अल्फा बिटा इन्स्टिच्युटले अन्तर-कलेज फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै, १६ कलेजले भाग लिने
काठमाडौं । अल्फा बिटा इन्स्टिच्युटले भदौ ४ र ५ गते धुम्बाराहीस्थित सूर्य फुटसलमा अन्तर–कलेज फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । खेलप्रेमी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस प्रतियोगितामा १६ कलेजका विद्यार्थी टोलीहरूको सहभागिता रहनेछ । आयोजकले विजेता टोलीलाई ट्रफी, प्रमाणपत्र तथा नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाएको छ । अल्फा बिटाका मार्केटिङ म्यानेजर स्वरुप तिम्सिनाका अनुसार प्रथम हुने टोलीलाई रु। ६० हजार र द्वितीय हुने टोलीलाई ३० हजार नगद पुरस्कार दिइनेछ । साथै, उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । तिम्सिनाले खेलकुद विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनले यसपटकको प्रतियोगिता भव्य र व्यवस्थित हुने उल्लेख गर्दै खेल तालिका तथा सहभागी विद्यालयहरूको सूची सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिए । प्रतियोगिताको प्राविधिक पक्ष व्यवस्थित गर्न अनुभवी प्रशिक्षक, निर्णायक र रेफ्रीहरूको टोली खटाइनेछ । अल्फा बिटाको विश्वास छ कि यस्ता प्रतियोगिताले युवा पुस्तामा खेलप्रतिको रुचि बढाउने मात्र नभई स्वस्थ जीवनशैलीतर्फ प्रेरित गर्नेछ । साथै, अन्तर–कलेज फुटसल प्रतियोगिता विद्यालयहरूबीच आपसी समझदारी, सहकार्य, मित्रता, सम्मान र प्रतिस्पर्धात्मक भावना निर्माण गर्ने उत्कृष्ट अवसर पनि हो । यस प्रतियोगितामा सहभागी १६ कलेजमा डीएभी कलेज, युनिग्लोब कलेज, बुढानीलकण्ठ स्कुल, युलेन्स स्कुल, द ब्रिटिश इन्टरनेशनल कलेज, डियरवाक कलेज, स्वस्तीश्री गुरुकुल, कान्जिरोवा कलेज, काष्ठमण्डप स्कुल, प्रिमियर इन्टरनेशनल आईबी वर्ल्ड स्कुल, काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल, लिटिल एन्जल्स कलेज, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, ट्रिनिटी इन्टरनेशनल कलेज, जेभियर इन्टरनेशनल कलेज र सीसीआरसी रहेका छन् ।
कर्णालीमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
काठमाडौं प्रहरीमा बैंकिङ कसुरका मुद्दाका चाङ
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बैंकिङ कसुरका मुद्दाको चाङ लागेको छ । परिसर प्रमुख विश्व अधिकारीका अनुसार बितेको एक वर्षमा दर्ता भएका १२ हजार ९१५ मुद्दामा छ हजार ५५३ मुद्दा बैंकिङ कसुरका छन् । सहकारी ठगी, अनुचित लेनदेन, विद्युतीय कसुर, साइबर अपराध र अभौतिक मुद्रासम्बन्धी अपराधका घटना बढेका छन् । परिसरमा दैनिक ३५ मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । आव २०८०/८१ मा सहकारी ठगीका २६ मुद्दा दर्ता भएकामा आव २०८१/८२ मा ३२ मुद्दा परेका छन् । परिसरमा ज्यानमार्ने उद्योगका १४० मुद्दा दर्ता भएका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए।
२३.७२ प्रतिशत बढ्यो नेपाल एसबिआई बैंकको निक्षेप, नाफा १.८० अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा ९.८६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८० करोड २५ लाख ८० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा बैंकले १ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष १.९६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष बढेर ३.३५ प्रतिशत पुगेको छ । जसकारण बैंकको नाफा घट्न पुगेको देखिन्छ । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३.७२ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५ अर्ब ७ करोड ३५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ७.५४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २१ करोड ६१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ५.९० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ७८ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३.६१ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २३ करोड ३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता ११.२९ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब १० करोड १६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ थियो । १० अर्ब ८९ करोड ९१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडामा ८ अर्ब ४२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकको निक्षेप २३.७२ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड ३४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ७.१३ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ३४ अर्ब ९६ करोड ५७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ खर्ब ७५ अर्ब ५१ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९१ लाख १५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७०.७५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ७४.३५ प्रतिशत थियो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १६.५४ रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष १८.३५ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी थियो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.५९ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २६.६० गुणा छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको लाभांश क्षमता १२.३४ प्रतिशत, नाफा ४.११ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज (एलएस) बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा ४०.९७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ११ करोड ६९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा बैंकले २ अर्ब ९२ करोड ३ लाख ७९ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७.९९ प्रतिशत घटेर ११ अर्ब ३७ करोड ६३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १२ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १० प्रतिशत बढेर २ अर्ब १८ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १.५४ प्रतिशत घटेर १४ अर्ब ६८ करोड ४६ लाख ३ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३८.५५ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ९ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ५३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १२.३४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २४ करोड १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ प्रतिशत बढेर २४ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख १२ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १८ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकको निक्षेप ११.५९ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ११.१७ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ७५ अर्ब करोड १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ४७ अर्ब ४० करोड ८१ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७७.१५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ८१. प्रतिशत थियो । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी ४.९१ रुपैयाँ बढेर १६.९१ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १२ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी थियो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८६.६३ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १४.१३ गुणा छ । अघिल्लो वर्ष ४.६३ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष बढेर ४.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफामा ४९.५३ प्रतिशत उछाल, निक्षेप ५ खर्ब क्लबमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा ४९.५३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख ९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा बैंकले २ अर्ब ५५ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.५२ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ८ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १० अर्ब ३ करोड २ लाख ४० हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ७२.८८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २५ करोड ५२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ११.२५ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३१.५७ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ३८ करोड २५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३० करोड ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १.९४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २२ करोड २१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋणाँत्मक थियो । १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडामा ३७ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकको निक्षेप १६.५९ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ४१ करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी १९.७८ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ९४ अर्ब १८ करोड ८४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ४ खर्ब २९ अर्ब १८ करोड ७७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ४५ अर्ब ५९ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ६२.३९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ६०.८२ प्रतिशत थियो । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी २४.४१ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १६.३२ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी थियो । अघिल्लो वर्ष ४.२८ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ३.५९ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ७.६० प्रतिशत, आधार दर ४.७८ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल बैंकको नाफा १३ हजार १७५ प्रतिशत बढ्यो, जगेडा कोष २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा १३ हजार १७५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७७ करोड ३० लाख ८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा बैंकले २ करोड ८४ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १६.८२ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ८ करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ८ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ६.०७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १७ करोड ४९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १५.६५ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ९४ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ६९२ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४१ करोड ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४४ करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । वितरणयोग्य नाफा ऋणत्मक रहेकाले बैंकले लाभांश पनि वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ९६ करोड ५० लाख ७४ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । १४ अर्ब ६९ करोड ४० लाख २२ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडामा २३ अर्ब ९३ करोड २० लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकको निक्षेप १७.२८ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ३२ अर्ब २ करोड १० लाख ४७ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी १३.८८ प्रतिशत बढेर २ खर्ब २१ अर्ब ७० करोड ३४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ खर्ब ८३ अर्ब ८ करोड ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ९४ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी २५.६८ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ०.१९ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी थियो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २५९.८१ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ११.३५ गुणा छ । अघिल्लो वर्ष ४.३३ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष बढेर ४.४७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्विटी १०.२२ प्रतिशत, आधार दर ५.५८ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात ७०.७२ प्रतिशत रहेको छ ।
वर्षायाममा पनि कालीगण्डकीमा अवैध दोहन, डेढ करोड रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मा हरेक वर्षायामको असारदेखि भदौ महिनाको मसान्तसम्म नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन सङ्कलन तथा घाटगद्दी गर्ने कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधानलाई लत्याउँदै पवित्र कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अवैध दोहन कार्य वर्षायाममा झनै बढ्दै गएको पाइएको छ । कालीगण्डकी नदीको पर्वत जिल्ला खण्डका विभिन्न स्थानमा अवैध दोहन बढ्दै गएको हो । दिन र रात दुवै समयमा लुकीछिपी बालुवा तथा ढुङ्गा निकाल्ने क्रम नरोकिएको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक विष्णुराम विकको नेतृत्वको टोलीले पर्वत र म्याग्दीको सिमाना राममन्दिर घाटदेखि दमुवाखोलासम्म अनुगमन गर्दा १० वटा किनारमा घाट खोलेर अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरेको पाइएको हो । अनुगमन टोलीले उत्खननकर्ताले बिक्री गरेको बाहेक झन्डै १४ हजार घनमिटर बालुवा र नम्बर प्लेट नखुलेको जेसिबी जफत गरेको छ । अवैध रुपमा उत्खनन गरेको बालुवाको जरिवाना स्थानीय जलजला गाउँपालिकालाई असुल गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका विकले बताए । टोलीले जलजला-४ घुमाउने ताल बगरबाट नम्बर प्लेट नभएको उत्खनन गरिरहेको एक्साभेटर जफत गरेको छ भने लस्ती बगर, जलजला-८ खनियाघाट बगर, फर्से बगर, जलजला एकको रामघाट बगर, जलजला-७ मिलन चोक बगर, लस्ती बगर गरी १० स्थानमा अवैध उत्खनन गरेर बालुवा थुपारेको पाइएको जनाइएको छ । यी स्थानमा नापजाँच गरिएको बालुवाको परिमाणबाट गाउँपालिकाले झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । जलजला गाउँपालिकादेखि झन्डै १०० मिटर टाढा घुमाउनेमा उत्खनन गर्दै गरेको एउटा एक्साभेटर सिल गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी किरण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षायाममा अवैध रूपमा उत्खनन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए । सोही गाउँपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख कृष्ण रिजालले गाउँपालिकाले ठेक्का नखुलाउँदै अवैध उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए । उनीहरुलाई उत्खनन गरेको जरिवाना असुलउपर गर्नका साथै आगामी दिनमा उत्खनन नगर्नका लागि निरुत्साहित गर्न पालिकाले सम्पूर्ण कार्य गर्ने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले अवैध उत्खनन रोक्नका लागि नगर प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको बताए । नगर प्रहरी नआएको बेला लुकीछिपी उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी प्रशासन र जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक कारबाही गरोस् भन्ने पालिकाको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको थियो । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि पुनः उत्खनन सुरु गरिएको थियो । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विकले अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन र दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले आफूहरूसँग कारबाही गर्ने पूरै अधिकार नभएकाले यसमा अरु निकायको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
