खाद्य संस्थान दुर्गम र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा आपूर्ति गर्दै
काठमाडौं, ४ साउन । झन्डै चार दशकदेखि देशका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल खाद्य संस्थान दुर्गम क्षेत्रका अतिरिक्त भूकम्पप्रभावित क्षेत्र तथा दसैँका लागि चामलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सहजरुपमा निर्वाह गर्दै आएको छ । विसं २०३१ मा स्थापित सो संस्थानले ४२ वटा दुर्गम क्षेत्रमा धान, चामलसहित खाद्यान्न सस्तो र सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न पु¥याउने गरेको छ । विशेषगरी विभिन्न जिल्लाका किसानसँग खरिद गरिएका धान, चामल, गहुँ, चिनी, सिमी, फापर, कोदो, उवा (गहुँजस्तै) को कारोबार संस्थानले गर्दै आएको छ । संस्थानका प्रवक्ता पवनकुमार कार्कीले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्यान्नको कारोवारमा केन्द्रित यो संस्थाले यो आर्थिक वर्षमा , राखी खरिद प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । गत वर्ष प्रयोग भई बाँकी रहेको दुई लाख ६८ हजार ३५० क्विन्टल चामल संस्थानको गोदाममा मौज्दात रहेको छ । आव २०७२/०७३ मा एक लाख ७४ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेकोमा हाल एक लाख ६२ हजार ४८० क्विन्टल धान मौज्दात रहेकाले संस्थानले यो वर्ष हालसम्म २५ हजार क्विन्टल खरिद गरेको छ । त्यस्तै, गहुँ ४० हजार क्विन्टल तथा कर्णाली अञ्चलको उत्पादन सिमी, फापर, उवा एक हजार ९८० क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य संस्थानले राखेको छ । हालैको विध्वंशकारी भूकम्पबाट पीडित जनतालाई पनि खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ की भनी राखेको राससको जिज्ञासामा उनले भने– नेपाल खाद्य संस्थानले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा संस्थानसँग मौज्दात रहेको २४ हजार क्विन्टल तथा बङ्गलादेशबाट प्राप्त २२ हजार क्विन्टल चामल वितरण गरिसकिएको छ । नजिकिदो दसैँ र तिहारका लागि दुर्गम जिल्लामा चामल पठाउने योजना पनि संस्थानले राखेको छ की रु भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता कार्कीले दसैँका लागि संस्थानसँग ४५ हजार ४३८ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको र ती जिल्लामा चामल पठाउन ढुवानी टेण्डर स्वीकृत भइसकेको बताए । बङ्गलादेशबाट सहयोगस्वरुप प्राप्त बाँकी ७८ हजार क्विन्टल चामलमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र कर्णालीमा कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रमअन्तर्गत ३० हजार क्विन्टल तथा बाजुरामा चार हजार क्विन्टल वितरण गरिएको छ । उनले बङ्गलादेशबाट थप प्राप्त हुने एक लाख क्विन्टल चामलमध्ये २० हजार क्विन्टल नेपाल भित्रिसकेको र बाँकी ८० हजार क्विन्टल चामल आगामी एक महिनाभित्र आइपुग्ने जानकारी गराए । रासस
सरकारका मन्त्रीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै, सरकार छोड्न लागेको संकेत
काठमाडौं, ४ साउन । बर्तमान सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका छन् । आज (मंगलवार) मात्रै एमालेको तर्फवाट उद्योगमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सोमप्रसाद पाण्डेले दिउसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् भने अर्थमन्त्रीले पनि पत्रकार सम्मेलनको निम्तो पठाइसकेका छन् । मन्त्री पाण्डेले १ बजेको लागि पत्रकार सम्मेलनको जानकारी गराए लगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आजै ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने निम्तो आएको छ । दुबै मन्त्रीले पठाएको निम्तोमा समसायिक विषयमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गर्ने भनिएको छ । बर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्ता लिएसँग केन्द्रले बर्तमान सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गरिसकेको छ । अविश्वास प्रस्तावमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको पनि समर्थन छ भने संविधान घोषणा हुनुअघिदेखि नै संविधानले आदिबासी, जनजाति र मधेशी जनताको अधिकार संरक्षण गरेन भन्दै आन्दोलित मधेशी मोर्चाले पनि सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार विरुद्ध वहुमत पुगेपछि सरकार ढल्ने विश्लेषण गर्दै मन्त्रीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् । उनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा भएको प्रगतिको चर्चा गर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकार विरुद्ध ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि ६ साउनदेखि छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ । अगामी ८ साउनमा सो प्रस्तावमाथि मतदान हुने चर्चा छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखाएको छ ।
आयल निगममा जागिर लाइदिने भन्दै साढे २ लाख ठगी
काठमाडौँ, ३ साउन । नेपाल आयल निगममा जागिर लगाई दिने भनी नक्कली नियुक्तिपत्र समेत दिई ठगी गर्ने २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सप्तरी राजविराज नगरपालिका–६ घर भई रौतहट चन्द्रनिगाहापुर बस्ने २५ बर्षीय दिपक ठाकुर र रौतहट चन्द्रनिगाहपुर बस्ने ३१ बर्षीय दिपेन्द्र साह कानु रहेका छन् । ठाकुरले आफ्नो साथी सुरज अधिकारीसँग मेरो थानकोट डिपोमा जागिर भयो मासिक तलव २७ हजार रुपैयाँ छ भनी नियुक्तिपत्र देखाई तिम्रा मान्छे कोही भए जागिर लगाइदिन्छु ५ लाख लाग्छ भनी बताएको र आप्mनो पनि फर्म नै नभरी नियुक्ति भएको हो फर्म भर्न पर्दैन भनी आश्वस्त तुल्याएपछि अधिकारीले आफ्नो दिदी श्रृजना अधिकारीलाई जागिर लगाइदिन भनेका थिए । जागिर लगाए बापत ५ लाख चाहिन्छ भनी पटक पटक गरी २ लाख ५६ हजार रुपैयाँ दिपेन्द्र साह कानुको खातामा राख्न लगाएका थिए । उनीहरुले नियुक्ति पत्रको फोटोकपी उपलब्ध गराए पश्चात आयल निगममा गई पीडितले बुझ्दा नक्कली भएको थाहा पाएपछि महानगरीय अपराध महाशाखामा निवेदन दिएका थिए । ठगी कार्यमा संलग्न कानु र ठाकुरको बारम्बार लोकेशन रौतहट चन्द्रनिगाहापुरमा देखिएकोले महाशाखाको पहलमा इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहापुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई आवश्यक थप अनुसन्धान एवं कारवाहीको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौमा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
गरिबीको मापदण्ड परिवर्तन हुँदै, वार्षिक रू.१ लाखभन्दा कम आय भएका मात्र गरिब
काठमाडौं, ४ असार । अब वार्षिक रू.१ लाखभन्दा कम आय भएका अवस्थाका मानिसलाई मात्र गरिब भनेर पहिचान गरिने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीति २०७३ ’मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागको हो । विद्यमान नीति अनुसार वार्षिक १९ हजार २ सय ८१ रुपैयाँभन्दा कम आय भएका अर्थात २ हजार २ सय २० क्यालोरी पनि उपभोग गर्ने नसक्ने अवस्थाका मानिसहरुलाई निरपेक्ष गरिबीको सूचीमा राखेकोे छ । मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नयाँ नीति तर्जुमा गरेको हो । भिजन २०३० सम्म नेपालमा हाल भएको गरिबीलाई भरसक शुन्य मा नभए ५ प्रतिशतसम्म झरेपनि लक्ष्य प्राप्त भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित नीति अनुसार गरिबको पहिचान भौतिक तथा घरायसी सम्पत्ति, पूर्वाधारमा पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको गुणाङ्कको आधारमा गरिने भएको छ । नयाँ नीतिले हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई अबको ५ वर्षमा १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चौधौ योजनाले भने अबको ३ वर्ष अर्थात योजना अवधि भरमा उक्त प्रतिशतमा गरिबी झार्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको छ । दिगो जीवनयापनका लागि आय र उत्पादनशील साधनमा पहुँचको कमी, कुपोषण, खराव स्वास्थ्य स्थिति, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत सेवामा सीमित पहुँच तथा पहुँच नहुनु, विभिन्न रोगका कारण अल्प आयूमै मृत्यू हुनेजस्ता जोखिम बढ्नुको अवस्थालाई गरिब भनी बुझाउँदछ । प्रस्तावित नीतिले आवासविहीनता तथा असुरक्षित आवास, असुरक्षित वातावरण, सामाजिक विभेदलगायतका सूचाङ्कको गुणात्मक (कोफिसेण्ट)अध्ययन द्वारा गरिबीको पहिचान गर्न लागेको मन्त्रालयका सह–सहिव सुरेश प्रधानले बताए । नयाँ नीतिले निरपेक्ष गरिबी भन्नाले आधारभूत मानवीय आवश्यकताका वस्तु, क्षमता र सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा जीवनयापन गर्न वाध्य भएको स्थितिलाई जनाउनेछ । खाद्य पदार्थ र पोषणको अवस्था, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइसम्बन्धी आधारभूत सुविधा, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचनाको उपलब्धता तथा सुरक्षित वासस्थान नभएको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनेर बुझाउने छ । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका आधारमा गरिबी भन्नाले आधारभूत तथा मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने सेवासुविधाबाट बन्चित भएको अवस्थालाई बुझाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको । जीवनको गुणस्तरका आधारमा गरिबी भन्नाले मानवोचित न्यूनतम जीवनयापनका लागि आवश्यक साधन, अवस्था र सुविधाको कमी जसले गर्दा भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टीका साथै तथा आत्मसन्तुष्टीजन्य अवस्थाबाट विमुख हुने स्थितिलाई जनाउँने बताइएको छ । भौगोलिक, जातियता, लैगिङ्कता तथा आधारभूत हक अधिकारबाट बञ्चितको अवस्था गरिबी हो । उत्पादनमूलक, सीपमूलक, सेवामूलक र गुणस्तरीय जीवनका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा, सीप र क्षमताको विकास गर्ने तथा उत्पादनशील कर्जामा समतामूलक पहुँच वृद्धि गरी योग्य क्षमतावान र आत्मनिर्भर जनशक्ति तयार गरी दिगो रोजगारी एवम् स्वरोजगारी सृजना गर्दै मुलुकमा विद्यमान गरिबी कम गर्ने नीतिको रणनीतिक योजना छ । नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त गरी समृद्ध नेपाली जनता र अति कमविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने नीतिले रणनीतिक मार्गचित्र कोरेको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई गरिबीबाट समृद्धितर्फ र नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने सोच सहित नीति तयार पारिएको प्रधानले बताए । नीति तयार गर्नको लागि मन्त्रालयले २५ जिल्लाका ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपपरिवारको पहिचान पनि गरिसकेको छ । ‘हाल ती जिल्लामा अझै कुनै गरिबीका अवस्थामा रहेका घरपरिवार छुटेका छन् कि भनी सार्वजनिक सुनाइको कार्य भइरहेको छ,’ प्रधानले भने ‘अबको एक महीनमा सो कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ दर्शैसम्म नीतिलाई कार्यान्यनमा लैजाने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले गरिबी पहिचानको लागि सङ्घीयातका ७ ओटै क्षेत्रमा गरिबी निवारण आयोजना लागू गर्ने भएको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.३ करोड ७० लाख बजेट छुट्याएको प्रधानले बताए । नीतिका कार्यनीति * सञ्चालिनमा रहेका विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्था र अन्य प्रकारका संस्थाहरुलाई स्थानीयस्तरमा उपलव्ध श्रोतसाधन र बजार समेतको ध्यान दिई गरिबी निवारणमा योगदान दिनेगरी उत्पादन र आयआर्जन हुने रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन र परामर्श दिने । * गरिबी निवारणतर्फ उन्मूख गराउनका लागि बिद्यमान सहकारी संस्थाहरुको संरचना, योजना र कार्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन र ब्यवस्थापन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने । * स्थानीयस्तरमा पहिचान भएका गरिब तथा भूमिहीन किसान परिवारलाई कृषि लगायत उत्पादनमा आधारित उद्यम गर्न मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्थाहरु मार्फत भाडामा कृषियोग्य जमीन, सुलभ कर्जा तथा अन्य प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयस“ग समन्वय गर्ने । * कृषि, गैरकृषि, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा हस्तकलामा आधारित उद्यम गर्नका लागि श्रोत, साधन, प्रविधि र लगानीसम्म पह“ुच पु¥याउन आवश्यक सहयोग र परामर्श उपलव्ध गराउने । *राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुस“गको प्रत्यक्ष सहकार्यमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीमूलक तािलम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, गराउने । *बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र श्रम गर्ने संस्कार भएका युवाहरुलाई उनीहरुले आर्जन गरेको विप्रेषणको आयलाई उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गरि उनीहरुलाई उद्यमी बनाउन थप लगानी र प्रोत्साहन गर्न सम्बन्धित निकायहरुस‘ग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने । * स्थानीय गरिब घरपरिवारलाई रोजगारी दिने र गरिबी निवारणमा योगदान दिने सहकारी, गैरसरकारी तथा अन्य संघसंस्थाहरुलाई करछुट दिने तथा परियोजना बजेट प्रदान गर्ने लगायत विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम गर्ने । * कृषि, पशु उद्यमशीलता र सहकारी खेती पद्धतिको प्रबद्र्धन एवम् संस्थागत गर्ने र स्वरोजगारी र उत्पादन बढाउने ।
रिडी हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयरको आवेदन गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं, ४ साउन । रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडले जेठ १३ गतेसम्म कायम गरेको सेयरधनीहरुलाई १० सेयर बराबर नयाँ तीन दशमलब पाँच सेयरको अनुपातमा ११ लाख ५५ हजार कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिएको जनाएको छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
युनिक फाइनान्सको नाफा १२१ प्रतिशतले वृद्धि, १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने
काठमाडौं, ४ साउन । युनिक फाइनान्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा फाइनान्सले १२१ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष फाइनान्सले २ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण यस फाइनान्सलाई बोनस सेयर दिनुपर्ने बाध्याता छ । निक्षेप ८० करोड ८ लाख छ भने कर्जा तथा लगानी ६२ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । फाइनान्सको खराब कर्जा ०.१६ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ५० प्रतिशत छ ।
दसैँसम्म सबै भूकम्प पीडितलाई ५० हजार, दाताले दिए एक खर्ब ८३ अर्ब
काठमाडौँ, ४ साउन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आगामी दसैंसम्ममा सबै घरधनीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरी पहिलो चरणको किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । पुनःनिर्माणको कामले अब एउटा दिशा समातेर तीव्रताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी दसैको सेरोफेरोसम्ममा अनुदान प्राप्त गर्ने सबैको खातामा पहिलो किस्ताको पैसा पुर्याउने अठोट व्यक्त गरे । उनलेभने – भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममा सबै गैरसरकारी संस्थालाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउन सफल भएका छौँ । दातृनिकायबाट प्राधिकरणको प्रसंशै प्रसंशा भएको छ । छिट्टै तीस हजार जनशक्ति तयार गर्छौं भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अहिले एकैसाथ ३० हजार आवास निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै प्राधिकरणले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि छिट्टै ३० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकाले पुनःनिर्माणमा अब विलम्बको सम्भावना नरहेको जनाएको छ । पुनःनिर्माणको काम अत्यन्त सुस्त रहेको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला प्राधिकरणले अब त्यो विलम्ब हटेको दाबी गरेको हो । रानीपोखरीको निर्माण आगामी तिहारसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको तथा ५१ वटा पुरातात्विक आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढी त्यसमध्ये केहीको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । भूकम्पबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भएकोमा १४ जिल्लामा त्यसको असर निकै परेको थियो । प्राधिकरणले हाल गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण पूरा गरेको छ । निजी आवास पुनःनिर्माणको सिलसिलामा हालसम्म दुई लाख ५२ हजार ३५२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता हुनुका साथै ३५ हजार २९२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान पुगिसकेको बताइएको छ । पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता भएको चार खर्बमध्ये हालसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब अनुदान सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । पुनःनिर्माणका लागि आठ खर्ब रकम आवश्यकता पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट करिब सात खर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । दातृ निकायबाट पुनःनिर्माणका लागि दुई खर्ब ३५ अर्ब बराबरको अनुदान तथा ऋण सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरु आवश्यकता परेको खण्डमा थप रकम उपलब्ध गराउन सहमत देखिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले उपलब्ध गराउन कबुल गरेको एक खर्ब रकममध्ये २५ अर्ब अनुदान प्राप्त भइरहेको छ भने ७५ अर्ब ऋण सहयोग आउने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । चीनबाट भने ५० अर्ब बराबरको सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । रासस
मनास्लु विकास बैंकको ९ लाख कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुल्ला
काठमाडौं, ४ असार । मनास्लु विकास बैंकले दुई बराबर एक अनुपातमा हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुलाएको छ । बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अनुसार ९ करोड १७ लाख ६४ हजार ७ सय मुल्य बराबरको ९ लाख १७ हजार ६ सय ४७ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । एक सय रुपैंयाँ सो मात्राको हकप्रद सेयरका लागि बैंकले साउन २३ गतेदेखि भदौं ५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । मनास्लुको चुक्ता पुँजी १८ करोड ३५ लाख रहेको छ । मनास्लुले प्रभु क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
