तनहुँको परामर्शदाता खारेज निर्णय सच्याउन ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन
८ पुस । कुल १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवंनेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार भएको छलफलमा मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई हल गर्न तत्काल सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै कोइरालाले आवश्यक काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको परामर्शदाताको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) असन्तुष्ट बन्दै आएको थियो । उसले लगानी फिर्तासम्म लैजाने चेतावनी दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यही पुस ४ गते परामर्शदाता जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री डा. रामशरणम महत, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, सहसचिव केशवध्ज अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । छलफलमा यसअघि नै भएको सहमतिअनुरुप नै आयोजनाका सुपरीवेक्षक परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि काम सुरु नभएको तथा आवश्यक योग्यता नपुगको भन्दै ऊर्जाले जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोही परामर्शदातालाई काम अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै अनावश्यक विवाद नगर्न तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए । सो आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा ऊर्जा मन्त्रालयकै छानबिन समितिले समेत जर्मन कम्पनी नै काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको भए पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी अनुमतिपत्र खारेज गरिएको आरोप स्थानीय सभासद्हरूको छ । कुल ५० अर्ब लागत रहेको सो आयोजना सन् २०१८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ऊर्जाको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजना दुई वर्ष पर धकेलिएको छ । सरकारले सो आयोजनाको लगानीकर्ता जाइकासँग २०१३ मार्च १३ मा १८ करोड डलर र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग २०१३ मे ६ मा सात करोड डलरको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ भने सोही बैंकले थप लगानी गर्ने बचनसमेत दिएको छ । अपुग रकम नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । आयोजनाको परामर्शदातालाई एकाएक हटाइएको भन्दै तनहुँका सभासद्हरूले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तत्काल निर्णय सच्याउन यसअघि नै आग्रह गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले परामर्शदाताको रुपमा पहिलो नम्बरमा रहेको जर्मन कम्पनीलाई काम सुरु गर्न जिम्मा दिइसकेको थियो । तर छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कान्साई इलेक्ट्रिक कम्पनी जापानले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
साधारणसभा स्थगित गर्न एनसीसी बैंकलाई नेप्सेको आग्रह
८ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नेपाल कमर्स एन्ड क्रेडिट बैंकलाई आगामी पुस ३० गते गर्न लागेको वार्षिक साधारणसभा स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार नेप्सेले सूचना जारी गरी नेप्सेलाई बिनु श्रेष्ठले बेचेको सेयरको हक हस्तान्तरण समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले पुस ३० गते हुने साधारणसभा स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो । नेप्सेले बैंकको नाममा पत्र लेख्दै बिनु श्रेष्ठबाट एनसीसी बैंकको सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरूको नाममा सेयर हस्तान्तरणका लागि पटक पटक गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको सन्दर्भमा सो समस्या समाधान नभएसम्म साधारणसभा हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । नेप्सेले श्रेष्ठलाई सेयर हस्तान्तरण गर्न लिखित र मौखिक दुवै आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । एनसीसी बैंकले पुस ३० गते १६औ र १७औ साधारणसभाका लागि पुस ९ गते सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । बिनु एनसीसी बैंकका प्रबद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठकी पत्नी हुन् । उनले बेचेको एनसीसी बैंकको १ लाख ७ हजार कित्ता शेयर खरिदकर्ताहरूको नाममा हक हस्तान्तरण नसकेको नेप्सेले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेको एनसीसी बैंकले लगानीकर्तालाई ३७ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । नेप्सेले साधारणसभा स्थगित गर्न गरेको आग्रहबारे एनसीसी बैंकले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । नेप्सेको आदेश बाध्यकारी हुने भएकाले बैंकले सेयर हस्तान्तरण गरेर मात्र साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेप्सेले साधारणसभा स्थगन गर्न दिएको आग्रह नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई समेत बोधार्थ पठाएको छ ।
२० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपालमै गर्नु पर्ने
८ पुस । नेपाली बीमा कम्पनीले गर्ने पुनर्बीमा २० प्रतिशत अंश नेपालमै गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएकोले सो परिमाणको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाली बीमा कम्पनीले कुल पुनर्बीमाको २० प्रतिशत नेपालमै गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएकोले नेपाली कम्पनीले अनिवार्य रुपमा नेपालमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेर भएपनि केहि हदसम्म पुँजी विदेशिनबाट राक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । ‘हिजोको दिनमा नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी नहुदा नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराउनु पर्ने वाध्यकारी अवस्था थियो’, मन्त्री महतले भने– अब नेपालमै यस्तो कम्पनी स्थापना भएको छ, स्वदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गराएर केहि मात्रामा भएपनि पुँजी विदेशिनवाट जोगाऔं ।’ अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्माले कम्पनीलाई ब्यवसायिक योजना लिएर आउन सुझाव दिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भैसके पनि नेपालमा ढिलाई भएको भन्दै कम्पनी स्थापना मुलुकका लागि गौरवको बिषय भएको बताए । उनले पुनर्बीमा ब्यवसायको माध्यमवाट विदेशी मुद्रा बाहिरिन केहि मात्रामा भएपनि कम हुने र विदेशी मुद्रा आर्जन पनि हुने दावी गरे । बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुनु बीमा क्षेत्रकै लागि गौरबको विषय भएको भन्दै ब्यवसाय विस्तारको लागि समितिको तर्फवाट सवै प्रकारको सहयोग प्राप्त हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । पुनर्बीमाको लागि बर्सेनि करिब २ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको तथ्यांक पेश गर्दै उनले केहि हदसम्म भएपनि सो रकम नेपालमै रोकिने आशा समेत ब्यक्त गरे । नेपाल बीमाक संघका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयवहादुर शाहले पुनर्बीमाको लागि विदेशी कम्पनीकै भर पर्नु परेको भन्दै अब नेपाली बिमकहरु हिनताबोधबाट मुक्त भएको धारणा राखे । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालले सुरुका दिनमा आन्तरिक ब्यवसायमा हात हाल्ने र मध्य र दीर्घकालमा विदेशी बजार पनि लिन सक्ने धारणा राखे ।
खुल्यो पुनर्बीमा कम्पनी, पहिलो बर्ष नै २ अर्बको ब्यापार गर्ने योजना
७ पुस । नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी सुरु भएको छ । २०६० सालमा स्थापना भएको आकस्मिक बीमा कोषलाई नै पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरिएको हो । गत २१ कात्तिकमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता भएको हो । आज (सोमवार) अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उद्घाटन गरेर कम्पनीको औपचारिक सुरुआत गर्दैछन् । यस्तो छ कम्पनीको संरचना विगतको आकस्मिक बीमा कोष नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण भएको हो । कोषलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरिएपछि कम्पनीको संरचनामा केहि परिवर्तन भएको छ । कोषको सञ्चालक समिति पाँच सदस्य थियो, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सात जना रहने व्यवस्था छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा दुई जना निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट, एक जना जीवन बीमा कम्पनीका तर्फबाट, एक जना विज्ञ र अध्यक्ष सहित तीन जना संचालक नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । कोषमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको मात्र लगानी र प्रतिनिधित्व थियो । पुर्नबीमा कम्पनीमा जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई पनि भित्र्याईएको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारले ४३ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ३९ प्रतिशत जीबन बीमा कम्पनीहरुले १८ प्रतिशत सेयर लगानी गरेका छन् । कम्पनीको पूजी कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कोषको २०६९÷७० को अन्तिमसम्मको डिडिए गर्दा यसको नेटवर्थ १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो । ७०÷७१ मा पनि ५० करोड नाफा हुन्छ भनेर त्यस्तो गरिएको थियो । कम्पनीको अधिकृत पूजी १० अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । कार्यालय सार्ने, कर्मचारी थप्ने कम्पनीले आफ्नो कार्यालय सवैलाई पायक पर्ने ठाउमा सार्न लागेको छ । अहिले कम्पनीको कार्यालय डिल्लीबजारमा छ । ‘कम्पनीको कार्यालय यहाँवाट सारेर सवैलाई पायक पर्ने ठाउमा लैजाने तयारी भैरहेको छ’, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल भन्छन् । यस्तै अहिले १०÷१२ जना मात्रै कर्मचारी भएकोमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी थप गर्ने लम्सालको भनाइ छ । विदेशी साझेदार पनि आउदै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले साझेदार बन्न चासो देखाएका छन् । बीमा समिति स्रोतका अनुसार भारतको प्रतिष्ठित पुनर्बीमा कम्पनी जिआइसी इन्डियाले खास चासो देखाएको समितिका अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा विदेशी कम्पनीसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने बाटो खुला गरिएको छ । तर अहिल्यै त्यस्तो तयारी गरिसकेको अवस्था भने छैन । २० प्रतिशत बजार हिस्सा लिने दाबी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाली पुनर्बीमा बजारको करिब २० प्रतिशत हिस्सा लिन सकिने आकलन गरेको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लम्साल भन्छन– नेपालमा अहिललेसम्म पुर्नबीमा कम्पनी थिएन । सवै कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग पुर्नबीमा गर्थे । सुरुका दिनमा पुर्नबीमा वापत बिदेशीने पुर्नबीमा प्रिमियम रकमको १५÷२० प्रतिशतसम्म रोक्ने र पछि सबै रोक्ने हाम्रो योजना हो । यो साल दुई अर्ब रोक्न सकियो भने अर्काे बर्ष २ अर्ब ५० करोड रोक्न सकिन्छ । हाम्रो दीर्घकालिन सोच भनेको पुर्नबीमा मार्फत विदेशिने पुरै रकम रोक्ने र विदेशी रकम पनि तान्ने हो । यसका तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सेयरधनी नै ग्राहक पुनर्बीमा कम्पनीको विषेशता भनेको यसका सेयरधनी र ग्राहक एकै हुन् । कम्पनीमा सवै नेपाली बीमा कम्पनीको गरी ५७ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसमध्ये जीबन बीमा कम्पनीको १८ प्रतिशत र निर्जीबन बीमा कम्पनीको ३९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । सवै बीमा कम्पनीले अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयरधनी र ग्राहक एउटै भएका छन् । विदेशसम्म ब्यवसाय विस्तार गर्ने योजना कम्पनीले तीन प्रकारको योजना बनाएको छ । पहिलो दुई बर्षमा अल्पकालिन योजनासहित आन्तरिक बजार आफ्नो हातमा पार्ने रहेको छ । दोस्रो मध्यकालिन योजना तीन बर्षको बनाइएको छ । त्यसमा सार्क राष्ट्र तथा एसियाभर बजार विस्तार गर्ने । अनि तेस्रो तथा दीर्घकालिन चरणमा हामी विश्व बजारमा पुग्ने कम्पनीले योजना बनाउदै छ ।
६ महिनाभित्रै ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै माथिल्लो मस्र्याङ्दी
७ पुस । ५० मेगावट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजनाको निमार्ण कार्य ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । सो आयोजना आगामी २०७३ सालको असोज महिनामा सकिने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्धारित समयअगावै आयोजनाको काम सकिने आयोजनाको अनुमान रहेको छ । जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएका ४ आयोजनामध्ये ४.४ मेगावाट क्षमताको राँधी खोला र ५ मेगावाट क्षमताको सिउरी खोलाको निर्माण कार्य छिटो गरी सकाएपछि जिल्लाको लगानीमैत्री वातावरण सङ्लिएको विज्ञहरू बताउँछन् । कुल ६ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ रहने मध्य मस्र्याङ्दी आयोजनाले साढे ५ किलोमिटर सुरुङको निर्माण कार्य सकिसकेको जनाएको छ । विद्युतगृह, जलाशय, सुरुङ र अन्य गरी कुल २० प्रतिशत कार्य पूरा गर्न बाँकी रहेको आयोजनाका प्रशासन प्रमुख लिउ योङ छ्याङले बताए । उनले भने, “आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जिल्लाबासीको सहयोगले हामी सफल भएका छौं ।” बाहुनडाँडा गाविसको वडा नम्बर ७ ङादी दोभानमा बाँधबाँधी ङादीबजारबाट ६ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्फत भुलभुलेको वडा नम्बर ३ स्थित मस्र्याङ्दी तटमा निर्माण गरिने विद्युतगृहमा पानी खसाली विद्युत उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाको मुख्य पानीको सुरुङ ४९५२.७९ मिटर लम्बाइ र ५.६ मिटर गोलाकार रहने सिनो सगरमाथा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले बताए । चाङ भन्छन्, “यो कम्पनी भनेको बहुप्रतिष्ठित कम्पनी हो । त्यसैले हामी यो आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्नेछौं ।” तीन वर्षको समयसीमा पाएको यस आयोजनाले २ वर्षभित्रै ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको हो । आयोजनाले आगामी ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन थाल्ने बताएको छ । यसका साथै प्रबद्र्धक कम्पनीले तत्काल भुलभुलेदेखि मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रसम्म २२ किलोमिटर लामो १३२ केभी सिंगल सर्किटको प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले बाँधस्थल निर्माणका लागि ङादीबजारको नजिकैबाट झन्डै २ सय १४ मिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्फत मस्र्याङ्दीको पानीलाई ड्राइभर्सन गरेको छ । आगामी २०१५ को जुन ३१ तारिखमा विद्युत उत्पादन थाल्ने योजनाअनुरुप आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो । आयोजनको इन्टेक संरचना नदीको बाँया किनारामा निर्माण भइरहेको छ । यस संरचनामा मोड नहर, बालुवा थिग्रयाउने बेसिन, कल्भटको प्रवेश मार्ग, भित्री कल्भर्टको भाग, मोड सुरुङ उच्च दबाबको टैंक तथा साफ्ट रहने छ । आयोजनाले आफ्नो काम समयमा सकाउन प्रभावित क्षेत्रका ४ सय ४ जनासहित जिल्लाका ७ सय जना मजदुरलाई रोजगारी दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका मजदुरले आयोजनाबाट मासिक रूपमा ८० लाखभन्दा बढी र वार्षिक रुपमा १० करोड आम्दानी गर्ने गरेका छन् । आयोजनाले प्रभावित ४ गाविसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, वातावरण संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका शीर्षकहरूमा १६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हामीसँग साझेदारी गर्न विदेशी कम्पनीको प्रस्ताव आइसक्यो
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको संरचना कस्तो छ ? विगतको आकस्मिक बीमा कोष नै अहिलेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण भएको हो । पहिलेको भन्दा अहिलेको सरंचना केही फरक छ । आकस्मिक बीमा कोषको सञ्चालक समिति पाँच सदस्य थियो, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सात रहने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा दुईजना निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट, एकजना जीवन बीमा कम्पनीका तर्फबाट, एकजना विज्ञ र अध्यक्षसहित तीनजना सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । कोषमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको मात्र लगानी र प्रतिनिधित्व थियो । पुनर्बीमा कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई पनि भित्र्याइएको छ । यस कम्पनीमा ४३ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको, ३९ प्रतिशत सेयर निर्जीवन बीमा कम्पनीको र १८ प्रतिशत सेयर जीवन बीमा कम्पनी सेयर लगानी रहने हाम्रो प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब १० करोड भनिएको छ । आकस्मिक बीमा कोषको २०६९/७० को अन्तिमसम्मको डिडिए गर्दा यसको नेटवर्थ एक अर्ब ९६ करोड देखिएको थियो । ७०/७१ मा पनि ५० करोड नाफा हुन्छ भनेर त्यस्तो गरिएको थियो । ४३ प्रतिशत लगानी गर्ने सरकारले अध्यक्ष पद सुरक्षित गर्नु भनेको अरू लगानीकर्ता प्रति अन्याय गर्नुभएन र ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको ४३ प्रतिशत सेयर छ । अरू २७ कम्पनीको जम्मा ५७ प्रतिशत सेयर छ । यसरी हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो लगानी कर्ता सरकार नै हो । सरकार एक्लैको ४३ प्रतिशत र अरू २७ वटा कम्पनीको ५७ प्रतिशत सेयर भएपछि ठूलो लगानीकर्ता सरकार नै हो । त्यसैले यो ठिकै पनि हो । हामी स्थापनाकालमै छौं, सरकारबाट धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायको प्रमुख हुँदा काममा सहज हुन्छ । सरकारी प्रमुखले सहजीकरणको काम गर्छ । त्यसैले यो ठिकै पनि हो । भोलि १० अर्ब लगानी गर्ने समय आउँदा यसको संरचना नै बदलिन सक्छ । त्यतिबेला अध्यक्षको चयन पनि नयाँ बिधिबाट गर्न सकिन्छ । त्यतिबेला कुरा आउला , तर यतिबेला यो ठिक छ । नयाँ कम्पनीको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ? सबैभन्दा पहिले पायक ठाउँ नयाँ कार्यालय राख्न गइरहेका छौं । अहिले १०/१२ जना कर्मचारीका भरमा काम गर्दैछौं । आवश्यकताअनुसार नयाँ कर्मचारी पनि थप्छौ । कति कर्मचारी आवश्यक छ र कति राख्ने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी नै छ । कम्पनीलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने छ । पुनर्बीमा कम्पनीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? नेपालमा बीमा बुझेकै मान्छेहरूको कमी भइरहँदा पुनर्बीमा कम्पनीका लागि जनशक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । फेरि हामी भर्खर जन्मेका छौं । यस्तो अवश्थामा दक्ष जनशक्तिको अभाव त हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर बाहिर हल्ला गरिएअनुसार पुनर्बीमाका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष मान्छे नै छैनन् भन्ने होइन । हामी आफैं पनि त्यस्तो जनशक्तिको व्यवस्था गर्न केही हदसम्म सक्षम छौं । प्रबन्ध पत्रमै विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीलाई पनि संकेत गरिएको छ । त्यसले पनि विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी तथा जनशक्ति आपूर्तिका लागि केही सहयोग गर्नेछ । साझेदारका रुपमा विदेशी कम्पनीलाई पनि ल्याउने तयारी हो ? प्रबन्धपत्र नियमावलीमा विदेशी कम्पनीसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने बाटो खुला गरिएको छ, तर अहिल्यै त्यस्तो तयारी गरिसकेको अवस्था होइन । त्यो काम सञ्चालक समितिले गर्छ । दक्ष जनशक्तिको परिपूर्तिका लागि पनि विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी आवश्यक देखिन्छ । तर कसैलाई बोलाई सकिएको भने पनि होइन । पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ ? नेपालमा अहिललेसम्म पुनर्बीमा कम्पनी थिएनन् । नेपालका २६ वटै कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्थे । सुरुका दिनमा पुनर्बीमाबापत विदेशिने पुनर्बीमा प्रिमियम रकमको १५/२० प्रतिशतसम्म रोक्ने र पछि सबै रोक्ने हाम्रो योजना हो । यो साल दुई अर्ब रोक्न सकियो भने अर्काे वर्ष दुई अर्ब ५० करोड रोक्न सकिन्छ । हाम्रो दीर्घकालीन सोच भनेको पुनर्बीमामार्फत विदेशिने पूरै रकम रोक्ने र विदेशी रकम पनि तान्ने हो । यसका तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी लगानी भएका कम्पनीहरू धेरैजसो घाटामा गएका हुन्छन्, यस कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई कति लाभांश दिने व्यावसायिक योजना बनाएको छ ? सेयर होल्डरले प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । हाम्रा सेयर होल्डर इन्स्योरेन्स कम्पनी छन्, जो यसका ग्राहक पनि हुन् । अर्काेतर्फ यसमा सरकारको पनि सेयर छ । हाम्रा सेयर होल्डर र ग्राहक दुवै इन्स्योरेन्स कम्पनी नै हुन् । हामी सुुरुवाती चरणमा छौं । सबै योजना बनिसकेकै छैन । तर सेयर होल्डरहरूले राम्रो प्रतिफल दिन सकिन्छ । राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भनेर नै होला, केही विदेशी कम्पनीहरूले समेत सेयर हाल्छौं भनिरहेका छन् । भारतको जीआइसी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयर हाल्ने इच्छा जनाइसकेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीका रुपमा विदेशमा पनि बजार विस्तार गर्नुपर्ला नि ? हामीले तीन प्रकारको योजना बनाउनुपर्छ । पहिलो दुई वर्षमा अल्पकालीन योजनासहित आन्तरिक बजार सम्हाल्ने, दोस्रो मध्यकालीन चरणमा तीन वर्षको हुनसक्छ । त्यसमा सार्क राष्ट्र र सकियो भने एसियाभर बजार विस्तार गर्ने । अनि तेस्रो चरण भनेको दीर्घकालीन योजना हो जसमा हामी विश्व बजारमा पुग्नेछौं । कम्बोडिया, भुटान, युगाण्डालगायतका देशले आन्तरिक सानो बजारकै आधारमा पनि पुनर्बीमा कम्पनी चलाइरहेका छन् । भुटानमा नन ाइफ कम्पनी एउटा र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी दुईवटा मात्रै छन् । त्यहाँ पनि पुनर्बीमा कम्पनी नाफामै चलिरहेका छन् । हामी पनि छिट्टै स्वदेशी बजार ओगटेर विदेशी बजारसम्म पुग्छौं । यस कम्पनीमा नेसनल र ओरियन्टलले पनि यहाँ पुनर्बीमा गर्छन् ? बीमा पुलको काम गर्दा सँगै काम गरेका हौ । यस कम्पनीमा नेसनल र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिइसकेपछि बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न नमिल्ने रहेछ । ती कम्पनीहरूका पनि भारतमा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । हामीले बाध्यात्मक अवस्था लगाउन सक्दैनौं । तर बीमा कम्पनीहरूले हामी गर्छाै भन्न सक्छन् । बीमक संघको बैठकबाटै त्यस्तो निर्णय गरेर काम अघि बढ्न सकिन्छ । यति प्रतिशत चाहिँ नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने भनेर निर्णय गराउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा ती कम्पनीले पनि यहाँ पुनर्बीमा गराउँछन्, तर गर्नै पर्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं । अब बीमा पुलले गर्दैआएको काम कसले गर्छ ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नै गर्छ । आकस्मिक बीमा कोष नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको एउटा महाशाखाका रुपमा रहन्छ ।
एनसेलको लगानी १० करोड, नाफा ५० अर्ब
६ पुस । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले छोटो अवधिमा नै लगानीको ५ सय गुणा नाफा कमाइ सकेको छ । कम्पनीले लगानी गरेको ६ वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिसकेको छ । एनसेल २०६५ सालमा स्पाइस नेपालको नाममा सञ्चालमा आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लेखापरीक्षण रिपोर्टअनुसार गत असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको संचित नाफा ३९ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । सेयरधनीले नाफा सटही सुविधा नपाएकोले कम्पनीको सञ्चित नाफा बढ्दै गएको छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्मको नाफाबाट १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को नाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ सेयरधनीलाई वितरण गर्न छुट्याएको छ । २०६९ साल पुस ६ गते भएको कम्पनीको साधारणसभाले सेयरधनीलाई ११ अर्ब रुपैयाँ (लगानीको १ सय १० गुणा) लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लाभांश वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा नदिएपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लाभांस फिर्ता लान सकेका छैनन् । लगानीकर्ताले तीन वर्षपहिलेको लाभांश नै लिन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो दुई वर्षको लाभांस वितरणबारे निर्णय हुन नसकेको कम्पनीका कर्पोरेट कम्युनिकेसन अफिसर मिलनमणि शर्माले बताए । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेलमा रिनोल्ड होल्डिङ लिमिटेड, वेष्टइन्डिजको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत र पाल्पा तानसेन नगरपालिका वडा नम्वर ८ निवासी निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशत सेयर छ । सेयरधनीलाई वितरण गर्न छुट्याएको ११ अर्ब रुपैयाँमध्ये विदेशी लगानीकर्ताले पाउने ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरी विदेश लैजाना पाउनुपर्ने माग कम्पनीको छ । त्यसबाहेक कम्पनीसँग ३९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संचित नाफा छ । कम्पनीले सबै संचित नाफा सेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेमा नेपालबाट तत्काल ३१ अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ (संचित नाफाको ८० प्रतिशत) बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशीने छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सबैभन्दा बढी राजश्व तिरेको एनसेल प्राइभेट कम्पनीले ७०/७१ मा ४८ अर्ब ४१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा कारोबार रकमका आधारमा, मुनाफाका आधारमा र आयकर भुक्तानीका आधारमा एनसेल सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । यो कम्पनी स्थिर सम्पत्ति २८ अर्ब १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनी अहिलेसम्म ऋणमा नभएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । कम्पनीको बैंक व्यालेन्स, सापटी र उठाउन बाँकी रकम ४९ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । लाभांश रोकिनुको कारण यति धेरै नाफा गरेर पनि एनसेलमा लगानी गर्ने रिनोल्ड होल्डिङ कम्पनीले गत तीन आर्थिक वर्षको नाफा लैजान सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्पनीले २०६८ चैत २२ गते १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा विदेश लाने प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्रामा सटही गरेको छ । उक्त रकम पनि रिनोल्ड होल्डिङ कम्पनीले लगेको हो । पछि किन समस्या भयो ? एनसेलले राष्ट्र बैंकलाई दोष दिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठ एनसेलको आरोम गलत भएको बताउ“छन् । उनका अनुसार एनसेल नाफा सटही सुविधा माग गरेपछि प्रक्रिया पूरा गर्न र भुक्तानी विवाद उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सहमति माग गरेको छ । तर प्राधिकरणले सहमति दिएको छैन । एनसेलले प्रक्रिया पूरा गरेमा मुनाफा वितरणमा रोक्ने अधिकार प्राधिकरणमा नभएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लाभांश लान पाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता कैशाल न्यौपानेले बताए । ‘कुनै पनि कम्पनीको लाभांस सदर वा बदर गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा छैन’ उनले भने । स्रोतका अनुसार एनसेलले ‘बैदेशिक लगानी प्रक्रिया कार्यविधि’ पूरा नगरी लाभांश सटही सुविधा माग गरेकोले फाइल अड्केको हो । उक्त प्रक्रिया पूरा गरेर लाभांश लैजान प्राधिकरणले एनसेललाई २ पटक पत्राचार गरिसकेको छ । नाफा लैजानका लागि प्राधिकरणले २०७१ असोज २ मा कम्पनीको ‘वित्तीय अवस्था र संगठनात्मक ढाँचा’ सहित कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र बैदेशिक लगानी प्रशासनबाट ‘स्पष्ट र किटान’ सिफारिस पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त सिफारिस ल्याउन प्राधिकरणले एनसेललाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो । तर एनसेलले असोज १४ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेखि १५ दिन समय थप गर्न माग गरेको थियो । एनसेलले आपैmले माग गरेका समयमा पनि प्राधिकरणले मागेको कागजपत्र पेश गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले मंसिर १९ गते फेरी एनसेललाई पत्र लेख्दै लाभांश फिर्ता लग्न रजिष्ट्रार कार्यालय र बैदेशिक लगानी प्रशासन ‘स्पष्ट र किटान’ सिफारिस पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । एनसेलले प्राधिकरणको पत्रसहित गत साता मात्र उद्योग विभागको बैदेशिक लगानी शाखामा सिफारिस माग गरेको छ ।
कम्तीमा पनि २७ अर्बमा भ्रष्टाचार
रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव नेपालको राजस्व परिचालनको क्षमता मापन गर्दा अझै पनि हामी एउटा उत्कृष्ट स्तरमा पुग्न सकेका छैनौं । दसौं योजनाभरि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने भनेर योजनामा लक्ष्य राखियो । तर योजनाको अन्तिमसम्म ११ प्रतिशत नाघ्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ पछि राजस्वको वृद्धिदर राम्रो हुँदै गयो । त्यो हुनुमा एउटा प्रशासकीय सुधार भयो र दोस्रो करका दरलाई पनि वैज्ञानिक गराइयो । जसले गर्दा करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गरियो । चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरियो । त्यसका कारण राजस्वको वृद्धिदर बढ्दै बढ्दै जान थालेर अहिले कुल राजस्व संकलन जीडीपी १७ प्रतिशत पुगेको छ । यो पनि उत्कृष्ट राजस्व संकलनको दर भने होइन । किनभने राजस्वमा अझै पनि कर राजस्वको अंश सन्तोषप्रद छैन । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र भन्सार दरलाई हामीले कुल आर्थिक कारोबारको परिमाणस“ग तुलना गरेर हेर्दा हामीले संकलन गर्नुपर्ने राजस्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १५ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो । तर अहिले यो अंक १२÷१३ प्रतिशतमात्र छ । बा“की ४ देखि ५ प्रतिशत गैरकर राजस्व हो । जसमा प्रशासकीय सेवा, शुल्क, जरिवाना, लाभांश, ब्याज, आम्दानी, सा“वा फिर्ता रकमहरू पर्छन् । अझै पनि हामीले प्रचलित दरमै रहेर राजस्व वृद्धि गर्ने गुञ्जाइस छ । अर्कोतिर संकलन गरिएको राजस्व पनि सही तरिकाले प्रयोग गरियो कि गरिएन भनेर पनि हेर्नुपछ । नेपालको कर राजस्वमा योगदान गर्ने समूहलाई वर्गीकृत गरेर हेर्ने हो भने बहुसंख्यक गरिबहरू नै छन् । किनभने कर राजस्वको मूल स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, त्यसपछिको दोस्रो मूल स्रोत भन्सार र तेस्रो अन्तशुल्क भएकाले यी तीनवटा करहरू प्रत्येक नेपालीले तिर्छन् । यदि आयातित वस्तु हो भने त्यसमा भन्सार अभिवृद्धि कर तिरिएको हुन्छ । उत्पादित गरिएको हो भने त्यसमा अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिएको हन्छ । त्यो प्रत्येक नेपालीले कुनै न कुनै रूपमा उपभोग गरेको हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग नगरेको रहेछ भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो कर चाहि“ तिरिरहेको हुन्छ । जस्तै, विद्यालय भवन निर्माण गर्न जुन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको छ, त्यो विद्यालय निर्माणको निमित्त स्थानीय जनसमुदायले केही रकम सहयोग गरेको हुन्छ । त्यो रकम पनि सिमेन्ट किन्न प्रयोग गरिएको हुन्छ । सिमेन्टमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क स्वाभाविक रूपमा गाउ“का गरिब विपन्नहरूले पनि तिरे । उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कर त तिरेनन्, तर अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरे । त्यसकारण बहुसंख्यक करदाता नेपालका हकमा ठूला उद्यमी, ठूला व्यवसायी र धनी भने होइनन् । बहुसंख्यक करदाता भनेको विपन्न वर्ग नै हुन्, साना करदाता नै हुन् । र, आमरुपमा पारिश्रमिक आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले नै आयकर तिरिरहेका हुन्छन् । विपन्न वर्गले तिरेको, आमनागरिकले तिरेको कर आम–नागरिकको हितमा सही तरिकाले प्रयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । सार्वजनिक खर्चको वर्तमान प्रवृत्ति कस्तो छ ? र, त्यो प्रवृत्तिलाई गहिरिएर विश्लेषण ग¥यौ भने साना–तिना झिना–मसिना कुराहरू दुरुपयोग भएको देख्दा कहिलेकाही“ करको सही सदुपयोग भएन, आमकरदाताप्रति सरकार उत्तरदायी भएन कि भन्ने पनि लाग्छ । नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चको करिब करिब ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म मात्रै राजस्वबाट थेग्ने गरिएको छ । कुल खर्चको २७ देखि ३१ प्रतिशतसम्म वैदेशिक सहायता रहेको छ । बजेटको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने राजस्वको योगदान अझै कम छ । किनभने बजेट ठूलो आकारको बन्छ, खर्च हामीले कम गर्छौं । बजेटको हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कुल प्रस्तावित बजेटको करिब ३० प्रतिशत वैदेशिक सहायता हुन्छ । कुल प्रस्तावित खर्चको करिब ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋणले उठ्छ । ६१ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट खर्च हुन्छ । तर यथार्थमा वैदेशिक सहायताको रकम कम खर्च हुन्छ । जसले गर्दा यथार्थ खर्चको तुलनामा राजस्वको योगदान ६९ देखि ७१ प्रतिशतसम्म भएका आ“कडाले देखाउँछ । नेपाल सरकारले गर्ने कुल खर्चमध्ये करिब २५ प्रतिशत त ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । त्यो ऋणको सा“वा र ब्याज भुक्तानी मात्रै दुरुपयोग भए पनि मिल्ने अवस्था छैन । तर त्यसमा पनि दुरुपयोग कहा“निर भएको हुन्छ भने त्यो ऋण ल्याउ“दाको बेलामा जुन खर्च भएको हुन्छ, त्यो खर्च सही तरिकाले गरिएको थिएन कि ? सही तरिकाले नगरेको खर्चबापत पनि सरकारले ऋण तिर्न आमकरदाताले तिरेको रकम प्रयोग ग¥यो कि भन्ने प्रश्न त्यहा“ आउ“छ । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका केही आयोजनाहरू उत्पात खर्च भएको, चाहिनेभन्दा बढी खर्च भएको, त्यो खर्च उपल्लो श्रेणीमा भएको, भ्रष्टाचार भएको भन्ने पनि छ । जस्तै, मध्यमस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीको लागत र खर्च उच्च रह्यो । यो दुवै आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका आयोजना हुन् । त्यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि धेरै वर्षदेखि ऋण लिइरहेका छौं । ऋण तिरिरहेका छौं, तर आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । अहिले पनि सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजनाहरू भेरियसन अर्डरको कारणले गर्दा आयोजनाको लागि मह“गो पर्दै जाने, ऋण चाहि“ पूरै प्रयोग हुने भोलि गएर आम करदाताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा केही हिस्सामा भ्रष्टाचारको गन्ध देखिन्छ । खर्चको दोस्रो ठूलो हिस्सा भनेको करिब करिब कुल खर्चको ३६ देखि ४० प्रतिशतसम्म पर्न सक्छ । तर कुल राजस्वको निश्चित रूपमा ५६ प्रतिशत पर्न सक्छ । त्यो भनेको नेपाल सरकारले तलब दिनुपर्ने विभिन्न सेवाका कर्मचारी हुन्, तलबभत्ता र सेवासम्बन्धी सुविधा खर्चहरू । नेपाल सरकारले तलबभत्ता र सुविधा सेवासम्बन्धी अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने करिब ४ लाख २० हजार व्यक्तिहरू छन् । जसमा शिक्षक, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारी, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारी र मन्त्रीहरू । उनीहरूलाई जाने तलब, सुविधा, निवृत्तिभरण, पोसाक, औषधि उपचार खर्चलगायतको रकमको कुल आ“कडा निकाल्ने हो भने कुल राजस्वको ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । बढी भएको वर्षमा ६० प्रतिशत हुन्छ, कम भएको वर्षमा ५५ प्रतिशत हुन्छ । कुल राजस्वको ५५÷५६ प्रतिशत यस्तो ठाउँमा खर्च भएर गयो, जहा“ भ्रष्टाचार भयो भन्न नमिल्ला । किनभने आखिर कर्मचारी त कुनै स्थायी दरबन्दीमा काम गरेको छ । उसले काम गतिलोस“ग गरेन, उसले जनतालाई दुःख दियो, उसले जनताबाट लिएको करबाट तलब खा“दा पनि जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा दिएन, उसले न्यायोचित ढंगले काम गरेन, इमान्दारीपूर्वक काम गरेन भन्ने प्रश्न अर्को हो । उसले पाएको पैसामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने हुन्न । झोले विद्यालय भए, खेताला शिक्षकमा केही रकम दुरुपयोग भएको छ । यस्तोमा कुनै वर्ष २० देखि ३० करोड भ्रष्टाचार भएको होला, कुनै वर्ष त्यो भन्दा कम भएको होला । तलबमा जाने खर्च दुरुपयोग नै भयो भन्ने होइन । कुल खर्चको २५ देखि २६ प्रतिशत सा“वा र ब्याजमा जाने, कुल राजस्वको ५५ देखि ६० प्रतिशत तलबभत्ता भुक्तानीमा जाने गरेको छ । कुल खर्चको ६५ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भयो भन्न सकिने ग्राउन्ड चाहिँ छैन । नेपाल सरकारले सरकारी संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्दा कतिपय खर्चहरू यस्ता हुन्छन्, त्यो केही काम नगर्दा पनि सरकारले खर्च बेहोर्नुपर्छ । नेपालभरि करिब १५ हजार सरकारका स्थायी निकायहरू छन् । १५ हजार ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालित छन् । ती सबै ठाउँमा सरकारको आफ्नै भवन छैन, कतिपय ठाउँमा भाडामा बसेका छन् । सरकारी कार्यालय खडा गरेपछि भाडा स्वाभाविक रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालय सञ्चालन गर्न चाहिने टेलिफोन, पानी, मसलन्दमा खर्च नगरी हुन्न । कि कार्यालय नराख्नु प¥यो, कि खर्च गरिरहनुप¥यो । त्यो खर्च कुल खर्चको १८ देखि २० प्रतिशतसम्म छ । कुल खर्चको ८५ प्रतिशत यसरी सकिन्छ । राजस्वले थेग्ने कुल खर्चको ७० देखि ७१ प्रतिशतमात्रै हो । राजस्वबाट व्यापक रूपमा दुरुपयोग भयो भ्रष्टाचार भयो भनेर समष्टीगत विश्लेषण गर्दा देख्न सकिन्न । समष्टीगत रूपमा ज्यादै ठूलो स्केलमा अत्तालिने गरी राजस्वको दुरुपयोग भयो भन्ने देख्न सकिन्न । यति हु“दाहु“दै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विकाससम्बन्धी खर्चको ठूलो हिस्सा त्यो १५ प्रतिशतमा छ । यस्तै, तलबभत्ता चालू खर्चमा पनि पर्छ । किनभने स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कृषिमा काम गर्ने जेटिए र प्राविधिकलाई दिएको तलबभत्ता विकास खर्च नै हो । कुल खर्चको १५ प्रतिशत भनेको खुद विकास खर्च र खुद पु“जीगत खर्च हो । त्यसको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा १५ प्रतिशत हो । तर ६ सय अर्बको बजेटको १५ प्रतिशत भनेको ९० अर्ब हुन्छ । ९० अर्बमा आ“कडाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने ३३ प्रतिशत भनेको २७ अर्ब बराबरको दुरुपयोग भएको भन्ने बुझ्नु पर्छ । क्रमशः
