६ प्रदेशले बजेट ल्याउँदा सुदूरपश्चिमले ल्याउन सकेन, पुँजीगतमा प्राथमिकता
काठमाडाैं । ६ वटा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि ६ वटा प्रदेशले संविधानको पालना गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आज बैठक सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । केही दिनअघि मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री फेरिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट ल्याउन नसकेको हाे । यस्तो छ प्रदेशको बजेट कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो । मधेश प्रदेशको बजेट घट्यो मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्ये ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रहने अनुमान गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा युवा उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, खेलकुद पूर्वाधार, सीमा सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी राखिएकाले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य स्पष्ट देखिएको छ । थोरै घट्यो बागमती प्रदेशको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेको बजेट चालु आवको तुलनामा ५४ करोडले घटेको हो । प्रदेश सरकारले यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई तीव्रता दिने, सवारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा युवा सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी बजेट बढ्यो गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको ६०.६८ र चालुतर्फको कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनीको पनि बजेट घट्यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.७३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९.५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे एक अर्बले कम हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधारका योजनामा बढी जोड दिएको देखिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । बढ्यो कर्णालीको बजेट कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार अर्थात् ५५.३१ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात् १.४१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७.२८ प्रतिशतले धेरै हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब९९ करोड ६६ लाख ५५हजार बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार राखिएको छ । यस्तै, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आय १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख परिचालन गरिनेछ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ९६ लाख स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले ‘समृद्ध कर्णाली’को निर्माण गरी ‘सुखी कर्णालीवासी’को सपना साकार पार्न प्रदेशको चालू आवधिक योजना र प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेतले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोच र बहुआयामिक विकास मोडेललाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शक सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताए । आगामी बजेटमा प्रायः विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै केही नीतिगत कुरालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कृषि, पूर्वाधारतर्फकोे बजेट घटाइएको छ भने जलस्रोत, ऊर्जा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट भने बढाइएको छ । साथै, विगतका असफल धेरैजसो कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएका छन् ।
कागेश्वरी नगरपालिकाबाट सुरु भयो नापी-मालपोत सेवा
काठमाडौं । आजदेखि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । सेवा सञ्चालनको पहिलो दिन नगरपालिकाले लालपुर्जा वितरण गर्दै सेवा हस्तान्तरणको औपचारिक सुरुवात गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने योजनाअन्तरर्गत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सेवा सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले देशभरका इच्छुक पालिकाहरूमा चरणबद्ध रूपमा नापी तथा मालपोत सेवा हस्तान्तरण मन्त्रालयको योजना अनुसार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट सेवा सन्चालनमा आएको हो । यसअघि मन्त्रालयको आह्वानमा २०७ वटा स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए । स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट समय, खर्च र झन्झट घट्ने तथा सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तालिमको व्यवस्था गर्दै अन्य स्थानीय तहहरूमा समेत सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
‘मन्त्रीले दिएको ‘खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति’ गुण्डाको भाषा’
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड अनुगमनका क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ । बिजुलीको पोल सार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै मन्त्री लम्सालले खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड बिस्तारको प्रगति बुझ्न धादिङ पुगेका मन्त्री लम्सालले पूर्वी खण्ड अर्थात् नौबिसे–मलेखुको घाटबेसीमा अनुगमनका क्रममा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । सडक निर्माणको जिम्मा पाएका प्रतिनिधि र आयोजनाका अधिकारीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठेकेदार कम्पनीका कारण पोल सार्न ढिलाइ भएको र काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेपछि मन्त्री आक्रामक बनेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टरलाई कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, त्यसलाई पनि यहीं राख्नू । घर पठाउने हैन । फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।’ पूर्वी खण्डमा बिजुलीका पोल सार्न प्राधिकरणले सोहन कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको छ । आदमघाटदेखि मलेखुसम्म रहेका ७४ वटा पोलमध्ये धेरैजसो नसकिएका र गुडिरहेका तारमा करेन्ट प्रवाह भइरहेकाले दुर्घटनाको जोखिम देखेर मन्त्री आवेशमा आएको सडक विभागका एक कर्मचारीले बताए । उक्त खण्डमा पोल सार्न ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकोमा ५ करोड भुक्तानी भइसकेको र अन्तिम किस्ता मात्र बाँकी रहेको छ। मन्त्रीले यो अभिव्यक्ति दिएकै दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पूर्वाधारमन्त्री लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई दायाँ–बायाँ राखेर फेसबुकमा देश बनाउने टोली भन्दै फोटो पोस्ट गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी भन्छन्– कानुनी बाटो हुँदाहुँदै धम्की किन ? मन्त्रीको यस्तो व्यवहारप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तत्कालै विरोध जनाएको छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मन्त्रीको भाषा सरकारी गरिमा विपरीत र अराजक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘खुट्टा भाँच्ने, कोप्ने वा ठोक्ने जस्ता शब्दहरू डन, गुण्डा वा ट्यापेहरूले प्रयोग गर्ने भाषा हुन्,’ महासचिव घिमिरेले भने, ‘नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिले यस्तो बोल्नु शोभनीय हुँदैन ।’ घिमिरेले निर्माण व्यवसायीले बदमासी गरेमा सरकारसँग कारबाहीका स्पष्ट कानुनी बाटाहरू रहेको स्मरण गराए। ‘व्यवसायीले काम नगरे सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार बैंक ग्यारेन्टी तान्ने र कालो सूचीमा राख्ने अधिकार सरकारलाई छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कानुनी प्रक्रिया छोडेर भौतिक आक्रमणको धम्की दिनु विश्वमै नभएको नयाँ र गलत अभ्यास हो ।’ महासंघले विकास आयोजनाहरू ढिला हुनुमा व्यवसायी मात्र नभई सरकारको आफ्नै संयन्त्र जिम्मेवार रहेको दाबी गरेको छ । जग्गा प्राप्तिको विवाद समाधान नहुँदा ९० प्रतिशत काम सकिएका हुलाकी सडकका पुलहरू समेत सञ्चालनमा आउन नसकेको घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारका कर्मचारीले समयमा भुक्तानी नदिएका कारण, म्याद थप र भी.ओ. नगरेका कारण र डिजाइनमा गल्ती भएका कारण काम रोकिएका छन् । के त्यसो भए ती सरकारी अधिकारीहरूको पनि खुट्टा भाँच्न तयार हुने त ?’ निर्माण क्षेत्र अहिले चरम मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावबाट गुज्रिरहेको महासंघको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको भनिए पनि अलकत्रा (बिटुमिन) को मूल्य अत्यधिक बढेको र बजारमा यसको चरम हाहाकार रहेको महासंघले जनाएको छ । सरकारले साढे दुई महिना अघि नै मूल्य समायोजनको आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कार्य नगरेकोमा व्यवसायीहरू रुष्ट छन् । निजी क्षेत्रलाई तर्साएर, धम्क्याएर वा धरपकड गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने भन्दै महासंघले मन्त्री लम्साललाई आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । महासंघले धम्कीको राजनीति छोडेर वैज्ञानिक ढंगले समस्याको समाधान गर्न र व्यवसायीका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सेफ साहविरुद्ध वैशाख २३ गते पक्राउ पुर्जी जारी, एक महिनापछि पक्राउ
काठमाडौं । बैंकिङ कसुर र ठगी मुद्दामा मुछिएका सेफ सन्तोषकुमार साह र उनका दाजु नारायण साह सुडीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिनापछि मात्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पाइएको छ । गत वैशाख २३ गते नै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी अनुमति लिएको प्रहरीले उनीहरूलाई एक महिनापछि मात्रै पक्राउ गरेको हो । गत महिनाको जेठ २९ गते (शुक्रबार) धनुषाबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई शनिबार काठमाडौं ल्याइएपछि हाल काठमाडौं जिल्ला परिसरको हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले साहलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिनापछि मात्र किन पक्राउ गरियो भन्ने प्रश्नमा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख दिलिप घिमिरेले प्रहरीले लगातार खोजतलास गरे पनि फेला पार्न नसकेका कारण समय लागेको जानकारी दिए । ‘विभिन्न ठाउँमा खोजी गर्दा फेला पार्न नसकेर साहलाई पक्राउ गर्न समय लागेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी हुनसाथ प्रहरीले साह दाजुभाईको खोजी सुरु गरेको थियो, अन्य कुनै कारण नभई फेला नपर्दा नियन्त्रणमा लिन ढिलाइ भएको हो,’ परिसर प्रमुख घिमिरेले स्पष्ट पारे । सकुन्तला अधिकारी थापाको जाहेरीका आधारमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले साह दाजुभाइलाई धनुषाबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली बुझाएको थियो। गैरीधाराको रेष्टुरेण्ट र त्यसको लेनदेनको विषयलाई लिएर उनीहरूविरुद्ध बैंकिङ कसुर र ठगीको मुद्दा परेको हो । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्रमार्फत प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो । उनीहरूलाई पक्राउ नगरे मुद्दा सम्बद्ध प्रमाणहरू लोप वा नाश गर्न सक्ने आशंकामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिएका थिए । प्रहरीले यस प्रकरणमा चार जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो, जसमा ४८ वर्षीय दिलिप कुमार साह, ४१ वर्षीय सन्तोष कुमार साह, ४६ वर्षीय रामहित साह र नारायण साह सुढी रहेका छन् । सेफ साह नेपाली खाना र मिथिला संस्कृतिलाई विश्वमाझ चिनाउने अभियानमा सक्रिय थिए । उनले सन् २०२१ मा बीबीसी मास्टर सेफको उपाधि जितेर चर्चामा आएका थिए । सकुन्तलालाई सन्तोषले धोका दिएपछि...
आगामी पाँच वर्षभित्र पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउनेदेखि यी योजना प्राथमिकतामा
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार, सुधार र प्रवर्द्धनको लागि बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले सोमबार (आज) प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा याेजनामन्त्री जीत बहादुर शेरचनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माण, प्रचार–प्रसार, हवाई पहुँच विस्तार तथा सीमापार पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिइने भएको छ । बजेटमार्फत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास, पदमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति र पर्यटनमैत्री सेवाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘पहिला घरदेशः अनि परदेश’ र ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा वृद्धि भई स्थानीय कला, संस्कृति, परम्परा र उत्पादन पर्यटनसँग आवद्ध भई आयआर्जनमा वृद्धि हुने जनाएको छ । प्रदेश सरकार, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ‘गण्डकी जाऔं प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ अभियानलाई थप सुदृढ बनाई पोखरालाई ‘स्वास्थ्य, खेलकुद तथा साहसिक पर्यटन केन्द्र’ का रूपमा विकास गरिनेछ । दामोदर कुण्ड – मुक्तिनाथ गलेश्वर पञ्चकोट रिडी रामदी– केलादिघाट देवघाट–त्रिवेणीधाम जोड्ने ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकासमा जोड दिएको छ । त्यस्तै, यस परिपथसँग जोडिएका पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गरिने भनिएको छ । बजेटले मोदीबेनीधाम देखि पर्वतको पुर्कोट र भैरवस्थान धार्मिक पदमार्ग निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत मनास्लु, अन्नपूर्ण, धौलागिरी र ढोरपाटन चक्रीय पदमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग पहिचान तथा प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । ढोरपाटनको बुकी संरक्षण तथा जलाशय निर्माण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । ‘राउण्ड फेवाः भ्यू फेवा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई क्लोज सर्किटलाई पूर्णता दिइने भएको छ । फेवा होराइजन पेडेस्ट्रियन ब्रिज (सेल्फी ब्रिज) तथा रूपातालमा सिसाको पुल निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ । त्यसैगरी ‘एक जिल्लाः एक पर्यटकीय गन्तव्य’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय संस्कृति, होमस्टे, फार्म स्टे र रैथाने उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा स्तरीकरण गरिने जनाएको छ । त्यस्तै पर्यटकीय सूचना केन्द्र, पर्यटक प्रहरी तथा आपतकालीन उद्धार कार्यलाई सुदृढ गर्दै पर्यटक सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाइने भएको छ । युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी ‘प्रविधिमा जोडौः समुन्नतिमा मोडौं’ अवधारणा लिई पर्यटकीय राजधानी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी ‘प्रविधिमा जोडौंः समुन्नतिमा मोडौं’ अवधारणा लिई पर्यटकीय राजधानी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । लोकाहाखोला र पुँडिटार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यलाई तीव्रता दिने र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सेवालाई क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लगिने योजना गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।
अतिक्रमित सरकारी जग्गा किनबेच र नामसारीमा पूर्ण रोक
काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि बेहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा १० अर्ब ९३ करोडको पूर्वाधार बजेट: नयाँभन्दा अधुरा आयोजना पूरा गर्ने रणनीति
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मन्त्रालयको बजेट केही कम गर्दै आगामी वर्षका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उक्त मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यसअनुसार आगामी वर्ष मन्त्रालयको बजेट करिब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकांश बजेट विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिन केन्द्रित गरिएको बताए । अधुरा तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । बजेटअनुसार प्रदेशका १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजना का लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेशभर १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशको बहुप्रतीक्षित एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनै सहरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न ३७ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विपन्न नागरिकका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको देखिएको छ । बजेट घटे पनि सडक, पुल, प्रशासनिक भवन, स्मार्ट सिटी र पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘सिक्दै कमाउँदै’ले निरन्तरता पाउने, शिक्षा र खेलकुदमा २ अर्ब १६ करोड
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, उच्च शिक्षाको स्तरोन्नति र सीपमूलक शिक्षालाई जोड दिएको छ । सोमबार आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले शिक्षा, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रतर्फ २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे । बजेट कार्यक्रममा शिक्षकको क्षमता विकास, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुदृढीकरण, एसटीईएम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) ल्याब स्थापना, परीक्षा प्रणाली सुधार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण–सिकाइको वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्तरोन्नति गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न पनि आवश्यक व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । शिक्षालाई सीप र स्वरोजगारसँग जोड्दै विद्यार्थीलाई आयआर्जनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको ‘सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता, डिजिटल साक्षरता, वृत्ति परामर्श, सीप परीक्षण तथा अभिभावक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन संस्थाका रूपमा विकास गर्न २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी सरकारले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
