सानिमा माई हाइड्रोपावरको शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन, १ करोड कित्ता सेयरको विक्री खुला साउन २७ देखि
काठमाडौं । सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले शत्प्रतिशत हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो हाइड्रोले १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता सेयरको हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसले एक सेयर हुनेलाई नयाँ अर्को एक सेयर नै दिने गरी हकप्रद निष्कासन गरेको छ । यो हाइड्रोले एक सय रुपैयाँ अंकि यो सेयर आगामी साउन २७ गते शुक्रबारबाट भदौ २९ गतेसम्म विक्री खुला गरेको छ । यो कम्पनीले सेयरकोसनराइज क्यापिटल लिमिटेड, सानिमा बैंक लिमिटेडका तोकिएका शाखाबाट आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयर हाल बजारमा ११ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई २४ हजार राष्ट्रिय ऋण, कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका नाममा ६४ अर्ब २२ करोड ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आव ०७२/७३ सम्म सरकारको कुल (वैदेशिकरआन्तरिक) ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड थियो । यसमा ६४ अर्ब २२ करोड थपिएसगै सरकारको कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड पुगेको छ । यो रकमलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा पुग्ने नेपालको जनसंख्या ९२,८८,७९,६३६० ले भाग लगाउ“दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २३ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ सम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा २२ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ ऋण थियो । सरकारले ०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति कुल तिर्न बाँकी ऋणको भार घट्ने अनुमान गरे पनि सावा–ब्याज भुक्तानीको तुलनामा बढी ऋण लिएपछि नेपालीको टाउकोमा ऋण भार थप भएको हो । कम्प्युटर प्रणालीमा राजस्व अभिलेखन अब सबै जिल्लामा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेखन गर्ने गरी लागू गरिएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस)अब ७५ वटै जिल्लामा लागू हुने भएको छ । लक्ष्यको आधा पनि ऋण लिएन सरकारले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले आव ०७३/७४ मा आन्तरिक तथा वैदेशिक गरी कुल ३ खर्ब ६ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारले त्यसको करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड मात्रै ऋण लिएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
काठमाडौंका सडक ममतको अवस्था कमजोर, अघिल्लो दिन पुर्यो भोलीपल्ट उस्तै
काठमाडौं । उपत्यकाका सडकका खाल्डा ग्राभेलमात्र हालेर पुर्दा भोलिपल्ट उस्तै अवस्थामा परिणत हुने गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा सवारीसाधन गुड्दागुड्दै पनि ग्राभेल उक्किने गरेको छ। अहिले कामचलाउका रूपमा खाल्डा पुर्ने र हिउँद लागेपछि त्यसलाई पक्की बनाइने खाल्डा पुर्ने र हिउँद लागेपछि त्यसलाई पक्की बनाइने खाल्डा पुर्ने जिम्मेवारी पाएका उच्च सरकारी अधिकारीले बताए। उनीहरूका अनुसार निरन्तर पानी परिरहेकाले पक्की सडक बनाउन अप्ठ्यारो परेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले पानी नपरेको मौका छोपेर काम गर्नुपरेका कारण सोचेजस्तो प्रगति नभएको बताए। उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा धमाधम काम भइरहेको छ, तर मुख्य समस्या पानी पर्नु र निर्माण सामग्री पाउन मुस्किल हुनु हो।’ उनले यस विषयमा आइतबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा स्थानीय तहलाई समन्वय गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताए। ‘पुर्ने नाममा हिलोमात्रै पनि हाल्न भएन’, उनले भने, ‘अहिलेको समयलाई टार्न पाए हिउँद लाग्नासाथ कालोपत्रेको काम हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले पनि अहिल सडकका खाल्डा टाल्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए। ‘बर्खामा गरेको पिच टिकाउ हुँदैन। पैसामात्रै खर्च भयो, कालोपत्रे टिकेन भन्ने टिप्पणी आउँछन्।’, उनले भने, ‘त्यसैले अहिले मुख्य खाल्डा ग्राभेलले पुर्ने निर्णय भएको छ। उनले अन्य दिनको तुलनामा शनिबार राति धेरै ठाउँमा काम भएको बताए। ‘आइतबार हामीले डाकेको छलफलमा शनिबार रातिको काम सन्तोषजनक पायौं’, उनले भने। नागरिक दैनिकबाट ।
१० लाखका घर खोरजत्रा, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसका १६ घर उपयोग विहिन
गोरखा । क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) ले १० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको खोरजत्रो घरको आलोचना भएपछि केही ठूलो घर बनाउन थालेको छ । परिमार्जित १६ वटा घर पनि आलोचनामुक्त भने भएका छैनन् । बुंकोटमा बनेको घर अनुगमन गरी फर्केका जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलका अनुसार परिमार्जन गरे पनि ती घर प्रयोग गर्नलायक छैनन् । ‘गारोले ओगट्ने क्षेत्रफलभन्दा कोठा साँघुरो रहेछ’, उनले भने, ‘एउटा कुर्सी र टेबल राखेपछि अरू केही अट्दैन । त्यस्तो घर के काम लाग्छ ?’ तालिमका क्रममा बनाउने घरलाई सामुदायिक भवनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सुझाव दिएको थियो । ‘तर फेरि प्रयोगविहीन घर बन्यो । सामुदायिक भवन बन्न सकेन’, डीएफओले भने, ‘तालिम पनि होओस् । समुदायले प्रयोग गर्न मिल्ने घर पनि बनोस् भन्ने चाहना हो । त्यस्तो हुन सकेन ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्रोत सुनिश्चितताका नाममा करोडौं अनियमितता
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता रिझाउने गैरबजेटरी बाटोबाट ‘स्रोत सुनिश्चितता’ का नाममा जिल्लाहरुमा पठाएको बजेट खर्च गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३, ७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ७१ जिल्लाका लागि ५ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो। यस्तो बजेटको ठूलो हिस्सा कामै नगरी खाएकाले अनियमितता भएको हो।अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गएको बजेट अन्तर्गतका योजना र कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी सम्झौता भएका छन्। उपभोक्ता समितिमध्ये अधिकांशले थोरै मात्र वा कामै नगरी पुरै बजेट भुक्तान लिएको गुनासा मन्त्रालयमा आएका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।
विद्यालय निर्माणको ५ अर्ब राज्यकोषमै फिर्ता, ४ हजार स्कुल भने छाप्रोमै
काठमाडौं । विद्यालय पुननिर्माणका लागि सरकार र दातामार्फत बजेट पठाए पनि खर्च गर्न नसक्दा ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमै फिर्ता भएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणमार्फत विद्यायल निर्माण गर्न गत आर्थिक बर्षमा ९ अर्ब ८० करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि ४ अर्ब २२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । प्राधिकारणका उपसचिव भीष्मप्रसाद भुसालका अनुसार शिक्षाको पुननिर्माणमा छुट्याईएको बजेटको ६७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको । विश्वविद्यालय र विद्यालय पुनर्निमाण गर्न छुट्याईएको ५ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च नहुँदा फ्रिज भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईकार इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पबाट ३१ जिल्लामा ८ हजार ४ सय ११ विद्यायलमा क्षति भएको छ । यसमध्ये गैरसरकारी संस्थाले अस्थायी सिकाइ केन्द्रसहित २ हजार ४ सय ५६ विद्यालय बनाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
लगानी सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न सेप्टेम्बरको पहिलो साता मोदी नेपाल आउँदै
काठमाडौं । नेपालमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल–भारत लगानी सम्मेलन’ गरिने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारत उद्योग परिसंघ (सिआईआई)सँगको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको हो। दुई मुलुकमा रहेका निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीमा आगामी अगस्टको अन्तिम या सेप्टेम्बरको पहिलो साता सम्मेलन आयोजना गरिने महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो गरिएको राणाले बताइन्। ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आउने संकेत दिनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँकै समयतालिका हेरेर अगस्टमा गर्ने भनिएको सम्मेलन हामीले सेप्टेम्बरलाई सारेका हौं।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
किन बन्दैनन् समयमै सडक ? निर्माणधिन अधिकांश सडकको प्रगति निराशाजनक
काठमाडौं । राजधानीसंग तराई जोड्ने लाफलाईन नारायणगढ मुग्लिङ सडक खण्ड २७ महिना वित्दा आधामात्रै निर्माण सकिएको छ । ३३ किलोमटिरको सो सडक दुई बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अप्रिल २०१५ मा काम थालिएको थियो । भुकम्प, नाकाबन्दी र अनेक बहानामा उक्त सडक खण्ड बनाउने म्याद तेस्रोपटक थपिएको छ । तर, उक्र सडक खण्ड ५२ प्रतिशत मात्रै बनेको छ । उक्त सडक बनाउने म्याद अप्रिल २०१८ सम्म थपिएको छ । विनातयारी केक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण ब्यवसायीको चरम लापरबाही र ठेकेदारलाई बारम्बार म्याद थपिदिने सरकारी प्रबृत्तिले तोकिएको समयमा सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । एउटै ठेकेदारले धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमा नै काम गनर्ने समस्या रहेको छ । समयमा नै काम गर्दा कारवाहि नहुने र उल्टै सरकारी निकायकै मिलेमतो हुने उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट।
