आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा बैंकको लगानीः सवैभन्दा धेरै सिद्धार्थ र राष्ट्रिय बाणिज्यको, सवैभन्दा कम माछापुच्छ्रे, जनता र एनसीसीको
काठमाडौं, १० बैशाख । गत बर्षको विनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई ब्याज अनुदान दिन र कर्जा लिन चाहने उद्योगी ब्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन स्थापना गरिने भनिएको आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने रकमको प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । सो कोषमा सरकार, दातृ निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने रकम समावेश गरिने ब्यवस्था छ । यस्तै कोषवाट प्रदान गरिने सहुलियत ब्याजदरको कर्जावापत प्राप्त हुने ब्याज रकम पनि सोही कोषमा जम्मा पार्ने ब्यवस्था छ । कोषमा बाणिज्य बैंकहरुको तर्फवाट २८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने भएको छ । २७ बाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सो रकम बराबरको प्रतिवद्धता पत्र बुझाएका छन् । कोष १ खर्ब रुपैयाँको हुनेछ भने कोष संचालन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार सवैभन्दा धेरै रकमको प्रतिवद्धता निजी क्षेत्रवाट संचालिन सिद्धार्थ बैंक र सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले गरेका छन् । दुबै बैंकले ३/३ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कम रकम दिने प्रतिवद्धता जनाउने बैंकहरुमा माछापुच्छ्रे, जनता र एनसीसी बैंक रहेका छन् । यी तीनओटै बैंकले प्रतिबैंक २५/२५ करोड रुपैयाँका दरले रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सानिमा र नविल बैंकले २/२ अर्ब रुपैयाँका दरले रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यस्तै बैंक अफ काठमाडूले ५० करोड, प्रभु बैंकले ३० करोड, कुमारी बैंकले ४० करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकले ५० करोड, लुम्बिनी बैंकले ३० करोड, सिभिल बैंकले ६० करोड र मेगा बैंकले ५० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । एक/एक अर्बका दरले रकम दिने प्रतिवद्धता जनाउने बैंकहरुको संख्या भने धेरै छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, एनएमबी बैंक, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, लक्ष्मी बैंक, सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एभरेष्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, कृषि विकास बैंक र प्राइम कमर्शियल बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका दरले रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सवै बैंकलाई पत्राचार गरिएको भएपनि नेपाल एसविआइ बैंकले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको छैन । ११ विकास बैंकबाट ७८ करोड १० लाख यस्तै ११ ओटा विकास बैंकहरुले पनि कोषमा रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसरी रकम दिने प्रतिवद्धता जनाउने विकास बैंकहरुमा विजनेस युभिर्सल विकास बैंक १५ करोड, कैलाश विकास बैंक २० करोड, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक १० करोड, देबः विकास बैंक ५ करोड, सिटी डेभलपमेन्ट बैंक ३ करोड, साझा विकास बैंक १० लाख र महाकाली विकास बैंकले ३ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यस्तै एनआइडिसी डेभलमेन्ट बैंकले १२ करोड, टुरिजम डेभलमेन्ट बैंकले ५ करोड, अरनिको डेभलमेन्ट बैंकले २ करोड र गन्डकी विकास बैंकले ३ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ५ फाइनान्स कम्पनीवाट २१ करोड २५ लाख कोषमा ५ फाइनान्स कम्पनीले मात्रै रकम दिन सकिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसरी प्रतिवद्धता जनाउने कम्पनीहरुमा युनाइटेड फाइनान्स १० करोड, नारायणी नेसनल फाइनान्स ५ करोड, ओम फाइनान्स ३ करोड, सगरमाथा मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स २ करोड ५० लाख र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले ७५ लाख रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
जीबन बीमा ब्यवसायः प्रिमियमका आधारमा नेपाल लाइफ र बीमालेखका आधारमा अमेरिकन लाइफ अग्रस्थानमा
काठमाडौं, ९ बैशाख । जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीमध्ये बीमा शुल्क (प्रिमियम) आर्जन र बीमालेख जारी गरेको संख्याको आधारमा दुई भिन्न कम्पनी अग्रस्थानमा देखिएका छन् । बीमा समितिले दिएको गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । प्रिमियम संकलनका हिसावले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र बीमालेख जारी गरेको संख्याको आधारमा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अग्रस्थानमा रहेका पाइएको छ । समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ अर्ब १२ करोड ७१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेको छ । यो रकम अन्य जीबन बीमा कम्पनीहरुले आर्जन गरेको प्रिमियमको आधारमा सवैभन्दा बढी हो । सवै जीबन बीमा कम्पनीहरुले गत पुस मसान्तमा १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । बीमालेख जारी गरेको संख्याको आधारमा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सवैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीले गत पुस मसान्तसम्ममा २ लाख २३ हजार ३ सय ६१ बीमालेख जारी गरेको छ । यो संख्या अन्य जीबन बीमा कम्पनीहरुको भन्दा बढी हो । सवै जीबन बीमा कम्पनीहरुले ६ लाख ५६ हजार १ सय ४९ ओटा बीमालेख जारी गरेका छन् । सवैभन्दा बढी बीमालेख जारी गर्ने कम्पनीले अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नेपालमा शाखा मात्रै हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ३ हजार ७ सय ४४ बीमालेख जारी गरेको छ । उसको यस्तो विवरण अनुमानित मात्रै हो । संस्थानले १ अर्ब २४ करोड १ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ लाख ४ हजार ८ सय ४१ ओटा बीमालेख जारी गरेको छ । सो कम्पनीले गत पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ४९ करोड ४० लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालले ५९ हजार ४ सय १८ बीमालेख जारी गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ९५ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १२ हजार ७ ३२ बीमालेख जारी गरेको छ । सो कम्पनीले ९३ करोड २३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४६ हजार ७ सय ८१ बीमालेख जारी गरेको छ । सो कम्पनीले ३७ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ११ हजार ४ सय ५९ बीमालेख जारी गरेको छ । सो कम्पनीले ३४ करोड ५ लाख ९ हजार रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७७ हजार ४ सय १ बीमालेख जारी गरेको छ । सो कम्पनीले गत पुस मसान्तसम्ममा ७१ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ ।
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाउदै नेपाल टेलिकम
काठमाडौं, ८ बैशाख । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल टेलिकमले लगानी जुटाउने भएको छ । टेलिकमले रिचार्ज स्किम मार्फत बुढीगण्डी जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन लागेको हो । सूचना तथा सञ्चार सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार थपलियाले रिजार्ज स्किम मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रयास भैरहेको बताएका हुन् । बुधबार नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक गरेको सुधार योजनामाथी थप प्रकाश पार्दै सचिव थपलियाले भने–मेरो कल, मेरो सेयर भन्ने अभियान सुरु गर्दैछौं, यसले जलविद्युतमा लगानी जुटाउन मदत गर्छ । चार महिनामा नेपालकै सबै भन्दा ठुलो आयोजना निर्माण गर्ने रकम जुट्छ ।’ सचिव थपलियाले भने । उपभोक्ताको प्रतिकल निश्चित महसुल सेयरमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिने उनले बताए । ‘सेयरमा लगानी गर्न चाहने उपभोक्ताले टेलिकमसँग त्यहि प्रकारको सुबिधा माग्नु पर्छ, त्यसपछि उपभोक्ताले गरेको प्रत्येक कल वापत केहि महशुल सेयरमा लगानी हुन्छ, हामी छुट्टै खातामा जम्मा गरिदिन्छौं ।’ एक कल वापत ३ पैसा सेयरमा लगानी गर्दा चार बर्षमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पुग्ने रकम जम्मा हुने उनले बताए । यस्तो योजनाले उपभोक्तालाई समेत टेलिकमकै सेवा उपयोग गर्न प्रेरित गर्न उनको भनाई थियो ।‘यो स्किम सञ्चालनमा ल्याएपछि उपभोक्ताले भन्नेछन, कहाँ फोन गरेको हो त, सेयरमा लगानीको पो गरेको, फोन पनि हुने सेयरमा लगानी पनि हुने योजना हो यो ।’ थपलियाले भने । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले भने स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने बताएको थियो । समितिले नै रिचार्ज योजना प्रस्ताव गरेको हो । एक खर्ब ६० अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने बुढीगण्डकी आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिसकेको छ ।
निर्जीबन बीमा ब्यवसायः बीमा शुल्क र बीमा लेखको आधारमा शिखर पहिलो, एनएलजी दोस्रो
काठमाडौं, ८ बैशाख । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनामा बीमा कम्पनीहरुले गरेको ब्यवसायको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । ढिला गरी प्राप्त तथ्यांक अनुसार जारी गरेको बीमालेखको संख्या र प्राप्त गरेको बीमा शुल्कका आधारमा निर्जीबन बीमा कम्पनीतर्फ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिलो स्थानमा र एनएजी इन्स्योरेन्स कम्पनी दोस्रो स्थानमा रहन सफल भएका छन् । बीमा समितिले दिएको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत पुस मसान्तसम्ममा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७५ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तो शुल्क सवै बीमा कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ११ दशमलब ६९ प्रतिशत हो । सो अवधिमा सवै कम्पनीहरुले गरी ६ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै बीमा लेख जारी गरेको संख्याको आधारमा पनि शिखर नै पहिलो स्थानमा छ । सो कम्पनीले ९० हजार ३ सय ८१ बीमालेख जारी गरिसकेको छ । अहिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले गरी ५ लाख ७० हजार ६ सय ४६ बीमालेख जारी गरेका छन् । बीमालेख र बीमा शुल्क आर्जनको हिसावले एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी दोस्रो स्थानमा छ । सो कम्पनीले गत पुस मसान्तसम्ममा ५२ करोड ७९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम कूल बीमा शुल्क आर्जनको ८ दशमलब १९ प्रतिशत हो । एनएलजीले ७५ हजार १ सय ८९ बीमालेख जारी गरेको छ । सो संख्या कूल बीमा लेखको १३ दशमलब १८ प्रतिशत हो । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३६ हजार ५ सय ८७ बीमा लेख जारी गरेको छ । यो संख्या कुल जारी बीमालेखको ६ दशमलब ४१ प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ४७ करोड ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ७ दशमलब ३५ प्रतिशत हो । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५४ हजार २ सय ४२ बीमा लेख जारी गरेको छ । यस्तो संख्या कुल बीमा लेखको ९ दशमलब ५१ प्रतिशत हो । सो कम्पनीले २८ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । नेपाली बीमा बजारमा लुम्बिनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्क कुल शुल्कको ४ दशमलब ३५ प्रतिशत हो । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४३ हजार ३ सय ४९ बीमालेख जारी गरेको छ । यो संख्या कुल बीमालेखको ७ दशमलब ६० प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ४९ करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ७ दशमलब ६८ प्रतिशत हो । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले २६ हजार ७ सय १८ बीमालेख जारी गरेको छ । यो संख्या कुल बीमालेखको ४ दशलमब ६८ प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ३० करोड ९५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ४ दशमलब ८० प्रतिशत हो । दि ओरेन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले १० हजार २ ओटा बीमालेख मात्रै जारी गरेको छ । यो संख्या कुल बीमालेखको १ दशमलब ७५ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै सो कम्पनीले ३२ करोड ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ५ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ६ हजार ९९ ओटा बीमा लेख जारी गरेको छ । यो संख्या कुल बीमा लेखको १ प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ५१ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ७ दशमलब ९९ प्रतिशत हो । सो कम्पनीवाट अहिले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छुट्टिएको छ । अवदेखि निर्जीबन बीमा ब्यवसायको काम भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गर्नेछ । नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ हजार २ सय ६७ बीमालेख जारी गरेको छ । यो संख्या कुल बीमालेखको २ दशमलब ३२ प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ३५ करोड ८४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सो रकम कुल बीमाशुल्क आर्जनको ५ दशमलब ५६ प्रतिशत हो । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले १७ हजार ३ सय ६७ बीमालेख जारी गरेको छ । यो संख्या कुल बीमालेखको ३ प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ३९ करोड २३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम कुल बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत हो । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले २९ हजार १ सय ७० बीमा लेख जारी गरेको छ । सो कम्पनीले जारी गरेको बीमालेख कुल संख्याको ५ दशमलब ११ प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ३७ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ५ दशमलब ८६ प्रतिशत हो । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४५ हजार १७ बीमालेख जारी गरेको छ । यो संख्या कुल बीमालेखको ७ दशमलब ८९ प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ३८ करोड ६२ लाख ६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ५ दशमलब ९९ प्रतिशत हो । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ हजार ३ सय ६७ बीमा लेख जारी गरेको छ । बीमालेख संख्याको आधारमा एभरेष्टले जारी गरेको बीमालेखा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा निकै कम हो । यो संख्या कुल जारी बीमालेखको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । यस्तै सो कम्पनीले ६ करोड ४५ लाख १३ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको १ प्रतिशत मात्रै हो । बीमा शुल्क आर्जन र बीमालेख जारी संख्या दुबैको आधारमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी सवैभन्दा कमजोर देखिएको छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४६ हजार २ सय १ बीमालेख जारी गरेको छ । यो संख्या कुल बीमालेख जारीको ८ दशमलब १० प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ३६ करोड ६६ लाख ११ हजार बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ५ दशमलब ६८ प्रतिशत हो । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३० हजार २ सय २६ बीमा लेख जारी गरेको छ । यो संख्या कुल जारी बीमालेखको ५ दशमलब ३० प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ३३ करोड ५७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ५ दशमलब २१ प्रतिशत हो । एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६ हजार ५ सय ८३ बीमालेख जारी गरेको छ । यस्तो संख्या कुल जारी बीमालेखको १ दशमलब १५ प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले १० करोड ९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको १ दशमलब ५७ प्रतिशत हो । लामो समय कारोवारै नगरी बसेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरधनी नै परिवर्तन भएपछि गत बर्षदेखि मात्रै कारोवार सुरु भएको हो । प्रुडेन्सिय इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३५ हजार ८ सय ८१ बीमालेख जारी गरेको छ । सो संख्या कुल जारी बीमालेखको ६ दशमलब २९ प्रतिशत हो । यस्तै सो कम्पनीले ३८ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम कुल बीमा शुल्क आर्जनको ५ दशमलब ९३ प्रतिशत हो ।
क्लियरिङ बैंक थप्ने बोर्डको योजना थन्कियो, नेप्सेले देखायो टेक्निकल इस्यु
काठमाडौं, ८ बैशाख । बैशाख १ गते देखि क्लियरिङ बैंकको संख्या न्युनतम तीन वटा पुर्याउने नेपाल धितोपत्र बोर्डको योजना तत्कालका लागि थन्किएको छ । बोर्डले माघ १३ गते पत्र काटेर बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंकको संख्या न्युनतम तीन वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बैशाख १ गतेको समयसिममा सकिएपछि पत्र लेखेर टेक्निकल इस्यु देखाउँदै तत्काल क्लियरिङ बैंक थप्न नसकिने जवाफ पठाएको हो । ‘नेप्सेले टेक्निलकल इस्यु देखाएर तत्काललाई क्लियरिङ बैंक थप्न नसकिने व्यहोरोको पत्र केहि दिन पहिले मात्रै पठाएको छ ।’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गीरीले भने । नेप्सेले पठाएको स्पष्टीकरणमा बोर्ड सन्तुष्ठ नरहेको पनि प्रवक्ता गीरीले स्पष्ट पारे ।‘हामीले नेप्से र सिडिएसँग पटक पटक छलफल गरेर बैशाखको सिमा तोकेका थियौं, अहिले किन सम्भव छैन भनेर पत्र पठाइयो, अब बुझ्छौं ।’ गीरीले भने । उता, नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले भने क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रियाबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘यो मेरो मात्रै क्षेत्राधिकारको कुरा होइन, सिडिएसलाई पनि सोध्नुस् ।’ नेप्से महाप्रबन्धक थपलियाले विकासन्युजसँग भने । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गर्दै आएको छ । एउटा मात्रै क्लियरिङ बैंक हुँदा सेवा प्रवाह तथा कारोबार फस्र्याेटमा समस्या देखिएकाले क्लियरिङ बैंक थप्न लागिएको थियो । तर नेप्से र सिडिएसको लापरवाहीका कारण एकातिर बोर्डको निर्देशन थन्किएको छ भने अर्काेतिर लगानी कर्ताले सरल सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् ।
सेनाको बिस्कुट खरिद प्रक्रियामा सांसदको प्रश्न-खरिद ऐन पालना किन नगरेको ?
काठमाडौँ, ७ वैशाख । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित (हाइ इनर्जी) बिस्कुट खरिद गरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बर्सेनि बिना प्रतिस्पर्धा एउटै कम्पनीबाट बिस्कुट खरिद गरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको हो । बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदहरुले नेपाली सेनाको विस्कुट खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन किन पालना नगरेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद् महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले मुलुकमा हाइ इनर्जी बिस्कुटका अरु कम्पनी हुँदाहुँदै पनि एउटा मात्र कम्पनीबाट खरिद गर्नु आपत्तिजनक भएको बताइन । नेकपा (एमाले)का सांसद् सुवास ठकुरीले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपाली सेनाजस्तो सम्मानित संस्था ऐन विपरित जानु सुहाउँदो कुरा नभएको बताए । अरु कम्पनीलाई असर पर्नेगरी एउटै कम्पनीबाट बिस्कुट खरिद गर्नु दुःखद कुरा भएको एनेकपा (माओवादी)का सांसद् श्यामकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ । “कुनै पनि कम्पनीले एक आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ,” उनले भने । रक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव सूर्यकान्त पन्थीले नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने बिस्कुट स्वास्थ्यका लागि राम्रो र सस्तो भएको बताए । समितिका सभापति भीष्मराज आङदेम्बेले नेपाली सेना सार्वजनिक निकाय भएकाले खरिद प्रक्रियामा ऐनअनुसार जान आग्रह गर्रे । उनले यसको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालय, पदाधिकारी, उद्योग मन्त्रालय, सेना, नापतौल तथा गुणस्तर विभागका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए । सेनाले हाल पशुपति बिस्कुट प्रालिमार्फत बिस्कुट खरिद गर्दै आएको छ । बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदहरुले नेपाली सेनाको विस्कुट खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन किन पालना नगरेको भन्ने प्रश्न् गरेका थिए । समितिको चासो ‘नेपाली सेना सार्वजनिक निकाय भएकोले त्यस्तो निकायबाट हुने खरिद प्रकृयामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पुर्णतः पालना हुन पर्ने र यस्तो निकाय अझ पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा समितिको गम्भीर ढंङ्गले ध्यानाकषर्ण भएकोले यस सम्वन्धमा थप अझ छलफल गर्न समितिको आमामी वैठकमा माननिय रक्षामन्त्री, नेपाली सेनाका अधिकारी, उजुरीकर्ता उद्योगी व्यवसायी, उद्योग विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भयो ।’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
बैशाख १२ गते धरहरामा भूकम्प स्मृति दिवस, ३८६ गाबिसमा अनुदान सम्झौता थालिने
काठमाडौं, ७ बैशाख । सरकारले बैशाख १२ गते धरहरामा भूकम्प स्मृति दिवस मनाउने भएको छ । बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले धरहरा ढाल्दा ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो । एकै स्थलमा सबै भन्दा बढि नागरिकको मृत्यु भएको स्थलका रुपमा सरकारले धरहरामा स्मृति सभाको आयोजनागर्न लागेको हो । सोही दिन साँझ माइतीघर मण्डलामा भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झानामा दिपावली समेत गरिनेछ । यसैबिच सरकारले सोही दिनदेखि निजी आवास पुननिर्माणलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । १२ गतेदेखि १४ जिल्लाका ३ सय ८६ वटा गाविसहरुमा पीडितका सूचि प्रकाशित गर्दै अनुदान सम्झौता सुरु गर्नेछ । बैशाख १२, १३ र १४ गते सरकारले पुननिर्माणसँग सम्बन्धी सबै कामहरुको सुरुवात गर्नेछ । तालुकदार सबै मन्त्रालयहरुले पुननिर्माणको कार्यारम्भ गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले बैशाख १२ गतेदेखि दोश्रो चरणको पुननिर्माण अभियान थाल्ने गरि तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । सरकारले माघ २ देखि पुननिर्माण महाअभियानको सुभारम्भ गरेको थियो ।
हुलाकी राजमार्गको प्रगति बुझ्न संसदिय टोली मधेशमा, ट्रयाकमा जीप समेत गुडेन् ।
काठमाडौं, ६ बैशाख । हुलाकी राजमार्गको पुर्वी खण्डको अवलोकन गर्न पुगेका सांसदहरु कार्य प्रगति देखेर निराश बनेका छन् । पहिल्यै ट्रयाक खोलिसकिएको र धमाधम कालो पत्रे तथा पुल निर्माणको काम अघि बढिरहेको भनिएको हुलाकी राजमार्गमा सांसदहरुको जीप समेत गुड्न सकेन् । ‘हामी उत्साहका साथ हुलाकी राजमार्गको पुर्वी खण्डकोे अवलोकनमा आएका थियौं, धमाधम निर्माण भैरहेको भनिएको सडकमा हाम्रै जीप समेत गुडेन्’ रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले भने । उनका अनुसार झापाको कतिपय स्थलमा ट्रयाक समेत खोलिएको भेटिएन् । बैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि धनुषासम्मको हुलाकी राजमार्गको प्रगति बुझ्न व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच जना सांसदको टोली सो क्षेत्र पुगेको छ । उनीहरुले स्थलगत अवलोकनपछि जील्लामा सार्वजनिक छलफल समेत गरिरहेका छन् । भ्रमण टोलीमा समिति सभापति अधिकारीका साथमा रौतहटका एमाले सांसद रामकुमार भट्टराई, सुनसरीका एमाओवादी सांसद जाकिर हुसेन, झापाका काँग्रेस सांसद केशब कुमार बुढाथोकी, रामअयोध्या यादव, महेन्द्र यादव लगायत सहभागी छन् । उनीहरुले झापदेखि धनुषासम्मको बाटोमै जीप गुडाएर स्थलगत अवलोकन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर ठाउँठाउँमा ट्रयाक समेत नभएकाले अन्तै बाटो मोड्नु परेको थियो । टोलीले मेची पुल, चन्द्रगढी–राजगढ सडक खण्ड, बिरिक पुल, कन्काई पुलको अवलोकन गरिसकेको छ । सो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा काम नभएको फेलापरेपछि टोलीले आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्माण कर्ता कम्पनीलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तीन सय किलोमिटर सडक र दर्जनौं पुलहरुको अवलोकन गरे टोलीले मंगलबार बिहान ८ बजे धनुषाको जिबिस हलमा सार्वजनिक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । ‘हामीले सोचे भन्दा साह्रै कम काम भएको रहेछ, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र नियामक निकाय समेत चुप लागेर बसेको देखियो, तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ अवलोकन टोलीका सदस्य रामकुमार भट्टराईले विकासन्युजसँग भने ।
