मर्चेन्ट बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दुई दिने तालिम
काठमाडौं, १२ पुस । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट लिमिटेड( एनबीआई) र मर्चेन्ट बैंकर्श एशोसियसन अफ नेपाल( एमबीएएन)बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार एनबीआई र एमबीएएनले पुस ११ र १२ गते मर्चेन्ट बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि दुई दिने ‘टेक्निकल एनलाइसिस स्ट्राटेजिज एण्ड प्रफिट अप्टिमाइजेसन टेक्निक्स’ विषयक तालीम प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा एमबीएएनका अध्यक्ष प्रविन रमन पराजुलीले वर्तमान परिप्रेक्षमा यस्ता विषयगत तालीम कार्यक्रमहरु निकै आवश्यक रहेको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने कुरा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले समग्र मर्चेन्ट बैंकमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्र्यको लागि एनबीआई र एमबीएएनले संयुक्त रुपमा आयोजना एउटा सरहानीय कदम भएको कुरा व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिनु भयो । उनले यस्तो किसिमको तालीमहरुको महत्व प्रकाश पार्दै धितो पत्र बोर्डले पूँजी बजारको लागि एउटा तालीम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने गृहकार्य गरी रहेको जानकारी गराए । सेक्यूरिटज एण्ड एक्स्चेञ्ज बोर्ड अफ इन्डियाका डिजिएम हाल एसइबीआईको तर्फबाट नेशनल इन्स्टिटियूट अफ सेक्यूरिटिज मार्केटस्मा कार्यरत शाहिल मल्लिकले एनआइएसएमको वारेमा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा मानव संशाधन विकासको कार्यमा संयुक्त रुपमा कार्य गर्ने संभावनाहरु धेरै रहेको जानकारी गराएका छन् । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न मर्चेन्ट बैंकहरुका ३४ जना कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
तथ्याङ्कको अभावमा नै जलविद्युत् क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन्छः ट्रान्सपरेन्सी
काठमाडौँ, १२ पुस । वस्तुगत तथ्य एवम् तथ्याङ्कको अभावमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन मद्दत पुगेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना छनोट तथा पहिचानको क्रमबाटै अनियमितता सुरु हुने, सर्वेक्षण तथा योजनाको अवधिमा त्यस्तो प्रवृत्ति मौलाउने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले सरकार तथा सरकारी निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले वस्तुनिष्ठ हाइड्रोजिकल तथ्याङ्क नहुनु, आधारिक अध्ययन नहुनु, दोहोरो अर्थ लाग्नेखालका मार्गचित्र बनाउनु, विद्युत् खरिद सम्झौतामा अपारदर्शिता, प्रवद्र्धकलाई पर्ने सम्भावित जोखिम सहन गर्न स्क्ने क्षमता बढाउन नसक्नु, राम्रा र औसतखालका आयोजनाको विविधताका बारेमा जानकारी नदिनु पनि मुलुकको जलविद्युत् आयोजनाभित्र समस्या भएकोे ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ । सोमबार सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा वातावरणीय अध्ययन तथा त्यसको मानकमा समेत दुविधा रहेको, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण एवम् पहुँचमार्ग निर्माणमा समेत फरक प्रावधान लागू गरिनुले पनि भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढाउन बल पु¥याएको देखिन्छ भनिएको छ । यस्तै सार्वजनिक खरिदमा नै सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न बढावा दिने गरेको तथ्य औँल्याउँदै ट्रान्सपरेन्सीले सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चयनमा समेत राजनीतिक प्रभाव एवम् विभेदले काम गरेको तथ्य औँल्याएको छ । राष्ट्रिय बजेट निर्माणका क्रममा नै राजनीतिक प्रभाव बढी हुने, गलत कागजात तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने, स्थलगत अध्ययन नगरिकनै आयोजना अगाडि बढाउने, प्राथमिकता निर्धारण नगर्ने तथा निश्चित ठेक्का लगाउने विषयले समेत मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र पारदर्शी बन्न नसकेको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको हकमा पनि लामो र अपारदर्शी सरकारी प्रक्रिया, उच्चस्तरीय प्रतिबद्धताको अभाव, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निकायमा समन्वयको अभाव पनि अर्को जड विषय रहेको प्रतिवेदनमा छ । मध्यमस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी जस्ता आयोजनामा अपारदर्शी तवरले थपिएको लागत र समयको समेत उल्लेख गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले पछिल्लो पटक नर्वेजिन कम्पनी स्याटक्राफ्टले तामाकोसी तेस्रो आयोजना छाड्नुमा कर्मचारी संयन्त्र र प्राविधिक पक्ष नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले त्यस्ता समस्या हटाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी एवम् जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, वैज्ञानिक एवम् वस्तुनिष्ट रुपमा आयोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबीच उच्चस्तरको समन्वय हुनुपर्ने, मन्त्रालय तथा विभागबीच समन्वय हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने, नीतिगत रुपमा नै हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, आयोजनामा देखिने समस्या समाधानको स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत सुझाव दिएको छ ।
एक घण्टामै काठमाडौं-रसुवागढी पुगिने रेल बनाइदिन्छौंः चीन
काठमाडौं, १२ पुस । चिनिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुपले एक घण्टा भन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेल मार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल वेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको मात्रै हुनेछ । प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको स्पिडमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घण्टा भन्दा कम समयमा सिमित गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो रेल वे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङ भित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथी गुड्नेछ । बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दुरी मात्रै जमिनमा रहनेछ । यसरी निर्माण हुने रेलको बिभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेशन रहेछन् । जसमा पहिलो स्टेशन रसुवागढीमा रहेछ भने दोश्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसीमा र तेश्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ । चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेशन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेशनका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गर्नेछ । यो रेलले बार्षिक १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्छ । रेलले दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ । चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुपले चिनियाँ सरकारको दिर्घकालिन सहुलियत ऋणमा यस्तो रेल मार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ । कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । चिनियाँ कम्पनीले चीन सरकारको दिर्घकालिन सहुलियत ऋणमा रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ, उसले तत्कालै दुई सरकारबिच सम्झौता गरेर अध्ययन थाल्न सकिने पनि बताएको छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । उपाध्यायका अनुसार प्रत्येक एक सय मिटर रेल मार्गमा तीन मिटर उचाइ बढाउन सकिने प्रबिधीको विकास भैसकेकाले पनि काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्गको निर्माण सम्भव देखिन्छ । चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुपले अधि सारेको सो रेल मार्ग निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव विभागमा पुस ११ गते २३६ नम्बरमा दर्ता गरिएको छ । कम्पनीले केहि समय अघि विभागमा पेश गरेको प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गरे पुनः पेश गरेको हो । कम्पनीले चीन सरकारको सहुलियत ऋण र नेपालका सरकारले थोरै लगानी गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ । श्रोतका अनुसार कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव कम्पनीको छ । उसले आफैं रेल बनाउने र नेपाल सरकारले त्यसको नियमन गर्न सक्ने जनाएको छ ।
ग्रामीण विकास बैंकको साधारणसभा माघ १४ गते, पुस २१ गतेदेखि बुक क्लोज
काठमाडौं, १२ पुस । नेपाल ग्रामीण विकास बैंकले आगामी माघ १४ गते आफ्नो दोश्रो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सो प्रयोजनको लागि पुस २१ गतेदेखि माघ १४ गतेसम्म बैंकको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
डिलर कमिसन ५ प्रतिशत नबढाए आन्दोलन
काठमाडौं, १२ पुस । डिलर कमिसन बढाउनु पर्ने सहित विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले आफुहरुको मागमा ध्यान नदिए डिलरको तालाचावी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ । तालिमप्राप्त डिलरले मात्र ग्यास बिक्री इजाजत पाउनुपर्ने र डिलर कमिसन लगानीको ५ प्रतिशत हुनेगरी वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । अनामनगरस्थित मिडिया इन्टरनेशनलमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघले विभिन्न सात बुँदे माग अघि सारेको हो । महासंघले तत्काल डिलरको प्रमाणीकरण प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने, डिलर र डिलरमा काम गर्नेहरुको बीमा गर्नुपर्ने, ग्यासमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्नुपर्ने, व्यवसायिलाई लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । आफुहरुले अघि सारेका माग पुरा नभए यही पुस २९ गतेदेखि ग्यास उद्योगमा धर्ना तथा ताला बन्दी र आयल निगम घेराउने गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ । त्यसपछि पनि सरकारले बेवास्ता गरे आफुहरु डिलरको तालाचावी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । अर्यालका अनुसार ७ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र महासंघले मंगलबार नै नेपाल आयल निगमलाई पनि बुझाएको छ । नेपालमा एलपी ग्यासको कारोबार दशकौँ अघिदेखि भएपनि पेट्रोलियम कानूनको अभावमा कारोबार व्यवस्थित हुन नसकेको उनले बताए । महासंघका अध्यक्ष अर्यालले पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, घरभाडामा भएको वृद्धि, कामदारहरुको तलब वृद्धि, औषधि उपचार लगायत शैक्षिक क्षेत्रमा भएको शुल्क वृद्धिले गयास वितरक तथा विक्रेताहरुको व्यवसाय धरापमा परेको उल्लेख गरे । दक्षिण यसियामै कुनै पनि देशमा ग्यासमा नभएको भ्याट व्यवस्था नेपालमा मात्रै भएको भन्दै तत्काल सो खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । महासंघका महासचिव चन्द्रबहादुर थापाले आफुहरुले अघि सारेका मागका विषयमा सरकार गम्भिर नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
मेलम्ची खानेपानी सुरुङको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न, ५ किलोमिटर मात्र बन्न बाँकी
काठमाडौं, १२ पुस । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको सुरुङ मार्ग (टनेल) निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । “यही गतिमा काम जारी रहे २०७४ साल भदौ महिनाभित्रमा सुरुङ मार्ग खन्ने काम सम्पन्न हुन्छ, कुल २७ किलोमिटरमध्ये अब साढे पाँच किलोमिटर मात्र निर्माण गर्न बाँकी छ,” खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् । यो नेपालको पहिलो सुरुङ मार्गसमेत हो । उनका अनुसार अहिले सुन्दरीजलदेखि सिन्धुसम्मको करिब साढे नौ किमीमध्ये १० मिटर मात्र टनेल निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ । यो एक हप्ताभित्र सो १० मिटर निर्माण सम्पन्न हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । साथै, सिन्धुदेखि ग्यालथोक र ग्यालथोकदेखि अम्बास्थानसम्म पनि निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको सचिव उपाध्यायले बताएका छन् । सन् २००९ मा टनेल निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले काम नगरेपछि सरकारले सन् २०१३ मा सो सम्झौता रद्द गरी इटालियाली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । “हामीलाई हाल कार्यरत इटालियाली कम्पनीले आगामी भदौ महिनाभित्र टनेल निर्माणको पहिलो चरण पूरा गरिसक्ने जानकारी गराइसकेको छ” – उनले भने । मन्त्रालयले टनेल निर्माणमा मात्र २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ । सो टनेलबाट करिब १७ हजार करोड लिटर पानी सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रमा झर्नेछ । हाल सो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । टनेलको काम सम्पन्न भएपछि उपत्यकावासीले आगामी असोजसम्ममा मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
नेप्से परिसूचक २५ अंकले ओरालो, ५९ करोडको कारोबार, सबै सूचक राताम्मे
काठमाडौं, १२ पुस । मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक २५ दशमलब ०४ अंकले घटेर १४०७ अंकमा झरेको छ । सो दिन बजारमा निकै उतारचढाव भएको देखिन्छ । कारोबार खुलेको करिब २ घन्टामा परिसूचक घटेर १३९४ अंकमा पुगेको बजारलाई बन्द हुँदा भने केही टेवा पुगेको देखिन्छ । मंगलबार बजारमा ५९ करोड ५३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । जुन सोमबारको तुलनामा करिब ११ करोड रुपैयाँ बढी हो । सो दिन १३० कम्पनीको १० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा कारोबार भएका सबै परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १९१ अंकले ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै, हाइड्रोपावर, बैंकिङ्, विकास बैंक, होटल र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ३०, २४, २१, १७ र १६ अंकले घटेका छन् । अन्य समूहको परिसूचक सामान्य अंक ३ दशमलब ४७ अंकले घटेको छ । मंगलबारको बजारमा सिद्धार्थ बैंकको सबैभन्दा बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । तीन करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९२८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डू र एभरेष्ट बैंकको २ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । मञ्जुश्री फाइनान्सियल इन्स्टिट्यूसन र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा बढी एनबी इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य ९.९० प्रतिशतले बढेको छ ।
खोटाङ र उदयपुरको सिमानामा बेलिब्रिज जडान, तराईसँगको सिधा यातायात शुरु
खोटाङ, १२ पुस । खोटाङ र उदयपुरको सिमानामा पर्ने सुनकोसी नदीस्थित फोक्सिङटारमा जडान गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । जिल्लाको दक्षिणी गाविस लिच्किराम्चे र उदयपुरको आँपटार गाविस जोड्ने फोक्सिङ्टारस्थित सुनकोसी नदीमा जडान गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाबाट सिधा यातायात सेवा सुरु भएको छ । तराईलगायत अन्य जिल्ला पुग्न सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा महुरे– फोक्सिङ्टार सडक खण्ड मानिन्छ । सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, लिखु र इन्द्रावती गरी पाँच नदी मिसिएर बग्ने फोक्सिङ्टारमा अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालन भएपछि जिल्लाबाट यातायातका सवारी साधन छुटाउन थालिएको यातायात व्यवसायी सङ्घ खोटाङका सचिव रामकुमार हिङ्माङले जानकारी दिएका छन्। फोक्सिङ्टारमा बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएपछि जिल्लावासीलाई तराईलगायत अन्य जिल्ला आवतजावतका साथै दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीमा सहज भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष राजेन्द्र लयालुले बताए । पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको फोक्सिङ्टारमा अहिलेसम्म पुल निर्माणको काम हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि शिलान्यास गरिएको पक्की पुल निर्माणमा ठेकेदारले लापरबाही गरेकाले काम नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ । पुल निर्माण नभएपछि विकल्पमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्दा वार्षिक ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषको रकम खर्च हुने गरेको छ । अहिलेसम्म कच्ची अवस्थामा रहेको दिक्तेल– गाईघाट सडक कालोपत्रेसमेत सुरु गरिएको छ । रासस
