जेठ २४ र २५ गते युवा उद्यमी सम्मेलन हुने, युवा उद्यमीलाई सहभागी हुन मन्त्रालयको आह्वान
काठमाडौं । विशेष गरी युवा वर्गलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने उद्धेश्यले उद्योग मन्त्रालयले आगामी जेठ २४ र २५ गते काठमाडौंमा उद्यमशीलता सम्वन्धि सम्मेलन ‘स्टार्ट आप समिट’ आयोजना गर्न गईरहेको छ । देशभरका ७५ जिल्लाबाट ३०० जना युवाहरुको सहभागिता रहने सो सम्मेलनमा स्रोत व्यक्तिका रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा सफल य्ुवा उद्यमीहकौ संलग्नता रहने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशबाट आउने श्रोत व्यक्तिहरुले ती देशहरुमा रहेको उद्यमशीलता सम्वन्धि अभ्यासका बारेमा आ—आफ्नो अनुभव साट्नुका साथै नेपालमा उद्यमशीलताको सम्भाव्यताका बारेमा समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा देखिएको प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गर्दै सँगसँगै अगाडी बढ्न नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय ‘स्टार्ट अप’ सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनका पाँच वटा उदेश्य रहेको छ । त्यसमा उद्यमशीलताको विकासमा विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई संलग्न गराउने, उद्यमशीलताको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने, उद्यमशीलता विकासमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरुलाई एउटै मञ्चमा समेट्ने, देशभरी उद्यमशीलता विकासमा भएको प्रगति सम्वन्धि पूर्ण जानकारी, उपलब्ध सेवा र अवसरहरु प्रस्तुत गर्ने, राज्यको तर्फबाट रहेको उद्यमशीलता सम्वन्धि नीतिगत धारणामा स्पष्टता ल्याउने रहेको छ । ‘कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिका लागि उद्यमशीलता अपरिहार्य रहेको छ । अबको प्रतिष्पर्धी विश्वमा हामीले अपनाउने उद्यमशीलताको सोचमा पनि नयाँ आयाम र अवधारणा आवश्यक छ त्यसैले यो सम्मेलन नेपाली युवा उद्यमीहरुका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो’ मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले अहिले युवा उद्यमशीलताको विकासका लागि स्टार्ट अप कमिटी बनाएर कार्यक्रमहरु अगाडी बढाईरहेको छ । नेपाल स्टार्ट अप समिट २०१७ को मूल नारा ’समृद्धिको रहर उद्यमशीलताको नयाँ प्रहर’ भन्ने रहेको छ । उद्योग मन्त्रालयको आयोजनामा हुन लागेको सो सम्मेलानमा नेपाल उद्यमी मञ्च, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासैघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासँघ सायोगी संस्थाका रुपमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकभर स्मार्ट पेट्रोल पम्पलाई लाईसेन्स वितरण गरिदै, एक सातामा नै ७२ वटा आवेदन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मुलुकभर स्मार्ट पेट्रोल पम्प विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । उपभोक्तालाई आफ्नो मूल्य अनुसारको पेट्रोल उपलब्ध गराउन निगमले नयाँ प्रविधि युक्त पम्प जडान गर्न लागेको हो । परम्परागत पेट्रोल पम्पका कारण उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्न सरकारले नयाँ प्रविधि युक्त स्मार्ट पेट्रोल पम्प जडान गर्ने तयारी गरेको हो । हाल नेपालमा स्मार्ट पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छैन । स्मार्ट पम्पमा एकै पटकमा आठ वटा सवारीमा तेल भर्न मिल्ने, कम्तिमा चार वटा पेट्रोल नोजल र चार वटा डिजल नोजलबाट रिफिलिङ गर्ने गरी पम्पले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम २० वटा साना तथा ठूला गाडी पार्क गर्न मिल्ने ५ सय वर्गमिटरको पार्किङ क्षेत्र हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त पेट्रोल पम्प २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा रहनु पर्नेछ । नयाँ बन्ने स्मार्ट पेट्रोल पम्प अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हुनेछन् । पम्प राख्नको लागि जग्गाको क्षेत्रफल तराई तथा भित्री मधेशमा एक विगाहा र पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ५ सय मिटरको क्षेत्रफल बाहिरमात्र राजमार्ग वा अन्य सडकबाट स्मार्ट पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न सकिने छ । निगमले गत पुस १८ यस्ता पेट्रोल पम्प खोल्नका लागि इच्छुक निकाय तथा व्यवसायीसँग आवेदन माग गरेको थियो । पम्प स्थापनाको लागि ७२ वटा आवेदन परेको निगमका प्रवक्ता सिताराम पोखरेलले जानकारी दिए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन (एसटीसी) ले ४ वटा, नेपाली सेनाले ४ वटा, साझा सहकारीले ४, नेसनल ट्रेडिङले ७ वटा स्मार्ट पम्प खोल्ने आवेदन दिएका छन् भने बाँकी निजी क्षेत्रको आवेदन परेको हो । निगमका अनुसार यही वैशाख १ गते थप नयाँ पेट्रोल पम्पका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन माग गरेको थियो । व्यवसायीहरूले आगामी असारसम्ममा स्मार्ट पम्प स्थापनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको सेयर बुक क्लोज १७ गते, १४ गतेसम्म सेयर किन्नेले हकप्रद सेयर किन्न पाउने
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनको लागि बैशाख १७ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले ५.२ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ । बैशाख १४ गतेसम्म सेयर किन्नेले मात्र हकप्रद सेयर किन्न पाउनेछन् । १५ र १६ गते सेयर कारोबार बन्द हुनेछ ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनस दिने, शतप्रतिशत हकप्रद सेयर पनि
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल)ले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैशाख ८ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले एक बराबर एक अर्थात शतप्रतिशत हकप्रद सेयर दिने निर्णय पनि गरेको छ ।बीमा समितिको स्विकृति पछि कम्पनीले एक बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर समेत निष्काशन गर्नेछ । बीमा समितिले निर्जिबन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी एक अर्ब हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि युनाइटेडले बोनस सेयर र हकप्रदको निर्णय गरेको हो ।
बचत खाताको ब्याजदर ८ प्रतिशतसम्म,साधारण बचत कर्तालाई फाइदा
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको ब्याजदर धमाधम बढाउन थालेका छन् । पछिल्लो केहि समयदेखि बाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको ब्याजदर ८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । आइतबार सानिमा बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दै बचत खातामा ८ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । यस अघि ५ प्रतिशत रहेको सानिमा सम्पन्न बचत खाताको ब्याजर ३ प्रतिशतले बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको छ । एक लाख न्युनतम मौज्दात चाहिने यस्तो खाताको ब्याज भुक्तानी मासिक रुपमा हुनेछ । त्यस्तै शुन्य मौज्दातको सानिमा नारी बचत खाताको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतले बढेर ६ प्रतिशत पुर्याएको छ ।‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा र बजारको अवस्थालाई हेरेर बचत खाताको ब्याजदर बढाएका हौं, यसले साधारण बचत कर्ताको पक्षपोषण गर्छ’, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले विकासन्युजसँग भने । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षामा भनिएको थियो–‘माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप(कल डिपोजिट)लाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुबै किसिमको निक्षेप संकलन गर्ने गरेकोमा माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप(कल डिपोजिट)मा साधारण बचत खातामा प्रदान गरिने भन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सिभिल बैंकले पनि बचत खातामा ७ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर कायम गरिसकेको छ । मेगा बैंकले पनि बचत खातामा पाँच दशमलब ५ प्रतिशत ब्याजदर अघि सारेको छ । एनसीसी बैंकले एक हजार रुपैंयाँ मौज्दातको बखत खातामा ६ प्रतिशत ब्याजदर दिईरहेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले बचत खातामा ७ दशमलब २५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव सुरु भएसँगै बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । तर बचत खाताको ब्याजदर भने न्युन नै थियो । कल डिपोजिटमा बचत खाताको भन्दा धेरै ब्याजदर दिन नपाउने केन्द्रिय बैंकको सर्कुलरपछि बैंकहरुले धमाधम बचत खाताको ब्याजदर पनि वृद्धि गर्न थालेका हुन् ।
लिखुखोलामा एकैसाथ तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा १५७ मेगावाट क्षमताका तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएका छन् । एमभी दुगड गु्रपका सहायक कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित लिखु १, लिखु २ र लिखु ‘ए’ को गत बिहीबार शुभारम्भ गरिएको हो । पान हिमालय इनर्जी प्रालिले लिखु १, ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट प्रालिले लिखु २ र नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालिले लिखु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेका हुन् । एउटै लिखु खोलामा लिखु १, २ र ‘ए’ गरी कुल १५७ मेगावाट क्षमताका परियोजना एकैसाथ निर्माण अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । तीनवटै आयोजनाको कुल लागत अनुमानित रु २१ अर्ब छ । आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० भइसकेको छ । परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि लक्ष्मी, सिद्धार्थ, सिटिजन बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ लुम्बिनी बैंकहरूसँग ऋण सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यी आयोजना १५ जुलाई २०२० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । यसैगरी प्रवद्र्धकले थप आयोजना निर्माण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । रासस
बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने सरकारको निर्णय, विकास समितिहरु भंग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्ततः कम्पनी ढाँचमा नै निर्माण हुने भएको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने कि समितिले नै अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चर्को बहस हुँदै आएको थियो । सरकारले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा नै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) समेत तयार पारिसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले पाँच अर्ब मुआब्जा वितरणको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म ७ अर्ब रकमसमेत आयोजनाका नाममा उठाइसकेको छ । चालु आवको बजेटमा सरकारले भन्सारबिन्दुमा नै लागू हुनेगरी आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पाँच पूर्वाधार कर लगाएको थियो ।आयोजनालाई आगामी आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले विद्यमान बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिसमेत विघटन गरेको छ । स्थानीय जनता, प्रभावित नागरिक तथा आम नागरिकलाई आयोजनामा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ समिति विघटन गरी आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको गठन आदेश खारेज गरेको र कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको पछिल्लो बैठकले कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने गरी दुवै विकास समितिको गठन आदेश खारेज गरेको हो । यस्तै सरकारले ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले ती दुवै आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ पाँच वर्षअघि समिति गठन गरेको थियो । बूढीगण्डकी धादिङ र गोरखामा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो भने नलसिंहगाड जाजरकोटमा आयोजना स्थल पर्दछ । सरकारले गत साल सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे ऊर्जा सङ्कट निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना र ऊर्जामन्त्री शर्माको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा समेत ती दुई आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । नलसिंहगाडको डिपीआरको काम जारी रहेको छ । कम्पनी ढाँचाको विषयमा पूर्णनिर्णय नहुँदासम्म हाल भइरहेको काम भने ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहने गरी नै अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । समिति भङ्ग भए पनि तत्कालका लागि त्यस मातहत रहेका प्रशासनिक संरचनाले काममा प्रभाव नपर्ने गरी सरकारअन्तर्गत नै आवश्यक काम हुने र केही दिनभित्रै कम्पनी गठन हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खालको लगानी भित्र्याउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ । दुवै आयोजना साँझको समयमा विद्युत् माग धान्ने आयोजनाका रुपमा लिइन्छ । राजधानीबाट असाध्यै नजिक रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता अत्याधिक विद्युत् माग भएका सहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर निर्माण गर्न लागिएको आयोजना हो । रासस
बीमा लाईसेन्सको थ्रेट र जोखिम
बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाएसँगै बीमा बजार तातेको छ । समितिले आफ्नो स्वीकृति लिएर बीमा कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जान सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तर समितिले यस्तो व्यवस्था गर्नु भन्दा पहिले नै २४ वटा बीमा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भैसकेका थिए । तीमध्ये १६ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन भने बाँकी ८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । दर्ता भएका मध्ये अधिकांश कम्पनी २०६५ सालअघि नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तर बीमा समितिले स्वीकृति नदिएर सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । बीमा समितिमा ८ वर्षसम्म अध्यक्ष रहेका फत्तबहादुर केसीले बीमा बजारमा नयाँ कम्पनी आउन दिएनन् । १० वर्षयता नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बीमा समितिमा चिरञ्जीबी चापागाई अध्यक्ष भएको तीन महिनापछि नयाँँ कम्पनीको लाईसेन्स खुला गरिएको छ । लाइसेन्स खुला भएलगत्तै पहिला दर्ता भएका तर लाईसेन्स नपाएको अधिकांश कम्पनी लाईसेन्स लिएर सञ्चालनमा आउन चाहेको देखिन्छ । यी कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु आ–आफ्ना कम्पनीको नविकरण गर्न तथा बीमा समितिबाट स्वीकृति गराउन सक्रिय भएका छन् । पुराना कम्पनीले नयाँ कम्पनी आउने रोक्न प्रयास गर्छन, नयाँले बजारमा प्रवेश गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरको खोजी गर्छन । यस क्रममा नयाँ र पुराना कम्पनीबीच द्वन्द्व हुन्छ । अहिले पनि बीमा बजारमा यस्तो द्वन्द्वको गन्ध आईसकेको छ । नयाँ कम्पनीको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेका छन्, सरोकार राख्ने निकायमा लविङ भईरहेका छन् । ५०० भन्दा बढी लगानीकर्ताको प्रेसर बीमा समितिको लागि थेगिनसक्नु बन्दैछ । बीमा बजारको आवश्यकता के हो ? सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ ? वहस चल्नु जरुरी छ । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नको लागि बीमा समितिले केही मापदण्ड बनाएको छ । नयाँ मापदण्ड आफैमा राम्रो छ तर त्यो पूर्ण छैन । हाल बजारमा २६ वटा बीमा कम्पनी छन्, २४ वटा प्रक्रियामा छन् । सबैलाई लाइसेन्स दिने हो भने बीमा बजारमा ५० वटा बीमा कम्पनी हुन्छन् । फेरी पनि नयाँ कम्पनी आउन चाहान्छन् । के उनीहरुको लागि ढोका बन्द गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । एक दशकसम्म नयाँ कम्पनीलाई बजारमा प्रबेश रोक लगाउन ठूलो गल्ती हो र अब एकै वर्ष २०/२५ वटा बीमा कम्पनी खुले भने त्यो पनि ठूलो गल्ती हुनेछ । एकातिर बीमाको पहुँच ८ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्यामा रहेको आँकलन गरिएको छ भने अर्कोतिर साना तर धेरै संख्यामा रहने बीमा कम्पनीहरुको प्रर्फमेन्स पनि कमजोर भएको बजारले स्वीकार गरेको छ । यस अवस्थामा हुनुपर्ने के हो भने भएका कम्पनीको क्षमता विकास गरिनुपर्छ, पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा, जसले सेवालाई सरल र विस्तारित बनाउन मद्दत गर्दछ । दोस्रो, नयाँ कम्पनीको प्रवेश खुला हुनुपर्छ तर पूर्ण व्यवस्थित तरिकाबाट । वर्षमा एउटा, दुईटा वा तीन वटा ? कति आवश्यक हो ? सुसुप्त रुपमा बसेका पुराना कम्पनीलाई क्षमता विकासका लागि थ्रेट गर्न नयाँ कम्पनीको लाईसेन्स खुला राखिनुपर्छ । सँगै पुराना कम्पनी कोल्याप्स हुने वा बजारमा ओभरक्राउड सिर्जना भई त्यसले ल्याउने सम्भावित जोखिमबाट बच्च एकै पटक वा एकै वर्षमा दर्जनौ कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गर्ने नीति पनि लिनुहुन्न । हेक्का राख्नै पर्ने विषय के हो भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स जस्तो रोगी बीमा कम्पनी खारेज हुने बाटो पनि खुला राख्नुपर्छ, नयाँ लगानी, प्रविधि, जनशक्तिलाई बजारमा प्रवेशको बाटो पनि खुला गरिनुपर्छ ।
