उद्योग मन्त्रालयले थाल्यो ४० मेवा विद्युत उपयोगको पहल
१४ पुस । चिनी मिलवाट उत्पादित विद्युत उपयोग गर्न पहल सुरु भएको छ । मिलले उत्पादन गरेको विद्युत खेर गैरहेको र देशमा उर्जाको चरम संकट पैदा भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले यस्तो विद्युत उपयोगको पहल सुरु गरपेको हो । चिनी उत्पादक संघले सुख्खा याममा बार्षिक ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताएका छन् । आइतवार उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योगमन्त्रालयमा विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगको बैठकमा चिनी उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत खरीदका लागि सबै पक्ष तयार हुँदा पनि प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसक्नु आफैमा विडम्बना भएको बताए । उनले चिनी मिलबाट विद्युत तत्काल खरीदका लागि विद्युत ऐनमा रहेका केही बाधाहरुलाई अध्यादेश मार्फत भएपनि संशोधनको प्रयास गरिने आवश्वासन दिए । मन्त्री बस्नेतले यस कार्यका लागि उद्योगमन्त्रालयले उचित पहल चाल्ने र विद्युत खरीदको काम छिट्टै शुचारु हुने कुरामा चिनी उद्यमीलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरे । उद्योगमन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले उखु मिलबाट उत्पादन हुने इथाइनोल डिजेलमा दुई प्रतिशत सम्म मिसाउन सकिने हुँदा यसबाट चिनी उत्पादक र किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनसक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत उपयोगका सम्बन्धमा उद्योग सचिव र उर्जा सचिवको छलफलबाट चाडैँ टुङ्गोमा पुगिने उनको भनाइ छ । चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले उर्जामन्त्रालयले विद्युत खरीद गर्ने प्रत्याभूति दिएमा आगामी बर्षको खुख्खा याममा ८ रुपियाँ ५० पैसा प्रतियुनिटको दरले बार्षिक ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जानकारी दिए । उर्जा मन्त्रालयको अन्तर विभागको समन्वयन नहुँदा विगत चार बर्षदेखि विद्युत खरीद प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको अग्रवालको भनाइ छ ।
महत्वपूर्ण उद्योगलाई सरकारी उपेक्षा
१३ पुस । छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघकाअनुसार नेपालमा वर्षमा ५ करोड जोर जुत्ता–चप्पल खपत हुन्छ । देशको कूल मागमध्ये करिब ५५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादक आपूर्ति गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरका जुत्ता–चप्पल निर्यात भएको देखिन्छ । सोही आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका जुत्ता–चप्पलहरू आयात भएको देखिन्छ । नेपाली बजारमा मात्र होइन, नेपाली उत्पादनले छिमेकी बजारमा पनि राम्रो बजार लिएको छ । किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्सको उत्पादन गोल्डस्टार सुज केही वर्षदेखि उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ भने यो वर्ष यो उद्योग उत्कृष्ट करदाताको रुपमा समेत सम्मानित भयो । यसले नेपाली जुत्ता–चप्पलको बजार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि रहेको पुष्टि हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष देशको कुल निर्यात ९० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको मात्र भयो । आयात ७ खर्च ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको भयो । समग्र देशको निर्यात–आयात अनुपात १२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको नेपालमा जुत्ता–चप्पल उद्योगको निर्यात–आयात अनुपात ७६ दशमलव ७ प्रतिशत छ । यसले नेपालमा अरु उद्योगको तुलनामा जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तुलनात्मकरुपमा बढी छ भन्ने देखिन्छ । संघका घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समितिअन्तर्गत दर्ता भएका ८ सय ५०, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका २ सय ६, परम्परागत शिपमा आधारित दर्ता नभएका अनुमानित ५ सय र हस्तकलाजन्य उनी र प्राकृतिक रेसामा आधारित करिब ५ सय गरी झन्डै २ हजारभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायीहरू रहेको अनुमान छ । यी उद्योगहरुमा झन्डै ५० हजारको हाराहारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । जसमध्यै ३० प्रतिशतको संख्या महिलाको रहेको छ । योबाहेक अप्रत्यक्ष रुपमा झन्डै २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । जहाँ अर्बौ रुपैयाँ लगानी भएको छ । सरकारले जसरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई अनुदान दिदै आएकोछ, कृषिमा लगानी गर्नेलाई बैंकको व्याज, बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिदै आएको छ, तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई अनुदान दिदै आएको छ, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा अर्बौ रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ त्यसरी नै फुटवेयर उद्योगलाई प्रोत्साहन नीति लिने हो भने यो उद्योगले राम्रै फड्को मार्ने सम्भावना छ । फुटवेयर उद्यमीहरुले केही आधारभूत माग राखेका छन् । कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट, आधारभूत सुविधा भएको औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय पहुँचमा केही सुविधा । यी माग सरकारका लागि ठूलो होइन । यी समस्या सम्बोधन गर्न ठूलो लगानी पनि जरुरी छैन, लामो अवधिका लाग्ने पनि होइन । आखिर जुत्ता चप्पल जनताको आधारभूत आवश्यकता हुन्, नेपालमा उत्पादन भएन भने आयात गर्नैपर्छ । सरकारी सहयोगविना नै विगत एक दशकमा यस उद्योगले राम्रो फड्को मारिसकेको छ । यहीबाट उद्यमशीलताको विकास भइरहेको छ । स्काई सुजले ८० प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको छ । अरु उद्योगको उत्पादनमा पनि विगतमा भन्दा भ्यालु एडिसन बढ्दै गएको छ । स्वेदशमै सोल, फेब्रिक, लेस, जुत्ताका लागि आवश्यक कपडा बन्न थालेका छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मिहेनतीले मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न थालेका छन् । यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरु पनि आशावादी देखिन्छन् । उनीहरुको परिश्रमको सम्मान गर्दै अप्ठ्यारा फुकाउन सरकारी प्रयास जरुरी छ । कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढी भयो होमनाथ उपाध्याय अध्यक्ष, नेपाल छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघ बुट र सुटको मेला कस्तो चल्दै छ ? सोचे भन्दा राम्रो भइरहेको छ । भृकुटीमण्डपको यो हल हाम्रा लागि नयाँ हो । सुबिधा सम्पन्न हलमा प्रदर्शनी आयोजना गरेका छौं । प्रत्येक स्टलबाट १५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेका छौं । जुत्ता किनेपछि टिकेटबापतको २० रुपैंयाँ पनि फिर्ता गर्छौ । त्यसबाहेक फुड कोर्ट छ, मनोरञ्जनका लागि सांगीतिक कार्यक्रम चलिरहेका छन् । अवलोकनकर्ताहरू सन्तुष्ट भएको हामीले पाएका छौं । व्यापार कस्तो भइरहेको छ ? यो शुद्ध व्यापारका लागि आयोजना गरिएको होइन । यो प्रोमोसनल फोरम हो । यद्यपि उपभोक्ताको चाहना अनुसार व्यापार पनि गर्छौ । अवलोकनकर्तामध्ये आधा जतिले जुत्ता किनेको अनुमान गरेका छौं । जुत्ता उद्योगमा कस्ता अवसरहरू देख्नुभएको छ ? बजारमा अवसर पर्याप्त छ, तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । बजार छ भन्दैमा विदेशमा जुत्ता बनाएर नेपालमा लोगो लगाएर बेच्ने, विज्ञापन गर्ने परिपाटी पनि देखिएको छ । त्यो गलत हो । त्यसकै लागि हामीले सामूहिक व्यापार चिन्हको अवधारणा अघि सारेका छौं । प्रदर्शनीमा सहभागी सबैले सामूहिक व्यापार चिन्ह लागू गरेका छन् । यहाँ ५० वटा उद्यमी सहभागी छन् । हामीले मेलामा सहभागीताका लागि सामूहिक व्यापार चिन्ह अनिवार्य गरेका थियौं । सामूहिक व्यापार चिन्ह प्रयोग गर्न के के गर्नुपर्छ ? संघमा एउटा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसका लागि संघमा आवद्ध हुनैपर्छ भन्ने छैन् । देशभरका उद्यमीले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । यसको स्वामित्व छाला जुत्ता तथा बस्तु उत्पादक संघसँग हुन्छ । ट्रेड मार्क शुल्कबाफत एउटा लोगो बराबर ५० पैसा संघमा आउँछ । यो पूर्णत त लागु भैसकेपछि कुन उद्योगले कति उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ । सरकार, संघ र उद्योगीको प्रतिनिधिसहित टिमले यसको अनुगमन गर्छ । यसको दुरुपयोग सम्भव छैन् । एउटा जुत्तामा लागेको नम्बर अरुमा भेटिँदैन् । उद्योगका समस्याहरू के के हुन् ? कच्चा पदार्थको भन्सार दर, लोडसेडिङ, दक्ष जनशक्तिको अभाव, खुल्ला बोर्डरका कारण न्यून बिजकीकरणमा आएका उत्पादनहरू नै हाम्रा मुख्य समस्या हुन् । मेलामा तपाईको आफ्नौ कम्पनी बीएफ डियर्स हिल शुजको पनि स्टल छ, व्यापार कस्तो छ ? म प्रायोजक पनि हुँ । त्यसैले स्टल छानेर लिने व्यवस्था अनुसार राम्रो स्टल परेको छ । अवलोकन कर्ताहरुको घुइँचो लागेको देखेको छु । बीएफ डियर हिल उत्पादन र बजार कस्तो छ ? अहिलेसम्म पछाडि फर्कनु परेको छैन् । दैनिक ३५० जोर जुत्ता उत्पादन हुन्छ । वर्षमा एक लाख जोर पुग्छ तर बजारमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढीको डिमाण्ड छ । क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । कुल उत्पादन क्षमतको ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्दै आएका छौं । पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीका खुट्टामा स्वदेशी जुत्ता कृष्णप्रसाद फुयाँल मेला संयोजक तथा प्रबन्ध निर्देशक, लालिगुराँस फुट वेयर इन्डस्ट्रिज मेला उत्साजनक ढंगले अघि बढिरहेको छ र हामी हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुन्छौ । हामीले उत्पादक र उपभोगकर्ताका बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध बिस्तार र अन्तरक्रियाका लागि मेलाको आयोजना गरेका हौं । उपभोक्ताहरुको राय सुझाव संकलन गर्नका लागि मेलालाई लक्षित गरेका छौं । भिजिटर्सहरुले सन्तुष्ठि व्यक्त गरेको महशुस गरिरहेको छु । आएका मध्ये अधिकाशंक भिजिटर्सहरुले केहि न केहि खरिद गरेकै देखेको छु । किन्ने उदेश्यले आएका उपभोक्ताहरुले समान किनेकै छन् । मेलामा अधिकांश नयाँ उत्पादन नै आएका छन् । सबै कम्पनीले आफ्ना नयाँ उत्पादनहरु बिशेष कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् । त्यसैैले पनि मेलामा राखिएका सबै उत्पादनहरु नयाँ नै हुन् । वर्ष भरी उत्पादन गरेका नयाँ उत्पादन र मेलाका लागि बनााईएका नयाँ उत्पादन यहाँ छन् । कात्तिक÷मंसिरदेखि मेलाका लागि नयाँ उत्पादन बनाएका थियौं । तीनै उत्पादन यहाँ छन् । कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट नपाएकाले हाम्रो प्रतिष्पर्धी क्षमतामा बढ्न सकिरहेको छैन् । दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । तीन चार बर्षको अवधीमा १२ सय नेपालीलाई दक्ष बनाएका छौ । ती मध्ये ९० प्रतिशतले रोजगारी पनि पाएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश महिला छन् । अहिले झण्डै दुई हजार वटा उद्योगहरु संगठित/असंगठित रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । हाम्रा लागि फुट वेयर जोन चाहिएको छ । एकै ठाउँमा सबै उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न पाए भने त्यसले ठूलो मद्दत गर्छ । चार पाँच बर्ष भित्र हरेक नेपालीको खुट्टामा नेपाली जुत्ता पु¥याउने योजना छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ प्रबिधि भित्र्याउन पुँजीको पहुँच सहज बनाइदिनु आवश्यक छ । त्यस्तो भयो भने पाँच बर्ष भित्र नेपाललाई जुत्ता चप्पलमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं । मेरो कम्पनी लालिगुराँस फुट वेयरले क्रसरोड ब्राण्डका जुत्ताहरु दैनिक १५० जोर जुत्ता उत्पादन गर्छ । स्कुल, कलेज, स्पोर्टस लगाएतका जुत्ता हामी बनाउँछौं । बच्चाको स्कूले जुत्ता ४ सय रुपैंयाँ देखि ५ हजार मूल्यसम्मका जुत्ता बनाउँदै आएको छ । सबै वर्गका उपभोग कर्ताका लागि हाम्रा जुत्ता ठिक छन् । एक बर्ष भित्र दैनिक ३ सय जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । हामी उत्पादन गरेर सिधै बजारमा पु¥याउँछौ । उत्पादन भन्दा बजारीकरण सहज देखेको छु । उत्पादन कठिन काम रहेछ । त्यसैले पनि केहि उद्योगहरुले उत्पादन नै नगरि विदेशबाट किनेर ल्याएर नेपाली ब्राण्डको लोगो लगाएर बेच्ने गरेको पनि देखियो । ४७/४८ वटा कच्चा पदार्थ जोडजाम गरेर जुत्ता बनाउनु भन्दा बाहिरबाट ल्याएर बेच्नुलाई नै फाईदा देखे सायद । यसलाई रोक्न नै हामीले सामुहिक व्यापार चिन्ह अघि सारेका हौं । परम्परा धान्दै व्यावसायिकता चुम्दै रमानाथ श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी संघ परापूर्वकालमा बालीघरे प्रथाबाट सुरु भएको सिलाई व्यवसाय यतिबेला सर्टिङ, सुर्टिङ र टेलरिङका रुपमा विकसित भैसकेको छ । यो पेशा/व्यवसायबाट जिविकोपार्जन मात्रै होइन् व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । त्यहि मान्यताका साथमा २०५५ सालमा नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघको स्थापना भएको हो । अहिले हाम्रो संघमा पाँच हजार कपडा तथा सिलाई व्यवसायी आवद्ध रहेका छन् । यो पेशामा दुई हजार पाँच सय व्यवसायी आवद्ध रहेका छन् । हामीले संघ मार्फत देशभर छरिएर रहेका कपडा तथा सिलाई व्यवसायीहरुलाई एकताबद्ध गर्दै उनीहरुलाई व्यवसायिक एंव दक्ष बनाउने अभियान चलाईरहेका छौं । परम्परामा आधारित यो पेशालाई व्यवसायिकताको गुण थप्दै यसलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो अभियान हो । परम्परागत शिपलाई नबिगारी त्यसमा आधुनिकता थप्नु आवश्यक छ । हामीले त्यसकै लागि आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्दै आएका छौं । नेपालमा यो पेसामा संलग्नमध्ये ६० प्रतिशत स्वदेशी तथा ४० प्रतिशत विदेशी जनशक्ति रहेका छन् । शतप्रतिशत नेपाली जनशक्ति स्वदेशी नै लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ काम गरिररहेका छौं । नेपालमा कपडा तथा सिलाई व्यवसायमा बर्षेनी पाँच अर्बको कारोबार हुने अनुमान छ । त्यस मध्ये ८० प्रतिशत विदेशी कपडा र २० प्रतिशत मात्रै नेपाली कपडा खपत हुने गरेका छन् । स्कुल, कलेजका ड्रेसहरु भने नेपाली कपडाबाटै बन्ने गरेका छन् ।सरकारले खासै सहयोग गरिरहेको छैन् । एउटा सुबिधा सम्पन्न टे«निङ सेन्टर हाम्रो तत्कालै आवश्यक माग हो । शिखर शुको ब्रान्ड इमेज राम्रो रामकृष्ण प्रसाई, प्रबन्ध निर्देशक शिखर शु हामी विभिन्न च्यानलमार्फत आफ्ना उपभोक्ताहरु माझ उत्पादन लिएर जाने गरेका छौं । व्यापार मेलामा हाम्रा उत्पादनहरुलाई लिएर हामी अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्छौं । उपभोक्ताले के खोजेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न हामीलाई यसले सघाउँछ । यो व्यापार भन्दा पनि ब्राण्डिङको अवसर हो । यद्यपी यहाँ व्यापार पनि हुन्छ । मेला अवधिभर तीनदेखि पाँच हजार जोर जुत्ता बिक्ने अपेक्षा गरेका छौं । नेपाली जुत्ताहरुको ब्राण्ड इमेज निकै राम्रो छ । दिनदिनै नेपाली जुत्ताहरुको उपभोक्ता बढिरहेका छन् । विदेशी जुत्ता मात्रै लगाउनेहरु पनि नेपाली जुत्ता प्रति आकर्षित बन्दै गएका छन् । हामीले गुणस्तरीय उत्पादन र ब्राण्ड इमेजलाई संगसँगै अघि बढाईरहेका छौं । हामीले नेपाली जुत्ताहरुको सामुहिक ब्राण्डिङका लागि सामुहिक व्यापार चिन्ह अघि सारेका छौं । यसले भोली गुणस्तरका सामान उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सहयोग गर्छ । शिखर शुले सामुहिक व्यापार चिन्ह लागू गरिसकेको छ । हामीले नेपाली जुत्ता घरका नाममा नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं । कच्चा पदार्थकोे उच्च भन्सार दर, दक्ष जनशक्तिको अभाव, उर्जा संकट लगायतका समस्याले हामीलाई साह्रै गाँजेको छ । यसले हाम्रो प्रतिष्पर्धी क्षमतालाई खुम्च्याएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको तीन राज्यको १० प्रतिशत मात्रै बजार ओगट्न सक्दा पनि हामीलाई १० बर्षका लागि यथेष्ठ बजार उपलब्ध हुन्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउनु आवश्यक छ । हामीले कच्चा पदार्थमा श्रम मिसाएर बेच्दै आएका हौं । हामी भारतको भन्दा राम्रो गुणस्तरका उत्पादन बजारमा पठाउन सक्छौं । धेरै पहिलेदेखि कच्चा पदार्थको भन्सार दरका बारेमा कुरा उठाएका हौं तर दबाव र लबिङ पुगेन होला सायद अझै घटेको छैन् । स्काई सुजलाई अरुसँग तुलना गर्न मिल्दैन मनोजकुमार श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक, स्काई सुज स्काई सुज नेपालका छुट्टै अस्थित्व भएको ब्राण्ड हो । हामीसँग प्राकृतिक जुत्तादेखि अफिसियल जुत्ता, ह्याण्ड मेड शतप्रतिशत छालाबाट बनेका डिङगो जुत्ता पनि छन् । एक हजार देखि १२ हजार मूल्यसम्म पर्ने जुत्ता हामीसँग छन् । फेसनेबल तथा स्टाइलिस जेनेरेसनका लागि १२ हजार मूल्यको ह्याण्ड मेड डिङगो जुत्ता हो । यो नेपाली उत्पादन मध्ये सबै भन्दा महंगो जुत्ता पनि हो । यसबारे जानकारी लिने उपभोक्ताहरुको संख्या धेरै देखिएको छ । नेपालमा पनि यति महंगो जुत्ता बन्दो रहेछ भनेर दंग पर्ने पनि छन् । कतिपयले यति सस्तोमा यति राम्रो जुत्ता पनि भनेका छन् । स्काई सुजले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गरेको छैन् । हामी दैनिक ५० देखि एक सय जोर जुत्ता बनाउँछौं । स्काई सुजका उत्पादनलाई अरुसँग दाँज्न मिल्दैन् । आम जुत्ताभन्दा स्काई सुज नौलो र फरक छ । गाउँघरमा पाईने सिस्नोको रेसाबाट हामीले फेसनेबल जुत्ता बनाईरहेका छौं । यसलाई विश्व बजारमा पु¥याउन सकियो भने उपलब्धि हुन्छ । यो एक ढेड बर्ष टिक्छ, छ महिना त हामीले वारेन्टी नै दिएका छौं । हामीले ब्राण्डिङ र मार्केटिङको एक चरण पार गरिसकेका छौं । निर्यातको योजना पनि छ । तर ठूलो लगानीबिना निर्यात गर्न सकिन्न । मास प्रोडक्सनमा जानका लागि ठूलो लगानी हामीसँग छैन् । यद्यपी अहिलेका लागि थोरै उत्पादन गर्ने, राम्रो र गुणस्तरीय उत्पादनमै प्रमुख जोड दिएका छौं । भारतमा निर्यात गर्नेलाई अनुदान चाहियो राजन श्रेष्ठ, सेल्स एन्ड मार्केटिङ मेनेजर, गोल्ड स्टार सुज हामीले बर्षेनी नेपाल र भारतमा गरि एक करोड जोर जुत्ता बेच्दै आएका छौं । हामीले ठूलो निर्यातकर्ताका रुपमा सरकारबाट सम्मान पनि पाएका छौं । हाम्रो उत्पादन बर्षेनी १५/२० प्रतिशत बढ्छ । तर माग भने अझै बढि आईरहेको हुन्छ । भारतमा गोल्ड स्टार जुत्ता मात्रै बेच्छौं । ७५ प्रतिशत जुत्ता भारतिय बजारमै पठाउँछौ । चप्पल चाहीँ नेपालमा मात्रै बेच्छौं । चप्पलमा भने हाम्रा प्रतिष्पर्धी पनि छन् । हामीले विश्वमै उत्कृष्ठ ठहरिएको इटालियन प्रबिधिबाट जुत्ता बनाउँछौं । दैनिक ३५ हजारको हाराहारीमा जुत्ता बन्छन् । गोल्ड स्टारका जुत्ताहरु खुद्रा बजारमा सात सय रुपैंयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्दैनन् । हामीले मार्जिनमा भन्दा पनि भोल्लुममा कारोबार गर्छौ । धेरै उत्पादन गरेर थोरै थोरै नाफा जोडेर धेरै पु¥याउँछौं । मागजति उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । जाडो महिनामा जुत्ताको माग बढि हुन्छ । नेपाल र भारतमा पनि जाडोमा जुत्ता बढि खपत हुन्छ । देश लोडसेडिङले आक्रान्त छ, दैनिक छ सय लिटर डिजेल खर्चेर जुत्ता बनाउँदै आएका छौं । २५ सय नेपालीलाई रोजगारी दिएका छौं । सरकारले पाँच सय नेपालीलाई रोजगारी दिने उद्योगमा सुरक्षा पोष्ट दिने भनेको थियो तर हामीले अझै पाएका छैनौं । तेस्रो देशमा निर्यात गर्दा अनुदान दिने, भारतमा निर्यात गर्दा अनुदान नदिने नीति सरकारको गलत छ । डलर बेचेर भारु किन्ने सरकारले भारत निर्यात गर्नेलाई अनुदान नदिनु विडम्पना हो । स्कुल तहमा जुत्ता बनाउन सिकाउनु प-यो भीम पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक, रोयल फुट वेयर इन्डष्ट्रिज नेपाली जुत्ताप्रति उपभोक्ताहरुको क्रेज बढिरहेको देखिन्छ । बलियो र सस्तो भएकैले नेपाली जुत्ताप्रति उपभोक्ता आकर्षित भएका हुन् । तर पनि पुँजी, जनशक्ति लगायतको अभावमा पुरा क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गर्नु पर्ने अवस्था छ । हाम्रा उत्पादन रोयल शुज ६७ जिल्लामा पुगिसकेका छन् । हामी होलेसेलर मार्फत खुद्रा बजारमा जाने गरेका छौं । यसै वर्षदेखि ७५ वटै जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्य छ । सात सयदेखि ३५ सयसम्म मूल्यका जुत्ता बनाउँछौं । क्याजुअल, पार्टी, स्कुल/कलेज सुज, स्पोर्टस सुज बनाउँछौं । हामी जेन्स आइटम मात्रै उत्पादन गर्छौ । एक सय ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं । आजकल पार्टी सुजको क्रेज बढेको जस्तो लाग्छ । सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर घटाई दियो भने राहत पुग्ने थियो । विदेशीने युवालाई रोक्न पनि उद्यमशिलता विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्कुल लेबलमै प्राक्टिकल एजुकेशन आवश्यक देख्छु । खुल्ला बजारका कारण विदेशी बस्तुहरुलाई रोक्न सकिन्न तर पनिस्वदेशी उत्पादनले ६० प्रतिशत बजार ओगटेको छ । यो ठूलो सफलता हो । हाम्रो जस्तो औद्योगिक वातावरण भएको मुलुकमा स्वदेशी उत्पादनको बजार हिस्सा निकै राम्रो देखिन्छ । रोयल सुजले दुई बर्ष पूरा गरेर तेश्रो बर्षमा प्रवेश गरेको छ । दैनिक पाँच सय जोर जुत्ता उत्पादन हुन्छ । क्षमता भने दैनिक एक हजार जोर हो । जुत्ता चप्पलमा ४० प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुन्छ । अझै अहिले त जुत्ताको सोल, लेस, कपडा, फेब्रीक्सहरुको पनि उत्पादन भैरहेको छ । केहि मात्रामा छालाको उत्पादन पनि हुन्छ । छालाका लागि त सरकारले छाला खानै नपाउने नीति ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने छाला प्रशोधन गर्ने ठूलो उद्योगको सम्भावना देखिन्छ । जागिरेदेखि एडिकोको मालिकसम्म राजन गौतम, प्रबन्ध निर्देशक एडिको फुटवेयर सुरुमा फिटराईट कम्पनीमा शोरुम इन्चार्जका रुपमा दुई बर्ष काम गरेँ । अनि छ बर्ष पहिले कम्पनी खोलेर काम सुरु गरेको हुँ । अहिले झण्डै एक करोडको लगानी गरिसकेको छु । दैनिक चार सय जोर जुत्ता बनाउँछु । ९० जनालाई रोजगारी दिएको छु । बालाजु र बानियाँटारमा दुई वटा कारखाना छन् । अहिलेसम्म विदेशी ब्राण्डका नाममा जुत्ता बनाएर बेच्दै आएको थिएँ । मेडइन कोरिया भनेर एडिडासका जुत्ताहरु भनेर बेच्थें । यसपालीदेखि आफ्नै कम्पनीका नाममा जुत्ता उत्पादन थालेको छु । पहिलो पटक जुत्तामेलामा सहभागीता जनाएको हुँ । अर्काे बर्षदेखि अलि ब्राण्डिङ गर्छु । वारेन्टी नराखी सस्तो मूल्यमा नेपाली जुत्ता बनाएर बेच्ने योजना बनाएको छु । पाँच सयदेखि तीन हजार मूल्यसम्मका जुत्ता बनाउँछु । अहिलेसम्म स्पोर्टस, क्याजुअल र सावरको जुत्ता अलि बढि बनाउँदै आएको छु । रन सुजको बजार द्रुत गतिमा बढ्दै छ रुद्र न्यौपाने, प्रबन्ध निर्देशक रन सुज नेपाली ब्राण्ड र उत्पादनप्रति जनताको मोह निरन्तर बढिरहेको छ । रन सुजको दैनिक एक हजार उत्पादन क्षमता छ तर दैनिक पाँच सय जोर जति मात्रै उत्पादन गर्दै आएका छौं । दुई सय ५० जनालाई रोजगारी दिएका छौं । उद्योग चलाउनु आफैं जोखिमपूर्ण काम हो । कच्चा पदार्थ, उत्पादित बस्तु, जनशक्ति, उर्जा लगायतका बस्तुहरुको व्यवस्थापन आफैं चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यसैले पनि मानिसहरु उत्पादन भन्दा पनि व्यापार गर्न उद्यत देखिन्छन् । हामीले त्यस्तो जोखिम मोलेर उद्योग चलाउँदै आएका छौं । हामी ३९५ देखि २५ सय रुपैंयाँसम्म मूल्यका जुत्ता बनाउँछौं । हाम्रा उत्पादन सबै वर्ग र उमेर समुहका मानिसलाई उपयुक्त छन् । स्पोर्टस, क्याजुअल, पार्टी सबै खाले जुत्ता बन्छन् । बिशेष गरि स्पोर्टस र क्याजुअल सुजको बजार भने अलि बढेको देखिन्छ । रन सुजको बजार दु्रुत गतिमा वृद्धि हुँदै गएको छ । इजी सुज प्रमोसनकै चरणमा सबिन कार्की, प्रबन्ध निर्देशक, इजी सुज हाम्रो उत्पादन इजि शुज बजारमा आएको छ महिना मात्रै भयो । हामी प्रमोशनकै चरणमा छौं । शिखर सुमा जागिर खाँदाखाँदै आफ्नै उद्योग खोल्ने सोच बन्यो र सुरु पनि गरियो । इजी सुजमा छ महिनाको वारेन्टी दिएका छौं । जसरी लगाए पनि छ महिना टिक्छ, राम्रोसँग लगाउने हो भने एक ढेड बर्षसम्म टिक्छ । कम्फरटेबल, स्टाईलिस र फेसनेबल पनि छ । अरु भन्दा एक्स्ट्र पनि छ भन्ने हाम्रो दावी हो । १५ सय देखि २५ सय मूल्यसम्मका जुत्ता हुन् । २० देखि ४० बर्षसम्मका मानिसहरुले लगाउन मिल्छ । सावर, लेदर, भेन्स, बुट र कोरियन क्याजुअल जुत्ताहरु उत्पादन गर्दै आएका छौं । दैनिक दुई सय जोर जुत्ता उत्पादन हुन्छन् । माघ÷फागुनदेखि लेदर र बच्चाका जुत्ताहरु उत्पादन थाल्ने योजना छ । उत्पादन गर्न निकै गाह्रो छ, बजारीकरण त निकै सजिलो छ ।
अबदेखि बैंकले काट्न नपाउने भए ग्राहकको खाताबाट ५ सय
१३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने र ऋण लिने सेवाग्राहीको रकम नकाट्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा शुक्रबार जारी गरेको सर्कुलरले बैंकिङ क्षेत्रका सेवाग्रााहीलाई ठगी तथा बैंकहरूले असुल्ने चर्को शुल्क तथा भेदभावपूर्ण व्यवस्थाबाट मुक्ति दिएको छ । यसअघि आफूले दिएको चेक साट्न पुग्ने रकम नभएर नसाटिने अवस्था भए चेक जम्मा गर्ने ग्राहकको खाताबाट बैंकहरूले ५ सय रुपैयाँसम्म रकम काट्ने गरेका थिए । सर्कुलरमा बैंकले आफ्ना सेवा र शुल्कहरूबारे सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाइने, खातामा तोकिएकोभन्दा कम रकम भएमा रकम काट्न नपाइने, बचत खाताहरूको ब्याज दर अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नहुने र रकम जम्मा गरेको र हैसियतको आधारमा बचत खाताहरूको ब्याज दरमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो कारोबारको क्रममा प्राप्त चेकहरू आफ्नो खातामा जम्मा गर्दा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खातामा मौज्दात अपर्याप्त भई रकम जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा चेक प्रस्तुत गर्ने ग्राहकको खाताबाट कुनै पनि शुल्क वा रकम लिन पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चेक भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवासर्तसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित शुल्क, कमिसन, ब्याजदर, जरिवाना, हर्जानालगायतका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं सर्तहरू समावेश गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, एटीएम कार्डहरू जारी गरेपछि त्यसको अबधि नसकिएसम्म नवीकरण शुल्क लिन पाइने छैन भने खाताको एक अबधिको स्टेटमेन्ट एक पटक लिँदा सम्बन्धित खाताधनीले कुनै रकम तिर्नु नपर्ने ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ । खातावालले खातामा नभएको रकमभन्दा बढीको चेक काटेकोमा सोको भुक्तानी हुन नसके पनि निजको खाताबाट रकम काटिने छैन । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा निश्चित रकम काट्ने गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यो निर्देशनलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्र बैंकले भनेको छ– पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
१० हजार बढीको कारोबार चेकबाट गर्न निर्देशन
११ पुस । संसद्को अर्थ समितिले सरकारी कार्यालयहरूलाई १० हजार रुपैयाँ बढीको खरिद र बिक्रीको कारोबार चेकमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले यसअघिको सरकारी व्यवस्थाका कारण नगदमै कारोबार गर्दा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले २०५१÷५२ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । नगदमै कारोबार हँुदा जोखिम पनि बढी हुने र नगद व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय बैंकबाट निकालेको पैसा बाटोमा लुटिएको, पैसा राख्न ल्याउँदा हराएको जस्ता घटना बढेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अपराध नगद कारोबारसँग जोखिएकाले पनि १० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार चेकबाटै गर्न सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न, कर छली रोक्न, अदृश्य कारोबार रोक्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन नगद भुक्तानी सीमा तोक्दै नगद कारोबार कम गराउँदै लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसअघि नै कर कानुनमार्फत कम्पनीहरूको भुक्तानीमा, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा, नेपाल सरकारको निर्देशनमा नापी तथा मालपोत कार्यलयहरूमा नगद भुक्तानी नियन्त्रण प्रयास भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनले नगद भुक्तानी कम गर्ने निर्देश गरिसकेको छ ।
भोटेकोसी विवाद मिल्यो, स्थानीयलाई १२ लाख कित्ता सेयर
११ पुस । भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको लामो समयदेखि विवाद औपचारिक रुपमा समाधान भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धकले स्थानीय जनतालाई १२ लाख कित्ता सेयर प्रदान गर्ने भएपछि लामो समयदेखिको विवाद समाधान भएको हो । आयोजनका अध्यक्ष सिद्धार्थशम्शेर राणा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापति, एमाले नेता अमृतकुमार बोहोरा, कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत, एमाओवादी नेता सुबोध सापकोटा तथा नेकपा–माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विवाद समाधान भएको जानकारी दिएका हुन् । कांग्रेस सभासद्समेत रहेका बस्नेतले सहमतिअनुसार कम्पनी स्थानीयवासीको मागअनुसार ६ प्रतिशत सेयर दिन राजी भएको बताए । सहमतिपछि कुल ४५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ । आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजापतिले अब स्थानीयवासी र राजनीतिक दलले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गत वर्षमा गएको पहिरोमा परी सो आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर क्षतिग्रस्त भएको थियो । जुरे पहिराका कारण प्रभावित सो आयोजनाले सेयर दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले ९७ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । स्थानीयवासीको आन्दोलनका कारण सो आयोजनाले एक अर्ब २० करोड घाटा बेहोरेको थियो । स्थानीयको अवरोधले दैनिक ८५ लाख रुपैयाँको घाटा बेहोरेको आयोजनाले पहिले भएका विभिन्न चरणको वार्तामा ५ प्रतिशत सेयर दिन सहमत भएको थियो । तर दलहरूले ३५ प्रतिशतसम्म सेयर पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसपछि आयोजनाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई गुहारेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाकै निर्देशनका कारण आयोजनाको विवाद मिलेको हो । यदि भोटेकोसीमा विवाद भइरहे १ सय २ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसीको लगानी प्रभावित हुने आयोजनाले चेतावनी दिएको थियो ।
दैनिक ७ हजार रुपैयाँको विकास
विकास न्युज/काठमाडौं १० पुस । पुजीगत खर्च बढाउन सरकारी अधिकारीहरुले प्रयास गरिरहेको भएपनि केहि जिल्लाको यस्तो खर्च दैनिक ७ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । मुस्ताङ जिल्लाले पुजीगत बजेटको दैनिक ७ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो । कात्तिक महिनासम्ममा मुस्ताङले जम्मा ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । मुस्ताङको लागि चालु आर्थिक बर्षमा खर्च गर्ने गरी ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुजीगत बजेट छुट्टयाइएको छ । कात्तिक महिनामा मात्रै मुस्ताङले पुजीगत बजेट दैनिक १५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । मुस्ताङ जिल्लाले गत कात्तिक महिनामा दैनिक १५ हजार ९ सय रुपैयाँका दरले खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक महिनामा मुस्ताङ जिल्लाको पूजीगत बजेट जम्मा ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सो महिनाको खर्च दैनिक खर्चका हिसावले १५ हजार रुपैयाँ भएको पाइएको हो । मुस्ताङ जिल्लाले असोज मसान्तसम्ममा जम्मा ४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । हुम्ला जिल्लाले पनि कात्तिक महिनामा निकै कम रकम खर्च गरेको छ । महालेखाका अनुसार कात्तिक महिनामा हुम्ला जिल्लाले ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ । कात्तिक महिनामा हुम्लाले दैनिक १९ हजार ७ सय रुपैयाँको दरले खर्च गरेको छ । बारा जिल्लाको कात्तिक महिनाको पुजीगत बजेट खर्चको अवस्था पनि दयनीय नै छ । कात्तिक महिनामा बारा जिल्लाले ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । कात्तिक महिनामा बाराको पूजीगत बजेट खर्च दैनिक ३१ हजार ८ सय रुपैयाँ भएको छ । कात्तिक महिनामा दोलखा जिल्लाले २० लाख २४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । दोलखाले कात्तिकमा दैनिक ६७ हजार ४ सय रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गरेको छ । दार्चुला जिल्लाले भने दैनिक ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो जिल्लाले गत कात्तिकमा २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको हो । सिन्धुपलाञ्चोक जिल्लाको कात्तिक महिनाको विकास खर्च दैनिक ९४ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा भएको छ । सो जिल्लाले गत कात्तिक महिनामा २८ लाख २४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराले पनि दैनिक १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । सो जिल्लाको कात्तिक महिनाको पुजीगत बजेट २७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भएको छ ।
महासंघ एकढिक्का, अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच मिलाप
सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका ड्यासमा । ९ पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको ९ महिनापछि एकढिक्का बनेको छ । खासगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेविरुद्ध मोर्चाबन्दी र विरोध गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेपछि उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यसमितिमा फुट आएको थियो । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको चार महिनासम्म कुनै विवाद देखिएको थिएन । कतिसम्म भने महासंघका अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच बोलचाल नै बन्द थियो । उनी महासंघको पदाधिकारी बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने गरेका थिए । अध्यक्ष सहभागी भएको कार्यक्रमसमेत मुरारकाले बहिष्कार गरेका थिए । जबसम्म अध्यक्ष पाण्डेले राजीनामा दिँदैनन्, तबसम्म महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा सामेल नहुने मुरारकाको अडान एकाएक अहिले कसरी फेरियो र कसरी एक भए ? भन्ने कुराले यतिखेर चर्चा पाउन थालेको छ । महासंघको अगुवाइमा सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा मुरारकालगायत अध्यक्ष पाण्डेविरोधी मोर्चाका उद्योगी व्यवसायी पनि सहभागी भएपछि महासंघमा देखिएको विवाद मत्थर हुन पुगेको थियो । सो दिनको बहसमा उपाध्यक्ष मुरारका सुरुमा दर्शकदीर्घामा बसेका थिए भने पछि प्रमुख दलका नेताहरूको लाइनमा बसेका थिए । अध्यक्ष पाण्डे सहभागी धुलिखेल बैठक बहिष्कारपछि मुरारका पहिलोपटक सोल्टी होटलको कार्यक्रममा पुगेका हुन् । मंगलबार महासंघको कार्यसमिति बैठकमा उपाध्यक्ष मुरारकासहित ९० प्रतिशत कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । ‘यसपटकको कार्यसमिति बैठकमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी महासंघका सदस्यहरू उपस्थित थिए,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । बैठकमा आगामी दिनमा महासंघ विवाद र फुटमा नअल्झी एकताबद्ध र संगठित भएर जाने सहमति भएको थियो । महासंघका एक सदस्यका अनुसार सो बैठकले महासंघको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । कसरी भयो मिलाप ? अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीचको विवाद सुल्झाउन पूर्वअध्यक्षहरू चण्डिराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ र कुशकुमार जोशीले पटक पटक प्रयास गरेका थिए । उनीहरूकै आग्रहमा धेरैपटक पाण्डे र मुरारका सम्मिलित पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । पूर्वअध्यक्षहरूले सानातिना विवादलाई बढाएर लैजाँदा कुनै पक्षलाई पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै सहमति साथ अघि बढ्न दबाब दिएका थिए । स्रोतका अनुसार एक साताअघि पनि पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाले आफूपक्षीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई विवाद समाधान गर्न धेरै दबाब आएको र आफू पनि विवादलाई बढाएर लैजाने पक्षमा नरहेको भन्दै साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार महासंघमा मिलाप देखिएको हो ।
५ सय र हजार दरका भारु चल्ने प्रक्रियाले गति लिएन
९ पुस । नेपालमा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ चलाउने प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआइ) ले सो दरका नोट चलाउन दिने सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो । सो दरका नोट चलाउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेको भएपनि खासै प्रतिक्रिया नआएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले ५ सय र हजार दरका नोट चल्न दिने सम्बन्धमा आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेका छौं,– प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– तर पनि परिणाममुखी प्रतिक्रिया आएको छैन । भारतीय पक्षवाट कुनै औपचारिक जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको मलाई जानकारी छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउदा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्न दिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर आरबीआइले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण कहिलेदेखि चल्ने भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । गत बर्षको पुसमा नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा सो दरका नोट नेपालमा चलाउन दिने सहमति भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । मोदीको सार्वजनिक घोषणा पछि सो दरका नोट चल्ने आशा गरिए पनि भारतमा प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हुन सक्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतमा काम गर्ने नेपालीले २५ हजार रुपैयाँसम्मका सो दरका नोट नेपालमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिने तयारी भएको छ । यसलाई थप सहज बनाउन दुबै देशका सीमा नाकामा नोट सटही काउन्टर खोल्ने सहमति पनि भएको थियो । के गरे चल्छन् नोट ? ५ सय र हजार दरका नोट नेपालमा चल्नको लागि आरबीआइले स्वीकृति दिनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइबाट नोट ल्याएर नेपाली बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।
