गाउँगाउँमा स्मार्ट फोन जाँदैछ
तपाई कुन कुन मोबाइल बोक्नु हुन्छ ? म नोट फोर बोक्छु । एउटा सामसङकै एस फाइभ बोक्छु । सामसङले नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिनसकेको सिडिएमए फोन बोक्छु । ट्याबलेटमा नोट प्रो बोक्छु । गियर एस बोक्छु । कुन कुन एप्सहरु प्रयोग गर्नु हुन्छ ? नोट प्रोको प्रयोग म नोट बनाउन प्रयोग गर्छु । मैले कलम कापीको प्रयोग गर्दिन् । एस नोट फिचर म अलि धेरै नै प्रयोग गर्छु । त्यस बाहेक, फेसबुक, फोन, एसएमएस त सामान्य नै हुन्छन् । विश्वमा के भैइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन फ्लिप बोर्ड एप्स चलाउँछु । नयाँ टेक्नोलोजी के के आईरहेका छन् भनेर पत्ता लगाउन यो एप्स प्रयोग गर्छु । तपाईको दैनिकीमा नगदको प्रयोग कत्तिको हुन्छ ? म अमेरिका बसेर पढेको मान्छे । त्यसैले पनि त्यति धेरै नगदको कारोबार गर्दिन् । प्रायः जसो क्रेडिट÷डेबिट कार्डहरुकै प्रयोग गर्छु । तर पनि क्यास नबोकि हुँदैन् । केही हदसम्म क्यास पनि बोक्छु । म जाने प्रायः जसो ठाउमा भुक्तानी गर्नुपर्दा कार्डबाटै प्रयोग गर्छु । ७५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्डबाटै कारोबार गर्छु । सामसङका कुन कुन शोरुमहरुमा कार्डबाट कारोबार हुन्छ ? हाम्रो सबै शोरुमहरुमा त्यस्तो सुबिधा छ । कार्डबाट कारोबार गर्ने सिस्टमको शुल्क कति छ ? यो सिस्टम जडान गरेर चलाउन ३ देखि ४ प्रतिशत लाग्ने रहेछ । प्रत्येक कारोबारमा त्यति पैसा लाग्ने रहेछ । त्यसैले पनि नेपालमा धेरैले यो सुबिधा लागू गर्न हिच्किचाउने गरेको देखियो । हामीले यो शुल्क आफैं व्यहोर्दै आएका छौं । तपाईका कति प्रतिशत उपभोक्ताले कार्डबाट मोबाइल खरिद गर्छन् ? नेपाल भरीनै कार्डबाट कारोबार गर्नेहरुको संख्या त्यति धेरै छैन् । कार्डप्रतिको विश्वास पनि विकास भैसकेको छैन् । त्यसका लागि केहि समय अझै लाग्छ । सबै ठाउँमा नचल्ने भएकाले पनि कतिपय अवस्थामा कार्डबाट कारोबार बढेको छैन् । तपाईले बोकेका आइटी डिभाइसको मूल्य कति होला ? नोट प्याडको करिव ९० हजार, ल्यापटपको एक लाख, हातमा बाँधेको गियरको ४० हजार, नोट फोरको ८० हजार, एस फाईभको ६० हजार र सिडिएमए फोनको १० हजार रुपैयाँ जति पर्छ । गियर सर्कल भन्ने ब्ल्युटुथ डिभाईस छ त्यसको पनि १० हजार रुपैयाँ जति मुल्य पर्छ । यी सबै समान छुट्यो भने के हुन्छ ? यी सबै समान छुट्यो भने म अफिस नआएर घरमै बसेपनि हुन्छ । मुख्य कुरा फोन र ल्यापटप भएन भने चाँही म घरमै बसेपनि हुन्छ । तपाईका यी समान हराए भने त्यहाँका डकुमेन्टहरुको सुरक्षा सम्भव छ ? मेरा समानहरु हरायो भने कसैले दुरुपयोग गर्न सक्दैनन् । फुटाएर फाल्नुको बिकल्प हुन्न । कसैले लगेर दुरुपयोग गर्ने सम्भावनै छैन । मैले ट्राकिङ सिस्टम जडान गरेको छु । हराउने बित्तिकै कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । प्रि–इन्सर्टको सुबिधा पनि प्रयोग गरेको छु । त्यसले कहाँ छ समान भन्ने तत्काल पत्ता लगाउन सकिन्छ । तपाई विश्वकै ए ग्रेडको आईटी प्रयोगकर्ता हो ? सामसङ विश्वकै टप आईटी ब्राण्ड हो । म यसको नेशनल डिष्ट्रिव्युटर हुँ । सामसङका सबै नयाँ आईटी डिभाईसहरु मसँग हुन्छन् र मैले प्रयोग गर्ने अवसर पाउँदै आएको छु । कुरा यत्ति हो । ग्रेडिङ कसरी गर्ने हो त्यो आफैं बुझौं । विश्व बजार र नेपालको टेक्नोलोजीको बजार कस्तो देख्नु हुन्छ ? आईटी पूर्वाधारका दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने हामी अलि पछाडी नै छौं । तर पनि डिभाईसहरुको प्रयोगमा भने नेपाली पनि पछाडी छैनन् । बजारमा आएका नयाँ उत्पादनहरु तत्कालै खरिद गरेर प्रयोग गर्ने मानिसहरु पनि थुप्रै छन् । हामी खासै पछाडी छैनौं । यद्यपि हाम्रा कार्यालयहरु भने टेक्नो फ्रेण्डी भैसकेका छैनन् । कम्प्युटराईज्ड सिस्टम लागू भैसकेको छैन । यसले समयको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । तपाईको अफिसको आईटी प्रशासनको अवस्था कस्तो छ ? डाटा भनेको अत्यन्तै क्रिटिकल बस्तु हो । त्यसकारण यसको सुरक्षा प्रमुख चुनौती हो । हाम्रो कम्पनी सबै रुपमा नयाँ टेक्नोलोजीले भरिपूर्ण छ । मेरो ल्याण्डलाईन फोनमा पनि ट्याबलेड जोडिएको छ । बाहिर कोहि मान्छे आयो कि भनेर यहीबाट हेर्न सकिन्छ । हाम्रो कम्पनीका सबै जानकारी हाम्रो आफ्नै सर्भरमा सुरक्षित छन् । तोडफोड वा आगलागी भयो भने पनि हाम्रा डाटाहरु सुरक्षित नै रहन्छन् र हाम्रो व्यवासायमा कुनै बाधा उत्पन्न हुँदैन । स्मार्ट फोनको बजार कस्तो भैरहेको छ ? स्मार्ट फोनको बजार विश्वव्यापी रुपमा नै बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यसको प्रवेश गरेदेखि नै हरेक वर्ष बजार बढिरहेको छ । पहिले यसलाई विलाशिताको बस्तु मानिन्थ्यो । अब यो आवश्यकता बन्दै गएको छ । सन २०१५ मा उपत्यका बाहिर पनि स्मार्ट फोनको बजार बढ्ने अनुमान गरेका छौं । उपत्यका बाहिरका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुसँग क्रय शक्ति बढ्ने प्रक्षेपण हामीले गरेका छौं । रेमिट्यान्सको यत्रो ठूलो फ्लो छ । त्यसले गर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको र त्यो स्मार्ट फोनको खरिदमा प्रयोग हुने हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ । स्मार्ट फोनमा सबै सुबिधा उपलब्ध छन् । घरायसी कामदेखि डाक्टरले रोगको उपचार गर्न समेत स्मार्ट फोनको डिभाईस प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छ । नेपालमा सामसङको बजार हिस्सा कति पुग्यो ? हामीले सन २०१४ मा ५ करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको मोबाइल बेच्यौं । २०१५ मा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका मोबाईल बेच्ने योजना छ । नेपाली मोवाइल फोनको बजारकै कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो बजार हिस्सा बिक्री मूल्यका आधारमा ४५ प्रतिशत र संख्याका आधारमा करिब ११ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा सामसङको प्रतिस्पर्धा कुन ब्राण्डसँग छ ? हिजोसम्म नेपाली बजारमा हाम्रो प्रतिष्पर्धी थिएन । विश्वव्यापी रुपमै पनि सामसङको प्रतिष्पर्धी भनेको आईफोन नै हो । नेपालमा पनि अहिले आईफोन भित्रिसकेको छ । हाम्रो प्रतिष्पर्धा आईफोनसँग नै हो । अरु त इन्ट्री लेभलका स्मार्ट फोनहरु मात्रै हुन् । उनीहरु हाम्रो लेवलमा आउनै सक्दैनन् । हाम्रो अर्काे मुख्य प्रतिष्पर्धी भनेको अनधिकृत रुपमा भित्रिने सामसङ मोबाइल नै हो । यसलाई रोक्न सकियो भने नेपाली बजारमा सामसङ लिडिङ कम्पनी नै हो । चिनियाँ जियोनी र ह्वावे मोबाईलको आगमनलाई कसरी हेर्नु भएको हो ? जियोनी र ह्वावे मध्यम लेवलका स्मार्ट फोनहरु हुन् । हाम्रो प्रतिष्पर्धा आईफोनसँगै हो । अरु त सस्तोमा बनाउने होडबाजीमा लागेका कम्पनीहरु हुन् । उनीहरु आ–आफ्नै बीचमा कम मूल्यका लागि प्रतिष्पर्धा गर्छन् । मोबाइलमा प्रयोग हुने मुख्य एप्सहरु के के हुन् ? यो देशैपिच्चे फरक फरक हुन्छन् । यद्यपी विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने फेसबुक, भाईबर अलि बढि प्रयोगमा छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लोड सेडिङ, डिक्सनरी, समाचार केन्द्रित एप्सहरु नै अलि बढि प्रयोग हुन्छन् ।
चीनको रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्नेबारे अध्ययन थाल्न निर्देशन
२१ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले चीनको रेल सञ्जालसँग नेपाललाई जोड्न रसुवा–केरुङको सम्भाव्य रेल लाइनको तत्काल विस्तृत अध्ययन गरी काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपालमा रेल्वे यातायातको विकासको संभावना, देशको समग्र आर्थिक विकास एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकासमा यसले पु¥याउने योगदान एवं नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र रेल्वे यातायातको महत्वका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । समितिले मुलुकमा द्रुतगतिको रेल्वे लाइनको विकास र विस्तारका साथै हाल विद्यमान रहेको रेल्वे यातायातको स्तरोन्नति र विस्तार गर्न यथेष्ट बजेट छुट्याई कार्यान्वयनमा लैजान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा छलफलपछि सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि रेल्वे यातायातको विकास एवम् विस्तारका लागि अत्यावश्यक पर्ने रणनीतिका साथै अन्य नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । समितिले अन्तरदेशीय एसियाली रेल सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी अभिसन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले रेल्वे यातायातको अन्तरदेशीय सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न तथा देशभित्र द्रुतगतिको रेल्वे यातायातको सञ्जाल विस्तार गर्न तत्कालै सम्भाव्य आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान र तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको मेची–महाकाली रेल्वे आयोजनाको निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन, निर्धारित समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न तथा यस आयोजनाको प्रगति विवरण हरेक तीन÷तीन महिनामा समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देश गरेको छ । रासस
मिडिया नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ
सन्तोष श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) आनको अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईंका योजनाहरू के के छन् ? निर्वाचनकै समयमा हामीले २ सय ६३ जना सदस्यको प्रतिक्रिया र अनुभवका आधारमा आफ्ना एजेन्डा अघि सारेका थियौं । त्यही योजनाका आधारमा आनको नेतृत्वमा आएका हौं । बिना योजना हामीले जितेका होइनौं । निर्वाचनकै बेला अघि सारेका एजेन्डाहरू हाम्रा आगामी कार्यभार हुन् । तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौं । म टिमवर्कमा विश्वास गर्छु, त्यसकै आधारमा हामी अघि बढ्ने हो । समग्र विज्ञापन क्षेत्रको हितबाहेक अरु स्वार्थ छैन । सरकार, विज्ञापनदाता, मिडिया, विज्ञापन एजेन्सी र उपभोक्ता सबैको हितका लागि हामीले काम गर्ने हो । यी पाँचै पक्षले जित्ने गरी विन विन सिचुएसनमा आनको यो नेतृत्व अघि बढ्छ । पाँचैंवटा पक्षले जित्ने गरी अघि बढ्ने कुरा त्यति सजिलो छ र ? चुनौतीका बीचमा काम गर्दा छुट्टै आनन्द हुन्छ । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । यो खारिएर आएको टिम हो । त्यसकारण पनि चुनौतीको सामना गर्न हामी सफल हुन्छौं भन्ने लाग्छ । यी पाँचै क्षेत्रका केही साझा एजेन्डा हुन्छन् । विज्ञापनका क्षेत्रमा यी सबैको साझा एजेन्डा छन् । तिनैलाई अघि बढाउँछौं । आ–आफैंले जित्ने एजेन्डा छन् भने उनीहरू आफै लड्छन् । साझा एजेन्डामा हामीसँगै संघर्ष गर्छौ । विश्वासको वातावरण बनाउँछौं । पाँचै पक्षको साझा एजेन्डा चाहिँँ के के हुन् ? इन्डस्ट्री मार्जिन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नीति नियमका पक्षहरू हाम्रा साझा एजेन्डा हुन् । यसमा हामी सबैले जित्ने गरी काम गर्न सक्छौं । सिस्टम, व्यावसायिकता, इन्डस्ट्री मार्जिन यी कुरामा हामी एक अर्कासँग हातेमालो गरेर विश्वास जितेर अघि बढ्न तयार छौं । त्यसका लागि म सबै पक्षलाई आह्वान पनि गर्छु । विज्ञापन क्षेत्रको छवि सुधार्न र व्यावसायिकताको विकासका लागि के के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? व्यावसायिकताको विकास र छवि सुधार्न धेरै पक्षहरूको चाँजोपाँचो मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो कुरा त, नीतिहरूको आवश्यकता पर्छ र त्यो हाम्रो अनुकूल हुनुपर्छ । मिडिया नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । त्यो हाम्रो हितमा छ । अर्काे कुरा, मिडियाले पनि व्यावसायिक चरित्र देखाउनुपर्छ । आनले पनि त्यसकै लागि काम गर्छ । हाम्रो नयाँ टिम त्यसमा प्रतिबद्ध छ । यो उद्योगलाई बनाउनेबाहेक हाम्रो पनि अर्काे उद्देश्य छैन । हामी एकताबद्ध पनि भएका छौं । यसमा विश्वासको वातावरण बनाउन सकियो भने छवि पनि सुध्रिन्छ र व्यावसायिकता पनि स्वतः विकास हुन्छ । त्यसपछि इन्डस्ट्री मार्जिन पनि बढ्छ । अनि त्यसले दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढ्छ । अन्ततः मिडिया क्षेत्रकै शान बढाउन मद्दत गर्छ । यो हाम्रो सपना पनि हो । एउटा विज्ञापन एजेन्सीको वार्षिक कारोबार कति जति होला ? विज्ञापन क्षेत्रमा वार्षिक पाँच अर्बको कारोबार हुन्छ । २ सय ६३ वटा एजेन्सी हामीसँग छन् । बाहिर करिब ५० वटा विज्ञापन एजेन्सी छन् । त्यसरी हेर्नेे हो भने प्रतिएजेन्सीको वार्षिक कारोबार एक करोड ८० लाख रुपैयाँ जति हुने अनुमान गरिएको छ । आनभन्दा बाहिर रहेका कम्पनीहरूको कारोबार त्यति ठूलो छैन । यत्रो भोल्युमको कारोबारले व्यावसायिकता कायम गर्न सकिएला त ? एजेन्सी कति चाहिन्छन् भन्ने कुरा बजारले निर्धारण गर्छ । आजका लागि हेरेर मात्रै हुँदैन । हामीले थोरै काम गर्नेवित्तिकै वार्षिक पाँच अर्बबाट बढेर ८/१० अर्ब पु¥याउन सकिन्छ । त्यसैले पनि हामी अलि आशावादी छौं । विज्ञापनको बजार वार्षिक कति प्रतिशतले बढिरहेको छ र त्यसमा सरकारी योगदान कति हो ? वर्षेनी १०/१५ प्रतिशतले विज्ञापन बजार वृद्धि भइरहेको छ । माओवादीको हिंसाका समयमा समेत यो वृद्धि नै भएको थियो । अब केही छिटो गतिमा वृद्धिदर बढ्छ भन्ने लाग्छ । कुल विज्ञापनमा २०/२२ प्रतिशत सरकारी विज्ञापन नै छ । बाँकी निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको छ । कुन चाहिँ क्षेत्रको विज्ञापन बढी देख्नुहुन्छ ? नेपालमा निर्माण क्षेत्रको विज्ञापन न्यून छ । व्यापारको विज्ञापन नै बढी छ । वास्तवमा औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा व्यापार क्षेत्रको विज्ञापन बढी देखिन्छ । उत्पादन क्षेत्रका तुलनामा सेवा क्षेत्रको विज्ञापन निकै बढी नै छ । प्रिन्ट, ब्रोडकास्ट र अन्य मिडियामा विज्ञापनको अवस्था कस्तो छ ? प्रिन्ट मिडियाले ४० प्रतिशत विज्ञापन लान्छ । टिभीले २५ प्रतिशत विज्ञापन ओगट्छ । तेस्रोमा पर्ने रेडियोले १०/१२ प्रतिशत विज्ञापन कभर गरेका छन् । होर्डिङ बोर्डहरूले ९/१० प्रतिशत विज्ञापन बजार ओगट्या छन् । अनि डिजिटल मिडियाले ५ प्रतिशत जति विज्ञापन ओगट्छन् । अबको पाँच सात वर्षमा त डिजिटल मिडियाले नै कायापालट गर्ने देखिन्छ । क्लिन फिडको मुद्दा कहाँ पु¥याउनु भयो ? क्लिन फिडका बारेमा हामी चुप लागेर बसेका छैनौं । सञ्चार नीतिमा क्लिन फिडको कुरा समेटिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसँग हामीले प्रस्ट कुरा राखिसकेका छौं । त्यसमा क्लिन फिड नीति लागू गर्ने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । चाँडै क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आउँछ । सरकार पूरै सकारात्मक छ । अब आक्रामक रूपमा अघि बढाउँछौं ।
यसरी ई–मनीले विस्थापन गर्दैछ नोट कारोबार
२० पुस । पछिल्लो समयमा मुद्राको परिभाषा बदलिएको छ । भुक्तानीका लागि सरकारी अधिकारीको आधिकारिक हस्ताक्षर, स्पेसिफिकेसन र सरकारी ग्यारेन्टी उल्लेख गरिएको नोट चाहिन छाडेको छ । मुद्राको डिजिटल प्रयोगले सबै प्रकारका भुक्तानीमा नोट नभए पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले टेलिकम सेवा प्रदायक सबै कम्पनीको बिल भुक्तानी कार्डबाटै गर्न सकिन्छ । पैसा तिर्नका लागि लाइनमा बसिरहनुपर्ने बाध्यता छैन । त्यस्तै पानी, बिजुली, सरकारी कर, जरिवाना र महसुलहरू पनि आफ्नो खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यक्ति तथा संस्था र निकायको खातामा सार्न सकिने भएको छ । प्रविधिको विकास र प्रयोगले होटल रेस्टुरेन्टको विल, हवाईजहाजको टिकट खरिद र सपिङ मलहरूमा हुने खरिदको भुक्तानी पनि कार्डबाटै हुन थालेको छ । यस्तै, मोबाइलबाट रकम ट्रान्सफर गर्न मिल्ने प्रविधिका कारण यसैबाट कसैलाई सापटी दिन र फिर्ता लिन पनि सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले कागजी नोटको प्रयोग कम हुने भए पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै यस्तो सुविधा पु¥याउन नसकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा भने कागजी नोटको प्रयोग कम हुँदै गएको उनले बताए । ‘सहरी क्षेत्रमा नोटको प्रयोग कम हुदै गएको तथ्यांकले पनि देखाएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, तर ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सुविधा र पूर्वाधारको कमीका कारण अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ सुविधा बढाउन र अत्याधुनिक प्रविधि स्थापित गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधासमेत दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेको उनको भनाइ छ । धेरैले आजकाल खल्तीमा पैसा बोकेर हिँड्न छाडेका छन् । नगद खल्तीमा बोकेर हिँड्दा हराउने चिन्ता र लुटिने डरले सताइरहने भएकाले विकल्पको रूपमा प्रविधियुक्त बैकिङ उपकरण प्रयोग गर्न थालिएको हो । आफूलाई पैसा चाहिने ठाउँकै नजिकको बैंकको शाखा कार्यालयवाट निःशुल्क रूपमा चेक साट्न पाइन्छ । यस्तै चेक साट्न नपाइने राति वा सार्वजनिक विदाको दिन एटीएमबाट निःशुल्क रूपमा पैसा झिक्न पनि पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधिमा धेरै लगानी गरेर अन्तरशाखा कारोवार (एबीबीएस) सुविधा निःशुल्क दिन थालेपछि नगदै बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्या हटेको छ । बैंकहरूले एक शाखामा राखेको पैसा अर्काे शाखाबाट झिक्दा शुल्क लिँदैनन् । यही सुविधा प्रयोग गरेर सर्वसाधारण आफू कार्यरत ठाउँको नजिकको शाखामा पैसा राख्ने र आफूले खर्च गर्नुपर्ने ठाउँको नजिकको शाखाबाट झिक्न थालेका छन् । नेपालीमा बढ्दै गएको यो बैंकिङ बानीले नेपाल प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि चिन्ता कम गरिदिएको छ । बाटोमा यात्रु लुटिएलान् भन्ने प्रहरीको चिन्ता केही कम भएको छ । त्यस्तै नोटको बढी प्रयोग हुदा चाँडै थोत्रो हुने र नयाँ नोट छाप्न निकै महंँगो हुने भएकाले नोटको कम प्रयोगमा राष्ट्र बैंकको पनि चिन्ता रहँदै आएको थियो । नगदै बोकेर नहिँडे पनि आफूलाई चाहिने ठाउँमा पैसा पाउँदा सर्वसाधारण त खुसी हुने नै भए । बैंकिङ क्षेत्रको विकासले नगदै बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्या समाधान भएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको भनाइ छ । ‘तपाईसँग जहाँ पैसा हुन्छ त्यहीँको शाखामा राख्नुस, जहाँ चाहिन्छ त्यहीको शाखाबाट झिक्नुस्,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने, सबै दिन बैंकका शाखा खुल्ला हुन्छन, २४ सै घन्टा खुल्ने एटिएम छन्, कतिपय ठाउमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेका कार्ड पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यति सुविधा भएपछि नगदै बोकेर हिड्नै परेन । पछिल्लो समयमा देशका शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रमा मात्र होइन दुर्गम गाउमा पनि बैंकका शाखा खुलेका छन् । गाउगाउसम्म पुगेका बैंकले सर्वसाधारणलाई गाउमै पैसा दिइरहेका छन् । भौतिक रुपमा शाखा नपुगेका ठाउमा पनि बैंकहरुले शाखारहित सेवा पनि दिइरहेका छन् । यस्तै प्रविधिको प्रयोगले मोवाइलवाटै रकम राख्न र झिक्न सकिने सुविधा पनि दिइरहेका छन् । नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई नगदै बोकेर हिड्नु पर्ने बाध्यतावाट मुक्त गराएको बताउछन् । ‘नगदै बोकेर हिड्नै परेन, देशको एक कुनामा भएको बैंकको शाखामा राखेको पैसा कुनै शुल्न नै नतिरी अर्काे कुनाको शाखावाट झिक्न पाइन्छ,’ ढुंगाना भन्छन्– भौतिक रूपमा बैंकका शाखा नभएको ठाउँहरूमा पनि सर्वसाधारणले शाखरहित बैंकिङ तथा अन्य प्रकारका सुविधामार्फत नगद राख्न र झिक्न पाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले देशभरमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा मात्रै १ हजार ५ सय ४७ पुगेका छन् । यस्तै विकास बैंकका शाखा ८ सय १८, फाइनान्स कम्पनीका २ सय ३९ र लघुवित्तका शाखा संख्या ८ सय २६ पुगिसकेको छ । यस्तै साढे २९ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले पनि सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । बैंकहरुले १ हजार ६ सय ५२ एटिएम सेन्टर संचालनमा ल्याएका छन् । कतिपय बैंकहरुले एक बैंकको एटिएम कार्ड अर्काे बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य मात्रै शुल्क लाग्ने सम्झौता गरेका छन् । यस्तै विभिन्न बैंकहरूले ५ सय ४ स्थानमा शाखारहित बैंकिङ सेन्टर स्थापना गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमै किनमेलको लागि बैंकहरुले प्रदान गरेका क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड जस्ता कार्ड सहयोगी हुन्छ । यस्ता कार्ड वाहकले सपिङ मल, होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल जस्ता ठाउहरुमा बस्तु खरिद र सेवा प्रयोग गर्दा पनि नगदको साटो कार्डवाट भुक्तानी गर्ने सुविधा पाएका छन् । यो सवै उपलब्धी बैंकिङ्ग सेवामा प्रविधिको प्रयोगले सम्भव भएको हो । यस्तै विभिन्न सपिङ मलहरुमा बैंकहरुका एटिएम सेन्टर स्थापना भएका छन् । यी सवै ग्राहकको सुविधाकै लागि हुन् ।
६ प्रतिशतले हवाई यात्रु बढे, दैनिक ३ सय विमान उड्छन्
१७ पुस । मुुलुकको हवाई सेवा क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले त्रिभुवन विमानस्थलमा अहिले साना ठूला गरी दैनिक तीन सयभन्दा बढी विमान आवतजावत गर्ने गरेको जनाएको छ । स्थापनाको १६ औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा क्यानले आफ्नो सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय तथा प्रभावकारी तुल्याउन समय सापेक्ष प्रविधिको विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा दक्ष जनशक्तिको साथमा सेवालाई विस्तार गर्दै लगेको बताएको छ । ६५ वर्ष घि सन् १९४३ मा स्थापना भएको नेपालको हवाई उडान क्षेत्रले अहिले विश्वव्यापी पहुँच र विस्तारसँगै ठूलो फड्को मारेको छ । सन् १९६६ ताका पहिलो पटक जेट एयरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भित्र्याएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् १९६८ देखि थाई एयरको नियमित उडान सुरु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को तथ्याङंअनुसार सन् २०१३ मा विश्वव्यापी यात्रु आवागमन ५ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ दशमलव ८ प्रतिशत यात्रु संख्या पुगेको थियो भने सन् २०१४ मा हवाई यात्रु आवागमन विश्वव्यापी रूपमा ६ दशमलव शून्य प्रतिशत र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सात दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी सन् २०१५ मा विश्वव्यापी यात्रु आवागमन दर ६ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । क्यानका महानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार नेपालमा समग्र हवाई यात्रु आवागमनको स्थिति सन् २०१२ को तुलनामा सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवातर्फ हवाई यात्रु आवागमन सात दशमलव ३६ प्रतिशतले, वायुयान आवागमन एक दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ । क्यानको प्रगति विवरणअनुसार सन् २०१३ को पहिलो १० महिनाको तुलनामा सन् २०१४ को पहिलो दस महिनामा हवाई यात्रुतर्फ १२.७३ प्रतिशतले, वायुयान आवागमनतर्फ १६.०४ प्रतिशतले र कार्गो ढुवानीतर्फ १९.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१४ को पहिलो १० महिना अर्थात अक्टोवर सम्म त्रि.अ.विमा करिब २८ लाख ८५ हजार अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट हवाई यात्रु आवागमन भएको देखिन्छ । आन्तरिक हवाई यातायाततर्फ यस वर्षको पहिलो १० महिनामा सन् २०१३ को सोही अवधिको तुलनामा हवाई यात्रु आवागमनतर्फ पाँच दशमलव ७२ प्रतिशत, वायुयान आवागमन सुन्य दशमलव ३४ प्रतिशतले ह्रास आएको क्यानले जनाएको छ । यात्रु संख्याको दृष्टिकोणले सन् २०१४ को पहिलो १० महिना अर्थात अक्टोवरसम्म त्रि.अ.वि. मा करिब ११ लाख ९४ हजार अन्तरिक उडानबाट हवाई यात्रु आवागमन भएको देखिन्छ । त्रि.अ.वि. को सन् २०१३ को तथ्यांकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिकमा नेपाली वायुसेवाको योगदान वायुयान आवगमनतर्फ छ दशमलव ५८ प्रतिशत, यात्रुतर्पm छ दशमलव ८६ प्रतिशत र कार्गो ढुवानीतर्फ पाँच दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले द्धिपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेका मुलुकहरूको संख्या ३६ पुगेको छ । अहिले त्रि.अ.वि. बाट दुई वटा स्वदेशी तथा २३ वटा विदेशी वायुसेवाहरू गरी कुल २५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले १३ मुलुकका २२ गन्तव्यमा उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् । क्यानबाट हालसम्म ५९ वटा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई वायुसेवा सञ्चालन अनुमति तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएकोमा ४२ वटा रद्ध भएको र जम्मा १७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
गगन थापाले भने, बैंकहरूलाई कृषि ऋणमा रुचि छैन
१६ पुस । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बैंकहरूलाई कृषि ऋणमा रुचि नभएको बताएका छन् । बुधबार बसेको समिति बैठकमा सभापति थापाले आफूले परिचय नखुलाई विभिन्न बैंकमा कृषि ऋणका लागि पहल गर्दा कुनै पनि बैंकले चासो नदेखाएको उनले बताए । किसानलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा सरल तरिकाले ऋण दिनु भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ६ महिनाअघि वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनअनुसार बैंकहरूले ऋण दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर थापा आफैंले केही बैंकमा आफ्नो परिचय नखुलाई जानकारी लिए । कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली, गभर्नर डा.युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूसमेत सहभागी बैठकमा सभासद्हरूको भनाइ थियो, गगन थापाजस्ताले कृषि ऋण पाउँदैनन् भने अरुले कसरी पाउँछन् ? त्यसपछि मात्रै कृषि ऋण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन वाणिज्य बैंकहरूले पालना नगरेको खुलासा भएको थियो । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले कृषि ऋण सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशिका जारी गरेको दाबी गर्दै भने, ‘राष्ट्र बैंकका निर्देशन कानुनसरह हुन्छन, वाणिज्य बैंकहरूले पालना गर्नैपर्छ ।’ तर उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने वाणिज्य बैंकहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा केही कुरा खोलेनन् । समिति बैठकमा उपस्थित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले पनि कृषि कर्जा कार्यविधिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ऋण प्रवाह नगरेको बताएका थिए । उनले कार्यविधि बनेको पाँच महिना १६ दिन भइसक्दा पनि बैंकहरूले किसानलाई ऋण नदिएको बताए । तर बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष रत्नराज बज्राचार्यले कृषि कर्जासम्बन्धी कार्यविधि बैंकहरूले प्राप्त नगरेको बताए । उनले कार्यविधि अहिले संशोधनका क्रममा रहेको र कृषि ऋणमा यसो गर भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइ नसकेकाले आफूहरू ऋण दिने विषयमा अलमलमा परेको बताए । ‘तर ऋण नै नदिएको चाहिँ होइन,’ बज्राचार्यले भने, ‘हामीले धेरै किसानलाई कर्जा दिएका छौं ।’ ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने काम भने बैंकहरूबाट नभएको उनले बताए । आफूहरूलाई किसानलाई ऋण दिँदा ६ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर निर्धारण गर्नु भन्ने औपाचारिक निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट नआएको उनले बताए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर खतिवडाले बज्राचार्यको दाबीको तत्काल खण्डन गरे । कृषि कर्जासम्बन्धी कार्यविधि आएको ५ महिना भइसकेको र बैंकहरूलाई धेरै पटक निर्देशन दिइएको उनले दावी गरे । ‘राष्ट्र बैंकका निर्देशन कानुनसरह हुन्छन्, बैंकले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बैंकहरूलाई धेरैपटक निर्देशन दिइसकेका छौं, अहिले आएर निर्देशन छैन भन्नु गलत हो ।’ उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरे कानुनबमोजिम दण्ड जरिवाना हुने भन्दै सचेत हुन बैंकर्सहरूलाई आग्रह गरे । संशोधित कार्यविधिअनुसार २१ देखि ५० वर्षसम्मका कृषकहरूले कृषि कर्जा पाउनेछन् भने अबदेखि बाण्ँिज्य बैंकहरूले पनि कृषिका लागि कर्जा दिनुपर्नेछ ।न्युजभित्ता
कसरी तिर्यो एनसेलले १० अर्ब राजस्व, १५ अर्ब बाँकी
१६ पुस । एनसेल प्रालिले गत आर्थिक वर्ष सरकारलाई भ्याटबाहेक करिब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ । कम्पनीले आयकर, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र ग्रामीण सेवा शुल्कबापत मात्र सरकारलाई ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । उक्त कम्पनीले आर्थिक २०७०/७१ मा सरकारलाई आयकर ६ अर्ब २५ करोड ७६, नवीकरण शुल्क २ अर्ब ५० करोड, ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क ९६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा कारोबार रकम र नाफाका आधारमा एनसेल सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४ अर्ब ४७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आयकर तिरेर सबैभन्दा ठूलो करदाता सम्मान पाएको एनसेलले २०७२ मंसिर १ गते हुने राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा पनि सबैभन्दा ठूलो करदाता सम्मान पाउने निश्चित भएको छ । प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा झरेको नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७०/ मा ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कारोबार गरी करिब ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आयकर बुझाउँदैछ । एनसेलको कारोबार वृद्धिदर उच्च रहेको छ । एनसेलले २०७०/७१ मा ४८ अर्ब ४१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त वर्ष सञ्चालन खर्च १३ अर्ब १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीले आम्दानी ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बढाएको छ भने खर्च ८४ करोड रुपैयाँ मात्र वृद्धि भएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा मात्र कर तिरेर खुद नाफा १७ अर्ब ८६ करोड ४० लाख कमाएको छ । असार मसान्तसम्ममा ३९ अर्ब ४५ करोड संचिन नाफा आर्जन गरेको छ । १० करोड रुपैयाँ मात्र चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति २८ अर्ब १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भएको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कम्पनी ऋणमुक्त छ । कम्पनीको सेयरपुँजी १० करोड रुपैयाँ मात्र छ । नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्दै लाइसेन्स नवीकरण गत दुई आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । एनसेलले २०६४ सालमा लाइसेन्स लिँदा १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर सरकारले २०७० चैतमा नयाँ निर्णय गरि कबुल गरेको २० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक साढे दुई अर्ब रुपैयाँको दरले बुझाउन पाउने सुविधा दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेका अनुसार एनसेलले २०७७ असार मसान्तसम्ममा १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।
बक्यौता बुझाउनेलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ९० प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिने
१५ पुस । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋणीहरूलाई बक्यौता रकम चैत मसान्तसम्म बुझाउन समयसीमा दिएको छ । बैंकले मंगलबार सूचना जारी गरी बैंकबाट २०६३ चैत मसान्तसम्म चुक्ता गराई फर फारक गर्न १० देखि ९० प्रतिशतसम्म ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको छ । बैंकले लगानी नवीकरण भई भाखा नाघेका, पुराना कर्जा, सुविधाहरू, किताबी अपलेखित गरिएका कर्जा सुविधाहरू र ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलिरहेका वा फैसला भइसकेका कर्जा र सुविधा सकभर छिटो चुक्ता गरे ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । वाणिज्य बैंकले विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्न लागिएको ब्याज मिनाहको सुविधा दिँदा पनि ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूउपर प्रचलित कानुन र बैंक नियमानुसारको असल कारबाही (धितो लिलामी तथा सकार गर्ने कार्य) तुरुन्त अगाडि बढाइनेसमेत जानकारी दिएको छ । बैंकले बक्यौता बुझाउने ऋणीहरूका लागि कर्जा सीमा र कर्जा सुविधा चुक्ता गर्दा बुझाउनुपर्ने रकम पनि खुलाएको छ । जसमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र बीमा तथा अन्य दस्तुर भएमा सो रकम मात्र बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै, ५० हजारदेखि माथि १ लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा १० प्रतिशतले हुन आउने रकम, १ लाखदेखि माथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा बीमा र अन्य दस्तुर भए सोसमेत बुझाउनुपर्ने छ । यसैगरी, ५ लाखदेखि माथि १० लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, १० लाखदेखि माथि २० लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा बीमा र अन्य दस्तुर भए सोसमेत बुझाउन सकिने बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले उल्लेखित कर्जा सुविधा सीमाभित्रका (भुक्तानी तालिकाअनुसार बुझाएको साँवा किस्तार रकमबाहेक) यसअघि आंशिक रूपमा प्राप्त रकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम साँवामा जम्मा गरिएको भएमा सुरु साँवा लगानी रकमको आधारमा असुल गर्नुपर्ने ब्याज रकम निर्धारण गरिने जनाएको छ ।
