दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युनलाई सोधपुछका लागि नयाँ पक्राउ पूर्जी जारी
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले सुनुवाईका लागि पटक-पटक उपस्थित हुन नमानेपछि अभियोजकहरूले सोधपुछका लागि भन्दै बुधबार नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुरोध गरेका छन् । गत डिसेम्बर ३ मा युनले दक्षिण कोरियामा नागरिक शासनको अन्त्य गर्ने र सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयास गरेका थिए । मामर्शल कानून जारी गरिएको घोषणा गर्दै उनले संसद्लाई सेना लगाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए । हप्तौँसम्म गिरफ्तारीको विरोध गरेपछि जनवरीमा हिरासतमा लिइएका उनी दक्षिण कोरियाली इतिहासमा पक्राउ पर्ने पहिलो बहालवाला राष्ट्रपति बनेका थिए । उनले मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपति पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । उनलाई मार्चमा उनको विद्रोहको मुद्दा चलिरहेको समय प्रक्रियागत आधारमा रिहा गरिएको थियो तर जुलाईको सुरुमा फेरि हिरासतमा लिई सोधपुछ गरिएको थियो । संसदीय चुनावमा धाँधली भएको आरोपको अनुसन्धान गरिरहेका अभियोजकहरूले युनलाई सोधपुछका लागि पटक–पटक बोलाए पनि उनी उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए । 'विशेष अभियोजकको कार्यालयले पूर्व राष्ट्रपति युनलाई बिहान १० बजे उपस्थित हुन दोस्रो आदेश जारी गरेको थियो,' अभियोजक ओह जियोङ हीले बुधबार पत्रकारहरूसँग बताए । उनले उपस्थित हुनका लागि दोस्रो पटकको आदेश पनि उल्लङ्घन गरी अदालतमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए । उनले कुनै स्पष्टीकरण पनि दिएका थिएनन् । फलस्वरूप, विशेष अदालतले उनीविरूद्ध औपचारिक रूपमा बुधबार दिउसो सोधपुछका लागि हिरासतमा लिन पक्राउपूर्जी जारी गरेको हो । युनलाई यसपहिले नै हिरासतमा राखिएको भए पनि पक्राउपूर्जी जारी भएपछि अभियोजकहरूलाई उहाँलाई जबर्जस्ती सोधपुछ गर्न अनुमति दिनेछ । युन र उनकी पत्नी पूर्व प्रथम महिला किम किन हीका लागि पनि कानुनी समस्या बढ्दै गएको छ। अभियोजकहरूले युनिफिकेसन चर्चका एक वरिष्ठ अधिकारी जियोन सियोङ–बाएले हिराको हार र महँगो ह्यान्डब्याग प्राप्त गरी किमलाई दिएको आरोपको पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । रासस
लिपमोटरको नयाँ ईभी ‘बी १०’ सार्वजनिक, ६ सय किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने दावी
काठमाडौं । गोल्छा ग्रुपअन्तर्गतको सांग्रिला मोटर्सले आफ्नो विद्युतीय गाडी (ईभी) को पोर्टफोलियो विस्तार गर्दै नयाँ ‘बी १०’ एसयूभी सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको यो गाडी चीन बाहिर विश्व बजारमा पहिलो पटक नेपालबाट लन्च गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै सांग्रिला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक हेमन्त गोल्छाले नेपालले लिपमोटरका नयाँ उत्पादनहरू विश्व बजारमा सबैभन्दा पहिले पाउने अवसर पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यसअघि सी १० मोडल जस्तै बी १० को पनि चीनपछिको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय लन्च नेपालमा गर्न पाउँदा हामीले निकै भाग्यमानी महसुस गरेका छौं । यसले नेपाली बजारप्रति कम्पनीको विश्वास र प्राथमिकतालाई देखाउँछ ।’ लिपमोटर बी १० आफ्नो मूल्य श्रेणीमा उत्कृष्ट फिचरसहित आएको कम्पनीको दाबी छ । यसमा १६० किलोवाटको शक्तिशाली मोटर र ६७.२ किलोवाट–आवरको ब्याट्री प्याक जडान गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार यसले एक पटकको फुल चार्जमा ६०० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छ भने यसको डब्लूएलटीपी प्रमाणित रेन्ज ४६० देखि ४८० किलोमिटर रहेको छ । डिजाइनको हिसाबले यो गाडी सी १० भन्दा पनि बढी आकर्षक रहेको र यसमा पोर्शेका डिजाइनबाट प्रेरित केही अंशहरू देख्न सकिने गोल्छाले जानकारी दिए । यो गाडी विशेष गरी युरोपेली तथा विश्व बजारका लागि डिजाइन गरिएको हो र यसले युरोपेली सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेको पनि उनले बताए । गाडीको मूल्य नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । सांग्रिला मोटर्सले सन् २०१७ मा पुजो ब्रान्डबाट नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले सिट्रोन र २०२२ मा लिपमोटर ब्रान्डलाई नेपालमा भित्र्याएको हो । लिपमोटर विश्वको चौथो ठूलो अटोमोबाइल निर्माता ‘स्टेलान्टिस ग्रुप’ अन्तर्गतको ब्रान्ड हो, जसले जीप, फियाट, मसेराटी जस्ता १४ भन्दा बढी चर्चित ब्रान्डहरूको स्वामित्व राख्छ । नेपालमा लिपमोटरले एक वर्षभन्दा कम अवधिमा राम्रो बजार बनाउन सफल भएको छ । यसअघि लन्च गरिएको सी १० मोडेल २०० युनिटभन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ । बी १० को आगमनले नेपाली ईभी बजारमा प्रतिस्पर्धा थप बढाउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।
नाइमा मोबिलिटी एक्सपोमा सार्वजनिक हुँदै ‘क्यारी’ ईभी, व्यावसायिक र स्कुलका लागि नयाँ विकल्प
काठमाडौं । लक्ष्मी ग्रुप अन्तर्गतको एलएक्सजी मोटर्स प्रालिले चीनको व्यावसायिक विद्युतीय सवारी ब्रान्ड ‘क्यारी’ लाई नेपाली बजारमा ल्याउने आधिकारिक घोषणा गरेको छ । साउन २१ गतेदेखि सञ्चालन हुने नेपाल अटोमोबाइल ईपोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित ‘नाइमा मोबिलिटी एक्सपो २०२५’ मार्फत ‘क्यारी’ ब्रान्डका दुई नयाँ विद्युतीय भ्यानहरू सार्वजनिक हुने भएका हुन् । हुन्डाई र बीएमडब्ल्यू जस्ता विश्वस्तरीय अटोमोबाइल ब्रान्ड तथा कमर्सियल भेइकलमा एसएमएल इसुजुको समेत आधिकारिक वितरक रहेको लक्ष्मी ग्रुपले आफ्नो विद्युतीय यात्रालाई निरन्तरता दिँदै पूर्णतः विद्युतीय व्यावसायिक सवारीको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्न लागेको छ । ’क्यारी’ ब्रान्ड विश्वकै अग्रणी अटोमोबाइल निर्माता चेरी कमर्सियल भेहिकल्स अन्तर्गत पर्दछ, जुन आफ्नो विश्वसनीयता, सुरक्षा, र उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि विश्वभर परिचित छ । क्यारी ब्रान्ड अन्तर्गत केभान १ र केभान २ भेरिएन्टका इलेक्ट्रिक भ्यान लन्च गर्न लागिएको हो । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आधुनिक खैरो रङमा ’कमर्सियल भेरियन्ट’ र स्कुल÷कलेज प्रयोजनका लागि सुरक्षात्मक पहेँलो रङमा ’स्कुल भेरियन्ट’ उपलब्ध हुनेछन् । ५३ किलोवाट आवर क्षमताको सिएटिएल ब्याट्री जडान गरिएको यी भ्यानले एक पटकको फुल चार्जमा अधिकतम ३०० किलोमिटर रेन्ज दिने दाबी गरिएको छ । गाडीको औपचारिक लन्च र विस्तृत जानकारी नाइमा मोबिलिटी शो २०२५ मा दिइने कम्पनीको भनाई छ । एलएक्सजी मोटर्स प्रालि नेपालको अग्रणी व्यावसायिक समूह, लक्ष्मी ग्रुपको एक सहायक कम्पनी हो । कम्पनीले नेपाली बजारमा उत्कृष्ट र वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनहरू भित्र्याएर दिगो यातायातमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
पुँजीगत खर्चको सुस्तता र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा बाह्य ऋण संकलनमा बाधा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउँदा बाह्य ऋण भने ५७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उठाउन सकेको देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ । तर बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएकोमा ५७ दशमलव ७९ प्रतिशतअर्थात् एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाइएको हो । अर्थात् गत आवमा सरकारले ९१ अर्ब ६० करोड एक लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण त उठाउन सकेन । सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण उठाउन नसकिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए । 'पुँजीगत खर्च पर्याप्त नहुँदा र आयोजनाहरुको काम समयमा नसकिँदा सबै बाह्य ऋण उठाउन सकिएन । सरकारका वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा पहिले हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने र पछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर काम नै सम्पन्न नभएपछि त्यसको शोधभर्ना पनि माग्न मिलेन । यसकारण बाह्य ऋण कम उठेको हो', कोइरालाले भने । तुलनात्मक रुपमा आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने र भुक्तानी अवधि पनि लामो हुन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋणलाई चालुगत प्रकृतिका शीर्षकमा सरकारले जथाभावी खर्च गर्ने तर बाह्य ऋणलाई ऋणदाताले समेत पुँजीगत प्रकृतिका र पुँजी निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने शर्त राख्ने भएकोले बाह्य ऋणलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने कर्जालाई सरकारले नै प्रयोग गरिदिँदा मुद्राबजारमा समेत त्यसको असर देखिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा गत आवको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ८३ दशमलव २५ प्रतिशत हो । कार्यालयका अनुसार गत आवमा मात्रै दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थपिएर कूल सरकारी ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । कूल सार्वजनिक ऋणमा असार मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ४९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । कार्यालयका अनुसार हाल सरकारले १२ खर्ब ६३ अर्ब छ करोड ४५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक र १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण २२ दशमलव १४ र बाह्य ऋण २४ दशमलव ५६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, गत आवमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । 'आव २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्म तीन खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ९० दशमलव ०१ प्रतिशत हो', कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा असार मसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि तीन खर्ब चार अर्ब १९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ५८ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । रासस
संकुचित वित्तीय नीतिलाई सुधारौंः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउन नसक्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले आयोजना गरेको वर्तमान अवस्थामा देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति विषय अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको वित्तीय नीतिलाई अझै सुधार्न जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति विस्तारकारी छ तर अझै पनि सरकारी वित्तीय नीति संकुचित छ । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘आगामी दिनमा मौद्रिक नीति थप लचक हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने सरकारको वित्तीय नीतिमा रहेका संकुचन हट्नुपर्छ । पुरानो लयमा फर्कन हाम्रा वित्तीय नीतिहरूलाई सहज बनाउनुपर्छ । विगतमा आर्थिक गतिविधि शिथिल भएर सरकारको राजश्व समेत गुमेको थियो ।’ उनले सरकारले विगतमा करका दर बढाएर अप्ठयारोमा निजी क्षेत्रलाई पर्दा अर्थतन्त्र झन् अप्ठ्यारोमा परेको बताए । आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानीका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको एनुअल ब्रान्च म्यानेजर्स कन्फरेन्स सम्पन्न, उत्कृष्ठ ब्रान्च म्यानेजर सम्मानित
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको एनुअल ब्रान्च म्यानेजर्स कन्फरेन्स २०८२ रुपमा सम्पन्न भएको छ । चितवनको नारायणगढमा साउन १० देखि १४ गतेसम्म गरी ५ दिन विभिन्न कार्यक्रमहरुका साथ रुपमा एनुअल ब्रान्च म्यानेजर्स कन्फरेन्स २०८२ कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । देशैभरीका ११५ शाखाबाट शाखा प्रमुखहरु र केन्द्रीय कार्यालयबाट व्यवस्थापन समूहको कार्यक्रममा सहभागीता रहेको थियो । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले पानसमा दीप प्रज्ज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले सबैको मिहिनेतले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा व्यवसाय बृद्धिका हिसाबले नेपाली बीमा क्षेत्रमा प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सको अब्बलता सावित गर्ने सबै शाखा प्रमुखहरु, कर्मचारीहरु, अभिकर्ताहरु, व्यवस्थापन समूह, संचालक समिति लगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । कम्पनीलाई विश्वास गरी बीमा गर्ने सम्पूर्ण बीमितहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो विश्वासलाई जिम्मेवारीको रुपमा ग्रहण गरेको बताए । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को व्यवसायी लक्ष्य र उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने कम्पनीको रणनीति प्रस्तुत गर्दै सोही अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिए । उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा विभिन्न विधामा कर्मचारीहरूलाई अवार्ड, प्रमाण पत्र सहित सम्मान गरीएको थियो । कार्यक्रममा प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्यारेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर प्रसाद लामिछानेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी सडक पुनः बन्द
रसुवा । नेपाल चीनको सिमानामा अवस्थित ल्हेन्दे खोलामा गए राति पुनः आएको बाढीले स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी सडकमा क्षति पुर्याएको छ । बन्द सडक खुलाउन काम सुरु भैसकेको जनाइएको छ । ल्हेन्दे खोलामा बुधबार विहान आएको बाढीले गत असार २४ गतेको बाढीबाट जोगिएको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको माटो बगाएको र नदी कटानले सडकमार्ग क्षति भएका कारण साना ठूला सबै प्रकारका सवारीसाधन टिमुरे खण्डको आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेलले जानकारी दिए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका अध्यक्ष समेत रहेका उनले चिनियाँ भूभागमा भारी वर्षा भइरहेका कारण पटकपटक आउने बाढीप्रति पूर्वसावधानी अपनाउँदै नदी किनारको तटीय क्षेत्रमा बसोबास नर्गन जिल्लावासीलाई आग्रह समेत गरे । गए रातिको बाढीले सडक संरचनाबाहेक अन्य धनजनको क्षति नभएको समेत प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए । ल्हेन्दे खोलाको बाढीका कारण त्रिशूली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै छ भन्ने जानकारी गए रातिनै तटीय क्षेत्रमा जानकारी गराइएको थियो ।
त्रिविको केन्द्रीय विभाग बल्खुस्थित कानून संकायको नवनिर्मित भवन उद्घाटन
काठमाडौं । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विभाग बल्खुस्थित नवनिर्मित कानून संकायको भवन उद्घाटन गरिएको छ । बुधबार बल्खुस्थित विभागको कानून संकायको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन एक कार्यक्रमकाबीच त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कानून संकायका डीन प्रा. डा. कृष्णप्रसाद बस्यालले भवन निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यावाद दिए । उनले शैक्षिक संस्थालाई शैक्षिक चरित्रअनुरूप निर्माण गर्नुपर्नेमा अझ धेरै प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखे । कानून शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक शिक्षकको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध जनशक्तिको सेवा प्रवाहलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । हाल कानून संकायअन्तर्गत ६ वटा आंगिक क्याम्पस, एक सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस र एक पब्लिक क्याम्पससहित कुल ८ कलेजहरूमा कानून विषयको पठनपाठन भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘शैक्षिक संस्थालाई साच्चिकै शैक्षिक संस्थाजस्तो बनाउन हामीले सकिरहेका छैनौं । हामीले कानून शिक्षाको सन्दर्भमा आचरण र नैतिकता थप ध्यन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आएको छ । कानूनि शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अत्याधिक चाहाना र आवश्यकताको बोध हुँदाहुँदै पनि तद्अनुसार शिक्षकहरुको प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ उनले विश्वविद्यालयको आफ्नै नयाँ भवनबाट पठन पाठन हुँदा कानूनी शिक्षाको सुधार हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
