रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागार ल्याइयो
काठमाडौं । कारागार व्यवस्थापन विभागले सहकारी ठगी मुद्दामा रुपन्देही कारागारको थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागारमा सरुवा गरेको छ । अहिले साँझ उनलाई जहाजमार्फत त्रिभूवन विमानस्थल ल्याइएको र त्यहाँबाट नक्खु कारागार लगिएको विभागका सूचना अधिकारी सन्देशप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । कारागार सरुवाका लागि सभापति लामिछानले दिएको निवेदनका आधारमा हिजो विभागले नक्खु कारागार सार्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विभागले हिजो राति नै रुपन्देही कारागारमा पठाएको थियो । सोही आधारमा आज उनलाई कारागार सरुवा गरिएको जोशीले बताए । सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर उनलाई जहाजमार्फत त्रिभूवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र त्यहाँबाट आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथ गाडीमा नक्खु लगिएको हो । लामिछानेलाई ल्याउन लागिएपछि समर्थक र कार्यकर्ता नक्खु कारागार क्षेत्र र विमानस्थल क्षेत्रमा उपस्थिति भएका थिए । भीड बढी भएकाले उनको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर विमानस्थल आयल निगमको बाटो भएर विमानस्थलबाट नक्खु लगिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ज्याप ईभीले विद्युतीय स्कुटर भाडा सेवा सुरु गर्दै, सदस्यता दर्ता भदौ १ गतेदेखि खुल्ला
काठमाडौं । ज्याप ईभीले नेपालमा विद्युतीय दुई-पाङ्ग्रे सवारी साधन भाडा सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी भदौ १ गते (अगस्ट १७) देखि प्रयोगकर्ताहरूले सदस्यताका लागि दर्ता गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार भदौ १ गतेदेखि इच्छुक प्रयोगकर्ताहरूले ज्यापको आधिकारिक वेबसाइटमा गई आफ्नो केवाइसी (ग्राहक पहिचान) विवरण पूरा गरेर सेवाको लागि प्रारम्भिक पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो सेवा सेप्टेम्बरको मध्यदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ, जसले विशेष गरी विद्यार्थी र दैनिक यात्रुहरूका लागि सस्तो र पर्यावरण-मैत्री यातायातको विकल्प प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ज्याप ईभीका प्रबन्ध निर्देशक, सुदीप रौनियारले भने, 'यो केवल एक भाडा सेवा मात्र होइन, यो 'गिग इकोनोमी' मा काम गर्नेहरू र सर्वसाधारणका लागि सस्तो सवारी साधनको पहुँच सहज बनाउने एक माध्यम हो । हामी यस्तो मोडेल सिर्जना गर्दैछौं जसले मानिसहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनुका साथै वातावरण संरक्षणमा पनि मद्दत गर्नेछ ।' काठमाडौं जस्तो शहरमा दिगो र पर्यावरण-मैत्री यातायात विकल्पहरूको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । के हो ज्याप ईभीको विशेषता ? यसैगरी ज्याप ईभीले 'ब्याट्री स्वापिङ' को नवीन अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । एक पटकको चार्जमा ६० किलोमिटर चल्ने स्कुटरको ब्याट्री सकिएपछि ५ मिनेटभन्दा कम समयमा तोकिएको स्टेसनमा अर्को चार्ज भएको ब्याट्री फेर्न सकिनेछ। कम्पनीले सुरुमा काठमाडौंका ३० स्थानमा यस्ता चार्जिङ स्टेसन राख्नेछ, जुन गिग वर्करहरूको आवतजावत हुने चिया पसल तथा खाजा घरहरूमा राखिनेछ। सेवा लिनका लागि एक पटक मात्र धरौटी राख्नुपर्नेछ जुन फिर्ता हुनेछ। कम्पनीले सुरुमा १० स्कुटर र २०० ब्याट्रीबाट सेवा थाल्ने र आगामी एक वर्षभित्र काठमाडौंमा ३००-४०० स्कुटर र १००० ब्याट्री पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । हाल बिहान ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सञ्चालन हुने सेवा भविष्यमा २४ सै घण्टा उपलब्ध गराइनेछ। यो पहललाई भारतका अनुकूल भटनागर, ड्रिपर स्टार्टअप हाउस, र लिफफ्रग टेक्नोलोजीका अंकुर जी लगायतले समर्थन गरेका छन् । स्कुटरको चेसिस भारतको दिल्लीमा डिजाइन गरिएको हो भने ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली अमेरिकी कम्पनी 'उर्जा वर्ल्ड' को रहेको जानकारी दिइयो । सुरक्षाका लागि स्कुटर र ब्याट्री दुवैमा जीपीएस जडान गरिएको छ । काठमाडौंको यातायात, गिग अर्थतन्त्र र महिला सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
चालु आवको पहिलो महिना : सरकारको आम्दानी ८५ अर्ब, खर्च ४६ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना सरकारले ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको पहिलो महिना वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५६ प्रतिशत आम्दानी र दुई दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च भएको हो । सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । साउन मसान्तसम्ममा कर राजस्वबाट ८० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको छ दशमलव ०९ प्रतिशत र गैरकर राजस्वबाट तीन अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको दुई दशमलव ४६ प्रतिशत सङ्कलन भएको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ र अन्य प्राप्तिबाट ३० करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । यस वर्ष १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर राजस्व, एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व र ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकामा साउन मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म एक दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पहिलो महिनामा सबैभन्दा धेरै खर्च वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको छ । चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा साउन मसान्तसम्म सात दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
रवि लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारबाट काठमाडौं ल्याइँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही कारागार, भैरहवाबाट स्थानान्तरण गरी काठमाडौं ल्याइँदैछ । लामिछानेलाई कारागारबाट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत बुद्ध एअरको उडान प्रयोग गरी काठमाडौं सारिने भएको हो । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि उनी गत चैत २५ गतेदेखि रुपन्देही कारागारमा रहेका थिए । उनले नख्खु कारागारमा स्थानान्तरणका लागि गत जेठमै निवेदन दिएका थिए । अदालतले अनुमति दिएपनि तत्काल गृह प्रशासनले रोकेको थियो । यसबारे रास्वपाले संसद्मै आवाज उठाएको थियो भने पत्नी निकिता पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायमा जाने चेतावनी दिएकी थिइन्। मानव अधिकार आयोगले केही दिनअघि गरेको अनुगमनमा लामिछानेले भैरहवामा ज्यानको असुरक्षा महसुस भएको बताएका थिए । त्यसपछि सरकारमाथि बढेको दबाबका कारण कारागार व्यवस्थापन विभागले स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । लामिछानेलाई स्थानान्तरण गर्ने खबर सार्वजनिक भएपछि भैरहवा कारागार अगाडि रास्वपाका नेता-कार्यकर्ता भेला भएका थिए ।
०८४ मा १९० सिट ल्याउने रास्वपा सांसद खनालको दाबी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले २०८४ सालको निर्वाचनमा रास्वपाले १९० सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंको जडीबुटीमा मेलुङ–सैलुङ सम्पर्क विभागले आयोजना गरेको वृहत् भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद खनालले हालका १९ जना सांसदले नै संसदमा प्रश्न खडा गरिरहेको भन्दै १९० जना सांसद पुगेपछि कांग्रेस र एमालेले झनै दबाब महसुस गर्ने बताएका हुन्। उनले कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले संसदमा रास्वपामाथि मात्र आक्रमण गर्ने गरेको आरोप लगाए । रास्वपा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई झैँ आक्रमण भइरहेको बताए । सांसद खनालले भने- ‘किन कांग्रेस र एमाले संसद्मा हामीलाई मात्रै गाली गर्दछन्, प्रधानमन्त्री,मन्त्री, सांसदहरू अहिले संसदमा हेर्नुभयो भने आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्रै गाली खान्छ, यस्तो देखिँदैछ । आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज देशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै हो जस्तो भान हुन्छ । तर सङ्ख्याको हिसाबले त होइन । सङ्ख्याको हिसाबले हामी जम्मा २१ जना सांसद हो । त्यसमाथि रविजीलाई निलम्बित गरिदिएका छन् । एक जना उपसभामुख हुनुहुन्छ, बाँकी रहेको १९ जना । १९ जनामाथि यति गाली बर्सिन्छ ।’ सांसद खनालले विदेश जाने विषयलाई अपराधजस्तो बनाएर सामान्य कामदारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासम्मलाई दोषी देखाउने काम भइरहेको जिकिर गरे। उनले रास्वपाका कार्यवाहक सभापतिले ट्राभल एजेन्सी चलाएको विषयलाई पनि विपक्षीहरूले अनावश्यक विवाद बनाइरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने- ‘पाँच पाँच जना व्यक्ति मन्त्री हुँदा पनि घुस खायो, भ्रष्टाचार गर्यो भनेर उठाउन सक्दैन । प्रश्न तँ पनि त विदेश घुम्न गएको थिइस् नि । भिजिट भिसा तँलाई नि लागेको थियो नि भन्नेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । हामी तिमीहरूको त घुस खाएको अडियो पो आएको हो त, मन्त्री पदमा बस्न सुहाउँछ । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर विदेश जान खोजेका मान्छेहरूमाथि तिमीहरू दिनको ५० लाख उठाउँछौँ । आफैँ आफैँमा बाँड्छौ, त्यसको छानबिन गर न भन्दा तिम्रा सभापति पनि कुनै दिन विदेश घुमेर आएका थिए भन्छन् ।’ खनालले भने- ‘यिनीहरूले आजको दिनमा विदेशमा बसेर अर्बौँ रुपैयाँ पठाउने हरेक मानिसलाई दोषी बनाउँदै छन् । किनभने विदेश जानु नै अपराध हो जस्तो भन्दै छन् । हामीले विदेश जानुलाई अपराध भनेको होइन । विदेश जान खोज्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर एयरपोर्ट पुगेका मान्छेलाई पनि अनेक बहानामा दिनको ५० देखि ३ करोड खाइरहेका छौ, उठाइरहेका छौ, बाँडिरहेका छौँ, त्यसको छानबिन गर न, सक्छौँ भने त्यो गर न त, सक्दैनन् ।’ रवि लामिछानेमाथि भएको मुद्दा राजनीतिक षड्यन्त्र भएको पुनः दोहोर्‍याउँदै उनले कार्यकर्ताहरूलाई विचलित नभई अघि बढ्न निर्देशन दिए। उनको भनाइमा, ‘नेताहरूमाथि आक्रमण हुनु नै सफलताको सङ्केत हो।’
सहकारीका समस्या समाधानमा सरकारको सक्रियता : ६ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानमा सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै हालसम्म छ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन् । साथै उनले संवैधानिक व्यवस्थानुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन तथा भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बितेका १८ महिनामा गरेका प्रमुख काम र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केन्द्रित रहेर मन्त्री अधिकारीले समितिका प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेसँग भने, ‘सरकार जनताको अभिभावक भएकाले उनीहरुका समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नमिलेका कानुन मिलाउनुपर्छ, सबै समस्याको सम्बोधन गर्दै रोजगारी दिलाउनुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो। यसमा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित काम अन्य निकायले समेत गर्दै आएका छन् । नाम भने हामीसँग छ । गरिबी निवारण भनिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित जुनसुकै सरोकारबाला निकाय हुन् उनीहरुसँग सम्बन्ध र समन्वय गरेर कार्यक्रम लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मन्यता छ । कहाँ गरिब बस्ती छ, कति परिवार छन् छुट्याउने काम हाम्रो हो । त्यसैका आधारमा यससँग सम्बन्धित १४ वटा मन्त्रालयले एकीकृत योजना लागू गर्नुपर्छ। अहिले हामी गरिब पहिचान गर्दैछौँ। एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न गर्छौँ। यसमा प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने र जग्गासम्बन्धी काम गर्नुपर्नेछ । लामो समयदेखि नै बसोबास गर्दै आए पनि अहिले कैयौँ स्थानका नागरिकले अझै आफ्नो नाममा जग्गा छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई छिटो हल गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो। त्यस सिलसिलामा नमिलेका कानुनलाई मिलाउनुपर्छ। सोसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मालपोत र नापी निर्देशिका जारी गरिसकिएको छ । केही नियमावली बनाएर समस्या समाधान गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । विगतमा पनि धेरै आयोग गठन गरियो, तर ठोस काम भएन भन्ने गुनासो छ। विगतमा पनि आयोग बने तर तिनलाई अधिकार दिइएन। कतिपय अवस्थामा सरकारको फेरबदल भएसँगै पूर्ण अवधि आयोगले काम गर्न पनि पाएनन् । यी सबै कारणले जति परिणाम दिनुपथ्र्याे त्यो नभएकै हो । विगतमा राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रका लागि आन्दोलन गरेका मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सरकार छ । भूमिसम्बन्धी आयोग अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले यसलाई अधिकारसहितको स्वायत्तता दिएको छ। यसले काम गरिरहेको छ । आयोगले गर्ने कामको किटान गर्न नमिलेका कानुनलाई मिलाउन तथा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सिलसिलामा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको छ । भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यविपरीत भ्रम फैलाउने प्रयास भएको छ। प्रस्तुत विधेयकले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन र वन ऐनका केही दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल भूमि कायम हुँदाका बखतदेखि नै बसोबास गरिरहेकाले पनि हालसम्म लालपुर्जा प्राप्त नगरेको अवस्था छ । त्यसैगरी २००७, २०१२, २०१९, २०२०, २०२८ र २०३६ मा पनि नयाँ बस्ती बसेका छन् । त्यस्ता वासोबासीले जग्गाको स्वामित्व पाएका छैनन् । सरकारले पनि ती बस्ती हटाउन नसक्ने, बरु त्यहाँ नागरिकको सहजताका लागि सडक, पानी, विद्युत् सबै सुविधा उपलब्ध गराएर त्यसका आधारमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र दिएको छ। तर जग्गाको लालपूर्जा नदिइँदा जनताको भूमिसम्बन्धी हक खोसिनाका साथै राजस्व पनि गुमिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्राथमिकताका साथ उनीहरूलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ। तर, ‘लौ सरकारी जग्गा मास्ने भए, हुने खानेलाई सयौँ विगाह दिने भए, वनजङ्गल मास्ने भए’ भन्ने हल्ला फिँजाइएको छ। यस्ता भ्रामक कुराबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ । तराईमधेसमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले आफूले भोगचलन गरेका छन्भने पौने छ कट्ठासम्म जग्गाको पूर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसरी वितरण गर्ने जग्गा स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्दा बस्ती र घडेरीयोग्य भनी छुट्टयाएमा त्यही घडेरी पाउनुहुन्छ । गाउँको बस्तीमा रहेछ भने तीन कट्ठा, सहरी इलाकाको बस्तीमा रहेछ भने १० धुर प्रदान गरिने छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेकालाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने छ । अव्यवस्थित बसोबासीका दुईतीन ठाउँमा जग्गा रहेछ भने राज्यले तोकेको राजस्व बुझाएर लिन सक्नेछन् । त्यो भनेको खरिद गर्ने हो। त्यसको पनि मापदण्ड छ । अव्यवस्थितले भने जहाँ छ त्यही पाउने हो । जग्गाको मूल्याङ्कनअनुसार पाँच कट्ठासम्म पाँच प्रतिशत राजस्व लिइने छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले निर्धारित मापदण्डका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नेछ । मन्त्रालयका अर्को मुख्य काम सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु हो । कतिपय सहकारी उद्देश्य विपरित सञ्चालन गरिएको, बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको र त्यसबाट बचतकर्ता मर्कामा परे भन्ने कुरा आएपछि मन्त्रालयले विज्ञको रायका आधारमा समस्या समाधानका प्रयासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको छ । त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन कानुनीलगायत संरचनागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिमार्फत बचतकर्ताको करिब रु चार अर्ब बाँडफाँट भएको छ । हालसम्म छ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता भइसकेको छ । करिब ५६ हजारको आंशिक रकम फिर्ता गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका मध्ये तीन वटाको हिसाबकिताब ‘राफसाफ’ भइसकेको छ । दुई वटाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी वर्ष समस्याग्रस्त थप १० वटासहकारीको व्यवस्थापन गर्नेछौँ । जनहितका कामलाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ, अल्झाएर राख्न हुन्न भन्ने अभियानमा मन्त्रालय छ । मन्त्रालयले एक हप्ताभित्रमा निर्णय गर्नुपर्ने ‘फाइल’ अल्झाएर राख्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । गठन भएका निकायले पनि लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गर्न विनियमावली र निर्देशिकाको काम गरिरहेको अवस्था छ । सञ्चार जगत्ले पनि भएका असल अभ्यासलाई जनसमक्ष पुर्याउनुपर्छ ।
तलब वृद्धिको माग गर्दै एयर क्यानडाका १० हजार उडान सहायक आन्दोलनमा, यात्रुहरू प्रभावित
काठमाडौं । एयर क्यानडाका करिब १० हजार उडान सहायक कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक तथा कामको उचित मूल्याङ्कनको माग गर्दै शनिबारदेखि राष्ट्रव्यापी हडताल सुरु गरेका छन् । हडताल सुरु भएपछि एयर क्यानडाले सबै उडानहरू स्थगित गर्दै यात्रुहरूलाई विमानस्थल नजान आग्रह गरेको छ । क्यानाडियन युनियन अफ पब्लिक इम्प्लोइज (सीयुपीइ) का अनुसार शनिबार बिहान १२ः५८ बजेबाट आन्दोलन औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो । कम्पनीले आन्दोलन सुरु हुनु अगावै शुक्रबार साँझसम्म ६२३ उडान रद्द गरिसकेको थियो भने शनिबारका लागि तोकिएको सम्पूर्ण ७०० उडान पनि रद्द गरिएका छन् । यात्रु सेवाका क्रममा बोर्डिङ र तयारीका कामहरूमा पारिश्रमिक नदिइने परिपाटी हटाइनुपर्ने तथा मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गर्दै तलब समायोजन गरिनुपर्ने युनियनको प्रमुख माग हो । युनियनका अनुसार एयर क्यानडाले पेस गरेको प्रस्ताव महँगीदरभन्दा पनि तल रहेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यो आन्दोलन लामो नजाने अनुमान छ, तर यसले मुलुकको आन्तरिक यातायात, पर्यटन र व्यापार क्षेत्रमा तत्काल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । व्यवसायिक महासंघले यस्तो समयमा हवाई यातायात रोकिँदा आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । रासस
ड्रागन फ्रुट खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै मकवानपुरका किसान
मकवानपुर । मकवानपुरका किसान पछिल्लो समय ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । उत्पादन क्षमता, राम्रो आम्दानी र बजारमा बढ्दो मागले गर्दा कृषकहरू यस खेतीतर्फ उन्मुख भएका हुन् । पदमपोखरीका कृषक फेन्चु लामाले १ बिघा क्षेत्रफलमा ड्रागन फ्रुट खेती गर्दै आएका छन् । उनले रेड साइन र सी भेराइटी अमेरिकन ब्युटी र सेतो प्रजाति गरी चार जातका ड्रागन फ्रुट लगाएका छन् । यसको आयु झन्डै १५ वर्षसम्म रहने गर्दछ । ड्रागन फ्रुटको मुख्य माग वैशाखदेखि कात्तिक महिनासम्म रहने भएपनि वर्षभर नै उत्पादन सम्भव हुने भएकाले बजार सधैँजसो कायम रहने लामाको भनाई छ । लामाले आफ्नो फार्ममा दुई विधि टेलिसिस्टम र पोलिङ सिस्टमको प्रयोग गरेका छन् । टेलिसिस्टममा बढी स्याहार–सुसार आवश्यक पर्छ भने पोलिङ प्रणाली तुलनात्मक रूपमा सजिलो र व्यवहारिक मानिन्छ । बोटहरू पोल टु पोल ३ मिटरको दूरीमा र ड्याङ ४ मिटर फराकिलो बनाएर रोप्नुपर्ने लामाले बताए । उक्त खेतीबाट उत्पादन हुने ड्रागन फ्रुट साइजअनुसार फरक मूल्यमा विक्री हुँदै आएको छ । ठूलो साइजको प्रतिकिलो ३ सय ५० रुपैयाँ र सानो साइजको ३ सय रुपैयाँमा विक्री हुने गरेको लामा बताउँछन् । एउटा बिरुवाबाट वार्षिक औसत २ किलोसम्म फल फल्ने गर्दछ । जुन हरेक वर्ष क्रमशः बढ्दै जान्छ । हाल एउटा पोलमा बिरुवा उत्पादन गर्न करिव २५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको र यसअघि एक पोलमा बिरुवा राख्न करिव ४ हजार रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । तर अहिले १०० रुपैयाँमै बिरुवा पाइने भएकाले लागत घटेको लामाको भनाइ छ । लामाले हालसम्म २ हजार किलो ड्रागन फ्रुट उत्पादन गरिसकेका छन् । आगामी वर्षहरूमा वार्षिक ५ हजार किलो उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । हाल १ किलो ड्रागन फ्रुट उत्पादनमा करिव २५० रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर किस्ताबन्दीमा तिर्दै आएका लामा वार्षिक झन्डै ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण खर्च कटाएर र ऋण किस्ता तिरेपछि वार्षिक ५ देखि १० लाख रुपैयाँ नाफा हुने गरेको उनी बताउँछन् । लामाले आफ्नो फार्मलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पनि उपयोग गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले फार्मलाई भविष्यमा उद्योगका रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । तर ड्रागन फ्रुट खेतीमा केही चुनौतीहरू पनि छन् । बढी वर्षा भएमा फंगल डिजिज (ढुसी रोग) देखिने, कमिला लाग्ने र बिरुवा कुहिने समस्या देखिने भएकाले विशेष सावधानी आवश्यक हुने लामाले बताए । स्थानीय सरकार विशेषतः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लामालाई सिंचाईको लागि पानीको व्यवस्था, टनेल निर्माण तथा पांगारिक मलमा सहयोग गरेको छ । साथै, कृषि एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ । हाल मकवानपुर जिल्लामा झन्डै एक सय जना कृषक ड्रागन फ्रुट खेतीमा संलग्न छन् । राजधानी काठमाडौं लगायत अन्य शहरहरूमा यसको माग उच्च भएकोले किसानहरूमा अझ उत्साह बढेको देखिन्छ । देशमा सम्भावना छैन भनेर बिदेसिने युवाहरूका लागि लामा प्रेरणादायी उदाहरण बनेका छन् । अरूको देशका लागि आफ्नो श्रम खर्चिनुभन्दा आफ्नै देशमा मेहनत गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, भन्ने धारणा राख्ने लामाले गणितमा स्नातकोत्तर गरेर शिक्षण पेसाबाट सुरुवात गरेका थिए । पछि भेटेरिनरी अध्ययन गरेपछि कृषि क्षेत्रमा लागेका उनी श्रीमतीसँगै फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । श्रीमती कृषि जेटिए रहेकी छन् भने फार्ममा थप ४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
