महासंघको ३ नम्बर प्रदेशको अध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्बर ३ को अध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित श्रेष्ठ यसअघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष थिए । शनिबार धुलिखेलमा सम्पन्न साधारण सभाले ३ नम्बर प्रदेशको लागि १३ सदस्य कार्यसमिति चयन गरेको छ । त्यसमा उपाध्यक्ष राजन गौतम र कृष्णप्रसाद अवाल तथा कोषध्यक्षमा ज्ञानबहादुर विसुराल निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा गुणराज श्रेष्ठ, मन्जु कोजु श्रेष्ठ, पशुपति खड्का, प्रकाश मानन्धर, विनय श्रेष्ठ, सविन श्रेष्ठ, खडानन्द त्रिपाठी, विदुर पराजुली र सुन्दर कार्की निर्वाचित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि देउवाको मात्र उम्मेदवारी, स्पष्ट बहुमत तर संसद्मा अवराेध हुने
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। अाज दिउसो ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय दिइएको थियो। देउवाको प्रस्तावक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन्। कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशी र अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का देउवाका समर्थक बनेका छन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमका अनुसार एकजनाको मात्र उम्मेदवारी परेको भएपनि आइतबार मतदान प्रक्रियामा लगिनेछ। प्रधानमन्त्री चयन गर्ने निर्वाचनको मतदान आइतबार बिहान ११ बजे शुरु हुने बताइएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद् अवराेध गर्ने जनाएकाे छ । प्रधानमन्त्री चयन हुन हस्ताक्षर सहितको बहुमत आवश्यक पर्नेछ । हाल संसदमा ५९३ सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री चयन हुन देउवालाई २९७ मत आवश्यक पर्नेछ। कांग्रेसका २०६, माओवादी केन्द्रका ८१ र गच्छदारको पार्टीसँग १६ जम्मा हुने वित्तिकै उनको बहुमत पुग्ने स्थिति रहेकाले उनी प्रधानमन्त्री बन्न स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। तर एमालेले संसद्मा अवराेध जारी राखेमा निर्वाचन प्रक्रिय अगाडि बढाउन समस्या हुने देखिएकाे छ ।
मौलिक नेपाली खेल बाघचाल जस्तै आयो टाइगर ट्राप एन्ड्रोइडमा
मौलिक नेपाली खेल बाघचाल जस्तै आयो टाइगर ट्राप एन्ड्रोइडमा, तपाईंलाई लत लगाउने छ यसले काठमाडौं–इसानी टेक्नोलोजीले टाइगर ट्राप नामक रमाइलो मौलिक नेपाली खेलको एन्ड्रोइड एप्लिकेशन सार्बजनिक गरेको छ । लोकप्रिय परम्परागत नेपाली खेल बाघचालमा आधारित यो नयाँ एप्लिकेसन अत्यन्तै रमाईलो र क्रिएटिभ छ । पराम्परागत बाघचाललाई नयाँ स्वाद र रोचकता थपेर टाइगर ट्राप गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ । गेमको नामले बताएझै विभिन्न १५ लेभलमा रहको यो गेम जित्न गोट अर्थात बाख्राले बाघलाई ट्राप (घेराबन्दी) मा पार्नुपर्छ । निकै चातुर्यतापूर्वक खेल्नु पर्ने यस खेलमा बाघले बाख्रालाई खानबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ । परम्परागत बाघचाललाई अझ रोचक ढङ्गले विभिन्न लेभलमा यस गेममा प्रस्तुत गरिएको छ । आयातकारमा मात्र नभइ त्रिभुजाकारमा पनि लेभलहरु विकास गरिएका छन् । यस खेलका मूख्य फिचरहरुमा गोट मोड, मल्टिप्लेयर मोडहरु (टु प्लेयर मोड र ब्लुटुथ मोड) गरी तीन ओटा फरक मोड, बढ्दो कठिनाइसहितका विभिन्न लेभलहरु, गेमप्लेलाई सजिलो बनाउन पावर प्लेको प्रयोग, फेसबुकमा अचिभमेन्ट सेयर गर्न सकिने, यसमा निकै राम्रो ग्राफिक्सको प्रयोग गरिएको छ । यसका लेभल पार गर्नका लागि निकै ट्रिक र दिमाग लागाउनु पर्ने हुन्छ । यस खेलको नियम नजान्नेका लागि हिन्ट तथा हेल्प पनि दिइएको छ भने लाइफलाईन पनि राखिएको छ । यसलाई गुगलको प्ले स्टोरबाट निम्न लिंकमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ । https://play.google.com/store/apps/details?id=com.it.bhagchalgame
भरतपुर १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको शनिबार बसेको बैठकले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका प्रवक्ताले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका हुन् । मतगणनाका क्रममा माओवादी प्रतिनीधीले ९० मत च्यातेपछि गणना अवरुद्ध भएको थियो ।
हिमालय एयरलाइन्सले पनि वाइडवडि ल्याउँदै, एक वर्ष भित्रै २ वटा वाइडवडि ल्याएर मध्यपूर्व तथा युरोप जाने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले पनि लामो दुरीको उडान क्षमता भएको वाइडवडि जहाज ल्याउने भएको छ । नेपालबाट एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको यो वायुसेवा कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ जहाज ल्याउने भएको छ । वायुसेवा निगमले आगामी एक वर्ष भित्रै २ वटा वाइडवडि जहाज ल्याउने भएपछि हिमालयले पनि दुइवटै वाइडबडिकै आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो । चिनियाँ वायुसेवा कम्पनी तिव्बत एयरलाइन्सको सहकार्यमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने यो वायुसेवामा यति एयरलाइन्सको संचालक आङछिरिक शेर्पाको ५१ प्रतिशत र तिब्बत एयरलान्इको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ । नेपालमा यो वायुसेवालाई यती इन्भेष्टमेन्ट ग्रूपले हिमालय एयरलान्इसको नामबाट संचालन गरेको हो । यसमा चिनियाँ वायुसेवा कम्पनी तिव्वत एयरलान्इनससँग साझेदारी रहेको छ । यो वायुसेवाले कसैसँग प्रतिस्पर्धा नगरी आफ्नो योजना अनुसार नै जहाज थप गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । यसले उडान सुरु गरेको एक वर्ष भित्रमा तीन र दोस्रो वर्ष जहाजको संख्या पाँच वटा जहाज पुर्याउने योजना अगाडि सारेको थियो सोही योजना अनुसार काम भइरहेको पनि हिमालय एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ । हिमालय एयरलाइन्सका महाप्रवन्धक राजुबहादुर केसीका अनुसार यो साल कुनै योजना छैन, अर्को साल भने पक्कै हिमालय एयरलाइन्सको वाइडवडि जहाज आउँछ । हिमालयले सन् २०१८ भित्रै वाइडवडिको जहाज ल्याएर उडान गर्ने भएको छ । हिमालयले आफ्नो उडान गन्तव्य विस्तार र बजार रणनीति अनुसार आवश्यकता अनुसारको जहाज थप गर्दै जाने योजना अनुसार ठूलो जहाज थप गर्ने भएको छ । हिमालयले सकेसम्म नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको कालोसूची हटेपछि जहाज ल्याएर उडान गर्ने बताएको छ । वाइडवडि चलाउनु भन्दा अगाडि कालोसूची हट्न नसके युरोपेली मुलुकमा जहाज उडाउन पाइदैन । अबको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाका गन्तव्य भनेकै युरोप तथा अमेरिकी मुलुक भएको पनि उल्लेख छ । हिमालयले हाल श्रीलंकाको कोलम्बोको उडान यात्रु नभएर कटौति गरेको छ । यो उडानको विकल्पमा हिमालय एयरलाइन्स छिट्टै युएईको दुबाई र साउदी अरबको दमाम जाने भएको छ । हाल यो वायुसेवाले म्यान्मारको यांगुन, कतारको दोहा, र मलेसियाको क्वाललम्बुरमा नियमित उडान गरिरहेको छ । हिमालय एयरलाइन्सले पनि हाल तीन वटै एयरवसको ए ३१९ नामक जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । यो वायुसेवाले थप जहाज ल्याँउदै बजार हिस्सा कब्जा गर्दै जाने रणनीति लिएको पनि उल्लेख छ । हिमालयले सन् २०१७ भित्र पूर्ण रुपले गृहकार्य गर्ने र सन् २०१८ को सुरुवातमा नै जहाज ल्याउने गरी योजना बनाइरहेको पनि उल्लेख छ । निगमले भने नयाँ वाइडिको जहाज ल्याएर दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, चीनलगायतका मुलुकमा उडान गर्ने भएको छ । निगमले गरेकै उडान गन्तव्य नेपालबाट हुने उडानको निम्ति नाफामूलक गन्तव्य भएकोले पनि निगमसँगे प्रतिस्पर्धा गर्न हिमालय एयरलाइन्स अग्रसर भएको हो ।
९ अर्ब अनियमतिता गरेको अरोपमा महानिर्देशक शर्मा अख्तियार फन्दामा, केके छन शर्मामाथिको आरोप ?
काठमाडौं । ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंयाको राजस्व फस्यौंट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयामात्रै राज्यकोषमा दाखिला भई अरु रकम अनियमित ढंगले मिनाहा भएको घटनामा आन्तरि राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा मुछिएका हुन् । फस्यौंट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ । कर निर्धारणमा प्रश्न उठाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा कर विवाद जारी रहेको अवस्थामा बक्यौता हुनुपर्नेमा विनाकुनै कारण करदाताकै अटेरीले कर नउठ्ने जस्तो लापरवाहीयुक्त परिस्थितीमा समेत कर छुट दिइएको थियो । राजस्व उठाउन कठोर रुपमा प्रस्तुतु हुनुपर्नेमा शर्मा सहित संयोजक महत र सदस्य ढकाल आफैले ९ अर्ब ७२ करोड रुपैंयाको त्यस्तो कर निर्धारणमा ‘अनियमितता गरेको’ अख्तियारउच्चस्रोतले बतायो । अख्तियारस्रोतका अनुसार, २१ करोड ६४ लाख रुपैंयाको ‘भ्याट मिनाहा’को प्रकरण स्वतस् भ्रष्टाचारको आरोपपत्रमा समावेश हुने क्रममा छ । विभिन्न निर्माणमा सरकार र सेवा पाउनेले तिरेको भ्याट रकम लिएर राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने व्यवसायीलाई आयोग पदाधिकारीले मिनाहा गरिदिएका हुन् । यसरी सर्वसाधारणले तिरेको रकम सरकारी ढुकुटिमा नभइ व्यवसायीको खातामा गएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका उच्च अधिकारीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘राजस्व प्रशासनमा यस्तो अराजकता कल्पनासम्म गर्न सकिदैन ।’ उपभोक्ताबाट व्यापारीहरुले उठाइसकेको भ्याट शर्मा सहितका अधिकारीहरुपले छुट दिएर ‘कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको’ विषयमा छानविनमा परेका हुन् । गतवर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभाग सहित अर्थ मन्त्रालयले समेत असहयोग गरेको थियो । तत्कालिन महालेखापरिक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिएपनि प्रतिवेदन पाउन सकेनन् । यसपटक सार्वजनिक लेखा समितीमा महालेखाका अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरिक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । स्रोतका अनुसार, कर फस्यौंटको कामकारवाहीका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरु बारम्बार भारतको दिल्ली लगायतको शहरमा पुगेर ‘डिल’ गरेको सूचना अख्तियारसम्म पुगेको छ । कर फस्यौंटका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरु र सचिवालयका केही उच्च पदस्थहरुका लागि व्यवसायीहरुले गाडी र बासस्थानको जोहो गरिदिएका थिए । अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिं कार्कीको कार्यकालमा यी गतिविधी भइरहदा महानिर्देशक शर्मा हरेक साता कार्किको कार्यकक्षमा पुग्ने गर्थे । सरकारलाई ४० करोड १४ लाख रुपैंया कर तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई शर्मा सहितका पदाधिकारीहरुले १४ लाख रुपैंया निर्धारण गरी ४० करोड रुपैंया मिनाहा गरिदिएका थिए । पोखराको एक होटललाई करिव साढे १८ करोड रुपैंयाको कर असुलीमा ९० प्रतिशत मिनाहा भएको थियो । ९ वटा करदाताबाट असुल भएको ७ करोड ८२ लाख रुपैंया फिर्ता दिनुपरेको थियो । एउटा चिया कम्पनीले नै साढे २ करोड रुपैंयाभन्दा बढी फिर्ता लगेको थियो । हरेक पटक मन्त्री फेरिएपनि चार वर्षदेखि शर्मा लगातार आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितीले गत बैशाख १४ गते शर्मा सहित आयोगका तत्कालिन संयोजक महत र सदस्य ढकाललाई डाकेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव चुडामणी शर्माले आफ्नै मातहतको कर प्रशासन प्रणालीको आलोचना गरी व्यवसायीहरु ठिक ठाउमा रहेको तर्क गरेका थिए । ‘कर प्रशासनबाट बेमनासिव कर निर्धारण भएको छ, कतिपय व्यवसायीहरु २५ प्रतिशत धरौटी समेत राख्न नसकेका कारण पुनरवलोकनमा जान सक्दैनन’ शर्माले भनेका थिए, ‘मर्न भन्दा बहुलाउन निको भन्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरुको वास्तविक मर्का बुझ्न खोजिएको हो ।’ उनले आफूहरुले गरेको कामकारवाहीलाई अग्रगमनको पाइला भन्दै त्यसलाई प्रतिगमन नठान्न सांसदहरुलाई सुझाव दिएका थिए । गम्भिर अनियमितताको विषय उठाएपनि लेखा समितीले एक महिनाको अवधिमा कर फस्यौंटबारे कुनै कामकारवाही अघि बढाएको छैन । पृष्ठभूमि पनि विवादास्पद निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिस्पर्धीमाझ पुस्तक लेखकका रुपमा परिचित चुडामणी शर्मा आफै भने अत्यन्त विवादास्पद पात्र हुन् । सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुदा सुगम ग्यासको फुटरिङ कटिङजस्तो संवेदनशिल कालोबजारी मुद्दामा मिलेमतो गरेका कारण विवादमा परेका शर्मा त्यसपछि ललितपुरमा सरुवा भए । त्यहा हुदा उनले गैरकानूनी रुपमा ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमती दिने विवादास्पद र अनियमित निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा समेत उनको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन । राजनीतिक पहुच र प्रभावका आधारमा एकपछि अर्को आकर्षक पदमा पुग्ने शर्मा काठमाडौंपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशक बने । त्यहाँ रहँदा अधिकृत शम्भु चालिसे १० लाख रुपैंयाँ घुस सहित पक्राउ परेको घटनामा शर्माको समेत नाम जोडिएको थियो । शर्माबाट परिचालित चालिसेले पछि भने नाटकीयरुपमा घुस प्रकरणमा आफूमात्रै संलग्न रहेको बयान दिई महानिर्देशक शर्मालाई घटनामा तानिनबाट जोगाए । ‘त्यही घटनापछि उनी अख्तियार प्रमुख लोकमानको प्रियपात्र बन्न सफल भए’ अख्तियारस्रोतले भन्यो । आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भइसकेपछि शर्मा जोसुकै मन्त्री आएपछि त्यही रहन सफल भए । गतवर्ष अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा नियुक्त भएपछि शर्मालाई सरुवा गर्ने प्रयास लोकमानको हस्तक्षेपका कारण असफल भएको अख्तियारस्रोत बताउछ । सचिवमा बढुवा हुने तरखरमा रहेका चुडामणीले केही महिनाअघि आन्तरिक राजस्व विभागमै सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरी त्यही आफू रहने योजना समेत बनाएका थिए । तर त्यो सफल हुन सकेन । उनले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुजीगत लाभकर छली गरेको दुरसंचार कम्पनी एनसेललाई उन्मुक्ति दिन पनि मुख्य भुमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले कर लाग्नेरनलाग्ने बिषयमा प्रष्ट धारणा नदिएर अप्रत्यक्ष रुपमा छलीमा सहयोग पुग्ने काममा सहयोग पुऱ्याएका थिए । तत्कालीन अख्यितार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपबाट उन्मुक्ती पाएका शर्मामाथि पछिल्लो समय भने अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, एन्सेल कर प्रकरण, कर फस्यौंट लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको विषयमा छानविन हुदा शर्माले आफ्नो विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका थिए । तर पछि छानविन हुदा उनको अस्वभाविक आर्जन नभेटिएपनि कतिपय आम्दानी शंकास्पद थियो । ‘लोकसेवामा उमेद्वारी दिने विद्यार्थीको संख्याभन्दा बढी लोकसेवाको गाईड बिकेको भनेर विवरण देखाएका थिए’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उनीमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमाथि छुट्टै छानविन जारी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
औषधि अभाव मूल कारण, सरकार र उत्पादक दुबै दोषी
काठमाडौं । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध नभएको कारण देखाउँदै स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनी सरकारसँगको सम्झौताअनुसार औषधि आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। औषधि उत्पादक कम्पनीको यो कमजोरीका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। सरकारले जनतालाई निःशुल्क वितरण गरिरहेका ती औषधि समयमै उपलब्ध नहुँदा सर्वसाधारण मारमा पर्न सक्ने भन्दै सरकारी अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिले मूल्य र प्रतिबन्धजस्ता विषयका कारण विदेशी औषधि विवादमा छन् । स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले टेन्डर सम्झौताअनुसार सरकारलाई मेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि उपलब्ध नगराई आपूर्तिका लागि थप समय मागेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा। भीमसिंह टिंकरीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार कच्चा पदार्थबाट बनेको औषधि उपलब्ध गराउने सम्झौता स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीसँग गरेको थियो । अन्य स्थानमा भने जीएमपीका आधारमा मात्रै औषधि उत्पादन हुँदै आएको छ । गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न नेपालको प्रयोगशालाको गुणस्तरीयता मापन प्रविधि राम्रो नभएकाले हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी कच्चा पदार्थ चाहियो भन्यौं र उहाँहरूले त्यो उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्नुभएको थियो तर समयमै औषधि उपलब्ध गराउन सक्नुभएनु, डा. टिंकरीले भने त्यसका कारण औषधि अभाव हुने जोखिम छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याउन र औषधि उत्पादन गर्न समय लाग्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादक कम्पनीले सरकारलाई औषधि आपूर्ति गर्न समय लाग्नेछ । उहाँहरूले एक महिनाअघि निवेदन दिएर औषधि आपूर्तिको समय माग गर्नुभएको छ । कानुनअनुसार हामी पनि म्याद थप्न बाध्य भयौं । त्यसैले औषधि अभाव हुन सक्ने जोखिम बढेको हो डा. टिंकरीले भने। स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले कच्चा पदार्थ भारत, चीनसँगै जर्मनीलगायत मुलुकबाट ल्याउने तयारी गरेका थिए । समुद्र पार गर्दै हवाई माध्यमबाट ल्याइने कच्चा पदार्थ महँगो पर्ने गर्छ । सरकार र उत्पादक दुवै दोषी स्वदेशी औषधि उत्पादकले औषधि निर्माणका लागि धेरै कच्चा पदार्थ चीन हुँदै भारतबाट ल्याउने गर्छन् । कतिपयले युरोपबाट पनि कच्चा पदार्थ भित्याउने गरेका छन् । उत्पादकले सम्झौताअनुसार औषधि उपलब्ध गराउन सक्नेरनसक्ने निक्र्योल सरकारले पहिल्यै गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ समयमै ल्याउन नसक्ने भए उत्पादकले किन सरकारसँग सम्झौता गरेको । दुवै पक्षले यसको जवाफ दिनुपर्छ औषधिविद् बाबुराम हुमागार्इंले भने। अन्नपूणै पोस्ट दैनिकबाट ।
जनप्रतिनिधिले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी भर्ना गर्न अंकुश लगाउने भएको छ । एकपछि अर्को आदेश र निर्देशिका जारी गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाएकाे छ । यसै क्रममा सरकारले केन्द्र सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।| सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार पारिएको स्थानीयतह सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाएको छ। प्रतिवेदनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालसमाचारपत्रबाट ।
