सरकारी बजेट चुहिएको कारण बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको पुष्टि
काठमाडौं, १६ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार साँझ संसदमा पेश गरेको बजेटको कुल रकम, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च लगायत धेरै तथ्याङ जस्ताको तस्तै शनिवार विहान नै एक दैनिक पत्रिकाले छापेको थियो । समाचारमा स्कूप मार्नु पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लक्ष्य हो, धर्म हो, प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास हो । तर सरकारले बजेट यसरी चुहाउनु गलत हो । त्यतिमात्र होइन, नीतिगत विषय, बजार मूल्य र करसँग सम्वन्धित बजेट चुहाउनु वित्तीय अपराध नै हो । बजेट चुहिएकै कारण विश्वमा धेरै सरकारका अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नु परेको छ । तर नेपालमा बजेट चुहाउनु अर्थमन्त्री, मन्त्रालयको लागि सामान्य कुरा बन्दै गएको छ । विगत दुई सातादेखि सेयर बजारमा धेरैले भन्दैथिए, सरकारले घर बीमा अनिवार्य गर्दैछ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउँदैछ, निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ । साँच्चिकै सेयर बजरमा मूल्य त्यसरी नै बढ्यो । सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो । निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता कम्तिमा १२३ देखि बढीमा ३५१ रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । बजारम भनिए जस्तै सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गरेको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३/७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । त्यसको प्रभावले आईतबार बीमा बजारमा अझै मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ । तर एक जना लगानीकर्ता भन्छन्–बजेट पहिले नै मूल्य वृद्धि भईसकेकोले धेरै बढ्ने सम्भावना छैन ।
बजेट बीमामैत्री, घर बीमा अनिवार्य, यात्रुको बीमा ५ लाख, १ करोड जनताको स्वास्थ्य बीमा गरिने
काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट बीमामैत्री रहेको छ । बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बजेट आएकोले आईतबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्ने देखिएको छ । सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गर्ने भएको छ । शनिबार संसदमा बजेट पेस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने–‘निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ ।’ साथै सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक तथा पुरातत्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । ‘सावरी साधान बीमा अन्तरगत तेस्रो पक्ष बीमा सहर सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कृषि, पशुपन्छी, साना व्यवसायको बीमा भई जोखिम कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको कोष उपयुक्त ठाउँमा लगानीको बाटो खुलेको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३÷७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । ‘२५ जिल्लामा स्वास्थ्या बीमा गर्ने भनेको एकतिहाई जनता वा १ करोड नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषण गर्नु हो । यो धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हो’ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–अब स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको अभावमा स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयन गर्न सकिदैन । लघुबीमा कार्यन्वयन गर्न पनि धेरै चुनौति रहेको शाह बताउँछन् । लघुबीमा भनेको गरिबीको रेखामूनी रहेका जनतासँग गएर गराउने बीमा हो, धनीलाई त बीमा बुझाउन गाह्रो भएको समाजमा गरिबलाई बुझाएर बीमा गराउने काम कठिन हुनेछ । तर यो गर्ने पर्ने काम हो । सबै मिलेर गनुपर्छ–शाहले भने । हाल वार्षिक बीमा शुल्क खर्च २० हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुदै आएकोमा यो सीमालाई १ लाख बनाउन जीवन बीमा कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । बीमक संघ र बीमा समितिले पनि यो सीमालाई ४० हजार बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बजेटमा समावेश नगरेकाले जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ता भने बजेटप्रति निराश देखिएका छन् ।
चार लाख आम्दानीमा कर छुट, विद्युतीय सवारी सस्तो हुने
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आयकर छुटको सीमा एक लाख रुपैयाँले बढाएको छ । व्यक्तिका लागि आयकर छुट दुई लाख ५० हजारबाट तीन लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाखबाट बढाएर चार लाख हुनेगरी वृद्धि गरेको छ । आयकर छुट भनिए पनि सामाजिक सुरक्षा कर एक प्रतिशत लाग्छ । यसले जागिर खाने निम्न मध्यम वर्गका लाखौ नेपालीलाई राहात मिलेको छ । यसको लाभ सरकारी जागिरेलाई पनि हुन्छ । बजेट मार्फत सरकारले सबैभन्दा धेरै कर छुट विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिएको छ । सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयाग हुने सबै प्रकारका ठूला विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । भन्सार १ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी प्रयोगमा आउने विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा पनि अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । तर भन्ससार महसुल १० प्रतिशत लाग्नेछ । यसअघि विद्युतीय सवारीलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले सवारी सरह भन्सार तथा अन्तशुल्क लाग्दै आएको थियो । वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला कददाताले लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेर सरकारले साना उद्यमीलाई राहात दिएको छ । ‘यस्ता करदाताले आफ्नो आय विवरण आफै प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री पौडेले भने । त्यस्तै साना तथा मझौला करदातालाई करको भार कम गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कारोबारमा लाग्ने आयकरको दरलाई घटाएको छ । वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएकालाई आय विवरण लिई सूचना बैंक बनाउने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता साथ कार्यन्वयन गरिने भएको छ । पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निश्काशन गरि नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आय करमा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सरकारले अर्थतन्त्रको लागत नबढ्ने गरी मदिरा, बियर र चुरोटलगायत वस्तुको आन्तरिक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छ । वियरको कार्टुनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क स्टीकर प्रत्येक बोटललमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी करको दायरा विस्तार र कारोबारको बिल लिने–दिने बानीमा सुधार ल्याउन सरकारले योग्यता परीक्षणका आधारमा छनोट भएका विश्वविद्यालयका एक हजार ‘इन्टर्न’लाई परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । सेवा र बस्नु मिश्रित कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सीमालाई १० लाखबाट बढाएर २० लाख बनाइएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रर्दशनी कक्ष, बिक्री कक्ष, पसल, होटल, रेष्टिुरेन्ट तथा बार लगायतका बस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्ने स्थानमा प्रर्दशन गरिने बस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करसहितको मूल्य देखिने गरि राख्नु पर्ने भएको छ । बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइने भएको छ । यसबाट स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्धन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । ३६५ दिन २४ सै घण्टा कर भुक्तानी गर्न सकिने गरि प्रविधिको प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार २ वर्षभित्र निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सेवा विस्तार भएका क्षेत्रमा मोबाइल करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र ठूला करदाताको हेरचाह र रेखदेखका लागि सरकारले विशेष कक्षको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । साथै, गैरकरका दरलाई प्रत्येक दुई वर्षमा आव अगाडि परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै उत्पादन र उच्पादकत्व वृद्धि गर्ने मेसिनरी आयातमा भारी कर छुट गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप तीन लाखलाई करको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
१० खर्ब ४८ अर्ब बजेट ९२ करोडको बजेट संसद्मा प्रस्तुत (बजेट बक्तव्य पूर्ण पाठ पढ्नुहोस्)
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । शनिवार व्यवस्थापिका–सांसदको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा राजस्वबाट पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ । बजेट तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार घाटाको छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार, आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ११ अर्ब र चालु आवको नगद मौज्दातबाट ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । बजेट वक्तव्य पूर्ण पाठ
निजगढ विमानस्थललाई डेढ अर्ब, गौतम वुद्धलाई ७ अर्ब, पोखराले पायो ५ अर्ब बजेट
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले २०७४ साल माघ भित्रै गौतम वुद्ध विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै ७ अर्ब २२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, पोखरा विमानस्थलको निर्माण आगामी चार बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, निजगढ विमानस्थलको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ गर्ने भन्दै एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो रकम जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, जीरी, साँफेवगर, कञ्चनपुर र राजबिराज लगायतका आधा दर्जन विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ४ अर्ब ३३ करोड
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गर्ने गरि १० अर्ब विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाटै बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ४ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माण र पुर्वाधार विकासमा बजेटलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ ,
बजेट आजः कर्मचारीको तलब बढ्ने, सामाजिक सुरक्षामा बढी जोड
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट आज साँझ ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने भएको छ । पूर्वाधार निर्माण, केही दीर्घकालिन योजना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएर बजेट ल्याउन लागिएको छ । २०५१ सालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको समयमा एमालेले ल्याएको बजेटले सर्वसाधारणको मन जितेको कारण अहिले पनि ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै थप लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले साढे १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार पारिएको स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङमा चालु आर्थिक बर्षको लागि छट्टयाइएको तर खर्च हुन नसक्ने देखिएको करिब १ खर्ब रुपैयाँ पनि थप गरेर बजेट ल्याउन लागिएको हो । कुल बजेटमध्ये भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जति बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा दिइदै आइएको बृद्ध तथा एकल महिला भत्ता बृद्धि गरिएको छ भने क्षेत्रीय विकास सन्तुलन कायम गर्ने गरी विकास आयोजनाहरु अगाडि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि मूल्य बृद्धिसँग तुलना गरेर बढाइएको स्रोतले जानकारी दियो । नयाँ बजेटमा उर्जा संकट निवारणको लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ब्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले निजामति कर्मचारीको तलब बढाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ । कर्मचारीको तलब नबढाएको २ बर्ष भएकोले सो २ बर्षको मूल्य बृद्धिलाई आधार मान्दै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा तलब बढाइएको छ । यस्तै बजेटमा कृषक पेन्सन योजना र सरकार वाहेकका संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको पेन्सन दिने ब्यवस्था लागू गर्नको लागि पनि कार्यक्रम आउने भएको छ । यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने ब्यवस्था समावेश गरिएको छ । संभाब्यताको आधारमा सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने, पूर्वपश्चिम रेल मार्ग बनाउने, चीनसँग रेल र मोटर मार्ग जोड्नको लागि सडकको स्तरोन्नति गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै एक घर एक रोजगारको कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
टाट पल्टिएको कम्पनीलाई सरकारले दियो २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, जनताको राजश्व खेतानको खल्तीमा
काठमाडौं, १४ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले टाट पल्टिएको कम्पनी नेपाल ओरेन्टल म्याग्नेसाईट प्रा.लि.लाई २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ । निजीकरणको क्रममा खेतान ग्रुपलाई दिएको यो कम्पनी वित्तीय रुपमा टाट पल्टिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्ष २०७३ मा उल्लेख भए अनुसार कम्पनी ४ अर्ब १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानीमा छ । खुद सम्पत्ति ३ अर्ब ७ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । ४५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको ऋण तथा भुक्तानी गर्नु पर्ने दाहित्व ४ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । यस उद्योगले नेपाल सरकारसँग मात्र करिव ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । खेतान समूहले उक्त कम्पनीको नाममा लिएको ऋणको व्याज ९१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले अन्य बैंकलाई बुझाउनु पर्ने व्याज १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । कम्पनी २०६३/६४ देखि लेखापरिक्षण नभएको उल्लेख छ । कम्पनीमा २२ जना करारमा कर्मचारी छैन् । कम्पनीले वर्षभरीमा जम्मा ५ मेट्रिक टन डीबीएम उत्पादन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कुल सञ्चालन लागत १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । त्यो सबै नोक्सानीमा छ । डेड बन्र्ट म्यानेसाईट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने, खरी पाउडर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उदेश्यका साथ २०३५ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनी निजीकरणको क्रममा खेतान समूहलाई दिएपछि कम्पनी लगभग बन्द छ । यसरी टाट पल्टिएको कम्पनीलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालयले तमसुक गरेर उक्त कम्पनीलाई यसै आर्थिक वर्षको कर्जा दिएको हो । एकजना जानकार भन्छन्–अर्थमन्त्रालय बसेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले जसरी टाट पल्टिएका कम्पनीलाई कर्जा दिएका छन्, त्यसरी कुनै बैंकले कर्जा दिएको भए बैंकका अध्यक्ष, सिईओ, कर्जा विभागका प्रमुख, धितो मूल्याङकन कर्ता सबै जेल जानुपथ्र्यो ।
