तीन महिनादेखि लाइसेन्सबिनै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्दै नेपाल बायु सेवा निगम, सम्झौता नविकरण गर्न मन्त्रीको आनाकानी
काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्सको म्याद तीन महिना अघि सकिएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा निगमले त्रिभुवन अन्तरष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सेवा एकलौटी रुपमा प्रवाह गर्दै आएको छ । तर गत फागुनदेखि नै पुरानो सम्झौताको म्याद सकिएको भएपनि नयाँ सम्झौता भएको छैन् । निगम व्यवस्थापनले सम्झौताको अवधी सकिनै लाग्दा नयाँ सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको भएपनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)ले कुनै चासो देखाएको छैन् । निगमले तीन महिनादेखि लाइसेन्स बिनै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गरिरहेको तथ्य भने कर्मचारी युनियनले सार्वजनिक गरिदिएको हो । नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी यूनियनले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसारकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै १५ दिन भित्र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । यूनियनले व्यवस्थापनकै लापरवाहीका कारण ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरण नभएको आरोप समेत लगाएको छ । तर निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले भने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरणको प्रक्रियामा रहेको दावी गरे । ‘नेपाल वायु सेवा निगमले प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ, क्यानको बोर्ड बैठक नबसेकाले ढिलो भएको हो ।’,निगम प्रवक्ता शर्माले विकासन्युजसँग भने । निगम कर्मचारी श्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलकै कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)ले निगमसँगको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्झौता नविकरण नगरेको हो । क्यानको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्री पोखरेलले कुनै उपायद्धारा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको आरोप कर्मचारी युनियनले लगाइरहेका छन् । निगमसँगको सम्झौता लामो समयसम्म नविकरण नगर्ने र त्यहिबिचमा सेवामा गुणस्तर नआएको वा अन्य कुनै बहाना बनाएर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि टेण्डर आव्हान गराउने योजनामा मन्त्री रहेको उनीहरुको आरोप छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि यति एयरलाइन्स तथा हिमालय एयरलाइन्सले उपकरण भित्र्याइसकेका छन् । यति तथा हिमालय एयरलाइन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पासँग पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलको नजिकको सम्बन्ध रहेको श्रोत बताउँछ । आङछिरिङ शेर्पा मुख्य लगानी कर्ता रहेको हिमालय एयरलाइन्सले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा निःशुल्क उडान भरेको थियो । त्यसकै गुण तिर्न पनि सोही कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिन लागिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
पुँजीगत लाभकर एनसेललाई होइन, टेलियासोनेरालाई लाग्छ-डा रामशरण महत
सबै बजेट कार्यान्वयन कै लागि बनेका हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईले यो आर्थिक वर्षलाई बजेट ‘कार्यान्वयन वर्ष’ भन्नु भयो, किन ? विगतमा सरकारका नीति कार्यक्रमहरु, बजेटहरु कार्यान्वयन भएन । खासगरी पुँजीगत खर्चमा धेरै शिथिलता आयो । कति मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू भएनन् । आम जनताको भनाई पनि के आयो भने ‘बजेट त राम्रो छ तर कार्यान्वयन भएन’ । यो समस्यालाई समाधान गर्न र बजेटको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन चालु आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष‘ घोषणा गरेका हौ । कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनको लागि उक्त प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हौ । तर यसै वर्ष बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा फितालो देखियो नि ? डा रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री फितलो हुनुमा केही कारण छन् । यो वर्ष मुलुकले नाकाबन्दीको सामाना गर्नुपर्यो । त्यसले बैदेशिक व्यापार प्रभावित भयो । इन्धन आपूर्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो । इन्धन आपूर्ति बन्द हुँदा सडक बनाउने काम रोकिए । सिंचाईका कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेनन् । विकास निर्माणका सबै कार्यक्रम प्रभावित भए । उद्योगहरु पनि प्रभावित भए । कच्चा पदार्थहरु, अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात रोकियो । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको मुख्य बाधा नाकाबन्दी नै हो । दोस्रो, सरकार बदलियो । सरकार बदलिएपछि जुन स्प्रिटमा बजेट आयो त्यो स्प्रिटमा काम भएनन् । बजेट बनाउने सरकारले जुन सोच, भावनका साथ बजेट बनायो, उत्तरदाहिकारी सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । तेस्रो, यो वर्षको बजेटको मूख्य प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । पुनर्निमाण गर्न पहिलेको सरकारले योजना बनायो, स्रोत साधान जुटायो, तर नयाँ सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनै सकेन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा झन् बढी शिथिलता आयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तपाईको नेतृत्वमा जे जति पहल कदमी भए त्यसको प्रशंशा पनि भए, तपाईले अन्तराष्ट्रिय अवार्ड नै पाउनु भयो । तर भूकम्प पीडित मानिसहरुलाई सरकारले आशा मात्र बाढ्यो, दोस्रो वर्षामा पनि उनीहरु भिजेर बस्नु पर्ने अवस्था छ, यसको दोषी को ? यस अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गलत काम गर्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दक्षता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएन । प्राधिकरणमा दलगत स्वार्थ हावी भयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिकरण गरियो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गरियो । नयाँ मान्छे आएपछि त्यहाँ पनि पुरानो स्प्रिडमा काम भएन । प्राधिकरण नेतृत्व गर्नेमा कुनै जोश जाँगर देखिएन । राम्रा कर्मचारी प्राधिकरणमा जानै नचाने बातावरण छ । दोस्रो भूकम्पपछि तत्काल उद्दार र राहातमा नेपाली सेना र प्रहरीले प्रशंसनीय काम गरेका थिए । तर पुनर्निर्माणमा उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएन । तेस्रो, व्यक्तिगत घर बनाउने जिम्मेवारी व्यक्तिलाई नै दिनुपर्ने थियो । व्यक्तिगत घर बनाउन सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने नीति नै गलत भयो । सरकारसँग सम्झौता नभई घर बनाउनेले पैसा नपाउने भनियो । सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एक छेउ पनि काम भएको छैन । सरकारको मुख हेरेर मात्र बस्ने स्थिति बन्यो । जनस्तरमा पुनर्निमार्णको सबै काम रोकिएको छ । जुन गम्भिरताका साथ यो समस्यालाई लिनुपथ्र्यो, सरकारले वर्षाअघि नै यति घर निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सरकार हल्का रुपमा प्रस्तुत भयो । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिको बारेमा जनतालाई जानकारी दिने, त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । जग यस्तो हुनुपर्छ, गाह्रो यस्तो हुनुपर्छ, छानो यस्तो हुनुपर्छ, ढलान यस्तो हुनुपर्छ, निर्माण सामाग्री यस्तो हुनुपर्छ, यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी घर बनाएको अवस्थामा सरकारले किस्तामा अनुदान दिन्छ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिएको भए, जनताले आफै घर बनाउने थिए । आफ्नो आवश्यकता, भूगोल, परिस्थिति, संस्कृति हेरेर आफ्नो घर कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकलाई छोड्नु पर्नेथियो । जनताले घर बनाएपछि सरकारसँग पैसा लिन्थे । बैंकमा खाता खोल्न लगाएर बैंक मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो । तपाई अर्थमन्त्री हुँदा २ लाख अनुदान दिने, २ प्रतिशत व्याजदरमा ग्रामिण क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न १५ लाख, राजधानीमा २५ लाख रुपैयाँ अनुदान बैंक मार्फत ऋण दिने भनियो । ती सबै घोषणामा मात्र सीमित रहे । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प पीडितलाई विनाधितो ३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको छ । सरकारका यी घोषणाप्रति नागरिकले विश्वास गरेर सरकारलाई कुर्दा राम्रो हुन्छ कि विस्वास नगरी आफ्नै शुरमा घर बनाउन थाल्दा हुन्छ ? विनाधितो ऋणको विषयमा वर्तमान सरकारलाई नै सोध्नुहोस् । यो विषय म जान्दिन । म सरकारमा हुँदा भूकम्पले घर भत्किएका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको हो । वर्तमान सरकारले पनि त्यस नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँ अनुदानले पुगेन, अझ राम्रो घर बनाउने चाहाना छ भने बैंकबाट सहुलियत व्याजका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था हामीले गरेका हौं । तर सरकार परिवर्तन भयो । अहिलेको सरकारले ढंग पुर्याएर काम गर्न सकेन । आश्वासनले मात्र पुनर्निर्माण हुँदैन । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु हरेक सरकारको असफलताको सूचक बनिराखेको छ । किन यस्तो भईराखेको छ ? बजेटको कार्यान्वयन गर्न, विकास निर्माणका कार्य गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । सरकारले प्रत्येक सरकारी निकायलाई विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ९५ प्रतिशतसम्म विकास खर्च भएको पनि थियो । फेरी शिथिलता आयो । बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली मैले नै शुरु गरे । अख्तियार समयमा नै दिने अभ्यास पनि मेरो पालामा शुरु भएको हो । मध्यावधि समीक्षा गर्दा राम्रो काम भएको योजनामा काम नभएका योजनाबाट रकमान्तर गरेर धेरै काम गर्नेलाई स्रोत साधानको कमी हुन नदिने अभ्यासको शुरुवात पनि मेरै पालामा भयो । त्यसले धेरै सुधार आयो । तर समस्या के भयो भने ६÷८ महिनामा नै सरकार परिवर्तन भए । वर्षमा तीन पटकसम्म मन्त्रालयका सचिव बदलिए । ३÷४ वर्षसम्म जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने वातावरण नै बनेन । विकास निर्माणका कार्यमा बजेट खर्च नहुनुमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि दोषी छ । निर्माण व्यवसायीहरु योजना ओगट्ने तर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, त्यसपछि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, कुनै न कुनै दलले, नेताले त्यस्ता व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने लगत अभ्यास भए । जेमा पनि दलगत राजनीति हावी भयो, व्यवसायिकताको विकास भएन । जबसम्म सुशासन हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । जुनसुकै बेला बन्द हड्ताल हुने, तोडफोड हुने, आफै कुटिने, पिटिने जोखिम रहेसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि राजश्व वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । आर्थिक वृद्धि ज्यादै कम हुँदै पनि गएको एक दशकदेखि प्रत्येक वर्ष राजश्व वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको कारण के के हुन् ? अर्थमन्त्रालयले गौरव गर्ने विषय हो यो । अर्थमन्त्रालयको काम राजश्व संकलन गर्ने हो । खर्च गर्ने अरु मन्त्रालयले हो । हामीले राजश्व प्रशासनमा धेरै सुधार ल्याएका छौं । हामीले समयमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू गर्यौ । भ्याट भारतमा समेत राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । धेरै विरोधका बाबजुत भ्याट नेपालमा लागू गरियो । मेरो त पुत्ला नै जलाए सडकमा । अहिले राजश्वको मुख्य स्रोत भ्याट नै भएको छ । म नै अर्थमन्त्री भएको समयमा आयकर ऐन २०५७ आयो । हामीले निजी लगानीलाई, वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौ । अहिले एनसेल जस्तो एक वर्षमा अर्बौ राजश्व तिर्ने कम्पनी आयो । अहिले आय कर सरकारी राजश्वको दोस्रो ठूलो स्रोत भएको छ । त्यसअघि राजश्वको मुख्य स्रोत रहेको भन्सार कर अहिले तेस्रो स्थानमा छ । २०४७ सालमा हामीले खुला अर्थनीति लियौं, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौं । अहिले राजश्वको मुख्य आधार नीजि क्षेत्र हो । सरकारी खर्चबाट प्राप्त हुने राजश्वको हिस्सा खट्दै गएको छ । करका क्षेत्रमा, राजश्व प्रशासनको क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस सरकारले जे जस्तो सुधार प्रयास गर्यो, त्यसैको परिणाम हो राजश्व संकलनमा देखिएको उच्च वृद्धि । अहिले दक्षिण एशिया जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने देश नेपाल नै हो । जीडीपीको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन हुँदै आएको छ । तपाईले दावी गर्नुभयो कि नेपाली काँग्रेसको सरकारले, अर्थमन्त्री भएको समयमा आफूले राजश्व नीति र प्रशासनमा धेरै सुधार गर्यौ । तर पछिल्लो समय कर छलिको समाचार अखबारका प्रथप पृष्ठमा छापिन थालेका छन् । एनसेल प्रकरणमा यत्रो विवाद छ । बलियो कर कानुन थियो, बलियो राजश्व प्रशासन थियो भने यस्तो विवाद कसरी आयो ? नेपालमा त अत्यान्तै धेरै हल्ला हुन थाल्यो । मैले त शुरुमा उसले ट्याक्स तिनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले तिर्न थालेको छ । तर शुरुमा नै सरकारका प्रधानमन्त्रीले कर तिर्नु पर्दैन भन्या भएर ऊ तिर्नबाट उम्कन खोज्यो । यसमा पनि राजनीतिकरण भयो । ट्याक्सबाट सकेसम्म सबै उम्कन चाहान्छन् । कर भनेको करै परेपछि तिर्ने हो । मैले जानेसम्म उनीहरु कर तिर्न तयार थिए तर सकेसम्म तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहान्थे । यहाँ आएर उनीहरुले सरकारका मान्छेसँग कुरा गर्दा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने संकेत प्राप्त भयो । त्यसले गर्दा उनीहरु उम्मन खोजे । तर कानुनले समात्यो । उनीहरु कर तिर्न तयार भए । एनसेल जस्ता कम्पनी आकर्षित गरेका थियौं र त अहिले एउटै कम्पनीबाट अर्बौ रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ । यो त हामीले ल्याएको नीतिको प्रभाव हो । पुँजीगत लाभ करको व्यवस्था मेरै पालामा गरिएको हो । तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ की हामीले गरेको सुधारले कस्तो आधार तयार गरेको रहेछ । यतिबेला एनसेलले कति कर तिर्ने, टेलियासोनेराले कति कर तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखियो । टेलियाले नेपालमा कर तिुर्न पर्दैन भनेर दावी गर्दै आएको छ । खासमा कर कसलाई लाग्छ ? अबुझहरुले धेरै कुरा गर्दै आएका छन् । खासगरी सोसियल मिडियामा यस्ता कुरा आए । पुँजीगत लाभकर भनेको बेनिफिसरी (जसले लाभ लिन्छ)ले तिर्ने हो । सेयर बेच्दा जस्ले नाफा गरेको छ त्यसमा कर लाग्ने हो । यो टेलियासोनेराले तिर्ने हो । एनसेलले तिर्ने होइन । एनसेल प्रा.लि नेपालमा दर्ता भएकोले उसले आम्दानीको स्रोतमा कट्टी गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत कर तिर्ने हो । उसले तिर्यो पनि । बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासोनेराले तिर्ने हो । बेनिफिसरी को हो ? कसले नाफा गरेको छ ? उसैले तिर्ने हो । कानुन हेरे भै’गो नि । किन हल्ला गर्ने ? किन गालीगलौजमा ओर्लने ? कानुनको पालना गरौ, भै’गो नि । नेपालमा आफूले कर तिर्नुपर्दैन भनेर दावी गर्दै टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसक्यो । अब नेपाल सरकारले उसलाई स्वीडेनमा गएर समाउन सक्छ ? कानुनले के भन्छ ? यो विवादको मार एनसेललाई पर्छ । एनसेलको खिलापमा जनमत बन्न थाल्छ । एनसेलमा एक्जियटा नयाँ लगानीकर्ताको रुपमा आएको छ । अन्तिम असर एक्जियटालाई पर्छ । मेरो विचारमा यो विषयमा एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच एउटा समझदारी बन्नुपर्छ । त्यो समझदारीले समस्या हल गर्छ । आगामी दिनमा सरकारको राजश्व संकलन कस्तो रहला ? सुशासन कायम भयो र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भयो भने राजश्व संकलन वृद्धिदर अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ । आर्थिक कियाकलाप बढेनन् भने निरन्तर राजश्व वृद्धि हुनसक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर तपाई अर्थमन्त्री भएको बेलामा पनि दवाव थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? सभासद्लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसमा विवाद नै छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा ५ करोड दिनुपर्छ भनेर सत्तापक्षका सभासद्हरुले ठूलो हंगामा मच्चाए । बजेट पास हुनै दिदैनौ.पनि भने । तर अहिले त्यस्तो ठूलो दवाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कति सभासदले यस्तो बजेट आवश्यक नै छैन भनेका छन् । प्रतिसभासद्, प्रतिनिर्वाचत क्षेत्र ढेड करोड रुपैयाँ जान्छ । त्यसको प्रभावका बारेमा स्वतन्त्र मूल्याङकन गरेर बढाउने वा घटाउने वा रोक्ने भनेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा, दवावको भरमा बढाउने निर्णय गर्नु हुँदैन ।
३२ वटा गैरसरकारी संस्थाले पौने २ अर्ब लगानीमा २३४ वटा स्कूल निर्माण गर्ने, कसले कहाँ स्कूल बनाउँदै ? सूचिसहित
काठमाडौं, ८ जेठ । ३२ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न जिल्लामा २३४ वटा स्कूल भवन निर्माण गर्न स्वीकृति पाएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी तथा भवन निर्माणका लागि विभिन्न संस्थाबाट पेश भएका परियोजना प्रस्तावहरुलाई गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार स्वीकृत गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो । सम्बधित संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार ती सार्वजनिक भवनहरुको निर्माण हुनेछ । स्वीकृत परियोजनामा २ सय ३४ वटा विद्यालय निर्माणका लागि १ अर्ब ७२ करोड, ६७ लाख ३६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै २७ वटा स्वस्थ्य चौकी तथा भवन निर्माणका लागि ३९ करोड ३२ लाख ८१ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । स्वीकृत गरिएका परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था, सञ्चालन हुने जिल्ला, संख्या र बजेट यस प्रकारको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रस्तावित बजेट सम्बन्धित संस्था आफैले जुटाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । स्वीकृत गरिएका परियोजना
काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग ५ वर्षमा बनाउने सरकारी योजना, इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गर्न सेनाको सुझाव
काठमाडौं, ८ जेठ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले बिक्रम सम्बत २०७८ सालमा १ घण्टामा नै काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिने बताएका छन् । अबको पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं, निजगढ द्रुतमार्ग बनिसक्ने भन्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने पनि बताए । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने कार्यक्रम आइसकेको र सो कार्यक्रम संसद्ले समेत पास गरिसकेकोले अब यसमा कुनै दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ । शनिबार नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउदा द्रुतमार्ग बनाउनको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । ‘२०७८ सालको दसैंमा हामी एक घण्टामा काठमाडौंवाट निजगढ पुग्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं, द्रुतमार्ग सरकारकै स्रोतमा बनाइन्छ, मोडल कस्तो हुन्छ भनेर सरकारले सोचिसकेको छ, म अहिल्यै भन्दिन, अहिले भन्यो भने सहयोग गर्ने भन्दा भाड्नेको संख्या धेरै हुन्छ, यसैले अबको पाँच बर्षभित्रमा द्रुत मार्ग बनिसक्छ, तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नुस्,’ एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित अधिकांश इन्जिनियर उपस्थित कार्यक्रममा सचिब कार्कीले भने । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई द्रुत मार्गको ठेक्का दिने भने पनि सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुन्जेल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतको सोही आदेशको कारण द्रुत मार्ग निर्माणको प्रक्रिया सबै रोकिएको छ । प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने गरी पुन प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउनको लागि सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा सही नभएको सचिव कार्कीले बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारको ऋण निकै कम भएको र ऋण लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । ‘द्रुतमार्गको लागि मात्रै होइन, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, निजगढ बिमानस्थल जस्ता परियोजना पनि सरकारले एकैचोटी अगाडि बढाउन सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, पैसा नै छैन भनेर जुन हल्ला पिटाइएको छ, यो बेकारको कुरा हो,’ उनले भने । विकास निर्माणको कार्यमा यो प्रकारको विवाद हुनु दुखद भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री सयओटा स्मार्ट सिटी बनाउछु भनेका छन्, त्यसमा कुनै विवाद र वहस भएको देखिदैन, हाम्रोमा भने कुनै काम गर्नु पर्यो भने यस्तो विवाद हुन्छ, जुन वाइयात हो,’ सचिव कार्कीले भने । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रबुबहादुर थापाले तोकिएको अवधिमा परियोजना सम्पन्न भएन भने त्यसको दोष इन्जिनियरहरुले पनि लिनु पर्ने बताए । ‘मेलम्ची सुरु भएको कति वर्ष भयो, चमेलिया सिंचाइ आयोजना किन समयमै पूरा हुन सकेन ? यसमा काम गर्ने अधिकांश इन्जिनियर नै छन्, हामीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?’ थापाले भने । नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल उद्धब विष्टले भने द्रुत मार्गलाई ‘इमरजेन्सी करिडोर’ घोषणा गरेर काम गरेमा ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने बताए । ‘यो सडक निर्माणमा केही विशिष्ट प्रकारका समस्या आउन सक्ने देखिएको छ, सडक बनाउदा आउने माटो ब्यवस्थापन, निजगढ क्षेत्रमा बन माफियाको जगजगी भएकोले सुरक्षा चुनौति, जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको र अन्य कारणले गर्दा पनि आउने राजनीतिक समस्या र केही ठाउमा सामाजिक समस्या पनि देखिन्छ, कुनै ठाउमा भौगोलिक कारणले पहिरो जाने जस्ता चुनौति पनि ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, यी चुनौतिको सामना गर्न सितिमित सकिदैन, त्यसैले इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गरेर बनाउन थालौं,’ इन्जिनियर समेत रहेका व्रिगेडियर जनरल विष्टले भने । द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरेको थियो । केही पहिला नै ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वसचिब समेत रहेका इन्जिनियर शितलबाबु रेग्मीले निजगढ बिमानस्थल नबन्दासम्म एकातिरको २ लेनको सडक बनाउन र बन्न सुरु भएपछि अर्काेतर्फको २ लेन सडक बनाउन थाल्नु उपयुक्त हुने विचार राखे । सरकारले काठमाडौं निजगढसम्म ७६ दशमलब ३ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाउने तयारी गरेको हो । यस्तै निजगढदेखि पथलैयासम्म १८ दशमलब ३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेर ४ लेनको बनाउने योजना छ । प्रतिलेन ३ दशमलब ७५ मिटरको चौडाइ भएको सडक हो । सो सडकलाई एशियाली मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । सो सडकखण्डमा ७ ओटा नयाँ लामा पुलहरु बनाउनु पर्नेछ भने ठूला पुलहरुको संख्या ५७ ओटा बनाउनु पर्नेछ । यस्तै साना पुलहरु ३५ ओटा, भिन्न सतह द्रुतमार्ग प्रबेशद्धार इन्टरचेन्ज तकल ४ ओटा र पछि २ ओटा, यात्रु वा गाडी भिन्न सतह क्रसिङ तत्काल १९ ओटा र पछि २० ओटा, द्रुत मार्गमाथिको क्रसिङ आकासेपुल ६ ओटा, कल्भर्ट १६० ओटा र १ दशमलब ३७ किलोमिटर दुइमुखे सुरुङ मार्ग बनाउने योजना बनाइएको छ । यस्तै ४ ओटा बसपार्क र ४ ओटा ट्रक पार्क निर्माण गरिने छ भने सडक क्षेत्रमा चौविसै घण्टा बत्ति नबाली सवारी चलाउन सकिने गरी विद्युतको ब्यवस्था गरिने डिपीआरमा उल्लेख छ । सो सडकमा अधिकतम १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा र न्यूनतम ६५ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । सो सडकको लागत फाइनस, किन्टन्जेन्सी, मूल्य समायोजन आदि बाहेकका बिशुघ निर्माण लागत अनुमन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित १ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
बास्तविक क्षेत्रलाई पूँजी बजारमा ल्याउने प्रयासः कम्पनीलाई प्याकेजको आश भन्दा पनि नजिरकै त्रास बढी
काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा भित्र्याउन प्याकेज योजना ल्याउने भएको छ । अहिले पूजी बजारमा कुल सुचिकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार हिस्सा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा बजार विबिधिकरण गर्न बास्तविक क्षेत्र भित्र्याउने तयारी सरकारले गरेको हो । बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा प्रबेश गराउन बजेटमा नै केही विषेश प्रकारका कार्यक्रम आउनु पर्ने भएकोले सरकारले बजेट मार्फत नै योजना सार्बजनिक गर्न लागेको छ । धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतवहादुर कार्कीले पूजी बजारमा बास्तविक क्षेत्रलाई भित्र्याउन आकर्षक योजना आउनुपर्ने बताउदै आएका छन् । बोर्डको सिफारिस अनुसार सरकारले बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा प्रवेश गराउन विभिन्न योजना ल्याउने गृहकार्य थालेको छ । यस्तो योजनामा निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिने, प्रिमियम मूल्यमा सेयर विक्री गर्न पाउने जस्ता योजना ल्याउनु पर्ने बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ । यस्तै केही योजना मौद्रिक नीति मार्फत पनि ल्याउनु पर्ने भएकोले त्यसको लागि बोर्डले पहल थालेको छ । बोर्डका अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई अगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति ल्याउदा बास्तविक क्षेत्र पूजी बजारमा प्रबेश गर्दा पाउने सुविधाको प्याकेज समावेश गर्न अनुरोध गरिसकेका छन् । बास्तविक क्षेत्र पूजी बजारमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने जस्ता सुविधा मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न बोर्डले पहल थालेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बास्तविक क्षेत्र पनि पूजी बजारमा प्रवेश गर्न इच्छुक भएपनि विभिन्न कारणले सम्भव नभएको बताउछन् । बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा ल्याउनको लागि सरकारले पहल नगरेको र कुनै सुविधा नदिएकोले सम्भव नभएको उद्योगी ब्यवसायीको भनाइ छ । उद्योगी ब्यवसायीले बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा ल्याउन सरकारले पहल नगरेको आरोप लगाए पनि उनीहरु आफैमा पूजी बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क भने छैनन् । ‘पूजी बजारमा जान पाए हामीलाई पनि सहज हुने थियो, तर विगतको अनुभव त्यति राम्रो नभएकोले सर्वसाधारणले विश्वास गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने दुबिधा अझै कायम रहेको मैले महसुस गरेको छु,’ महासंघका अध्ययक्ष मुरारकाले भने । विगतमा निजी क्षेत्रवाट संचालित सुचिकृत केही उद्योग बन्द भएका छन् । केही कम्पनी उच्च नोक्सानमा छन् । यस्तो नजिरले सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्नेमा उद्योगी द्धुविधामा परेका हुन् । केही कम्पनीहरु भने यसअघि नै सुचिकृत हुने गृहकार्यमा जुटेका थिए । केही नेपाली उद्योग भने अमेरिकाको न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत हुने हल्ला चले पनि पछि त्यसै सेलाएको थियो । सेयर बजार बढेर १५ सय विन्दमा पुगेको बेलामा बास्तविक क्षेत्रले पनि सेयर खुल्ला गरे सहजै विक्री गर्न सकिने अनुमान सरकारी अधिकारी र उद्योगीको छ ।
जनता बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, १९ प्रतिशत प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरिदै
काठमाडौं, ७ जेठ । जनता बैंकले चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत (दुई बराबर एक अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ ।हाल बैंकको चुक्त पुँजी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हुनेछ । पछिल्लो पटक जनता बैंकको प्रति सेयर ३७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै, बैंकले १९ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयरलाई साधारण सेयर बनाउन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । हाल बैंकमा प्रवद्र्धक सेयर ७० प्रतिशत र साधारण सेयर ३० प्रतिशत छ । प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएपनि प्रवद्र्धक सेयर ५१ र साधारण सेयर ४९ प्रतिशत रहने छ । हकप्रद सेयर निश्काशनको क्रममा प्रवद्र्धकहरुलाई सहज बनाउन बैंकले प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्न लागेको देखिएको छ । प्रवद्र्धक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरेपछि सो सेयर बिक्री प्रक्रिया सरल हुनुको साथै बढी मूल्य आउँछ । बैंकले यही जेठ ३० गते गर्ने साधारणसभामा अधिकृत पुँजी १० अर्ब बनाउने प्रस्ताव लैजाने भएको छ । यद्यपि निकट भविष्यमा बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब पुग्ने आधार देखिदैन । बैंकले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जाने तथा बैदेशिक रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउन आवश्यक अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई माग्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादैछ । गत वर्ष बैंकको नाफा कम भएकाले सेयरधनीले बोनस सेयर तथा नगद लाभांश केही पनि पाउने छैनन् ।
दुई बर्षभित्रै नेपालको आफ्नै पेट्रोल खानी
काठमाडौं, ६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी दुई बर्षभित्र नेपालको आफ्नै पेट्रोल खानी हुने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालको आठौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आगामी दुई बर्षभित्रै नेपालले आफ्नो गर्भमा रहेका पेट्रोल खानीबाट इन्धन निकाल्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले भारतको पेट्रोलको विकल्पमा चिनियाँ पेट्रोल नभएर आफ्नै खानीको पेट्रोल उपभोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । खानीको विस्तृत अध्ययन भैरहेको उनले जानकारी समेत दिएका छन् । चीनियाँ भुर्गव शास्त्रीहरुको ६ सदिस्यय टोलीले नेपालका बिभिन्न स्थानमा रहेका इन्धन खानीहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । दैलेखको ग्यास खानीको अध्ययन सकेर टोली पाल्पाको फलाम खानी हुँदै बिराटनगरको पेट्रोल खानीको अन्वेषणमा जुटेको छ । उनले नवलपरासीको फलाम खानीबाट १० अर्ब रुपैंयाँ बराबरको फलाम निस्कने बताउँदै सरकारले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी समेत गरे । नेपालले २०२८ सालमै पानी जहाज खरिदका लागि बैना गरिसकेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेत त्यतिबेला नै भैसकेको बताए । ‘समुन्द्रमा नेपालको पानी जहाज हुन्छ भन्ने म पहिलो व्यक्ति होइन रहेछु, २८ सालमा कानुन बनाएर त्यसका लागि एउटा कम्पनीलाई बैना समेत दिईसकिएको रहेछ, त्यतिबेला पैसा कम भएकाले नकिनिएको रहेछ, अब हामी किन्छौं ।’ ओलीले भने । उनले आफुलाई इन्भर्टिड कमाधारी विद्धानहरुले साह्रै दुःख दिएको आरोप समेत लगाए । नेपालमा विकास गर्छु भन्दा विद्धानहरुले आफ्नो आलोचना गरेको बताउँदै उनले वालबच्चालाई पढायो भने विद्धान बन्छ भन्ने कुरामै शंका गर्नु पर्ने अवस्था आएको समेत बताएका थिए ।
समस्याग्रस्त संस्थाको टुंगो अबको ३० दिन भित्रमा लाग्ने, सके सुधार्ने, नसके खारेज गर्ने
काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हुने भए सुधार गर्ने, नसके विक्री वा खारेजीमा भएपनि लैजाने तयारी गरेको छ । धेरै संस्था लामो समयसम्म समस्याग्रस्त रुपमा राखिरहदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभै अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै समस्याग्रस्त संस्था यथास्थितिमा नराख्ने भएको हो । गत मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापन समितिको बैठकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुमध्ये सुधार हुने उपाय बाँकी रहेका भए सुधार गर्ने मौका दिन नभए खारेजीसम्मको विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठकमा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने विभाग ‘प्रब्लम बैंकस् रिजोलुसन डेस्क’ का अधिकारीको पनि सहभागी थिए । सो बैठकमा कुन संस्थाको अवस्था के छ र सुधारको बिकल्पहरु के के छन् भनेर ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव पेश गर्न डेस्कलाई जिम्मेवारी दिइएको एक सहभागीले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त केही संस्था खरिद गर्ने प्रस्ताव समेत आएको, केही संस्थाका संचालकहरुले थप पूजी लगानी गरेर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र केही संस्था केही गरे पनि सुधार्न नसकिने अवस्था भएकोले ‘केस टु केस’ प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । केही संस्था भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग फोर्सफूल मर्जरमा लैजाने तयारी समेत राष्ट्र बैंकको छ । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ बजारको पिलोको संज्ञा दिदै यस्तो पिलोको तत्काल उपचार गर्ने बताउदै आएका थिए । लामो समयसम्म समस्याग्रस्त अवस्थामा राख्दा राम्रो संकेत नजाने भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो विकल्प अघि सारेको हो । अहिले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १२ छ । केही समय अगाडि मात्रै समस्याग्रस्त गोर्खा विकास बैंक काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज भएपछि समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या घटेको छ । यसअघि समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या १३ थियो । राष्ट्र बैंकले नेपाल सेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्सलाई २०६८ पुस २८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०६९ माघ ९ गते, क्रिष्टल फाइनान्सलाई २०६९ कात्तिक ७ गते र कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०६९ पुस २३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । हिमालयन फाइनान्सलाई २०६९ पुस २३ गते, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०७० बैशाख ५ गते, जनरल फाइनान्सलाई २०७० जेठ ८ गते, नेपाल फाइनान्सलाई २०७१ मंसिर १७ गते, अरुण फाइनान्सलाई २०७१ माघ १२ गते, ललितपूर फाइनान्सलाई २०७१ चैत १६ गते, नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७० चैत २७ गते र कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७१ पुस ४ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
