सबैभन्दा बढी घुस्याहा कार्यालय मातपोत, सरकारी कार्यालयमा घुस बढ्नको कारण राजनीतिक
काठमाडौं १२, पुस । सरकारी कार्यालय मध्ये मालपोतमा सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अध्ययनले सबैभन्दा बढी घुस लिने र काममा ढिलाइ गर्ने निकायका रुपमा मालपोत कार्यालयलाई देखाएको छ । ट्रान्परेन्सीले विभिन्न ९ जिल्लाका शिक्षा र स्थानीय विकास केन्द्रीत १२ वटा सरकारी कार्यालयको सर्वेक्षण गरेको थियो । मालपोत, यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, गाविस कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मुख्य तत्वको रुपमा राजनीतिक दल रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०७३’को प्रतिवेदनमा यो अवस्था देखाइएको हो। सर्वसाधारण सेवाग्राहीमा देखिएका सचेतताका कारण भ्रष्टाचारमा कमी आएको बताइएको छ। अध्ययनले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न नौ जिल्लास्थित १२ वटा सरकारी कार्यालयमा अध्ययन गरेको थियो। बागलुङ, बाँके, भक्तपुर, दाङ, दार्चुला, दोलखा, रौतहट, रूपन्देही र सिराहा जिल्लाका दुई हजार दुई सय स्थानीय बासिन्दासँग गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रतिवदेनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। नागरिक दैनिकबाट ।
औषधि उत्पादनको आवरणमा तस्करी: एउटामा सिलबन्दी, अरूलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं १२, पुस एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा औषधि उत्पादन कम्पनीलाई सिलबन्दी गर्ने र अरू दुइटालाई त्यसै छाड्ने औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय सन्देहको घेरामा तानिएको छ। औषधि उत्पादनका निम्ति भन्दै ल्याएको रसायन लागूऔषध कारोबारीलाई बेचेको आरोपमा सांघाई समूहको लगानीमा सञ्चालित आर्या फर्मा ल्याब प्रालिसहित एसआर ड्रग्स ल्याबोरेटरिज प्रालि र टोरस नामक तीन औषधि उत्पादक कम्पनी पनि मुछिएका थिए। विभागले भदौ पहिलो साता आर्यामा मात्रै सिलबन्दी गर्यो भने उही प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका अरू दुई उत्पादक कम्पनीलाई भने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको, अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। एसआर र टोरस कम्पनीका मुख्य सञ्चालक सदस्य रतन सांघाईका भान्जा पर्छन्। यो प्रकरणको अन्तर्य बुझ्न साउन १६ मा पुग्नुपर्छ। जुन दिन लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले व्यापारिक घराना सांघाई ग्रुपका रतनलाल सांघाईसहित अन्य चारलाई पक्राउ गरेको खबर सार्वजनिक गर्यो। पक्राउको कारण थियो, सांघाई समूहको लगानी रहेको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिले औषधि व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर कोडिन, डिकोल्ड जस्ता औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिन औषधि उत्पादनमा प्रयोग नगरी अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध कारोबारीहरूलाई बेच्नु। ब्युरोले सांघाई प्लास्टिक इन्डस्ट्रीको गोदाममा ९ सय ५२ वटा डब्बामा रहेको ४ सय ७१ किलो ट्याब्लेट स्युडोइफिड्रिन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। ती चक्की प्रशोधन गरी त्यसमा रहेको स्युडोइफिड्रिनबाट ७१ किलो एमफेटामाइन वा आइसड्रग्स बनाउन सकिन्छ। ब्युरोका अनुसार जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पर्छ। उक्त घटनापछि ब्युरो निष्कर्षमा पुगेको थियो, औषधि बनाउने केमिकल अर्थात ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ आवश्यकताभन्दा धेरै भित्र्याउने र त्यसलाई लागूऔषधका रूपमा बेच्ने गिरोहमा सांघाईको मात्रै संग्लनता छैन। ब्युरोले यस्तै प्रकृतिको अवैध कारोबारमा अन्य औषधि उत्पादन कम्पनी पनि सामेल रहेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागूऔषध शाखामा गरेको थियो। त्यसपछि गृह, औषधि व्यवस्था विभाग र लागूऔषध ब्युरोका प्रतिनिधिले १२ वटा औषधि उत्पादक कम्पनीमा स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। सोही अनुगमनको निष्कर्ष थियो, औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिनको औषधि नबनाई लागूऔषधका कारोबारीलाई बेचिएको छ। आर्याको मुद्दा पाटन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर पुर्पक्षका लागि मोहित घलानसहित श्याम तामाङ, बद्री वन र दिलीप पण्डित थुनामा छन् भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अदालतले रतनलाई १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। एसआरका सात र टोरसका तीन सञ्चालकहरू भने फरार रहेका कारण ब्युरोले अदालतमा मुद्दा पुर्याइसकेको छैन। फरक फरक कम्पनी देखिए पनि यी तीनै कम्पनीका सञ्चालबीच नजिकको सम्बन्ध देखिन्छ। जस्तो कि, आर्यामा काम गर्ने अमित अग्रवालको लगानी एसआर र टोरस कम्पनीमा समेत देखिन्छ। स्रोतका अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने रसायन ल्याएर लागू औषध कारोबारीलाई बेच्ने काममा यि तीनै कम्पनीको मिलेमतो रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीका अनुसार फरारहरू पक्राउका निम्ति विमानस्थल, भन्सार र देशैभरिका प्रहरी निकायमा पत्राचार भइसकेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब हुँदा पनि आयल निगमले तेलको मुल्य बढायो, मासिक नाफा २८ करोड
काठमाडौं १२, पुस । पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा नेपाल आयल निगमलाई घाटा भए त्यसको परिपूर्ति गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था भए पनि निगमले पेट्रोलमा धेरै नाफा राखेर मूल्यबृद्धि गरेको पाइएको छ । निगमले अघिल्लो साता गरेको मूल्य समायोजनमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ४३ पैसा नाफा राखेपछि उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । भारतको भन्दा सस्तो भएको बहानामा निगमले पेट्रोल लिटरमा ४ रुपैयाँ ५० पैसा बढाएर १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याएपछि विरोध शुरु भएको छ । अहिले निगमको मासिक नाफा २८ करोड ३६ लाख छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा हुँदा पनि पेट्रोलमा धेरै नाफा राख्नु तर्कसंगत नभएको भन्दै मूल्य घटाउन माग उठेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बैंकमा तरलता अभावले घरजग्गा कारोबारमा बैंकको ऋण बन्द, सेयर धितोमा कर्जा दिन पनि रोकियो
काठमाडौं १२, पुस । बैंकहरूले घरजग्गा कारोबार (रियल इस्टेट)मा ऋण दिन बन्द गरेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट बढ्दै जाँदा रियल इस्टेट र सेयरको धितोमा दिने मार्जिन प्रकृतिका कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउन थालेको बैंकरहरूले बताए। ‘सेयर धितोमा कर्जा दिन त केही साताअघिदेखि नै बन्द भइसकेको छ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘अहिले रियल इस्टेटमा पनि कर्जा निरुत्साहित गर्न थालिएको छ।’ केही साताअघिदेखि नै तुलनात्मक रूपमा घरजग्गाको कारोबारमा ब्याजदर उच्च राखेर त्यस्तो कर्जा निरुत्साहित गर्न थालिएको उनले बताए। तरलता अभाव भएपछि पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्विसी रेसियो) उच्च दरमा राख्नुपर्ने घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न बन्द गरिएको बैंकरहरूले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार घरजग्गा कारोबार र मार्जिन प्रकृतिका कारोबारमा ऋण दिँदा बैंकले एक सय ५० प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब घरजग्गा कारोबारमा बैंकले सय रुपैयाँ लगानी गर्न १५ रुपैयाँ पुँजी राख्नुपर्छ। जबकि, आवासीय घर निर्माणमा कर्जा दिँदा बैंकले ६ रुपैयाँ मात्रै आफ्नो पुँजी राखेर सय रुपैयाँ कर्जा दिन पाउँछ। सुन खरिद गर्न वा मुद्दति निक्षेपका आधारमा दिइने कर्जामा लगानी गर्न बैंकले पुँजी राख्नै पर्दैन। अरू सामान्य व्यापारिक र उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाह गर्दा सय रुपैयाँ कर्जामा १० रुपैयाँ पुँजी राख्नुपर्छ। यसरी १५ रुपैयाँ पुँजी राख्दा बैंकले रियल इस्टेटमा बढीमा सय रुपैयाँ ऋण दिन पाउँछ भने त्यति नै पुँजीले आवासीय घर कर्जामा २ सय ५० रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउँछ। ‘बैंकमा यसै पनि लगानीयोग्य रकम कम भएका वेला जोखिमपूर्ण बजारमा लगानी नगर्ने निचोडमा बैंकरहरू पुगेका छन्,’ ढुंगानाले भने। सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई सट्टेबाजी बजार ९स्पेकुलेटिभ मार्केट० भनिन्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बजारका रूपमा लिएको छ। आज भाउ बढ्यो भने भोलि नै घट्न सक्ने, आज घट्यो भने भोलि बढ्न सक्ने उतारचढावपूर्ण बजारमा ऋण लगानी गर्न बढी जोखिम हुने गर्छ। त्यसै आधारमा राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढी राख्नुपर्ने र धितो मूल्यांकन पनि कम गर्ने गरेको छ। अहिले पनि घरजग्गा कारोबारमा बैंकले लगानी गर्दा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाउँछन्। तर, आवासीय घर कर्जामा धितोको ६० प्रतिशत ऋण दिन पाइन्छ। पुँजी बढी राख्नुपर्ने भएकाले ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
साउदी अरबका कम्पनीमा श्रमस्वीकृति रोक्का, तलब नदिने र फर्काउनमा रोक्नेमा तत्काल लागू
काठमाडौं १२, पुस । सरकारले साउदी अरबमा नेपाली कामदारलाई तलब नदिने र फर्काउन असहयोग गर्ने कम्पनीहरूमा नयाँ कामदार नपठाउने निर्णय गरेको छ । साउदीमा नेपाली कामदारको समस्या देखिन थालेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको छ । मन्त्रालयले नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी त्यस्ता कम्पनीहरूको सूची बनाउन थालेको छ । झन्डै १५ सय कामदार समस्यामा परेको तथ्यांक छ । संकटग्रस्त कम्पनीमा मात्रै कामदार रोक्ने टुंगोमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रियादस्थित नेपाली दूतावासले सप्लाई कम्पनीको आर्थिक हैसियत हेरेर कामदार पठाउन र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीमा कामदार नपठाउन श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च अधिकारीहरूबीच बसेको बैठकले ‘रोड जोन’ (साउदी सरकारले खराब सूचीमा राखेका कम्पनी) मा परेको कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक्ने, नेपाली दूतावाससँग कामदारले उजुरी दिएको कम्पनीको विवरण माग्ने, काठमाडौंस्थित साउदी राजदूतसँग आवश्यक छलफल गर्ने, साउदीको अवस्था बुझ्न श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली जाने निर्णय लिएको छ । मेघा रिक्रुट्समेन्ट्स कम्पनीले कामदार सप्लाई गर्ने कम्पनीको नामसहित मागपत्र पठाए मात्रै अनुमति दिइने छ । यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङले साउदी गन्तव्यलाई गुमाउन नहुने बताए । ‘अहिले नै पूर्ण रूपमा कामदार पठाउन रोक्नु हाम्रा लागि घातक हो,’ उनले भने, ‘हामीले कामदार पठाउन रोक लगाए साउदीमा कार्यरत कामदारलाई फर्काइदिने सम्भावना प्रबल छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
साफ महिला च्याम्पियनमा नेपालको जित
काठमाडौं, ११ पुस । नेपाली महिला फुटबल टोलीले भुटानी महिला फुटबल टोलीलाई पराजित गर्दै चौथो साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सुखद् सुरुआत गरेको छ । भारतको सिलगुढीस्थित कञ्चनजङ्घा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई ८–० को फराकिलो गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो । नेपाललाई जित दिलाउने क्रममा सावित्रा भण्डारी एक्लैले पाँच गोल गरिन् । उनी एकै खेलमा पाँच गोल गर्ने नेपालकी पहिलो महिला फुटबलरसमेत बनिन् । यसअघि अनु लामा र जमुना गुरुङले एकै खेलमा चार चार गोल गरेका थिए । भण्डारीले खेल सुरुआतीको पाँचौँ मिनेटमै पहिलो गोल गर्दै खाता खोलिन् । त्यस्तै उनले खेलको पहिलो हाफको २३ र ३५ औँ मिनेटमा थप दुई गोल गरिन् भने खेलको दोस्रो हाफमा पनि समान दुई गोल नै थपिन् । उनले खेलको ७२ र ७७ औँ मिनेटमा फेरि गोल गरिन् । त्यसैगरी नेपालकी शर्मिला थापाले खेलको पहिलो हाफमा दुई गोल थपिन् । उनले खेलको नवौँं र २६ औँ मिनेटमा दुई गोल गरेकी हुन् । खेलको ९० औँ मिनेटमा कृष्ण खत्रीले थप एक गोल गरेपछि नेपालले भुटानमाथि सहजै ८–० को जित हात पा¥यो । रासस
लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने, एक सय २२ वटा ठूला आयोजना सूचीकरण हुँदै
काठमाडौं, ११ पुस । ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने जो कोही लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । बोर्डले प्रारम्भिक रुपमा एक सय २२ वटा आयोजनालाई त्यसमा सूचीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानी तथा खनिज, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चार प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई त्यसमा सहभागी गराइने बोर्डको लक्ष्य छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागसँग भएको छलफलका आधारमा प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको समग्र जानकारी दिने गरी बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । लगानीकर्ताले त्यस्ता बैंकमार्फत आयोजनाको लागत, लगानीको क्षेत्र, पहुँच तथा सरकारी निकायको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकताका बारेमा समेत जानकारी दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । लगानीकर्ताले बैंकमार्फत आयोजनाको जानकारी मात्रै प्राप्त गर्ने नभई प्रतिफलको समेत सुनिश्चितता गराउने, मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता आयोजनाको प्रभाव तथा रोजगारीका अवसरबारे यथेष्ट सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भारत, चीनजस्ता मुलुकमा पनि त्यसखालको संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने हो भने परम्परागत तवरले अगाडि जानै नसक्ने बताए । तामाकोसी तेस्रो जनसहभागिता अगाडि बढाइने बोर्डले नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याट क्राफ्टले छाडेकाले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै अगाडि बढाउने विकल्पका बारेमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । “कुल ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्थानीय लगानीकर्ता, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर दिएर आन्तरिक रुपमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने। सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम गरिरहेको नर्वेजियन कम्पनी गत वर्ष विद्युत्को बजार नभएको भन्दै बाहिरिएको थियो । बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा प्रवद्र्धकले आयोजना छाड्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय भएको थिएन । स्थानीयवासीको माग, स्वदेशमा नै लगानी जुट्न सक्ने अवस्था तथा बजार समेतलाई हेरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सो आयोजना अगाडि बढाउन सकिने देखिएको भन्दै बोर्डले आगामी बैठकपछि त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएको छ । एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो आयोजना दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पर्दछ । पश्चिम सेतीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी बोर्डले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आग्रह गरेको छ । थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्राधिकरण र प्रवद्र्धक मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेपछि आयोजना अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । सरकार र थ्री गर्जेजबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको दायित्वसमेत न्यून ब्याजदरमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष पुनः स्थापना र जग्गा प्राप्ति रहेको छ । रासस
पेट्रोलियम पदार्थ अापूर्ति व्यस्थापनमा विवाद, प्राथमिकता पाइपलाइन निर्माण कि भण्डारण क्षमता वृद्धि ?
काठमाडौं, ११ पुस । गत बर्ष भारतले ६ महिना भन्दा बढि समय नाका बन्दी लगाउँदा हायल कायल भएको नेपाल सरकारले अब ३ महिनाको माग थेग्ने गरि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार सरकारले बजेट भाषणमै पनि इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने उल्लेख गर्यो । तर अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता बढाउने सम्बन्धि काम अघि बढ्न सकेको छैन् । बरु नेपाल आयल निगमले आगामी १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशन(आइओसी)सँग इन्धन किन्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेटिएको रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईन विस्तारको काम अघि बढाउन तोडतोडले लागि परेको छ । ‘पाइपलाईन निर्माणको काम अघि बढाउन स्थानीय स्तरमा रहेका समस्या समाधान गर्न अहिले बिरगञ्जमा खटिएको छु’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता समेत रहेको पाइपलाइन परियोजना प्रमुख भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । तर आपुर्ति मन्त्रालयले भने पाइपलाइनलार्इ दोश्रो प्राथमिकतामा थाँती राखेर पहिलो प्राथमिकतामा भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराले भने–‘मुख्य कुरा भनेको भण्डारण क्षमता बढाउने हो । नाका बन्दीबाट पाठ सिकेर पहिलो प्राथमिकतामा ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्नुपर्छ ।’ केहि दिन अघि आपूर्ति विभागको समिक्षा बैठकमा मन्त्री बोहराले पाइपलाइन विस्तारलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर भण्डारण क्षमता बढाउन अघि बढ्ने बताएका हुन् । तर निगमका प्रवक्ता खनालले भने पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने तयारी भैरहेको बताए ।‘हामी पाइपलाइनको निर्माण र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने योजनासहित अघि बढेका छौं’, निगम प्रवक्ता खनालले भने । कति छ इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता ? देशका १० वटा डिपोमा ५१३५ किलो लिटर पेट्रोल, ४१६१० किलोलिटर डिजेल, १६३१४ किलोलिटर मट्टितेल र ८४९९ किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । देशमा यी चारधरी इन्धनको कुल भण्डारण क्षमता ७१६२२ किलोलिटर मात्रै रहेको छ । सो क्षमताले अधिकतम एक हप्ताको माग समेत धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले क्षमता वृद्धि गर्न लागेको हो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले बताउँदै आएका छन् ।
