उद्यमशीलता विकास गर्न उद्योग मन्त्रालय र नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशाेिसयसनबीच सम्झौता
काठमाडौं, ४ माघ । उद्योग मन्त्रालय र नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशाेिसयसन बीच उद्यमशीलताको विकासमा सघाउने उद्धेश्यले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मंगलवार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट उद्योग मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख दिनेश घिमिरेले र नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशोसियसनका तर्फबाट एशोसियसनका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति अनुसार नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशोसियसनले उद्योगहरुमा नवीनतम प्रविधिको उपयोगका लागि सघाउने, स्वयं ईन्जिनियरहरुलाई उद्यमशील बनाउने र उद्योग मन्त्रालयको खोज अनुसन्धान र विकास कार्यमा सघाउने छन् । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपालका सबै संस्थाहरुले एकै ठाउँमा बसेर सबैका लागि सोच्ने परिपाटिको विकास गर्न मन्त्रालयले नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशोसियसन संग यस प्रकारको सम्झौता गरेको बताए । मन्त्रालयका तर्फबाट यस प्रकारको कार्य आगामी दिनमा अन्य व्यवसायिक संघ संस्थाहरु सँग पनि शुरु गर्ने सोचाई रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले हामीसँग भएको बुद्धिलाई पनि उद्योगका रुपमा स्थापित गर्न सकिने बताएका छन् । राज्य मन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेले ईन्जिनियरहरुलाई पढेपछि जागिरै मात्र खाने मानसिकताबाट बाहिर ल्याउन पनि यस प्रकारका कामले सघाउ पुग्ने बताएका छन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक प्रदिप कोईरालाले नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एशोसियसनबाट प्राप्त हुने सेवाका लागि सरकारले कुनै आर्थिक दायित्व वेहोर्न नपर्ने गरी सहमति भएको भन्दै यस प्रकारको कार्यले उद्यमशीलताको विकासमा सघाउ पुग्ने बताए । सो सहमती अनुसार आगामी ३ महिना भित्र दुवै संस्थाहरुले समन्वय गरी विस्तृत कार्ययोजनाका साथ अगाडी बढ्ने तयारी गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति चुनौतीपूर्ण
काठमाडौं, ४ माघ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ । कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरिएको जिल्लागत सूचीबाट सो पदमा नियुक्तिको नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । त्यस्ता प्रअ पाँच वर्षको लागि करार सम्झौतामा नियुक्त हुनेछन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकको योग्यता तोकी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएमा विद्यालयमा दलीय राजनीति कम भई शैक्षिक गुणस्तरवृद्धि हुने पेक्षा गरिएको छ । शिक्षा ऐन (आठौंँ संशोधन), २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्न जारी हुने तयारीमा रहेको शिक्षा नियमावलीमा प्रअ हुन आधारभूत तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्रीर्ण र माध्यमिक तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुरु गरेको सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ९एसएसडिपी० मा गुणस्तर सुधारका लागि एक महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा प्रअहरुको प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति र शिक्षक व्यवस्थापनलाई लिइएको उपसचिव नारायणकृष्ण श्रेष्ठले बताए। त्यसरी प्रअको नियुक्ति पूर्व विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग उसको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ । करारबमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा आचरण खराब रहेको कुरा सम्बन्धित निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट समेत देखिएमा शिक्षा अधिकारीले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउनसक्ने नियमावलीको प्रस्ताव छ । नयाँ व्यवस्थामा प्रअहरुले सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्तासमेत पाउने छन् । हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । नयाँ कानुनअनुसार प्राथमिक र निमावि तह आधारभूतमा समायोजना हुँदा प्रअहरुको सङ्ख्या बीस हजार हुने अनुमान छ । ती विद्यालयले पर्याप्त शिक्षक नपाएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा प्रअको नयाँ दरबन्दी पाउने वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा तिनीहरुको नियुक्ति हुन व्यवहारिक रुपमा सहज नभएको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा हाल राहत र प्रतिविद्यार्थी कोष (पिसिएफ) कोटाका शिक्षकलाई समेत प्रअ दिनुपर्ने बाध्यता परिरहेको समयमा प्रअको स्वायत्त दरबन्दी उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए । थापाले भन्नुयो, “प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विषय सरकारले केवल कागजमा उल्लेख गर्न र दातृ निकायलाई देखाउन ल्याएको हो, यो अहिलेको सन्दर्भमा लागू गर्न सम्भव नभएको नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि जानकारी गराइसकेको छ ।” महाङ्घको अर्को घटक अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअको नियुक्तिको प्रस्ताव प्राज्ञिकरुपमा राम्रो हो तर प्राविका शिक्षकले माविमा प्रअ हुनुपर्ने स्थितिमा त्यसको कार्यान्वयन जटिल रहेको बताउछन् । ‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवम् परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्दति अवलम्बन गरिने तथा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने छ ।’ एसएसडपीको दस्तावेजमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दीगो विकास लक्ष्यलाई पछ््याउँदै सरकारले गुणस्तर सुधारको लक्ष्यसहित सातवर्षे ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ ल्याएको हो । रासस
खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, भारतबाट विद्युत् भित्र्याउन सहज
काठमाडौं, ४ माघ । विगत ११ वर्षदेखि विभिन्न बहानामा रोकिँदै आएको खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई परीक्षण प्रसारण समेत शुरु गरिएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण शुरु भएको सो आयोजना सन् २००९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाा वितरण तथा विभिन्न स्थानीय समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् ढल्केबर-खिम्ती-लामोसाँघु हुँदै काठमाडौँ भित्र्याउन सहज भएको अधिकारीको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनअनुसार नै प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको तथा प्राधिकरणले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको उनले बताए। प्राधिकरणका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयालाल मानन्धर आयोजना प्रमुख हुँदा सन् २००३ मा सुरु भएको आयोजना उनी सेवा निवृत्त हुँदासमेत सम्पन्न नहुँदा सर्वत्र संसय पैदा भएको थियो । आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले आयोजनाको यही माघ १ गतेबाट नियमित परीक्षण भइरहेको बताए। “हामीले नियमति रुपमा प्रसारण लाइन परीक्षण गरिरहेका छौँ । खिम्तीको सव स्टेशनमा सामान्य प्राविधिक परीक्षण भइराखेको छ । प्रसारण लाइनले आफ्नो क्षमताअनुसार भार बहन गरेको छ,’’ उनले भने । सिन्धुलीको रतनचुरा, सिन्धुलीमाडीलगायतका स्थानमा स्थानीयवासीले मुआब्जाको विषयलाई लिएर पटक÷पटक आयोजना अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । अब भारतबाट आयात भएको विद्युत् काठमाडौं भित्र्याउने बाटो खुलेको छ । समयमै प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको ‘कालपत्रे पावर’ ट्रान्समिसन र ‘मुडभरी एन्ड जेभी’लाई मासिक रु ११ लाख हर्जना तिर्दै आएको थियो । सन् २०११ देखि हालसम्म प्राधिकरणले बैंक ग्यारेन्टी, बिमा, सामान भण्डारण शुल्कबापत रु ६ करोड ६० लाख तिरिसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि उक्त भार समेत बहन गर्नुनपर्ने भएको छ । विश्व बैंकको दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना सन् २००६ मा सुरु भएको हो । प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई फाइदा हुनेछ । विद्युतको प्राविधिक चुहावटका कारण १० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेरगइरहेको छ । करिब ७३ किलोमिटर दुरी रहेको सो आयोजना निर्माण भएपछि खिम्ती काठमाडौँ भरतपुर हुँदै तराई जोड्ने दुई सय ५० किलोमिटर लामो दुरी पार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । प्रसारण लाइन घुमाउरो हुँदा प्राधिकरणलाई वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको छ भने प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै १० मेगावाट बिजुली बचत हुँदा मुलुकभरको विद्युतभार कटौती आधा घन्टा कम हुने विश्वास लिइएको छ । प्रसारण लाइन नहुँदा सिप्रिङ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकिएको थिएन । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि माथिल्लो तामाकोसी र दोलखालगायतका जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युतसमेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग मिल्नेछ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनास्थलबाट खिम्तीसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा सो प्रसारण लाइनमा करिब पाँच सय ५८ मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनेछ । प्रसारण लाइन दोलखाको सहरे गाविसबाट सुरु भई रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरीका विभिन्न गाविस हुँदै धनुषाको ढल्केबरमा रहेको सव स्टेसनमा जोडिएको छ । आयोजनाले पाँच जिल्लाका १६ गाविस र एक नगरपालिका प्रभावित भएका छन् । विश्व बैंक, नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजना सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप आयात हुने ४० मेगावाट विद्युत् यही माघ १६ गतेबाट सहज रुपमा काठमाडौं ल्याउन सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । रासस
हिमालय एअरलाइन्सकोे नयाँ एअरबसको आगमन, थप दुई नयाँ गन्तव्यको घोषणा
काठमाडौं, ४ माघ । हिमालय एअरलाइन्सले यहि जनवरी महिनाभित्र आफ्नो दोश्रो नयाँ एअरबस ३२०-२१४ को आगमन गरेको छ । यसका साथै, कम्पनीले थप दुई नयाँ गन्तव्यहरुमा उडान सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । एअरबस सँग लामो समय सम्मको लागि ड्राइलीजमा लिन लागेको थप नयाँ विमानको आगमन सँगै एअरलाइन्सले क्वाललाम्पुर, मलेशियामा माघ २८ गतेदेखि र तथा याङगुन, म्यानमारमा फागुन १३ गतेदेखि उडान सेवा सञ्चालन गर्न लागेको होे। नाइनएन-एएलभी नेपाली रजिष्ट्रेसन नम्बर रहेको उक्त नयाँ एअरबस ३२०–२१४ विमानमा १५८ इकोनोमीक्लास सिट क्षमताको रहेको छ । एअरलाइन्सले आफ्नो कार्यकालको दोश्रो वर्षमा नै दोश्रो विमान थप्न लागेको हो । साथै, यही २०१७ साल भित्र थप दुई विमान थप्ने योजना बनाएको छ । आफ्ना यात्रुहरुलाई आन्नद दायि यात्राको अनुभव दिलाउनको लागि एअरलाइन्सले नयाँ विमानमा आरामदायी सीटहरु, नविनतम भिडियोका साथै सँगीतद्धारा इन फ्लाइट इन्टरटेनमेन्ट दिने कम्पनीले जनाएको छ । योजनाका अनुसार एअरलाइन्सले हप्ताको पाँच दिन क्वालालम्पुर, मलेशियार हप्ताको दुई दिनयाङगुन, म्यानमार उडान सञ्चाल नगर्ने छ । एअरलाइन्सले कार्निभल ट्राभल एसडीएन बिएचडी र माइ गोल्डेन लाइन एभाइटेशन प्रालि लाई क्रमशःमलेशिया र म्यानमारको लागि जेनरल सेल्स एजेन्ट छनौट गरेको छ । जेनरल सेल्स एजेन्टको रुपमा यीनीहरुले एअरलाइन्सको बजार विस्तार, रिजर्भेसन र टिकट सेवाको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । एअरलाइन्सले काठमाडौ-क्वालालम्पूर-काठमाडौको लागि शुरुवाती टिकट दर २५ हजार ३७५ रुपैयाँ (राउण्ड ट्रिप) र क्वालालम्पूर-काठमाडौ-क्वालालम्पूरको लागि एमवाइआर ९२८(राउण्ड ट्रिप) कायम गरेको छ । त्यसैगरी काठमाण्डौ-याङगुन-काठमाण्डौको लागी २९ हजार ६०० रुपैयाँ (राउण्ड ट्रिप) र याङगुन-काठमाण्डौ-याङगुनको लागी यूएसडी ३२० (राउण्ड ट्रिप) कायम गरी उक्त्त टिकट दरमा सरकारी कर लागु हुने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । दोहा र कोलोम्बो सँगै क्वालालम्पुर र याङगुन जोडिए पछि एअरलाइन्सले एसीयाली क्षेत्रहरुमा आफ्नो सञ्जाललाई विस्तार गर्नेछ । एयरलाइन्सको भाइस प्रेसिडेन्ट विजय श्रेष्ठ भन्छन्,“हामीे एयरलाइन्सको दोश्रो नयाँ एअरबस ३२०-२१४ लाई स्वागत गर्न एकदमै उत्साहित छौँ । यसले नेपालको हवाई क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई अझ सुध्रिड बनाउने छ । साथै दुई नयाँ गन्तब्य जसलाई हामी शुरु गर्दै छौँ, यसले हाम्रा यात्रुहरुको बड्दो धार्मीक र मनोरञ्नात्मक यात्राको मागलाई सम्बोधनगर्न मात्रनभई नेपाल, क्वालालम्पुर रयाङगुनबिच कायमगर्न पनि मद्धत गर्ने छ । थप गन्तब्यहरुले हिमालय एयरलाइन्सको एशीयाका अन्य गन्तब्यहरु सँग नेपाललाई जोड्दै पर्यटन र व्यापार प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिविम्त गरेको छ ।”
प्रभु बैंकको नाफा एक अर्ब ११ करोड, धमाधम उठ्दै खराब कर्जा
काठमाडौं, ४ माघ । प्रभु बैंकले चालु आर्थिक बर्षको दोश्रो त्रैमासिक अवधीमै एक अर्ब ११ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले गत असोज मसान्तसम्ममा जम्मा २८ करोड २४ लाख मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो । बैंकले पुस मसान्तमा आइपुग्दा ठुलो मात्रामा खराब कर्जा उठाउन सफल भएको छ । बैंकले सो अवधीमा खराब कर्जाका रुपमा रहेको एक अर्ब १३ करोड रुपैंयाँ उठाएको हो । बैंकले खराब कर्जालाई ७ दशमलब ५४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलब ८८ प्रतिशत बनाउन पनि सफल भएको छ । बैंकले ७० अर्ब २१ करोड निक्षेप संकलन गरेर ५६ अर्ब ५२ करोड कर्जा लगानी गर्दा एक अर्ब ४४ करोड रुपैंयाँ ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १८ रुपैंयाँ ९१ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२४ रुपैंयाँ एक पैसा रहेको छ । बैंकको नाफा एक अर्ब ११ करोड पुग्दा पनि मंगलबार सेयर मुल्य भने १२ रुपैंयाँले घटेर ३४४ रुपैंयाँमा आइपुगेको छ । प्रभु बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सले ५० प्रतिशत हकप्रदको लागि माग्यो धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति
काठमाडौं, ४ माघ । प्रभु इन्स्योरेन्सले ५० प्रतिशत (अर्थात २ बराबर १ को अनुपातमा) हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले गत पुस २९ गते नै बोर्डसँग शेयर निष्काशनको लागि अनुमति मागेको हो । इन्स्योरेन्सले १९ करोड २५ लाख ७ हजार रूपैयाँको १९ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद शेयर ल्याउन लागेको हो । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी ३८ करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर १०७३ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्दै पाठ्य पुस्तक छाप्नेलाई कारवाही नगरि छोडियो
काठमाडौं, ४ माघ । गौतम बुद्धको जन्म भारतमा भएको हो भन्दै पुस्तक लेख्ने नेपाली प्रकाशक र लेखकले क्लिन चिट पाएका छन् । कक्षा ९ को सामाजिक अध्ययन पुस्तकमा गौतम बुद्धको जन्म भारतमा भएको हो भनेर लेख्ने संगीता थेवे र उनको पुस्तक प्रकाशन गर्ने सुभारम्भ पब्लिकेशनले क्लिन चिट पाएका हुन् । क्लिन चिट दिएको पत्र हेर्न यहाँ थिच्नुहोस् (कक्षा ९ को सामाजिक शिक्षा विषयक पाठ्यपुस्तकमा गौतम बुद्धको जन्म भारतमा भएको भनी छापिएको) थेवेले लेखेको कक्षा ९ को सामाजिक अध्ययन किताबमा गौतम बुद्धको जन्ममा भारतमा भएको हो भनिएको थियो । उनको सो पुस्तकलाई सानोभर्याङमा रहेको सुभारम्भ पब्लिकेशनले छापेको थियो । सुभारम्भ प्रकाशनका अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवकोटा हुन् । | उनीहरु दुबैलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठीमीले गल्ति स्विकार गरेको र फेरी नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोले सचेत गराएर छाडिएको उल्लेख छ । उनीहरुले गौतम बुद्धको जन्मस्थल सम्बन्धी कुनै भ्रम पार्ने उदेश्य नरहेको र छपाईका क्रममा वाक्य केहि अधुरो भई भ्रम सृजना भएको महशुस गरेकाले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गराएर छाडिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो पुस्तकले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्दै छापेको प्रमाणसहित कुमार बालदले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भिर बिषयमा पनि केन्द्रले भने सामान्य सचेत गराएर मात्रै छाडेको हो ।
मन्त्रालयमा दर्ता नभएका स्वास्थ्य संस्थाले विभागबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र नपाउने
काठमाडौं, ४ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमतिपत्र नलिएका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिन अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको दुरुस्त अभिलेख नभएकाले मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी ती संस्थाको कर चुक्ता नगर्न आग्रहसहितको पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता नभएको र भएकाहरुले पनि नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको पाइएपछि यस्तो निर्णय आएको हो । गत मङ्सिरमा गरिएको अनुगमनमा आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता भएको पाइएको थिएन । पछि देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता तथा नवीकरण गर्न यही माघ मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ । माघपछि दर्ता तथा नवीकरणबिना सञ्चालन भएका चिकित्सालय, प्रयोगशाला, अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्था अवैध ठहरिएमा कारबाहीमा पर्ने स्वाथ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । रासस
