चाइना रेल्बले १ अर्ब ५६ करोड क्षतिपूर्ति तिर्यो, मेलम्ची आयोजना खुशी, बिओके र हिमालय बैंक अझै तनावमा
काठमाडौं, १९ जेठ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेर भागेको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्बेले अन्नतः मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूति तिरेको छ । चिनियाँ ठेकदार चाइना रेल्बेले बीचमै ठेक्का तोडे वापत १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर र १४ लाख युरो (करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमख घनश्याम भट्टराईले बताए । तर उक्त आयोजना निर्माणको क्रममा ठेकदार कम्पनीलाई दिएको काउन्टर ग्यारेन्टी दिने हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले रकम फिर्ता पाउने नपाउने अझै टुंगो लागेको छैन । विवादस्पद यस परियोजनामा हिमालयन बैंकको ६६ करोड रुपैयाँ र बैंक अफ काठमाडौं (बिओके) को ९० करोड रुपैयाँ काउन्टर ग्यारेन्टीको रुपमा फसेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेक्का तोड्ने कम्पनी विरुद्ध अदालतमा नगएर सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेको कारण रकम फिर्ता भएको र बैंकहरु भने क्षतिपूर्तिको दाबी सहित चीनको अदालत गएको कारण रकम पाउन नसकेको बताइएको छ । ‘चिनिया ठेकेदारले हामीलाई दिनुपर्ने रकम दिएको छ, बैंकहरुको भने फिर्ता नभएको सुनेको छु,’ आयोजना प्रमुख घनश्याम भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । दुबै बाणिज्य बैंक चिनिया ठेकेदार विरुद्ध चिनिया अदालतमा अपिल गर्न गएकोले रकम प्राप्त गर्नमा ढिलाइ भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख भट्टराईले बताए । ‘हामीले चिनिया अदालतलाई रिकोग्नाइज नै गरेनौं, सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेकोले रकम प्राप्त भयो, बैंकहरु अदालत गएको कारण उनीहरुलाई नै समस्या भयो,’ भट्टराईले भने । बैंकका अधिकारीले भने मेलम्चीलाई पनि चिनिया अदालतको म्याद बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘मेलम्चीले चिनिया अदालतको म्याद बुझेर हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने रकम फिर्ता हुन सक्छ, अहिले मेलम्चीले सहयोग गर्छु भनेको छ,’ एक बाणिज्य बैंकका अधिकारीले भने ।
सनराइज बैंकद्धारा दृष्टिविहिनहरुलाई सहयोग
काठमाडौं, १८ जेठ । सनराइज बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्र्तगत “अपाङ्ग सहयोग सामग्री वितरण” कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । बैंकले सोमबार काठमाडौंको थलीमा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । युवा अपाङ्ग संगठन नेपाल संस्थाद्वारा आयोजित सो कार्यक्रम मार्फत १० जना भूकम्प प्रभावित दृष्टिविहिनहरुलाई सहयोग स्वरुप सेतो छडी प्रदान गरेको बैंकको विज्ञेप्तिले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकको एटीएम सेवा अब ठिमी शाखामा पनि
काठमाडौं, १८ जेठ । नेपाल बैंक लिमिटेडले मङगलबारदेखि बैंकको ठिमी शाखामा एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई आधुनिक एवं स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने क्रममा सो स्थानमा सो सेवा सुरु गरेको हो । उक्त सेवाको उद्घाटन बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य सुरेन्द्र बहादुर सिंह तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाहले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । हालसम्म बैंकको एटीएम सेवा संख्या ३९ पुगेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले निकट भविष्यमा थप १५ स्थानमा एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अन्य एटीएम सेवा काठमाडौं उपत्यका लगायत मोफसलमा सञ्चालनमा छन् । यस बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुले भारतमा पञ्जाब नेशनल बैंकको एटीएमबाट समेत सेवा सुविधा लिन सक्ने बैंकको विज्ञेप्तिले जनाएको छ ।
२९ बैंकसँग अनुदान वितरण सम्झौता
काठमाडौं, १८ जेठ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितको नगद अनुदान वितरणका लागि २९ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीको उपस्थितीमा २९ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छुट्टा छुट्टै अनुदान वितरण सम्झौता गरेका हुन् सम्झौता पत्रमा प्राधिकरणका तर्फबाट उप सचिव डा. भिष्मकुमार भुषालले हस्ताक्षर गरेका थिए । गत शुक्रबार मात्रै प्राधिकरणले नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन, नेपाल फाइनान्सीयसल इन्स्टिच्युसन्सबिच सम्झौता भएको थियो । क, ख र ग वर्गका अन्य बैंकहरुसँग अनुदान वितरण सम्झौतालाई जारी राखिने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । सम्झौता अनुसार सम्बन्धीत जिल्लामा शाखा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भूगोल विभाजन गरि निजी आवास निर्माणका लागि दिईने अनुदान वितरण गरिनेछ । प्राधिकरणले हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, लुम्बीनी बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, देवः विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको हो । त्यस्तै, सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, टुरज्मि डेभलपमेन्ट बैंक, जनता बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, त्रिवेणी विकास बैंक, नविल बैंक, यति डेभलपमेन्ट बैंक, सिभिल बैंक, सनराईज बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, मेगा बैंक, सिटिजन्स बैंक, कृषि विकास बैंक रहेका छन् ।
जनरल फाइनान्समा भिम उदास र रोबिन्द्र श्रेष्ठ सञ्चालक नियुक्त
काठमाडौं, १७ जेठ । जनरल फाइनान्समा भिम कृष्ण उदास र रोबिन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सञ्चालकमा नियुक्त भएका छन् । जेठ ११ गतेदेखि नै दुबैजना फाइनान्सको सञ्चालकको रुपमा कार्यरत रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।
जेठ १५ मा बजेट आएपछि मौद्रिक नीति चाढै आउनु पर्छ कि पर्दैन ? कहिले आउछ मौद्रिक नीति ?
काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट ल्याइसकेको छ । सामान्यतः बजेट आएको एक साताभित्रमा मौद्रिक नीति आउने गरेको छ । नेपाल सरकारले ल्याउने बजेट (वित्त नीति) र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको संयोजनवाट नै आर्थिक बृद्धिको लागि आवश्यक नगदको ब्यवस्थापन र मूल्य बृद्धि नियन्त्रणको उपाय अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । यसकारण सरकारले चाढै बजेट ल्याएको कारण त्यसलाई सघाउन मौद्रिक नीति पनि चाढै आउछ कि आउदैन भन्ने चासो बढेको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनको लागि आर्थिक बर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिला नै बजेट ल्याइएको हो । तर मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या नभएको र सरकारले जस्तो गरेर कसैलाई पनि बजेट दिइरहनु नपर्ने भएकोले मौद्रिक नीति चाढै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘आफ्नै समयमा आउछ, छिटो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता केही छैन,’ मौद्रिक नीति कहिले आउछ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले भने । राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता भित्रमा मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । उनको भन(ाइलाई आधार मान्दा आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति पनि साउन पहिलो साता नै आउने छ । सरकारले स्थानीय तहसम्ममा जाने बजेट समयमै कार्यान्वयन होस भन्ने उद्देश्यले आर्थिक बर्ष सुरु हुुनु पहिला नै बजेट ल्याएको हो । तर राष्ट्र बैंकलले कसैलाई पनि बजेट निकासा दिनु नपर्ने र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या नरहेकोले पुरानै समयमा बजेट ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
मर्जसँगै विकास बैंकमा सबैभन्दा ठूलो ‘कैलाश’, उच्चस्तरको सेवा र सबैभन्दा बढी नाफा दिने प्रतिवद्धता
काठमाडौं, १७ जेठ । कैलाश विकास बैंक, मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्स्प्रेस फाइनान्सबीच मर्जर प्रक्रिया सकिएको छ । मर्जपछि कैलाश विकास बैंकको नाममा आजबाट एकिकृत कारोबार शुरु भएको छ । मर्जपछिको एकिकृत कारोबार र पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले गर्ने भएको छन् । पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन पोखराको न्यूरोडस्थित कैलाश विकास बैंकको नयाँ भवन मर्जपछि कैलाश विकास बैंक हालका विकास बैंकहरु मध्ये ‘सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक’ भएको यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘बैंकको चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा लगानी, नाफा, संचित कोष लगायत सबै हिसावले हामी सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक भएको छौं’–विकासन्युजसँग कुरा गर्दै लामिछानेले भने–‘विगत ३/४ वर्षदेखि सेयरधनीलाई सबैभन्दा बढी नाफा दिने र सरकारलाई पनि सबैभन्दा बढी कर बुझाउने विकास बैंकको रुपमा स्थापित भएका छौं, आगामी वर्षमा पनि त्यो रेकर्ड कायमै राख्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।’ मर्जपछि कैलाश विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप करिब १५ अर्ब, कर्जा लगानी करिव साढे १३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । चैत मसान्तसम्ममा खुद नाफा ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ भएको र असार मसान्तसम्म खुद नाफा करिव ४२ करोड रुपैयाँ पुग्ने उनले बताए । यस विकास बैंकको शाखा कार्यालय ३८ वटा, एटिएम १७ वटा, कर्मचारी ३४१ जना, सेयरधनी ९ हजार २०९ जना र ग्राहक संख्या १ लाख भन्दा बढी भएको उनले जनाकारी दिए । ‘विकास बैंकहरु मध्ये हामीले ग्राहकलाई पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा दिनेछौं, लगानीकर्तालाई पनि उच्चतम प्रतिफल दिने छौं र सरकारलाई पनि उच्चतम कर दिनेछौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामिछानेको प्रतिवद्धता छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई तत्काल २० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने योजना अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
लगानीकर्ताले पाउनै पर्ने जानकारीः आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो परिवर्तन हुदैछ पूँजी बजारमा
काठमाडौं, २० जेठ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डले आगामी आर्थिक बर्षदेखि कारोवारमा केही परिवर्तनहरु गर्न लागेको छ । सेयर कारोवारमा लागू हुने त्यस्ता परिवर्तनहरु पछि बजार विकासमा सहयोगी हुने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले केही ब्यवस्था १ साउन अर्थात आगामी आर्थिक बर्षको सुरुदेखि नै केही ब्यवस्थाहरु आगामी १ माघदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अबदेखि हकप्रद र बोनस शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नै जम्मा हुने ब्यवस्था गर्न बोर्डले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै नगद लाभांस र आइपियोमा आवदेकको नपरेको पैसा निजहरुको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था पनि अगामी १ साउनदेखि लागू हुनेछ । बोर्डले अबदेखि लगानीकर्ता परिचयपत्र प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आईपिओमा आगामी श्रावण महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा र माघदेखि उपत्यकाबाहिर समेत डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छ । काठमाडौं बाहिर दलाल व्यवसायीको शाखा खोल्ने नीतिगत विषयमा तथा सूचिकृत कम्पनीको सूचना नेप्सेको विण्डोमा राख्ने सम्बन्धमा नेप्सेलाई सचेतात्मक निर्देशन पनि बोर्डले दिएको छ । यस्तो निर्देशनले पूजी बजारको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई डिलरको रुपमा सक्रिय गराउन प्राविधिक समितिको गठन गरिएको छ भने दलाल व्यवसायीलाई ४ दिन भित्र लगानीकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्ने, सिडिएसलाई सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको कार्यविधि बनाउन भनिएको छ । यस्तै नेप्सेलाई २०५३ को सट्टा नयाँ सूचिकरण विनियमावली बनाउन निर्देशिन दिईएको छ । यसका साथैे, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्न लगानिकर्ता आइडीकार्डको व्यवस्था गर्न तथा आईपिओमा आवेदन रकम बैंकमा रोक्का राखी बैंक मार्फत दरखास्त दिने व्यवस्था एएसविए प्रणाली आगामी श्रावण महिनादेखि लागू गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनदेखि कारोबारहुने अवस्थासम्म करीव ६ महिनाको समय लाग्ने गरेकोमा सो समयाअवधिलाई २ महिनामा ल्याउन आवश्यक कार्य भैरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले १० व्यवसायी मिलेर एक डिपी कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै हकप्रद निस्कासन थप पारदर्शी बनाउन सुचना प्रवाह प्रभाबकारी बनाउन पनि बोर्डले भनेको छ ।
