एमाले र काँग्रेसबीचको सात बुँदे सहमतिलाई कम नआँक्नूस् : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिलाई कम नआँक्न चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले सरकारमा अस्थिरता बढेको र सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोपछि स्थायित्व, स्थिरता र सुशासन दिनका लागि जनताको मागअनुसार दुई ठूला राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनाएको बताए । वर्तमान सरकारले ६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर बाटोलाई तोडेर अघि बढेको बताए । गत निर्वाचन सकिनासाथ सरकारमा नहुँदा काँग्रेसीजनमा कस्तो भएको थियो भन्ने विचार गर्न पनि सचेत गराए । आफूहरु मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र सांसद बन्छु भनेर त्यसबेला पार्टीमा आवद्ध भइ आन्दोलनमा नहोमिएको बताए । आन्दोलनमार्फत आफूहरुले जनताको अधिकार पुनःवहाली गरेको बताए । अबको काम प्राप्त अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु रहेको पनि जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘हामी जनतालाई अधिकार दिनका लागि राजनीतिमा आएको हो । केही प्राप्त होला, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बनौँला भनेर पार्टीमा लागेको होइन । सात बुँदे जुन समझदारी बनेको छ, त्यो त्यसै सितिमिति कम आँकलन नगरौँ । राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि देशको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर अरु दलहरुलाई पनि समेटेर यो वर्तमान गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ । नत्र ६ महिनामा त सरकार परिवर्तन भइरहन्थ्यो ।’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले नेपाली काँग्रेसलाई व्यवस्थित गरेर अघि लैजानुपर्ने बताए । काँग्रेसलाई विधि, नियमसम्मत तरिकाले संस्थागत गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । काँग्रेसलाई चुनौतिको सामना गर्नसक्ने बनाउनु बाहेकको उद्देश्य आफूमा नरहेको जानकारी दिए ।
रूससँगको सम्बन्धलाई लिएर ट्रम्पद्वारा भारतलाई २५ प्रतिशत कर र ‘जरिवाना’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार भारतबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने बताएका छन् । साथै उनले नयाँदिल्लीले रुसी हतियार र ऊर्जा खरिद गर्दा अनिर्दिष्ट ‘जरिवाना’ लगाउने पनि घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्मममा यी उपायहरू शुक्रबारदेखि लागु हुने बताए । साथै सोही दिन अन्य भन्सार वृद्धिहरू– जसमा केही ५० प्रतिशतसम्म हुनेछन्– पनि लागु हुनेछन् । छुट्टै पोस्टमा ट्रम्पले अगस्ट १ को समयसीमा ‘बलियो छ र विस्तार गरिने छैन’ भनेका छन् । उनले यसअघि अप्रिलको सुरुमा पहिलो पटक घोषणा गरेदेखि आफ्ना तथाकथित ‘पारस्परिक’ भन्सारहरूमा धेरै ढिलाइ गरेका थिए र १० प्रतिशत अन्तरिम आधारभूत दर लगाएका थिए । भारतमा २५ प्रतिशत कर अप्रिलमा घोषणा गरिएको दरभन्दा थोरै कम हुनेछ, तर वासिङ्टनसँग प्रारम्भिक व्यापार सम्झौता गरेका अन्य एसियाली देशहरूको तुलनामा यो बढी छ । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत ट्रम्प प्रशासनलाई व्यापक व्यापार वार्तामा संलग्न गर्ने पहिलो प्रमुख अर्थतन्त्रहरू मध्ये एक थियो । तर छ महिनापछि ट्रम्पका व्यापक मागहरू र भारतको कृषि र अन्य क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा खोल्न अनिच्छुकताले अहिलेसम्म नयाँदिल्लीलाई सम्झौता पूरा गर्नबाट रोकेको छ । 'याद गर्नुहोस्, भारत हाम्रो मित्र भए पनि हामीले वर्षौंदेखि उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा थोरै व्यापार गरेका छौँ किनभने उनीहरूको भन्सारहरू धेरै उच्च छन्, संसारमा सबैभन्दा उच्च मध्ये, र तिनीहरूसँग कुनै पनि देशको सबैभन्दा कडा र अप्रिय गैर–मौद्रिक व्यापार अवरोधहरू छन्', ट्रम्पले बुधबार बिहान भने, 'भारतले सधैँ आफ्नो सैन्य उपकरणको विशाल हिस्सा रुसबाट किनेको छ, र चीनसँगै रुसको ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो खरीदकर्ता हो, यस्तो समयमा जतिबेला सबैले रुसलाई युक्रेनमा हत्या रोक्न चाहन्छन् ।' कुनै विवरण बिना ट्रम्पले २५ प्रतिशत भन्सारका अतिरिक्त भारतले ‘माथिका लागि जरिवाना’ को सामना गर्ने बताए । पछि बुधबार उनले पत्रकारहरूलाई भन्सारमा वार्ता जारी रहेको र ‘हामी के हुन्छ हेर्नेछौँ’ भने तर जरिवानाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएनन् । यो उपाय ७९ वर्षीय रिपब्लिकन ट्रम्पले युक्रेनमा लडाइँ रोक्न र शान्ति सम्झौता वार्तालाप गर्न मस्कोमाथि अमेरिकी दबाब बढाउने सङ्केत गरेको समयमा आएको हो । मङ्गलबार ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा मार्ग परिवर्तन गर्न वा नयाँ भन्सार शुल्कको सामना गर्न १० दिनको समय दिएको बताए । उनले पहिले नै व्यापक पश्चिमी प्रतिबन्धहरूबाट बच्नका लागि मस्कोको क्षमतामा बाधा पुर्याउन खोज्ने चीन र भारत जस्ता रुसका बाँकी व्यापारिक साझेदारहरूलाई लक्षित गर्ने ‘द्वितीयक भन्सार शुल्क’ लगाउने धम्की दिएका थिए । भन्सार धम्कीका बावजुद, नयाँदिल्लीले ‘निष्पक्ष, सन्तुलित र पारस्परिक रूपमा लाभकारी द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौता’ मा वार्ता जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । चीन व्यापार वार्ता नयाँदिल्लीमाथि कर लगाउने घोषणा गरेको केही समयपछि, ट्रम्पले भारतको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग संयुक्त रूपमा आफ्नो तेल भण्डार विकास गर्न सम्झौता गरेको बताए । 'कसलाई थाहा, सायद उनीहरूले कुनै दिन भारतलाई तेल बेच्नेछन् !' उनले ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गरे । ट्रम्पले अमेरिकी आर्थिक शक्तिको फाइदा उठाएर व्यापारिक साझेदारहरूलाई करको साथ दबाउन र विदेशी कम्पनीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा सर्न बाध्य पार्ने प्रयास गरेर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन खोजेका छन् । उनले यसअघि नै बेलायत, भियतनाम, जापान, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स गरी पाँच देश र २७ सदस्यीय युरोपेली सङ्घ (इयु) सँगको सम्झौताको रूपरेखा घोषणा गरिसकेका छन् । अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूले यस हप्ता स्टकहोममा व्यापारिक युद्धविराम विस्तार गर्नेबारे वार्ता गरेका छन् । वार्ताले अस्थायी रूपमा तीन अङ्कको उचाइबाट भन्सार घटाएको छ । बैठकमा कुनै सम्झौता घोषणा नभए पनि दुवै पक्षले अगस्ट १२ को समयसीमा अघि विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । यसैबीच ट्रम्पले आंशिक रूपमा दक्षिण अमेरिकी सहयोगीलाई कट्टर दक्षिणपन्थी पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोको विद्रोहको आरोपमा मुद्दा बन्द गर्न दबाब दिन ब्राजिलमा ५० प्रतिशत भन्सार घोषणा गरे । उनले स्टिल, तामा र अटोमोबाइल सहित विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै छुट्टै भन्सार शुल्कहरू पनि लगाएका छन् । अमेरिकी अदालतमा चुनौती दिइएका आपत्कालीन अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पले आफ्ना धेरै व्यापक भन्सार शुल्कहरू लगाएका छन् । रासस
विकासन्युजमा समाचार आएपछि एनपीएलएको आयव्यय सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो क्यान
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को आय-व्यय सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छ । विकासन्युज डटकमले एनपीएलको आम्दानी र खर्चको समाचार लेखेपछि क्यान आय-व्यय सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हो । एनपीएल आयोजना भएर सम्पन्न भएको करिब एक वर्ष समय पुग्नै लाग्दासम्म पनि आय-व्यय सार्वजनिक नगरेको क्यानले गत मंगलबार विकासन्युजले एनपीएलको आयव्यय सार्वजनिक गरेपछि क्यान औपचारिक रुपमा हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हो । एनपीएलको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न बिहीबार क्यानको बोर्ड बैठक बसेको छ । मुलपानीमा बसेको बैठकले एनपीएलको पहिलो संस्करणको आय-व्ययको जानकारी गराउने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने एजेण्डामा छलफल गर्दैछ । बैठकमा दोस्रो संस्करणको तयारी र एनपीएलको विषयमा छलफल हुने क्यान स्रोतले बतायो । विकासन्युजले गत मंगलबार स्राेतकाे उल्लेख गर्दै क्यानले एनपीएलबाट साढे एक अर्ब रूपैयाँ प्राप्त गरेको र करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
होण्डा डिओ १२५ : उपल्लो डोल्पामा स्कूटर पुगेर बनायो नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौं । नेपालको सवारी साधन इतिहासमै पहिलो पटक कुनै स्कूटरले ५३०० मिटर उचाइमा अवस्थित ज्याङला पास (उपल्लो डोल्पा) सम्मको साहसिक यात्रा सम्पन्न गरेको छ । यो कीर्तिमानी यात्रा नेपाल एट्ठ वन्डर टोलीले स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीको सहकार्यमा होण्डा डिओ १२५ स्कूटर मार्फत सम्पन्न गरेको हो । शहरी यात्राका लागि निर्मित स्कूटरले हिमाली भूपरिधिमा प्रवेश गरेर देखाएको प्रदर्शनीले नेपाली मोटर यात्राको सीमालाई नै पुनः परिभाषित गरिदिएको कम्पनीको भनाई छ । काठमाडौंदेखि डोल्पासम्मको यात्रा, जोमसोम, भेरोल, धो तराप हुँदै ज्याङला पाससम्म पुगेको यो मार्ग सहज थिएन । यात्रामा लगातार उकालो, ढुंगे बाटाहरू, खोला र बगर पार गर्दै, अक्सिजनको न्यूनता झेल्दै होण्डा डिओ १२५ ले कुनै ठूला यान्त्रिक समस्या विना यो यात्रा सम्पन्न गरेको हो । यस असाधारण सफलता, स्कूटरमा समावेश १२३.९२ सीसी बीएस सिक्स इन्जिन, ईन्ह्यान्स्ड स्मार्ट पावर (ईएसपी), साइलेन्ट स्टार्ट विथ एसीजी, आईडेलिंग प्रणाली, कम्बाइन्ड ब्रेकिंग सिस्टम (सीबीएस) लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिको परिणाम भएको कम्पनीको भनाइ छ । साथै, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन, थ्री–स्टेप एड्जस्टेबल रियर सस्पेन्सन, डिजिटल मिटर, यूएसबी चार्जिङ पोर्ट, र ठूलो बुट स्पेस जस्ता फिचरहरूले लामो र चुनौतीपूर्ण यो यात्रालाई सहज बनाएको नेपाल एट्ठ वन्डरले जनाएको छ । नेपाल एट्थ वन्डर टोलीका अनुसार, यो यात्रा केवल स्कूटरको क्षमता परीक्षण मात्र थिएन, यो एक प्रेरणादायी सन्देश पनि हो । उनले भने, 'यदि तपाईंको साथमा सही सोच, समर्पित टोली र एक भरोसायोग्य सवारी छ भने, कुनै पनि दुर्गम गन्तव्य टाढा हुँदैन ।' उनका अनुसार, यो यात्रा नेपाली मोटरिंग इतिहासकै एक प्रेरक अध्याय बन्न पुगेको छ । होण्डा डिओ १२५ अब केवल सिटी स्कूटर नभएर, गन्तव्य भन्दा पर पुग्न तयार ‘मिशन कम्प्लीट’ सवारी प्रमाणित भएको छ ।
पूर्वतयारी नपुगेका आयोजनामा अब वैदेशिक सहायता नलिइने, रेडिनेस फिल्टर कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । अब सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनाहरुमा मात्रै वैदेशिक सहायता लिने भएको छ । पूर्वतयारी बिनै आयोजनाहरुमा सहायता लिइदाँ काम प्रभावकारी नभएको र सरकारी अधिकारीहरुको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सम्बन्धि मूल्यांकन चेकलिस्ट (रेडिसन फिल्टर) बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार हाल वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भएपछि मात्र पूर्वतयारीका काम गर्दा अधिकांश आयोजनाको म्याद थप गर्नुपरेको र थप सहायता परिचालन गर्नुपरेको छ । फलस्वरूप आयोजनाको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा समयमा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तसर्थ, वैदेशिक सहायता परिचालनमा थप छनोटपूर्ण भई उपयोग क्षमता वृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता सम्बन्धि मुल्यांकन चेकलिस्ट बनाइ कार्यान्वयनमा लगिएको हो । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रम विकास गर्दा आयोजनाको अवधारणापत्र तर्जुमा, लाभलागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै वार्ता एवं सम्झौताको चरणसम्म पुर्याउन विषयगत मन्त्रालय, निकाय, अर्थ मन्त्रालय र दातृपक्षबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको रेडिसन फिल्टरमा भनिएको छ–‘पर्याप्त पूर्वतयारी भएका आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्दै वैदेशिक सहायताको दक्षता अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन तत्परता मूल्याङ्कन चेकलिस्ट (रेडिनेस फिल्टर), २०८२ तर्जुमा गरिएको छ । यस चेकलिस्टले आयोजनाको पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित गर्ने, आयोजनाको गुणस्तर कायम हुने, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ हुने, आयोजना कार्यान्वयन निकायको अपनत्व अभिवृद्धि हुने, विकास साझेदारसँगको सहकार्य व्यवस्थित हुने र समग्र वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार बहुपक्षीय साझेदारमार्फत प्राप्त हुने सहायतामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यो चेकलिष्ट लागू हुनेछ । द्विपक्षीय विकास सहायताबाट परिचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यसलाई उपयोग गरिनेछ । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार अब आयोजना प्रश्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु अघि मन्त्रालयहरुले प्रश्तावित आयोजनाको अवधारणापत्र तयार गरिसक्नुपर्नेछ । अवधारणापत्रले आयोजनाको औचित्य, आवश्यकताको विश्लेषण, अपेक्षित उपलब्धि, आयोजनाका क्रियाकलाप, अनुमानित लागत र समय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय (हरू), समन्वय संयन्त्र (कार्यान्वयन गर्ने निकाय एकभन्दा बढी भएमा), नविनता एवं आयोजनामा प्रश्ताव गरिएका असल अभ्यास लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेछ भने आवश्यकता अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन समावेश गरेको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै आयोजना तयारी सम्बन्धी कार्ययोजना संलग्न गरिएको हुनुपर्नेछ । आयोजना प्रस्ताव विकास साझेदारलाई प्रेषित गर्नुपूर्व सरकारी निकायहरुले आयोजना सिफारिस समितिबाट आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ भने प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने शर्त सहितको ऋण एवं सहुलियतपूर्ण बाहेक अन्य ऋणको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, आयोजनाका मुख्यमुख्य गतिविधि सहितको कार्यविवरण तयार भएकोमा मात्रै वैदेशिक ऋण लिइने गरी अर्थ मन्त्रालयले चेकलिस्ट तयार गरेर कार्यान्वयन गरेको छ ।
५ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने माछापुच्छ्रेको घोषणा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटलले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको साउन ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्मको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४३ लाख १६ हजार ९७५ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले भदौ ६ गते बालुवाटार काठमाडौंमा छैठौं वार्षिक साधारणसभा दिउँसो साढे १२ बजे बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ असारसम्म नाफा नोक्सान तथा नगद प्रवाह लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू पारित गर्नेछ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, संस्थापक समूहका सेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ ।
कानुन विपरित सञ्चालित तीन कन्सल्टेन्सीलाई १ लाख ६१ हजार जरिवाना
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयको इजाजत नलिई सञ्चालन भएका ३ वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी कारवाहीमा परेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा कानुन विपरित सञ्चालन भएको पाइएपछि कारवाही गरिएको जनाइएको छ । कारवाही गरिएका कन्सटेन्सीमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको स्टडी हब ग्लोबल, मध्यपुर ठिमी –४ को हिमालयन एजुकेसनल ग्रुप र काठमाडौं–१४ को प्रिज्म इन्टरनेसनल ल्याङ्वेज प्रालि रहेका छन् । उनीहरूलाई ६० हजार, ५१ हजार र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ । विभागले गरिरहेको बजार अनुगमनमा कानुन विपरित सञ्चालन भएको विभिन्न संघ संस्थालाई कारवाही गर्दै आएको छ । यस्तै ३ वटा कन्सलटेन्सीलाई कागजातसहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने भने अरू ९ वटालाई सामान्य निर्देशन दिएको छ । एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले उपभोक्ता ठगेको उजुरीपछि १ साउनबाट विभागले अनुगमन सुरु गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सीहरू बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको, शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत नलिई अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको जनाएको छ ।
ट्रम्पको ‘ट्यारिफ’ र भारतको ‘कूटनीतिक संयमता’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार भारतबाट आयात हुने वस्तुमा २५ प्रतिशत महसुल (ट्यारिफ) र एक अनिर्दिष्ट ‘दण्ड’ घोषणा गरेका छन् । तर, भारतले अहिलेसम्म ट्यारिफको धम्कीलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिएको छ । अमेरिकाले जापानजस्ता अन्य देशहरूसँग अमेरिकी गाडी र कृषि उत्पादनका लागि बजार पहुँच बढाउने सम्झौता गरे पनि भारतले तुरुन्तै कुनै सम्झौता गर्न हतार गरेन । भारतले आफ्ना किसानहरूको संरक्षण गर्न अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूका लागि ठूलो बजार पहुँच दिन अस्वीकार गरेको छ, किनभने किसानहरू ठूलो मतदान समूह हुन् । गत हप्ता बेलायतसँग भएको व्यापार सम्झौतामा भारतले आफ्ना संवेदनशील कृषि क्षेत्रहरूलाई महसुल छुटबाट सुरक्षित राख्न सफल भयो । यूबीपीका वरिष्ठ अर्थशास्त्री कार्लोस कासानोवाका अनुसार भारतले व्यापार सम्झौतामा चाँडो नहिँड्नुको कारण यसको अमेरिकी निर्यात अर्थतन्त्रको सानो हिस्सा मात्र हो र उसले आफ्नो कृषि क्षेत्र अमेरिकी कम्पनीका लागि खोल्न सक्दैन । अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २०२४ मा भारतबाट अमेरिकाले ८७.४ अर्ब डलरको वस्तु आयात गरेको थियो । भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले गत हप्ता सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा कृषि क्षेत्रमा विदेशी पहुँच सजिलो बनाउनु समस्या हुन सक्ने संकेत दिएका थिए । गोयलले भनेका थिए, ‘हामी सधैं आफ्ना किसानहरूको हित, लघु, साना र मझौला उद्योगहरूको हितमा संवेदनशील छौं र हाम्रा चासो भएका क्षेत्रहरूलाई पूर्णरूपमा सुरक्षित गर्नेछौं ।’ भारतले समयसीमा हेरेर व्यापार सम्झौता नगर्ने बताउँदै उनले भने, ‘हामी राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनेछौं । मलाई पूर्ण विश्वास छ कि अक्टोबर–नोभेम्बर २०२५ सम्म हामी राम्रो सम्झौता गर्न सफल हुनेछौं ।’ भारतका विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) का पूर्व प्रतिनिधि जयन्त दासगुप्ताले भने, ‘भारतले केही कुरा स्वीकार गर्न सक्छ, तर त्यसको सम्भावना कम छ, विशेषतः कृषि, जीन परिमार्जित खाद्य र दुग्ध उत्पादनका क्षेत्रमा त हामीसँग प्रस्ट ‘रेड लाइन’ छ । त्यसमा पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन ।’ भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ (एफआईसीसीआई) का अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवालले भने, ‘अमेरिकी महसुलले भारतको निर्यातमा प्रभाव पार्नेछ, तर हामी आशा गर्छौं कि यो अस्थायी हुनेछ र स्थायी व्यापार सम्झौता चाँडै हुनेछ ।’ विश्लेषकहरूले सीएनबीसीलाई ट्रम्पको ट्यारिफ घोषणाअघि नै अमेरिकासँग भारतसँग चाँडो सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण रहेको बताएका थिए । चीनमाथि निर्भरता घटाउने अमेरिकी रणनीति विश्लेषकहरूका अनुसार चीनमाथि निर्भरता घटाएर उत्पादन अमेरिका फर्काउने ट्रम्पको रणनीतिक उद्देश्य अन्तर्गत भारतले चीनको विकल्पका रूपमा विश्व उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । एसिया इनसाइजले भनेको छ, ‘चीन प्लस वन रणनीतिमा भारत अझै पनि लाभार्थी रहिरहने अपेक्षा गरिएको छ किनभने विविधिकरण नै यसको मुख्य चालक हो ।’ हार्श भी पन्तका अनुसार भारतले शक्ति संघर्षमा ‘निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका’ खेल्छ । ट्रम्प प्रशासनले चीनको आपूर्ति श्रृंखलामा प्रभाव कम गर्न खोजिरहेको अवस्थामा भारत स्वत : ‘सहमति बिन्दु’ बन्न सक्छ । मिजुहो बैंकका अर्थशास्त्री विष्णु वराथनका अनुसार, ‘उच्च प्रविधि र दक्ष श्रम चाहिने उत्पादन अमेरिका सम्हाल्न सक्छ भने भारतले सस्तो श्रममार्फत पूरक भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी भारतले चीनलाई बाहिर राखेर अमेरिका अनुकूल रहन सक्छ ।’ ब्रिक्सको सन्तुलनमा भारतको कसरत ब्रिक्स समूह (ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) मा भारतको भूमिका पनि अमेरिकी सम्झौतामा लचकता ल्याउन मद्दत गर्न सक्ने अब्जरभर रिसर्च फाउन्डेसनका पन्तले बताए । कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका अनुसार ब्रिक्स पश्चिमेली नीतिनिर्माताहरूको प्रभुत्व घटाउँदै अमेरिकी डलरको वैश्विक प्रभावलाई चुनौती दिन चाहन्छ । जुलाई ६ मा ट्रम्पले ब्रिक्स समूहसँग सहकार्य गर्ने देशहरूलाई १० प्रतिशत थप ट्यारिफको धम्की दिएका थिए त्यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ब्राजिलमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी थिए । जुलाई १८ मा ट्रम्पले दोहोर्याउँदै भनेका थिए , ‘हामीले यस्तो समूहलाई बलियो बन्न दिने छैनौं । कोही हामीसँग खेल खेल्न सक्दैन।’ ब्रिक्सभित्र भारतमाथि चीनको दबाब बढ्दो छ किनभने चीनले भारतलाई नेतृत्वको प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्छ । यस्तो अवस्थामा भारत अमेरिका लागि चीनको सन्तुलनकारी शक्ति बन्न सक्छ । ट्रम्पले ब्रिक्सले डलरको सट्टामा नयाँ मुद्राको सृजना गरेर प्रभुत्व जमाउने योजना बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्, यद्यपि ब्रिक्सका सदस्यहरूले त्यसको खण्डन गरेका छन् । वराथनका अनुसार भारतले ट्रम्पलाई आफू विकल्प मुद्राको पक्षमा नरहेको कुरा विश्वास गराउन सक्छ र यसलाई सम्झौता वार्तामा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । भारतको प्लान बी भारतले अमेरिकी वार्ता जारी राख्दै अन्य देशहरूसँग पनि व्यापार सम्झौता अघि बढाइरहेको छ । ब्रिक्स वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष समीप शास्त्रीका अनुसार बेलायतसँगको सम्झौताले पश्चिमी शक्तिहरूलाई सन्देश दिएको छ कि भारत आफ्नो सर्तमा व्यापार गर्न तयार छ । यसबाहेक भारत माल्दिभ्स, युरोपेली सङ्घ (ईयू) लगायतसँग व्यापार सम्झौतामा अगाडि बढिरहेको छ र उता अमेरिकालाई अझै प्रमुख साझेदारको रूपमा राखिरहेको छ । शिदोरे भन्छन्, ‘यो रणनीति केवल वैकल्पिक मार्ग मात्र होइन, भारतको समग्र दृष्टिकोण झल्काउने एक उदाउँदो शक्ति जसले बहुपक्षीयतालाई समर्थन गर्छ र ‘ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्व गर्न चाहन्छ ।
