राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचन जेठ ९ गते हुने, ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति चयन गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी २०८३ जेठ ९ गते (शनिबार) निर्वाचन हुने भएको छ । बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचनको नयाँ मिति तय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सहकारी विभागबाट प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृतिका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको बैंकले जनाएको छ । यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको बैंकको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अब औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ । बैंकका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार नियामक निकायबाट आवश्यक सहमति प्राप्त भइसकेकाले तोकिएको मितिमा निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न गर्न बैंक प्रतिबद्ध छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंकको सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय हुनेछ । निर्वाचनमार्फत सातै प्रदेशबाट एक–एक जना गरी जम्मा ७ जना सञ्चालक निर्वाचित हुनेछन्, जसमा कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यस पटक गण्डकी र मधेश प्रदेशबाट महिला सञ्चालक पद आरक्षित गरिएको बैंकले जनाएको छ । बाँकी दुई पदमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड बमोजिम बैंकिङ र सहकारी क्षेत्रका एक/एक जना विज्ञलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा मनोनयन गरिनेछ । यही ९ सदस्यीय समितिभित्रबाट अध्यक्षको चयन हुने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, निर्वाचनमार्फत नै ३ सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति समेत चयन गरिनेछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले निर्वाचनको मिति तय भएसँगै मतदाता नामावली प्रकाशन र उम्मेदवारी दर्ता लगायतका विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । यस निर्वाचनमा बैंकको २२औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ पुस ६ गते जारी गरेको निर्देशन र सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा पुनर्संरचना गरिएको हो । यसअघि पुस १२ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन नियामक निकायको पूर्ण स्वीकृति नपाउँदा स्थगित भएको थियो । सहकारी क्षेत्रको एक मात्र केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको यस संस्थाको निर्वाचनलाई सहकारीकर्मीहरूले विशेष चासोका साथ हेरेका छन् । नयाँ नेतृत्व आएसँगै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन र सुदृढीकरणमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सात नेतालाई ५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन कांग्रेसको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध असहयोग गर्ने विभिन्न सदस्यहरूलाई पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार (आज) बसेको बैठकले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध असहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई समितिमा स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पार्टीका महासमिति सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका वनमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार (सन्तु), पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं कोशी प्रदेशका मन्त्री प्रदीप सुनुवार, लुम्बिनी प्रदेशका यातायात तथा पर्यटनमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै पार्टीको प्रदेश उपसभापति एवं लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजु खनाल तथा प्रदेश सदस्यहरू जङ्गीलाल राय, सकुन्तीदेवी महरा र कौशलकिशोर रायलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।
विश्वकप लिग-२: ओमानसँग नेपाल १०२ रनले पराजित
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल ओमानसँग पराजित भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भएको खेलमा नेपाल डक लुइस पद्धतिका आधारमा १ सय २ रनले पराजित भएको हो । जितका लागि ३०६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ३६ दशमलव ५ ओभरमा सात विकेट गुमाएर १५५ रन बनाउँदा वर्षा भएपछि खेल रोकिन पुगेको थियो । त्यसपछि पनि वर्षा नरोकिएपछि खेल सञ्चालन हुन सकेन र ‘डीएल मेथड’का आधारमा ओमान विजयी भएको हो । नेपालका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सर्वाधिक ६० रनको योगदान दिए । उनले ६२ बलमा सात चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै ६० रनको योगदान दिएका हुन् । त्यसैगरी भीम सार्कीले २८, आसिफ शेखले १९ रनको योगदान दिए भने आरिफ शेख र गुल्सन झाले समान १४–१४ रन जोडे । कप्तान रोहित पौडेलले १० रनमा आउट भए । बलिङतर्फ ओमानका नदिम खानले तीन विकेट लिँदा शाकिल अहमदले दुई विकेट लिए । त्यसअघि टस जितेर जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको ओमानले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै ३०५ रनको योगफल बनाएको थियो । ओमानको इनिङ्सका जतिन्दर सिंहले आक्रामक शैलीमा ९६ बलमा १५ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दै १३० रनको शानदार शतक पूरा गरे ।
कांग्रेसको राष्ट्रियसभाको सचेतकमा परियार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका लागि सचेतकमा पदमबहादुर परियारलाई मनोनित गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पार्टीको संसदीय दलको विधानबमोजिम राष्ट्रियसभाका लागि सचेतकमा उनलाई आज (बुधबार) मनोनयन गरेको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन् । यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो । यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
अस्पतालभित्र अनुमतिविना भिडियो खिच्न र अन्तर्वार्ता लिन रोक, उल्लंघन गरे कडा कारबाही हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षा र बिरामीको गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री नीशा मेहताले २०८३ वैशाख १६ गते जारी भएको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि अस्पताल परिसरभित्र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको पूर्व-स्वीकृतिबिना फोटो वा भिडियो खिच्न पाइने छैन । पछिल्लो समय अन्तर्वार्ताका नाममा अस्पतालमा भिडभाड गर्ने, बिरामीको गोपनीयता हनन गर्ने र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको काममा अवरोध पुर्याउने गतिविधि बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘बिरामीको गोपनीयता र स्वास्थ्यकर्मीको कार्यसम्पादनमा खलल पुग्ने गरी गरिने गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोहीलाईुमुलुकी अपराध संहिता २०७४ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ ।’ यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ । मन्त्री मेहताले उपचारको क्रममा कुनै पनि प्रकारको कमी-कमजोरी भएको महसुस भएमा वा चित्त नबुझेमा अस्पतालमा तोडफोड, होहल्ला वा अभद्र व्यवहार नगर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो अपनाउँदै सम्बन्धित निकायमा तथ्यपरक उजुरी दिन सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेकी छन् । यस निर्णयले अस्पतालहरूलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुका साथै बिरामीको उपचार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौली पक्राउ
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइ विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ऋषिकेश गौली पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बुधबार (आज) उनलाई काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । ठेक्काहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट परिवर्नन गरेको आरोपमा हालसम्म दल जना निर्माण व्यवसायीसहित १३ जनालाई अनुसन्धान भइरहेको व्यूरोका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले दिए । पक्राउ परेकाविरुद्ध सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नदी किनाराका अवैध घरटहरा हटाउन काठमाडौं प्रशासनको अल्टिमेटम, बिहीबारभित्र खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा यही वैशाख १७ गते साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको हो । विपद्को उच्च जोखिममा रहेका ती बस्तीहरु वैशाख १८ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि खाली गर्न थालिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ । अतिक्रमित जग्गामा बनेका बस्तीमा रहेका बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी वा बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, स्थानान्तरण कार्यमा प्रहरीको सहायता लिन, व्यक्तिगत मालसामान, लत्ताकपडा, पशुपन्छी चौपाया बाहिर निकाल्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन एवं परिवारको पहिचान गरी दिगो रुपमा समस्या समाधान गर्ने कार्य यथाशीघ्र अघि बढ्ने र नक्कली एवं अवास्तविक भूमिहीन भनिएका व्यक्ति एवं परिवारको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याइने कार्यालयले जनाएको छ ।
