फेरि सुरु भयो बर्ड फ्लु आतंक, पोखरामा देखियो, मासुको भाउ ओरालो
पोखरा । एक परिवारले पालेको हाँस र कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएपछि पोखरामा संक्रमण काल घोषणा गरिएको छ । पोखरा(१८ खाल्टेमसिनाकी मीना परियारको घरका कुखुरा र हाँस बर्डफ्लुले मरेको पुष्टि भएपछि संक्रमण काल घोषणा गरिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) संयोजकत्वको बर्डफ्लु समन्वय समितिले खाल्टेमसिना वरपर पशुपन्छी ओसारपसार लगायत गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय शनिबार गरेको छ । फागुन ६ गते मीनाको घरका कुखुरा र हाँस मरेपछि परीक्षणका लागि पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला काठमाडौंमा जाँचिएको थियो । उक्त जाँचबाट एचफाइभएनवान जीवाणु पुष्टि गरेको थियो । परियारले पालेका २० मध्ये १७ वटा हाँस र ८ वटा कुखुरा मरिसकेका छन् । बर्डफ्लु देखिएलगत्तै पोखरामा कुखुरा मासुको भाउ ओरालो लागेको छ । ४ सय रुपैयाँ किलोको मासुको भाउ ३ सय ५० मा ओर्लिएको हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्चके अध्यक्षमा भुवन केसी
काठमाडैं । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर) नेपालको अध्यक्षमा भुवन केसी चयन भएका छन् । सिएमआर नेपालको आज बसेको साधारणसभाले उपाध्यक्षमा ऋषिकेश दाहाल, सचिवमा उमेश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा विकास कार्कीलाई चयन गरेको छ । सदस्यमा रजनीश भण्डारी, दीपक अर्याल र तृष्णा आचार्य चयन भएका छन् । यसअघि सिएमआर नेपालको अध्यक्ष तिलक पाठक थिए । २०६७ सालमा स्थापना भएको सिएमआर नेपालले मिडिया र समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
भूकम्पपछिको तीव्र पुननिर्माणका लागि इको प्यानल
आज हामी भूकम्पपछिको पुननिर्माणको सघन चरणमा छौ । भूकम्पले ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माण कसरी वढीभन्दा वढी भूकम्प प्रतिरोधी वनाउने भन्ने विचार विमर्श जारी छ । कुन निर्माण सामाग्रीको प्रयोग सवैभन्दा वढी भूकम्पीय हिसाबले सुरक्षित छ र किन भन्ने छलफल चलिरहेको छ । यतिमा सिमित छैन अहिलेको पुननिर्माण बहस्, बरु कुन निर्माण सामाग्रीको प्रयोगले छिटोछरिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेमा पनि धेरैको ध्यान केन्द्रित छ । के हो इको प्यानल ? भवनको संरचनालगायत विभिन्न भाग कारखानामा पहिले नै बनाएर निर्माणस्थलमा लगेर जडान गरिने प्रविधिलाई ‘प्रि–फेब्रिकेटेट’ भनिन्छ । भवन निर्माणमा प्रि–फेब्रिकेटेट (छोटकरीमा प्रि–फ्याब) प्रविधिको प्रयोग नौलो होइन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा दशकौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको यस्तो प्रविधि नेपाल भित्रिएको भने धेरै भएको छैन । तीव्र निर्माणका लागि इको प्यानल भवनको संरचनालगायत विभिन्न भाग कारखानामा पहिले नै बनाएर निर्माणस्थलमा लगेर जडान गरिने भएकोले यसको प्रयोगबाट छिटो निर्माण सम्पन्न हुन्छ, किनकि यो चाँंडो जडान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा भौतिक संरचना छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि इको प्यानलको विकल्प छैन । भूकम्पले भत्केको भौतिक संरचनाको तीव्र निर्माण आजको आवश्यकता बनेको बेला इको प्यानलको आवश्यकता तडकारो बनेको छ । यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानु अति आवश्यक पनि भएको छ । लगभग एक महिनादेखि डेढ महिनामा कुनै पनि प्रकारको संरचना यसबाट सजिलै निर्माण गर्न सकिन्छ । किन भूकम्पीय सुरक्षित छ यो ? इटाको सटा प्रिफ्यावका वालहरु लगाउने हो भने भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम कम हुन्छ । किनकि इटा भन्दा यो हलुका छ । कम भार परेर भूकम्पीय दृष्टिकोणले यो कम जोखिमपूर्ण हुने भएको हो । त्यति मात्रै होइन, यसको प्रयोगले घरको स्टक्चर कष्ट पनि कम हुन जान्छ । वातावरणमैत्री निर्माण सामाग्री वातावरण प्रदूषण विश्वव्यापी समस्याको रुपमा अगाडि आइरहेको छ । वातावरण प्रदूषण विश्वभरि नै जटिल समस्याको रुपमा उभिएको छ । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय प्रदूषण नपारी उत्पादन हुने निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरी वातावरण जोगाउन सहयोग पुयाउनु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँंछ । वातावरण प्रदूषण गरी उत्पादन हुने निर्माण सामाग्रीलाई नभई वातावरणलाई प्रदूषित नपारी उत्पादन हुने प्यानलको प्रयोग अहिलेको आवश्यकता हो । प्रिफ्याव वा इको प्यानलबारेको भ्रम प्रिफ्याव वा इको प्यानल पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् । नेपालीमा प्रिफ्याव भनेपछि त्यसबाट बन्ने संरचना अस्थायी, सस्तो अनि कमसल मात्रै हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । जुन सरासर गलत हो । गुणस्तरीय प्रिफ्याबबाट पनि स्थायी एवं टिकाउ संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । फ्याक्टीमा पहिले बन्ने गुणस्तरीय प्रिफ्याबबाट गगनचुम्बी भबनहरु, स्थायी घरहरु, विद्यालय, अफिस, हस्पिटल आदि इत्यादि सजिलै र छिटोछरिटो निर्माण गर्न सकिन्छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग खासगरी विभिन्न विदेशी परियोजनामार्फत नेपाल भित्रिएको प्रिफ्याव अहिले थुप्रै नेपाली कम्पनीहरुले आयात गरिरहेका छन् । एउटै कम्पनीले मात्रै नेपालमा निर्माण गरिरहेको छ । गोरखा इको प्यानलले भक्तपुरमा नेपालमै पहिलो पटक गोरखा इको प्यानलको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । (लेखक इन्जिनियर हुन् ।)
काठमाडौं-बिरगञ्ज रेलमार्गको अध्ययन गर्न ६ देशका कम्पनी इच्छुक, चिनियाँ धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं-बिरजगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ देशका १५ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये पनि धेरै चिनियाँ कम्पनी रहेका छन् । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार चीन, जापान, कोरिया, भारत, स्पेन र फ्रान्सका कम्पनीहरुले छुट्टा छुट्टै आवेदन दिएका छन् । कोरिया र चीन, भारत र फ्रान्स तथा भारत र कोरियाका कम्पनीले संयुक्त प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् । उपाध्यायका अनुसार ती देशका १५ वटा कम्पनीले सो रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवेदन दिएका हुन् । हाल ती कम्पनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरुको अध्ययन भैरहेको छ ।‘हामी आवेदन दिएका कम्पनीहरुको प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेका छौं, एक महिनाभित्रै प्रारम्भिक चरणका कम्पनीको छनौट सकेर विस्तृत रिपोर्ट माग्छौं’, सिडिई उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । विभागले मंसिर १९ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर विभागले टेण्डरको अवधी एक हप्ता वृद्धि गरेको थियो । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । १५ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
कहाँ छाप्ने डेढ करोड मतपत्र ? आयोग पुग्यो जनकशिक्षा
काठमाडौं । मतपत्र छाप्ने विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी शुक्रबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पुगेका थिए । उनीहरूले एक करोड ५० लाख मतपत्र निर्धारित समयमा छाप्न सक्ने वा नसक्नेबारेमा केन्द्रका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएका छन् । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको साइज र संख्याका मतपत्र ३५ दिनभित्र छापेर दिन केन्द्र सक्षम रहेको बताएका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूकै रोहबरमा जनक शिक्षाले शनिबार नै नमुना मतपत्रसमेत छापेको थियो । ०३६ को जनमतसंग्रह र त्यसपछि भएका सबै निर्वाचनमा मतपत्र छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले नै गर्दै आइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्रीका पदेन अध्यक्ष रहने शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले मतपत्र छपाइबारे जानकारी लिएका थिए । उनले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र निर्धारित समयभित्र छाप्न जनक शिक्षा सक्षम रहने बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
मासिक दुई अर्बको मोबाइल किन्छन नेपाली, चामलपछि सबैभन्दा बढी आयात नै मोवाइल
काठमाडौं । बढ्दो माग पूरा गर्न नेपालमा हरेक महिना करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल सेट भित्रने गरेका छन्। भन्सार विभागले निकालेको पछिल्लो विवरणअनुसार मोबाइल सेटको आयात बढेको देखिएको हो। माग वृद्धिसँगै मोबाइल फोन नेपालमा आयात हुने मुख्य वस्तुमा पर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष पहिलो सात महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा मोबाइल सेट डिजेलरपेट्रोल, आइरन स्टिल, अटोमोबाइल र धानचामलपछि सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा पर्छ। गत साउनदेखि माघसम्मको आयातलाई मासिकमा रूपान्तरण गर्दा हरेक महिना नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट १ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख २२ रुपैयाँ बराबरका मोबाइल सेट आयत हुने गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिले हरेक महिना औसतमा ५ लाख १६ हजार २ सय ८५ वटा मोबाइल सेट आयात भएको देखिन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत कात्तिकसम्ममा नेपालमा विभिन्न कम्पनीका ४ हजारभन्दा बढी मोबाइल सेटका ब्रान्डले बिक्री वितरण गर्ने अनुमति पाइसकेका छन्। मोबाइल सेट बिक्री गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट उपकरण दर्ता गराई अनुमति लिनुपर्छ। यसलाई ‘टाइप एप्रुभल’ भनिन्छ। गत कात्तिकसम्ममा प्राधिकरणबाट ४ हजार ३ सय ९३ ब्रान्डका उपकरणले अनुमति लिइसकेका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश मोबाइल सेटहरू रहेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल सेट चीनबाट आयात हुने गरेको छ। चीनपछि भियतनाम, भारत, हङकङ, स्विटजरल्यान्ड, ताइवान, अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुक पर्छन्। चालु वर्षको पहिलो सात महिनामा विभिन्न २८ मुलुकबाट ३६ लाख १३ हजार ९ सय ९८ मोबाइल सेट आयात भएको देखिन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ३१ लाख २६ हजार सेट चीनबाट मात्र भएका छन्। चीनबाट मात्रै १० अर्बभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल आयात भएका छन्। बाँकी अन्य मुलुकबाट भएको आयात हो। चीनमा बहुराष्ट्रिय ब्रान्डका मोबाइल सेटसमेत उत्पादन हुने भएकाले त्यहीँबाट नेपालमा निर्यात हुने गर्छ। पछिल्लो समय भारतीय ब्रान्डका मोबाइलको उपस्थिति बढेको भए पनि तिनको उत्पादन भने चीनमै हुँदा उतैबाट आयात भइरहेको छ। सामसङ, एप्पलजस्ता ब्रान्डबाहेक कलर्स, कार्बन, माइक्रोम्याक्सजस्ता भारतीय तथा जियोनी, एमआई, ओप्पोलगायतका चिनियाँ ब्रान्डका सेट पनि लोकप्रिय हुँदै गएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
जेल बस्दा करोडौंबाट उन्मुक्ति, निश्चित समयको जेल, पैसा मिनाहा ?
काठमाडौं । प्रतीतपत्र घोटाला (विदेशी विनिमय कसुर) मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०५९ सालमा सरस्वती रन्जितलाई एक वर्ष कैद र चार करोड १६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्यो। फैसलाको ११ वर्षपछि उनी काठमाडौंको टेकुुबाट पक्राउ परिन्। कैद सजाय भोगिसकेपछि पनि उनी जेलमै छिन्। केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा रहेकी रन्जित जरिबानाबापतको कैद सजाय भोगिरहेकी छन्। अब बढीमा दुुई वर्षभित्र जेलमुुक्त हुुनेछिन्। काठमाडौंको जैसीदेवलकी रन्जित भक्तपुुरमा खोलिएको बैजन्ती इन्टरप्राइजेजकी सञ्चालक हुन्। विदेशी विनिमय कसुुरमै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६७ सालमा फैसला गर्दै दोलखाका भीमबहादुुुुर तामाङलाई एक करोड ११ लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गर्यो। काठमाडौंको कपनमा जैतुुन इम्पेक्स सञ्चालन गरेका तामाङ अदालतले फैसला गरेको तीन वर्षपछि कपनबाटै पक्राउ परे। उनले जरिबाना तिरेनन्। अहिले केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा छन्। अब बढीमा एक वर्षभित्र उनी जेलमुुक्त हुुनेछन्। उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा कम्प्युुटर पाट्स आयात गर्न खोलेको प्रतीतपत्रमार्फत झूटो विवरण पेस गरी अमेरिकी डलर अपचलन गरेका थिए। यसैगरी विदेशी विनिमय, भ्रष्टाचार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा एक वर्ष कैद र करिब ३१ करोड जरिबाना सजाय पाएका काठमाडौंका बलराम सापकोटा केन्द्रीय कारागारमा जरिबानाबापतको कैद काटिरहेका छन्। अदालतको फैसलापछि २०७१ सालमा पक्राउ परेका बलराम कोइली इम्पोरियमका सञ्चालक थिए। अपराधीलाई करोडौं रुपैयाँ जरिबाना सुुुुनाइए पनि कमजोर कानुुुुनी प्रावधानका कारण धेरैले जेलमै बसेर जरिबाना भुुुुक्तान गर्ने गरेका छन्। कैद र जरिबाना दुुुुवै सजाय भएको अवस्थामा जरिबानाबापत बढीमा चार वर्षमात्र कैद बस्नुुुुपर्छ। ‘जरिबाना तिर्न नसके अपराधीले दिनको २५ रुपैयाँका दरले जेलमा बसेर जरिबाना मिनाहा गर्छ। तर बढीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्नु पर्दैन। यसले गर्दा करोडौं जरिबाना गरिएका अभियुक्तले रकम तिर्नभन्दा पनि जेलमै बस्न रुचाउने गरेको देखिएको छ’, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत कृष्णशरण लामिछाने भन्छन्। ‘३५ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेरै चार वर्ष जेल बस्न बाध्य अभियुक्त पनि छन्। उनीहरू वास्तवमै निम्न आयस्तरका हुन् तर करोडौं जरिबाना भएका अपराधी पनि चार वर्ष नै बसिरहेका छन्। आर्थिक अवस्था बलियो नभईकन यस्ता ठूला अपराध हुुन सक्दैनन्। कानुुनले दुुवैखालका अपराधीलाई समान सजाय तोकेको छ’, महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
माथिल्लो तामाकोसी ८५ प्रतिशत सम्पन्न, लागत बढेर ४१ अर्ब ६७ कराेड
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा आयोजनाको प्रगति उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेको जनाइएको छ । हालसम्म आयोजनामा रु ३२ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ । भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको लागत बढेर रु ४१ अर्ब ७८ करोड पुग्ने अनुमान छ । चालु आवको छ महिनामा मात्रै आयोजनामा रु ३३ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले सो आयोजनाका लागि मात्रै रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाको सुरुङ खन्न अब एक हजार तीन सय ५० मि मात्र बाँकी रहेको र अन्य काम पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढेको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । आयोजनको विद्युत्गृह, ट्रान्सफर्मर र क्याभिन भर्ने कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र टेलरेसको सुरुङ खन्ने कार्य भने शतप्रतिशत पूरा भएको छ । पछिल्लो समयमा संशोधित कार्यतालिकानुसार तामाकोसीको पहिलो युनिट आगामी २०७५ असार ३१ गते सञ्चालनमा आउने छ । यस्तै बाँकी युनिट सोही वर्षको मङ्सिर २७ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजनाको काम झन्डै डेढ वर्ष अवरूद्ध भएको थियो । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । रासस
