५० लाख रुपैयाँको झोलामा केन्द्रित सांसद् स्वार्थ
काठमाडौं, ३ साउने । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संसद् विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक गरिसक्दा पनि सरकारले भने अझ सो रकमलाई बढाएर नियमक निकायको धजी उडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको कार्यक्रम तथा योजनामाथि छलफल शुुरु भएदेखिनै आफूहरुले पाउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम बढाउनु पर्नेमा संसद्हरुले जोड दिँदै आएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट उनीहरुकै पक्षमा रहेर ल्यायो । यी दुई कार्यक्रमका लागि ल्याएको बजेटमा गत वर्षको भन्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १ सय ५० प्रतिशत बढाएर रू.५० लाख पु¥याएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रकम दोब्बर बनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले गत आवको भन्दा रकम बढेकाले बजेट कार्यान्वयनका लागि दुई कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली संशोधनको लागि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समिति लादा अधिकांश सांसदले विरोध गरे । नियमावली संशोधन गर्दा सांसद्हरू स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सरकारी बजेट खर्च गर्ने नपाउने र जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसकिने चिन्ताले नियमावली संशोधनको विरोधमा उत्रिए । विरोधका क्रममा उनीहरूले व्यक्त गरेका भनाइलाई हेर्दा उनीहरू कानुन निर्माता नभएर विकासे कार्यकर्ता जस्ता देखिए । केन्द्रमा बसेर नीति नियम बनाउनेमा भन्दा गाउँमा पैसा बाँडेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने धारा, सडक, कुलो, विद्यालयलगायतका विकासे कार्यमा संसद्हरु लाग्ने भए स्थानीय निकाय औचित्य के ? यस्ता विकासको काम जिम्मा त स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्छ । सांसदले आफूखुशी खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले बहालवाला सांसदलाई आगामी निर्वाचनमा अनुचित किसिमको लाभ पुग्छ । निर्वाचनका बेला अन्य उम्मेदवारहरू यसै कारण प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनन् । यस्तो परिपाठीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै औला उठाउँछ । उनीहरु देशमा दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना गरि आम जनताको आयस्तर बढाउने काम गरी देशमा सुशासन कायम गर्न लाग्नु भन्दा विकासे कार्यकर्ता हुन रुचाएको देखियो । कानुन निर्माण गरी देशलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा नलागि सरकारी पैसा खर्च हुने विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष रूपमा आफै संलग्न रहेर जनतालाई प्रभावित खेल खेलिरहेका छन् । यसको औचित्य र यसले जन्माएका विकृतिको मूल्याङ्कन गर्न ढिला भइसकेको छ । तथापि यसलाई रोक्ने काम भएन, बरु झन्झन् बजेटको आकार र दायरा फराकिलो पार्दै लगियो । चालू आवदेखि समानुपातिक र मनोनीत संसद्ले समेत सो रकम पाउने भएपछि उनीहरुले सो रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने अन्योलता पनि त्यतिकै बढेको छ । वि.सं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूको इच्छा तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि भन्दै प्रति सांसद् रू.२ लाख ५० हजारका दरले बजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणमा सभासद्हरुको प्रत्यक्ष संलग्नताको शुरूआत भएको हो । सरकारले चालू आवदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद् रू. ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छ । गत आव २०७२÷७३ मा सो रकम क्रमशः रू. २० लाख र रू.१ करोड ५० लाख थियो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०५८ तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७१ को संशोधन प्रस्तावमा अधिकांश सांसदले नियमावलीले तोकेभन्दा बढी क्षेत्रमा रकम बाँड्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलका क्रममा सहभागी धेरैजसो सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको रू. ५० लाख रकम ५० ओटै आयोजनामा विनियोजन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर पनि गरे । केही सांसद्ले आयोजना छनोटमा अङ्कुश नलगाई आफूले चाहेको स्थानमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिए । सांसद्ले आपूmहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूको आवश्यकताअनुसार रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने र यसमा शङ्का गर्न नहुने बताए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विद्यमान नियमावलीमा १२ ओटा आयोजनामा उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०५८ तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७१ को संशोधन प्रस्तावमा विरोध जनाउनु भनेको उनीहरूले देशको दिगो विकास नचाहेर सरकारी पैसा खर्च हुने विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष रूपमा आफै संलग्न रहेर जनतालाई प्रभावित पार्ने नियत मात्र हो ।
कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकले ७ दशमलब २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, ३ साउन । कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई ७ दशमलब २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । बैंकले हालको चुक्ता पूँजी ३३ करोड २८ लाख रुपैयाँको ७.२५ प्रतिशतका दरले २ करोड ४१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय बैंकको आगामी साउन २९ गते हुन लागेको आठौँ साधारणसभाले पारित गर्नेछ । सभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो लाभांश पाउने बैंकले जनाएको छ ।
फेवा विकास बैंकको संचालन नाफा ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं, ३ साउन । फेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४०प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै गरी बैंकले निक्षेपमा गत आषाढ मसान्तको तुलनामा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले वृद्धी भइ ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । कर्जा तर्फ गत आषाढ मसान्तको तुलनामा २ अर्ब ११ करोडरुपैयाँले वृद्धी भइ १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पु¥याएको बैंकले जनाएको छ । साथै उक्त बैंकको निष्कृय कर्जाको मात्रा अत्यन्तै न्यून रहेको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम बहादुर थापाले गराए । बैंकले केन्द्रिय कार्यालय सहित देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी २९ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आकर्षक व्याजदरमा विभिन्न निक्षेप योजना साथै अन्य विभिन्न बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ । साथै बैंकले न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विपन्न वर्ग कर्जा तथा समुहमा आवद्ध लघुवित्त कर्जा पनि प्रदान गर्दै आएको बताएको छ ।
ओरालो लागे लघुवित्त कम्पनीहरु, सेयर मुल्यमा भारी गिरावट
काठमाडौं, ३ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण लघु वित्त कम्पनीको सेयर मुल्यमा भारी गिरावट आएको छ । लघु वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने हल्ला चलेपछि पछिल्लो समय लघु वित्त कम्पनीको सेयर मुल्य आकाशिएको थियो । तर केन्द्रिय बैंकले पुँजी वृद्धिको विपरिद उल्टै ७ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेपछि लघुवित्त कम्पनीको सेयर मुल्य ओरालो लागेको हो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि आइतबार खुलेको सेयर बजारमा १५ वटा लघुवित्त कम्पनीको सेयर मुल्या भारी गिरावट आयो । आइतबार छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको २२९ रुपैंयाँ मुल्य घटेको छ भने डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मुल्य पनि ३३२ रुपैंयाँले घटेको छ । साना किसान विकास बैंकको सेयर मुल्य २४९ रुपैंयाँले घट्यो । त्यस्तै, स्वावलम्बन विकास बैंक पनि सेयर मुल्य पनि आइतबार २८३ रुपैंयाँले ओरालो लागेको थियो । नागबेला लघुवित्त विकास बैंकको सेयर मुल्य पनि ४४० रुपैंयाँले घटेको छ । वोमी माइक्रो फाइनान्स वित्तिय संस्थाको मुल्य पनि ३३९ रुपैंयाले घटेको छ । रुरल माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरको १३८ रुपैंयाले घटेको छ ।
सिर्जना फाइनान्सको नाफा दोब्बर, ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने
काठमाडौं, ३ साउन । विराटनगरस्थित सिर्जना फाईनान्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा फाइनान्सले १०० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष फाइनान्सले ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिव ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र छ । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएकोले यस फाइनान्सलाई पुँजी वृद्धि गर्न दवाव परेको छ । सिर्जना फाइनान्सको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । निक्षेप २ अर्ब १६ करोड छ भने कर्जा तथा लगानी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । फाइनान्सको खराव कर्जा ०.३५ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशत छ ।
बीमा कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नै पर्ने, समय तालिकासहित बीमा समितिको निर्देशन
काठमाडौं, ३ साउन । बीमा कम्पनीहरुको बार्षिक साधारणसभा समयमै गर्न बीमा समितिले बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ । पुस मसान्तभित्रमा साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्न समितिले जीबन र निर्जिबन दुबै प्रकारका कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गत १३ असारमा कम्पनीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई पुस मसान्तभित्रमा साधारणसभा सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न कडा निर्देशन दिएको समितिले जानकारी दिएको छ । ‘कम्पनीको वित्तीय विवरणको समयमा जानकारी पाउनु बिमित र लगानीकर्ता दुबैको हक हो, त्यसैले पुस मसान्तभित्रमा साधारणसभा गरिसक्ने ब्यवस्था मिलाउनु हुन जानकारी गराइन्छ,’ समितिले निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको सो निर्देशन पालना नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ । जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई काम गर्नको लागि समितिले समयसीमा दिएको छ । जसअनुसार जीबन बीमा कम्पनीहरुले लेखापरीक्षण गराउने सैद्धान्तिक स्वीकृति आर्थिक बर्ष सकिएको २ महिना भित्रमा लिइसक्नुपर्ने छ । यस्तो सैद्धान्तिक सहमति बीमा समितिले दिन्छ । जीबन बीमा कम्पनीहरुले लेखा परीक्षण सहितको वित्तीय विवरण आर्थिक बर्ष सकिएको ४ महिनाभित्रमा स्वीकृति गराइ सक्नुपर्ने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा बार्षिक साधारणभा पनि गरिसक्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यसअघि अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्ने गरेको थिएनन् । कम्पनी ऐन अनुसार पुस मसान्तसम्म भित्र साधारणसभा गरिसक्नु पर्नेछ । तर बीमा कम्पनीहरुले बीमा व्यवसायको प्रकृति फरक भएको, वित्तीय विवरण तयार गर्न बढी समय लाग्ने, बीमांकीय मूल्यांकन गर्नु पर्ने लगायतका कारण देखाउँदा साधारणसभा गर्न ढिलाई गर्दै आएका थिए ।
स्वास्थ्य ‘वीमा सामाजिक न्यायमा आधारित’ हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं, ३ साउन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक न्याय र समानताका लागि आएको भए पनि यसमा सजग भइ समयसापेक्ष अनुरुप अगाडि जानुपर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले आइतवार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षामा वीमा कार्यक्रम विषयक कार्यक्रममा त्रिवि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहायक डीन डा.शरद वन्तले सेवा पाउने रोगको सूचीभन्दा नपाउने रोगको सूची घटाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले गरीव को हो भनेर छुट्याउने मापदण्ड तय गर्ने आधार अझै तय नभएकाले सरकारी सुविधा पहुँचवालाको मुठीमा सिमित भएको बताए । आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य वीमामा माफियाकरण पस्न दिननहुने र यसमा दलगत प्रतिवद्धता आवश्यक भएकोमा जोड दिए । वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर २५ ओटा जिल्लाका सर्वसाधारणले ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य वीमा गर्न पाउने भएका छन् । गत आवमा ३ ओटा जिल्लाबाट शुरु गरिएको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम थप २२ जिल्लामा विस्तार गर्न लागिएको हो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायका अनुसार ५ जनासम्मको परिवारले २५ सय तिरेर परिवार बीमा गर्नुपर्नेछ र थप सदस्यले ४ सय २५ तिर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा ३ वर्षभित्र ७५ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य वीमा लागू गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यो वीमा कार्यक्रममा विमा कम्पनीको कुनै सहभागिता नभएको र यो नितान्त सरकारी कार्यक्रम भएकाले यसलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा लिन सकिने लुम्विनी जनरल इन्सुरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालको संबिधानले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान बमोजिम यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको छ । यो वीमा लागू भएपछि पनि सरकारले २५ शैयासम्मको अस्पतालबाट उपलव्ध हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र ७० ओटासम्म औषधी निःशुल्क नै प्राप्त हुने समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायले बताए । यो सेवापश्चात स्वास्थ्य सेवा लिँदा व्यक्तिगत रुपमा गरिने खर्चलाई कम गर्न र गरिवीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत जनतालाई समेत स्वास्थ्य सेवा सुविधा सुनिश्चित गराउन सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । गरिवी निवारण मन्त्रालयले उपलव्ध गराइने परिचय पत्रको आधारमा गरीवलाई ५०, ७५ र शतप्रतिशतसम्म सरकारले प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गरिएकाले यो सेवा सवैको पहुँचमा पुग्ने ठम्याइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रहेको छ । उपचार खर्च धान्न नसकी गरिब हुँदै जाने जोखिमबाट सुरक्षा गर्न सकिने भएकाले यसले दीगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामा रहेको गरिवीको अन्त्यलाई पनि सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभिन्न राजनैतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र, २०६२/६३ को आन्दोलनले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको भनी उद्घोष गरेका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नुपर्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको रहेको छ । सन् १८८३ मा जर्मनीले र सन् १९९१ मा बेलायतले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐनद्धारा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि स्वास्थ्य वीमा नीति २०७१ स्वीकृत भइसकेको र स्वास्थ्य वीमा ऐन मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि छनौट गरिएका जिल्लाहरुमा सोलुखुम्वु, सुनसरी, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बर्दिया, रोल्पा,सुर्खेत र अछाम रहेका छन् । समितिले गतवर्ष नै बीमा कार्यक्रम लागू हुने भनि १० जिल्ला छनौट गरिसकेको थियो । ती जिल्लाहरुमा झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, कास्की, म्याग्दी, पाल्पा, जाजरकोट र जुम्ला हुन् । पाइलटिङ गर्न भन्दै तीन बर्ष अघि नै छनौटमा परेका जिल्ला कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा भने बीमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । यो विमा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र रकम उपलव्ध गराउने निकाय सरकार नै भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा नभइ भविष्यमा आफै वोक्सी आफै धामीको स्थिति आउन सक्नेमा सजग हुनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरुको रहेको छ । यो वीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने परिवारले सदस्य बसेको स्थानको वा पायक पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल उल्लेख गर्नुपर्ने र उपचार पनि सोही स्थानमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती निकायले उपचार गर्न नसकेमा मात्र अन्यत्र जान पाइन्छ । यदि अन्यत्र उपचार गरेमा ५० प्रतिशत आफैले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामान्य प्रक्रिया नजान्दा यो बर्ष इपिएस कोरिया जानवाट ५३ जना रोकिए
काठमाडौं, ३ साउन । रोजगारीका लागि कोरिया जाने अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा भिजाको वारेमा सामान्य ज्ञान नहुँदा यो वर्ष कोरियाको भिसा आएर उड्न वाँकी कामदार मध्ये ५३ जना कामदारको भिसा रद्ध भएको छ । ईपिएस कार्यालयले कोरिया जाने कामदारले सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात पेश नगर्दा भिसा रद्ध भएको जानकारी दिएको छ। भिसा रद्ध हुने दुई कारण रहेको बताउँदै कामदारका गल्तिले भिसा रद्ध हुने गरेको कार्यालयले बताएको छ। उनका अनुसार कागजपत्रमा फरक पर्नु, फोटो नमिल्नु पासपोर्ट र आवेदन मा फरक /फरक फोटो हुनु, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको प्रमाणपत्रमा फरक पर्नु, परिक्षार्थीले भाषा परीक्षामा अनैतिक काम गरेको फेला परेकोले भिसा रद्ध हुने गरेको छ। यसरी भिषा रद्ध भएमा फेरी अर्को भाषा परिक्षा उतिर्ण नगरी कोरीया जान पाईदैन। कामदार लिने कम्पनीनै सरकारी कार्वाहीमा परेपनि भिसा रद्ध हुने बताएको छ। कोरियाली कम्पनीको कारणले भिसा रद्ध हुनेहरुको पुनः श्रम सम्झौता आउँछ तर व्यक्तिगत कारणले भिसा रद्ध भएकाहरुले भने यो भाषा परिक्षा पास गरेको आधारमा कोरिया जान नपाउने ईपिएस कार्यलयका अधिकृत टेक बहादुर खड्काले बताए ।
