भिजिट भिसामा जाने वार्षिक पौने तीन लाख, ४२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला
काठमाडौं । पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘भिजिट भिसा’मा विभिन्न गन्तव्यमूलुक जाने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दो छ । यही विषयलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले अध्यागमन क्षेत्र सुधारका अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका योजना तयार गरेको छ । भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्दै आएका छन् । सरकारले यसमा सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ । अर्कोतिर यही प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा दुई राजनीतिक दलले बैठकलाई अवरोध गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले नेपाल प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट बाहिरिने यात्रुहरूको राहदानी, भिसा र अन्य कागजातको जाँच गरी आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने काम गर्दै आएको छ । विमानस्थलबाट बर्सेनि यसरी भिजिट भिसामा यात्रा गर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन र प्रविधिमा चाप बढेको छ । अध्यागमन विमानस्थल कार्यालयमा हाल झण्डै एक सय ५० जना कर्मचारी समयतालिका अनुसार कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन भन्दै केही दिन अघिमात्र विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारी र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा नरहरि अर्याललाई खटाएको छ । महानिर्देशक तिवारीले विभागलाई केवल आगमन र प्रस्थानको अभिलेख राख्ने निकायमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव दिने एक विशेषज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्ने गरी काम गर्ने बताए । उनले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिलाई वर्तमान समयको आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा आधारित सुधारका विभिन्न कार्ययोजनासमेत तयार गरेको अवगत गराए । महानिर्देशक तिवारीले भने, 'राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र सुरक्षा निकायलगायत सबै निकायको डाटालाई अध्यागमन प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने एकीकृत डिजिटल अध्यागमन प्रणाली बनाउने योजनामा छौँ ।' त्यस्तै मानव संसाधन विकास र सुदृढीकरण गर्ने, विशेषज्ञता र वृत्ति विकास, उच्चस्तरको निष्ठा र अनुशासन, अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यका योजनाबारे उनले सुनाए । उनले भिजिट भिसा प्रक्रियामादेखि समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र, श्रम, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यका लागि एक बलियो र स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सन् २०२४ मा दुई लाख ७१ हजार ३०५ जना नेपालीले भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकमा यात्रा गरेका थिए । सन् २०२३ मा दुई लाख दुई हजार ४१९ ले यात्रा गरेका थिए, भने सन् २०२२ मा एक लाख ७५ हजार ७९० र ९० हजार १८१ नेपालीले भिजिट भिसामा यात्रा गरेको विभागको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या सन् २०२५ को जुलाई सम्ममा एक लाख ३४ हजार ८२५ पुगेको छ । भिजिट भिसामा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा युएई, थाईल्याण्ड, ओमान, कतार, मलेसियालगायत रहेका छन् । 'भिजिट भिसा समस्या खुद्रे र प्रतिक्रियात्मक सुधारले होइन, वृहत, एकीकृत र दूरगामी सोचले मात्र समाधान सम्भव छ । ‘भिजिट भिसामा कडाइ’ को असफल भाष्यबाटमाथि उठेर सहजीकरण, नियमन र संरक्षणको नयाँ मार्गचित्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने विभागको निष्कर्ष छ,' उनले भने । प्रस्थान व्यवस्थापन र यसको बहसमा मात्र सम्पूर्णमूलुक केन्द्रित भएको परिस्थितिमा विभागले आगामी दिनमा आगमनमा पनि प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने योजना तयार गरेको जनाएको छ । महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भिजिट भिसामा जाने महिला यात्रुहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । कूल सङ्ख्यामा महिलाको हिस्सा सन् २०२१ को १४।४ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२४ मा ४२.१ प्रतिशत पुगेको छ । खासगरी युएई र थाईल्याण्डजस्ता गन्तव्यमा महिला यात्रुहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी, युएई, ओमान र कुवेत मात्र यस्ता गन्तव्य हुन् जहाँ पाँच वर्षको अवधिमा महिला यात्रुको कूल सङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी भएको छ । भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रा गर्दा म्याद भएको बैध राहदानी र यात्रा प्रयोजनसम्बन्धी भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, खर्च व्यहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै व्यहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम् ५०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण हुनुपर्ने प्रावधान छ । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष कार्ययोजनासहित आफूहरु खटिएको बताए । अन्तरप्रणाली आवद्धताका विषयमा सुधार गरी अघि बढ्ने प्रण गर्दै उनले भने, 'यो राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएको विषय हो, यसमा सफलता प्राप्त गर्न सबै निकाय र क्षेत्रको सहयोग आवश्यक हुन्छ । अनिमात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।' अध्यागमन सुधारको लक्ष्य भनेको प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, कुशल, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही प्रणाली निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै उनले अनिमात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न र आफ्ना तथा विदेशी नागरिकको अधिकार र मर्यादाको सम्मान हुने बताए । दलालको लहलहैमा भिजिट भिसामार्फत सेटिङमा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने सर्वसाधारण अनेकौ तहमा ठगिँदै आएका छन् । त्यस्ता सर्वसाधारण अध्यागमनसम्म आइपुग्दा आधा दर्जन तहसम्म ठगिने गरेका छन् । खासगरी श्रम प्रक्रियाको झन्झट र ढिलासुस्ती, भिजिट भिसामा विदेश जान छिटोछरितो देखिनु, सरकारी प्रतिबन्धलाई छल्न, लागत र आर्थिक प्रलोभनलगायत कारणले सर्वसाधारण श्रम स्वीकृति लिएर कामका लागि विदेश जान मन पराउँदैनन् । यस बाहेक अपारदर्शी शुल्क, आकर्षक तलब र कामको प्रलोभन, एजेन्ट÷दलालको विश्वास र धोका, जोखिमबारे अनभिज्ञता, रोजगारदातासँगको बन्धन, आफ्नै इच्छाले काम खोज्ने सोचलगायत कारणले पनि श्रम स्वीकृति लिएर भन्दा भिजिट भिसामा कामका लागि विदेश जाने सङ्ख्या बढेको हो । रासस
२३ वर्षमा प्रवेश गर्यो राष्ट्रिय सहकारी बैंक : सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने बैंकको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले २३औँ स्थापना दिवस तथा कारोबार शुभारम्भ दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण सेयर सदस्य, सहकारी संघसंस्था, नियामक निकाय, सरोकारवालासहित शुभेच्छुकहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सहकारी मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित भएर अझ प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दिवसको अवसरमा बैंकले विगतका कठिनाइहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ सशक्त, पारदर्शी र सदस्यमैत्री सेवा प्रणालीमार्फत सहकारी क्षेत्रको मूल्य मान्यता अनुरूप वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । कोभिड महामारी, नियामकीय जटिलता र विप्रेषणलगायतका विभिन्न चुनौतीहरूबीच बैंकले समावेशी वित्तीय सेवामार्फत सदस्य केन्द्रीत कारोबारमा निरन्तरता दिँदै आएको छ । सेयर सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बैंकमा उच्च लगानीप्रतिको विश्वासलाई विशेष उपलब्धिका रूपमा लिँदै बैंकले सशक्त र सकारात्मक पहलकदमीका साथ अघि बढ्ने जनाइएको छ । बैंकले सेवा प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै पारदर्शी कारोबार, डिजिटल रूपान्तरण, सुलभ पहुँच, र व्यावसायिक सेवा प्रवाहमार्फत सहकारी आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले आफ्नो आगामी यात्रामा सहकारी मूल्य–मान्यता पालना गर्दै दीर्घकालीन असर पार्ने योजनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई
काठमाडौं । युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावरले १:१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नै तयारी गरेको छ । कम्पनीले उक्त सेयर निष्कासन गर्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । २०७९ साल चैत ११ गते सम्पन्न कम्पनीको १५औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित निर्णयअनुसार हकप्रद सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोहीअनुसार गत साउन १४ गते बुधबार, दुबै कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक रोशन केसी र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्दिप लुइटेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्। हालसम्म तीन वर्षदेखि लगातार नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको कम्पनीको अधिकृत पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजी ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित ७ मेगावाट क्षमताको मर्दी खोला जलविद्युत आयोजना कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ र ९ मा अवस्थित छ । आयोजनाले २०७६ साल असोजदेखि व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषद्वारा 'लघु कर्जा अतिरिक्त सुरक्षण योजना' सार्वजनिक
काठमाडौं । ऋणीको मृत्यु, स्थायी अशक्तता वा परियोजना नष्ट हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्न सक्ने संभावित घाटाबाट जोगाउन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले 'लघु कर्जा अतिरिक्त सुरक्षण योजना, २०८२' सार्वजनिक गरेको छ । कोषले भक्तपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा क वर्ग, ख वर्ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लघु कर्जा विभाग प्रमुखहरू सहभागी थिए । कोषले घोषणा गरेको यो नयाँ सुरक्षण योजनाले चालू सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा सुरक्षण गर्नेछ । यो योजनाले ऋणी तथा उनको पतिरपत्नीको मृत्यु, स्थायी अपाङ्गता वा परियोजना पूर्णरूपमा नष्ट भएको अवस्थामा बाँकी कर्जाको १०० प्रतिशत (शतप्रतिशत) दाबी भुक्तानी दिने प्रावधान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो योजनाको सदस्यता लिनका लागि नियमित सुरक्षण शुल्कमा अतिरिक्त ०.१५ प्रतिशत मात्र थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस योजनाले लघु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाहित कर्जा सुरक्षण गर्न सहुलियत दिने विश्वास गरिएको छ । कोषका अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि धितो जस्ता झन्झटरहित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्, जसले सुलभ, सरल र सुरक्षित कर्जा प्रवाह प्रणालीमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मधेसमा स्वास्थ्य बीमा गराउने साढे ७ लाखभन्दा बढी
धनुषा । मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या सात लाख ५० हजार नाघेको छ । सरकारले नागरिकलाई सहज र सुलभ रूपमा सरकारी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गराउन ल्याएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत यही साउन १६ गतेसम्म प्रदेशका आठै जिल्लाबाट सात लाख ७९ हजार दुई सय ६५ जनाले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका मधेस प्रदेश संयोजक रामेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले जानकारी दिए । यससँगै प्रदेशमा बीमा गराउनेको सङ्ख्या करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ । मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार ६१ लाख १४ हजार छ सय कूल जनसङ्ख्या रहेको छ । उनले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा मधेसका सहिद परिवारलाई निःशुल्क बीमा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु ४० लाखले केही सहिद परिवारलाई बीमामा आबद्ध गरिएको उनले बताए । सबै सहिद परिवारको पहिचान गर्न नसकिएर, ठेगाना यकिन गर्न नसकेर र कतिपय परिवार बसाइसराइ गरेर गएकाले पूर्ण रूपमा सहिद परिवारलाई बीमामा समावेश गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका आधारभूत अस्पताललाई बीमा सेवाअन्तर्गत ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । साथै, क्यान्सर, मुटु रोग, डायलासिस, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी जस्ता जटिल रोगका बिरामीका लागि प्रमाणको आधारमा थप रु एक लाखको बीमा सीमा थप गरिएको छ । नियमित नवीकरण गरिएकामा भुक्तानी शुल्कमा सहुलियत व्यवस्था पनि गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७३ सालदेखि सुरु भएको हो भने २०७५ सालबाट आठ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो । बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा रहेका दर्ता सहयोगीलाई घरदैलोमै पठाएर नागरिकलाई बीमामा सहभागी गराउने अभियानमा रहेको प्रदेश संयोजक कुशवाहाले जानकारी दिए । रासस
वर्षाले सप्तकोशी नदीमा पानीको वहाव उच्च
इनरुवा । वर्षाका कारणले सप्तकोशी नदीमा पानीको वहाव उच्च भएको छ । आइतबार साँझ कोशी ब्यारेजमा प्रतिसेकेण्ड एक लाख ९१ हजार २१० क्यूसेक पानीको वहाव मापन गरिएको थियो । आज बिहान गरिएको मापनमा कोशी ब्यारेजर भएर एक लाख ७५ हजार ६८५ क्युसेक प्रतिसेकेण्ड पानीको वहाव रहेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक निर्मल थापाले जानकारी दिए । अहिले ५२ मूल र चार नहरको गरेर ५६ ढोकामध्ये २३ खुल्ला गरिएको उनले जानकारी दिए । कोशी ब्यारेज भएर एक लाख ५० हजार भन्दामाथि पानीको वहाव भएपछि सर्वसाधारणलाई सचेत गर्न खतराको सङ्केतस्वरुप रातो बत्ती बाल्ने गरिएको छ । सोही अनुसार रातो बत्ती बालिएको कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ । २०६५ भदौ २ गते एक लाख ६८ हजार क्यूसेक पानीको वहाव हुँदा सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएको थियो ।
तराई-मधेशको बाँझो जमिनमा पानी पुर्याउने जिम्मा बराललाई, भने- कुनै बहानाबाजीमा छुट छैन
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी मित्र बराललाई दिएको छ । बरालले विभागको ३० औँ महानिर्देशकका रुपमा आइतबार पद बहाली गरेका छन् । नेपाल टेलिकमबाट विल्डिङ कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरको रुपमा जागिरे जीवन सुरु गरेका बरालले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा २०५१ सालदेखि सेवा सुरु गरेका हुन् । विभाग मातहतका ठूला सिँचाइ आयोजनामा काम गरिसकेका अनुभवी र विज्ञको रुपमा चिनिन्छन् । उनले यो क्षेत्रमा ३१ वर्ष बढीको अनुभव सँगालेका छन् । पद बहाली गरेसँगै नवनियुक्त महानिर्देशक बरालले विभाग मातहतका कर्मचारीलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । ‘हामीसँग पर्याप्त पूँजी छ, दक्ष छौँ, सूचना प्रविधि छ, यातायातको सुविधा छ, त्यसैगरी परियोजना छिटो सम्पन्न गर्ने हामीसँग अत्याधुनिक प्रविधि छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने बाहेक कुनै बाहनाबाजीमा छुट हुने छैन ।’ नवनियुक्त महानिर्देशक बरालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सधैँ भरी ‘आयोजनामै मात्रै सीमित’ नराखी यसको प्रतिफल उपभोग चाँडै गराउन समयमै कार्यसम्पादन पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विभाग मातहतका कर्मचारीलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएमा गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिमा टेवा मिल्छ । राष्ट्रिय ध्येय पूरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तराई-मधेशमा सिँचाइ अभावले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै सिँचाइको समस्यालाई ‘द्रुत मार्ग’ र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा समाधान खोज्न सकिन्छ, यसका लागि विभाग तयार छ ।’ ‘टिम इफोर्ट’ बिना काम सफल नहुने जनाउँदै उनले ‘टिमको स्प्रिट’मै रहेर सबैले अहोरात्र खटिनुपर्नेमा जोड दिए । आफ्नो कार्यकालमा देशभरका थुप्रै आयोजनामा गरेका अनुभव र जिम्मेवारीको महत्व प्रकाश पार्दै नवनियुक्त महानिर्देशक बरालले उपत्यका बाहिर जिम्मेवारी लिएर जाँदा आफू नौ वर्षमा काठमाडौं आएर विभागमा पाइला टेकेको अनुभव सुनाए । ‘हामी अहिले आर्थिक वर्षका सुरुआतमा भएकाले ‘टिम स्प्रिट’ मिलाएर काम गर्दा असम्भव केही हुँदैन । यसरी काम गर्दा विभागको उद्देश्य अनि लक्ष्य पनि पूरा हुने र परिणाम देखिने गरी काम गर्न मन्त्रालयको निर्देशन र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष सुरुआती महिनाको आधा समय गुज्रँदा समेत विभाग मातहतका आयोजनाका दुइवटा मात्रै बोलपत्र आएको जनाउँदै उनले सर्व सम्पन्न भइसकेपछि अड्कलेर काम नगर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । हाल विभागमा ६०१ जनाको दरबन्दी रहेको छ । ‘एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको माध्यमबाट सन्तुलित, स्थिर तथा दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने र दिगो एवं भर पर्दो संरचनागत तथा गैर संरचनागत प्रविधि र जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका कार्य गरी जलाधार व्यवस्थापन तथा जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनबाट आर्थिक सामाजिक हानि नोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने विभागको लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘जलस्रोत तथा सिँचाइ संरचनाको उचित विकास, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन गरी कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरी दिगो एवं भर पर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गरी गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने दायित्व हो ।’ निवर्तमान महानिर्देशक सञ्जीव बरालले विभागले जलस्रोत तथा सिँचाइ विज्ञलाई नयाँ महानिर्देशक पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । उनको कार्यकालमा विभागले ऐतिहासिक काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
एनआईसी एशियाले घोषणा गर्याे ४ म्युचुअल फण्डको लाभांश, साढे ३६ करोड रुपैयाँ नगद बाँड्ने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले विभिन्न ४ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ४ म्युचुअल फण्डहरुको लाभांश घोषणा गरेका हुन् । एनआईसी एशियाको साउन १८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले एनआईसी एशिया म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित ४ म्युचुअल फण्डका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नाफाबाट ३६ करोड ५४ लाख २२ हजार ४१० रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । क्यापिटलका अनुसार एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्डले १०.१० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँ, एनआईसी एशिया ब्यालेन्सड् फण्डले ९.९० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, एनआईसी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)ले ८.६५ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ८१ लाख २५ हजार रुपैयाँ र एनआईसी एशिया डानामिक डेप्ट फण्डले ५.५५ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९५ लाख ३२ लाख ४१० रुपैयाँ नगद लाभांस वितरण गर्ने भएको हो । प्रस्तावित नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि साउन २९ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले साउन २८ गते बुधबारसम्म कायम इकाईधनीले उक्त लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
