बार्षिक २ अर्बको लगानी थप्दै स्मार्ट टेलिकम, काठमाडौंबाट सेवा संचालन र फोरजी घोषणा आगामी दशैंमा
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार टेलिकम स्मार्ट टेलिकमले बार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको प्रविधि तथा सेवा विस्तारमा लगानी गरेको भएपनि यसले समयमा नै फोरजी सेवा दिन सकेन । स्मार्टले यही साउन १५ देखि चौथो पुस्ताको मोवाइल इन्टरनेट सेवा (फोरजी) दिने तयारी गरेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमक निकय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि स्मार्टलाई उक्त समयमा फोरजी संचालन गर्न तीन महिना अगाडि नै अनुमति दिएको थियो । आवश्यक उपकरण आइनपुगेको र तयारी गर्दागर्दा नभ्याएको भन्दै स्मार्टले थप २ महिनाको समय मागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताए । उसले आवश्यक तयारी गरेको भएपनि सेवा सञ्चालन गर्न ढिलाई भएको विषयलाई लिखित रुपमै प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको छ । स्मार्टले भने नयाँ प्रविधि र सेवा विस्तारमा नयाँ उपकरण ल्याउने तथा लगानी विस्तार आक्रामक रुपमै बढाउने रणनीति बनाइरहेको छ । यो कम्पनीले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ नयाँ प्रविधि र सेवा विस्तारमा लगानी गरिरेहको छ । स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पाएको इक्युपमेन्ट सिफारिशमा बार्षिक २ अर्बको अनुमति लिएको छ । यो अनुमति अनुसार आवश्यक उपकरण ल्याएर सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ७५३ वटा बीटीएस टावर थप गर्दै स्मार्ट प्राधिकरणका अनुसार यो कम्पनीले फोरजी सेवालाई नै दृष्टिगत गरेर ३५० वटा बीटीएस टावर जडान गरिसकेको छ । थप ५० वटा जडानको क्रममा रहेको छ । यसले अझै २१३ वटा नयाँ बीटीएस टावर जडान गर्न उपकरण आयात गरिसकेको जानकारी प्राधिकरणसमक्ष दिएको छ । यसले जम्मा ५७३ वटा बीटीएस टावर बनाउने गरी प्राधिकरणबाट अनुमति पाइसकेको पनि उल्लेख छ । प्राधिकरणलाई दिएको जानकारीमा उपकरण आयात कतिपय प्रक्रियामा रहेको भन्सारमा आइपुगेका र भन्सार क्लियर गर्न बाँकी रहेकासहितका आवश्यक प्रक्रिाय पुर्याउँदा पुर्याँउदै प्राधिकरणले दिएको समयमा फोरजी संचालन गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ । टुजीबाट एकैपटक फोरजीमा सेवा विस्तार स्मार्टले टुजीबाट एकैपटक फोरजीमा सेवा विस्तार गर्न थालेको हो । यो कम्पनीले थ्रीजी सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्दै गत आव २०७३/०७४ मै चार अर्ब रुपैयाँको उपकरण आयात गर्न अनुमति मागेको थियो । पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताको इन्टरनेट सेवाको प्रयोग र बजार बढेकोले स्मार्टले थ्रीजी विस्तार नगरी एकैपटक टुजीबाट फोरजीमा गएको छ । यसले थ्रीजीमा नजाने भन्दै गत वर्ष प्राधिकरणबाट लिएको लगानी अनुमतिमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको टेण्डर नै रद्द गरेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ । यो कम्पनीले हाल फोरजी सेवाका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिहेको छ । फोरजी सेवाका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन स्मार्टले गत वर्ष २ अर्बको उपकरण भित्र्याएको यो कम्पनीले चालू आवमा पनि २ अर्ब रुपैयाँको लगानी अनुमति मागेको छ । यस्तो लगानी कम्पनीले उपकरण आयात, सेवाको स्तर बृद्धि र नयाँ प्रविधिमा प्रयोग गर्न ल्याउने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले २०६५ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेसेन्सको अनुमति दिएको थियो । स्मार्ट टेलिकको हाल १५ लाख ग्राहक संख्या रहेको छ । कामाडौ बाहिरबाट सेवा सुरु गरेको यो कम्पनीले काठमाडौंमा पनि सेवा सुरु गरिसकेको छ । यो टेलिकमले काठमाडौंमा सेवा सञ्चलनको जानकारी प्राधिकरणलाई दिइसकेको भएपनि औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन । यो कम्पनीले अब फोरजी लन्चसँगै कठमाडौंबाट स्मार्टको सेवा सञ्चालनको घोषणा पनि गर्ने जानकारी दिएको छ ।
४२ लाख घाटामा रहेको साझा विकास बैैंकले गर्यो डेढ करोड नाफा
काठमाडौं । सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ करोड ५७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष ४२ लाख ३४ हजार घाटामा रहेको यो बैंकले एकै वर्ष उक्त नाफा गर्न सफल भएको हो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकले गत आवसम्ममा ५१ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३७ करोड ६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसको सीसीडी रेसियो ६१ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । यसको संचिन कोष १ करोड ३० लाख रुपैयाँले घाटामा छ । यसले गरेको लगानी ३६ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ ८६ रुपैयाा ९६ पैसा छ । यसको खराव कर्जा ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ ।
समस्याग्रस्त ९ वित्तीय संस्था ब्युँतिँदै, ३ वटा संचालनमा आए ६ वटा प्रक्रियामा
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकबाट हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ संस्थामध्ये ९ वटा ब्युँतिने भएका छन् । समस्याग्रस्त फुकुवा भई सञ्चालनमा आएका र फुकुवाको प्रक्रियामा रहेकासहित कम्तीमा नौवटा ब्युँतिने भएका हुन् । हालसम्म ३ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने ६ वटा सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक र हिमालयन फाइनान्स खारेजीमा गइसकेका छन् । तीमध्ये हिमालयन फाइनान्सको खारेजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यसअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएका गोर्खाज फाइनान्स (तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक मर्ज भएर बनेको), जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्स सञ्चालनमा आइसकेका छन् । समस्याग्रस्त रूपमा रहेको तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक सामान्य अवस्थामा आएपछि काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्जर भएर एक तह घटुवा भई गोर्खाज फाइनान्सको नामबाट सञ्चालनमा आएको हो । तीमध्ये पनि ६ वटा संस्थाको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ती संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा आएपछि बिग्रेका मध्येबाटै ९ वटा संस्था पुनस् सञ्चालनमा आउने भएका हुन् । बाँकी तीनवटा संस्थामध्ये सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स र क्रिस्टल फाइनान्सको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसकारण अदालतको निर्णय आइनसक्दै ती संस्थालाई यथास्थितिमा राख्ने राष्ट्र बैंकको मनसाय देखिन्छ । अर्को संस्था नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकबारे भने केही प्रगति भएको देखिँदैन । यसकारण उक्त संस्थालाई खारेजीमा लाने वा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘नयाँ लगानीकर्ता खोजेर वा कुनै संस्थासँग मर्ज गरेर भए पनि नारायणी विकास बैंकलाई जोगाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । समस्याग्रस्त संस्थामध्ये कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । यसका लागि यो कम्पनीको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘आउँदो भदौ ४ गते संस्थाको साधारणसभा हुँदै छ, सम्भवत त्यसपछि यो संस्था सञ्चालनमा आउनेछ,’ स्रोतले भन्यो यो कम्पनीको अधिकांश सेयर सिटी एक्सप्रेसलगायत समूहले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कतार र जापानमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको एक समूहले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । यसका लागि सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यसैगरी वल्र्ड मर्चेन्ट बंैकिङ एन्ड फाइनान्सको सेयर हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ । तर, संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुगि नसकेकाले राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त फुकुवा गर्न मानेको छैन । सञ्चालकबाट उक्त प्रतिबद्धता आएलगत्तै समस्याग्रस्त फुकुवा गर्ने मनसायमा राष्ट्र बैंक छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मेडिकल शिक्षा सुधार हुनै सकेन, स्वदेशमै पढेका ३५ प्रतिशत फेल
काठमाडौं । गोविन्द केसी पटक–पटक किन आमरण अनशन बस्छन्, उत्तर थाहा पाउन मुलुककै मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेकाहरूको लाइसेन्स परीक्षाको परिणाम हेरे छर्लंग हुन्छ । गत वर्ष स्वदेशी मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गरेका ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा पास हुन सकेनन् । २ सय ७६ जनाले परीक्षा दिएकामा १ सय ७८ मात्र उत्तीर्ण भए । काउन्सिलका अनुसार यो अनुत्तीर्ण प्रतिशत हालसम्मकै उच्च हो । ११ मुलुकका विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस पढेर आएका ८ सय ८९ जनाले उक्त परीक्षा दिएकामा ३ सय ९१ (४४ प्रतिशत) मात्रै सफल भए । काउन्सिलको परीक्षा समितिका अध्यक्ष डा। गणेश गुरुङले यो परिणाम हेर्दा मेडिकल कलेजहरूको परीक्षा प्रणालीबारे समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘नेपालका जुनसुकै मेडिकल कलेजमा पढाइको गुणस्तर राम्रो छ भनेर हामी छाती फुलाउँछौं,’ उनले भने, ‘३५ प्रतिशतभन्दा माथि फेल भएपछि यसमा शंका उत्पन्न भयो ।’ शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले लाइसेन्सिङ परीक्षाको परिणामलाई मुलुकमा चिकित्सा विज्ञानको पढाइ र गुणस्तर कमजोर रहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे । ‘यो परिणामले हाम्रा विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली र पढाइको गुणस्तरमा प्रश्न उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकरदुई जना पास हुन नसक्नु भिन्दै कुरा हो, यतिका संख्यामा फेल हुनुले पढाइ राम्रो छैन भन्ने देखाउँछ ।’ लाइसेन्स परीक्षालाई सामान्यस्तरको मानिन्छ । बर्सेनि यस्तो परीक्षा पास गर्न नसक्ने डाक्टरको ठूलो संख्या भइसकेको छ । तीमध्ये केहीले मात्र पटक–पटक परीक्षा दिएर मुस्किलले पास गर्छन् । ‘गोविन्द केसी त्यसै ११ औं पटक मृत्यु शय्यामा सुतेका होइनन्,’ काउन्सिलकै एक पदाधिकारीले भने, ‘थुप्रै विज्ञहरूले वर्षौंदेखि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, नियम कानुन आदिबारे त्यसै कराएका होइनन् ।’ चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधार प्रयासप्रति हालसम्म मुलुकका सबै प्रमुख दल सकारात्मक हुन नसक्दा डा। केसी आधा दशकदेखि बारम्बार अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । लाइसेन्स परीक्षामा एक सय ८० वटा वस्तुगत प्रश्न सोधिन्छ । ठीकरबेठिकमा चिनो लगाउँदा पुग्छ । ५० प्रतिशत अंक ल्याउने उत्तीर्ण हुन्छ । कतिपय उत्तर त अनुमानका भरमा पनि मिल्छन् । ‘परीक्षाको प्रश्न एकदम सामान्य र पाठ्यक्रमभित्रकै हो,’ काउन्सिलका प्रवक्ता डा। कृष्ण अधिकारीले भने, ‘त्यसमा पनि फेल हुनु सोचनीय हो ।’ काउन्सिलले लाइसेन्सका लागि लिने गरेको सैद्घान्तिक परीक्षा मात्र पर्याप्त नरहेको जनाउँदै माथेमाले क्लिनिकल दक्षता ९प्राक्टिकल० परीक्षासमेत लिनुपर्ने सुझाए । उनले प्राक्टिकल परीक्षा लिइए परिणाम झन् भयावह आउने उल्लेख गरे । ‘हामीले लाइसेन्स परीक्षाअन्तर्गत सैद्धान्तिकमा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई प्राक्टिकल परीक्षा लिनुपर्ने हो र दुवै पास गरे मात्र लाइसेन्स दिनु गुणस्तरीय हुन्छ’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘प्राक्टिकल परीक्षासमेत लिनुपर्नेबारे एक वर्षअघिदेखि बहस जारी भए पनि हामी निर्णयमा पुग्न सकेका छैनौं । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कडा रुघाखोकी स्वाइन फ्लूको आतंक, जानीराखौ लक्षण र बच्ने उपाय
काठमाडौं अप्रिल २ मा ललितपुर छम्पीकी ५२ वर्षीया महिलाको उपचारक्रममा ज्यान गयो । उनको मृत्यु एच१ एन१ पिडिएम (टाइप ए) नामको भाइरसका कारण उत्पन्न हुने कडाखाले मौसमी रुघाखोकी यसलाई स्वाइनफ्लु भन्ने गरिएको छ बाट भएको थियो । उनी मधुमेहबाट समेत पीडित थिइन् । जुलाई २४ मा त्यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना भयो । कडाखाले रुघाखोकी लागेपछि ढिलो गरी अस्पताल पुगेका बूढानीलकण्ठका २५ वर्षीय युवकको उपचारक्रममा मृत्यु भयो । मृत्युको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने गरेको भेटियो । पोखराका ७६ वर्षीय एक पुरुषको उपचारक्रममा त्यस्तै रुघाखोकीले ज्यान गएको चिकित्सकले बताएका छन् । उनलाई पनि दमको समस्या पहिल्यै भएको र यो रोग लाग्दा ज्यान बचाउन नसकिएको चिकित्सकको भनाइ छ । यो रोग फैलाउन मुख्यतः चार प्रकारका भाइरसमध्ये (एच १ एन १) सबैभन्दा खतरनाक मानिने चिकित्सक बताउँछन् । १६ जुलाईमा झापाका ४७ वर्षीय पुरुषको पनि त्यस्तै प्रकृतिको रुघाखोकीबाट भारतमा उपचारक्रममा मृत्यु भएको थियो । चिकित्सकले उनलाई पहिले लिम्फोमा क्यान्सर बाट पीडित भएको र रुघाखोकीले मृत्युमा सहयोग पुगेको बताएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो वर्ष कडा रुघाखोकीबाट १० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने तीन सय ५६ जना बिरामी परेका छन् । पाल्पा, स्याङ्जा, पोखरा, बुटवल र झापामा यो समस्या विकराल बनेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले भने काठमाडौं, ललितपुर र पोखराका तीन जनाको मृत्यु यो रोगबाट भएको पुष्टि गरेको छ । महाशाखाले बाँकी मृत्युलाई शंकास्पद भनेको छ । महाशाखाका अनुसार त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न बाँकी छ । नेपालमा पछिल्लो ६ वर्षयता हरेक वर्ष मौसम परिवर्तनका बेला यो रोग फैलिन थालेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ यता यो रोगका बिरामी घट्ने÷बढ्ने भइरहेका छन् । डा। शर्माका अनुसार तापक्रममा परिवर्तन आउने समय खासगरी जनवरीदेखि अप्रिलसम्म र जुलाईदेखि अगस्टसम्म यो रोग फैलाउने ुभाइरसु मौलाउने गरेको छ । कस्ता व्यक्तिलाई असर गर्छ ? टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका कन्सल्टेन्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसिएन डा। अनुप बास्तोलाका अनुसार यो रोगले खासगरी मिर्गौला, क्यान्सर, मुटु, फोक्सोको समस्या भएका, मधुमेह, थाइराइड र एचआईभी संक्रमण देखिएका व्यक्तिमा छिट्टै आक्रमण गर्छ । अत्यधिक अल्कोहल सेवन गर्ने, धूमपान गर्ने व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती महिलालगायत पनि यो रोगको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कसरी सर्छ ? प्रभावित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा हावाको माध्यमबाट सबैभन्दा छिटो सर्ने यो रोगले फोक्सोको ुटिस्युु मा असर गरी अपर्झट श्वाप्रश्वासमा बाधा पुर्याउन सक्छ । (यसलाई चिकित्सक ुएक्युट रेस्पिराटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोमु भन्छन्, यसले गर्दा बिरामी अझ गम्भीर बन्ने गरेका छन् । स्वाइनफ्लुको नाममा आतंक विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो रोग सबैभन्दा पहिले सन् २००९ मा मेक्सिकोको बेराक्रुज इलाकाको सुँगुर फार्ममा देखिएको थियो । त्यो बेला यो रोगलाई स्वाइन फ्लुु को नाम दिइएको थियो । विस्तारै यो संसारका धेरै देशमा फैलिएको पाइन्छ, त्यसैकारण संगठनले त्यसलाई ुएच १ एन १ पेन्डेमिक ०९ु नामकरण गरेको छ । बच्ने उपाय – संक्रमितको सम्पर्कबाट बच्नु – सफा रहनु -स्तरीय मास्क प्रयोग गर्नु – खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा रुमालले मुख छोप्नु – हाच्छिउँ गरेपछि साबुनपानीले हातमुख धुनु लक्षण – रुघाखोकी लाग्नु – भोक नलाग्नु – शिथिलता बढ्नु – हल्का ज्वरो आउनु – टाउको दुख्नु – घाँटी दुख्नु, – वाकवाकी लाग्नु कडा रुघाखोकी – कडा रुघाखोकीबाट यो वर्ष १० जनाको मृत्यु, ३५६ बिरामी -पाल्पा, स्याङ्जा, पोखरा, बुटवल र झापामा समस्या विकराल – काठमाडौं, ललितपुर र पोखराका तीन जनाको मृत्यु ुकडा रुघाखोकीबाटु भएको सरकारी दाबी – राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, बरुण प्रयोगशाला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रयोगशाला र भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालालाई मात्रै यो रोग जाँच्ने अधिकार – नेपालमा ६ वर्षयता हरेक वर्ष मौसम परिवर्तनका बेला यो रोगको संक्रमण – जनवरीदेखि अप्रिलसम्म र जुलाईदेखि अगस्टसम्म यो रोग फैलाउने ुभाइरसु संक्रमण बढी – मिर्गौला, क्यान्सर, मुटु, फोक्सोको समस्या भएका, मधुमेह, थाइराइड र एचआईभी संक्रमण देखिएकामा छिट्टै आक्रमण – अत्यधिक अल्कोहल सेवन गर्ने, धूमपान गर्ने व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती महिलालगायत पनि जोखिममा अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
विदेशी अनुदानमा डुब्दै संसदीय समिति, आइएनजीओको पछाडि दौडिए सांसद
काठमाडौं । संसदीय समितिका सदस्यहरु विदेशी दातृ निकायको सहयोग प्राप्त कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमसमेत आफैँले चलाईहरका छन् । मिनी संसद का रुपमा परिचित संसदीय समिति मुलुकको एेन, कानुन र नीति निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो जहाँ पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले लगानी गरेर कार्यक्रम चलाईरहेका छन् । संसदको वातावरण समितिका सबै ४६ जना सदस्य जेठ २९ गते डब्लुडब्लुएफ नेपालले लगानी गरेको कार्यक्रममा सहभागि भएर कार्यक्रम आफैंले चलाए । काठमाडौंमा भएका २ वटा अन्य समितिका प्रतिनिधी पनि थिए । त्यति मात्र हैन काठमाडौंबाहिर अन्य ६ प्रदेशमा एकएक कार्यक्रम संसदहरु आफैंले संचालन गरे । कार्यक्रममा डब्लुडब्लु एफले ४० लाख सहयोग र प्राविधिक सहयोग गरे । नागरिक दैनिकबाट।
इन्धन भण्डारण क्षमता ६ दिनमात्र, केही वर्षमै शून्यमा झर्ने संकेत
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता विस्तार नभए अबको केही वर्षपछि मुलुकको इन्धन सञ्चिति दर ‘शून्य’ मा झर्ने सम्भावना बढेको छ। हाल पेट्रोल साढे ६ दिन, डिजेल साढे सात दिन, हवाई इन्धन १३ दिन र खाना पकाउने ग्यास सञ्चिति चार दिनका लागिमात्र छ। नेपाल आयल निगमले १८ वर्षदेखि भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको हो। बढ्दो मागअनुसार भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति समयमै नगर्ने हो भने केही वर्षपछि नेपाली उपभोक्ता इन्धनको चरम संकट बेहोर्न बाध्य हुने निगमको तथ्यांकनले देखाएको छ। दीर्घकालिन योजना बनाएर भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ सम्म इन्धन भण्डारणको क्षमता शून्यमा झर्ने तथ्यांकले देखाएको छ। देशभर वार्षिक पेट्रोल १२ प्रतिशत, डिजेल ९ प्रतिशत, हवाई इन्धन ११ प्रतिशत र १३ प्रतिशतका दरले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
दुई वर्षदेखि बन्द उद्योगमा २४७ कर्मचारी नियमित हाजिरमा, राज्यलाई २८ करोड रुपैयाँ भार
काठमाडौ । नेपालको गुणस्तरीय टायर उत्पादन गर्ने गोरखकाली टायर उद्योग दुई वर्षदेखि बन्द भएपनि कर्मचारीले हालसम्म हाजिर गरिरहेका छन् । सो उद्योगमा २४७ कर्मचारी स्थायी छन् । उनीहरुको तलब भत्तामा मात्र मासिक रु एक करोड लाग्छ । पचपन्न कर्मचारी बिनाउपदान घर फर्किएका छन् । दुई वर्षदेखि रोकिएको तलब र भत्ता कर्मचारीलाई दिन मात्र रु २८ करोड चाहिन्छ । सो उद्योगका महाप्रबन्धक दिनेशकुमार बर्तौलाका अनुसार उद्योग बन्द भएको दुई वर्ष भयो तर कर्मचारीले अहिले पनि हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् । धेरै कर्मचारी त हाजिर गरेर अरु ठाउँमा काम गर्छन् । उद्योगमा ८० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीयवासी नै छन् । “उद्योग अहिले पनि रु डेढ अर्ब घाटामा छ,” उनले भने । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सो उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि रु ८२ करोड लाग्छ । तर लगानी गरेर सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । उद्योगका महाप्रबन्धक बर्तौलाका अनुसार उद्योगमा रहेका मेसिन निकै पुराना छन् । ती मेसिनले गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसक्ने अवस्था छ । नयाँ प्रविधिका मेसिन किन्नका लागि रु एक अर्ब ६० करोड आवश्यक पर्छ । “सरकारले लगानी गरेर चलाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयले पैसा नहाल्ने भएको छ, कुनै लगानी गर्ने कम्पनीको खोजीमा छ तर भरपर्दो कम्पनी भेटिएको छैन”, उनले भने । बन्द हुनुअघि सो उद्योग महिनामा पाँच/छ दिनमात्र सञ्चालनमा आउँथ्यो । आवश्यक सामग्रीको ढुवानी महँगो भएका कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ थियो । सो उद्योगको ५६६ रोपनी जग्गा छ । त्यसको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । एउटा टायरको तौल ६२ किलो हुन्छ । निर्माणका लागि ७० थरिका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । त्यसमा प्रयोग हुने खोटोबाहेक सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको उपसमितिको आजको बैठकमा उद्योग बन्द हुनुको कारणबारे सांसदले उद्योगका महप्रबन्धक बर्तौलालाई प्रश्न गरेका थिए । सांसदले बर्तौलालाई सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएको उद्योग दुई वर्षदेखि बन्द हुनु र सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण सोधेका थिए । नेपालको नाम चलेको गुणस्तरीय टायर उद्योग बन्द हुँदा धेरै नागरिक बेरोजगार भएको र समग्रमा मुलुकलाई घाटा लागेको सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठको ठहर छ । सांसदहरु अनारकली मिया, आदित्यनारायण कसौधनको प्रश्न छ, “दुईवर्षदेखि उद्योग बन्द छ, किन कर्मचारीलाई बिदा नगरेको ?” राज्यबाट सञ्चालन भएका उद्योग किन धरासयी भएर बन्द भएको, यसको खोजी हुनुपर्छ ।” सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग टाट पल्टने तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उद्योग नाफामा जाने अवस्था मुलुकका लागि दुःखदायी भएको उहाँहरुको ठहर छ । कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्ने, सरकारले लगानी गरेर वा कुनै लगानीकर्ता खोजेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपसमितिका संयोजक नारायणबहादुर कार्कीले भने, “उद्योग चल्दैन भने किन कर्मचारी राखिरहेको, सञ्चालन गर्ने विषयमा किन सरकारले नसोचेको यो गम्भीर विषय हो ।” उहाँले कर्मचारीलाई बिदा गरेर व्यवस्थितरुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
