डेंगी संक्रमण फैलिन नदिन सबैले सजगता अपनाउनु आवश्यक छ : मेयर महर्जन
काठमाडौं । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले डेंगुको संक्रमण फैलन नदिन सबैले सजगता अपनाउनु पर्ने बताएका छन् । सोमबार महानगरमा आयोजित डेंगु नियन्त्रणसम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रमुख महर्जनले भने, ‘हाम्रो सजगताले डेंगी फैलाउने लामखुट्टेको वृद्धि र विकास हुन सक्दैन, त्यसैले सावधानी अपनाऔं ।’ कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख डा. भवन पौडेलले सामान्य सतर्कताले डेंगी रोगबाट जोगिन सकिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा विषयगत समितिका संयोजकहरू, सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । यसअघि महानगरले महानगर क्षेत्रभित्र स्थलगत निरीक्षण गर्दा पिकनिक स्थल, धार्मिक स्थल, खेलमैदानहरू, शिक्षण संस्थाहरू भित्र पेय पदार्थ सेवन गरी जथाभावी फ्याँकिएको भेटिएको थियो । त्यसलगत्तै महानगरले लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने हुँदा डेंगी रोग नियन्त्रण नभए सम्म महानगर क्षेत्र भित्र प्लाष्टिकका कपहरू प्रयोग गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश क्षमता १२.८३ प्रतिशत, यस्ता छन् अन्य सूचक
काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा १०.०३ प्रतिशत घटेर १३ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १४ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २१.३२ प्रतिशत घटेर २० करोड ४३ लाख २४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २५ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत असारसम्ममा बैंकले ३ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी, ३० करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी र १८ करोड ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाा सञ्चालन नाफा गरेको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १२.८३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ करोड ५७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो । १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडामा ३४ करोड ४२ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकले ६ अर्ब ५० करोड ६७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब १७ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १०.७१ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४१.११ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ६४.२३ गुणा छ । समीक्षा वर्षमा बैंकको खराब कर्जा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ०.८१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ०.२८ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ७.८८ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारको राजस्वबाट मात्र विकास आवश्यकता पूर्ति नभएकाले वैकल्पिक वित्त कोष आवश्यक छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको खाताबाट हुने खर्चबाट मात्रै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेकाले वैकल्पिक स्रोतको खोजी तथा त्यसबाट मुनाफासमेत हासिल गर्नका नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको खाताभन्दा बाहिरबाट विकासका काम अघि बढाउन यो विधेयक चाहिएको बताए । ‘सरकारको ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट पनि श्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न यो वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालन गर्न खोजिएको छ । यो कानुन बनेर कोष स्थापना भएपछि प्रतिफलयोग्य आयोजना छनोट गर्ने र त्यसको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, विकासका लागि चाहिने स्रोत अभाव पूर्तिका लागि भूमिका खेल्ने र आर्थिक क्रान्तिमा ठूलो योगदान यो कोषले दिनेमा हामी आशावादी छौं । यसको मुख्य उद्देश्य मुनाफा नै हो ।’ वैकल्पिक विकास वित्त कोषलबाट कृषि, वन पैदावार र खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्नेगरी अर्थ समितिले विधेयकमा थप गरेको छ । विधेयकअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवेलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ । यद्यपि एक अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा भने कोषबाट लगानी गर्न नसकिने विधेयकमा उल्लेख छ । अर्थ समितिले पनि यो प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानतवापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्नेछैन । त्यस्तै, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, सञ्चालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । मुलुकको समृद्धि, दीगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, प्रत्याभूति पत्र, स्वपुजी कोषलगायत विभिन्न वित्तीय वा मौद्रिक उपकरणमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब हुनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत अर्थात् रु १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकार, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा वदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउनेछन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि कोषको शेयर खरिद गर्न सक्ने प्रावधान अर्थ समितिले विधेयकमा थपेको छ ।
बयालपाटा अस्पताललाई सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अछामको बयालपाटा अस्पताललाई एक थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको छ । बयालपाटा अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकको साँफेबगर शाखाका शाखा प्रबन्धक अनुपम महराले अस्पतालका निर्देशक डा. मन्दिप पाठकलाई उपकरण हस्तान्तरण ग रे। निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको ५० बेडको बयालपाटा अस्पतालमा दैनिक २००–२५० र वार्षिक ७०–८० हजार बिरामी उपचार लिने गरेको छ । डा. पाठकका अनुसार अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले बिरामीको उपचारमा अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न थप सहजता पुर्याउनेछ । बैंकले यसअघि आव ०८०/८१ को सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व अन्तर्गत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–३ स्थित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका–४ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि एक–एक थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराइसकेको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कडाइ, नियम नमान्नेलाई २० लाखसम्मको जरिवानादेखि खारेजीको व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध निर्देशिका जारी गर्दै केही कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण ( मनि लाउन्डरिङ्ग) नियमावली २०८१ को परिच्छेद-६ को नियम ६९ को उपनियम (३) मा भए व्यवस्थाअनुसार सो निर्देशिका जारी गरेको उल्लेख गरेको छ । निर्देशिका अनुसार अब भुक्तानी सेवा प्रदायकले संयुक्त राष्ट्र संघको सूचीको अटोमेटेड ईमेल सूचना प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित टीएफएस पोर्टलमा दर्ता गर्ने वा नियमित रूपमा वेबसाइट हेरेर तोकिएका व्यक्तिहरूको सूचीकरण र सूचीबाट हटाउने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यक्ति तथा समूहको परिभाषा पनि स्पष्ट गरेको छ । तोकिएको व्यक्ति र प्रतिबन्धित सूची भन्नाले भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघको सूची (यूएन लिस्ट) र गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित घरेलु आतंककारी सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, समूह र निकायलाई वित्तीय प्रतिबन्ध व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना ग्राहकहरू (नयाँ र पुरानो दुवै), कारोबारका पक्षहरू, वास्तविक धनी, निर्देशकहरू र एजेन्टहरूका नामहरू प्रतिबन्धित सूचीसँग मेल खान्छन् कि भनेर दैनिक र निरन्तर जाँच मानव वा स्वचालित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ग्राहक अनबोर्डिङ गर्नुअघि र आकस्मिक कारोबार सहजीकरण गर्नुअघि प्रारम्भिक स्क्रिनिङ अनिवार्य गरिएको छ । यदि प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्ति, संस्था वा समूहसँग पूर्ण मिलान भुक्तानी सेवा प्रदायकले तत्काल र पूर्वसूचना बिना ती व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका वा नियन्त्रणमा रहेका सबै रकम तथा सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै तोकिएका व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको रकम उपलब्ध गराउन वा वित्तीय सेवा वा अन्य सम्बन्धित चेवाहरू प्रदान गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ । तोकिएको व्यक्ति र सूचीमा नभएको पक्ष दुवैको स्वामित्वमा सम्पत्ति छ र तोकिएको व्यक्तिको हिस्सा छुट्याउन सकिन्छ भने सो व्यक्तिको हिस्सा मात्र रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कुनै पनि सम्पत्ति रोक्काको उपाय वा तोकिएका व्यक्तिसँगको कारोबारको प्रयास भएमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले ३ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने निर्देशिकमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिकाको पालना नगर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई चेतावनी दिनेदेखि लाइसेन्स खारेजीसँगै १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, सम्पत्ति रोक्का गरिएका व्यक्तिले आफ्नो र परिवारका लागि आधारभूत मानवीय आवश्यकता (दैनिक खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा खर्च, कानुनी शुल्क) पूरा गर्न गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र संघको सूचीमा रहेका व्यक्तिको हकमा भने सम्बन्धित युनएससी प्रतिबन्ध समितिले गरेको निर्णयअनुसार रकम फुकुवा हुने उल्लेख छ ।
अमुदी फुड्सले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई
काठमाडौं । अमुदी फुड्सले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेको छ । कम्पनीले प्रति सेयर अंकित मुल्य १०० रुपैयाँ दरको २० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । सो सम्बन्धमा कम्पनी र क्यापिटलबीच सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । साउन २६ गते ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा आयोजित एक कार्यक्रममा अमुदी फुड्सकोको तर्फबाट अध्यक्ष अच्युत बस्नेत र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दिप लुइटेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दामाथि सुनुवाई
काठमाडौं । बङ्गलादेशको एक अदालतले पूर्व राष्ट्रपति शेख हसिना र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च अधिकारीका रूपमा काम गरिसकेकी उनकी छोरीसहितको परिवारविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाले दायर गरेको मुद्दामाथि सोमबार सुनुवाइ गरेको छ । सुनुवाईका क्रममा भ्रष्टाचार निरोधी आयोग (एसीसी) का तीन जना अधिकारीहरूले राजधानी ढाकाको एक उपनगरमा आकर्षक प्लटहरूको कथित भूमि हडप्ने तीन अलग–अलग मुद्दाहरूमा आरोपहरू पढेर सुनाएका थिए । हप्तौंको विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा हसिनामाथि राजनीतिक दवाव परेपछि सन् २०२४ अगष्ट ५ मा हेलिकप्टरबाट बङ्गलादेशबाट भागेकी ७७ वर्षीया हसिनामाथि दर्जनौँ मुद्दामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । उनले विद्रोहमा भएको घातक दमनलाई लिएर मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोगमा आफ्नो छुट्टै र चलिरहेको सुनुवाईमा उपस्थित हुनेसहित भारतबाट फर्कने आदेशको अवहेलना गरेकी छन् । हसिनासहित उनका छोरा सजिब वाजेद जोय र नयाँ दिल्लीमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिणपूर्व एसिया प्रमुखका रूपमा कार्यरत छोरी साइमा वाजेदलाई भ्रष्टाचारको छ वटा अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । 'यदि शेख हसिना, उहाँका छोरा सजीब र छोरी साइमा यस मुद्दामा दोषी ठहरिएमा १४ वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ,' एसीसीका वकिल खान मोहम्मद मैनुल हुसेनले एएफपीसँग भने । वाजेद डब्ल्यूएचओको जिम्मेवारीबाट बिदामा रहेका छ र एक नयाँ अधिकारीले ‘अफिसर–इन–चार्ज’ को रूपमा पद ग्रहण गरेका छन् । हसिनासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका छ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अन्य मुद्दाहरुमा हसीनाकी बहिनी शेख रेहाना र बेलायती सांसद टुलिप सिद्दिकसहित उनका छोराछोरीको पनि नाम जोडिएको छ । गत जनवरीमा बेलायत सरकारका भ्रष्टाचारविरोधी मन्त्री सिद्दिकले राजीनामा दिएका छन् । सिद्दिकका वकिलले बेलायती सांसद्माथि लगाइएको आरोप झुटो भएको बताएका छन् । रासस
नेपालगञ्ज-नयाँ दिल्ली सिधा उडानका लागि पहल गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालगञ्ज र भारतको नयाँदिल्ली सिधा उडानका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएकी छन् । नेपालगञ्ज-नयाँ दिल्ली उडानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै सोमबार मन्त्रालयमा आएका बाँकेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने बाँके र बर्दियाका सांसद, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवं अन्य सरोकार भएकाहरुसँग उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् । मन्त्री डा राणाले भनिन्, 'सो उडानका लागि मैले पहिलेदेखि नै पहल गरिआएकै छु । नेपालगञ्ज-दिल्ली उडानको एजेण्डालाई हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यो उडानले नेपाल र भारतलाई नै पारस्परिक लाभ पुग्ने र अन्तरआबद्धता जति बढाउन सक्यौँ त्यति धेरै नेपाललाई फाइदा पुग्ने भएकाले म यो उडानका लागि लागि पर्नेछु ।' उनले नेपाल र भारतका बीचमा कनेक्टिभिटी बढाउन सक्दा मात्र पर्यटन, पारवहन, उद्योग व्यापार तथा जनसम्पर्कलगायतमा वृद्धि हुने र यसबाट दुवै पक्षलाई लाभ पुग्ने बताइन् । यो उडानले पश्चिम नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने र त्यस क्षेत्रको मुहार नै फेरिने बताउँदै मन्त्री डा राणाले नेपालगञ्जमा पनि होटललगायतका आवश्यक पर्यटन पूर्वाधारहरु बनिसकेकाले नेपालगञ्ज दिल्ली उडानका लागि आफू गम्भीरताका साथ लाग्ने बताइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा यस विषयलाई प्राथमिकताको एजेण्डाका रुपमा समावेश गरिदिन बाँके र बर्दियाका उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलसहितको सर्वपक्षीय टोलीले आज मन्त्री डा. राणालाई भेटेर सो आग्रह गरेको हो । त्यस अवसरमा उनीहरुले नेपालगञ्जलाई ‘मानसरोवर गेटवे’ का रूपमा स्थापित गर्नका लागि नेपालगञ्ज-नयाँ दिल्ली सिधा उडान अपरिहार्य रहेको बताउँदै यसबाट सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका करिब २५ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । उनीहरुले सो विमानस्थलबाट प्रतिघण्टा छ सय यात्रुलाई सेवा दिन सकिने र यस उडानका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारहरु निर्माण भइसकेका जानकारी गराएकी थिइन् ।
