१११२३ रुखले रोक्यो पूर्व पश्चिम रेलको काम, एक किलोमिटर रेल बनाउन ४० करोड
काठमाडौं । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको १११२३ वटा रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माणको कामले रोकिएको छ । रेल विभागले रुख काट्ने अनुमति मागेको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन् । विभागले रेल मार्गमा पर्ने रुख काटेर सट्टा भर्नमा रुख रोपिदिने प्रतिवद्धता गर्दै ६ करोड बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ ।‘हामीले रुख काटेर रोप्नका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेका छौं, तर सरकारले रुख काट्ने अनुमति दिएको छैन, जसले पुर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माणको काममा रोकावट आएको छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । हाल विभागले बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिरट रेल मार्ग निर्माणको काम अघि बढाएको छ । तर वन भएको क्षेत्रमा काम गर्नपाएको छैन् । ‘हामी वन नभएको क्षेत्रमा मात्रै काम गरिरहेका छौं’, उपाध्यायले भने । ९४५ किलोमिटर लम्बाईको मेची महाकाली रेल मार्ग प्रति घण्टा २०० किलोमिटर स्पिडमा दौडनेछ । यसले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेल वे नेटवर्कमा जोड्नेछ । यो रेल मार्ग बनाउन प्रति किलोमिटर ३५ देखि ४० करोड अनुमान गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम पुगेर गभर्नरले भने-पैसाको महत्व नबुझ्दा नेपालीले दुःख पाए
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पैसाको महत्व नबुझेकाले नेपालीहरुले दुःख पाएको बताएका छन् । सुुदरपश्चिमको कैलालीमा आयोजीत वित्तिय साक्षरता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले भने-पैसाको महत्व र यसको परिचालनबारे थाहा नपाएकाले नेपालीहरुले दुःख पाएका हुन, अब त्यस्तो दिनको अन्त्य गर्नु पर्छ ।’ उनले आफ्ना सन्तानलाई सानैदेखि पैसाको बारेमा जानकारी गराउने संस्कृतिको विकास गर्न आम नागरिकलाई आग्रह पनि गरेका छन् । गभर्नर डा. नेपालले युवाहरुलाई विदेश जान छाडेर स्वदेशी माटोमै पैसा खोज्न पनि आव्हान गरे । ‘यहाँ केही छैन भन्दै तपाईहरु विदेशिएपछि तपाईको ठाउँचाहिँ कसले बनाइदिन्छ ?’, डा नेपालले युवाहरुलाई भने । उनले भावी पुस्ताले विदेशीनु नपरोस भनेर अहिलेको पुस्ताले देश बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘तपाई त विदेश जानुहोला र आफ्नो दूनो सोझ्याउनुहोला तर तपाईका सन्तानलाई फेरी भोलि विदेश जान नपर्ने वातावरण बनाउनको लागि तपाईले यही माटोमा पैसा खोज्नुपर्छ, यहीँ छ प्रशस्त सम्भावना र अवसर’, डा. नेपालले भने । उनले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका ग्रामिण इलाकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति अझै बलियो नरहेकोतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘तपाईहरु त्यस्ता ग्रामिण क्षेत्रमा जानुस्, त्यसो गर्दा वित्तीय साक्षरता पनि बढ्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनमूलक काम गर्न पैसा दिइरहेकाले त्यसको सदुपयोग गर्न गभर्नर नेपालले सबैलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक विश्रुत थापाले वित्तीय साक्षरता बढाउनु अहिलेको अवश्यकता भएकाले वित्तीय जागरण अभियानको विशेष अर्थ हुने बताए । हाल सुदूरपश्चिममा २०३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा रहेको जानकारी दिँदै उनले ती संस्थालाई वित्तीय साक्षरता बढाउने खालका कार्यक्रम संचालन गर्न सुझाव पनि दिए ।
विश्वकै उत्कृष्ट थान्कामा गाइडले खान्छन ९० प्रतिशतसम्म कमिसन, उत्पादक भन्छन् -व्यवसाय धरापमा पर्याे
काठमाडौं । नेपालका थान्का व्यवसाय कमिशनले नै धरासायी हुँदै जान थालेको पाइएको छ । -पाइने नेपालमा गाइडले माग्ने अधिक कमिसनको कारण यो व्यवसाय विस्तारै धरासायी हुँदै गएको तथ्य खुलेको छ । कमिसन विना व्यपार नहुने र कमिसन पनि अधिक माग्ने गरिएकोले पनि यो क्षेत्रलाई टिकाउन गाह्रो भएको नेपालका थान्का व्यवासायी बताउँछन । थान्का व्यवासयाीले गाइडलाई अत्यधिक मात्रामा कमिसन तिनुपर्ने बाध्यतका कारण थान्का व्यवसायको चाम विस्तारे घट्नै गएको छ भने यो क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुन नसक्दे व्यवासायीक भविष्य सकिनेमा व्यवसायी चिन्तित हुन थालेका छन् । नेपालमा बिक्री हुने थन्काका ग्राहक ९० प्रतिशत विदेशी पर्यटक हुन । तिनलाई टुर गाइडको माध्यमबाट सामान खरिद गराउँदा गाइडले लिने कमिसन ज्यादा र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको काराण थान्का व्यवसाय नै धरासायी हुँदै जान थालेको व्यवसायीले गुनासो छ । कुनै पनि व्यवसायमा कमिसन त संसार भरी नै चल्छ तर अधिक हुन थालेपछि भने समस्या भएको थान्का व्यवसायी संघका महासचवि अनिल घिसिङले बताए । उनका अनुसार गाइडले पहिल्यै ४०/ ५० प्रतिशत कमिसन माग गर्छन्, त्यसो हुँदा सामानको मूल्य सोही अनुपातमा बढाएर भन्नुपर्छ । गाइडसँग जाँदा महंगो पर्ने र गाइडले ठगी गर्ने विषय विस्तारै पर्यटकले थाहा पाउन थालेपनि यो पेशाको चाम कम हुन थालेको उल्लेख छ । थान्का एउटा कला के हो गाइडले पनि त्यही अनुसार व्रिफिङ गर्दै ल्याउँछन । पहिले विमास्थलदेखि गाइडले डिल गर्दै आउने र सोही अनुसार पर्यटकले पनि खरिद गर्ने गर्थे, कमिसशन पनि पहिल्यै तय गर्नु भन्थे । अहिले पर्यटक न गाइले व्रिफिङ गर्छन त त पर्यटकले भनेजति पैसा नै तिर्छन, घिसिङले भने । गाइलडे माग्ने कमिशत उसको मेहनत अनुसार सामान्य भएपनि अधिक माग्न थालेपछि भने यो पेशालाई नै नकारात्मक दिशातर्फ थकेलेको उनको बुझाई छ । पर्यटकले व्यक्तिगत रूपमा गएर थान्का किन्नुभन्दा पनि बढि गाइडसँग गएर खरिद गर्छन । टुर गाइडले पर्यटक विमानस्थलमा भित्रिएदेखि नै नेपाल र यहाँका सामग्रीको बारेमा बुझाउने भएकोले पर्यटकले खरिद गरेको सामानमा कमिसन त दिनु पर्छ तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ज्यादाँ माग्ने गरेकोले समस्या परेको नेपाल थान्का व्यवसायी संघको भनाइ छ । गाइडले कति कमिसन पाउने र कति दिने भन्नेमा व्यवसायीबीच एकता एवं स्पष्ट व्यवस्था नहुदाँ अप्रत्यक्ष रूपमा ६० प्रतिशतसम्म कमिसन गाईडले माग्ने गरेको लामाले बताए । बीस—पच्चिस देखी पचास प्रतिशतसम्म त गाइडले प्रत्यक्ष रूपमै लिने गरेको पनि लामाको भनाइ छ । कुनै पनि काम गरेपछिको कमिसन त संसारमै चल्छ तर व्यवसाय चलाइ बस्नेलाइ भन्दा पनि बढि गाईडलाई दिएर कति समय सम्म चलाउन सकिन्छ र ? संघका महासचिव अनिल घिसिङले भने । कति प्रतिशत कमिसन दिने भन्ने नीति–नियम नभएकोले पनि गाइडले लिने कमिसनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक नआउनु र आएकाले पनि बार्गेनिङ गरि समान खरिद गरेको अवस्थामा पनि गाइडलाई कमिसन दिनुपर्दा व्यवसायीलाई मर्का पर्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ । लाखौंको लगानी गरेर व्यवसाय संचालन गर्नेले भन्दा बढि कसिसन दिनेको व्यवसाय टिकाउ नहुने र त्यसले बजार विगारेकोले कमिसन निश्चित र रिजनेवल बनाई व्यावसायीक सहजता बनाउन संघले पहल गरिरहेको पनि उनले बताए । ठमेलमा पर्यटक स्वयम पुग्ने भएकोले अन्यको तुलनमा यहाँ गाइडले धोरै कमिसन मै काम गर्न गर्छन भने बौद्ध, पाटन, भक्तपुरमा बढि कमिसन माग गर्ने गरेको पनि व्यवसायीको भनाई छ । पर्यटक पुगेर कुनै पनि सामान खरिदमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म र थान्कामा यसको दोव्बरसम्म कमिसन बुझउन परेको ठमेल थान्का हाउसका रामकृष्ण तण्डुकारले बताए । पर्यटन व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन कमिसन लिनु र दिनु दुबै अवैधानिक भएकोले यस्तो कार्य कुनै पनि गाइडले नगरेको टुरिष्ट गाइड एसोसिएसनको छ । कुनै व्यवसायबाट पनि कमिसन माग्ने नगरेको र टुर्गान संबद्ध गाईडले पनि कमिसन नलिनको दाबी एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष हरेराम बरालको भनाइ छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरि काम गर्न सबैले पाउनुपर्ने मान्यतामा आफूमा भएकोले कसैले कमिसन लिने गरेकोे भएपनि त्यसकाे जानकारी आफुसँग नभएको उहाँको भनाई छ । कुनै पनि ट्राभल एजेन्सी मार्फत आउने गाईड घुमाइबापत पारिश्रमीक लिने गरेका कारण कमिसनतिर नलागेको र कसैले लिने–दिने गरेमा कुनै पनि गाइडलाई सामान बिक्री बापतको कमिसन नदिन उनको चुनौति दिए । पर्यटकले किन मन पराउँछन थान्का ? थान्कामा हुने विभिन्न धार्मिक मान्यताले पर्यटकले मन पराउने गरेका छन् । थान्कामा मण्डला हुन्छ । ह्वील अफ लाइफ, लाइफ अफ बुद्ध, गणेशेश्वर लगायतका धार्मिक मान्यतासँग जोडिएको हुन्छ । थान्कालाई शान्तिपूर्वक देवता र क्रोदीपूर्वका देवता गरी दुई समूहमा राखेर बनाइएको हुन्छ । शान्तिपूर्वकका देवतामा मन्जुश्री, शाक्यमुनी बुद्धसहितका देशवता हुन्छन भने महांकाल, कालभैरवसहितका देवता क्रोदीपूर्णका रुपमा हुन्छन । यी देवता सबैको आआफ्नो विशेषता हुने र पर्यटकले धार्मिक विश्वासले लिने गरेका छन् । विशेषगरी थान्का धार्मिक मान्यता अनुसार ध्यान गर्दा आवश्यक हुन्छ । बनाउनै चारपाँचवर्ष थान्कालाई दक्ष र नयाँ जनशक्ति कसले बनायो भन्नेमा त्यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ । भर्खर बनाउनेले छिटो बनाउँछन । यसलाई सस्तो एक डेड सय डलरमै पनि खरिद गर्न सकिन्छ । लामो समय लगाएर बनाएर र बढी मेहनत गरेको थान्काको महत्व पनि बढी हुन्छ । नेपालमै करीब १५ देखि २० हजार थान्का बनाउने जनशक्ति छन् । तर, यसको चाप पहिलेको जस्तो भने छैन, घिसिङले भने । उनका अनुसार नेपाल नै थान्काको पहिलो र आकर्षक गन्तव्य हो । नबौ शताव्दीदेखि नेपालमा यसको प्रयोग हुन थालेको हो । पछिल्लो सयम चाइनाले यसको मार्केट बढाउन खोजेपछि स्थापित हुन भने नसकेको उल्लेख छ । एउटै मूल्य २५ लाखसम्म सामान्यताय एकडेढ सय डलरदेखि नै थान्का पाइने भएपनि अर्डरमा आउने र धार्मिक रुची भएका तथा आफूले भनेजस्तै थान्कालको लागि विदेशी २० देखि २५ लाख तिर्नसमेत तयार हुन्छन् । विदेशीले थान्का मन पराएपछि भाउको कुनै मतलव नै नराख्ने पनि व्यवासायीको छ । विदेशी पर्यटकले धानेको नेपालको थान्का व्यवसायमा टुर गाईडले माग्ने कमिसनकै कारण थान्काको मूल्य अन्याधिक महङ्गो हुने भएकाे उल्लेख छ । थान्का पसलमा कुनै पनि गाइडसँग गएका पर्यटकले खरिद गर्ने सामानको मूल्य नै चर्काे लगाउनुपर्ने र गाइडले माग्ने कमिसन पनि मनलाग्दी भएका कारण थान्का व्यवसायको संचालन खर्च बढेकाे ठमेलका एक व्यवसायीले बताए ।
चीनमा पहिलोपटक नेपालीलाई ग्रिनकार्ड, नेपालीको आवासीय सुविधाको नयाँ गन्तव्य बन्यो चीन
काठमाडौं । चीनले नेपाली नागरिकलाई आवासीय अनुमतिपत्र ‘ग्रिनकार्ड’ उपलब्ध गराउन थालेको छ। उत्तरी छिमेकीले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिएको यो नै पहिलोपटक भएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले बताए। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रही बसोबास गरिरहेका नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका हुन्। उनीहरूलाई स्थानीय भाषामा ‘खचेरा’ भनिन्छ। तिब्बतको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले ११८ नेपालीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए। उनका अनुसार ग्रिनकार्ड पाउने ११८ मध्ये महावाणिज्यदूतावासमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने दुईजना नेपालीसमेत छन्। सार्वजनिक कार्यक्रम गरी तिब्बतका सुरक्षा अधिकारीले ग्रिनकार्ड दिएका हुन्। ‘नेपालीलाई चीन सरकारले ग्रिनकार्ड दिएको यो पहिलोपटक हो’, उनले टेलिफोनमा भने। चीनले उलपब्ध गराएको ग्रिनकार्डको अवधि दस वर्ष रहनेछ। ग्रिनकार्ड पाएपछि उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार बिमालगायत सुविधा चिनियाँ नागरिकसरह पाउने कार्कीले बताए। नेपाली राहदानीको म्याद दस वर्ष बहाल रहने हुँदा सोहीअनुसार ती नेपालीले तिब्बतमा दसबर्से बसोबास अनुमतिपत्र पाएको उनले बताए। ‘ग्रिनकार्ड पाए पनि नेपालीले चिनियाँ नागरिकसरह कुनै राजनीतिक अधिकारचाहिँ पाउँदैनन्’, उनले भने। नेपालीहरू यसरी ग्रिनकार्ड लिएपछि वर्षको ९ महिना अनिवार्य तिब्बत बसेकै हुनुपर्नेछ। वर्षका बाँकी तीन महिना उनीहरू तिब्बतबाट बाहिर जान पाउँछन्। तिब्बतमा हाल एक सय ७० जना हाराहारी ‘खचेरा’ रहेको उपवाणिज्यदूत पुरुषोत्तम ढुंगेलले बताए। ‘डेढ वर्षअघि हामीले तथ्यांक संकलन गर्दा उनीहरूको संख्या १७७ थियो। त्यसमा कोही वृद्ध भएर वा अन्य कारणले बितिसेकका हुन सक्छन्’, उनले भने। नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिइएको सम्बन्धमा चीनले नेपाल सरकारलाई चाँडै जानकारी गराउने भएको छ। चिनियाँ अधिकारीले ग्रिनकार्ड पाउने नेपालीमध्ये अधिकांश तिब्बतमै जन्मेकाहरू रहेको चाइना डेलीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। ती नेपालीसँग ग्रिनकार्ड नरहेका कारण स्वास्थ्य बिमा, शैक्षिक अध्ययन, रोजगारी र बसोबासमा समेत अनेक झमेला झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो। तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका रत्नकुमार तुलाधरले भने, ‘अब हामीले पनि स्थानीय बासिन्दासरह स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छौं। यो हाम्रा लागि निकै खुसीको कुरा हो। चीन सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’ तुलाधर ३० वर्षदेखि तिब्बतमा बसेर नेपाली हस्तकला व्यापार गरिरहेका छन्। ग्रिनकार्ड पाएका अर्का नेपाली किन्चोक दर्जी निकै प्रफुल्लित मुद्रामा भन्छन्, ‘म तिब्बत बस्न थालेको ६० वर्ष भयो। बल्ल ग्रिनकार्ड पाएँ। निकै खुसी लागेको छ।’ तिब्बतमा होटेल व्यवसाय, कलकारखा तथा निर्माण क्षेत्रमा नेपाली सहभागी छन्। महावाणिज्य दूतावासका अनुसार झन्डै दुई सय नेपाली कामदार ल्हासामा छन्। नेपाली नागरिकका अलावा फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डका केही नागरिकले पनि तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका छन्। ल्हासास्थित गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सन् २००८ देखि ३१ जना विदेशीलाई ग्रिनकार्ड दिएका थिए। सन् २००८ यता यति ठूलो संख्यामा विदेशीलाई ग्रिनकार्ड पहिलोपटक दिइएको अधिकारीहरूले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सरकारी डाक्टर कस्दै, अनुमतिबिना निजीमा काम गरे लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीले सरकारबाट पूर्वअनुमति नलिए २०७४ वैशाखदेखि निजी अस्पताल र क्लिनिकमा काम गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले निजी क्लिनिक सञ्चालन गर्नसमेत सरकारबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्छ। अटेर गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति पाएकाहरूले अस्पतालको हकमा बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म र स्वास्थ्य चौकीको हकमा बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालय समयमा भने कुनै पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्न पाउने छैनन्। बढी समय सरकारी अस्पतालमा काम गरून् भनेर सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको तलब ५० प्रतिशत वृद्घि गरिदिएको छ। दिउँसो ३ देखि साँझ ५ बजेसम्म आफू कार्यरत अस्पतालमा एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिस वा ओभर टाइम सेवाअन्तर्गत काम गर्ने पालो परेका बेला समेत स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा काम गर्न नपाउने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले दिए। ती अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित मातहतको निकायबाट सञ्चालन अनुमति नलिएका, समयमै नवीकरण नगराएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्न पाउँदैनन्। ‘सुरुमा यो विषयमा थुप्रै असहमतिको स्वर आए पनि चिकित्सकहरूसँग राम्ररी संवाद गरेपछि बहुसंख्यकको आपत्ति छैन,’ स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले कार्यालय समयबाहिर निजीमा काम गर्नेलाई वैधानिक बनाएर कानुनी दायरामा समेत ल्याउनेछ।’ मन्त्री थापाका अनुसार यो प्रावधानले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विश्वसनीयता बढाउँछ र आम नागरिकको चिकित्साकर्मीप्रति सम्मानभाव समेत वृद्धि गराउँछ। यो अवधारणा सफल हुँदै गए स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिएका आधारमा तलबमा वृद्घि गर्ने प्रावधानसमेत लागू गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। थापाका अनुसार निजी क्षेत्रले समेत सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आफूकहाँ काम दिँदा कानुन पालना गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफूकहाँ काम गरिरहेका सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुमति नलिएका सरकारी स्वास्थ्यकर्मीबाट काम लिने निजी स्वास्थ्य निकायको सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको कारबाही स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने जानकारी थापाले दिए। फागुन मसान्तभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा दर्ता या नवीकरण नभए निजी स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज हुनेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नेपालकाे पहुँच केरुङबाट चीनसम्म ६ महिनामै, सडक एक बर्षमा दुई लेन हुने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसी सडक आगामी ६ महिनाभित्रै जोडिने भएको छ । उत्तर चीन जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा विकास हुँदै गएको उक्त मार्ग आगामी साउनभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ‘मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर मार्गको करिब ५५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ,’ नेपाली सेनाका मेजर सञ्जय केसीले भने, ‘०७४ साउनसम्म सडक खुलाउने कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’ हाल नेपाली सेनाले चार ठाउँबाट आठ फेजमा काम गरिरहेको मेजर केसीले बताए । उनका अनुसार स्याफ्रुबेसी जेरो किलोमिटर, त्रिशूली दोभान, सोले र मैलुङबेसीबाट काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले सडक खन्न चारवटा क्याम्प बनाएर काम थालेको छ । गल्छी, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी, रसुवागढी ८४ किलोमिटरमध्ये नेपाली सेनाले १७ किलोमिटर सडक खन्ने काम पाएको हो । ०७३ बाट सडक खन्न सुरु गरेको सेनाले हालसम्म ८ किलोमिटर सडक निर्माण पूरा गरेको जनाएको छ । ‘एक लेनको ५ किलोमिटर र दुई लेनको तीन किलोमिटर सडक पूरा भइसकेको छ,’ केसीले भने, ‘निर्माण गर्न बाँकी ९ किलोमिटर सडक एक लेनको खन्ने कार्य भइरहेको छ । आगामी साउनभित्रै नौ किलोमिटर सडक खनेपछि नेपाली सेनाले दुई लेनको बाटो ०७४ को अन्त्यसम्ममा पूरा गर्नेछ ।’ नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाट विस्फोटक पदार्थ र इन्धन ओसारेर सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ । सडक निर्माण अवधिका लागि १६ वटा कम्प्ररेसर मेसिन र चट्टान फोर्न तीसवटा ज्याक हम्मर सञ्चालन गरिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सडक खन्न स्थलमार्गबाट रसुवाको मैलुङ र राम्चेको सीमा क्षेत्रमा २४ टन भार क्षमता बहन गर्ने सक्ने बेलिब्रिज तयार गरिएको छ । सेनाका अनुसार दुई लेनको सडक खन्नका लागि प्रतिकिलोमिटर साढे चार करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सडक खन्न नेपाली सेनाले सोलेबाट दुई किलोमिटर मैलुङतर्फको चट्टान भूकम्पका कारण चर्किएर बसेका कारण ब्लास्टिङ गरेर खन्न समस्या रहेको सेनाको भनाइ छ । ‘सावधानी अपनाएर हामीले निरन्तर ११ घन्टा काम गरिरहेका छौँ,’ मेजर केसीले भने, ‘चट्टान फोर्न अर्को भित्तामा डोरीमा झुन्डिएर काम गरिरहेका छौँ । माथिबाट ढुंगा खसिरहन्छ, जोखिम मोलेरै भए पनि काम गरिरहेका छौँ ।’ सडक खन्न खटिएका नेपाली सेनाका जवान र नागरिकको १० लाख रुपैयाँ दुर्घटना बिमा गरिएको छ । चारवटा क्याम्प बनाएर आठ फेजमा काम भइरहेको सडकमा हाल एक सय ७० जना नेपाली सेना र तीन सय ५० जना सिभिल काममा खटिएका छन् । सडक खन्दा चट्टानमा झुन्डिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले भइपरी आउने दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै सबैका लागि एकमुष्ट जीवन बिमा गरिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । स्याफ्रुबेसी–मैलुङ सडक खन्न पहिलो चरणअन्र्तगत आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा साढे नौ करोड र आव ०७३(७४ मा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दुई लेनको सडक निर्माणका लागि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा धुन्चेको वारिबाट सडक खन्ने तयारी भए पनि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका कारण त्रिशूली किनाराको बायाँबाट सडक निर्माण कार्य सुरु भएको हो । नेपाली सेना सडक खन्न नयाँ खण्डअन्तर्गत करिब १० किलोमिटर क्षेत्रमा सडक कहाँबाट फ्रेस कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा सडक विभागको प्राविधिक कमिटीले रेखांकन नल्याउँदा ढिलाइ भएको थियो । चीनसँगको छोटो दूरी बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्याफ्रुबेसी–मैलुङ सडकखण्ड नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएपछि ठूलो स्याफ्रुबेसीदेखि मैलुङसम्मको १७ किलोमिटर सडक खन्न सुरु गरिएको हो । नेपाल, चीन र भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग छोट्याउन स्याफ्रुबेसी–केरुङ मार्ग छिचोल्ने गरी सेनाले द्रुत गतिमा काम सुुरु गरिरहेको छ । उक्त सडक निर्माणपछि दक्षिण एसियाली देशसँगको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको सडक मार्ग दुई लेनको हुनेछ । बेत्रावतीदेखि धुन्चे हुँदै स्याफ्रुको दूरी ५५ किलोमिटर छ । सडक निर्माण पूरा भएपछि स्याफ्रुबेसीदेखि बेत्रावतीको दूरी ३१ किलोमिटरले जोडिनेछ । मैलुङ मार्ग निर्माण भएपछि रसुवागढी–गल्छी–पर्सा–ठोरी मार्ग त्रिदेशीय व्यापारका लागि छोटो दूरी बन्नेछ । पर्साको ठोरीबाट चितवनको भण्डारा–गल्छी हुँदै त्रिशूली बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी मार्ग सञ्चालन हुँदा चीन र भारतबीचको दूरी दुई सय ३० किलोमिटर हुनेछ । चीनको सिगात्से आइपुगेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्ममा चीनले केरुङ प्रान्तसम्म ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । रसुवागढी नाका पहिलेदेखि नै नेपाल र चीनको सम्बन्ध राख्ने सेतुका रूपमा रहेको थियो । चीनले केरुङ भन्सार नाका सञ्चालन गरेसँगै नेपालतर्फ आवश्यक एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहलगायतको पूर्वाधार निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । हाल अस्थायी रूपमा कार्यालयको काम भइरहेको छ । चीनले समृद्ध बन्दरगाह, रेलमार्गको योजना, काठमाडौं हुँदै भारतसम्म पुग्ने छोटो दूरीले केरुङ–रसुवागढीलाई प्रमुख भूव्यापार नाकाका रूपमा विकास गरेको छ । चीन र नेपालको व्यापारका लागि करिब आधा दर्जन नाका खुलेका छन् । तर पनि चीनबाट भारतलगायत अन्य सार्क मुलुकका लागि भने यो सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका हो । यो नाकाबाट भावी दिनमा नेपाल हँुदै भारतीय क्षेत्रमा समेत व्यापार गर्न सहज हुने चीनको विश्वास छ । रसुवागढीबाट वीरगन्ज, भैरहवालगायतको दूरी नजिक पर्ने भएकाले यसलाई चीनले महत्वका साथ हेरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
माेवाइल खर्च कम्तिमा ३ सय , रिचार्जमा मात्रै बार्षिक १७ अर्ब खर्च गर्छन नेपाली
काठमाडौं । नेपालीले टेलिफोनमा मासिक न्यूनतम तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालका प्रमुख दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलका ग्राहकले औसतमा न्यूनतम तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक सम्बन्धित कम्पनीले दिएको छ । नेपाल टेलिकमका सबैभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोगकता प्रिपेडमा छन् । उपभोक्ताले न्युनतम मासिक तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको जानकारी अनुसार यस्तो खर्च पोस्डपेडमा सात सय र डाटामा चार सय रुपैयाँ हुने गरेको छ । एनसेलको उपभोक्ताले भने तीन सय ४५ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्मको एक करोड ४३ लाख प्रयोगकर्ताले गरेको यस्तो खर्च औसतमा न्युनतम तीन सय ४५ रहेको उल्लेख छ । एनसेलका कुल प्रयोगकर्तामध्ये ४१।९ प्रतिशतले मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नेै गरेका छन् । दूरसञचार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकले दिएको तीन करोड १३ लाख मोबाइलका सिमकार्ड वितरण गरेका छन् । यी सेवाप्रदायकबाट बार्षिक टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी एक खर्ब दुई अर्ब पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । रिचार्ज कार्डमा बार्षिक १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नेपालीले नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गरेबापत रिचार्ज कार्डमा मात्रै बार्षिक १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । टेलिकमको मोबाइल डाटामा बार्षिक ५० करोड रुपैयाँ नेपालीले खर्च गर्ने गरेका छन् । इन्टरनेटको लागि मेबाइल प्रयोगले हुने यस्तो खर्च अघिल्लो बर्ष जम्मा २३ करोड रुपैयाँ रहेको पनि टेलिकमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टेलिकमका अनुसार टेलिकम क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत पनि रिचार्ज कार्ड नै हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
१ करोड ४० लाखले स्थानीय चुनावमा भोट हाल्न पाउने
काठमाडौं । स्थानीय तहको बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा करिब १ करोड ४० लाख व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। अघिल्लोपल्टको चुनाव अर्थात २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला मतदाताको संख्या १ करोड २१ लाख मात्र थियो। यो पल्टको चुनावका लागि करिब १९ लाख मतदाता थपिएका हुन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएका मतदाताको अनुमानित संख्या हो, १ करोड ४० लाख। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणापछि मातदाता नामावली संकलन रोकिएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार नै चुनाव मिति घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइदैन। ‘१८ वर्ष उमेर पुगेकाको नामावली फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र र ७५ वटै जिल्लामा त्यससम्बन्धी काम भइरहेको छ। १ करोड ४० लाख आसपास मतदाता हुने देखिएको छ, तर अन्तिम आकडा आउन बाँकी छ।’ मतदाता नामावली संकलन आयोगको नियमित काम हो। यसपटक असोजसम्म नियमित संकलन गरेको आयोगले निर्वाचन हुने भएपछि उमेर पुगेका कोही नछुटून भनेर कात्तिकदेखि देशैभर टोली खटाएको थियो। आयोगले कात्तिक २६ देखि मसिंर १५ सम्म हिउँ पर्ने हिमाली जिल्लामा टोली परिचालन गरेको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
