भूकम्पपीतिलाई खडेरी दुई लाखकाे प्रस्ताव, आफ्नो जग्गा नहुनेलाई मात्रै दिइने
काठमाडौं । जग्गा नहुने भूकम्पपीडितका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघि बढाउने भएको छ । ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका पीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ,। प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले घर बनाउनलाई जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।’ प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण– पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७३ मा समेत उक्त व्यवस्था गरिसकिएको छ । ‘सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेकाको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख अनुदानसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।’ संशोधन प्रस्तावपूर्वको कार्यविधिमा यस्तो समस्याबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन । ‘कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये पछिल्लो चरणमा १६ जिल्लाका थप ३० हजार ३ सय ७० घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघिको चरणमा लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ तीव्र रूपमा वितरण गरिरहेको छ ।
२७ अर्ब लागतको काठमाडौं नुवाकोट सुरुङमार्गलाइ बुट मोडलकाे प्रस्ताव, थान्सिङमा पनि स्मार्ट सिटी
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटसम्म जोड्ने ४ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउन २७ अर्ब रुपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको यो मार्ग बनाउन चिनियाँ कम्पनीले बुट मोडलको प्रस्ताव गरेको शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले बताएका छन् । सुुरुङमार्गको फाइल स्केच उनका अनुसार काठमाडौंलाई छोटो समयमा नै जोड्न सक्ने यो सुरुङमार्ग काठमाडौंको टोखाबाट सुरु भएर नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म निस्कने बाटोका लागि हुने उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अगाडि सारेको यो सुरुङमार्गको प्रस्तावमा शिवपुरी डाँडा छेडेर टोखाबाट नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म सुरुङमार्गको निर्माण गरिने पनि उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्री केसीका अनुसार काठमाडौंबाट टोखा हुँदै नुवाकोट जाने सडक निर्माणसँगै बन्ने यो सुरुङमार्ग निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (सीएमईसी)ले रुची देखाएको छ । यो कम्पनीले निर्माण, संचालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा सडकसहितको सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने चाहेको छ । यही प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले भौतिक योजनाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपनि माग गरेको छ । टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंह फाँटसम्म जम्मा चार किलोमिटर रहेको सो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)ले पेश गरेको प्रस्तावलाई आधार बनाएको छ । यो मार्ग बनाउन करिब २७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीले सडक विभागले काठमाडौंबाट नुवाकोट प्रवेश गर्ने सुरुङमार्ग बनाउन अगाडि सारेको योजनालाई ऋणसहयोग जुटाउन पनि कम्पनी आफैं तयार रहेको उल्लेख छ । काठमाडौंबाट टोखा हुँदै जाने सुरुङमार्गसहितको यो सडक ३४ किलोमिटरको छ । काठमाडौको टोखाबाट ४ किलोमिटरसम्मको सुरुङमार्ग बनाएर नुवाकोटको छहरे निकालिने यो सडक थान्सिङफाँट हुँदै विदुर जोड्ने बाटोसम्म पुग्छ । सरकारले ८५ किलोमिटरको गल्छी—विदुर—रसुवागढी सडक विस्तारको कामलाईसमेत प्राथमिकता दिइरहेको छ । यो बाटो चिनियाँ सिमानासम्म पुग्ने छ । नुवाकोट निस्किएर चिनियाँ सीमान पुग्न पनि यो मार्ग काठमाडौंबाट छिटो र उपयुक्त विकल्पन हुन सक्ने पनि उल्लेख छ । थान्सिङमै स्मार्ट सिटी मध्यपहाडि लोकमार्गमा सरकारले विभिन्न १० वटा स्मार्ट सिटी बनाइरहेको छ । तर, यो सडकले नछोएको र स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा नभएका अन्य स्थनमा पनि आवश्यकता परेको नुवाकोटको थान्सिङमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना रहेको सहरी विकास मन्त्री केसीले बताए । उनका अनुसार मध्यपहाडि लोकमार्गले नुवाकोटलाई नछोएको र यहाँ पनि स्मार्ट सिटीको राम्रो स्थान भएकोले अवधारणा अगाडि सारिएको हो । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दशवटा शहरको काम अगाडि बढाइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दश वटा शहरको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भइसकेकोे छ । १० सहरको योजना तयार हुँदै चालु आर्थिक वर्षभित्रै दसवटै शहरको स्वीकृत विकास योजना तयार हुने छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७—६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण तथा सो लोकमार्गको छेउछाउमा दशवटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या तथा यातायातको सुगमताको आधारमा सरकारले दुई वर्षअघि बीस वर्षीय गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा नयाँ सडक शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो । प्रस्तावित हरेक नयाँ शहर हरेकमा एक लाख मानिस बसोबास गराउन सक्ने गरी सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार बनायने भएको छ । यी शहरको निर्माणपछि हिमाल र पहाडबाट तराई झर्नेहरूको संख्या कमी आउने र राजधानी लगायत ठूला शहरमा हुने बसाइ सराइ न्यून हुने विश्वास गरिएको छ । प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सीमानासम्म जोड्ने सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदानसहितको आधुनिक बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने उल्लेख छ ।
ज्योति विकास बैंकको शत प्रशित हकप्रद निष्कासत, १ करोड कित्ता हकप्रदको विक्री बैशाख २८ देखि
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले १ सय रुपैयाँ अंकित १ करोड १० लाख ४३ हजार १७१ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले शत् प्रतिशतका दरले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यो बैंकको १ करोढ १० लाख को चुक्ता पूँजीमा सोही रकम थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । बैंकले एक सेयर हुनेलाई नयाँ एक सेयर (१ः१) को अनुपातमा सेयर दिने भएको छ । यो बैंकको सेयर खरिद गर्न यही वैशाख १३ गतेसम्म खरिद गरेका लगानीकर्ताको लागि भएको बैंकले जानकारी दिएको छ । यसको सेयर विक्री यही बैशाख २८ गतेबाट जेट ३१ गतेसम्म हुने छ । यसको विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयर हाल बजारमा ४१० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
कुमारी बैंकको हकप्रद किन्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन हो । यो बैंकले गत फागुन १९ गतेसम्म सेयर खरीद गरेका लगानीकर्ताको लागि ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । यो शेयर निष्कासनको आज अन्तिम दिन भएकोले बैंकले तोकिएको शाखाबाट बैंकिङ सयम भित्रै हकप्रद खरिदको निम्ति आवदेन दिन आग्रह गरेको छ । यो बैंकले १ सय रुपैयाँ अंकित दरका १ करोड ३४ लाख कित्ता सेयरको हकप्रद निष्कासन गरेको छ । यसको आवेदन कुमारी बैंकका शाखाहरु वा सिद्धार्थ क्यापिटलबाट दिन सकिने छ ।
फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन, १३ लाख कित्ता हकप्रदको विक्री बैशाख २८ बाट
काठमाडौं । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित १३ लाख २२ हजार ५०० कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन खुला भएको छ । यो बैंकले आफ्नो विद्यमान २६ करोड ४५ लाख रुपैयाँको चुत्ता पुँजीमा १३ करोड २२ लाख थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसले २ सेयर बराबार एक ( २ः १) को अनुपातमा निकालेको हकप्रदको विक्री आगामी बैशाख २८ गतेबाट जेठ ३१ गतेसम्म खुला हुने उल्लेख छ । यसको हकप्रद खरिदका लागि गत चैत्र २९ गतेसम्म शेयर खरिद गरेको लगानीकर्ताले मात्रै हकप्रद किन्न पाउँछन् । यसको विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आइएमई क्यापिटल हो ।
बैंक तथा बीमाको पुँजी बृद्धिले २४ अर्बको बोनस सेयर आउँदै
काठमाडौ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख ५ गतेसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले २३ अर्ब ८१ करोड ८० रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने भएका छन् । २४ करोड २९ लाख १९ हजार पाँच सय ४२ कित्ता बोनस सेयर लगानी कर्तालाई प्रदान गर्न एक सय ३० वटा कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीहरूले आफूले आर्जन गरेको खुद नाफाबाट प्रत्येक वर्ष सेयरधनीलाई निश्चित प्रतिशत लाभांश बाँढ्ने गर्छन् । कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गर्दा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । नगद लाभांश भने दर्ता गराउनुपर्दैन ।नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस र हकप्रद सेयरलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । कतिपय कम्पनीले ठूलो मात्रामा एफपीओको माध्यमबाट पनि चुक्ता पुँजी बढाउने योजना बनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालू आवको अन्त्यसम्म ‘कु वर्गका वाणिज्य बैंकलाई आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउन अनिवार्य भएकाले आकर्षक बोनस दिने क्रम जारी छ । बार्डको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलले एक अर्ब ४९ करोड १४ लाख दुई हजार सात सय रुपैयाँ बराबरको १४ करोड ९१ लाख चार हजार २७ कित्ता बोनस सेयर दर्ता गराएको छ । समग्रमा सबैभन्दा बढी रकमको बोनस सेयर दर्ता गराउनेमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक परेको छ । इन्भेस्टमेन्टले गत वर्षको कमाइबाट आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस दिएको हो । यस्तै, धेरै रकमको बोनस सेयर दर्ता गराउनेमा सिद्धार्थ बैंक दोस्रो स्थानमा छ । सिद्धार्थ बैंकले एक अर्ब ४७ करोड ३२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको एक करोड ४७ लाख ३२ हजार ६ सय कित्ता बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएको हो । सिद्धार्थले ३९ प्रतिशत बोनस सेयर दर्ता गराएको छ । प्रतिशतका आधारमा गत वर्ष वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै बोनस पनि सिद्धार्थले नै दिएको हो । नबिल बैंकले पनि एक अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको एक करोड ४२ लाख ८९ हजार तीन सय ७४ कित्ता बोनस सेयर दर्ता गरेको छ । यस्तै, सनराइज बैंकले एक अर्ब ३२ करोड ५३ लाख ४८ हजार आठ सय रुपैयाँको एक करोड ३२ लाख ५३ हजार चार सय ४८ कित्ता बोनस सेयर दर्ता गराएको छ । नबिलले ३० र सनराइजले ३३।३३ प्रतिशत बोनस सेयर दर्ता गराएका हुन् । एनआईसी एसियाले एक अर्ब २० करोड आठ लाख ८० मूल्य बराबरको एक करोड २० लाख आठ हजार कित्ता बोनस सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले २६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
पुनर्निमार्णमा स्रोत नमिलेको ३० अर्ब बजेट फिर्ता, अहिलेसम्म जम्मा ३५ अर्ब खर्च
काठमाडौं । खर्च हुन नसक्ने शीर्षकमा बढी बजेट दिएको भन्दै पुनर्निमाण प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयालाई फिर्ता गर्ने भएको छ । आवश्यकभन्दा अनावश्यक शीर्षकमा बढी बजेटको अख्तियारी आएको भन्दै केही दिनमा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालका अनुसार खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले अर्थलाई फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो । धेरै बजेट प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रकृतिको आयो, उनले भन । अनावश्यक काम र तोकिएर बजेट आएको शीर्षकबीच तालमेल भएन । करीब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट अर्थलाई फिर्ता गर्दैर्छौ । उक्त रकम विभिन्न शीर्षक अन्र्तगतको छ । कान्तिुपर दैनिकबाट ।
मोर्चा चुनावमा आउने भएपछि चुनाव २ चरणमा, चुनाव बैशाख र जेठ ३१ मा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको सत्तारुढ माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरू सहभागी बैठकले शुक्रबारदेखि नै संविधान संशोधन परिमार्जन गर्न तयार रहेको भन्दै मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनअघि नै आयोग गठन गरेर सीमांकनको विवाद टुंग्याउन सरकार सहमत भएपछि शुक्रबार मोर्चा सहमतिनजिक आएको थियो । शुक्रबार नै संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयलाई परिमार्जन गर्न कृष्णप्रसाद सिटौला, बुद्धिमान तामाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको कार्यदल बन्यो । कार्यदलले परिमार्जनका विषय तयार गरेपछि शनिबार दिउँसो पौने ३ बजेदेखि मोर्चाका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबाहेकका सबै शीर्ष नेताहरूसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । सत्तारुढ दलले संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि तयार रहेको, तीन महिनाभित्र मोर्चाका मागअनुसार समावेशी समानुपातिक संघीय आयोग गठन गरेर सीमांकन टुंग्याउने र आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने तथा उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूले बालुवाटारबाटै उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट यी विषय अघि बढाएपछि मात्र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निधोमा उनीहरू पुगे । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन भएपछि मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारे निर्णय गर्न सकिने बताएपछि माहोल बिग्रन खोजेको थियो । ‘उहाँहरूले पहिले संविधान संशोधन गर्नुस् अनि निर्वाचनबारे सोचौँला भनेपछि माहोल बिग्रने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर, चुनावमा तपाईंहरू सहभागी हुने भएपछि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अडानपछि उनीहरू नरम भएका हुन् ।’ संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले ३१ वैशाखबाट मिति सारेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी मिति तय गर्नुपर्ने ‘म्यासेज’ पठाएका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूको यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अस्वीकार गरे । प्रचण्डले यसअघि नै ३१ वैशाखको मिति घोषणा भएको, तयारी धेरै अघि बढेको, चुनाव सार्दा संवैधानिक प्रश्न पनि उठ्ने भन्दै मिति सार्न नसकिने, तर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने उनले बताएका थिए । कांग्रेसका नेताहरूले पनि प्रचण्डको अडानलाई साथ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्र्याकबाट संशोधनलाई अघि बढाउने, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने भन्दै दुई चरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएपछि जेठको अन्तिम साता दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मोर्चा राजी भएको हो । ७२ घन्टाभित्र सरकारले संशोधन हाल्ने र १० दिनभित्र संविधान संशोधन गरिसक्ने तयारी दुई पक्षको छ । मधेसकेन्द्रित ६ दलबीच एकता भई राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेपछि दल दर्ता, चुनाव चिह्नसहितका विषय टुंग्याउनुपर्नेछ । यस्तो हुँदा १६ वैशाखको उम्मेदवारी मनोनयनको समय २० वैशाखसम्म सार्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाको छ । यो विषयलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र मधेसी मोर्चा बसेर टुंग्याउने समझदारी पनि भएको छ । के भयो सहमति ? – समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार शनिबारको वार्ता निर्णायक भएको छ । ‘अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न शनिबारको बालुवाटार वार्ता निर्णायक भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संघीयता तथा सीमांकनजस्ता विषयमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने र त्यसले प्रदेशको संख्या, सिमाना, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको निश्चित समयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने र यसकै आधारमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ भाषा आयोगले सरकारी कामकाजका भाषा भनेर सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भएपछि सहमति जुटेको श्रेष्ठले बताए । – प्रदेशको सीमा हेरफेरका सन्दर्भमा संविधानको धारा २७४ मा संघीय संसद्ले नै विधेयक उत्पत्ति भइसकेपछि सम्बन्धित प्रदेशलाई ३० दिनभित्र परामर्शका लागि पठाउने र त्यो आइसकेपछि प्रदेशनले नै निर्णय गर्न सक्ने विषयमा सहमति भएको नेता श्रेष्ठले बताए । – कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कुनै प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्नुप¥यो भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्ने विषयमा समझदारी भएको जानकारी दिए । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव भएअनुसार जस्ताको तस्तै अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको पाँचबुँदे संशोधनमा नागरिकताबारे ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने विषय उल्लेख छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई इलेक्टोरल कलेजबाट हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । यसअघि माथिल्लो सदनमा गाउँ र नगरका प्रमुखलाई पनि भोटिङको अधिकार थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
