रुरल माइक्रोफाइनान्सले २० प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी ६९ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, २४ कात्तिक । रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय कम्पनीको कात्तिक २४ गते बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा फाइनान्सको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्दछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बुधबार फाइनान्सको प्रतिकित्ता सेयर करिब ८४३ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
“ओप्पो विङ्गो अफर” योजनाको विजेतालाई ४२ ईञ्चको टीभी
काठमाडौं, २४ कात्तिक । उत्कृष्ट क्यामेराका लागि विशेष लोकप्रिय स्मार्टफोन कम्पनी ओप्पोले आफ्नो दशैँ–तिहार लक्षित “ओप्पो विङ्गो अफर” योजनाको विजेता छनोट गरेको छ । मङ्गलवार, काठमाडौंको ताम्राकार कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सर्वसाधारण माझ प्रत्यक्ष गोलाप्रथा मार्फत कम्पनीले विजेता छनोट गरेको हो । कम्पनीको “ओप्पो विङ्गो अफर” योजना अन्तर्गत गोलाप्रथा मार्फत पहिलो पुरस्कारको विजेताका रुपमा जय प्रकाश (कुपन नं २३५३) र सुजाता मगर (कपन नं ३४३३) घोषित भएका छन् । तिनले कम्पनीको तर्फबाट १–१ थान स्काइवर्थ ब्राण्डको ४२ ईञ्च टीभी जितेका छन् । त्यसैगरी, कुपन नं. २४५१, १०९८, १३४०, ३७२७ र १०८३ रहेका ग्राहकले १–१ थान “ओप्पो एफ वान एस” स्मार्टफोन जितेका छन् । योजना अन्तर्गत १० जना “ओप्पो नियो सेवेन” स्मार्टफोन विजेताकोपनि घोषणा गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार कुपन नं १३३४, ३९७९, ११५२, ११२९, २५६८, २६२२, १०३५, ११७४, २६८१ र १३१५ रहेका ग्राहकले नियो सेवेन स्मार्टफोन जितेका छन् । कम्पनीद्वारा अक्टोवर १ देखि नोवेम्वर १ सम्म योजना सञ्चालन गरिएको थियो । लक्कि ड्र मार्फत छनोट भएका विजेतालाई एक विशेष कार्यक्रम मार्फत पुरस्कार हस्तान्तरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडाैं उपत्यकामा तीन वटा स्मार्ट सिटी निर्माण हुँदै, काँडाघारीदेखि तेलकोट क्षेत्र पहिलाे प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २४ कात्तिक । सरकारले उपत्यकाका तीन ठाउँमा एक लाख २० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा तीन वटा स्मार्ट सीटी निर्माण गर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अगुवाईमा व्यवस्थित शहरीकरणको योजना अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा एक/एक वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न लागिएको हो । काठमाडौंको मनोहरा करिडोर अन्तर्गत काँडाघारीदेखि भक्तपुरको चागुँ नारायण हुँदै तेलकोट क्षेत्रमा एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सीटी निर्माण गरिनेछ । त्यसको अध्ययन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको प्रमुख विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । त्यस्तै, भक्तपुरको गुण्डु, दधिकोट हुँदै बालकोट क्षेत्रमा १० हजार हजार रोपनी जमिनमा स्मार्ट सीटी निर्माण हुनेछ । ललितपुरको भैसेपाटी, खोकना, बुङमतिदेखि छम्पीको बोर्डरसम्म फैलिएको अर्काे १० हजार रोपानीको स्मार्ट सीटी निर्माण गरिनेछ । ‘तीन जिल्लामा तीन वटा स्मार्ट सीटी निर्माणको अध्ययन भैरहेको छ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले विकासन्युजसँग भने । के के सुबिधा हुनेछन् स्माटी सीटीमा ? छरिएर रहेको बस्तीलाई एकिकृत गरेर स्मार्ट सीटी निर्माण गरिन्छ । यो आइटीसँग जोडिएको हुन्छ । जापानमा एउटा घरमा डाक्टर बोलाउनु पर्दा कस्तो डाक्टर बोलाउने हो, त्यस्तै स्विच अन गरे पुग्ने व्यवस्था रहेको तिवारीले बताए । तर नेपालमा भने तत्काल त्यस्तो स्मार्ट सीटी सम्भव नभएको तिवारी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा निर्माण हुने स्मार्ट सीटी वातावरण मैत्री र आधुनिक सुबिधासहितको हुनेछ । स–साना कामका लागि शहर छोडेर जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य त्यस्ता स्मार्ट सीटीले गर्नेछन् । स्कुल, अस्पताल, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जनस्थल, बैंक, खेलकुद ग्राउण्ड, सरकारी सेवा सुबिधा, पार्क लगायतका सबै सुबिधा भएको व्यवस्थित शहर नेपाली सन्दर्भको स्मार्ट सीटी भएको उनी बताउँछन् । यस्तो शहर अहिलेको शहर भन्दा १० किलोमिटर भन्दा टाढा हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । तीन क्षेत्रमा बाहेक बाहेक पनि प्राधिकरणले सुन्दरीजल, झोर, चोभार लगायतका क्षेत्रमा समेत स्मार्ट सीटीको सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ । हरिसिद्धीमा भने स्मार्ट सीटीको निर्माणबारे अध्ययन गरिसकिएको थियो । तर पछि विवाद भएपछि त्यो रोकिएको उनले बताए ।
यस्तो हुनेछ भारतले ल्याउन लागेको ५ सय र २ हजारको नयाँ नोट
काठमाडौं, २४ कात्तिक । भारतले नक्कली नोटको कारोबार बढेर अर्थतन्त्रमै संकट आउन थालेको भन्दै ५ सय र एक हजार दरका नोटको कारोबारमा रोक लगाएपछि त्यसको विकल्पमा नयाँ नोट ल्याउन लागेको छ । भारतले पाँच सय दरको नयाँ नोट ल्याउन लागेको छ भने एक हजार दरको सट्टा एकै पटक २ हजार दरको नोट ल्याउन लागेको हो । भारतले ल्याउने २ हजार दरका नयाँ नोटको नमूना पाँच सयको नयाँ नोटमा एकतिर माहात्मा गान्धीको फोटो हुनेछ भने अर्काेतिर लाल किल्लाको तस्विर हुनेछ । त्यस्तै, २ हजारको नयाँ नोटमा एकातिर माहात्मा गान्धी र अर्काे भागमा मंगलायनको तस्विर हुने रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबिआई)ले जनाएको छ । नयाँ नोटहरुमा आधुनिक सेक्युरिटी फिचर्सहरु समावेश गरिएको जनाएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्प जित नजिक, सिनेटमा पनि रिपब्लिकनकै बहुमत
काठमाडौं, २४ कात्तिक । अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प जित नजिक पुगेका छन् । कुल २७० इलेक्ट्रोरल मत आवश्य पर्नेमा हालसम्म उनले २५४ इलेक्ट्रोरेल मत प्राप्त गरिसकेका छन् । प्रतिद्धन्द्धी डेमोक्र्याटिक पार्टीकी हिलारी क्लिन्टनले जम्मा २१५ इलेक्ट्रोरल मत प्राप्त गरेकी छिन् । सिनेटमा समेत रिपब्लिकनहरुकै बहुमत पुग्नेदेखिएको छ । हालसम्म मत गणना सम्पन्न भएका राज्यहरुमा रिपब्लिकनहरुले अधिकांशमा बहुमत प्राप्त गरेका छन् । सम्भावित मत परिणामले ट्रम्पलाई आफ्नो योजना अनुसार काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । उनले अमेरिकालाई मुस्लिम निषेधित मुलुक बनाउने, मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल लगाउने लगाएतका घोषणा गरेका थिए । ट्रम्प विजय उन्मुख भैरहँदा अमेरिकी सडकहरुमा ‘वि हेट मुस्लिम एण्ड ब्ल्याकः वि वान्ट आवर ग्रेट नेशन ब्याक’ लगायतका नारा घन्किन सुरु भएको छ ।
५ सय र एक हजार दरका भारु नोट नेपालमा पनि नचल्ने, राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा २ लाख मात्रै
काठमाडौं, २४ कात्तिक । भारतले ५ सय र एक हजारका भारतीय रुपैंयाँ सञ्चालनमा रोक लगाएपछि नेपालले पनि सो मुद्राको कारोबारमा रोक लगाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ५ सय र एक हजार दरका भारतीय नोट कारोबारमा रोक लगाएको प्रवक्ता नारायण पौडेलले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले नयाँ व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै सो दरका भारतीय नोट कारोबारमा रोक लगाएको हो । भारत सरकारले कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै मंगलबार राती १२ बजेबाट ५ सय र एक हजार दरका नोट कारोबारमा रोक लगाएको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५ सय र एक हजार दरका करिब २ कराेड रुपैंयाँ मात्रै रहेको छ ।‘हाम्रो थापाथली कार्यालयमा एक हजार दरका ६० हजार र पाँच सय दरका २० हजार नोट मात्रै छन्, बैंकहरूसँग पनि उक्त दरका नाेट ठूलाे परिणाममा छैन , प्रवक्ता पौडेलले भने । विगतमा पनि लामो समयसम्म नेपालमा ५ सय र एक हजार दरका भारतीय रुपैंयाँको कारोबारमा रोक लागेकाले नेपालीहरुसँग सो दरका नोट खासै नरहेको पनि उनले बताए ।‘नेपालमा पहिले पनि ती नोटमा रोक लागेको थियो, त्यसैले ५ सय र एक हजार दरका भारतीय नोट नेपालीको प्राथमिकतामा थिएनन्, हात पर्ने वित्तिकै साट्दै आएका थिए’, प्रवक्ता पौडेलले भने । उनले सर्वसाधारणसँग भएका त्यस्ता नोट सटही गरिदिनेबारे भने अहिले नै राष्ट्र बैंकले केहि निर्णय नगरेको र गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।‘हामीले बजारबाट नोट उठाउँला तर भारतले साट्न मानेन भने के गर्ने ? त्यसकारण अब यो सवाल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ । कुटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्छ’, पौडेलले भने । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जाली नोटलाई निरुत्साहित गर्न भारु ५०० र एक हजारका नोट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा सर्वसाधारणले यही नोभेम्बर १० देखि डिसेम्बर ३० सम्ममा आफूसँग भएका उक्त दरका नोट बैंक तथा हुलाकमार्फत जम्मा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साइन रेसुङगाको नाफा ४७ प्रतिशतले बढ्यो, तीन महिनाको नाफा ६ करोड
काठमाडौं, २४ कात्तिक । साइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ६ करोड ७८ लाख रुपैंयाँ नाफा कमाएको छ ।यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करीब ४७ प्रतिशतले बढेको छ । यो नाफा बैंकले अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कमाएको भन्दा २ करोड १६ लाखले बढि हो । गत आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकले ४ करोड ६२ लाख नाफा कमाएको थियो । पहिलो तीन महिनामा साइन रेसुङगाले ९ अर्ब ५ करोड निक्षेप संकलन गरेर ८ अर्ब २ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । एक अर्ब १० करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा रहेको छ । व्याज आम्दानीबाट मात्र १३ करोड रुपैयाँ कमाएको यो बैंकको निष्कृय कर्जा शून्य दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७७ दशलवल १२ प्रतिशत रहेको छ । प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ रहेको यो बैंकको प्रति सेयर न्युनतम ४१७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
३ वर्षदेखिको विवाद नमिलेपछि टानले टिम्सकार्डको विकल्प खोज्ने, पदयात्रा पर्यटन नै जोखिममा
काठमाडौं २४, कात्तिक । नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)बीचको तीन वर्षदेखिको पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड विवाद नमिलेपछि टानले नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले टानलाई पदयात्रीले पदयात्रामा जाँदा अनिवार्य गरिएको टिम्स विक्री गर्न दिएको पैसामा विवाद गरेपछि टान विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगेको हो । ६ वर्षदेखि पर्यटकको सूचना, तथ्यांक, सुरक्षा, बीमा, मजदुरको हकहित र उद्धारमा खर्च गर्ने गरी ल्याएको टिम्स कार्ड पर्यटन बोर्डले छपाइ तथा नियमन गर्ने र टानले विक्री गर्ने अवधारणबाट ल्याएको हो । टानले टिम्स विक्री बन्द गरेको अवस्थामा पदयात्रा पर्यटन नै जोखिममा पर्ने भएको छ । तीन वर्षदेखिकोे टिम्स विवाद आगामी १५ दिन भित्रै समाधान नभए टानले टिम्स कार्डको विक्री वितरण बन्द गरेर नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय टानले गरेको छ । टानको मंगलबार बसेको कार्यसमिति बैठकले पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्डको व्यवस्थित प्रयोग नगरेको, टिम्सको अवधारण अनुसारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको र एक तिहाइ रकम खर्च गर्ने अधिकार टानलाई नदिएको भन्दै विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव कर्ण लामाले बताए । पदयात्रा व्यवसायमा जाने विदेशी पर्यटकको तथ्यांक, सुरक्षा, आकस्मिक उद्धार, बीमा तथा यो व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास गर्न शुल्क लिएर दिइने कार्ड (टिम्सकार्ड)को अवधारण अनुसार काम नभएको टानको भनाइ छ । टिम्स कार्ड लिँदा विदेशी पर्यटकले समूहगत रूपमा पदयात्रामा जाँदा प्रतिव्यक्ति १० डलर र एक्लै जाँदा भने २० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०÷३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । टानका अनुसार टिम्स कार्ड विक्रीबाट ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने अधिकार पाएको भएपनि तीन वर्षदेखि बोर्डबाट यस्तो रकम निकासा भएको छैन । टानले सत प्रतिशत रकम तिरेर खरिद गर्ने गरेको टिम्सको पनि ३० प्रतिशतका दरले पाउनुपर्ने रकम मात्रै पनि तीन वर्षमा करीब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम बोर्डमै रहेको छ । पर्यटन बोर्डले खर्च गर्न पाउन ३० प्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त कोषमा रहने अर्को ३० प्रतिशत र मजदुर कोषमा रहने १० प्रतिशत गरी करीब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम तीन वर्षदेखि पर्यटन बोर्डमा थुप्रीएको टानको दाबी छ । टिम्स संचालन गर्दा टान ९६ लाख ऋणमा टानका अनुसार बोर्डलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा र टिम्सको रकम निकासा गर्दा २ करोड रुपैयाँ मजदुर उद्धारमा खर्च भएको रकम तिर्न बाँकी छ । २९ जना कर्मचारी र कार्यालय खर्च मासिक १० लाख टिम्स कार्डबाटै खर्च हुने रकम टानले पाएको छैन । टानले टिम्सका कर्मचारी र कार्यालय खर्च व्यवस्थापनमा ९६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी गरेको छ । बोर्डले टानलाई वेवास्था गरेको र पटकपटको व्यवसायीको माग नसुनेका कारण टानका सदस्य आफैंले आवश्यक छलफलपछि टिम्सजस्तै नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको टानका महासचिव लामाले बताए । टिम्स कोषको रकमको बार्डबाट दुरुपयोग भएको आरोप पर्यटन बोर्डले तीन वर्षदेखि टिम्सको रकम थुपारेर बोर्डले रकम दुरुपयोग गरेर राखेका कारण पदयात्रा पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास ठप्प रहेको टानको दाबी छ । टानका अनुसार टिम्सको रकम परिचालन नभएका कारण प्रवद्र्धनात्मक काम हुन सकेको छैन भने व्यवसायी मजदुर हकहितको लागि गर्ने काम पनि ठप्प छ । टानले समूहगत र बोर्डले एकल पर्यटको मात्रै टिम्स कार्ड बेच्ने गरेको छ । टानले विक्री गरेको तथ्यांक अनुसार बार्षिक ८ देखि ९० हजार पर्यटक समूहगत रूपमा टिम्सकार्ड लिएर पदयात्रामा जाने गरेका छन् । टिम्सको छपाई नै अपारदर्शी टिम्स कोषबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नपाएको, टिम्स कार्ड समयमा उपलब्ध नगराएको, मजदुर कल्याणकारी कोषमा टिम्स कोषको रकम जम्मा नगरेको, टिम्स कार्ड के कति छापिएको छ त्यसको जानकारी पनि नपाएको टानको आरोप छ । टिम्सको बारेमा लेखिएका कयौं पत्रहरुको जवाफ नपाएको भन्दै ट्रेकिंग एजेन्सिज एसोएसिएसन् अफ नेपाल (टान) ले सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ टानले बोर्डलाई गरेको पत्रचार तथा ताकेता गरेको विवरण, वार्षिक बजेट, नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिले खेलेको भूमिका समेटेर एक श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटन सबै संघ संस्थाबीच बोर्डको विषयमा व्यापक छलफल गर्ने भएको छ । पर्यटन बोर्डबाट वितरण भएको टिम्स कार्डमा होलोग्राम नभएको, सिरियल नम्बर नभएको, टानको लोगो नभएको, बोर्डद्वारा टिम्स कार्ड छपाई र वितरण कार्यमा परदर्शिता नभएकोसहितका विषयमा टानले आफ्ना सदस्य तथा व्यवसाययिक संस्थासँग छलफल गर्ने भएको छ । छलफलपछि टानले टिम्स विक्री बन्द गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा निर्णय लिने पनि टानका महासचिव लामाले जानकारी दिए । मजदुरलाई आन्दोलन गर्न उक्साउने टिम्स कोषको १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा दाखिला नभएकोले सम्पूर्ण ट्रेड युनियानलाई आफ्नो अधिकार खोज्न आव्हान गर्ने भएको छ । लामाका अनुसार १५ दिन भित्र टिम्स विवाद समाधान नभए आफ्ना सदस्य कम्पनीसँग अतिरिक्त शुल्क लिई टान आफैंले नै पदयात्रीहरुको विवरण राख्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मजदुरहरुको उद्दार तथा औषधोपचारको लागि पनि टिम्स जस्तै कार्यक्रम चलाउने विषयमा पनि कानुनी परामर्श गर्ने निर्णय भएको टानले जानकारी दिएको छ । टिम्स विवाद मिलिसकेको पर्यटन बोर्डको भनाइ पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले भने टानसँगको विवाद अघिल्लो कार्यसमिति हुँदै भएको र यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँदै अएका छन् । विकास मिडियासँगको कुराकारनीमा विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको जोशीले बताएका थिए । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने विषयमा सहमति बनेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार तीन वर्षअगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति बनेको भएपनि कार्यान्यको चरणमा भने पुग्ने बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार दुई संस्थाबीचको छवि आर्थिक पारदर्शीता हुन पुगको छ । पछिल्लो समय दुबै संस्थाको दुइ वर्षदेखिको पूर्ण अडिट भएको छैन । बोर्डका अनुसार दुई वर्षको अडिट हुनासाथ समस्याको समाधान पनि हुने उल्लेख छ ।
