विकासन्युज

हायातलाई जग्गा भाडा सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत

काठमााडौं । हायात होटललाई सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता सरकारी निर्णयविपरीत भएको फेला परेको छ । हायात होटललाई दिएको एक सय ४८ रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै भाडा सम्झौता समाप्त हुने गरी तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात) बीच सम्झौता भएको पाइएको छ । तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले २०४९ भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गा मध्ये एक सय ५० रोपनी होटललाई दिइएको छ । बाँकी एक सय ५४ रोपनी भाडामा दिन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । यो जगाम मध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थालाई समितिले भाडामा दिएको छ भने बाँकी १४८ रोपनी जग्गा ह्यातलाई दिएको छ । यो जग्गा सम्झौता ४९ वर्षको लागि भएपनि सोही विषयमा समिति र होटलबीच २०५१ जेठ ५ मा भएको सम्झौतासँग बाझिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

स्कूल, कलेजलाई लक्षित ‘इशिक्षा’ सफ्टवेयर सार्वजनिक, प्रभु बैंकमा कारोबार गर्नेलाई निःशुल्क

काठमाडौं । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले शिक्षण संस्थाहरुलाई लक्षित गरी इ–शिक्षा सफ्टवेयर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । शैक्षिक संस्थाहरुलाई लक्षित सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएको भारतको ‘इ–शिक्षा’ कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले सो सफ्टवेयर ल्याएको जनाएको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सो सफ्टवेयरको उद्घाटन गरेका छन् । यो सफ्टवेयर प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधिको रेकर्ड, अनुगमन, हिसाव तथा भुक्तानी अनलाईनबाट हुने बताईएको छ । ‘सफ्टवेयरको प्रयोगपछि स्कूलका सबै गतिविधि डिजिटलाईजेशन हुनेछन्’ प्रभु म्यानेजमेन्टका कार्यकारी अध्यक्ष कुशुम लामाले भनिन्–‘संस्थाको आयव्याय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीको हाजिर, विद्यार्थीको गृहकार्य, उनीहरुका गतिविधि सबै शैक्षिक संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले अनलाईन तथा मोवाईल एप्सबाट हेर्न र अनुगमन गर्न सक्छन् ।’ विद्यालयले लिने परीक्षा, परीक्षाको नतिजा, प्रमाणपत्र वितरण तथा शैक्षिक सामाग्री वितरणको जनाकारी एप्सबाटै हेर्न सकिने छ । ‘छोरा छोरी कहाँ छन्, स्कूलको बस कहाँ छ भनेर अभिभावकले मोवाईबाटै जानकारी लिन सक्छन्, स्कूलमा तिर्नु पर्ने फि अनलाईनबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ’ लामाले भनिन–‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई यो सफ्टवेयर लाभदायक छ ।’ आर्थिक कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानीका लागि प्रभु म्यानेजमेन्टको कम्पनीले प्रभु बैंकलाई बैकिङ पार्टनर बनाएको छ । प्रभु बैंकमा बैकिङ कारोबार गर्ने शैक्षिक संस्थालाई सफ्टवेयर निःशुल्क दिने योजना रहेको लामाले बताईन् ।  बैंकले नाफा गर्न नभई सामाजिक उत्तरदाहित्वको रुपमा इशिक्षा सेवा सञ्चालन गर्न लागेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘यो सेवाले समय र लागत दुबै बचत हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, प्रविधि प्रयोगको बानी विकास गराउन पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले नाफालाई कम प्राथमिकता दिएर स्कूलहरुलाई न्यूनतम शुल्कमा यो सेवा दिनेछौं’ शेरचनले भने ।

सम्सारा रेमिट र अल जाजीरा एक्सचेन्जबीच रेमिट्यान्स सम्झौता

काठमाडौं । सम्सारा रेमिट प्रा.लि.र अल जाजीरा एक्सचेन्जबीच विप्रेषण सेवाप्रदानगर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सम्सारा रेमिट प्रा.लि. को तर्फबाट कार्यकारी उपाध्यक्ष जीवनबाबुु श्रेष्ठ र अल जाजीरा एक्सचेन्जको तर्फबाट महाप्रबन्धक निदाल सलीमले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताअनुसार कतारमा रहेका नेपालीहरुले आफूले कमाएको रकम अल जाजीरा एक्सचेन्जको ८(आठ) वटा शाखाबाट सजिलै सँग पठाउन सक्नेछन् । साथै, सो रकम सम्सारा रेमिटको नेपालै भरी रहेको ४२०० भन्दा वढि सब एजेन्टहरु मार्फत नगद भुक्तानी लिन सक्नेछन् ,भने यसले रकमबुझिलिने व्यक्तिको नेपालमा कुनै पनि बैक तथावित्तिय संस्थाहरुमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिदिने समेत व्यवस्था गर्दछ । सम्सारा रेमिटले विश्वका सबैजसो देशहरुबाट नेपाली कामदारहरुले कमाएको रकम विदेशी मुद्रामा भित्र्याउने कार्य गर्दछ । यो कम्पनीले एक्सप्रेस मनी, मनीग्राम, वल्र्ड रेमिट र इन्स्ट्यान्ट क्यास जस्ता विश्व प्रशिद्ध कम्पनीहरु सँग सहकार्य गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई विप्रेषण सम्बन्धी सेवाविगतदशवर्ष देखि सुलभ र सजिलो सँग प्रदानगर्दै आएको छ ।  

‘इलाइट इको’ नामक नयाँ प्रेशर कुकर नेपाली बजारमा

काठमाडौं । भारतको नं १ ब्राण्ड यूनाइटेड प्रेशर कुकरले नेपाली बजारमा आफ्नो नयाँ उत्पादन ‘इलाइट इको’ नामक नयाँ प्रेशर कुकर ल्याएको छ । जुन कुकर अत्यन्तै आकर्षकका साथै मुल्य पनि कम रहेको कम्पनिको दाबी छ । यो कुकरको गुणस्तर अत्यन्तै राम्रो रहको र उक्त कुकर नं. १ आलमोनीयम हिन्डालकोबाट निर्माण गरिएको छ साथै यसको ढक्कन पनि रटीन लेस स्टीलबाट निर्मित छ । उक्त कुकर हार्ड एनोडाइज भएकोले यसमा खान नटासिने कम्पनीले जनाएको छ । यस कुकरले नेपाली ग्राहक वर्गका मन जित्ने पुर्ण विस्वास रहेको वताउछ यूनाइटेड प्रेशर कुकरको नेपालका लागि १ मात्र आधिकारीक विक्रेता रेशुङ्गा इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.ली.ले ३ लिटर र ५ लिटरमा उक्त कुकर उपलब्ध गराएको छ भने अन्य २०० भन्दा बढी उत्पादनहरु उपलब्ध गराई रहेको छ ।

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७४’ पारित

काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्ले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७४’ पारित गरेको छ । संसद्को सोमबारको बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले पारित भएको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मन्सुरले विधेयकमा भएका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनको उपयोग, कृषि कार्यक्रम, सामाजिक सहयोगलगायत व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जंगली विकले विधेयक आउनु सकारात्मक भएको भन्दै यसले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताए । यसअघि मन्त्री मन्सुरले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनसहितको सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री मन्सुरले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बैठकमा ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालले ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता गर्नेसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४’ पेश गरेका हुन् । संसद्को अर्को बैठक यही साउन १५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस

काठमाडौंको भौतिक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही, ढलको पाइपको अन्तर छ इन्च बढी

काठमाडौं । उपत्यकाभित्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको पाइएको छ । सोही कारण खाल्टाखुल्टी पुर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य लामो समयदेखि हुन नसकेको हो ।सडक विस्तार, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन जडान, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा निर्माण वर्षौं लम्बिने गरेको छ । पछिल्लो चार महिनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप जडान गर्दा चावहिल-चुच्चेपाटी-गौशाला क्षेत्रमा नागरिकले दुःख पाउने गरी निर्माण अव्यवस्थित हुनुको पछाडि जनशक्ति नै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिव चन्द्र घिमिरे भन्छन् – “निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त जनशक्ति जरुरी छ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा हामीले त्यही अनुभव गरेका छौँ ।” उनले उपत्यकाका धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जनशक्तिको अभाव देखिएको बताए । अन्तर निकाय समन्वयको अभावका कारण ढल, विद्युत् तार तथा अन्य समस्यासमेत आउने गरेको छ । चावहिल–चुच्चेपाटी सडकखण्डमा उचित रुपमा ढल व्यवस्थापन नभएका कारण पानी पर्ने बित्तिकै सडक नदीमा परिणत हुने गरेको छ । पानी पर्दा हिलो हुने र वर्षा हुँदा नदी बन्नुले पनि निर्माणमा समन्वय हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ढलको पाइपको अन्तर छ इन्च बढी सचिव घिमिरेकाअनुसार काठमाडौँको सबैभन्दा बढी समस्याका रुपमा रहेको चावहिल–चुच्चेपाटी सडकखण्डमा राखिएको एउटा ढलको पाइप र अर्को ढलबीचमा छ इन्चभन्दा बढी अन्तर रहेको पाइएको छ । ढलको चुहावटले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पैदा गरेपछि स्थानीयवासीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले समस्या समाधान गर्न पहल गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि समस्या समाधानका लागि केही पहल भए पनि स्थलगत रुपमा देखिने गरी कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । सचिव घिमिरे भन्छन् – “हामी २४सै घण्टा खटिएका छौँ । धुलो, धुवाँ र ढलको प्रकोपबाट नागरिकलाई मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष संयन्त्र निर्माण गरेर लागिपरेको छ ।” सो सडकखण्डको ढल व्यवस्थापनको कार्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । जनशक्ति, उपकरण, समन्वयसँगै निर्माण सामग्रीको समेत अभाव देखिएको छ । निर्माण सामग्रीको अभाव काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अधिकांश निर्माणस्थलमा ललितपुरको टीकाभैरवबाट निर्माण सामग्री आयात हुने गर्छ । तर सरकारको कामभन्दा अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ । सडक विस्तारमा स्थानीयवासीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको छ । मर्मत सम्भार नियमित प्रक्रिया भए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भएको छ । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण सडक निर्माण तथा विस्तार प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसको सबैभन्दा बढी मार त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक विस्तारमा परेको छ । आइतबार मात्रै संसदीय समितिले तत्काल सो सडक निर्माण अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सुरक्षात्मक उपाय र उपकरण नराख्दा समेत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक धरापमा परिणत भएका हुन् । खनिएको सडकको खाल्टो पुर्नेतर्फ ध्यान नदिनु, पानी जम्दा सडक संरचना प्रस्टरुपमा नदेखिनु, खतरा चिह्न नराखिनु, निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री सडकमै छाड्नु पनि अर्को धरापको कारण हो । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा भौतिक निर्माणमा एकल डेस्कबाट निर्णय गरेर समन्वयात्मकरुपमा काम गरिनुपर्ने बताउछन् । उनले प्राविधिक, मानवीय तथा सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनका तारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अन्तर सरकारी निकायबीचमा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर लागू गरिनुपर्ने बताए । सचिव शर्माले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौं आएपछि विद्यमान ढल प्रणालीले नधान्ने भएकाले तत्काल कुनै न कुनै उपाय खोज्नुपर्ने बताए । “ढल नदीमा मिसाइएको छ, धेरै पानी आएपछि काठमाडौंवासीले बढी पानी प्रयोग गर्न थाल्नेछन्, त्यसपछि काठमाडौंका सडक जलमग्न हुने अवस्था सन्निकट छ । हामीले पुनः सडक खन्नै पर्छ । त्यो दिन आउँदैछ ।” सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय सडक सभ्यताको परिचय भए पनि धरापमा परिणत हुनु दुःखद रहेको बताउछन् । “भलमा परेर राजधानीमा नै बालिकाको मृत्यु हुनु, सवारीसाधन खाल्टोमा पर्नु, ड्रेन र म्यानहोलको अवस्था तन्दुरुस्त नहुनु तथा सडक निर्माणमा लापर्बाही हुनुजस्ता समस्या समाधान नभए संसद्ले हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन ।”रासस

सानिमा बैंकको बचत खातामा महिला ग्राहकहरुलाई विशेष उपहार

काठमाडौं । सानिमा बैंकले श्रावण महिनाको हरेक सोमबार बचत खाता खोल्ने महिला ग्राहकहरुलाई विशेष उपहार दिँदै आएको छ । त्यसै अन्तर्गत बैंकले प्रमुख कार्यालय नक्साल तथा देशै भरीका ४५ शाखाहरुबाट महिला ग्राहकहरुलाई विशेष उपहार प्रदान गरेको छ । बैंकका अनुसार यो योजना साउन महिना भरी चल्ने छ । साथै, प्रत्येक नारी बचत खाता बापत बैँकको तर्फबाट मासिक रु १ को दरले नारी सामाजिक कोषमा रकम जम्मा गरि सामाजिक कार्यमा खर्च गरिनेछ । बैंकले ग्राहकहरुलाई बचत खातामा बार्षिक ६ देखि ८ प्रतिशत सम्मको मासिक भुक्तानी हुने गरी उच्चतम ब्याज उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ग्राहकहरुको साथलाई ध्यानमा राखेर बैंकले विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको छ । साथै, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत यस बैकले शैक्षिक छात्रवृत्ति, रक्तदान तथा अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएको छ ।

बाहिरी चक्रपथको काम केहि दिन भित्रै अघि बढ्छ, सडक विस्तारको क्षतिपुर्ति पनि बढाउँछौं-मन्त्री साह

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले केहि दिन भित्रै बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टको काम अघि बढाउने बताएका छन् । सोमबार बाहिरी चक्रथपको पाइलट प्रोजेक्ट आरम्भ गर्ने भनिएको चोभार–सतुंगल खण्डको स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री साहले भने–‘व्यवस्थित शहरीकरणको आधार स्तम्भ सडक हो, त्यसका लागि बाहिरी चक्रपथ आयोजना अघि बढाउनुको विकल्प छैन, केहि दिनभित्रै सुखद समाचार सुन्न पाइन्छ ।’ उनले उपत्यकाको काँठ क्षेत्रमा व्यवस्थित र आधुनिक शहरका रुपमा विकास गर्न र कोर क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक जनघनत्वको उचित व्यवस्थापनका लागि पनि आयोजना अघि बढाउनै पर्ने स्पष्ट पारे । आयोजना सन्दर्भमा केहि प्रश्न उठेको र त्यसको निदान समेत भैसकेको दावी गरे ।‘आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा केहि प्रश्नहरु उठेका थिए तर ती निदानको पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन, अब बाहिरी चक्रपथ सडक आयोजना अघि बढ्छ’, मन्त्री साहले भने । उनले बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्ट मात्रै नभएर पुरै काम अघि बढाउनेबारे पनि मन्त्रालयले सोँच बनाएको बताए ।‘पाइलट प्रोजेक्ट मात्रै होइन पुरै काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि हामीले सोचिरहेका छौं’, मन्त्री साहले भने । मन्त्री साहले साउन मसान्त भित्रै सडक विस्तारका क्रममा वितरण गरिने क्षतिपुर्ति रकमको दर पनि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।‘भत्किएका घरहरुको क्षतिपुर्ति कम भयो भन्ने नागरिकको गुनासो छ, साउन महिना भित्रै हामीले क्षतिपुर्तिको दर रेट पनि पुनरावलोकन गर्दैछौं’, मन्त्री साहले भने । मन्त्री साहले कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार, बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्ट, युएन पार्कको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । टोलीमा मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी, बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठ लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।