व्यक्तिले अपराध गर्ने तर बैंकले सजाय भोग्नु पर्ने कस्तो कानुन हो ? -झलकप्रसाद खनालका दर्जन प्रश्न
झलकप्रसाद खनाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड गुड फर पेमेन्ट चेकको विषयमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या के हो ? समस्या होइन, समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको हो । तत्कालिन एचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको गुड फर पेमेन्टको समस्या २०६९ साल मंसिरमा थियो । २०७० सालमा त्यो समस्या थियो । २०७१ सालसम्म पनि त्यो समस्या थियो । समस्या देखिएपछि तत्कालिन बैंक सञ्चाक समिति हट्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाइयो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्यो । छानविन भयो । सम्बन्धित विषयका दोषीहरु जेलमा छन् । उनीहरु विरुद्धको सरकारवादी मुद्दा अदालतमा जारी छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएपछि गुड फर पेमेन्ट चेकधारीहरु र राष्ट्र बैंकबाट आएको व्यवस्थापनबीच एउटा सहमति बन्यो । त्यो सहमतिलाई बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पनि अनुमोदन गर्यो र कार्यान्वयन पनि भईसक्यो । जसको नाममा गुड फर पेमेन्ट जारी भएको थियो उनीहरुकै प्रस्तावअनुसार बैंकले ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने र दोषीबाट विगो भराउने गरी अदालतबाट फैसला आयो भने त्यो अवस्थामा बाँकी ४० प्रतिशत पनि भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । दोषीबाट अदालतले विगो भराएको अवस्थामा त्यस रकमबाट ४० प्रतिशतमा पहिलो अधिकार गुड फर पेमेन्ट चेकधारीको हुने र बाँकी रहेको ६० प्रतिशत रकम बैंकको हुने सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच लिखित कबुलियतनामा भएको छ, दायाँ बायाँ औठा छाप लगाईएको छ, सहि छाप गरिएको छ । उहाँहरुले पाएको गुड फर पेमेन्टका चेक बैंकलाई बुझाउनु भएको छ र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिईसक्नु भएको छ । अब भन्नुहोस्, उहाँहरुप्रति बैंकको दाहित्व छ कि छैन ? दोषीहरु अझै जेलमा छन् । सरकारबादी मुद्दा अझै अदालतमा छ । पुनरावेदनको वाणिज्य इजलासबाट फैसला भएको छ । वाणिज्य इजलासको फैसला अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । वाणिज्य इजलासको फैसलाले के भन्यो ? वाणिज्य इजलासको फैसला कानुनी सिद्धान्त आधारमा आएको छ । गुडफर पेमेन्ट चेक जारी भएपछि त्यसको भुक्तानी गर्ने दाहित्व बैंकको हो भन्ने फैसलाको सार छ । तर गुडफर पेमेन्ट चेक किन जारी भयो, चेक जारी गर्नुको कारण के थियो ? लेनदेन गर्ने दुई पक्षबीच कारोबार हुनुको कारण के थियो ? लेनदेनलाई पुष्टि गर्ने कारोबार भएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नमा अदालत गएको छैन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने झगडिया दुई पक्षबीच सहमति भैसकेपछि त्यो विवाद सकियो । अदालतले पनि गुडफर पेमेन्ट चेकधारीलाई पेमेन्ट गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छैन । यो अवस्थामा विवाद झिक्नुको अर्थै छैन । पुरानो विवाद बाझिएपछि यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर बैंकले नयाँ कोणबाट सोचेको छ ? म लगायत बैंक व्यवस्थापन टिम भनेको बैंकको कर्मचारी हौ, सञ्चालक समितिले, बैंकको साधारणसभाले वा सेयरधनीले दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने हो । हामीलाई पुरानो विवादमा सहमति गरिसकेका मानिसहरु विवाद गर्न आएको अवस्थामा पैसा भुक्तानी दिने अधिकार छैन, हामीले गर्न पनि सक्दैनौ । म अहिले यति मात्र भन्छु कि बैंक र सम्बन्धित व्यक्तिबीच जे कबुलियतनामा भएको त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो । जो विवाद गर्न आउनु भएको छ, उहाँहरुले अहिले विवाद गर्ने कुनै आधार छैन, उहाँहरु अदालतको विचारधिन मुद्दाको वादी पनि होइन, प्रतिवादी पनि होइन । यो विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी भईसकेको छ । सरकारवादी मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि आएको छैन । यो अवस्थामा विवाद गर्नुको कुनै औचित्य, आधार, कारण केही पनि छैन । नयाँ कोणबाट वार्ताको जरुरी पनि छैन । बैंक र पीडित पक्षबीच सहमति भईसकेको हो भने अदालतमा मुद्दा कसले हालेको हो ? गुडफर पेमेन्ट चेक पाउनेहरु अदालत गएका छैनन् । तर चेक जारी गर्ने बैंकका कर्मचारी र जसको अनुरोधमा चेक जारी गरिएको थियो, उनीहरुलाई बैंकले अपराधीको रुपमा जाहेरी गर्यो । सरकारले उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेलमा राखेको छ र बैंकको जाहेरीको आधारमा सरकारी पक्ष नै अदालत गएको हो । पछिल्लो समय विवाद भएपछि बैंकले वार्ता र सहमतिको कुनै प्रयास गरेको छैन ? हामी इमान्दार हुने हो भने यसअघि भएको सहमति र कबुलियतनामा नै काफी छ । यदि इमान्दर नहुने हो भने जति पटक छलफल गरेपनि, सहमति गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, भ्यालु हुँदैन । दुई पक्षबीच भएको कबुलियतनामा पछि वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा भिवोर विकास बैंक आएर गाभिएको छ । बैंकको सेयरधनीमा, संरचनामा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । मर्जरको प्रक्रिया लामो समय चल्दा गुड फर पेमेन्टधारीहरुले कुनै गुनासो, दावी, उजुर बाजुर केही पनि गर्नुभएन । हामीले सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र गुडफर पेमेन्ट चेक लिने पक्षबीच भएको सहमतिपत्रबारे एक उपसमिति बनाएर, कानुनी रुपमा गहिरो विश्लेषण र परामर्शपछि कबुलियतनामामा उल्लेख भएको भन्दा बढी दाहित्व बैंकलाई हुँदैन भनेर नै मर्ज भएको हो । यतिबेला भिबोरका सेयरधनी पुरानो सम्झौता, जो नेपाली कागजमा लेखेर ल्याप्चे लगाईएको विपरितका माग पूरा गर्न तयार हुँदैन । जो व्यक्तिहरु अहिले पुरानो केसलाई विवादको रुपमा उठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग गुडफर पेमेन्टको चेक पनि छैन । अब के आधारमा फेरी छलफल गर्ने ? के वार्ता गर्ने, के सहमति गर्ने ? कुनै ठाउँमा छैन । त्यतिबेलाको घोटालामा जुन पैसा बैंकबाट बाहिर गयो, त्यो पैसा कही कतैबाट उठ्ने, उठाउने ठाउँ छैन ? एउटा विकास बैंकबाट, त्यो पनि एक शाखाबाट ८३ करोडको गुड फर पेमेन्ट चेक लिनु, एउटै व्यक्ति २२/२३ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्नु, एउटै व्यक्तिलाई १२ वटासम्म ५० लाख/५० लाख दरको गुडफर पेपेन्ट जारी गर्नु पर्ने कारण के थियो ? त्यसको स्रोत के थियो ? दिने लिनेबीचको कारोबार के थियो ? त्यतिबेला यस्ता कुरा खोतलेर गएको भए यति ठूलो नोक्सानी हुने थिएन । जो दोष थिए उनीहरु जेलमा छन्, उनीहरुसँग विगो भराउने भनिएको छ तर हितग्राहीको बारेमा किन प्रश्न गरिएन ? जसले गुडफर पेमेन्ट चेक पाए, उनीहरुले त्यो चेक किन पाए ? किन प्रश्न गरिएन ? एकै दिन एकै व्यक्तिले ५०÷५० लाखका १२ वटा चेकबाट ६ करोड रुपैयाँको गुडफर पेमेन्ट चेक किन लियो ? उसले पाउनु पर्ने चेक थियो नि नपाउनु पर्ने चेक थियो ? त्यसभित्रको सत्यता के हो ? किन छानविन भएन ? म त त्यतिबेला यो बैंकमा थिइन । दोषी पत्ता लागेको छ, नियन्त्रणमा छ । के दोषीबाट विगो भराउने कुरा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ? दोषी बैंकको कर्मचारी छ, खातावाला छ । उनीहरु जेलमा छन् । दोषी दुई जना मात्र हुन् कि अरु पनि छन् ? समग्रमा सबै दोषीहरुको खोजी र छानविन भयो कि भएन ? विचारणीय विषय छ । यहाँ व्यक्तिले अपराध गरेको छ, दोषी प्रमाणीत भएको छ र जेलमा बसेको छ, अनि दोषीले गरेका काम चाही सक्कली हुने ? कसरी हुनु सक्छ ? सक्कली नै हो भने पनि दोषी व्यक्ति हुने, सजाय संस्थाले भोग्नु पर्ने ? कुनै कर्मचारीले अरु मानिसहरुसँग मिलेर अपराध गरिरहेको छ भने कर्मचारीसँग मिलेर अपराध गर्नेहरुलाई छुट दिन मिल्छ ? सुरक्षामा खटेको कुनै प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई गोली हानेर मार्यो कारवाही प्रहरीलाई गर्ने कि गृहमन्त्रालयलाई ? प्रहरीलाई बन्धुक दिएर सुरक्षको जिम्मेवारीमा खटाउने काम त गृहमन्त्रालयले गरेको हो नि । कर्मचारीलाई बैंकले अधिकार दिएको थियो तर उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्यो । उसको मनासय नै गलत थियो । अहिले उत्पन्न विवादले लुम्बिनी फाइनान्ससँगको मर्जलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ? आफूले भोगेको समस्या आफूलाई जति छर्लङ थाहा हुन्छ, अरुलाई थाहा हुँदैन र आशंका बढी हुन्छ । यतिबेला उहाँहरु शसंकित हुन् स्वभाविक छ तर हामीले बास्तविकता बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । सबैभन्दा खराव परिस्थिति पनि केही अवसरहरु हुन्छन् । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै हामी दुई संस्थाबीच अलग अलग क्षमता छ । फरक क्षमताबीचको मर्जले सिनर्जी प्राप्त हुन्छ । दुबै संस्थाको आफ्नै आवश्यकता र बाध्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं ।
आजबाट थपिँदै तीन वटा क्लियरिङ बैंक, सहज बन्दै सेयर करोबारको राफसाफ
काठमाडौं । आजबाट तीन वटा क्लियरिङ बैंक थपिने भएका छन् । यस अघि ग्लोबल आईएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकका रुपमा सेयर कारोबारको राफसाफ गर्दै आएको थियो । आजबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकले क्लियरिङ बैंकको सेवा आरम्भ गर्न लागेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको आधार ठुलो भएको र कारोबारको भोल्युम पनि धेरै गुणाले बढेको भन्दै सेयर कारोबारको राफसाफका लाग क्लियरिङ बैंकको संख्या थप्न सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको निर्देशन अनुसार नै सिडिएसले क्लियरिङ बैंकको संख्या थपेको हो । अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ । ‘अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ यसले सेयर कारोबार राफसाफलाई सहज बनाउनुका सार्थ छिटो छरितो एंव लगानी कर्ता मैत्री पनि बनाउनेछ’, सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने ।
पुरानो भ्याट नलिने सहमतिपछि आइतबारबाट सेयर कारोबार खुल्ने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ब्रोकर कम्पनीहरुसँग पुरानो कारोबारको भ्याट नलिने मौखिक सहमति गरेपछि आइतबारदेखि सेयर कारोबार खुल्न भएको छ । शनिबार राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र ब्रोकर एसोसियसनबिच भएको छलफलमा त्यस्तो सहमति भएको हो । सहमतिसँगै आइतबारबाट सेयर कारोबार नियमित रुपमा सञ्चालन हुने ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । ‘अर्थ सचिवले हाम्रो समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ, अब आइतबारबाट सेयर कारोबार खुल्छ’, ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रेग्मीले भने । आन्तरिक राजश्व विभागले महालेखा परिक्षकको रिपोर्टका हवाला दिँदै ब्रोकर कम्पनीहरुसँग चार आर्थिक बर्षको कमिसनमा भ्याट असुल्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो । ब्रोकरहरुले लगानी कर्तासँग आफुहरुले भ्याट असुली नगरेकाले विभागलाई भ्याट नतिर्ने भन्दै असार १५ गते बिहिबार सेयर कारोबार बन्द गरेका थिए ।
साउन १ बाट नेपाल भित्रिने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि बाह्य मुलुकबाट आयात हुने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न अनिवार्य गर्ने भएको छ । सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील भएकाले विदेशी वस्तुलाई अनिवार्य एनएस चिह्न लगाउने निर्णय गरिएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलेजानकारी दिएको छ । नेपाल भर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मेट्रिक पद्धतिमा आधारित नाप तथा तौलको स्ट्याण्डर्ड प्रचलनमा ल्याउने मूख्य उद्धेश्य सहित नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यो प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा ओपीसी,पीपीसी र पीएससी तीन प्रकारका सिमेन्ट, पीभीसी केबल, माइल्ड स्टिल वायर, जीआईसिट, एलपिजी रेगुलेटर, एलपिजी सिलिन्डर, एलपीजी भल्ब फिटिङ र ड्राइ सेल ब्याट्री रहेको विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीले जानकारी दिए । साउनबाट एनएस चिह्नलिन अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बढी आयात हुने गरेको छ । एनएस चिह्न प्राप्त सामान आयात गर्दा व्यवसायीलाई सजिलो हुनका साथै आम उपभोक्ता पनि सामानको गुणस्तरबारे सचेत हुनेछन् ,’ पुडासैनीले भने । विभागले अहिलेसम्म दुई सयभन्दा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरिएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने खाद्यान्न, पानी, सिमेन्ट, खाना पकाउने एलपी ग्यासलगायतका वस्तुमा रहेको विभागले बताएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्नेमा अधिकांश सिमेन्टहरू रहेका छन् । नेपालमा अन्य आठ वस्तुमा पनि एनउन चिह्न प्रदान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको पुडासैनीले बताए । विभागसँग एक हजार उत्पादनलाई एनएस चिह्न दिनसक्ने क्षमता छ । पहिलो पटक एनएस चिह्न प्राप्त गरेपछि हरेक उत्पादनले तीन वर्षमा र त्यसपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । एनएस चिह्न प्राप्त गरेका वस्तु खरिद सुरक्षाका दृष्टिले सुरक्षित हुने विभागले बताएको छ ।विभागले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरे पनि धेरै उद्योगले त्यसको पालना गरेका छैनन् । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ग्यास उद्योगीलाई एनएस चिह्न लिन अनिवार्य गरेको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि ग्यास उद्योगीले एनएस चिह्न भने लिन नगएको विभागको गुनासो छ । ग्यास सिलिण्डर तथा ग्यासबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नविभागले उद्योग गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको हो । आम सर्वसाधरणको हितका लागि कुनै पनि बस्तु, सेवा, प्रक्रिया र व्यवस्थापन प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण, गुणस्तर प्रमाण चिन्ह् प्रयोग गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । साथै, अब मुलुकमा गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तु अब विदेशबाट आयात गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि मुलुकभित्र उत्पादित विभिन्न वस्तुमा एनएस चिह्न अनिवार्य गरिए पनि बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्दा भने अनिवार्य गरिएको थिएन ।
कुलेखानी तेस्रोको लागत दोब्बर, नौ वर्षमा पनि नबन्ने भयो आयोजना
काठमाडौं । निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती हुँदा मकवानपुरमा निर्माण भइरहेको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लागत बढेर दोब्बर भएको छ । २०६४ चैतमा सुरु भएको १४ मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माण लागत हाल बढेर चार अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । २०६७ मंसिरसम्म कुल दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि उक्र आयोजना शुरु गरिएको हो । अहिलेसम्म पटक–पटक म्याद थप्दै दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म लागत बढेर ४ अर्ब ८५ करोड पुग्ने अनुमान गरिए पनि ५ अर्ब पुग्ने देखिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको सुरू मितिदेखि हालसम्मको अवधिको हिसाव गर्ने हो भने प्रतिमेगा वाट विद्युत् उत्पादन गर्न २ सय ३६ दिन लाग्ने भएको छ भने प्रतिमेगावाट साढे ३६ करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । पछिल्लो पटक थपिएको समयअनुसार आगामी पुससम्म विद्युत् उत्पादन हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । आगामी पुसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको ३० मेगावाटको दार्जुलामा निर्माधिन चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत हालसम्म कै मह्गो (प्रति मेगावाट ५० करोड)पुग्ने देखिएकोे छ । चमेलिया पछि निर्माण लागत बढी लाग्ने आयोजन कुलेखानी तेस्रोहुने भएको छ । तर, नेपालमा औसत प्रतिमेगावाट १८ देखि २० करोड रुपैयाँको लागतमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । ठेकेदारका कारण उक्त आयोजना निर्माण कार्य ढिला भएको हो । ठेकेदारले सरासर काम गरेको भए अहिले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् लोडसेडिङ हटाउन प्रयोग हुने थियो । २०६८ मंसिरमा सम्पूर्ण निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य आयोजनाको थियो । पहिलो सम्झौता अवधिसकिएपछि काम गर्न नपाएको, समयमा भुक्तानी नभएको,परामर्शदाता फेरिँदा आएको समस्यालगायतका कारण सिभिल ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो । पछि सिभिलले आफ्नो जिम्माको काम पूरा गरेपनि इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदार ‘झेजियाङ जिनलुन इलेक्ट्रो मेकानिकल कम्पनी’ को बेइमानीले आयोजना निर्माणमा ढिलाभएको हो । ठेकेदारकै ढिलाइले आयोजनामा ४० प्रतिशत उपकरण जडान भएको छैन । यस्तै गतिले काम अघि बढ्ने हो भने आगामी पुसमा पनि उक्त आयोजना सकिने देखिदैन ।
देवः विकास बैंकको शाखा चितवनको माडीमा
चितवन। देवः विकास बैंक लिमिटेडले दक्षिण चितवनको माडी नगरपालिका वडा नं। ३, वसन्तपुरमा शाखा कार्यालय खोलेको छ । शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले देशको श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने र उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकले यस क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरी राम्रो काम गरेको औल्याएका छन् । साथै , उनले निर्यातमुखी व्यवसायमा जोड दिंदै बैंकिङ सेवालाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन सके मात्र समग्र देशको आर्थिक बृद्धि उच्च हुने प्रष्ट पारेका थिए । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले नगरवासीहरुको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न र माडी उपत्यकामा आर्थिक गतिविधि बढाउन आगामी दिनमा बैंक अझै क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्तव्यको क्रममा उनले नगरको विकासका लागि बैंकसंग सहकार्य गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए । त्यस्तै , माडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रेशमलाल आचार्यले शुभकामना मन्तव्य दिंदै माडी क्षेत्रको आर्थिक उत्पादकत्व बृद्धिका लागि देवः विकास बैंकको शाखाबाट सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरेका हुन्। बैंकका संचालक समितिका संचालक बज्र गुरुङको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिंदै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर श्रेष्ठले माडी उपत्यकाको आर्थिक कारोवार अभिबृद्धि गर्न बैंक क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो अवसरमा बैंकले हालसम्म रु। १० अर्ब निक्षेप संकलन गरी ९ अर्व ३९ करोड कर्जा प्रवाह गरेको र २०७३ चैत्र मसान्तसम्ममा रु. ३१ करोड ४० लाख संचालन मुनाफा हासिल गर्न बैंक सफल भएको बताइएको थियो । बैंकका संचालक विजयराज शर्मा भुषाल, महिला समाजसेवी श्रीमती सविता बराल लगायतले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
भारतमा एकल कर प्रणाली जीएसटी लागु, यी हुन फाइदा र बेफाइदा
काठमाडौं । जीएसटी अर्थात गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्सको अर्थ वस्तु तथा सेवा कर हुन्छ । भारतले जुलाई १ तारिख देखि देशभर एकल कर प्रणाली अर्थात जिएसटी सिस्टम कार्यान्वयन गरेको छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो भएको कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन भएको प्रचार मोदी सरकारले गरेको छ । तर विपक्षी काँग्रेस आईले जिएसटी कर प्रणालीको बिरोधमा र्याली तथा सभाहरुको आयोजना गरिरहेको छ । अब भारतका १३२ करोड नागरिकले वस्तु र सेवामा एउटा कर मात्रै तिर्नेछन् । अहिलेसम्म एउटै सेवा वा वस्तुमा भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले २० भन्दा बढि शिर्षकमा कर असुलिरहेका थिए । अब भारतमा सेवा कर, केन्द्रिय बिक्रि कर, राज्य बिक्रि कर र भ्याट खारेज भएका छन् । अहिले भारतीय नागरिकहरुले कुनै पनि वस्तु वा सेवामा ३० देखि ३५ प्रतिशतको कर बिभिन्न शिर्षकमा तिरिरहेका छन र त्यो दर कुनै कुनैमा त झन ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ । तर अब भारतीय नागरिकले १८ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । जिएसटीले म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको लागत र समय दुबै बचत हुने दावी गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, बिशेषज्ञहरुले जिएसटी लागु भएपछि जीडीपी समेत १ देखि २ प्रतिशतले स्वतः बढ्ने दावी पनि गरेका छन् । फाइदाहरु १) जिएसटी लागु भएपछि भारतमा घर र कार खरिद सस्तो भएको छ । साना कार तथा एसयुभीमा लाग्दै आएको ३० देखि ४४ प्रतिशतसम्मको कर घटेर अब १८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । अब भारतमा साना कारहरु ४५ हजार भन्दा सस्तो हुनेछ । २) घर खरिदमा पहिलो सेवा कर र भ्याट दुबै असुलिन्थ्यो तर अब जीएसटीले एउटा मात्रै कर तिरे हुने बनाईदिएको छ । ३) रेष्टुरेन्टको खाना पनि अब सस्तो हुनेछ । हाल भारतका बिभिन्न राज्य सरकारहरुले फरक फरक दरका भ्याट र सेवा शुल्क असुल्दै आएका थिए तर अब एउटा कर मात्रै लगाउन पाउनेछन् । ४) एयरकण्डिसनर, माइक्रो वेभ र बासिङ मेसिन लगायतका घरेलु उपकरणमा लाग्दै आएको १२.५ प्रतिशत अन्तशुल्क र १४.५ प्रतिशत भ्याट हटेर १८ प्रतिशत जिएसटी मात्रै लाग्ने भएको छ । ५) ढुवानी भाडा पनि २० प्रतिशतसम्म घट्ने छ जसले भारतको मुल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेछ । ६) उद्योगहरुले तिर्दै आएको १८ प्रकारका कर घटेर एउटामा सिमित भएको छ जसले समय र पैसा दुबै बचत हुनेछ । बेफाइदाहरु १) जिएसटीले केहि बर्षसम्म भने महंगी बढाउने आशंका पनि गरिएको छ । २) प्याकेटमा भरिने उत्पादनमा अधिकांश राज्यले ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका थिए तर अब त्यो १८ प्रतिशत पुगेको छ । ३) गहनामा ३ प्रतिशत शुल्क र तयारी पोशाकमा ४ देखि ५ प्रतिशत स्टेट भ्याट लाग्दै आएको थियो तर अब १८ प्रतिशत जिएसटी लागु भएपछि गहना र कपडाको मुल्य वृद्धि हुनेछ । ४) यस अघि छुट गरिएको मूल्यमा कर लाग्दै आएको थियो तर अब एमआरपीमै कर लागु हुनेछ । ५) अब सबै प्रकारका सेवा महंगो हुनेछन् । हालसम्म मोबाइल फोन र क्रेडिट कार्ड सेवामा १५ प्रतिशत मात्रै कर थियो तर अब यो बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ ।
इन्टरनेट प्रयोगमा आएको २५ वर्ष पूरा हुँदै, नेपालमा प्रथम इन्टरनेट एक्सपो आयोजना गरिने
काठमाडौं । आजको यस विश्वव्यापीकरण युग तथा साँघुरिदो संंसारमा इन्टरनेट प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । इन्टरनेट जीवनको अंग भई सकेको छ । विश्वमा इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगस“गै कुनै पनि जानकारीहरू क्षण भरमा नै संसारभर फैलिन्छ । सन् १९८० मा पहिलो पटक सर टिम बर्नरस लिले हाइपर टेक्सट ट्रान्सफर प्रोटोकल (एचटीटीपी) को अवधारणा अघि बढाएका थिए । उनले सन् १९९० मा एचटीएमएल, युआरएल, वेभ ब्राउजर, सर्भर र पहिलो वेब पेज बनाए । तर यो वेब पेज सीमित व्यक्तिको मात्र पहु“चमा थियो । तर पछि उनले सन् १९९१ अगस्ट २३ देखि वल्र्ड वाइड वेब (डब्लूडब्लूडब्लू) मा आम सर्वसाधारणमा पहु“च पु¥याए । इन्टरनेट र बल्र्ड वाइड वेब फरक भएता पनि अचेल तिनलाई संयुक्त रुपमै बुझिन्छ । तर हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलकमा इन्टरनेट भनेको सामाजिक सञ्जाल मात्र हो भन्ने भ्रमबाट माथि उठेर देशको प्रगतिमा यसबाट हुने योगदान महत्वपूर्ण हुने बुझाउन जरुरी देखिन्छ । इन्टरनेटको दुरुपयोगको बारेमा पनि बेलाबेलामा सुुनिने पनि गरिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोग र उपलव्धीले राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक लगायत क्षेत्रहरुमा परेको प्रभावले विश्वले निकै फड्को मारेकोे छ । विश्वमा बढ्दो विकासक्रमस“गै इन्टरनेट एक वरदान नै सावित भएको छ । हाल विश्वमा सूचना प्रविधिको दु्रत गतिले विकासस“गै सबै क्षेत्रलाई एकै थलोमा ल्याउन सफल भएको छ । इन्टरनेटको विस्तारले विश्वको अर्थतन्त्रमा फड्को मारेको छ र त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालहरूको बढदो प्रयोगले भातृत्वको विस्तारमा पनि थप मद्दत पु¥याएको छ । विश्वमा इन्टरनेटको सुरूवातको २५ वर्षको विशेष अवसरमा नेपाल डाटा एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. को आयोजनामा प्रथम इन्टरनेट एक्सपो–२०१७ को आउ“दो २०७४ साल मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म आयोजना गर्ने भएको छ । यस एक्सपोले इन्टरनेट प्रविधिस“ग सम्बन्धित संघ–संस्था तथा व्यवसायीहरूबीच आपसी समन्वय, नया“ उपायहरूको खोजि, अन्र्तक्रिया, सूचनाको आदान प्रदान, उत्पादनको प्रवद्र्धन, बजार व्यवस्थापन आदि कार्यहरू एकै छाना मुनि बसेर गर्ने सुनौला अवसर प्राप्त हुने आयोजकले जनाएको छ ।
