स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा नाडा अटो शोको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी भाद्र ३ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने १७औं संस्करणको नाडा अटो शो २०२५ को उद्घाटन गर्ने भएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गरेको निमन्त्रणालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहर्ष स्वीकार गरेपछि उद्घाटन निश्चित भएको हो । सरकार प्रमुखबाटै अटो शोको उद्घाटन हुने भएपछि अटोमोबाइल व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । उनीहरूले यसलाई सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई दिएको महत्त्व र सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन् । यस वर्षको अटो शो नाडाको ५०औं वार्षिकोत्सव (स्वर्ण जयन्ती) को विशेष अवसरमा आयोजना हुन लागेको हो, जसले कार्यक्रमलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । भाद्र ३ देखि ८ गतेसम्म चल्ने उक्त प्रदर्शनीमा १२५ भन्दा बढी प्रदर्शकहरूको सहभागिता रहनेछ भने ३० भन्दा बढी सवारी साधनका ब्रान्डहरूले आफ्ना नयाँ उत्पादन तथा प्रविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । नाडाका अनुसार, यस पटकको प्रदर्शनीमा विद्युतीय, हाइब्रिड र स्मार्ट मोबिलिटीका नवीनतम प्रविधिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै, अवलोकनकर्ताका लागि यस पटकको विशेष आकर्षणका रूपमा भिन्टेज मोटर शो पनि रहनेछ, जहाँ पुराना र क्लासिक गाडीहरू प्रदर्शन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा अध्यक्ष चौधरीसँगै नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, सचिव विक्रम सिंघानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य मेघराज पौडेललगायतको सहभागिता थियो । उक्त अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई अटोमोबाइल क्षेत्रका वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे संक्षिप्त जानकारी गराउँदै अटो शोको महत्त्वबारे प्रकाश पारेको थियो । स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा आयोजना हुन लागेको र प्रधानमन्त्रीबाटै उद्घाटन हुने भएपछि यस पटकको नाडा अटो शो विगतभन्दा भव्य र विशेष हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या ८९४.१६ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ व्यक्ति तथा संस्था कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)को कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार उक्त संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.४२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २६८ बढी हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । विगतको तुलनामा गत वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको सख्या सामान्य बढेको सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन् । ‘विगतका वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको थियो । तर, गत वर्ष स्थिर जस्तै देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १२ सय मात्रै बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ती कालोसूचीमा परेपनि केही समयपछि हटेका पनि हुन सक्छन् ।’ पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ७२२.३९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । उक्त तथ्याङ्कलाई गत वर्षसँग तुलना गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रहेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ जना तथा संस्था परेका थिए । सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार यदि व्यक्ति हो भने ऋणको ग्यारेन्टी बसेको व्यक्ति पनि कालोसूचीमा परेको हुन सक्छ । यदि संस्था हो भने संस्थासँग आबद्ध १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनी, सञ्चालक, मूल्याङ्कनकर्ता लगायत कालोसूचीमा परेका हुन्छन् । तर, एउटा ऋणी मात्रै गणना हुने उनले बताए । ‘जस्तो कुनै मान्छे कालोसूचीमा पर्याे भने उसको ग्यारेन्टर काउन्ट हुँदैन । साथै, संस्थागत रुपमा जस्तो कुनै उद्योग छ भने सो उद्योग मात्रै गणना हुने हो । त्यो भित्रका सेयरधनी लगायत गणना गर्ने हो भने संख्या धेरै हुन आउँछ,’ उनले भने । कालोसूचीबाट हट्ने संख्या बढ्दै कुँवरका अनुसार कालोसूचीको सूचीबाट हट्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ७४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका छन् । यो भनेको उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रक्रिया पुरा गरेर कालोसूचीको सूचीबाट निस्किएका हुन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २५.३० प्रतिशत व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका हुन् । सीआईसीको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ हजार ४२४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या ८९४.१६ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ८१८ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ हजार २६३, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ हजार २०२ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका तथ्याङ्क सीआईसीसँग छ । सीआईसीले विसं २०४६ सालदेखि कालोसूचीमा राख्न लागेको हो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असारसम्ममा १ लाख २९ हजार ९७४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरू कालोसूचीमा परेर नहटेका हुन् । कालोसूचीमा राख्न र कालोसूचीबाट हटाउन निवेदन दिने काम भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन् । ‘कालोसूची दुई प्रकारका छन् । एउटा चेक बाउन्स र अर्काे कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याजको एक वर्षसम्मको भाका नाघेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश कालोसूचीमा पर्ने गरेका चेक बाउन्सका मुद्दा छन् । जस्तो आज १ सय वटा निवेदन आए भने ७०/८० वटा निवेदन चेक बाउन्सका हुन्छन् । बाँकी रहेको २०/३० प्रतिशत ऋण डिफल्ट भएर वा साँवा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थाका छन् ।’ कालोसूचीमा कसरी पर्छ ? प्रवक्ता कुँवरका अनुसार चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेको चेक बाउन्स भयो भने कालोसूचीमा परिन्छ । चेक जारी गरिसकेपछि स्टक पेमेन्ट गरिदिने वा खाता बन्द गर्ने, अरूलाई भुक्तानी नदिने, रोक्का गर्ने लगायतका खाता कालोसूचीमा पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, कुनै वित्तीय कारोबारमा कसूरदार देखिएको निवेदन आएको खण्डमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय अधिकांश गलत हस्ताक्षर र खातामा अपर्याप्त रकम भएका कारण चेक बाउन्स हुने र सो व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित व्यक्ति (चेक धारक)ले लिएको खाताको चेक कसैलाई दियो र सो खातामा अप्रर्याप्त रकम भएको दुई कार्य दिनपछि उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर बुझाउने र दोस्रो पटक पनि अपर्याप्त रकम रह्यो भने सम्बन्धित बैंकमा गएर चेक बाउन्स भयो, यसलाई कालोसूचीमा राखि पाउँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ । सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सो निवेदनउपर सम्बन्धित खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर वा सूचना जारी गरेर २ पटक चेक बाउन्स भयो, खातामा पर्याप्त रकम जम्मा गर्नुहोस् भनेर जानकारी गराउँछ । यदि सो अवधिपछि पनि खातामा पर्याप्त रकम रहेन भने बैंकले कालोसूचीमा समावेशका लागि सीआईसीमा समावेश गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निवेदनका आधारमा कालोसूचीमा राखिन्छ । यस्तै, कर्जा डिफल्टरको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऋण लिएको छ भने एक वर्षसम्मको साँवा र ब्याज नतिरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्न निवेदन दिएका आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
शिक्षामा लगानीबाट समृद्धितर्फ : नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि बौद्धिकताको भूमिका
काठमाडौं । मोडल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) द्वारा आयोजित बौद्धिकतामा लगानी : नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि शिक्षा शीर्षकको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा, अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण र प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन एमआईटीका सहसंस्थापक आरके दाहालको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो । उनले शिक्षालाई दिगो आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै जापानको युद्धपश्चातको शिक्षामार्फत भएको पुनर्निर्माणको उदाहरण दिए । गोष्ठीमा पाँचवटा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत भएका थिए । डा. शैलेन्द्र झाको अनुसन्धानपत्र ‘सीमाबाट गतितर्फ : शिक्षाले कसरी नेपालमा जीवन र अर्थतन्त्रलाई उकास्छ’ मा उनले ललितपुर र मधेशका दुई बालिकाको संघर्ष र शैक्षिक सफलताको कथामार्फत लक्षित शैक्षिक अवसरहरूले गरिबीको चक्र तोड्ने, सामाजिक गतिशीलता बढाउने र आर्थिक समृद्धि ल्याउने सम्भावनाका बारेमा बताएका थिए । त्यस्तै, देवीराम आचार्यको अनुसन्धानपत्र ‘नेपालमा शिक्षामा लगानीको अध्ययन शिक्षाको तह अनुसार’ मा उनले नेपालमा बजेटको असमान वितरण र त्यसमा पनि आधारभूत शिक्षा तथा तलबमा नै बढी खर्च हुने भएकाले अनुसन्धानमा छुट्टिने न्यूनतम खर्चले अनुसन्धानलाई किनाराकृत गरेको बिषय औँल्याएका थिए । उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । दुर्गा थापाले ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिलाहरू : यसको प्रकृति, चुनौतीहरू र आर्थिक स्थायित्व’ मा शैक्षिक प्रभाव अनुसन्धानपत्रमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको संलग्नता हुँदा पनि भोग्न परेको न्यून आम्दानी, सामाजिक सुरक्षाको अभावका बारेमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक सशक्तीकरणमार्फत महिलालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने उपायबारे प्रकाश पारे । सुरेन्द्र सुवेदीले ‘मस्तिष्कको प्रवासन : नेपालमा शैक्षिक पलायनको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव’ शीर्षकको अनुसन्धानपत्रमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको बढ्दो प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दै यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने नीतिगत आवश्यकता प्रस्तुत गरे । त्यस्तै, रामकृष्ण दाहालले आफ्नो अनुसन्धानपत्र ‘नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा : नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको जीडीपी वृद्धिमा योगदान’ विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए जसमा उनले शिक्षा र नवप्रवर्तनबीचको सम्बन्ध, डिजिटल स्टार्टअपहरू, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा सहकार्य मोडेलबारे जानकारी दिए । उनको अध्ययनले शिक्षाले नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गरी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा नै वृद्धि गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । गोष्ठीका प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख वक्ता रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा शिक्षाको रूपान्तरणकारी भूमिकामा जोड दिए । उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना जनताको बौद्धिकतामा लगानी नगरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैन । शिक्षा मुलुकको खर्च नभई राज्यले गर्ने सबैभन्दा रणनीतिक लगानी हो ।’ ‘२१ औं शताब्दीमा, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राकृतिक स्रोतहरूमा कम र मानव पूँजीमा बढी निर्भर हुनेछ । नेपालले आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागसँग मिलाउनुपर्छ । नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुपर्छ । र आफ्ना युवाहरूलाई आलोचनात्मक चेत, समस्या समाधान र उद्यमशीलता सीपहरूले सुसज्जित गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । डा. नेपालले नेपालको भविष्यको डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता र अनुसन्धान सञ्चालित शिक्षालाई शिक्षाको सबै तहमा एकीकृत गर्नमा निर्भर छ भन्ने कुरामा पनि प्रकाश पार्दै भने, ‘शिक्षा, उद्योग र सरकार बीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षाले ज्ञान मात्र प्रदान गर्नु हुँदैन, यसले आर्थिक सहभागिता, नवप्रवर्तन र सामाजिक प्रगतिका लागि अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ गोष्ठीमा विश्वव्यापी विकाश, वाणिज्य, शिक्षा तथा उद्योग लगायत क्षेत्रहरूका दृष्टिकोणहरूलाई एकत्रित गर्दै अनुसन्धान तथा अन्तरक्षेत्रिय विषयहरूलाई प्यानल डिस्कसनमार्फत उजागर गरिएको थियो । कार्यक्रममा पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयका डा. अमृत थापाले अर्थशास्त्र, शिक्षा र समानताको अन्तरसम्बन्धमा आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रकाश शर्माले शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग मिलाउने आवश्यकतामा जोड दिँदै भने, ‘यदि हामी शिक्षाले साँच्चै आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भने शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्नु पर्छ र सीप विकासलाई मागमा आधारित बनाएर रोजगारीमा जोड्नु पर्छ । यसमा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समावेशी बनाउनु पर्छ ।’ अनुभवी बैंकर र वित्तीय साक्षरता अधिवक्ता भुवन दाहालले राष्ट्रिय प्रगतिमा वित्तीय क्षमताको भूमिकामा जोड दिँदै वित्तीय साक्षरता बिनाको शिक्षित कार्यबल इन्धन बिनाको कारजस्तै बन्ने बताए । प्रा. रिदिश के. पोखरेलले शैक्षिक र दिगोपनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भने, ‘शिक्षामा लगानी गर्नु केवल जीडीपी वृद्धिको लागि होइन । यो सहिष्णु समाजहरू सिर्जना गर्नेबारे हो जहाँ ज्ञान र वातावरणीय व्यवस्थापन सँगसँगै जान्छ ।’ विदूषी राणाले विरासत ब्रान्डहरूलाई पुनर्जीवित गरेको आफ्नो अनुभव बताउँदै शिक्षाले रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता र उद्यमशीलतालाई बढावा दिनुपर्छ ताकि नेपालका युवाहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न र नवीनता ल्याउन सकून् भन्ने कुरामा जोड दिइन् । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको प्रश्नोत्तर चरणमा सहभागीहरूले ‘यदि शिक्षा लगानी हो भने, अर्को दशकमा नेपालको मानवीयपूँजीको प्रतिफल के हुनेछ र हामी त्यसलाई कसरी मापन गर्छौं ?’, ‘जागिर खाने मात्र नभएर जागिर दिने मान्छेहरू उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको डिजाइन कसरी गर्ने हो ?’, ‘द्रुतगतिमा फेरिने संसारमा पाठ्यक्रमहरू कसरी सान्दर्भिक भइरहन सक्छन् ?’ जस्ता तिखा र यथार्थपरक प्रश्नहरू गरेका थिए । विविध क्षेत्रको सहभागितामुलक प्रतिनिधित्व भएको यस्ता कार्यक्रमहरूले समग्र नीति विकासको लागि योगदान दिने सहभागीहरूले बताए । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया तथा काठमाण्डौ मोडल स्कुलको समेत सहआयोजना रहेको यो कार्यक्रम बागबजारस्थित एमआईटीमा भएको थियो ।
भूमि विधेयकका संशोधित दफा अध्ययन गर्न सांसदलाई दुई दिनको समय
काठमाडौं । भूमि विधेयकका केही दफा स्पष्ट नभएका भन्दै सांसदलाई थप अध्ययनका लागि दुई दिनको समय दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकले केही बुँदा स्पष्ट नभएको भन्दै सांसदहरूले अध्ययनको समय माग गरेपछि यस विषयमा साउन २७ गते छलफल गर्ने गरी तय भएको सभापति कुसुमदेवी थापाले बताइन् । यसअघिको बैठकमा दफा १२ (छ) को स्थानमा अर्को व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएकामा आज बिहानमात्र संशोधित बुँदा समितिमा प्राप्त भएको थियो । समितिको बैठक बस्नु केही समयअघि मात्र प्राप्त भएको संशोधित बुँदा प्रष्ट नभएको भन्दै समय माग गरिएको जनाइएको छ । हतारमा दफामा गरिएको संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था पारित गर्दा निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा जस्तै हुनसक्ने भएकाले नयाँ व्यवस्थाबारे मिहीन अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सहमति भएको थियो । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आरक्षबाट विस्थापित भएकालाई जग्गा दिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । उनले जग्गा आरक्ष वा राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेका तर हालसम्म केही नपाएका पीडितलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापित भएका धेरै परिवारले जग्गा नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा आएकाले त्यस विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सयौं व्यक्ति विस्थापित भएका र उनीहरुले हालसम्म जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेकाले विधेयकमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । समिति सभापति थापाले आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडितका विषयमा पटकपटक छलफल भएकाले यो समस्या समाधान हुने गरी विधेयकले व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बैठकमा सांसदहरु वीरबहादुर बलायर, भानुभक्त जोशी, अशोककुमार चौधरी, बिजुला रायमाझी, शान्ति विक, प्रतिमा गौतम, सरस्वती सुब्बा, सूर्यप्रसाद ढकाललगायतले संशोधन गरिएको बुँदा स्पष्ट नभएको, घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरेर दुई खालको अर्थ लगाउन सकिने भएकाले त्यसलाई प्रष्ट पारिनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र समिति सचिव शिवदत्त बराललगायतले सांसदको भनाइअनुसार नै दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको, प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने काम सांसद र संसदीय समितिको नै भएकाले त्यसैअनुसार बनाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै, कसको कति ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा हाल सञ्चालमा रहेका कम्पनीहरूले ३२ लाख ४४ हजार ३८३ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ४४ अर्ब ९१ करोड २६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकल गरेका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको कुल व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । समीक्षा वर्षमा बीमा कम्पनीहरूले मोटर बीमामार्फत १२ अर्ब ९० करोड ५८ लाख रुपैयाँको कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा २८.७४ प्रतिशत हो । कम्पनीहरूले दोस्रो धेरै व्यापार सम्पत्ति बीमाबाट गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा२५.५३ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमामार्फत ११ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा कम्पनीहरूले इन्जिनियरिङ र ठेक्कातर्फ ७ अर्ब ९८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा १७.७७ प्रतिशत हो । यसैगरी कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विविधको हिस्सा ११ प्रतिशत रहेको छ । विविधतर्फ कम्पनीहरूले ४ अर्ब ९४ करोड ९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले सामुन्द्रिकतर्फ २ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, हवाईतर्फ २ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, पशुपन्छी तथा कृषितर्फ १ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र लघुतर्फ ९७ करोड ६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा सामुद्रिकको ५.७१ प्रतिशत, हवाईको ५.२२ प्रतिशत, पशुपन्छी तथा कृषिको ३.८७ प्रतिशत र लघुको २.१६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
हाइब्रिडको माग घट्दा जुलाईमा चीनको कार बिक्री वृद्धि सुस्त
काठमाडौं । जुलाई महिनामा चीनको कार बिक्री वृद्धि सुस्त भएको छ, जसको एउटा कारण हाइब्रिड गाडीको कम माग हो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमा नियामक निकायहरूले मूल्ययुद्धलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दा यसले उद्योगमा असर पारेको छ । चाइना पासेन्जर कार एसोसिएशन ९सीपीसीए० को तथ्याङ्कअनुसार शुक्रबारसम्म जुलाई २०२४ को तुलनामा बिक्री ६.९ प्रतिशतले बढेर १८.५ लाख युनिट पुगेको छ, जुन जुन महिनाको १८.६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदरभन्दा निकै कम हो । पूर्ण विद्युतीय र प्लग(इन हाइब्रिडसहितका नयाँ ऊर्जा सवारीसाधनको बिक्री वृद्धि जुन महिनाको २९.७ प्रतिशतबाट घटेर १२ प्रतिशतमा आएको छ, तर लगातार पाँचौं महिनासम्म पेट्रोल कारभन्दा बढी बिक्री भएको छ । हाइब्रिडको माग निरन्तर कमजोर भइरहेको देखिन्छ किनभने प्लग–इन र एक्सटेन्डेड–रेन्ज हाइब्रिड दुवैको बिक्री जुलाई २०२४ को तुलनामा ३.६ प्रतिशतले घटेको छ । ब्याट्री प्रविधि र चार्जिङ पूर्वाधारमा भएको प्रगतिले पूर्ण विद्युतीय गाडीप्रति धेरै टाढा यात्रा गर्ने यात्रीको चिन्ता कम गरिदिएको छ । यस प्रवृत्तिले लिपमोटर, साओमी र एक्सपेङजस्ता विद्युतीय गाडी उत्पादकहरूलाई फाइदा पुर्याएको छ, जसले जुलाईमा रेकर्ड बिक्री गरेका छन् । तर, बीवाईडी र ली अटोजस्ता कम्पनीहरूलाई असर पारेको छ, जसको प्रमुख बिक्री र नाफा हाइब्रिडमा निर्भर थियो । बीवाईडीको चीनमा जुलाईमा लगातार तेस्रो महिनासम्म बिक्री घटेको छ– वार्षिक हिसाबले १२ प्रतिशतले । चीनको नयाँ ऊर्जा सवारी बजारमा यसको हिस्सा गत वर्षको ३५.४ प्रतिशतबाट घटेर २७.८ प्रतिशतमा आएको छ । तर, विदेशी बजारमा बिक्री बढेकै कारण यसको विश्वव्यापी डेलिभरी भने जुलाईमा थोरै बढेको छ, जसमा विदेशबाट आएको बिक्री कुलको २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । टेस्लाको चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी र मूल्य कटौती अभियानको अगुवा बीवाईडीको उत्पादन जुलाईमा १७ महिनापछि पहिलो पटक घटेको छ । बीवाईडीसँगै चीनका थोरै नाफामूलक ईभी निर्मातामध्ये एक ली अटोले गत महिना ४० प्रतिशत वार्षिक बिक्री गिरावट भोगेको छ । विस्तारित–रेन्ज हाइब्रिडको अग्रणी यस कम्पनीले भर्खरै आफ्नो पूर्ण विद्युतीय एसयूभी लाइनअप नयाँ प्रिमियम स्पेसिफिकेसनसहित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा प्रस्तुत गरेको छ । अटो उद्योग चीनको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा र मूल्ययुद्धका कारण क्षमताभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने बेइजिङको अभियानको केन्द्रमा रहेको छ । गत महिना उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले चीन अटो र अन्य क्षेत्रमा वृद्धि स्थिर पार्ने कदमहरू चाल्ने बताएका थिए । सीपीसीएको तथ्याङ्कअनुसार कार निर्यात वृद्धि जुलाईमा २५ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन जुन महिनाको २३।८ प्रतिशतभन्दा उच्च हो । यसअघि एसोसिएशनले देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अपेक्षाभन्दा राम्रो डेलिभरीको आधारमा यस वर्षको बिक्री र निर्यात पूर्वानुमान सुधार गरेको थियो । चिनियाँ ईभीको दबाबसँग जुध्न जीएम र हुन्डाई एकजुट लिफ्ट र चीनको बाइडुले युरोपमा रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने
विकास गाउँसम्म पुग्यो तर उपयोग गर्ने मान्छे भएनन् : गणेश तिमिल्सिना
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले गाउँमा रहेको बाँझो खेतबारीलाई कसरी उर्बर गराउने भन्ने ठोस नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले समस्या औँल्याउने मात्रै नभई समाधानको उपाय खोज्न पनि विज्ञहरुलाई आग्रह गरेकी हुन् । गाँउघरमा खेतबारी बाँझो छ, विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् भन्ने समस्या सबैलाई थाहा रहेको तर त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सुझाव दिन विज्ञहरुसंँग आग्रह गरेका हुन् । तीन वटै सरकारले समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले अबका दिनहरुमा समस्या के छन् भन्ने कुराहरु करिव करिव बुझेका छौँ । समाधानका कुरा के हुन त ? अहिले पनि विद्यालयमा विद्यार्थी भएनन् भन्ने कुराहरु सबैबाट भनेका छौँ । समस्या त जहिले पनि जसले पनि ल्याउन सक्या छ तर समाधानको लागी यी यी कुराहरु अब हामीले गर्नुपर्ने, अब स्थानीय सरकार वा पालिकाहरुले गर्नुपर्ने के हो ? कसरी गर्ने ? त्यहाँ दिशानिर्देश भो भने उहाँहरुलाई पनि धेरै ठूलो फिडब्याक हुन्छ र भोलीका योजनाहरुमा त्यो समेट्न सक्नुहुन्छ ।’ उनले हाल गाउँमा विकास भएपनि त्यसको उपभोग गर्ने मान्छे नभएको बताए । गाउँमा विकास पुगेपनि मान्छेहरु भने शहर केन्द्रित भएको उनको भनाई छ । सरकारले गाउँमै फर्काउने र सुविधाको उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले त के देशव्यापी रुपमा के भएको भने विकास गाँउमा गएको छ मान्छे शहरतिर गएको छ, विदेशतिर गएको छ । पहिला फेरि विकास शहरमा थियो, मान्छे हामी गाउँमा भरिभराउ थियौँ । अहिले गाउँमा मोटरबाटो गएको छ, बिजुली गएको छ, खानेपानी गएको छ ।’ उनले गाउँमा प्रशस्त विकास भएको बताए ।
वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायमा एसियन लाइफ र सन नेपालको हिस्सा २९ प्रतिशत, कसको कति हिस्सा ?
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायबाट जीवन बीमकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार समीक्षा वर्षमा १४ बीमा कम्पनीहरूले २५ लाख ८६ हजार ३१३ वटा वैदेशिक रोजगार बीमालेख जारी गरेर ३ अर्ब ५७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । कुल वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायमा एसियन लाइफ र सन नेपाल लाइफको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार एसियन लाइफ र सन नेपाल लाइफको हिस्सा हिस्सा क्रमशः २९.५३ प्रतिशत र २९.०९ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा एशियन लाइफले ३७ हजार ७०१ बीमालेख जारी १ अर्ब ५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । धेरै वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसाय गर्ने अर्को कम्पनी आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायमा आईएमई लाइफको हिस्सा ६.९९ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार १०१ बीमालेख जारी गरी कुल २४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यस्तै, नेपाल लाइफको बजार हिस्सा पनि लगभग आईएमई लाइफको समान छ । समीक्षा आवमा नेपाल लाइफले ५ हजार १५१ बीमालेख जारी गरेर कुल २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बीमालेखमा नेशनल लाइफको हिस्सा ५.४९ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा नेशनल लाइफले ३ हजार २४ बीमालेख जारी गरी १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । समीक्षा वर्षमा सानिमा रिलायन्स लाइफले १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ र रिलायबल नेपाल लाइफले ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार बीमा व्यवसायमा यी कम्पनीहरूको बजार हिस्सा क्रमश : ४.८६ प्रतिशत, ४.८२ प्रतिशत, ४.११ प्रतिशत, ३.२७ प्रतिशत र ३.१९ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगार बीमालेखमा लिवर्टी माइक्रो लाइफको हिस्सा ०.७५ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा लिवर्टी माइक्रोले २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, क्रेस्ट माइक्रोको बजार हिस्सा ०.५६, हिमालयन लाइफ ०.२९ र गार्डियन माइक्रोको ०.१२ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षमा क्रेस्ट माइक्रो लाइफले १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन लाइफले १ करोड ५ लाख रुपैयाँ र गार्डियन माइक्रो लाइफले ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
