विकासन्युज

चिनी उद्योगीका शर्तः ५० प्रतिशत भन्सार वा १० रुपैयाँ अनुदान

काठमाडौं । चिनी उद्योगीहरुले चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशत कायम गर्न अथवा प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा अनुदान दिन माग गरेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएकोले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै चिनीमा लाग्ने भन्सार दर बढाउन अथवा अनुदान प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । संघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी चिनीको पछिल्लो अवस्था र मागको बारेमा जानकारी गराएको थियो । कार्यक्रममा संघको महासचिव राजेश केडियाले गएको जनवरीमा प्रतिटन चिनीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब ५५० युएस डलर रहेकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा अप्रत्याशित रुपमा घटेर ४२५ युएस डलरमा पुगेको बताए । ‘जसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको लागत कम हुने देखिन्छ,’ उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र डलरको विनिमय दरले स्वभाविक रुपमा नेपालमा आयातित गरिने चिनीको लागत मूल्य निकै कम भएको छ ।’ नेपाली बजारमा खपत हुने चिनी स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने दावी गर्दै संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेकोले स्वदेशी उत्पादन हुने चिनीले आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुदाँ भन्सार महशुल १५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको बताए । ‘अथवा प्रतिकिलो चिनीमा रू.१० रुपैयाँ ७० पैसा उद्योगीलाई अनुदान दिनु पर्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने ‘नत्र आयातित भारत, चीन लगायतको चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी उद्योग धरासयी हुनेछ ।’ उनका अनुसार भन्सार दर बढाउँदैमा हालको चिनीको मूल्यमा घटबढ हुनेछैन । उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुबाट लागत मूल्यमा नै सम्पूर्ण चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नेपाल चिनी तथा उखु बोेर्ड गठन गर्न समेत चिनी उद्योगी व्यवसायीहरुको माग छ । उनीहरुले ती मागहरु विगतदेखि नै उठाउँदै आएको भएपनि सुनुवाइ हुन नसकेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, गएको कात्तिकमा कृषि विकास मन्त्रालयले समेत नेपालका उखु उत्पादक किसानहरुको संरक्षण गरी स्वदेशी कृषिजन्य उद्योगहरुलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन भारत लगायत अन्य देशहरुबाट आयात हुने चिनीको हाल कायम महशुल १५ प्रतिशतमा वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पुुर्याउन सचिवस्तरिय बैठक बसी सिफारिस गरेको छ । संघको अनुसार भारत र पाकिस्तानले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुलाई संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न अनुदान तथा सहुलियतहरु दिने गरेको छ । त्यस्तै, संरक्षण तथा अनुदानहरु नेपालमा आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । भारतले चिनीको उत्पादन बढाउनका साथै आयात महशुल दर पछिल्लो समय २० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै, पाकिस्तान सरकारले निकासीमा मात्रै आफ्ना उद्योगीहरुलाई प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा नगद अुनदान दिएको छ । चिनी उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार मुलुकमा करिब २ लाख २५ हजार टन चिनीको माग छ । जसमा करिब १ लाख ७५ हजार टन स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै ५० हजार टन औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा भित्रिने गरेको छ । हाल मुलुकमा १३ ओटा चिनी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ठूलो धनरासी खर्च गरी लगानी भएको उक्त चिनी उद्योगबाट प्रत्यक्ष करिब एक लाख उखु कृषक परिवार लाभान्वित भएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा करिब २ लाखको संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराएको संघको भनाइ छ । यस वर्ष उखुको मूल्य बराबर कृषकहरुलाई मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिने अनुमान गरिएको छ ।

चार कम्पनीको एक करोड ६७ लाख कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत, क-कसको भयो?

काठमाडौं । आइतबार मात्रै विभिन्न चार वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक करोड ६७ लाख ६२ हजार १४० कित्ता बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । नेप्सेमा एकैदिन काबेली विकास बैंक, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, ग्लोबल आईएमई बैंक र लक्ष्मी बैंकको सो मात्राको बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो । सो मध्ये काबेली विकास बैंकको एक लाख ४० हजार ३५२ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको पनि १० लाख ६९ हजार ३५ कित्ता र ग्लोबल आईएमई बैंकको ८० लाख ८० हजार ३४१ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । त्यसैगरी, लक्ष्मी बैंकको पनि ७४ लाख ७२ हजार ४१२ कित्ता बोनस सेयर आइतबार मात्रै नेप्सेमा थपिएको छ ।

११ वटा विमानस्थलको कमाइ करोडमाथि

काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका कुल २९ विमानस्थलमध्ये ११ वटा विमानस्थलको मात्रै कमाइ एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा विमानस्थलको कमाइ कम हुँदा सञ्चालन खर्च चलाउनसमेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको छ । सरकार र राजनीतिक दलले मुलुकका विभिन्न स्थानमा नयाँ विमानस्थल खोल्ने तयारी गरिरहेका बेला सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको कमाइ नै कमजोर देखिएको हो । सञ्चालनमा नै रहेका विमानस्थलको कमाइ न्यून हुँदा सरकारलाई ती विमानस्थल सेतो हात्तीका रुपमा पालिराख्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाइले नै अधिकांश विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने र अन्य कामसमेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को प्रतिवेदनका आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले रु छ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख २० हजार ६४ आम्दानी गरेको छ । चन्द्रगढी विमानस्थलले रु दुई करोड १९ लाख ६० हजार कमाइ गरेको छ । यस्तै विराटनगर विमानस्थलले रु पाँच करोड ६४ लाख ७७ हजार ७९७, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलले रु एक करोड ८६ लाख ९८ हजार ५७६, सिमराले रु एक करोड २३ लाख ३९ हजार २३२, भरतपुर विमानस्थलले रु दुई करोड, ३८ लाख १४ हजार १४ हजार ८८, पोखरा विमानस्थलले रु ६ करोड ३९ लाख १९ हजार ५०७, गौतमबुद्ध विमानस्थलले रु तीन करोड ७३ लाख ५१ हजार ७०६ कमाइ गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थलले रु चार करोड ५६ लाख ९६ हजार २३९, सिमीकोटले रु एक करोड, ५४ हजार ११४, धनगढी विमानस्थलले रु एक करोड २१ लाख ११ हजार कमाइ गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार थामखर्क विमानस्थलले रु १४ हजार ३४६ मात्रै कमाइ गरेको छ । चितवनको मेघौली विमानस्थलले रु २१ हजार ९७७ कमाइ गरेको छ । लामो समयदेखि व्यस्त मानिने जुम्ला विमानस्थलको कमाइ पनि रु आठ लाख ७६ हजार ८१० मात्रै कमाइ गरेको छ । भोजपुर विमानस्थलले रु १२ लाख कमाइ गर्दा लामीडाँडा विमानस्थलले भने रु ८६ हजारमात्रै आम्दानी गरेको छ । व्यस्त रहने जनकपुर विमानस्थलको कमाइसमेत रु ६१ लाखमा सीमित भएको छ । रामेछाप विमानस्थलको रु पाँच लाख ४० हजार ४६१, तुम्लिङ्टार विमानस्थलको रु २२ लाख २० हजार ५३३, रुम्जाटारले रु एक लाख २८ हजार ११७ मात्रै आम्दानी छ । मनाङको विमानस्थलले रु एक लाख २४ हजार ८५४, सुर्खेत रु ४८ लाख ९५ हजार ४६३, रुकुम सल्ले रु एक लाख ४३ लाख ७४१, रुकुम चौरजहारी रु एक लाख ११ लाख १०६, डोल्पा रु चार ८० हजार ३०८, बाजुरा विमानस्थलको रु छ लाख १७ हजार ८९८ कमाइ छ । रारा विमानस्थलले रु १७ लाख ३६ हजार ८२ कमाइ गर्दा फाप्लु विमानस्थलले रु २६ लाख ९० हजार आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणले गत पुसको अन्तिम सातादेखि दाङको टरिगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ । निकट भविष्यमा नै बागलुङको बलेवा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सप्तरीको राजविराजमा रहेको विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छ । यस्तै प्रदेश नं ७ को कञ्चनपुर, बैतडीको गोकुलेश्वर विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याइने तयारीमा छ । कालीकोट, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी, गुल्मीको सिमीचौर, इलामको सुकीलुम्बा, अछामको कमलबजार, अर्घाखाँची र लम्जुङमा समेत विमानस्थल निर्माणमा रहेका र निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । कालीकोट विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न भई गत वर्ष नै परीक्षण उडानसमेत भइसकेको छ । अरु विमानस्थल निर्माणको क्रममा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये २९ वटा विमानस्थल कालोपत्र छन् । लामीडाँडा, थामखर्क, राजविराज, डोटी दिपायल, बैतडी र साँफेबगर विमानस्थल कालोपत्र गर्ने क्रम जारी छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अरु केही विमानस्थलमात्रै सञ्चालन नाफामा रहेको र धेरैजसो विमानस्थल घाटाको व्यापार गरिरहेको बताए । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाइले मात्रै अरु विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपरेको छ । त्यसले आर्थिक रुपमा समेत असन्तुलन कायम गरेको छ ।” विमानस्थल निर्माणको माग बढ्दै गएको र सञ्चालनमा समेत घाटा व्यहोर्नुपरेपछि प्राधिकरण पनि के गर्ने भन्ने मेसो पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दबाबका आधारमा निर्माण हुने र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई प्राधिकरणले नकार्न सकेको छैन । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले पूँजीगत लगानीका आधारमा सञ्चालनमा रहेका धेरै विमानस्थलले नाफा कमाउने सम्भावना नरहेको बताए । उनले भने, “कतिपय विमानस्थल सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले मात्रै चलिरहेका छन् । नाफाभन्दा पनि सेवामूलक ढंगले मात्रै चलिरहेका छन् ।” सरकारले जनतालाई सेवा दिने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएका विमानस्थलको दायित्वसमेत प्राधिकरणको काँधमा रहेको उनको भनाइ छ । हाल पोखरा, गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका क्रममा छ । रासस

मेगा बैंकको नाफा ३९ करोड ३६ लाख

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्त(अर्थात दोस्रो त्रैमासिक)सम्ममा ३९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । जुन पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा ३८५ प्रतिशत वृद्धि हो । बैंकले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ८ करोड ११ लाख रुपैयाँ खूद मुनाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिको तुलनामा दोस्रो त्रैमासिकमा मेगा बैंकले हवात्तै नाफा बढाएको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकको दोस्रोे त्रैमासिक अवधिमा निक्षेप ६ अर्ब १८ करोड रुपैँयाले वृद्धि भएको छ भने कूल कर्जा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैँयाले बढेको छ । अघिल्लो त्रैमासिक अवधिमा यी दुबैमा बैंकको वृद्धि १ अर्ब भन्दा कम रहेको थियो । बैंकको निस्क्रिय कर्जा पनि घटेर १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको बैंकले जनाएको छ । ६५ प्रतिशतको हकप्रद शेयर यसै त्रैमासिक अवधिमा बाँडफाँड भएका कारण बैंकको चुक्ता पुँजीमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जसले बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी अनुपातलाई प्रतिकूल असर गरेता पनि खूद मुनाफामा भएको वृद्धिले अघिल्लो त्रयमासको ६.८८ प्रतिशतको तुलनामा यो त्रयमासमा प्रति शेयर आम्दानी १०.६४ प्रतिशत कायम भएको छ । साथै, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको यस बैंकको वित्तीय आकार र सूचकहरुमा थप सुधार हुने देखिएको छ ।

मेडिकल कलेजहरुको मनोमानी असुली प्रति डिन कार्यालयको आपत्ति,बढि शुल्क नलिन र नदिन चेतावनी

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको भन्दा बढी रकम असुली गर्न थालेपछि डिनको कार्यालय तातेको छ । तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढि शुल्क असुलेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि डिनको कार्यालयले विज्ञप्ति नै निकालेर बढि शुल्क नलिन चेतावनी दिएको छ । कार्यालयले बढि शुल्क नतिर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ । डिन कार्यालयको ओपन हाउस काउन्सिलिङ्गले विद्यार्थीहरुले पहिलो किस्ता वापत जम्मा गरेको ५० प्रतिशत रकममा अतिरिक्त शुल्क जोडिएको पाइएपछि सक्रियाता बढाएको हो । यसअघि सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई उपत्याकाभित्र साढे ३८ लाख र उपत्याका भन्दा बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण गररेको थियो । निर्धारण शुल्कमा परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क र खाना शुल्क बाहेक अन्य सबै शुल्क जोडिएको हुन्छ । डीन कार्यालयमा विद्यार्थीहरुले रोजेका शिक्षण संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी रकम दिन दवाब दिदै आएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि डिनको कार्यालयले यस विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । साथै तोकिएका शीर्षक बाहेक कुनैपनि शीर्षकमा रकम नतिर्न र नतिराउन डिनको कार्यालयले अभिभावक तथा कलेजलाई आग्रह गरेको छ ।  

साउदी अरबबाट म्याग्दीको विद्यालयलाई एक लाख बढीको आर्थिक सहयोग

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-३ भकिम्लीमा समुदायको सक्रियतामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जयन्ती माविको भवनलाई साउदी अरबबाट एक लाखभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग भएको छ । विद्यालयका भूपूविद्यार्थी एवम् आर्थिक संकलन अभियानका साउदी अरब संयोजक मनबहादुर क्षत्रीले साउदी अरबमा रहेका नेपालीबाट संकलन गरेको रु एक लाख ११ हजार ५५ शनिबार विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । भकिम्लीमा समुदाय र दाताको सहयोगमा ३० कोठे पक्की विद्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । विद्यालय भवन निर्माणका लागि हालसम्म करिब रु एक करोड ८० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर पुनले जानकारी दिएका छन् । सदरमुकाम नजिक रहेर पनि सरकारी निकायबाट उपेक्षामा परेको विद्यालयलाई विपन्न परिवारले जनश्रमदान र अन्नबाली बेचेर समेत भवनका लागि सहयोग गरेका प्रधानाध्यापक पुनले बताए । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भवनलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग भए पनि बाँकी सबै चन्दा संकलन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । रासस

यूनिलिभर नेपालको कम्पनी सचिवमा सोनाम श्रेष्ठ नियुक्त

काठमाडौं । यूनिलिभर नेपाल लिमिटेडको कम्पनी सचिवमा सोनाम श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । गत पुस २६ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई कम्पनीको सचिव पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त श्रेष्ठले सचिवमा नियुक्त भएकै दिन देखि कम्पनी सचिवको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । यस अघि यस कम्पनीको सचिवको कार्यभार सुशिला अधिकारीले सम्हालेकी थिइन् । उनले राजीनामा दिएपछि श्रेष्ठ यस कम्पनीको सचिवमा नियुक्त भएका हुन् । अधिकारीले गत कात्तिक १३ गतेदेखि नै यस कम्पनीको सचिव पदबाट राजीनामा दिइसेकेकी थिइन् ।

५० हजार वण्डल जस्ता बिक्री गर्न साल्ट ट्रेडिङले गर्यो आईतबार बोलपत्र आब्हान

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले भूकम्पका बेला खरिद गरेको ५० हजार वण्डल जस्तापाता बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कर्पोरेशनले बोलपत्रबाट जस्तापाता बिक्री गर्न लागेको हो । आइतबार सूचना जारी गर्दे बोलपत्रबाट जस्तापाता बिक्री गर्ने जानकारी दिएको हो । एक महिनाभित्र बिक्री गर्ने तयारी साल्ट ट्रेडिङको छ । ०७२ सालमा गएको भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवनहरु विद्यालय स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि उसले भारतको जिन्दल इण्डिया लिमिटेडबाट जस्ता पाता खरिद गरेको थियो । सो जस्तापाता बिक्री नभएपछि कर्पोेरेशनले भण्डारण गरी राखेको छ । जस्ता बिक्री नभएपछि साल्टले बैंक ब्याज तिर्दा नोक्सान भएको भन्दै सरकारसंग अनुदान मागेको थियो । बोलपत्रमा भाग लिने व्यक्ति वा फर्मले कवोल गरेको २.५ प्रतिशत रकम टेडिङ्गको खाता रहेको बैंकमा जमानत पेस गर्नु पर्नेछ । यसैगरीे सम्पुर्ण जस्ता पाताहरु पर्सा, वीरगंज र कामाडौंबाट उठाउनु पर्ने साल्टले जनाएको छ ।