यो बर्ष तपाइको आम्दानी कति भयो ? प्रतिब्यक्ति ९ डलरले घटेको विवरण छ अर्थमन्त्रालयको
काठमाडौं, १४ जेठ । नेपालीको औसत आम्दानी घटेको छ । गत बर्षको विनासकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र तराइ मधेशमा लामो समयसम्म चलेको आन्दोलनको कारण नेपालीको प्रतिब्यक्ति बार्षिक औसत आम्दानी घटेको विवरण अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । आम्दानी पनि प्रतिब्यक्ति ९ अमेरिकी डलरले घटेको छ । सरकारले विहिवार संसदमा पेश गरेको चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा नेपालीको औसत बार्षिक आय ७ सय ७५ अमेरिकी डलर थियो । यस्तो आम्दानी चालु आर्थिक बर्षमा घटेर ७ सय ६६ अमेरिकी डलरमा सिमित भएको छ । विगत १० बर्षको विचमा नेपालीको औसत आम्दानी घटेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा पनि घटेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा प्रतिब्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७ सय १८ अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा घटेर ७ सय ८ अमेरिकी डलरमा सिमित भएको थियो । सो आर्थिक बर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन भने अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा बढेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ३ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा ४ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा निकै कम भएको छ । गत आर्थिक बर्षमा २ दशमलब ७२ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन चालु आर्थिक बर्षमा शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतमा सिमित हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत मात्र, मुख्य उपलब्धि ट्वीटर सञ्चालन गर्नु
काठमाडौं, १३ जेठ । नेपाल सरकारको मूख्य कार्यकारी निकाय हो मन्त्रीपरिषद् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक, उसका निर्णय र उपलब्धि नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यसम्पादन र उपलब्धि ज्यादै कमजोर देखिएको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । १ अर्ब ८ करोड विकास बजेट पाएको यस कार्यालयले जम्मा ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै प्राप्त गरेको विकास बजेटको ५.७३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्च विवरणमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि ज्यादै कम बसेको पाईएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जम्मा ४४ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदन २०७३ मा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्बन्धि नियमावली अनुसार सातामा कम्तिमा एक पटक (सामान्यतया मंगलबार) बैठक बस्नु पर्नेछ । आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबीच समन्वयमा थप बैठकहरु राख्न सक्छन् । पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक कम बस्नु राम्रो होइन । ‘बैठक कम बस्नुको अर्थ मन्त्रिपरिषद्मा गुणस्तरीय छलफल कम भईरहेको छ र महत्वपूर्ण फाइलहरु पेन्डिङमा छन् भन्ने बुझिन्छ’ उनले विकासन्यूसँग भने । बैठक कम बस्नु मात्र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कमजोरी होइन । उसको कार्यप्रगति विवरण पनि उत्साहजनक छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रगति विवरणको तेस्रो मुख्य बुँदामा ट्वीटर एक्वान्ट सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख छ । ट्वीटर एकाउण्ट खोल्न अनुभवी मान्छेलाई २ मिनेटभन्दा बढी लाग्दैन र एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्वन्धित अन्य तीन वटा पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको विषयलाई पनि प्रमुख उपलब्धिमा राखिएको छ । ४४ पटक बैठक बसी ८९० वटा निर्णय गरिएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत १६ वटा महत्वपूर्ण कार्यालयहरु छन् । त्यसमा लगानी बोर्ड, गरिवी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद कार्यालय, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कर्णाली विकास कोष, सुदुरपश्चिम विकास कोष, नेपाल ट्रष्ट र पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालय रहेका छन्। उनीहरुको प्रगति विवरण अत्यान्तै कमजोर रहेको देखिएको छ ।
फिर्ता होला ओरियण्टल पीडितको चार अर्ब निक्षेप ?
काठमाडौं, १३ जेठ । ओरियण्टल सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरुको चल अचल सम्पति बेचेर निक्षेप कर्ताको रकम फिर्ता गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएपछि पीडितहरु खुसी भएका छन् । तर ११ हजार निक्षेप कर्ताको ४ अर्ब रुपैंयाँको सावा तथा ब्याज तिर्न भने त्यति सहज देखिन्न । बस्नेतको नाममा रहेको अधिकांश जग्गा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो रोक्काको अवस्थामा छ । त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक लिलामी गरेर विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिको भनाइ छ । के भन्छन पीडित ? ‘हामी ११ हजार पीडितको ४ अर्बको सावाँ तथा ब्याज रकम डुबेको छ, समितिले गरेको निर्णयबाट उत्साहित बनेका छौं, हाम्रो पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने आश छ’, ओरियण्टल सहकारी पीडित सरोकार समितिकी संयोजक कुन्ति पोख्रेलले भनिन् । सुधिरसहितलाई पक्रन निर्देशन समितिले ओरियण्टल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, संचालक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘तत्काल पक्रेर कानुनी कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ, अब सबैलाई पक्रनु पर्यो, अनि पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चिता हुन्छ ।’, पीडित पोख्रेलले भनिन् । आयोग बनाएर व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संघ संस्थाको व्यवस्थापन पुन ः आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रमोटर सेयर ७ बर्षमै साधारण गर्न मिल्ने, बाणिज्य बैंकले मात्रै बैंक शब्द प्रयोग गर्न पाउने
काठमाडौं, १२ जेठ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुनमा संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधयेक अर्थसमितिले पारित गरेको छ । बुधवार विहान बसेको समितिको बैठकले सो विधयेक केही संसोधन र केही सुझावसहित पारित गरेर ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमोटर सेयर संस्था संचालनमा आएको ७ बर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो सेयर साधारणमा परिणत गर्न पाउने ब्यवस्था १० बर्षको थियो । समितिका सदस्य दीपक कुइकेलको संयोजकत्वमा गठिन उपसमितिले दिएको सुझाव अनुसार समितिले यस्तो परिर्वतन गरेको हो । ‘बैंकिङ सेवा अन्तराष्ट्रिय विधि र मान्यता अनुसार चलाउनु पर्ने हुन्छ, अन्य देशमा संस्थापक र साधारण भनेर सेयर बर्गिकरण गर्ने गरिएको रहेनछ, यसैले हामीले निश्चित अवधिपछि परिवर्तन गर्न पाउने ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने देखियो,’ संसोधनको औचित्य प्रष्ट पार्दै संयोजक कुइकेलले भने । नयाँ ब्यवस्था अनुसार अब ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंक वाहेकका संस्था बैंक शब्द प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । बैंक भन्नाले बाणिज्य बैंकलाई मात्रै बुझिने र अन्य संस्थालाई वित्तीय संस्था भनेर नामाकरण गर्ने प्रस्तावित विधयेकमा छ । ‘वित्तीय संस्था भन्नाले विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त विकास बैंक वा विदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउछ,’ प्रस्तावित विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर सार्वजनिक गर्दा आफ्ना कर्मचारीलाई कूल निस्कासनको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सक्ने बाटो ऐनले खोलेको छ । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रवन्ध संचालक समेत राख्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने यस्तो सुबिधा पाउने छैनन् । उपसमितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा प्रष्ट ब्यवस्था थिएन । त्यसमा बैंकमा पनि प्रबन्ध संचालक हुन पाउने जस्तो अर्थ लाग्ने ब्यवस्था थियो । समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रबन्ध संचालकको ब्यवस्था पहिला नै हटाउने प्रयास भइसकेकोले पुन त्यही ब्यवस्था आउन सक्ने अर्थ लाग्ने ब्यवस्था गर्न नहुने भन्दै लघुवित्त संस्थाबाहेकमा नहुने किटान गर्न प्रस्ताव राखे । समितिको बैठकले पाण्डेको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैंकको संचालकमा सांसद बस्न हुने कि नहुने ? पहिलादेखि विवादमा परेको सांसदलाई बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक हुन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समितिका सांसद नै विभाजित थिए । उपसमिति संयोजक कुइकेलले सांसद भएकै कारण कुनै सुविधा नपाउने भएकोले गल्ती गरे राष्ट्र बैंकले सांसदलाई पनि कारवाही गर्न सक्ने तर्क गरे । ‘सांसद भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बनेर गरेको गल्ती माफ हुने होइन, राष्ट्र बैंक, संचालक समिति र सेयर होल्डरले कारवाही गर्न सक्छन्,’ सांसदलाई बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक बनाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयको बहस सुरु नहुदै कुइकेलले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भन्दा सांसद पद ठुलो भएकोले कारवाही प्रभावित हुने भन्दै सांसदलाई यस्तो पदमा राख्न नमिल्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । कानुन बनाएर ब्यवसायमा फर्किए के गर्ने ? बराल प्रस्तावित विधयेकमा अहिलेका संबैधानिक पदमा बहाल ब्यक्तिहरु यो ऐन कार्यान्वयन भएदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्था त्रुटिपूर्ण हुने हो कि भन्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन बरालले चिन्ता जाहेर गरे । ‘अहिले सांसद बनेर आफ्नो ब्यवसाय अनुकुल हुने कानुन बनायो अनि कानुन कार्यान्वयन भएपछि सांसद पद छोडेर ब्यवसायमा लाग्यो भने अवस्था के होला, यस्ता कुरामा पनि विचार गर्ने कि,’ बरालले भने । उनको भनाइलाई काँग्रेसकै अर्का सांसद चन्द्र भण्डारीले समर्थन गरे । कमला पन्तको भाबुक प्रस्तावले लम्ब्यायो बैठक बरालको भावनाप्रति भण्डारीले समर्थन गर्दासम्म बैठक अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । समिति सभापति प्रकाश ज्वाला विधयेक पारित गर्ने निर्णय पेश गर्ने तयारीमा थिए । यस्तैमा नेपाली काँग्रेसकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री कमला पन्तले केही बोल्ने मनसाय ब्यक्त गरिन् । पन्तले बोल्न चाहेको बुझ्ने बित्तिकै सभापति ज्वालाले समय दिए । ‘हामी सांसदको साह्रै बेइज्जत हुने भो । विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठेका छन् । एक जना माननीयले गल्ती गरे त्यसको दोष ६०१ लाई नै आउछ । मलाई यस विषयमा खास बोल्न त मन छैन । तर साह्रै बेइज्जत हुने भयो । कम्तिमा पनि सांसद पदको टोपी लाउन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक, अध्यक्ष वा सिइओ नबन्ने ब्यवस्था गर्ने हो कि ।’ पन्तले अत्यन्तै भावुक मुद्रामा यस्तो बताउदा हल पुरै चकमन्न भयो । त्यसपछि पुन चन्द्र भण्डारी बोले उनले पन्तको कुरा समर्थन गरे जस्तो पनि गरे । भण्डारी लगत्तै एमाले सांसद केदार सन्जेल बोले उनले प्रत्येक ऐनमा सांसदलाई कस्तो पदमा राख्ने र कस्तो पदमा नराख्ने भन्ने लेख्नुभन्दा पनि संसद नियमावलीमा ब्यवस्था गरिए उचित हुने धारणा राखे । त्यसपछि पुन मोहन बरालले धारणा दोहोर्याए । यसपटक पनि उनले सांसदले पोलिसी करप्सन गर्न सक्ने खतरातर्फ सचेत हुन आग्रह गरे । सुरेन्द्र पाण्डेको टाटे घोडाको कथा बराल पछि पुन सुरेन्द्र पाण्डेले माइक अन गरे । उनले सुरुमै पन्चायलकालको भोजपूरको भन्दै टाटो घोडाको कथा सुनाए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एउटा घोडा चाहिएछ । अनि जिल्लाका हाकिमले टाटोघोडा किन्ने निर्णय गराएछन् । भएछ के भने त्यो बेलामा भोजपूर जिल्लाभरीमा टाटे घोडा एउटा मात्रै रहेछ, त्यो पनि जिल्लाका तिनै हाकिमको सम्धीकोमा । सम्धीलाई घोडा बेच्नै पर्ने भएपछि यस्तो निर्णय भएको रहेछ । अहिले सांसदलाई नै लक्षित गरेर ऐनमा कुनै नयाँ ब्यवस्था नगर्दा जाती होला,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने । उनले तोकिएका संबैधानिक पद धारण गरेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष र संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्न उचित हुने सुझाव राखे । केशब बडालको बेप्रसंगको विबाद पाण्डे पछि एमालेकै अर्का सांसद केशब बडाल बोल्न लागे । उनको भाषण र बोलीमा अमिल्दो र बेप्रसंगसँग भद्दा रुपमा सहकारी भन्ने शब्द आउनु कुनै नौलो कुरा भएन । ‘सहकारी ऐनमा राष्ट्र सेवक सहभागी हुन नपाइने भनिएको छ, देशको भलो चिताएर काम गर्ने कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारी, देशको भलो चिताएर काम गर्ने नागरिक राष्ट्र सेवक, यिनै ब्यक्ति सहकारीमा लाग्न नपाइने भएपछि कहाँवाट देश द्रोही ल्याएर सहकारी चलाउनु,’ उनले यति भन्दासम्म पनि किन यो प्रसंग आयो भन्ने अधिकांश सांसदले बुझे जस्तो प्रतिक्रिया देखाएकै थिएनन् । बडाल यतिमा रोकिएनन् । ‘कैलाली घटनामा खुडा खुकुरी लिएर जाऔ भनेर संसदको लब(ीबाट निर्देशन दिने माननीय पनि हुनुहुन्छ,’ उनले यसो भनिसकेपछि सभापति ज्वालाले विष्(ाय प्रबेश गर्न भने । उनको यी दुई प्रसंगको आशय र अर्थ के थियो भन्ने प्रष्ट भएन । गोपाल दहितको आपत्ति बडालको यस्तो प्रतिक्रिया पछि सांसद गोपाल दहितले आपत्ति जनाए । कुनै पार्टी र सांसद विषेशलाई लान्छना लगाउने उदेश्यले यो विषय किन आयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले कुनै सांसदसँग कुनै विशिष्ट प्रफेसनल क्षमता छ भने कानुनले त्यस्तो काम गर्न रोक लगाउनु नहुने धारणा राखे । चन्द्र भण्डारीलाई इज्जत र गरिमाको चिन्ता बडाल र दहितको दोहोरी लगत्तै पुन बोलेका चन्द्र भण्डारीले बडालको दोष देखे । केही बेर बडालको भद्र आलोचना गरेपछि विषय प्रबेश गर्दै उनले भने ‘हाम्रो इज्जत र गरिमाको लागि जे गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यो गरौं, माननीय कमला पन्तले उठाएको विषय जायज हो ।’ प्रकाश ज्वालाले भने यो वाफिया हो यसपछि समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले आफ्नो भनाइ राख्न थाले । उनले भने ‘अहिले हामीले छलफल गरिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन हो, यसमा राख्नु पर्ने विषय यसैमा राखिन्छ, सांसद सम्बन्धि ऐन होइन, सांसद सम्बन्धि ब्यवस्था नियमावलीमा हुन्छ ।’ उनले यसो भन्दै विधयेक पारित गर्न भने । त्यसपछि सांसदले टेबुल ठोके । बैठक सकियो ।
फास्ट ट्रयाक बन्न साढे २२ वर्ष ! ११२ अर्ब लागतमा पाँच अर्ब बजेट प्रस्ताव
काठमाडौं, १२ जेठ । काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग अर्थात फास्ट ट्रयाक बनाउन साढे २२ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गर्न लागेकै आकारमा बजेट दिने हो भने आगामी २२ वर्ष ४ महिनामा मात्रै यो मार्ग सम्पन्न हुनेछ । ११२ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्गका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच अर्ब छुट्याउने तयारी गरेको सांसदहरु बताउँछन् । यदि सोही आकारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यो बाटो दुई दशकसम्म पनि नबन्ने देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद सेयर बहादुर तामाङ भन्छन–मेरो निर्वाचनमा एउटा खानेपानी आयोजनाको कुल लागत र विनियोजीत बजेटको हिसाब गर्दा काम सक्न १३० वर्ष लाग्ने रहेछ, फास्ट ट्रयाकमा त्यस्तो नहोस, पाँच वर्षभित्रै काम सक्नेगरि बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ ।’ व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने ।सांसद उदय शमशेर राणाले लगानी र निर्माणको ग्यारेण्टी हुने निश्चित गरेपछि मात्रै नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गर्नु पर्ने धारणा राखे । नामः काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग लागत अनुमानः ११२ अर्ब कुल लम्बाईः ७६ किलोमिटर निर्माण सक्ने लक्ष्यः ५ वर्षभित्र विनियोजीत बजेटः पाँच अर्ब बन्न लाग्ने समयः साढे २२ वर्ष अर्का सांसद इन्द्र बानियाँले २० बर्षमा बल्ल ट्रयाक खुलेको सडक आफैं बनाउने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले निर्माण हुने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने धारणा राखे । अर्का सांसद केशब बडालले फास्ट ट्रयाक प्राबिधिक र आर्थिक रुपले नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने मेगा प्रोजेक्ट भएको धारणा राखेका थिए । अर्थ समितिले फास्ट ट्रयाकका लागि १५ देखि २० अर्ब रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय २ वर्ष थपियो, १२ वर्ष जेल बस्नु पर्ने
काठमाडौं, ११ जेठ । बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरुको सजाय दुई वर्ष बढेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ माथी सुझाव दिन गठित संसदिय समितिले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय अवधी दुई वर्ष बढाएर अधिकतम १२ वर्ष पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । संसोधित प्रस्तावित मस्यौदामा दश करोड देखि ५० करोडसम्मको कसुरमा विगो बमोजिम जरिवाना तथा ६ बर्षदेखि ८ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ५० करोडदेखि एक अर्बसम्मका बैंकिङ कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद तथा एक अर्ब भन्दा बढिको कसुरमा बिगो बमोजिमको जरिवानासहित १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद शेर बहादुर तामाङको नेतृत्वमा तयार पारिएको सुझावसहितको प्रस्तावले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको सजायलाई बढाएको हो । केन्द्रिय बैंकले १० लाखसम्मको कसुरमा तीन बर्ष कैद, १० करोडदेखि एक अर्बसम्मको कसुरलाई ६ देखि ८ वर्ष र एक अर्ब बढिको कसुरमा ८ देखि १० वर्षको कैद प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उपसमितिले राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित कैद सजायलाई दुई वर्ष बढाउनु पर्ने बताएको हो । उपसमितिले मंगलबार सो सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथी आफ्नो धारणा राख्दै पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तलाई जेल भन्दा कसुर वापतको रकम असुलिका लागि ऐनले जोड दिनु पर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, अर्का सांसद केशब बडालले अष्ट्रेलियामा कुल राजश्वको एक तिहाई रकम दण्ड जरिवानाबाट उठ्ने गरेको बताउँदै नेपालले पनि त्यस्तै व्यवस्था अंगाल्नु पर्ने बताएका थिए । सांसद बिक्रम पाण्डेले भने प्रस्तावित ऐनले रकम उठाउने भन्दा पनि जेल हाल्ने नियत मात्रै राखेको आरोप लगाएका थिए । उपसमिति संयोजक शेर बहादुर तामाङले ऐनले दण्डलाई भन्दा पनि रकम उठाउने सवाललाई जोड दिएको बताएका थिए । अर्थ समितिका सांसदहरुले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय मागेपछि सो प्रतिवेदन बुधबारको बैठकले पास गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन पास गरे लगत्तै बुधबारै संसद सचिवालयमा दर्ता हुनेछ भने जेठ १३ गतेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पेश गरिनेछ । सो ऐन जेठ १६ गते अघि नै पारित गराउने तयारी गरिएको छ ।
रकमान्तरको आलोचनापछि अर्थले विवरण सार्वजनिक गर्नै छाड्यो
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले ठूलोमा मात्रामा रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरेको भन्ने आलोचना आउन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न नै रोक लगाएको छ । प्रत्येक महिना सकिएको ढिलामा पनि १० दिन भित्रमा विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयले चैत र बैशाख महिनामा गरिएको रकमान्तरको विबरण सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरण भने बजेटमा मन्त्रालयको विविध शिर्षकमा राखिएको रकमको मात्रै हो । एउटा आयोजनाको लागि छुट्याइएको रकम अर्काे आयोजनाको लागि गरिएको रकमान्तरको विवरण भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरणमा पनि समावेश हुने गरेको थिएन । अर्थमन्त्रालयले यसअघि प्रत्येक महिना ‘अर्थमन्त्रालय विबिध शिर्षकवाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण’ सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल प्रत्येक महिना विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेपनि यसपटक किन ढिलाइ भएको हो भन्ने बारेमा आफूले जानकारी नपाएको बताउछन् । ‘म अहिले कार्यालय वाहिर छु, किन ढिला भएको रहेछ भनेर अफिस पुगेर बुझ्नु, यति ढिला हुनुनपर्ने हो,’ मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा कार्यरत पौडेलले भने । सरकारले रकमान्तर गरी एक ठाउको पैसा अन्यत्र लग्यो भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयले यस्तो विवरण पनि सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘केही महिना अगाडि प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले यो विषयलाई ठूलै इस्यू बनाएको थियो, मिडियामा पनि धेरै रकम रकमान्तर भयो भन्ने हल्ला आयो, विरोधीलाई सजिलो किन बनाइ दिनु भनेर अलि ढिलै सार्वजनिक गर्ने तयारी हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
आइकाओको सर्टिफिकेट ल्याउन नसक्दा नेवानीको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स धरापमा
काठमाडौं, ११ जेठ । नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्स धरापमा परेको छ । पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार अन्तराष्ट्रिय वायु सेवा निगम(आइकाओ)को सर्टिफिकेट ल्याउन नसक्दा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्स धरापमा परेको हो । निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक मदन खरेलले सन २०१६ को फेब्रअरी भित्र आइकाओबाट ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा गुणस्तरिय रहेको प्रमाण पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो प्रतिवद्धता अनुसार ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी आइकाओले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेट बुझाउन नसकेपछि निगमको लाइसेन्स धरापमा परेको हो । तर निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले भने आइकाओको सर्टिफिकेट र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्सबिच कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरे ।‘नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले आइकाओको सर्टिफिकेट लिएका छैनन्, अबको तीन महिनामा नेपाल वायु सेवा निगमले आइकाओको सर्टिफिकेट पाउँछ, त्यो सर्टिफिकेट नपाएकाले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरण नभएको होइन ।’ उनले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको स्तरोन्नतिका लागि भारतीय परामर्श दाता मार्फत काम भैरहेको र आगामी तीन महिनाभित्रै आइकाओको सर्टिफिकेट प्राप्त हुने दावी समेत गरे । तर निगम श्रोतले भने पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेको आइकाओ सर्टिफिकेट नभएकाले लाइसेन्स नविकरण नभएको बतायो । ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको गुणस्तरमा क्यानले प्रश्न उठाएपछि तत्कालिन महाप्रबन्धकले सन २०१६ को फेब्रुअरी भित्र आइकाओको सर्टिफिकेट ल्याउने प्रतिवद्धता अनुसार दुई वर्षका लागि लाइसेन्स नविकरण गराएका थिए, सो प्रतिवद्धता पुरा नभएकाले क्यानले लाइसेन्स नविकरण नगरेको हो ।’ निगम श्रोतले विकासन्युजलाई भन्यो ।
