लक्ष्मी सनराइज बैंकको लाभांश क्षमता १२.३४ प्रतिशत, नाफा ४.११ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज (एलएस) बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा ४०.९७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ११ करोड ६९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा बैंकले २ अर्ब ९२ करोड ३ लाख ७९ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७.९९ प्रतिशत घटेर ११ अर्ब ३७ करोड ६३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १२ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १० प्रतिशत बढेर २ अर्ब १८ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १.५४ प्रतिशत घटेर १४ अर्ब ६८ करोड ४६ लाख ३ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३८.५५ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ९ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ५३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १२.३४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २४ करोड १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ प्रतिशत बढेर २४ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख १२ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १८ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकको निक्षेप ११.५९ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ११.१७ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ७५ अर्ब करोड १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ४७ अर्ब ४० करोड ८१ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७७.१५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ८१. प्रतिशत थियो । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी ४.९१ रुपैयाँ बढेर १६.९१ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १२ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी थियो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८६.६३ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १४.१३ गुणा छ । अघिल्लो वर्ष ४.६३ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष बढेर ४.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफामा ४९.५३ प्रतिशत उछाल, निक्षेप ५ खर्ब क्लबमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा ४९.५३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख ९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा बैंकले २ अर्ब ५५ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.५२ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ८ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १० अर्ब ३ करोड २ लाख ४० हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ७२.८८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २५ करोड ५२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ११.२५ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३१.५७ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ३८ करोड २५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३० करोड ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १.९४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २२ करोड २१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋणाँत्मक थियो । १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडामा ३७ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकको निक्षेप १६.५९ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ४१ करोड ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी १९.७८ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ९४ अर्ब १८ करोड ८४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ४ खर्ब २९ अर्ब १८ करोड ७७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ४५ अर्ब ५९ करोड ५४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ६२.३९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ६०.८२ प्रतिशत थियो । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी २४.४१ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १६.३२ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी थियो । अघिल्लो वर्ष ४.२८ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ३.५९ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ७.६० प्रतिशत, आधार दर ४.७८ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल बैंकको नाफा १३ हजार १७५ प्रतिशत बढ्यो, जगेडा कोष २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा १३ हजार १७५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७७ करोड ३० लाख ८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा बैंकले २ करोड ८४ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १६.८२ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ८ करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ८ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ६.०७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १७ करोड ४९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १५.६५ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ९४ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ६९२ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४१ करोड ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४४ करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । वितरणयोग्य नाफा ऋणत्मक रहेकाले बैंकले लाभांश पनि वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ९६ करोड ५० लाख ७४ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । १४ अर्ब ६९ करोड ४० लाख २२ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडामा २३ अर्ब ९३ करोड २० लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकको निक्षेप १७.२८ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ३२ अर्ब २ करोड १० लाख ४७ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी १३.८८ प्रतिशत बढेर २ खर्ब २१ अर्ब ७० करोड ३४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ खर्ब ८३ अर्ब ८ करोड ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ९४ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी २५.६८ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ०.१९ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी थियो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २५९.८१ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ११.३५ गुणा छ । अघिल्लो वर्ष ४.३३ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष बढेर ४.४७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्विटी १०.२२ प्रतिशत, आधार दर ५.५८ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात ७०.७२ प्रतिशत रहेको छ ।
वर्षायाममा पनि कालीगण्डकीमा अवैध दोहन, डेढ करोड रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मा हरेक वर्षायामको असारदेखि भदौ महिनाको मसान्तसम्म नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन सङ्कलन तथा घाटगद्दी गर्ने कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधानलाई लत्याउँदै पवित्र कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अवैध दोहन कार्य वर्षायाममा झनै बढ्दै गएको पाइएको छ । कालीगण्डकी नदीको पर्वत जिल्ला खण्डका विभिन्न स्थानमा अवैध दोहन बढ्दै गएको हो । दिन र रात दुवै समयमा लुकीछिपी बालुवा तथा ढुङ्गा निकाल्ने क्रम नरोकिएको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक विष्णुराम विकको नेतृत्वको टोलीले पर्वत र म्याग्दीको सिमाना राममन्दिर घाटदेखि दमुवाखोलासम्म अनुगमन गर्दा १० वटा किनारमा घाट खोलेर अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन गरेको पाइएको हो । अनुगमन टोलीले उत्खननकर्ताले बिक्री गरेको बाहेक झन्डै १४ हजार घनमिटर बालुवा र नम्बर प्लेट नखुलेको जेसिबी जफत गरेको छ । अवैध रुपमा उत्खनन गरेको बालुवाको जरिवाना स्थानीय जलजला गाउँपालिकालाई असुल गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका विकले बताए । टोलीले जलजला-४ घुमाउने ताल बगरबाट नम्बर प्लेट नभएको उत्खनन गरिरहेको एक्साभेटर जफत गरेको छ भने लस्ती बगर, जलजला-८ खनियाघाट बगर, फर्से बगर, जलजला एकको रामघाट बगर, जलजला-७ मिलन चोक बगर, लस्ती बगर गरी १० स्थानमा अवैध उत्खनन गरेर बालुवा थुपारेको पाइएको जनाइएको छ । यी स्थानमा नापजाँच गरिएको बालुवाको परिमाणबाट गाउँपालिकाले झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । जलजला गाउँपालिकादेखि झन्डै १०० मिटर टाढा घुमाउनेमा उत्खनन गर्दै गरेको एउटा एक्साभेटर सिल गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी किरण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षायाममा अवैध रूपमा उत्खनन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए । सोही गाउँपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख कृष्ण रिजालले गाउँपालिकाले ठेक्का नखुलाउँदै अवैध उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए । उनीहरुलाई उत्खनन गरेको जरिवाना असुलउपर गर्नका साथै आगामी दिनमा उत्खनन नगर्नका लागि निरुत्साहित गर्न पालिकाले सम्पूर्ण कार्य गर्ने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले अवैध उत्खनन रोक्नका लागि नगर प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको बताए । नगर प्रहरी नआएको बेला लुकीछिपी उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी प्रशासन र जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक कारबाही गरोस् भन्ने पालिकाको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको थियो । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि पुनः उत्खनन सुरु गरिएको थियो । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विकले अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन र दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले आफूहरूसँग कारबाही गर्ने पूरै अधिकार नभएकाले यसमा अरु निकायको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
पहाडबाट तराई झर्ने बढ्दै, चुनौती थपिँदै
मदन गिरी काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइका कारण गाउँहरू रित्तो हुँदै गएका छन् । तराईमा जनसङ्ख्याको ग्राफ बढ्दो छ । ९ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या कञ्चनपुरमा छ । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार यस प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार ७८३ जनसङ्ख्या छ । त्यसमध्ये महिलाको १४ लाख २१ हजार ९९७ छ भने पुरुषको जनसङ्ख्या १२ लाख ७२ हजार ७८६ रहेको छ । यस प्रदेशबाट धेरै जना पुरुष रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकसमेत जाने गरेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा पुरुषको जनसङ्ख्या कम्ती र महिलाको जनसङ्ख्या बढी देखिएको हो । तथ्याङ्कअनुसार यहाँ महिलाको जनसङ्ख्या ५२.७७ र पुरुषको जनसङ्ख्या ४७.२३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये तराईका दुइवटा र दुइवटा पहाडका बाहेक पाँचवटा जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको जनगणनाअनुसार अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ, डडेल्धुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । हिमाली जिल्ला दार्चुलाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर स्थिर अर्थात् शून्य प्रतिशत छ । पहाडको बाजुरा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर सामान्य अवस्थामा बढेको छ । यहाँको वृद्धि दर ०.२५ प्रतिशत छ भने कैलालीको सबैभन्दा उच्च १.४८ र कञ्चनपुरको १.२५ प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द न्यौपानेका अनुसार अन्य प्रदेशको जस्तै यस प्रदेशमा पनि पहाडी र हिमाली ठाउँबाट मानिसहरू तराई-मधेसतिर झर्ने र पहाडमा बसे पनि सहरी क्षेत्रतिर बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनसङ्ख्या वितरणमा समस्या देखिएको हो । अन्न उत्पादनको भण्डारका रूपमा चिनिने तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषि योग्य भूमि घट्दै गइरहेको छ । जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेलैमा चासो नदिएमा निकट भविष्यमा नै ठूलो समस्या निम्तिने धेरैको चिन्ता छ । ‘पहाडतिर रोजगारी, शिक्षा, आफू अनुकूल समाज र अवसरहरू कम हुँदा नागरिकहरू त्यस्ता कुरा सजिलै पाउने ठाउँतिर झरेर यस्तो असन्तुलन भएको हो,’ कार्यालय न्यौपाने भन्छन्, ‘यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । तथ्याङ्कमा आधारित योजना र बजेट बनाइयो भने मानिसका आवश्यकता आफू बसेकै ठाउँमा सम्बोधन हुन सक्छन् । नभए सुदूरपश्चिमा असन्तुलित जनसङ्ख्याले दीर्घकालीन रुपमा चुनौती थपिने छ ।’ उनले तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्याले कृषि उत्पादन क्षेत्र घटिरहेको र पहाडमा बाँझो जमिन बढिरहेको अवस्थाले समयमै उपयुक्त नीति अख्तियार नगरे निकट भविष्यमा आयातको दायरा थप बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । विज्ञहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेकाले उत्पादन घट्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सङ्कुचन आउने देखिन्छ । यहाँको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कैलाली र कञ्चनपुरमा छ । कैलालीमा करिब ३३ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २० प्रतिशत मानिसको बसोबास छ । जनसङ्ख्याको यो चाप सदरमुकाम भीमदत्तमा मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रतिर पनि उस्तै रहेको छ । भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख पदम बोगटीका अनुसार तराईको सुगम, राजमार्गसँग जोडिएको नगर भएकाले पनि यहाँ मानिसको आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो । हरेक वर्ष नयाँ मान्छे थपिँदा स्रोत व्यवस्थापन बर्सेनि चाप बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘नगरपालिकामा भएका सबै शाखाले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराउने गरेका छन् । बसाइँसराइ र बढ्दो जनसङ्ख्याले स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब छ, तर पनि हालसम्म व्यवस्थापन गरिरहेकै छौँ । यो निरन्तर बढ्ने हो भने समस्या हुनसक्छ,’ नगर प्रमुख बोगटीले भने । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सुदूरपश्चिमका अनुसार कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहको जनसङ्ख्यामा भीमदत्त नगरपालिकाको जनसङ्ख्या १ लाख २२ हजार ३२० रहेको छ । यसैगरी, कृष्णपुर नगरपालिकाको ७१ हजार ५००, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ५३ हजार ९६९, बेदकोट नगरपालिकाको ५७ हजार ६८०, दोधारा चाँदनीको ४२ हजार ९७४ जनसङ्ख्या रहेको छ । पुनर्वास नगरपालिकामा ६१ हजार ७४८, बेलौरीमा ५३ हजार ९१०, बेलडाँडी गाउँपालिकामा २१ हजार ८८८ र लालझाडी गाउँपालिकामा २५ हजार ३७ जनसङ्ख्या छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक शङ्करदत्त भट्टले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि बसाइँसराइ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । यसलाई नियन्त्रणका लागि पहाडी क्षेत्रमा रहेका स्रोतसाधनको सदुपयोगसँगै राज्य स्रोतलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा तरकारी, फलफूल खेतीसँग पशुपालनको ठूलो सम्भावना रहेकाले त्यसमा सरकारले सरकारी-निजी साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ । ‘बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, ती क्षेत्रलाई नमूना कृषि पकेट क्षेत्रमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ,’ उप-प्राध्यापक भट्टले भने, ‘ती क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, किसानलाई सामूहिक खेतीमा आबद्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । साथै सरकारले उत्पादनको सुरक्षा र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै कृषि एम्बुलेन्स, चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा हिरा चन्दले रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो स्वास्थ्य उपचारको खोजीमा पहाडबाट बसाइँसराइ भइरहेकाले त्यसको सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइ रोक्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास, एक पालिका, एक उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । ‘पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह खर्चिलो छ । त्यसैले छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारसँगै आवासीय बनाउनुपर्छ,’ सदस्य चन्दले भने, ‘सुदूरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके नागरिकको जीवनमा सुधार हुन्छ । किसानलाई उत्पादनमा अनुदान, उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।’रासस
स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो संस्करण हुने
काठमाडौं । नेपाली टेबलटेनिसकै ठूलो घरेलु प्रतिस्पर्धाको रूपमा रहेको स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगको सिजन तीन आगामी भदौको पहिलो साता हुने भएको छ। विभिन्न देशका खेलाडीलाई अनुवन्ध गरी नेपाली क्लवहरूले स्ट्याग ग्लोबल च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिष्पर्धा गर्दै आएका छन् । नेपाल टेबल टेनिस संघको तत्वावधन र स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकेडेमीको आयोजनामा चार राष्ट्रका विदेशी खेलाडी सहभागी हुने च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो सिजन हुन लागेको हो । स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबल टेनिस एकेडेमीको आयोजना २०८० सालदेखि यो प्रतियोगिता हुँदै आएको छ । यो एकेडेमी नवौंपल्ट नेपाल च्याम्पियन नविता श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । सोही एकेडेमीले नेपाली टेबल टेनिसमा उत्कृष्ट घरेलु प्रतियोगिताको रूपमा च्याम्पियन्स लिग गर्दै आएको छ । आगामी भदौ १ देखि ६ गतेसम्म लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्ट्याग च्याम्पियन एकेडेमीले प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो । यसपल्ट याला टेबल टेनिस, होप्स टेबल टेनिस एकेडेमी, एभिएम टेबल टेनिस क्लब, द ड्रागन क्लब, कीर्तिपुर नगरपालिका, भोर्टेक्स नेपाल, वल्ड हाउस रेस्ट्रो, टप स्पिन टेबल टेनिस गुड्स नेपाल, खोल्छा पुखु खेलकुद समिति गरी कुल १० क्लबहरूले उपाधिका लागि चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन् । पछिल्ला संस्करणमा आठ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरे पनि यसपल्ट टोलीको सहभागिता बढाइएको छ । एकेडेमीकी अध्यक्ष नतिवा श्रेष्ठले डिजिटल लाइटका साथै खेलस्थलाई आकर्षक बनाउँदै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बताइन् । टेबल टेनिसको शक्ति राष्ट्र चीनका साथै भारत, पाकिस्तान र चाइनिज ताइपेइका खेलाडीले विभिन्न क्लबमा आबद्ध रहेर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । हरेक टोलीमा एक महिला र पुरुष विदेशी खेलाडी रहनेछन् । पछिल्ला संस्करणको तुलना पुरस्कार राशि पनि बढाएर चार लाखबाट ६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको एकेडेमीका निर्देशक नबिताले जानकारी दिइन् । लिगको विजेताले तीन लाखसहित रनिङ ट्रफी, उपविजेताले एक लाख ५० हजार र तेस्रो हुने दुई टोलीले समान ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । बुधबार नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोजक च्याम्पियन्स एकेडेमीले तीन सहप्रायोजकहरू सामाजसेवी सुमन खड्गी, मेटल सेपर्स, मेटलवुड नेपाल, बागमती खेलकुद विकास परिषद्, डेल्टा अटोकोर्प, सेल्ट्रोन नेपाल प्राली र कल मोबिलिटी प्रालीसँग सम्झौता गरिएको थियो । पहिलो संस्करणको एभिएम र दोस्रो संस्करणमा नेपाल पुलिस क्लब च्याम्पियन हो । यसपल्ट भने विभागीय टोली समावेश गरिएको छैन ।
एनआईसी एशिया क्यापिटलले ल्यायो नेपालमै पहिलो पटक मिनी एसआईपी सुविधा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले दोस्रो खुलामुखी म्युचुअल फण्ड योजना ‘एनआईसी एशिया इक्वीटी लिङ्केड इन्भेष्टमेण्ट स्किम’ (ईएलआईएस) सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यो स्किममा मिनिमम सिस्टमेटिक प्लान (मिनी एसआईपी) तथा सिस्टमेटिक ट्रान्सफर प्लान जस्ता विशेषताहरू समावेश गरिएको छ । जुन नेपालमै पहिलो पटक हो । यस योजनामा संकलित रकममध्ये अधिकांश रकम धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने सम्भावना भएका कम्पनीहरू छनोट गरी लगानी गरिनेछ । योजनाअनुसार २० देखि ७५ प्रतिशत रकम आईपीओ जारी गरेका कम्पनी तथा सूचीकृत कम्पनीहरूमा, अधिकतम १५ प्रतिशत रकम स्थिर आय हुने उपकरणमा तथा १५ प्रतिशत रकम माग तथा अल्प सूचनामा आय हुने उपकरणमा लगानी गरिनेछ । साथै लगानी गर्दा कम्पनीहरूको भविष्य प्रगतिसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान पश्चात मात्र निर्णय गरिने जनाएको छ । यो योजना एनआईसी एशिया क्यापिटलले सञ्चालन गर्न लागेको हो । योजनामा व्यवस्थित र नियमित लगानी गर्न इच्छुक दीर्घकालीन प्रतिफल चाहने लगानीकर्ताका लागि यो उपयुक्त विकल्पका रूपमा रहेको कम्पनीको दाबी छ । स-सानो रकम न्यून जोखिमसहित नियमित रूपमा दीर्घकालीन लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले भविष्यमा उचित प्रतिफलसहित ठूलो रकम संकलन गर्न सक्ने भएकाले यस प्रकारको योजना लाभदायक हुने कम्पनीको धारणा छ। स्किमका मुख्य विशेषताहरू लगानीकर्ताले नियमित रुपमा निश्चित समयसम्म लगानी गरी योजनाको प्रतिफल लिन सक्ने नेपालमै पहिलो पटक मात्र ५०० रुपैयाँबाट पनि नियमित लगानी सुरु गर्न सकिने सुविधा यस योजनाबाट एनआईसी एशिया क्यापिटलद्वारा सञ्चालित अन्य खुलामुखी योजनामा लगानी स्थानान्तरण गर्न सकिने एकमुष्ठ रकम लगानी गरी वा संकलित रकम निश्चित समयपछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा निकाल्न सकिने रकम उपलब्ध भएको समयमा थप रकम लगानी गर्न सकिने संघसंस्थाले आफ्ना कर्मचारीको तलबरभत्ताबाट सोझै रकम कट्टा गरी इकाई खरिद गरिदिन सक्ने व्यवस्था अधिकांश रकम दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुको गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानपछि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना अनुसार लगानी गरिने हाल सञ्चालनमा रहेका म्युचुअल फण्ड योजनाबाट नियमित रूपमा उचित प्रतिफल वितरण गर्न सफल व्यवस्थापकद्वारा सञ्चालित मुद्रा बजार उपकरण र धितोपत्र बजारमा अवसर अनुसार लगानी विभाजन गरी इकाईधनीलाई जोखिम व्यवस्थापनसहित प्रतिफल प्रदान गर्ने
५५ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ : पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसकेका ५५ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन तीनै तहका सरकार आपसी समझदारीका साथ अघि बढिरहेका बताएका छन् । । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले देशभर निर्माण सम्पन्न भई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएका अन्य अस्पतालहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए । यी आधारभूत अस्पतालहरूमा चिकित्सक र उपकरण पुर्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता गरिएका दायित्वहरू प्रक्रियागत ढङ्गबाट समयमा सम्पन्न गरिएको दाबी गरे । कतिपय अस्पताल भने प्रक्रियागत विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘बाहिरबाट भवन उभिएको देख्छौं । तर त्यस्ता भवनहरू हस्तान्तरण नभएका, निर्माण सम्पन्न नभएका, मुद्दा परेकालगायत अनेकौं समस्याहरू छन्,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रक्रियागत विषयहरू नटुङ्गिएका कारण आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।’ बाँके जिल्लाको राप्तीको सोनारी नरैनापुर–४ मा अस्पतालको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले स्तान्तरणलगत्तै सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनेर पारित भइसकेको छ ।
