सरकारी राहत कोषमा २ अर्ब १२ करोड, बाढीपीडित भोकभोकै
काठमाडौं । सरकारी राहत कोषमा अर्बौ रुपैयाँ जम्मा भएर पनि बाढीपीडितजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेका जिल्लाका हजारौं जनता चिसो र भोकबाट निरन्तर पीडित बन्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोष्मा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न समुह र सर्वसाधारणले दिएको रकम जम्मा भएको हो । देशका ७५ जिल्लामा शाखा रहेको केन्द्रीय विपद् उद्धचार तथा राहत समितिमा समेत करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बाढी र पहिरोका कारण सर्वसाधारण घरवारविहीन भई भोकभोकै बस्नुपरेको अवस्थामा आपूर्ति मन्त्रालयले बाढीपीडितका लागि तयार गरेको राहत प्याकेजु भने गोदाममै थन्किएको छ । प्रभावित जिल्लाका दैवीप्रकोप समितिबाट माग नआएको भन्दै मन्त्रालयले राहत प्याकेज विभिन्न स्थानमा रहेका खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा थन्क्याएको हो । बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्यौं तर प्रभावित जिल्लाका जिल्ला दैवीप्रकोप समितिबाट माग नै आएन, मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले भने । सचिव राईका अनुसार मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित ५० हजार परिवारलाई वितरण गर्न चामल, सिमी दाल, नुन र खानेतेलसहितको राहत प्याकेजु बनाएको छ । बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्यौं तर प्रभावित जिल्लाबाट माग नै नआएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राइलेबाए । नागरिक दैनिकबाट ।
कोशी उच्च बाँध बने ७५ हजार विस्थापित, नेपाललाई आत्मघाती प्रस्ताव गर्यो भारतले
काठमाडौं । भारत सरकाले यसअघि सर्वेक्षण भएअनुसार नै कोशी उच्च बाँध बनाउन दबाब दिएको भए पनि त्यसलाई नस्विकार्न विज्ञहरुले सल्लाह दिएका छन् । दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलहरुका औपचारिक तथा अनौपचारिक भ्रमण र प्रवुद्ध समूहका बैठकमा भारतीय पक्षले उच्च बाँध निर्माण कार्य थाल्न दबाब दिएको हो । सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि डेढ किमि उत्तरतर्फको सप्तकोशी नदीको साँघुरो घाँटीमा बाँध बनाउने नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले प्रस्ताव गरेको छ । उक्त खाकाअनुसार दुई सय ६९ मिटर अग्लो र लम्बाई एक किमि लामो बाँध बनाउने योजना भारतको छ । -अग्लो बाँध बनाउँदा नेपालको लगभग दुई सय वर्गकिमि भूभाग जलाशयमा परिणत हुन्छ । – प्रस्तावित नक्सांकनअनुसार बाँध बन्दा ८० वटा साविक गाविसका २५ हजार नेपाली विस्थापित हुनसक्ने नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
झापाको दमक र अनारमनी सवस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति सुचारु
काठमाडौं । झापाको दमक तथा अनारमुनी सवस्टेशनबाट सोमबार दिउसोदेखि विद्युत आपूर्ति सुचारु भएको छ । भिषण बाढीले जलमग्न भएर तराईमा बन्द भएको विद्युत आपूर्ति दमक तथा अनारमुनीमा रहेको १३२ केभी सवस्टेशन चालु भएपछि विद्युत आपूर्ति नियमित भएको विद्युत् प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागका उपप्रवन्धक दीपक धितालले जानकारी दिए । यस्तै सुनसरीको दुहवी सवस्टेशन र दमकदेखि इलामको गोदकसम्मको १३२ केभी प्रसारणलाइनमा समस्या रहेको उनले जानकारी दिए । गोदकमा नजोडिने विद्युत्गृहलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । पुर्वितराइका केही जिल्ला बाहेक अन्य स्थानमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भइरहेकको धितालले बताए । सवस्टेशन जलमग्न भएको र प्रसारणलाइनको टावर पनि ढलेकाले विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न एक साता लाग्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले बाढी–पहिरो पीडितकालागि ५० लाख रुपैयाँ बराबरको राहतका सामग्री दिने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसघंले बाढी–पहिरो पीडितका लागि पचास लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री सहयोग दिने भएको छ । परिसंघको पदाधिकारी समितिको सोमबार बसेको आकस्मीक बैठकले बाढी पहिरोमा परि विस्थापितहरुका लागि राहतको लागि प्रथम चरणमा ५० लाखको रुपैयाँ राहत कोष स्थापना गरी उक्तकोष बाट सोही रकम बराबरको आवश्यक खाद्यान्न, औषधी एवं आपातकालिन सामग्री प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै यस राहतकार्यकोलागि प्रभावकारी रुपमा समन्वय एवं थप रकम संकलन गर्न परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिषकुमार मोरको संयोजकत्वमा “बाढी,पहिरो पिडित राहतकार्यदल” समेत गठन गरेको छ । उक्त बैठकले विपत्तिमा परेका जनताको सहयोगार्थ एनआइ सी एसिया बैँकमा परिसंघको नामको चल्तीखाता सञ्चालनमाल्याउने निर्णय सहित एनआइ सी एसिया बैँकलि., थापाथलीमा खोलिएको ५४४४३०४०११५२४००२ खातामा आ–आफ्नो तर्फबाट नगद सहयोग गर्न समेत आ–आफ्नो सदस्य संस्थालगायत सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट, जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाइने
काठमाडौं। सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले बाढीपीडितको राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी प्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थालाई जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाउँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने बताए । मन्त्री शर्माले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए । “कुनै सङ्घसंस्था र व्यक्तिले बाढी प्रभावितलाई नगद सहयोग गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भने, “गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने, कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नीतिबाट वितरण गर्नुपर्छ ।” एकद्वार नीतिबाट राहत वितरण गर्ने नीतिअनुसार दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयोजन समिति गठन गरेको छ । राहत उपलब्ध गराउन इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिले त्रिपाल, भाँडाकुँडा, दाल, चामल, नून, तेलजस्ता खाद्य सामग्री राहत संकलन संयोजन समितिसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । बैठकमा मन्त्री शर्माले राहतका लागि आवश्यक लत्ताकपडा पुराना संकलन नगर्ने र नयाँ कपडा संकलन गरेर वितरण गरिने बताए। प्राप्त राहत सामग्री थापाथलीमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको गोदामघर र विश्व खाद्य कार्यक्रमको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित गोदामघरमा जम्मा गरिने छ । मन्त्री शर्माले निजी र सरकारी सम्पत्तिको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण १० दिनभित्र तयार गरेर आवश्यक रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पूर्व क्षेत्रमा विद्युत् पूर्णरुपमा अवरोध भएको जानकारी दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि र पशुपक्षीको क्षतिको मूल्यांकन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए ।
लगातारको वर्षाले दसवटा उद्योगमा क्षति, मेसिन भित्र पानी पसेपछि उत्पादन बन्द
बुटवल । लगातारको झरी र बाढीका कारण बुटवलका उद्योगमा क्षति पुगेको छ । बुटवल, भैरहवालगायत यस क्षेत्रका धेरै उद्योग झरी र बाढीले प्रभावित भएका छन् । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले क्षतिको सबै विवरण संकलनको काम भइरहेको बताए । यहाँका करिब १० वटा उद्योगमा बढी क्षति पुगेको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा हाल ६५ वटा उद्योग छन् । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख तुलबहादुर रानाले उद्योगका मेसिन भित्रसम्म पानी पसेपछि केही उद्योगमा उत्पादन बन्द भएको बताए । सबैतिरको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम जारी छ । लुम्बिनी इलेक्ट्रिक, इन्टरटेक, एग्रो इन्जिनियरिङ, एग्रो एफरमिक, एचके, मनकामना हाइड्रोलगायत उद्योगमा बढी क्षति पुगेको छ । यहाँका उद्योगमा बाढी पसेपछि बिजुलीको मिटरसेट, पम्प, मटर, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन भएका सामान समेत नष्ट भएका छन् । पूर्ण क्षमतामा कुनै पनि उद्योग नचलेका उद्योगी रामप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । बाढीले बुटवल–१३, बेलबास बँदेलपोखरीको सुपर क्वालिटी मासु प्रशोधन उद्योगमा बढी क्षति पुगेको छ । यहाँ रु ७० लाख बराबरको क्षति पुगेको सो उद्योगका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । बुटवल, भैरहवा, देवदह क्षेत्रका राजमार्गमा रहेका उद्योगमा पानी पस्दा क्षति पुगेको छ । रासस
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीः बिजुली निकाल्न उठाएको १० अर्ब बैंकमा राखेर ब्याजबाट नाफा देखाउदै
काठमाडौं । खुट्टाले हिड्नु पर्छ, रेल गुडाउन बनाएको लिकमा रेल नै गुडाउनु पर्छ र जहाज उडान बनाएको रन वेमा जहाज नै उडाउनु पर्छ । अर्थात जुन उदेश्यले जे संरचनाको निर्माण गरिएको हो, त्यसले सोही काम गर्नु पर्छ । तर एउटा यस्तो संस्था छ, जसले जलविद्युत उत्पादन गर्र्न भनेर सरकारबाट पाएको अर्बौ रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा कमाएको प्रचार गरिरहेको छ । जलविद्युतमा लगानी गरेर मुलुकको उर्जा संकट टार्न भनेर सरकारले दिएको ८ अर्ब लगानी गरेको र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीबाट २ अर्ब गरी १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो मुल उदेश्यलाई छाडेर बैंकमा निक्षेप राख्दै ब्याज खाएर बसिरहेको छ । एउटा उदेश्यका लागि राज्य कोष र नागरिकबाट मोटो रकम उठाएर अर्कै प्रयोजनमा सो रकम लगाउनुलाई गलत अभ्यास मानिन्छ । जस्तो की नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले बैंक र बीमा कम्पनीलाई व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न रोक लगाएका छन् । बैंकले बैंकिङ व्यवसाय र बीमा कम्पनीले बीमा व्यवासय गरेर नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । देशमा जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि स्थापना भएको एचआईडीसीएलले गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा ४९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उसको नाफा २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । गत आवमा सरकारबाट प्राप्त बिउँपुँजी (सीड मनी) बैंकका निक्षेप राखेर कुल ७४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपको ब्याजबाट ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा एचआईडीसीएलले ८० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । करिव ४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह र शुल्कबाट आम्दानी गरेको र ९० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानीको स्रोत बैंकको ब्याज भएको एचआईडीसीएलले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले देखाएको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि भनेर सरकारले २०६८ साल असारमा एचआईडीसीएलको स्थापना गरेको हो । त्यसबेला एचआईडीसीएलसंग ८ अर्ब रुपैयाँ बिउँपुँजी थियो । स्थापनादेखि उसले जलविद्युतमा लगानी गर्नुको सट्टा बैंकमा मुद्धतीमा निक्षेप राखेर प्राप्त हुने ब्याजबाट नाफा देखाउदै आएको छ । अहिले एचआईडीसीएलको चुक्तापुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै उसको संचिती र बचत गरी ९८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी उसले हालसम्म जलविद्युत आयोजनामा ७६ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
डोलेश्वर मन्दिरको साउने मेलामा ७६ लाख रुपैयाँ उठ्यो, गुरुयोजनामा खर्च गर्ने
भक्तपुर। भक्तपूरको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा लागेको साउने मेलामा ७६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ उठेको छ । साउन एक गतेदेखि सुरु भएको मेलामा भक्तजनले चढाएका भेटी एवं दानबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो । सो रकम सूर्यविनायक नगरपालिका–८ केदारनाथको शिरमा रहेको उक्त मन्दिरको गुरुयोजना सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने आयोजकले जनाएका छन् । गत साउन एक गतेदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेको मेलामा भक्तजनबाट आएको भेटी एवं दानबाट उक्त रकम संकलन भएको डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका कोषाध्यक्ष विश्वराम थापाले जानकारी दिए । कोषाध्यक्ष थापाका अनुसार गुरुयोजना निर्माण अनुदानमा रु ५० लाख ८९ हजार, भेटीबाट रु १९ लाख ३४ हजार, पञ्चस्नानबाट रु तीन लाख ९२ हजार र गंगाआरतीबाट रु ६३ हजार संकलन भएको हो । उक्त मेला भाद्र ६ गतेसम्म चल्नेछ । रासस
