सार्वजनिक विदाका दिन पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दाहाल र कर्मचारी काममै
काठमाडौं । आइतबार देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार चकमन्न रहयो । मर्मतका कारण मुख्य आवत जावतकोद्वार दक्षिण ढोका पनि बन्द थियो । सिंहदरबार मात्रै होईन, काठमाडौ उपत्यकाका सबैजसो सरकारी कार्यालयहरु सुनसान रहे । गाईजात्राको सार्वजनिक विदाका कारण कर्मचारीहरू शुक्रबारै देखि ‘होलिडे’ मुडमा थिए । शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिनको विदाका कारण घुमघाममा रुची राख्नेहरुले शुक्रबारको आधादिन काम देखिनै गन्तव्य तय गरेका थिए । सिंहदरबार भित्रकै सबै कार्यालयहरु बन्द रहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भने रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनको सघन छलफल चलि रहेको थियो । बिहीबार र शुक्रबार देश भरिका कार्यालय प्रमुखहरु सहित सडक विभागको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन समिक्षा पछि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनबारे निरन्तर छलफल भई भएको हो । समिक्षा गोष्ठिमा समग्रतामा छलफल भए पनि आयोजना, क्षेत्रीय कार्यालय तथा डिभिजन कार्यालयगत रुपमानै अलग अलग समुह बनाई विदाको दिनमा पनि छलफल भएको हो । विदाका दिन भए पनि मन्त्री देवेन्द्र दाहाल सवा १० बजे मन्त्रालय पुगि सक्नु भएको थियो । मन्त्रालयले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएकाले विभिन्न जिल्लाबाट कार्यालय प्रमुखहरु आएको समय भएकाले विदाको दिन पनि काम गरिएको उनले बताए । ‘देश भरिका कार्यालय प्रमुखहरु काठमाडौं आएको समय पारि मसिनो गरि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गरिएको हो’ मन्त्री दाहालले भने, ‘देश भरिका साथीहरु कार्यक्षेत्रमा पनि पुग्नु छ, बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि उहाँहरुलाई धेरै दिन काठमाडौमा राख्न उपयुक्त हुँदैन, त्यसैले विदाको दिन पनि हाम्रो प्राथमिकताको विषयमा छलफल गरेका हौं ।’ वार्षिक समिक्षा गोष्ठिमा समेत मन्त्री दाहालले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन र बेरुजू फस्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । आयोजनाहरु शुरु हुने तर निर्धारित समयमानै पूरा नभई वर्षौ अलपत्र हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि मन्त्री दाहालले कार्यभार सम्हाले देखिनै विशेष चासो राख्दै आएका छन् । अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु भन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत फरक रहेका कारण विदाका दिन अनिवार्य छुट्टी बस्ने सुविधा नहुने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । ‘सडकका कर्मचारीले १०–५ काम गरेर पुग्दैन, जुनसुकै बेला पनि फिल्डमा खटिन तयार हुनु पर्छ’ सचिव शर्माले भने, ‘त्यसै गरि चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरु कार्यालयमा जानु अघि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिँदै निकाशका लागि सहजीकरण गर्न विदाका दिन पनि काम गरिएको हो ।’ चारओटा संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तथा विभिन्न आयोजनामा रहेका रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिएको हो । छलफलमा सडक विभागका महानिर्देशक डा बिजय जैसी, उपमहानिर्देशकहरु, आयोजना प्रमुखहरु तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको)को स्वामित्वमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । सो संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले पछिल्लो सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् । विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ, प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ६० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाउँदा आफ्नो दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका एक जना विशेषज्ञ चिकित्सकले सात महिनाको तलब नपाएपछि तलबको आशै छाडेर जागिर नै छोड्ने सोच बनाएको बताए । उनले भने, ‘तलब नै नपाएपछि के को लागि कुरिरहनु, अब जागिर छोड्ने योजना छ ।’ संस्थामा हाल ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, १२ जना मेडिकल अफिसर, २२ जना शिक्षक, ५ जना प्रशासनिक कर्मचारी र २० भन्दा बढी नर्सिङ तथा ल्याब कर्मचारी कार्यरत छन् । लामो समय तलब नपाएपछि सबै कर्मचारीहरू श्रम अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार प्रतिकर्मचारीको न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म संस्थाबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब बक्यौता रहेको छ । नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले पनि लामो समयदेखि तलब रोकिएको कुरा स्वीकार गर्छन् । संस्थाले विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दा तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पुष्पराज खनालले लिएका छन् । उनले कर्मचारीलाई एक महिना पर्खिन आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरूले भने भदौ महिनाभित्र तलब नआए कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल उचित नहुने भएकाले आफूहरूले नियमित काम गरेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको भएपनि संस्थाले आफूहरूको भद्रतालाई कमजोरी ठानेर वेवास्ता गरिरहेको अर्का एक कर्मचारीले बताए । कार्यकारी प्रमुख खनालले संस्था पछिल्लो समय केही अस्तव्यस्त भएकोले चुनौती बढ्दा तलब नियमित नभएको बताए । ‘हामी अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौं । यही अप्ठ्यारोका कारण समयमा तलब दिन नसकिएको हो । अब हामी छिट्टै जटिलतालाई पार लगाउने छौ,’ उनले भने । तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन थालिएको र विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सबैको तलब भदौ १५ गतेसम्म खातामा पठाउने गरी आफूले काम थालेको खनालको दाबी छ । नेको नेपालको स्वामित्वमा रहेको भनिए पनि मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, दहचोक अझै विधिवत रूपमा नेको नेपालको मातहत आइसकेको छैन । हाल पनि संस्थामा नेको नेपालका अध्यक्ष डा. मिश्रको ४१ हजार ६२८ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीको २१ हजार २१२ कित्ता, प्रकाश पाण्डे, जीवनप्रकाश शर्मा, केदार सन्जेल र उत्तमदेवी श्रेष्ठको नाममा थप ५२ हजार ३५० कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ । गत असार १३ गतेको १९औं साधारण सभामा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई नेको नेपालले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’
शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टी, चार बुँदा नसच्याए आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका निजी विद्यालयका केही बुँदामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसान चार संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै असन्तुष्ट बुँदा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफा मूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । यस्तै छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने भनेका छन् । यो विषयमा यही साउन २८ गते बुधबारसम्म नसच्याए २९ गते बिहीबारदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गत असार १३ गते बसेको बैठकले निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक लोक कल्याणकारी र क्रमशःगैर नाफामुलक गर्ने गरी विद्येयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो । निजी शैक्षिक व्यवसायिहरूले यसमा आपत्ती जनाएका छन् । ‘सङघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले हामीलाई विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘२०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत छ ।’ नेपालको शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रले चार दशक लामो योगदान गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू २०३६ साल पछि फेरि निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको थियो । देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गरिररहे पनि राज्य यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनीहरूको आरोप छ । ‘निजी क्षेत्रले पटक पटक असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्दा पनि राज्य पक्षबाट ढाड्स दिने काम कहिल्यै भएन,विज्ञाप्तीमा भनिएको छ,‘हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानुनले खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई अस्थिर र अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको छ । निजी शिक्षा क्षेत्रले पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेर करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको यो क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान रहेको विज्ञप्तीमा दाबी गरिएको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी शिक्षालयहरुको ७.२ प्रतिशत योगदा गरिरहेको छ । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यसले राजस्वका विभिन्न शीर्षक मार्फत राज्यलाई ठुलो आर्थिक योगदान गरिरहेपनि राज्यले जहिले निजीक्षेत्रलाई कस्ने रणनीति लिएको उनीहरू दृष्टिकोण छ ।
अन्तिम सोमबार चन्द्रागिरी भालेश्वरमा महाआरती आयोजना हुने, केवलकार टिकट ४ सय मात्र
काठमाडौं । साउन २६ गते पर्ने अन्तिम सोमबारको पावन अवसरमा चन्द्रागिरी भालेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा भक्तिमय उत्सव तथा महाआरती आयोजना हुने भएको छ । साउन महिनाको पवित्रता र महादेवको महिमा उजागर गर्ने उद्देश्यले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत पूरै दिन मन्दिर परिसरमा भक्तिमय वातावरणमा भजन–कीर्तन सञ्चालन हुनेछ भने साँझ ६ः३० बजेपछि विशेष महाआरती सम्पन्न हुनेछ । भक्तजनहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै चन्द्रागिरी हिल्सले सोमबारका लागि केबलकारमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । साथै साँझ ४ बजेपछि टिकट मूल्य मात्र ४०० रुपैयाँ रहने आयोजकले जनाएको छ । यसअघि साउन महिनाका तीनै सोमबार विशेष कार्यक्रम र महाआरती सम्पन्न भइसकेका छन् । भक्तजनहरूको उत्साहजनक सहभागिताका कारण अन्तिम सोमबारलाई भक्तिमय उत्सवका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको हो । चन्द्रागिरी हिल्सले सबै श्रद्धालुहरूलाई समयमै उपस्थित भई दर्शन, भजन र महाआरतीमा सहभागी भई अध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त गर्न आमन्त्रण गरेको छ ।
सिएफमोटो २५० एनके अब ४ लाख ९० हजारमै, नाइमा एक्सपोमा बुकिङ गर्नेलाई ३०० एनकेमा छुट
काठमाडौं । सिएफमोटोले नाइमा मोबिलिटी एक्सपोलाई लक्षित गरी आफ्ना दुई मोटरसाइकलमा छुट योजना ल्याएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा जारी नाइमा मोबिलिटी एक्सपोमा २५० एनके बुकिङ गर्नेलाई ६० हजार र ३०० एनकेमा ५० हजार नगद छुट दिने भएको हो । नाइमा एक्सपोको अवधीभर ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने २५० एनकलेलाई ४ लाख ९० हजार र ७ लाख ५ हजार रुपैयाँ पर्ने ३०० एनकेलाई ६ लाख ५५ हजारमै बिक्री गर्ने आधिकारिक बिक्रेता ऋषि ट्रेड सेन्टरको भनाई छ । भोलिसम्म सञ्चालन हुने एक्सपोमा आएर मोटरसाइकल खरिद वा बुकिङ गर्न कम्पनीले राइडरमाझ आह्वान गरेको छ । एक्सपोपछि भने पहिलेकै मूल्य लागु हुनेछ । एक्सपोमा कम्पनीले नेकेड स्पोर्टस डिजाइनको ३०० एनके सहित स्पोर्ट्स मोडल ४५० एसआर लन्च गरेको थियो । जसमा, ४५० एसआरको मूल्य भने १३ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ । बिक्री भन्दा पनि बिक्री पछिको सेवामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेकको यस कम्पनीले सर्भिस र स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धतामा पनि उत्तिकै बढि जोड दिँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा कार्यरत मेकानिक्सलाई विशेष तालिम दिएर दक्ष बनाउने अभियानमा समेत कम्पनी उत्तिकै सक्रिय भएर लागिपरेको छ । विश्व बजारमै प्रिमियम मोटरसाकलको पहिचान बनाएको सिएफ मोटोले स्पोर्ट्स, एड्भेन्चर र न्याकेड सेग्मेन्टका मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । जसमा, २५० एनके, ३०० एनके, ४५० एनके, ४५० एसआरएस, ४५० एमटी, ६७५ एनके, ६७५ एसआरएस र ८०० एमटी जस्ता मोडल पर्छन् ।
मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार, ३ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा
काठमाडौं । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ । मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन थालेको हो । हालै मात्र सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै विवरण पठाउन भनेको हो । सहकारीका लागि जारी निर्देशन पत्रमा ग्रेलिस्टबारे जानकारी दिँदै भनिएको छ–‘आर्थिक अपराधको स्वरुप र मात्रामा देखिएको विश्वव्यापी प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको छ । एटीएफ र एपिजिका पछिल्लो समीक्षात्मक मूल्यांकनवाट कानून कार्यान्वयनमा आधारभुत रुपमा १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्न पर्ने आधारमा नेपाल (ग्रे लिष्ट) मा परेको छ ।’ मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२, २०८५–८६) लागू गरेको र सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको सहकारीहरुलाई जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न सरकारको विवरण मागेको परिपत्रबाट देखिन्छ । निर्देशनअनुसार सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण श्रावण मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा फारममार्फत भर्नुपर्नेछ । सहकारी विभागले यो सूचनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्रका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा राख्दा सहकारीमाथिको कारोबारलाई समेत शंकस्पद रुपमा निगरानी गर्ने संस्थाहरुले हेरेका थिए । त्यसैले सरकारले सहकारीमाथि निगरानी बढाएको हो । अहिले देशभरका दुई दर्जन भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीहरुमा सर्वसाधारणले राखेको करिब ३ खर्ब रकम जोखिममा रहेको प्रहरीको अनुमान छ । २०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत परिचालन भई ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ ।
एनआरएन अमेरिका राष्ट्रिय समितिमा काफ्लेको उम्मेदवारी
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको २०२५-२०२७ कार्यकालका लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स पदमा टेक्सास निवासी समाजसेवी बाबुराम काफ्लेले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । ‘एनआरएनएमा एकता, आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नारासहित काफ्लेले उमेदवारी घोषणा गरेका हुन् । काफ्लेले आफ्नो उमेदवारी घोषणा गर्दै संस्थामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशिता र परिणाममुखी कार्यदिशाको पक्षमा आफू उभिने बताएका छन् । दोलखाबाट काठमाडौं हुँदै अमेरिका पुगेका काफ्ले युवाहरूबीच लोकप्रिय मानिन्छन् । उनको उम्मेदवारीले प्रवासी नेपाली समुदायभित्र नयाँ आशा, प्रेरणा र नेतृत्वको ढोका खोलेको एनआरएन अभियन्ताहरूले बताएका छन् । आफ्नो उम्मेदवारी घोषणाले एनआरएन कार्यकर्ता, नेपाली विद्यार्थी तथा सामाजिक अभियन्ताहरू उत्साही भएको काफ्लेले बताए । एनआरएन अमेरिकाको आगामी कार्यकालकालागी अगस्ट १६ र १७ मा निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्धारित समयमा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने
चितवन । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यहाँ निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशला निर्धारित समयमा पूरा गर्न निर्माण कम्पनी सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रङ्गशालाको निरीक्षणपछि उनले तोकिएको समयमा नै निर्माण पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिए । रङ्गशाला क्रिकेट खेलाडी उत्पादनमा सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनलाई भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यले रङ्गशालाको प्रगति बारेमा जानकारी गराएका थिए । हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक भएको जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणाधीन छ । रङ्गशाला २०८३ पुस २२ गते सम्ममा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । रङ्गशालाको निर्माण लागत रु ७८ करोड ५० लाख ९१ हजार छ ।
