तस्करी भइरहेको १० किलो सुन बरामद, प्रहरी भन्छ तस्करहरु मोटरसाइकल छोडेर भागे
काठमाडौँ, १८ मंसिर । प्रहरीले बौद्धको फुलबारी क्षेत्रबाट तस्करी भइरहेको १० किलो सुन बरामद गरेको छ । गएराति गस्तीमा रहेको प्रहरी देख्नासाथ मोटरसाइकलमा सवार दुई व्यक्ति मोटरसाइकल छोडी भागेपछि जाँच गर्दा सो सुन बरामद भएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीले जानकारी दिए । बा ५५ प १७७२ नम्बरको १५० सिसिको पल्सर मोटरसाइकलको भित्रि भागमा लुकाइराखेको अवस्थामा सो सुन भेटिएको हो । मोटरसाइकलमा सवार अभियुक्त र मोटरसाइकल धनीको सम्बन्धमा छानविन भइरहेको उनले बताए । प्रवक्ता कार्कीले भने“आज शनिबार भएकाले बरामद सुन आइतबार राजस्व विभागको जिम्मा लगाउँछौं ।” बिस्कुटको आकारमा रहेको १० वटा टुक्रामा रहेको सो सुनको बजारमूल्य रु चार करोडभन्दा बढी पर्छ । रासस
एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव पास, राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्त्ति गर्ने निर्णय
पोखरा, १८ मंसिर । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारण सभा मंसिर १८ गते शनिवार पोखराको सांग्रिला भिलेज रिसोर्टमा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले आ.व.२०७२/०७३ को मुनाफावाट आफ्ना शेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि छ लाख पाँच हजार दुई सय त्रिसट्ठी रुपैया नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा एनएमबि बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुको दुर्गम भेगमा शाखा स्थापना गरी त्यहाँका विपन्न समुदायहरुमा सेवा प्रदान गरेकोमा सो कामको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनहरुमा अझ प्रगति हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी नियमन निकायहरुको समय समयमा फेरवदन हुने नीति नियमहरुको पालना गर्ने क्रममा एनएमबि बैंक र एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था हातेमालो गर्दै अगाडी वढ्ने बताए । सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । त्यसैगरी वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजीलाई २० करोडबाट वृद्धि गरी ४० करोड पुर्याउने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । वित्तीय संस्थाले पूँजी वृद्धि गरी राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नती हुने उद्देश्य राखी धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृृत भए बमोजिम १२० प्रतिशत हकप्रद यहि मंसिर ६ गतेबाट संकलन गरिरहेको छ र यसको अन्तिम मिति पौष १० गतेसम्म तोकेको छ । उक्त बोनस र हकप्रद शेयर सूचीकरण पश्चात राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नती हुने प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेको छ । वित्तीय संस्थाले चौथो साधारण सभाबाट पारित भएको बोनश र हकप्रद शेयर जारी गरेपश्चात वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पुँजी रु ११ करोड २७ लाख पुगेको छ । कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा साहसी फिल्ड कर्मचारीको अवार्ड गलेश्वर शाखामा कार्यरत जुनियर फिल्ड अफिसर अन्जु चोखाल, उत्कृष्ट फिल्ड कर्मचारीको अवार्ड ज्ञादी शाखामा कार्यरत जुनियर फिल्ड अफिसर अन्जना श्रेष्ठ, उत्कृष्ठ शाखा प्रमुखको अवार्ड मनकामना शाखाका शाखा प्रमुख सरस्वती सिलवाल र उत्कृष्ठ शाखामा गोरखा जिल्ला स्थित मनकामना शाखालाई घोषित गरी प्रमुख अतिथि उपेन्द्र पौडेल र वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले संयुक्त रुपमा नगद सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन् । पोखरा २९ हेम्जामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस माइक्रोफाइनान्सले हाल देशका २५ वटा हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा ५० वटा शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरी ४२ हजार जना महिला सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस वित्तीय संस्थाको हाल करीव रु १ अर्व ११ करोड कर्जा लगानी र निक्षेप करीव रु २५ करोड रहेको जनाएको छ । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिर्थरत्न कोनाजोले स्वागत मन्तब्यका क्रममा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण भेगको दुरदराजमा गई कार्य गरिरहेको र आगामी दिनहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने साथै लघुवित्तमा हाल विभिन्न चुनौतीहरु रहेको विचार व्यक्त गरेका थिए ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमविविएस परीक्षा विवादमा, मन्त्रालयद्धारा छानविन समिति गठन
काठमाडौं, १८ मंसिर । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनमा एमविविएसको प्रवेश परिक्षाको नतिजामा त्रुटि भएको भन्दै विवाद सृजना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । शुक्रबार गठन भएको समितिलाई पाँच दिन भित्र छानविन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेबारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले यही मंसिर १५ गते शैक्षिक सत्र २०७३/७४को एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । प्रवेश परिक्षाको नजितामा त्रुटि भएर विवाद सृजना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले छानविन समिति गठन गर्न लगाउनु भएको हो । समितिका संयोजक श्रेष्ठले आइतबार विहान समितिको बैठक बसी द्रतगतिमा छानविन अगाडी बढाउने बताएका छन् ।
पर्वतका ११ लघुजलविद्युत् आयोजना मध्ये ८ वटा बन्द, ३ वटा मात्र सञ्चालनमा
पर्वत, १८ मङ्सिर । विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पु¥याउने भन्दै लाखौँ रकम लगानी भएका यहाँका अधिकांश लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन् । डेढ दशक अघिदेखि युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजनामध्ये आठ आयोजना पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । हाल तीन वटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा छन् । पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत गाउँमा विद्युतीकरण लाइन पुगेपछि लघु जलविद्युत् आयोजना धमाधम बन्द भएका हुन् । सहरमा विद्युत्भार कटौती हँुदा पनि सधैँ उज्यालो रहने गाउँका ११ लघुजलविद्युत्मध्ये अहिले तीन वटाले मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । दक्षिण पर्वतको सरौखोलामा रहेको १२ किलोवाट अगुवाखोला, पाङराङको साढे सात किलोवाट क्षमताको गढीसिद्ध र ११ किलोवाटको बाच्छाखोला, हुवासमा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, भोर्ले गाविसमा रहेको १६ किलोवाट क्षमताको धुवाकोट र क्याङ गाविसमा रहेको १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघुजलविद्युत पूर्ण रुपमा बन्द छन् । त्यस्तै बाच्छा गाविसको बाच्छाखोलामा रहेका १९ र २१ किलोवाटको बाच्छाखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्न छाडेका छन् । अहिले भुकताङले गाविसमा रहेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला, भोक्सिङको छ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र नौ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघुजलविद्युत् आयोजनामा मात्र सञ्चालनमा रहेको जिविस ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारले जानकारी दिए । ती आयोजना पनि मर्मत अभावले अल्पकालीन रुपमा चल्ने र बन्द हुने गरेका छन् । शिलाकारले भने गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको बताए । “बन्द रहेका आयोजना सुचारु गराउन पहल भइरहेको छ,” उनले भने, “स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हँुदै गएका हुन् ।” जिल्लाका ११ लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट १५६ दशमलव पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । त्यसबाट एक हजार ४०३ घरधुरीका नौ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएको शिलाकारले जानकारी दिए । “२५ वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको रु २५ तिरे पुग्थ्यो” उनले भने । विसं २०५५ देखि सञ्चालनमा रहेका ती आयोजना अहिले भग्नावशेष बनेका छन् । ती आयोजनाका लागि रु दुई करोड २५ लाख खर्चिए तापनि केन्द्रीय प्रसारण, उपभोक्ताको बेवास्ता र मर्मत अभावले पूरै उपेक्षित हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । रासस
केरुङ कनेक्सनः १० करोडमा काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै
काठमाडौं, १८ मंसिर । काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने भएको छ । रेल विभागले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि विभागले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ, अब त्यसको काम अघि बढ्छ’, रेल विभागका बरिष्ठ इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद शाहले विकासन्युजसँग भने । विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भर्खरै चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्पनीसँग सो रेलगमार्गको सम्भाव्यता, डिपिआर र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेर फर्केका छन् । ‘म भर्खरै चीन भ्रमण सकेर नेपाल आएको हुँ, धेरै चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन्, मैले पनि केहि कम्पनीसँग कुरा गरेको छु’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनले रेल विभागमै पनि केहि चिनियाँ कम्पनीले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । उनले तीन बर्षभित्रै निर्माण आरम्भ गर्न सकिने पनि बताए । त्यो भन्दा चाँडो काम अघि बढाउनका लागि भने सरकारले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे । आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न सम्भव भएमा तीन बर्षभित्र निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिने दावी आचार्यले गरे । उनले सो रेल मार्गमा रेल वे निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर अघि बढाउन सकिएको खण्डमा चाँडो काम हुने धारणा पनि राखे ।‘नेपाल र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, सिधै चीनले बनाइदिन्छ, हामीले अनुगमन गर्छाै’, महानिर्देशक आचार्यले भने ।
एनएमबि बैंकमा करर्पाेरेट इन्टरनेट बैंकिङ्ग सिस्टम शुभारम्भ, नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्रियो
काठमाडौं, १८ मंसिर । एनएमबि बैंकले करर्पाेरेट ग्राहकहरुको सुबिधालाई मध्य नजर गर्दै “एनएमबि करर्पाेरेट इन्टरनेट बैंकिङ्ग सिस्टम” को शुभारम्भ गरेको छ । आफ्ना कर्पाेरेट ग्राहकलाई विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो बैंकिङ्ग खाताको बिवरण हेर्न तथा सुरक्षित कारोबारका प्रक्रियालाई थप सरल तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले बैंकले यो सिस्टम ल्याएको बैंकले जनाएको छ । यस सिस्टमबाट ग्राहकहरुले हरेक कारोबारको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, सिगनेचर म्याट्रिक्स प्रबिधिबाट कारोबार प्रमाणिकरण, तथा हरेक कारोबारको प्रत्यक्ष बिवरण हेर्न सकिने भरपर्दो तथा सुरक्षित सुविधा रहेकोे र यस्तो सिस्टम नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमै पहिलो भएको बैंकले जनाएको छ ।
रुकुमको रुकुमकोटमा प्रभु बैंकको शाखा विस्तार
काठमाडौं, १८ मंसिर । प्रभु बैंकले रुकुम जिल्लाको रुकुमकोट गाविस वडा नम्बवर ६ मा यूके एड सक्षमसँगको सहकार्यमा नयाँ शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । पूर्व मन्त्री तथा सांसद गणेशमान पुनले शुक्रबार एक समारोहका बीच उक्त शाखा कार्यालयको समुद्घाटन गरेका छन् । रुकुममा बैंकको शाखा विस्तार भएको हुँदा उक्त क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरुले सरल, सहजरुपमा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधाहरु प्राप्त गरी लाभान्वित हुने भएकाले यसबाट स्थानीयहरु पनि उत्साहित भएका छन् ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सिफारिस, २ वर्ष बढी काम गर्न नियमावली संसोधन
काठमाडौं १८, मंसिर । लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सम्पादन गरिएका कार्य तथा सुझावसहितको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष मैनालीले नयाँ संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आउनुपर्ने ऐन समयमै नआउँदा डेढ महिनापछि नै संवैधानिक सङ्कट आउने खतरा औँल्याए । प्रतिवेदनमा सरकारले आयोगको स्वीकृति बेगर नै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको, समयै बनाउनुपर्ने ऐन नबन्दा समस्या देखिन थालेको, आयोगको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढेको, सङ्गठित संस्थाले परामर्श नै नगरी कार्य गरेको र परामर्श गरे पनि दिएका निर्देशनको पालना नभएको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान र ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएकोमा मात्र आयोगले प्रतिनिधित्व गर्ने र यसबाहेकका आदेश, नियम, विनियमले व्यवस्था गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आयोगको धारणा छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । ’ आयोगले कार्यालयका लागि तोकेर आयोगमा माग गरी पठाएका पदमा सरुवा गरी पदपूर्ति गरी आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिएर झुलाउने प्रवृत्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायमा पाइने उदासीनता र आत्मकेन्द्रित भावनाले गर्दा आयोगको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको विषयमा पटक पटक वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाए पनि विगतको स्थितिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ’ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको न्याय सेवातर्फ तथा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितामा माग सङ्ख्याको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुने हुँदा मागबमोजिम पदपूर्ति हुन नसकेको पक्ष गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
