अघि बढ्यो काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलको काम, यात्रु र कार्गाे दुबै बोक्ने रेल बनाइने
काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । यतिबेला त्यो योजना कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको छ । ‘हामीले ३१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवेदन दिन आव्हान गरेका छौं, विदेशी कम्पनी र जोइन्ट भेञ्चरमा नेपाली कम्पनीले पनि आवेदन दिन सक्छन’, रेल विभागका बरिष्ठ इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद साहले विकासन्युजसँग भने । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । समय सिमा भित्र आवेदन दिने कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने साहले बताए । यसरी अधिकतम ४ महिना भित्र काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनौट हुनेछ । सो कम्पनीले ६ महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट विभालाई बुझाउने छ र त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ । यद्यपी सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसैबिच विभागले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गको समेत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । त्यसका लागि अनुमानित १० करोड बजेट समेत बिनियोजन भैसकेको साहले जानकारी दिए । बिभागले चिनियाँ कम्पनी मार्फत काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । मेची–महाकाली रेल वेको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ भने काठमाडौं मेट्रो रेलको पनि सम्भाव्यता रिपोर्ट ६ महिना अघि नै तयार भैसकेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने विषय कागजमै सीमित रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले छुट्टै निर्र्देिशका ल्याए पनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गराउन २०७२ वैशाख १७ मा छुट्टै निर्र्देिशका पारित गरेको थियो । त्यसको ४ महिनापछि उद्योग मन्त्रालयले उक्त निर्र्देिशका आधिकारिक रूपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको घोषणा पनि गर्यो । अहिले घोषणाको डेढ वर्ष पुग्नलाग्दा समेत सार्वजनिक संस्थामा स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोगका कुनै काम हुन सकेको छैन अर्थात यस्ता निकायमा विदेशी वस्तु नै प्रयोग भइरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी परम्परागत कृषि र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणमा उन्मुख गराउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने रणनीति लिएको हो । निर्र्देिशका कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो समय केही जिल्लामा उत्पादित वस्तुहरुको सूचि तयार पार्ने काम शुरु गरिएपनि अन्य काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । रूपन्देही, बैतडी, सुर्खेत, सुनसरीलगायत केही जिल्लामा महासंघ र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको प्रयासमा त्यस्ता वस्तुको सूची तयार पार्ने काम शुरू गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यम कुमारी खतिवडाले बताइन् । दुई वर्ष अघि निर्देशिका पारित भएपनि त्यसबाहेक सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु खरीद गर्ने कार्यको हालसम्म अन्य कुनै काम हुन नसकेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगका लागि पहल शुरु गरे पनि सरकारको ढिला सुस्ती र स्थिर सरकार नभएकोले निर्देशिका कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । निर्र्देिशका जारी गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएका कारण हालसम्म सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको उपयोगै भएको छैन भन्दा पनि अतियुक्ति हुँदैन । निर्र्देिशकाअनुसार सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने मालसामान तथा वस्तुमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता माल ÷वस्तु उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र अन्य मुलुकबाट आयात भएका वस्तु किन्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता वस्तु नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्राप्त गरेका वा सरकारले निर्धारण गरेका निकायमा दर्ता भएका उद्योगबाट उत्पादित हुनुपर्छ । निर्देशिकामा छपाइसम्बन्धी कार्य, पोशाक, कोसेली तथा उपहारका सामानका लागि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ढाकाजन्य सामग्री, पश्मिनाका उत्पादन, ऊनी वस्तु, जुटबाट निर्मित सामग्री, सभा सम्मेलनमा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीमा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला सामग्री पनि प्राथमिकतामा छ । साजसज्जाका सामानदेखि फर्निचर, फर्र्नििसङ सामान समेत स्वदेशी गर्नुपर्ने निर्देशिकामा समेटिएको खतिवडाले बताइन् । सम्भवभएसम्म मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री पनि स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्ने छ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र सबै किसिमका खाद्य वस्तुसमेत स्वदेशी हुनुपर्ने निर्र्देिशकामा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायमा उपयोग हुने सुरक्षण मुद्रण बाहेकका अन्य सामग्रीको खरीदमा निर्र्देिशका लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो । सार्वजनिक कार्यालयको उपयोगका लागि प्राकृतिक जडीबुटीजन्य वस्तु र उत्पादित सबै किसिमका औषधिसमेत स्वदेशी हुनुपर्ने छ । यसरी सार्वजनिक निकायले खरीद गर्ने वस्तुहरूमा विदेशीको तुलनामा केही महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग संघ अथवा उद्योग वाणिज्य संघले सार्वजनिक निकायले खरीद गर्ने मालसामान उत्पादनको प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्न उद्योग सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ७५ ओटै जिल्लामा जिल्ला अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिए पनि यस सम्बन्धि कार्य अघि नबढ्दा समिति पनि निष्कृय बनेको छ । उद्योग सचिवको संयोजनमा बनेको उक्त समितिले पनि खासै काम गर्न सकेको छैन । सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आए परम्परागत शीप तथा प्रविधिको प्रयोगबाट स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्रीले समेत प्राथमिकता पाउने विश्वास लिइएको छ ।
छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले ५२ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, १९ मंसिर । छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले ५२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर १७ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार बैंकले १२ दशमलब ७० प्रतिशत नगद लाभांश र ४० प्रतिशत बोनस सेयर दिन लागेको हो । नगद लाभांश वापत सेयरधनीले ७ करोड ५६ लाख ५९ हजार ९ सय ४५ रुपैंयाँ प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, बैंकले २३ करोड ८२ लाख ९९ हजार ४० रुपैंयाँ बराबरको बोनस सेयर दिन लागेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सो मात्रामा नगद लाभांश र बोनस सेयर दिन लागेको हो । त्यसका लागि छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले पुस १३ गते साधारणसभा डाकेको छ । ५९ करोड ५७ लाख चुक्ता पुँजी रहेको छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ४७ करोड २६ लाख नाफा कमाएको थियो ।
वायुसेवा निगमको नयाँ जहाजको स्टार्टमै समस्या, म्यानुअल्ली स्टार्ट गर्दा दैनिक उडान ढिले
काठमाडौं १९, मंसिर । नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ जहाज एयरवस स्टार्टमै समस्या आउन थालेको छ । निगमको एयरवस ए ३२०—२०० सिसिजको १५८ सिट क्षमताको जहाजबाट हरेक दिन विहान हुने काठमाडौं दिल्ली उडान दैनिक ढिले हुने गरेको छ । वायुसेवा निगमले जहाज उडान हरेक दिन विहान आठ बजे गर्ने भनेर यात्रुलाई समयमा नै आउन आग्रह गर्ने गरेको छ । यात्रु पनि आउँछन् । तर, जहाज स्टार्ट नहुँदा म्यानुअल्ली स्टार्ट गर्नुपर्छ । जसको कारण उडान समय दैनिक आधा घण्टासम्म ढिलो हुने गरेको छ । यात्रु समयमा नै आइपुगेका हुन्छन, जहाज पनि उडानमा तयारीमा अवस्थामा रहेको हुन्छ तर डोर क्लोज भइसकेको आघा घण्टासम्म पनि स्टार्ट नभएर पुनः म्यानुअल्ली स्टार्ट गर्नुपर्ने समस्या बढ्न थालेको निगमकै अधिकारीले जानकारी दिए । निगले डेड वर्ष अगाडि ल्याएको एयरवसको न्यारोबडि जहाज हाल दुईवटा उडानमा रहेको छ भने थप दुई वटा वाइडवडि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । निगमले संचालन गरिरहेको एयरवसको नयाँ दुई जहाजले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने गरिरहेका छन् । बोइङ कवाडिमा बेच्दा २० करोड मात्रै आउने एक अगाडि सिंगापुरबाट काठमाडौं ल्याइएको एउटा बोइङ जहाजको मूल्यांकनबाट जम्मा २० करोड रुपैयाँ मात्रै आउने पूर्वअनुमान गरिएको छ । यो जहाज २८ वर्ष अगाडि निगमले २३ लाख डलरमा खरिद गरेको भएपनि अहिले नयाँ खरिद गर्नुपर्दा यही क्षमतको जहाजको मूल्य करीब ५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । बोइङ जहाजको विकल्पमा निगमले एयवसका जहाज प्रयोग गर्न थालेको छ । निगमका अनुसार निगमले विमानस्थलमा थन्काएर राखेको एउटा बोइङ ७५७ जहाजको मूल्यांकनमा निकै ढिलाई भएको छ भने जहाज कवाडिमा बेच्ने त हो नी भनेर व्यवस्थापनको चासो पनि कम भएको निगमकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । निगमका सहायक प्रवक्ता शैलेश कंसाकारले भने न्युनतम २० करोड रुपैयाँ आउने अनुमन गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार २० करोड रुपैयाँ न्युनतम हो अधिकतम त त्यो भन्दा जति पनि बढि हुन सक्छ । निगमको एउटा १९० सिट क्षमताको बी ७५७ एसीए नामको बोइङ जहाज कवाडीमा बेच्ने गर्न लागिएको छ । यो जहाज पाँच महिनादेखि ग्राण्उडेड भएको (थन्किएको) बसेको छ । वायुसेवा निगमको इन्जिनियरिङ विभागका एक कर्मचारीका अनुसार यो जहाजको उडान मूल्यांकन जति ढिलो भयो उति नै कम पैसा आउँछ । यो जहाजको इन्जिन आवर सकिएको, जहाज इन्जिन बाहेक सम्पूर्ण मर्मत (सीचेक) गर्ने समय भएको र जहाजका दुबै इन्जिनको आयु सकिएकोले नयाँ राखेर उडान गर्न नसकिने भएकै कारण निगमले विक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । जहाजको छिटो मूल्यांकन गरेर विक्री गरेर अलिअली पैसा आउनेमा निगमका उच्च तहका कर्मचारीको रुचि नमिल्दा जहाज टर्किस एयरको कवाडिमा बेचेझै यसलाइृ पनि बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको निगमकै कर्मचारी बताउछन् । जहाज उडान गर्ने नमिल्ने भएकोले पुनः उडानमा ल्याउन अब संभव छैन । जहाज थन्काएर राख्दा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई, पार्किङ शुल्क तिरिरहनु पर्ने भएकोले नउडाउँदा र जहाज थन्काउँदा पनि घाटा नै रहेको निगमको भनाइ छ । प्राधिकरणले वायुसेवाको उडान, अवतरण, ल्याण्डिङ, पार्किङमा शुल्क लिने गरेको छ । यो जहाजले मासिक लाखौ शुल्क तिरेर पार्किङ गरिरहेको उल्लेख छ ।
लघुवित्तले बैंक लेख्न नपाउने, बाफियाले गर्यो लघुवित्तको नामै कटौती
काठमाडौं १९, मंसिर । लघुवित्त विकास बैंकले अब उप्रान्त बैंक लेख्न नपाउने भएका छन् । नयाँ बन्न लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । संसदको अर्थ समितिले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि कानुन संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (वाफिया)मा लघुवित्तले बैंक लेख्न नपाउने भएका छन् । व्यवस्थापीका संसदको पूर्ण बैठकले उक्त विधेयक हुबहु पारित गरे लघुवित्त विकास बैंकले अहिले भइरहेको बोर्डबाट विकास बैंक हटाई बोर्ड राख्नु पर्ने छ । अहिले ग वर्षका लघुवित्तले लघुवित्त विकास बैंक लेख्दै आएका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
संविधान संसोधन थाती, चुनाव घोषणाको तयारीमा सरकार
काठमाडौं १९, मंसिर । सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि लामो समय नपर्खने भएको छ । प्रस्ताव पारित नभए पनि एक दुई दिनभित्रै चुनाव घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । सदनमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने या नहुने अनिश्चिता बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘अब केही दिनभित्रै यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने’ निष्कर्षमा पुगेका हुन् । माओवादी उच्च तहका नेताका अनुसार सहमति भए नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको नभए पुरानै व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको घोषणा हुनेछ । सदन र सडकमा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलले विरोध गरिरहेको बेला संशोधनको पक्षमा रहने अपेक्षा गरिएको मधेसी दलले पनि प्रस्तावको पक्षमा खुलेर समर्थन नगरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘एक दुई दिनभित्रै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने’ पहल गरिरहेका छन् । नेकपा माआवादीं केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले शनिबार पार्टी कार्यालय तथा पोलिटब्युरोको बैठकमा यही आशयको कुरा राखेको बैठकमा सहभागी एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टी कार्यालय बैठकले प्रस्ताव पारित हुने या नहुने दुवै अवस्थामा चुनाव घोषणा गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको बताए। ‘प्रस्ताव पारित गर्नका लागि मधेसी मोर्चाका नेतादलहरुसंग छलफल भइरहेको छ । प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो,’श्रेष्ठले भने, ‘तर उहाँहरुले समर्थन गर्नुभएन भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । यदि त्यसो भयो भने पनि चुनावको घोषणा हुन्छ । ’ पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डले संविधान संशोधनमा सबैको सहमति जुटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेसी मोर्चासँग सरकार निरन्तर संवादमा रहेको जानकारी दिँदै संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास भइरहेको बताएका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मेलम्चीमा सुनखानीको आंशका, सुरक्षा कडा पारेर वरिपरी जानै निषेध
काठमाडौं १९, मंसिर । हेलम्बुस्थित मेलम्ची आयोजनाको हेडवर्क्स साइटमा भेटिएको पहेंलो पदार्थ आउने पहाडको भाग खानी हुने आशंकामा शनिबारदेखि सुरक्षामा कडाइ गरिएको छ । गेटपारिका स्थानीयहरुलाई बाहेक सबैलाई आउन जान पुरै रोक लगाइएको छ । पहेंलो पदार्थ भएको ढुंगा सुन या खनिज हुनेसक्ने आशंकामा सुरक्षाकर्मीद्वारा बाहिरी गेटबाट समेत आवात जावत गर्न गेटपारिका स्थानीय बाहेक अरुलाई निषेध गरिएको छ । ‘गेट पारि बस्नेले मात्रै उता जान पाउँछन् अरु सबैलाई आउन जान निषेध छ,’ हेलम्बुका स्थानीय ग्याल्देन शेर्पाले भने, ‘प्रत्येक चोटी हामीले आउजाउ गर्न अनुमति लिनपरेको छ ।’ उनले आफ्नै घर जानपनि अनुमति लिएर जानुपर्ने अवस्था भएको जानकारी दिए । उनी मात्र होइन हेलम्बु ७, ८, ९ का सबै स्थानीयहरु अहिले बाहिरी गेटमा बसेका सेनासँग अनुमति लिएर मात्रै पार गर्न पाउँछन । आउँदा छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । निर्माणको काम नै रोकेर ल्याब टेष्टको लागि लगिएको उक्त पहेंलो पदार्थ के हो भन्ने तथ्य अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन । हाल भने उक्त स्थानको केही भाग बाहेक सबै कार्य सुचारु गरिएको मेलम्ची आयोजनाका प्रमुख घनश्याम भट्टराइले जानकारी दिएका छन् । ‘चम्कीलो पहेंलो कण देखिएकाले सुनको आशंका गरिएको हो । आहिले यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन,’ प्रमुख भट्टराइले भने, ‘भूर्गभविदले सुन हुन नसक्ने क्षेत्रको रुपमा दाबी गरेपनि उक्त पदार्थ के हो भन्ने यकिन नभएकाले संरक्षणमा लागेका हौं । यो के हो खानी विभागले आइतबार टेष्टपछि निर्क्यौल निकाल्ने छ ।’ उनले मेलम्ची आयोजनाको हेडवर्क्स साइटमा ड्यामको वर्कस्पट बनाउने कामका साथै खानी वरीपरी सुरक्षाको लागि वायरसेभ, काँडेतार लगाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मेलम्ची खानेपानीको मुख्य ड्याम निर्माणको काम धमाधम भइरहेको र सुन खनिजको अनुमानमा सुरक्षामा कडाइ गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
गोविन्द केसीले आज अनशन तोड्दै, केसीको मागबारे सहमति नजिक
काठमाडौं १९, मंसिर । डा. गोविन्द केसीले आइतबार अनशन तोड्ने सम्भावना छ । केसी समर्थक र सरकारी वार्ता टोली शनिबार सहमतिनजिक पुगे पनि औपचारिक रूपमा आइतबार मात्र हस्ताक्षर गर्ने समझदारी भएको छ । केसी समर्थक र सरकारी वार्ता टोलीले १२ बुँदे मस्यौदा तयार पारेको थियो । केसीले सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गर्नुपर्ने, दुई साताभित्र न्यायिक परिषद् गठन गर्नुपर्नेलगायत विषयमा अडान राखेका छन् । उनले त्रिविका उपकुलपति डा। तीर्थ खनियाँको राजीनामाको अडानलाई पनि छाडेका छैनन् । शनिबार दिउँसो नै केसीलाई सहमत गराई हस्ताक्षर गराउने भनिए पनि नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए । तर, मोटामोटी रूपमा १२ बुँदामा सहमति भइसकेकाले आइतबारसम्म केसीले अनशन तोड्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । केसीका सहयोगी जीवन क्षेत्रीले पनि दुई पक्षले तयार पारेको मस्यौदामा माटामोटी सहमति भइसकेकाले आइतबार अनशन तोड्न सक्ने बताए । केसीले बिहान ९ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
