बिटक्वाइनको सनसनीपूर्ण संसार जहाँ विश्वका लगानीकर्ता झुम्मिएका छन् र मालामाल कमाएका छन्
रमेश घिमिरे विश्वमा सफ्टवेयरकर्मीहरुले सयौं भर्चुअल (अभौतिक) मुद्रा बनाइसकेका छन् । तर, एउटा मुद्राबाहेक सबै मुद्रा गेम खेल्ने, अनलाइनबाट उपहार दिने सीमाभन्दा माथि उक्लिन सकेनन् । सन् २००९ मा बनेको बिटक्वाइन भने पूर्ण सफल डिजिटल मुद्रा बनेको छ । पुँजीबजार, वस्तु बजार (सुन, चाँदी, पेट्रोलियम) र मुद्रा बजार धेरै मानिसका लागि लगानी गर्ने उपयुक्त बजार हो । सामान उत्पादन तथा बिक्री नगरी कागज र अनलाइनमा मात्र सीमित भएर कोठाबाटै गर्न सकिने यस्तो व्यापार धेरैका लागि सहज हुन्छ । तथापि सट्टेबजारमा कमाउने अबसर र गुमाउने जोखिम दुबै उच्च हुन्छ । सट्टे बजारमा मुद्रा, सेयर र वस्तुको मूल्य तलमाथि भइरहन्छ । भर्चुअल मुद्रा बिटक्वाइन भने कहिलेकाहीं छोटो समयका लागि तल झरे पनि सन् २००९ बाट क्रमशः उकालो लागिरहेको छ । अर्थात बजारमा कारोबार गर्ने सबैले मुनाफा नै गरिरहेका छन् । यसको मूल्य अझै बढ्ने मात्र प्रक्षेपण भइरहेको छ । कहिले घट्छ भन्ने प्रक्षेपण नै आएको छैन । २००९ मा बिटक्वाइनको सटही दर ०.०९ डलर बराबर १ बिटक्वाइन थियो । नेपाली मुद्रामा ६ रुपैयाँ ७५ पैसा बरारबर १ बिटक्वाइन थियो । अहिले (२०१७ मे २६) बिटक्वाइनको सटही दर २ हजार ५ सय डलर बराबर १ बिटक्वाइन छ । अर्थात २ लाख ५४ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर १ बिटक्वाइन हुन्छ । यही मे २२ मा सटही दर २ हजार डलर अर्थात २ लाख ६ हजार रुपैयाँ थियो । गत २०१७ मार्च ३१ मा यसको सटही दर १ बिट क्वाइन बराबर १ हजार डलर थियो । सन् २००९ मा २६.६० डलरमा बिटक्वाइन किनेका नर्वेजियन नागरिक क्रिस्टोफर कोचको समाचार हालै सञ्चार माध्यममा आएको छ । उनको बिटक्वाइनको मूल्य ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको समाचार केही दिनअघि सञ्चार माध्यममा छापिएको छ । उनले बिक्री नगरेका भए यो लेख तयार गर्दासम्म अझै बढिसकेको छ । नेपाली मुद्रामा उनको लगानी ८ वर्षअघि २ हजार रुपैयाँ थियो । केही दिनअघि उनको सम्पत्ति १० करोड रुपैयाँ पुग्यो । “सन् २००९ मा मैले १० हजार बिटक्वाइनमा दुई वटा पिजा किनेको थियो”, क्रिस्टोफरले भनेका छन्, “त्यति बिटक्वाइनले अहिले मैले ठूलो पिजा प्mयाक्ट्री नै किन्न सक्छु ।” भविष्यमा यसको मूल्यलाई अनुमान गरेरै हो कि बिटक्वाइनको निकै सानो एकाई बनाइएको छ । सेन्ट वा पैसा भने जस्तो यसको सानो एकाईलाई सतोषी भनिन्छ । १० करोड सतोषीको एक बिट क्वाइन हुन्छ । अहिले विश्वमा बिटक्वाइनमा लगानी गर्ने ह्वीम नै चलेको छ । सन् २०१८ मा बिटक्वाइनको सटही दर १० हजार डलर पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरिएका छन् । अहिले मानिसहरुको हातमा करिब सवा ट्रिलियन डलर रहेको फेडरल रिजर्भले जनाएको छ । डलर र अन्य मुद्राको थप संख्या सरकारहरुले हरेक वर्ष छाप्दै बजारमा पठाइरहेका छन् । बिटक्वाइनको आपूर्ति भने बढी सीमित छ । बिटक्वाइनको अन्तिम सीमा २ करोड १० लाख हो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत बजारमा आइसकेको छ । नयाँ बिटक्वाइनको आपूर्ति बजारमा कम भएको तर मानिसहरुको माग बढेका कारण बिटक्वाइनको मूल्य आकासिएको हो । अहिले विश्वमा हुने कारोबारमध्ये हप्तामा १ ट्रिलियन डलरबराबर बिटक्वाइनबाट हुन्छ । सबै मुद्रामा हुने कूल कारोबारको यो सवा (१.२५) प्रतिशत हो । बढी चल्तीमा रहेका ३ मुलुकका मुद्राबाहेक विश्वमा बाँकी सबै मुद्रामा हुने कारोबारभन्दा बढी बिटक्वाइन एक्लैको कारोबार भइरहेको छ । बिटक्वाइन कुनै सरकारले जारी गरेको या मान्यता दिएको मुद्रा होइन । त्यसैले यसमा लगानी गर्नेले भविष्यमा यसको मूल्य शून्य हुनेसम्मको जोखिम व्यहोरेर लगानी गरेका हुन् । संयोगबस यसले विश्वमै जनस्तरमा मान्यता पायो र यसमा लगानी गर्ने मालामाल भए । नेपालमा सरकारले खाताबाट विदेशमा पैसा पठाउन खुला नगरेको कारण मुद्रा बजारमा विश्वमा आउने चर्चाले नेपाललाई खासै छुँदैन । तथापि अनलाइनमा काम गर्ने केही यूवाले बिटक्वाइनमा सन् २०१३ मै काम गरेका थिए तर नेपालको लोडसेडिङ यसका लागि मुख्य बाधक भयो । भारतमा भने सीमित मात्रामा डलर एकाउन्ट खुला छ । भारतमा बिटक्वाइनबारे जानकारी दिन व्यक्तिगत तथा कम्पनी स्तरबाट सन् २०१३ मा तालिम दिने, प्रचारप्रसार गर्ने गरिएको थियो । बिटक्वाइनबारे भारतमा २०१६ को डिसेम्बरपछि अर्थात नयाँ वर्ष २०१७ सँगै निकै चर्चा परिचर्चा बढेको छ । भारतमा बिटक्वाइनबारे सुन्ने, बुभ्mने, किन्ने, बेच्ने प्रक्रिया बढेको छ । केही पसलहरुले बिटक्वाइन स्वीकार गरेर सामान दिन थालेका छन् । तर आम रुपमा सरसामान किन्न अझै बिटक्वाइन स्वीकार गरिएको छैन । जनस्तरमा ब्यापक चर्चा परिचर्चा भएपछि हालै भारतको संसदमा एक जना सांसदले यो काल्पनिक मुद्रा भएकाले यसलाई अवैध घोषणा गर्न माग गर्दै बोले । त्यसपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । समितिको प्रतिवेदन अझै आइसकेको छैन । बिटक्वाइनको माग बढेपछि बिटक्वाइन बेच्ने धेरै प्रकारका विधि बजारमा आएका छन् । बिटक्वाइन एक्सचेन्ज र बिट क्वाइन एटीएम मेसिनमा गएर बिटक्वाइन किन्न वा बेच्न सकिन्छ । बिटक्वाइन अनलाइनमार्फत विश्वभरबाट बिटक्वाइन किन्न पाइन्छ । बिटक्वाइन आफैं पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । बिटक्वाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई माइनिङ र त्यो कार्य गर्नेलाई माइनर भनिन्छ । तर माइनिङबाट धेरै समय लगाएर थोरै बिटक्वाइन आउने हुँदा सबैका लागि फाइदा नहुन सक्छ । दुई व्यक्तिबीच बिटक्वाइनको कारोबार हुँदा बिटक्वाइन पठाउनेले वास्तविक बिटक्वाइन पठाएको हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने कार्यलाई माइनिङ भनिन्छ । सबै व्यक्तिसँग भएको बिटक्वाइनको रेकर्ड ब्लकचेनमा रहेको हुन्छ । ब्लकचेनमा भएको बिटक्वाइन कारोबार गर्न खोजेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने कार्य माइनिङ हो । माइनिङ सप्mटवेयर डाउनलोड गरेर जोकोहीले माइनिङ गर्न सक्दछ । एउटा कारोबार हुन १० मिनट समय लाग्दछ । १० मिनटमा जम्माजम्मी नयाँ १२.५ बिटक्वाइन सिर्जना हुन्छ । विश्वका विभिन्न ठाउँबाट धेरै व्यक्तिहरुले माइनिङ गरिरहेका हुन्छन् । त्यो बिटक्वाइन माइनिङ गर्नेलाई बाँडिएर खातामा प्राप्त हुन्छ । सबै बिटक्वाइन धनीको कारोबारको रेकर्ड ब्लकचेनमा थपिंदै जान्छ । यसको डाटाबेस कुनै व्यक्ति कम्पनीले राखेको हुँदैन । विश्वभर जति जनाले माइनिङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्दछन् । ती सबैको कम्प्युटरमा यो रेकर्ड रहेको हुन्छ । त्यसैले यसको रेकर्ड हराउने वा नष्ट हुने सम्भावना हुँदैन । यसको नियम कसैले बदल्न सक्दैन । बिटक्वाइन कागज वा धातुमा उपलब्ध हुँदैन । यो मुद्रा कम्युटर एलगोरिदमबाट सिर्जना हुने गर्दछ । यसमा डाटा इनक्रिप्ट गरिएको हुन्छ । यसलाई क्रिप्टोकरेन्सी भनिन्छ । बिटक्वाइनको कारोबार गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर केही खुल्दैन । त्यसैले यो मानिसहरुका लागि सुरक्षित मुद्रा हो । बिटक्वाइनको आविस्कार कसले ग¥यो भन्ने थाहा छैन । सतोषी नाकामतो भन्ने छदम नाम राखेका व्यक्तिले यो सप्mटवेयर सन् २००९ मा लन्च गरेका हुन् । सुरुमा उनले ५० बिटक्वाइन विशेष तरिकाले सिर्जना गरे । त्यसपछि ती बिटक्वाइनलाई एकअर्कामा आदानप्रदान गरे । कारोबार र माइनिङ व्यक्ति व्यक्ति हुँदै विश्वभर फैलियो । सुरुवातमा माइनिङबाट १० मिनटमा ५० बिटक्वाइन निस्कन्थ्यो । हरेक चार वर्षमा प्रति १० मिनटमा सिर्जना हुने बिटक्वाइनको संख्या आधा हुँदै जान्छ । दोस्रो चार वर्षमा यो प्रति १० मिनट २५ बिटक्वाइन थियो भने अहिले प्रति १० मिनट १२.५ बिटक्वाइनमा झरेको छ । नयाँ बिटक्वाइन सिर्जना बन्द भएपछि कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले केही कमिसन माइनिङ गर्नेलाई दिनुपर्ने नियम रहेको छ । कम्तीमा ४८ मुलुकमा बिटक्वाइन एक्सचेञ्जमार्फत हुने पुँजीगत नाफामा सरकारले पुँजीगत लाभ कर लिने गरेको छ । अमेरिकामा पनि बिटक्वाइनमा पुँजीगत लाभकर लिइन्छ । अमेरिकामा सबै प्रकारका सरसामान बिटक्वाइनले किन्न सकिन्छ । माइनिङबाट निर्माण भएको बिटक्वाइन आम्दानीलाई व्यक्तिको आम्दानीमा कसरी हिसाब गर्ने भन्ने समस्या रहेको छ । त्यस्तै, पहिचान नखुल्ने भएको हुनाले प्रतिबन्धित वस्तु खरिद गर्न बिटक्वाइन प्रयोग हुन सक्छ । बिटक्वाइन राखिएको आप्mनो कम्प्युटर वा मोबाइल वालेटको की नम्बर बिर्सियो भने आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकिंदैन, सबै गुम्छ ।
बैंकलाई चुक्ता पुँजी बढाउन ६ महिना समय थपिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिको समय ६ महिना थपिदिने भएको छ । केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न समस्या उत्पन्न भएपछि केन्द्रिय बैंकले ६ महिना समय थप्ने गृह कार्य थालेको हो । चालु आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिना भित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने समय उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भैरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । उक्त अवधीमा पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने वित्तिय संस्थालाई भने कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए । केन्द्रिय बैंकले २०७४ असार मसान्तभित्र बाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, चार देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब ५० करोड, एकदेखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने पर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीको ८० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्य क्षेत्र फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनुपर्ने भनेको थियो । नागरिक दैनिकबाट
प्रचण्ड सरकारले गरेका दुई गल्ती
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार नै संसदमा संबोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेको थिए । तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरेपछि उनले संसदलाई संबोधन गर्न पाएनन् । उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयबाट जनताको नाममा संबोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरे र राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन गए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोल्ने अन्तिम सम्बोधनमा आफ्नो नेतृत्वले १० महिनाको अवधिमा गरेका कामको चर्चा गरे । उनको कार्यकालमा देशमा राजनीतिक स्थायीत्व देखियो । आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशत भयो । मूल्यवृद्धि कम रह्यो । लोसेडिङ अन्त्य भयो । २० वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आयो । समग्रमा उनी सफल प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा देशको अवस्था राम्रो थियो । उनकै शब्दमा त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अत्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचांकहरु निराशाजनक थिए । २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । भूकम्पपीडितहरुको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्या थिए । ती सबै समस्यामा धेरै हदसम्म समाधान गर्न सरकार सफल भयो । सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । राजीनामा दिदै गर्दा उनले भने–मैले आवेग, आलोचना वा आक्रोशमा राजीनामा गरेको हेइन, राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी तोड्न सत्ताधारी दलसँग गरिएको सहमतिका आधारमा राजीनामा गरेको हुँ । उनको राजीनामाको सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले तारिफ गरे । जनस्तरमा पनि प्रचण्डको तारिफ नै भयो । राजनीतिक जीवनमा प्रचण्डले नयाँ उचाई प्राप्त गरेको छन् । तर उनले दुई वटा गल्ती पनि गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, सरकारको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने बेलामा उनले राजीनामा गरे । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार देशले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पाएन । बजेट नियमित हुन सकेन । कुनै पनि सरकारले ठिक समयमा ठिक काम गर्नपर्छ । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रचण्डले जेठ १० गते राजीनामा गरे । नयाँ सरकार बन्न कम्तिमा ११ दिन लाग्ला । काम चलाउ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गरिन् । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले कर्मकाण्डी बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । यो राष्ट्र र जनतामाथि गरिएको, संविधान कार्यन्वयनको क्रमा प्रणालीगत रुपमा गरिएको गम्भिर गल्ती हो । यो समयमा राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्रीले केटौले पारा प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था किन गरियो ? सबैले स्मरण गर्नुपर्छ । बजेटको मूखका सरकार परिवर्तन, राजनीतिक वहानाबाजी र षढयन्त्रको शिकार राष्ट्रिय बजेट हुने र जनजीविकामा नै गम्भिर असर पर्ने काम भएपछि संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । फेरी गलत नजिर बनाउने काम गरियो । कृष्णबहादुर महराले कर्मकाण्डी बजेट पेश गर्ने, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अर्को बजेट ल्याउने जुन तयारी छ यो गलत अभ्यास हो । यसले संविधानको धज्जी उडाउँदैछ । प्रचण्डले दोस्रो गल्ती पनि राजीनामा चाँडो गर्नु नै हो । घोषित मितिमा निर्वाचन नगरी सरकार परिवर्तन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहि होइन । उनले राजीनामा गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने नहुनेमा दुविधा छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएन भने त्यसको दोष देउवाले मात्र होइन, प्रचण्डले पनि खेप्नुपर्नेछ । जेठ ३१ गते चुनाव गराएर असार २/३ गते राजीनामा गरेको भए बजेट पनि नियमित हुन्थ्यो, उनको नेतृत्वको सरकारले दिने नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि नागरिकले हेर्न पाउने थिए, निर्वाचन पनि हुने थियो, सत्ता साझेदार दलसँग राजनीतिक बेइमानि पनि हुने थिएन । प्रचण्ड सरकार विरुद्ध कुनै दलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने पनि थिएनन् ।
गाडी सस्तोमा बेच्ने र स्पेयर पार्टस् महँगोमा बेच्ने सबै मोटर कम्पनीको पोलिसी हो-विवेक विजुक्छे
अटोमोवाइल व्यापारमा नेपालका ठूला व्यवसायिक घरानाहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । सबै ठूला व्यवसायिक घरानाहरु विश्वमा नाम चलेका अटो ब्राण्ड नेपाल भित्र्याउने होडबाजीमा छन् । त्यसमध्येको एक हो विशाल ग्रुप । करिव ७ वर्षअघि अटोमोवाइल व्यापारमा हात हालेको विशाल ग्रुपसँग अहिले नै ५ वटा ब्राण्ड छन् । भक्सवागन, कोबेल्को, सुजुकी, भेडोल, रेनोल्ड जस्ता ब्राण्डका कार, मोटरसाईकाल, हेभिइक्युपमेन्ट सेगमेन्टको व्यापार गर्दै आएको छ । अटोमोवाइल मार्केट्समा के छ त्यस्तो आकर्षण ? बजार कस्तो छ ? उपभोक्ताले के लाभ पाएका छन् ? बजारमा देखिएका विकृतिबाट उपभोक्ताले कसरी छुट पाउने ? प्रस्तुत छ विशाल ग्रुप अन्तरगत रहेका पूजा इन्टरनेशनल, पूजा इन्टरनेशनल नेपाल र पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक विजुक्छेसँगको विकास वहस । विवेक विजुक्छे,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -पुजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रा.लि. राष्ट्र बैंकले सवारीको मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको चार महिना पुरा भयो । यसले अटोमोवाइल क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ? बस, ट्रक, ट्राभल्स एण्ड टुर कम्पनीले प्रयोग गर्ने गाडीहरु लगायत कमर्सियल गाडी र मोटर साईकलमा धेरै असर परेको छैन । तर निजी कार, जीप, भ्यानको व्यापारमा धेरै नै नकारात्मक असर परेको छ । कमर्सियल गाडी तथा हेभिइक्युपमेन्टमा त ५० प्रतिशतको सीमा लागू हुँदैन, आयात किन कम भयो ? एक वर्षअघि बैंकले ६/७ प्रतिशतमा कर्जा दिन्थे । केही सेगमेन्टमा बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याजमा पनि कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर अहिले बैंकहरुले अटो फाइनान्स गर्दा १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् । यति उच्चदरको व्याज तिरेर मान्छेले सवारी किन्नै सक्दैनन् । त्यसैले निजी सवारी बिक्री यतिबेला नाजुक अवस्थामा छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक तिहाई व्यापार गर्न पनि मुस्किल छ । गत वर्ष त तपाईहरुले सोचेभन्दा धेरै गाडी बिक्री भयो होइन ? हो, गत वर्षको बजार विस्तार अस्वाभाविक नै थियो । त्यसको पनि केही कारण छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीको असरले अघिल्लो एक वर्ष सवारी बिक्री नगन्य भयो । गत वर्ष बैंकले दिने कर्जाको व्याजदर पनि कम भयो । बजारमा नयाँ नयाँ गाडी पनि धेरै आए । त्यसैले गत वर्ष अटोमोवाईल्स क्षेत्रको व्यापार धेरै राम्रो भयो । उपभोक्ताको लागि अटोमोवाईल्स क्षेत्रमा छनौटको अवसर कत्तिको छन् ? ब्राण्ड छनौटको अवसर प्रशस्त छन् तर मूल्यमा छनौटको अवसर छैन । कार, जीप सेगमेन्टमा मात्र करिव २५ वटा व्राण्डहरु नेपालमा उपलब्ध छन् । तर मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतमा तीन लाख पर्ने गाडी नेपालमा १५ लाख पर्छ । नेपालमा राम्रो मोटर साईकल किन्न तीन लाख पर्छ । भारत लगायत अन्य देशमा २ लाख हाल्यो भने एसीसहितको राम्रो सुविधा भएका कार किन्न पाइन्छ । जबसम्म सरकारले निजी सवारी साधनलाई विलासीताका बस्तु नभई आवश्यकतको बस्तु ठानेर करको दर घटाउँदैन, तबसम्म मूल्यमा छनौटको अवसर पनि मिल्दैन् । भारतमा ३ लाख पर्ने गाडीको मूल्य नेपालमा कसरी १५ लाख रुपैयाँ पर्छ ? ३ लाख भारुको नेपाली रुपैयाँ अनुसार ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ परिहाल्यो । त्यसमा २५० प्रतिशत कर लाग्छ । करपछिको मूूल्य १२ हुन्छ । भारतबाट नेपालसम्म गाडी ल्याउँदा प्रतिगाडी २५/३० हजार भारु भाडा खर्च हुन्छ । बाटोमा विभिन्न किसिमको झमेला हुन्छ । त्यसको लागि केही खर्च छुट्याउनु नै पर्छ । शोरुम खर्च, अफिस खर्च, स्टाफ खर्च छुट्याउँनै पर्यो । त्यसपछि नाफा चाहियो । सबै हिसाव गर्दा १५ लाख परिहाल्छ । मूल्य अति धेरै भएकैले नेपालीहरुले गाडी किन्न सकिरहेका छैनन । १००० जनामा ६ जनासँग निजी सवारी छ । करिव ३ करोड जनसंख्या छ । करिव २ लाखसँग मात्र निजी सवारी छ । १०० जनामध्ये एक जनासँग पनि कार हुँदैन । तपाईहरुले भक्सवागन गाडी बिक्री गर्न थाल्नुभएको पनि ७ वर्ष पुरा भएको छ । अपेक्षा गरेअनुसार÷विजनेश प्लान अनुसार गाडी बिक्री भएका छन् कि छैनन् ? अपेक्षा गरेअनुसार व्यापार बढेको छैन । १५ वर्षअघि वर्षमा १५ हजार मोटरसाईकल बिक्थे, गाडी ४ हजार बिक्थे । १५ वर्षपछि मोटरसाईकल वार्षिक १ लाख ५० हजार बिक्री हुन थाल्यो । त्यही अनुसार गाडी बिक्री बढेको भए वर्षमा ४० हजार बिक्री हुनुपर्ने थियो । गत वर्ष करिब २८ हजार गाडी बिक्री भयो, यो वर्ष ७ हजारभन्दा बढी बिक्री हुने छाँटकाँट छैन । ४० हजार बिक्री हुनुपर्ने गाडी ६÷७ हजार बिक्री गरेर बस्नु परेको छ । कुन विन्दुमा नेपालीहरु मोटरसाईकल वा सार्वजनिक सवारी छोडेर निजी कार किन्न तयार हुन्छन् ? सामान्यतः नर्मल लाइफबाट प्रेष्टिजियस लाइफ बिताउने विन्दुमा पुगेपछि मान्छेले निजी सवारी किन्ने निर्णय गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा धुलो, धुवाबाट धिक्क भएर, अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातबाट आफ्नो प्रोफेशन चल्न नसक्ने अवस्थामा निजी सवारी खोज्छन् । सार्वजनिक यातायात भरपर्दो हुने हो, बस चढेर ठिक टाइममा गन्तव्यमा पुग्न सकिने, सफा र सुरक्षित हुने हो भने मानिस किन बाइक चढ्छ ? अफिसमा निश्चित समय काम गर्नेको लागि किन कार चाहिन्थ्यो र ? कार चढ्ने नेपालीले कारको लागि मात्र मासिक कति खर्च गर्नुपर्छ ? अधिकांश मानिसले कार किन्ने बैंक लोनबाट नै हो । १५ लाखको गाडी किन्ने हो भने शुरुमा ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्छ । बैंकलाई मासिक किस्ता करिव २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । १० हजारको तेल खर्च हुन्छ । बीमा, रोड ट्याक्स लगायत वार्षिक खर्च ६० हजार आउँछ । यसबाट मासिक ५ हजार खर्च थपिन्छ । मासिक सर्भिसमा २ हजार खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा आफै ड्राइभ गर्ने हो भने मासिक ४२ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, डाईभर पनि राख्ने हो भने मासिक ६० हजार घटीले पुग्दैन । मासिक ६० हजार गाडीमा मात्र खर्च गर्ने नेपाली कति छन् ? जागिर खानेकै कुरा गर्ने हो भने कि अफिसले गाडी दिनुपर्छ कि बैक, इन्स्योरेन्स कम्पनीको माथिल्लो तहमा पुग्नुपर्छ । नत्र गाह्रो छ । तपाईहरु सरकारले बढी कर लियो भनेर गाली मात्र गर्नुहुन्छ । सवारी व्यापार गर्ने सबै कम्पनीहरुले उच्च नाफा लिइरहेको बताईन्छ । गाडीका उपभोक्ताको मासिक अपरेशन खर्च कम गर्नेतर्फ किन काम गर्नुहुन्न ? कर बढी भयो भनेर हामीले सरकारलाई गाली गरिरहेका छैनौं । सार्वजनिक यातायात सेवा राम्रो होस् न । १०/१० मिनेटमा बस पाइयोस्, ठिक टाइमा बस गन्तव्यमा पुगोस, बसमा वाईफाइ सुविधा होस्, सिटमा बस्दा मेरो ड्रेस मैलो नहोस्, मै बस चढ्छु, मलाई कार चाँहिदैन । सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा पनि स्तरीय नबनाउने, निजी सवारीलाई पनि विलाशीताको बस्तुको रुपमा लिने र उच्च दरको कर लगाउने काम गर्नुभएन । काठमाडौंमा जति मोटरसाईकल चल्छ, यूरोपको कुनै पनि शहरमा यति धेरै मोटरसाईकल गुड्दैनन् । मोटरसाईकल चढ्नु त वाध्यता हो । अमेरिकाले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन, किनकी त्यहाँका नागरिकले संसारको सबैभन्दा सस्तोमा कार किन्न पाउँछन । कर नगन्य छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको अन्तर सम्बन्धलाई नेपालका साना कम्पनीले ब्रेक गर्न पनि सक्दैनन् । अटोमोवाइल्स व्यापारमा धेरै नाफा छ भन्ने कुरा गर्नु भयो । नाफा भएकैले ठूला व्यववसायिक समूहहरुले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तर सबैले यस क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा नाफा गर्न सकेका छैनन् । ५ वटा कम्पनीले नाफा गरेका छन् भने ३०÷४० वटा कम्पनीले ब्रेकइभनमा चलाईरहेका हुन्छन् । घाटा खाएर बन्द भएको उदाहरण पनि धेरै छन् । टप टेन ब्राण्डका गाडी बेच्नेले त नाफा कमाएकै होलान, अरुको लागि यो घाटाको व्यापार हो । बजारमा राम्रो सुधार आएन भने आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा सबै कम्पनी घाटामा जानेछन् । अहिले सबैको करिव ५ हजार गाडी भन्सारमा फसिरहेको छ । गाडी बिकेको छैन । बैंकको व्याज नै अहिलेको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । नयाँ गाडी बेच्दा कम मूल्यमा बेच्ने, कम नाफा लिने तर बिक्रीपछिको सेवामा ज्यादा पैसा लिने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ । जुन ब्राण्डको गाडी किन्यो सोही ब्राण्डको वर्कशपमा सर्भिस गराउनै पर्ने र त्यहाँ अधिक शुल्क लिने गरेको पाईन्छ । उपभोक्ता त अन्यायमा परे नि ? तपाईको प्रश्न राम्रो हो र संसारको नियम पनि यहि हो । गाडी बिके त पार्टस् पनि बिक्छ । गाडी बिकेन भने पार्टस् बिक्दैन । प्यारेन्ट कम्पनीहरुको पोलिसी नै पहिला कम मार्जिनमा काम गर्ने, पछि पार्टस् बेचेर नाफा गर्ने हुन्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा परेकै हुन्छ । तर अहिले नयाँ ट्रेन्ड पनि शुरु भएको छ । कुन पार्टस्को मूल्य कति पर्छ र कहाँ पाइन्छ भनेर इन्टरनेटमा हेर्न सकिन्छ । सचेत ग्राहकले यसको फाइदा लिन सक्छन् । अर्को समस्या के हो भने नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हामीकहाँ विजनेश स्कूलको मान्छे पाइँदैन, सिटीईभिटीबाट तालिम लिएर आएका मान्छे छन् । उनीहरुले नयाँ प्रविधि प्रयोग भएका, नयाँ जेनेरेशनका गाडी सहि तरिकाबाट मर्मत गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । पुराना प्राविधिक कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधिको बारेमा सिकाउन गाह्रो भईराखेको छ । नयाँ प्रविधिको गाडी मर्मत गर्न बढी समय लागि रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने–नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । नेपालमा अटोबोवाईल क्षेत्रमा काम जानेको मान्छेले जापानमा पनि काम गर्न सक्छ, फ्रान्स, अमेरिका, चीन, भारत जहाँ पनि काम गर्न सक्छ । अटोबोवाईल्सको भाषा संसारभर एउटै हुन्छ । यहाँ ट्रेन्ड मेकानिक्सहरु २ वर्ष, ३ वर्षपछि राजीनामा दिन्छन् र विदेशमा जान्छन् । उनीहरुले नेपालमा भन्दा विदेशमा १०÷१५ गुणा बढी पैसा पाईरहेका छन् । नर्मल वर्कशपमा भन्दा कम्पनीको आधिकारीक वर्कशपमा सर्भिस गर्दा पनि उपभोक्ता धेरै मूल्य तिर्न वाध्य छन् किन ? कुनै पनि ब्राण्डले आफ्नो वर्कशप खोल्यो भने कम्तिमा ३ करोड लगानी गर्नुपर्छ, जबकी सामान्य वर्कशपहरु ३ लाखमा तयार हुन्छन । लागत अन्तरले सेवा शुल्कमा ठूलो असर पर्छ । त्यस्तै, कम्पनीको वकर्शपमा ट्रेन्ड म्यानपावर हुन्छ । त्यसको पनि बढी मूल्य पर्छ । तपाईहरु पार्टस्मा मात्र होइन, लुब्रिकेन्ट्समा पनि यहि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र बजारमा भन्दा बढी मूल्य लिनुहुन्छ । ग्राहकलाई किन सस्तो लुबिकेन्ट्स प्रयोग गर्न मौका नदिने ? कस्टुमर च्वाईसमा केही समस्या छन् । गाडीको प्रिन्सिपल कम्पनीले नै भन्छ कि यो गाडीमा यहि लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुको सिफारिसलाई हामीले पनि इन्कार गर्न सक्दैनौ । हामीलाई पनि थाहा छ कि त्यही ग्रेडको तेल बजारमा २०÷३० प्रतिशत सस्तो पाउँछ । तर कम्पनीले भन्छ कि भीडब्ली भएकै तेल हाल्नुपर्छ । अरु कम्पनीहरुको हदमा पनि त्यही लागू हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको अन्तर सम्बन्धलाई नेपालका साना कम्पनीले ब्रेक गर्न पनि सक्दैनन् । तर हामीले हाम्रा वर्कशपलाई प्रष्ट भनेका छौ कि २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएर कुनै पनि सामान बिक्री गर्न पाइदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विश्वमा सबैभन्दा सस्तो गाडी पनि भक्सवागन नै हो भने पार्टस् पनि सस्तो छ । भक्सवागनको सेम पार्टस लाग्ने गाडीमात्र ३५ लाख छन् विश्व बजारमा । त्यसैले ती पार्टस् उत्पादन लागत पनि कम परेको छ । सार्वजनिक यातायात सुधार पक्षमा कुरा गर्नुभयो । तर सार्वजनिक यातायात सुधार भयो भने तपाईले कार बेच्नै नसक्नु होला नि ? मैले अघि नै भने कि मान्छेले प्रेष्ट्रिजको लागि गाडी किन्ने हो, मोविलिटीको लागि मात्र होइन । नेपालमा मध्यम वर्गको आय यसरी बढेको छ कि आगामी धेरै वर्ष अरु देशको तुलनामा नेपालमा कारको बिक्रीदर उच्च हुनेछ । वर्षका कति गाडी बिक्री गर्नुहुन्छ ? वर्षमा ५०० वटा । विश्वमा एसयूभीको माग धेरै छ । हामी पनि भक्सवागनको एसयूभी गाडी ल्याउँदैछौं । त्यसपछि वार्षिक एक हजार भन्दा बढी गाडी बिक्री गर्न सफल हुनेछौं ।
११२ अर्बको फास्ट ट्र्याक शिलान्यास, चार बर्षभित्रै गाडी गुड्ने
निजगढ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौँबाट तराई प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको रणनीतिक महत्व बोकेको दु्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शिलान्यास गरेका छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने उक्त सडक ७६.२ किमी दूरीको हुनेछ । मुलुककै नमुना आयोजनाका रुपमा रहने उक्त दु्रत मार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । यो आयोजना निर्माणसँगै तराई, मधेस, हिमाल र पहाडको भावनालाई जोड्ने यस मार्गले नेपालको आर्थिकलगायत बृहत्तर विकासमा योगदान पुर्याउनेछ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने यो सडक निर्माणलाई नेपाली सेनाले गौरव र चुनौतीका रुपमा लिएर समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बारा जोडिने सडक निर्माणबाट काठमाडौं उपत्यकामा पुग्ने सडक सञ्जालको दूरी घटाउने, ढुवानीलाई छिटोछरितो बनाउनेछ । सो अवसरमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलगायतको सहभागिता थियो । रु एक खर्ब १२ अर्बको लगानीमा निर्माण हुने उक्त सडक निर्माणपछि निजगढदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी एक घन्टामा पूरा हुनेछ । रासस
सोमबार साढे १२ खर्बको बजेट आउँदै, स्थानीय तह विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक खर्ब
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ का लागि सोमबार करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नपार्ने भनिए पनि बजेटको आकार भने बढ्दो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले स्थानीय तह पुनसंरचना र चुनावी खर्चका लागि ठूलो रकम आवश्यकता पर्ने भन्दै बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रदेश र संसद्को चुनाव लागिमात्र ३० देखि ३५ अर्र्ब खर्च लाग्ने देखिएपछि सरकारले पुनः बजेटको सीमा बढाएको हो । आगामी आवमा ल्याउन लागिएको बजेट चालू आवको भन्दा करिब दुई खर्बले बढी हो । सरकारले चालु आवको बजेट खर्च गर्ने दिन साढे एक महिना बाँकी रहँदासम्म जम्मा साढे ५१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । राजस्व दरहरूमा परिवर्तन नगरी ल्याउन लागिएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने भनिएपनि राष्ट्रिय महत्व अर्थात संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्यक कार्यक्रम भने समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयको बताएको छ । स्थानीय तहमा अब आफैले विकास निर्माणका योजना परिचालन गर्न करिब एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने अर्थले बताएको छ । रक्सी, चुरोटलगायतका मदिराजन्य वस्तुमा भने राजस्व दर परिवर्तन गर्नेले भित्रि तयारी गरिरहेको छ । सामान्य वस्तुको राजस्व दरमा कुनै परिवर्तन नभएपनि यस्ता वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न राजस्व दरमा परिवर्तन गर्न अर्थले यस्तो तयारी थालेको हो । बजेटले आगामी आवको राजस्व असुली २२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सहित बजेट स्रोत निर्धारण गरेको छ । बजेट स्रोतका मुख्य अंश राजस्वबाट ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान पुग्ने अर्थको हिसाव निकालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरिएपनि हाल असुली भएको राजस्वको हेर्दा ६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । अन्य स्रोत वैदेशकि सहयोग राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि वैदेशिक ऋण र नपुग हुन आएको न्यून बजेटमात्र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने अर्थको योजना छ । वैदेशिक ऋण र सहयोग गरी साढे चार खर्ब नाघ्ने अनुमान अर्थको छ ।
काठमाडौं महानगरपलिकाकाको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य भारी मत अन्तरले विजयी
काठमाडौंं । काठमाडौंमहानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य विजयी भएका छन् । उपमेयरमा भने नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी विजयी भएकी छिन् । शाक्यले आफ्ना प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार राजुराज जोशीभन्दा २० हजार ७ सय ६३ बढी मत प्राप्त गरेका छन् । मत गणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार शाक्यले ६८ हजार ९ सय ६१ मत प्राप्त गरेका छन् भने निकतम् प्रतिष्पर्धी नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशीले ४८ हजार एक सय ९८ मत प्राप्त गरेका छन् । आइतबार विहान मत गणना सकिएको छ तर निर्माचन आयोगले औपचारिक रुपमा घोषणा गर्न बाँकी छ । विं.सं २०२० जेठ ९ गते काठमाडौँको लगनटोलमा जन्मिएका शाक्यले शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन् । विद्यालय तहदेखि नै राजनीतिमा संलग्न शाक्य सरल, सभ्य र सालिन व्यक्तिको रुपमा धेरैले मन पराउँछन् । ५४ वर्षिय शाक्य २०३६ सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा काठमाडौँ वडा नम्बर २१ को अध्यक्षका भएका थिए । शाक्य करिब दुई दशकदेखि नेकपा (एमाले)को जिल्ला कमिटीमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
चार बर्षभित्रै काठमाडौं-निजगढ फाष्ट ट्र्याक बनाउने नेपाली सेनाको अठोट
काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्र्याक आगामी चार बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने अठोट नेपाली सेनाले लिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ किमी दुरीको उक्त द्रुतमार्ग नेपाली सेनाले आगामी ४ वर्षमा पूरा गर्ने अठोटका साथ निर्माणकार्य सुरु गर्न लागेको हो । द्रुतमार्ग निर्माण गर्न कसलाई दिने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । सो सडक निर्माण गर्न ठेक्का दिने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियताको मुद्दासँग पनि जोडेर हेर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार बाराको निजगढको सुरु विन्दुमा विधिवत् शिलान्यास गरेपछि औपचारिक निर्माण सुरु हुने उक्त राजमार्गको निर्माणलागत एक खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई २०६६ मा दिएको थियो । सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काममा स्थानीय जनतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ संलग्न गराइ उनीहरुलाई फाइदा पुग्ने खाले आयमूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको थियो । सेनाले उक्त मार्गको ट्र्याक खोल्ने काम २०७० सालको प्रारम्भमै पूरा गरेको थियो । यसअघि उक्त सडक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण गर्न खोजिएको थियो । निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यो सडकको महत्वलाई अझ उजागर गर्ने छ । उक्त राजमार्गमा साना ठूला गरी १०० को हाराहारीमा पुल निर्माण गरिने छ । द्रुतमार्गमा निर्माण हुने पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि नौ किलो मिटर भन्दा बढी हुने सहायकरथी एवम् विकास निर्माण निर्देशक उद्धव विष्टले जानकारी दिए । त्यस्तै मकवानपुरको ठिङगनमा १।४ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुने छ । उनले भने–“आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाता र ठेकेदारको पनि सहयोग लिएर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ” । यो राजमार्गको निर्माणपछि तराई–मधेसबाट राजधानी आउन दिनभर खर्चनुपर्ने समय घटेर डेढ घन्टामा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणपछि राजधानीलगायतका क्षेत्रमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा मात्र खर्च हुँदै आएको रकममा वार्षिक रुपमा १० अर्ब बचत हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरेका सडक व्यवस्थित, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने तथा दीगो र कम खर्चमा छिटो निर्माण हुने निष्कर्षसहित सरकारले द्रुतमार्ग जस्तो महत्वकाक्षी आयोजना सेनालाई जिम्मा दिएको हो । दायाँबायाँ ५० मिटर दिएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको २२ मिटर चौडाइ हुने उक्त राजमार्ग चार लेनको हुने उक्त राजमार्गको निर्माणले नेपालको वृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
