पनीले अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत महंगो दर पेश भएपछि पुनः बोलपत्र आब्हान हुने अवस्थामा पुगेको हो । बोलपत्र पेश गरेका मध्ये महाराजगञ्ज केन्द्रमा सबैभन्दा सस्तो दर प्रस्ताव गरेको भारतको लार्सन एन्ड टर्बो कम्पनी लिमिटेड र रत्नपार्कमा कम दर पेश गरेको केईआई इन्डष्ट्रिज लिमिटेडको दर प्राधिकरणले तय गरेको अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत महंगो भएपछि पुनः बोलपत्र हुने संभावना बढेको हो । यस विषयमा प्राधिकरणले निर्णय भने गरेको छैन् । भूमिगत वितरण प्रणाली नेटवर्क विभाग प्रमुख मनोज सिलवालले अनुमानित लागत भन्दा बढी दर आएको जानकारी पाएको बताए । अहिले बोलपत्रको मूल्याँकन भइरहेकाले मूल्याँकन प्रतिवेदन आफुकहाँ नआइसकेको उनले जानकारी दिए । बढी आएको भए अनुमानित लागत पुनरावलोकन गर्न सकिने संभावना रहेको भन्दै उनले त्यसबाट बढी आएमा पुनः बोलपत्र आब्हान हुन सक्ने जानकारी दिए । उनले बढी पैसा दिने गरी निर्णय नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै नवलपरासीको वर्दघाटदेखि बुटवलसम्म २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउदा अनुमानित लागत भन्दा बढी आएपछि पुनः प्राधिकरणले बोलपत्र आब्हान गरेको छ । अनुमानित भन्दा महंगो दर आएपछि पुनः बोलपत्र गर्नुको विकल्प हुदैन् । भूमिगत योजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले साढे १५ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारले पनि एडीबीको १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ । वितरण सञ्जाल क्षमता बढाउने, बिजुलीका तारलाई भुमिगत र वितरण प्रणालीलाई अटोमेशन गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । बोलपत्रदाताले भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका (डिजाइन) समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४ सय भोल्टका प्रणालीलाई भुमिगत र अटोमेसन गरिने भएको छ । वितरण प्रणालीलाई भुमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने र बिजुली वितरणको तथ्यांक राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक (स्र्माट मिटर) जडान गरिने योजना छ । भुमिगत प्रणाली जडान भएपछि विद्युत वितरण अझ बढी प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा २ वटा वितरण केन्द्रका अतिरित्त काठमाडौं उपत्यकाका ९ वटै वितरण केन्द्रमा भूमिगत गर्ने र दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना छ । विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता अभिवृद्धि योजनामार्फत भुमिगत गर्न लागेको हो । बाहिरी प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्दा जोखिम हुनुका, मानवीय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यमा ह्रास आएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई भूमिगत गर्न लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न दिर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको छ । भूमिगत लाइन विस्तारको काम अघि बढाउन प्राविधिक तयारी भईरहेको छ । २ वर्षभित्र यसलाई सक्ने गरी योजना तयार गरिएको छ । यस्तै, उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा लगायत प्रमुख शहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गरिने योजना प्राधिकरणको छ ।
तीनवटा ग्यास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान, हेरौँ क-कसले पाए ?
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तीनवटा ग्यास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । विभागले जानकी ग्यास उद्योग नवलपरासी, मेट्रो ग्यास उद्योग धादिङ र एनएल ग्यास उद्योग वीरगञ्जलाई आज गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । विभागले उक्त ग्यास उद्योगमा दुई पटक निरीक्षण गरी गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । नेपालमा सञ्चालित ५५ ग्यास उद्योगमध्ये हालसम्म चारवटा उद्योगले मात्र गुणस्तर प्रमाणपत्र लिई सञ्चालन गरेका छन् । बिहीबार थप तीनवटालाई गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरेपछि सो संख्या सात पुगेको छ । अठचालीस ग्यास उद्योगले अहिलेसम्म गुणस्तर प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । गुणस्तर प्रमाणपत्र लिनेमा मनोज ग्यास उद्योग वीरगञ्ज, श्रीकृष्ण ग्यास उद्योग धादिङ, साइबाबा ग्यास उद्योग धादिङ र नेपाल ग्यास उद्योग बालाजु रहेका छन् । गुणस्तर प्रमाणपत्र नलिई सञ्चालन गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि विभागले यही पुसमा विभिन्न ठाउँका १० उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण ग्यास उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरी विभागले सबै उद्योगसँग आवश्यक कागजात मगाइरहेको बताए । ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न नियमावलीको अनुसूची-२ अनुसार आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विभागले गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । रासस
बीपीसीको १ अर्ब २० करोडको मात्र एफपीओ बिक्री, लाभांशले पनि लोभ्याएन लगानीकर्तालाई, सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को थप निष्कासन (एफपीओ) बिक्री खुलेको १० दिनमा आधा भन्दा केही बढी रकमका लागि मात्र आवेदन परेको छ । माघ १५ गतेदेखि बीपीसीले २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेकोमा बुधबारसम्म १ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको छ । हालसम्म एफपीओका लागि ८२ हजार ११ वटा आवेदन परेका छन् । अझै ८४ करोड रुपैयाँको एफपीओ बिक्री हुन बाँकी छ । २३ लाख ९८ हजार ४०३ कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन परेको छ । एफपीओ खुल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बीपीसीका विरुद्ध नकरात्मक टीकाटिप्पणी भएपछि यसको असर परेको हो । यस्तै १० कित्ता मात्र पाइने मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि एफपीओमा कम दरको आवेदन मात्र परेको देखिएको छ । धरै नपर्ने आशंकामा लगानीकर्ताले बढीमा २० कित्ता मात्र आवेदन हालेको पाइएको बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बीपीसीले प्रिमियमसमेत गरी प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ निष्कासन बन्द ढिलोमा फागुन १५ गतेसम्म तोकिएको छ । एफपीओ निष्कासनपछि बीपीसीको सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । बीपीसीको सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता ५४९ रुपैयाँमा झरेको छ । बिहीबार मात्रै बीपीपीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९ रुपैयाँ घटेको छ । आउँदो ५ वर्षमा चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याएर थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न चिनियाँ कम्पनीसंग सम्झौतापछि सेयरको मूल्य बढेकोमा थप निष्कासन (एफपीओ) पछि सेयर मूल्य घटेको छ । दुई महिना अघिसम्म बीपीसीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७४६ रुपैयाँ पुगेको थियो । बीपीसीले ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाका लागि एफपीओ ल्याएको हो । २ आयोजनामा बीपीसीले २ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने छन् । एफपीओ निष्कासन गरेपछि मात्र बीपीसीले लाभांश घोषणा गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बीपीसीले ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
सर्पोट माइक्रोफाइनान्सको ६ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थानको ६ लाख कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको बिहीबार मात्रै सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । हाल यस संस्थाको चुक्ता पुँजी ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सले ३२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, हकप्रद भर्नेले पनि पाउने
काठमाडौं । प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई ३२.५ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात १९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६१ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसमा ३२.५ प्रतिशत बोनस पश्चात इन्स्योरेन्सको पुँजी ८१ करोड रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीले सो बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागी आवश्यक रकम नगद लाभांश प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय माघ २४ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई बीमा समितिले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित हुनु पर्ने छ । कम्पनीको गत भदौ २७ गते सम्पन्न सातौँ, आठौँ, नवौँ र दशौँ वार्षिक साधारणसभाले चुक्ता पुँजीको १६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियाे । हाल कम्पनी सो मात्राको हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, हकप्रद पश्चात कायम हुने पुँजीमा उक्त बोनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रदमा आवेदन दिनेले पनि ३२.५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने इन्स्योरेन्सले जनाएको छ ।
तीन रोगका बिरामीले मासिक ५ हजार भत्ता लिने बाटो खुल्ला, यस्तो छ कार्यविधि
काठमाडौं । सरकारले मृगौला, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीहलाई मासिक ५ हजार रुपैंया दिने कार्यविधि जारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले कार्यविधी जारी गर्दै तीनै रोगीका पीडीतलाई मासिक ५ हजार भत्ता लिने बाटो खुल्ला गरेको हो । कार्यविधी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस विभागले सार्वजनिक गरेको कार्यविधी अनुसार मृगौला, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका पीडीतले भत्ता पाउन सम्बन्धित रोगको डाक्टरको सिफारिस लिनु पर्नेछ । मृगौलाका बिरामीले मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्ने भनी चिकित्सकले प्रदान गरेको कागज वा मृगौला प्रत्यारोपण गरी बेरोजगार भई काम गर्न असमर्थ रहेका व्यक्तिले भत्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । क्यान्सर रोगीका बिरामीले नियमित आइआर्जन गर्न नसकी उपचार गराइरहेको भन्ने डाक्टरको सिफारिसको आधारमा भत्ता पाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीले अस्पतालमा उपचार गराइरहेको र नियमित आइआर्जन गर्न नसक्ने भन्ने डाक्टरको सिफारिसको आधारमा भत्ताका लागि आवेदन दिन सक्दछन् । तर भत्ता लिनको लागि भने तीनै रोगका बिरामीले गरिबी तथा विपन्न नागरीकको प्रमाण पत्र लिएको हुनुपर्नेछ । यसअघि सरकारले ०७४ पुुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार तीनै रोगका बिरामीलाई जिवन सहज बनाउन भन्दै मासिक ५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी वितरण गरिने भत्ता रकम सरकारले स्वास्थ्य कर कोषमा धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको अन्तशुल्क कर बढाई आर्थिक स्रोतको व्यावस्था गर्ने भएको छ ।
