रिलायबल माइक्रोफाइनान्सले २० प्रतिशत लाभांश दिने, ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय
काठमाडौं, १० असोज । रिलायबल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाले २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । असोज ९ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समिति बैठकले लगानी कर्तालाई २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा संस्थाको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले २० प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गर्नेछन् । पाँच करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ८८ लाख नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै, सोही बैठकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले २६ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, १० असोज । एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले २६ प्रतिशत लाभाांश दिने भएको छ । असोज ९ गते बसेको बैंक् सञ्चालक समितिको बैठकले लगानी कर्तालाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब ३१५७९ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । बैंकको आगामी साधारण सभा र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति पछि एक्सलका लगानी कर्ताले सो मात्रामा लाभांश पाउनेछन् । ३० लाख चुक्ता पुँजी भएको एक्सलले गत आवमा १० लाख नाफा कमाएको थियो ।
समाज कल्याणको मिलेमतोमा २९ करोड घोटाला, कनक दिक्षीत पनि मुछिए
काठमाडौं १०, असोज । समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा सोसल साइन्स बाहा र एलायन्स फर सोसल डाइलगले २९ करोड रुपैयााँ आर्थिक अनियमिता गरेकोे फेला परेको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुले विदेशी दाताहरुबाट नेपाली जनताको नाममा करोडौ रुपैयाँ ल्याएको र सो रकम र परिषद्सगँको मिलेमतोमा बाँडीचुँडी खाएकको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लगाएको छ । अख्तियारल थालेको छानविनको प्रारम्भिक चरणमा एलान्यस फर सोसल साइन्सले १५ करोड ६५ लाख र बाहाले १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ गरी कूल २९ करोड २० लाख रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएकोले आवश्यक छानविन सुरु भएको उल्लेख छ । सोसल साइन्स बाहा नामक संस्थासंग आवद्ध एलायन्स फर सोसल डाइलग संस्था दर्ता नै नभई दर्ता भएको संस्था सरह कार्य गरिरहेकोले यसको बारेमा छानविन गरि कारवाहि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । अख्तियारले यो संस्थाको अनुसन्धान क्रममा सम्वन्धित संस्थाहरुको सम्पूर्ण कागजपत्र माग गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट संस्थाहरुको सम्पूर्ण कागजपत्र उपलव्ध नभएको, उपलव्ध भएका विगत पांच बर्षका कागजपत्रहरुका अनुसन्धान थालेको जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक रुपमा छानविन गर्दा सोसल साइन्स बाहा नामक संस्था मिति २०६३/१०र१ मा संस्था दर्ता भएको छ । २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता भएको, मिति २०६३/१०र१० मा समाज कल्याण परिषदसंग आवद्धता भएको र सोसल साइन्स बाहामा निर्मलमान तुलाधर अध्यक्ष, बसन्त थापा उपाध्यक्ष, डा.सुधिन्द्र शर्मा महासचिव, मोहन मैनाली कोषाध्यक्ष, निर्मल ज्ञवाली सदस्य र कनक दिक्षीत सदस्य रहेका छन् । एलाइन्स फर सोसल डाइलगू नामको संस्थाको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा सुशिलराज प्याकुरेल र सदस्यहरुमा अमुदा श्रेष्ठ, बिमला राई पौडेल, हिरालाल बिश्वकर्मा, मुक्ता सिंह लामा, शशि अधिकारी, सुरेन्द्र लाभ कर्ण रहेको तथा संस्थामा निर्देशक हरि शर्मा सहितका अन्य कर्मचारीहरु समेत रहेका छन् । संस्थालाई सोसल साइन्स बाहाले विगत ५ वर्षमा १३ करोड भन्दा बढी रकम खर्च अनियमति गरेको पाइएको छ । विभिन्न २२ वटा दातृ संस्थाहरु बाट स्थापनाकाल देखि हालसम्म ४७ करोड ९१ लाख भन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट देखिएको छ । यसरी विदेशी दातृ निकायहरुबाट प्राप्त रकम मध्ये विगत करिव ५ वर्षमा एलाइन्स फर सोसल डाइलग र सोसल साइन्स बाहाले २९ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरेको उल्लेख छ । सो मध्ये एलाइन्स फर सोसल डाइलगले मात्र १३ करोड रुपैँया भन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको हुँदा माथि उल्लेखित ५ वर्ष लगायत अन्य वर्षहरुमा उपरोक्त गैर सरकारी संस्थाहरुले खर्च गरेको रकमको विषयमा समेत छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा ‘मेड इन चाइना’ क्रेज, मोबाइल मार्केटको ७६ प्रतिशत हिस्सामा कब्जा
काठमाडौं, १० असोज । ‘मेड इन चाइना आज छ भोली छैन्’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा चर्चित छ । तर बजारमा भने मेड इन चाइना क्रेज निरन्तर बढेको देखिन्छ । त्यसको प्रमाण हो नेपाली उपभोक्ताका हातहातमा छ्यापछ्याप्ती भेटिने चाइनीज मोबाइल । नेपाली मोबाइल बजारको साढे ७६ प्रतिशत बजार हिस्सा चाइनिज मोबाइलले मात्रै ओगटेको छ । अर्थात मोबाइल बोक्ने प्रत्येक एक सय नेपाली मध्ये साढे ७६ जनाले चाइनिज मोबाइल नै बोक्छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १३ अर्ब ९२ करोड मुल्य बराबरका ४४ लाख ६२ हजार थान चाइनिज मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन् । जबकी सो अवधीमा जम्मा १८ अर्ब १९ करोड मुल्यका ४९ लाख ९० हजार थान मोबाइल मात्रै आयात भएको छ । मोबाइल पारखी नेपालीहरुको रोजाईमा चाइनिज मोबाइल पर्नेेक्रम निरन्तर वृद्धि भैरहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४ अर्ब ४५ करोड मुल्यका २० लाख सेट चाइनिज मोबाइल नेपाल भित्रिएका थिए । तर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा त्यो बढेर ७ अर्ब ५६ करोड पुग्यो । त्यस बर्ष २९ लाख सेट चाइनिज मोबाइल नेपाल भित्रिए । यो संख्या अघिल्लो बर्षको तुलनामा ६९ दशमलब ८८ प्रतिशतले बढि हुन आउँछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा त्यो संख्या बढेर ९ अर्ब ८० करोड पुग्यो र ३४ लाख चाइनिज मोबाइल नेपाल भित्रिए । सो बर्ष चाइनिज मोबाइलको बजार २९ दशमलब ६२ प्रतिशतले बढ्यो । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को तुलनामा आव २०७२÷७३ मा चाइनिज मोबाइलको बजार ३४ दशमलब ५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । केहि हप्ता मात्रै पहिले ब्राजिलमा सम्पन्न ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको समुह जी२०को बैठकमा अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरुले चीनको अधिक औद्योगीक उत्पादन क्षमता विश्व अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध भैरहेको आरोप लगाएका थिए । तर चीनले भने आफ्नो औद्योगीक क्षमता निरन्तर वृद्धि गरिरहेको छ र नेपालको बजारमा पनि चाइनिज समानको खपत वृद्धि भैरहेको छ ।
सनराइजले एनआईडिसि क्यापिटल मार्केट्स अक्वायर गर्ने, पूँजी ५ अर्ब ५० करोड पुग्ने
काठमाडौं, १० असोज । सनराइज बैंकले एनआईडिसी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड अक्वायर गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा दुबै संस्थाका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतासँगै एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटसको धितो पत्र कारोबार रोक्का गरि पुर्व स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दरखास्त दिने तयारी गरिएको छ । एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्सले प्रारम्भ देखि एसिएम मर्चेण्ट बैंकिंग लिमिटेड स्थापना गरी मर्चेण्ट बैंकिंग कारोवार गरी आएको थियो । उक्त मर्चेण्ट बैंकिंगले नेपालमै पहिलो पटक म्युचियअ फण्ड संचालन गरेको थियो । सनराइज बैंकले हाल ५३ अर्वको निक्षेप संकलन गरी ४७ अर्वको कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको निमित्त बैंकले ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत वोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरि सकेको छ । बोनस शेयर निष्काशन तथा एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्स अक्वायर गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ५० करोड पुग्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्व ९७ करोड रहेको छ । सनराइज बैंकले गत असारमा नारायणी नेशनल फाइनान्स अक्वायर गरेको थियो थियो ।
एमबिबिएस शुल्क सिफारिस, प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस
काठमाडौं १०, भदौ । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तह अध्ययनका लागि गठित समितिले नयाँ शुल्क सिफारिस गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गत असारमा गठित शुल्क निर्धारण समितिले विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस गरेको समाचार सोमबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । न्यूनतम शुल्क ३२ लाख रुपैयाँ भने सरकारी प्रतिष्ठान एवं संस्थामा मात्र लागू हुनेछ । अधिकांश कलेजका सबैजसो सिट ४८ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने गरी सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष समितिले शनिबारै प्रतिवेदन बुझाएको हो। दाहालले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् लगेर प्रतिवेदन लागू गराउने वचन दिइसकेका छन् । समिति संयोजक डा। शिवकुमार राईले भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेसम्म केही बताउन नमिन्ने बताए । गत असार २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा। शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिले अधिकतम सिट संख्या १ सय १५ हुने कलेजका लागि ४८ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । कलेजको नियमित लागत, छात्रवृत्ति लागतसमेत हेरेर शुल्क निर्धारण गरिएको समितिको दाबी छ । स्रोतका अनुसार समितिले छात्रवृत्ति, रेगुलर र कमर्सियल गरी तीन प्रकारका सिट तोकेको छ जसअनुसार कम्तीमा कुल सिटको १÷३ मात्रै कर्मसियल हुने र ती सिटमा ४८ लाख शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म थप गरेर ६२ लाखसम्म लिन सकिने समितिले सुझाव दिएको छ । कर्मसियल सिटका लागि छुट्टै परीक्षा लिनसमेत समितिको सिफारिस छ। यसअघि त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकाबाहिर र भित्र दुई आधारमा शुल्क तोक्न भनेकोमा यो आधार वैज्ञानिक नभएको समितिको निष्कर्ष छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख शुल्क सिफारिस गरेको थियो । सो शुल्कसीमा एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा बढाउँदै लैजाने सिफारिस कार्यदलको थियो तर समितिले यो सर्त र सुझावभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरेको देखिएको छ । समितिमा यसपटक निजी कलेज सञ्चालक नै सदस्य भएर आएका थिए । सरकारले समिति बनाएपछि केही चिकित्सकले सुरुमै बस्न इन्कार गरेपछि समिति परिमार्जन गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष शुल्क सुझाव अटेर गरेका निजी क्षेत्र पनि समितिमा सम्मिलित भएकाले यसपटकको लागू हुने सरकारी बुझाइ छ ।
‘ध्वनि र सङ्केत बुझ्न नसक्नेलाई पनि चालक अनुमतिपत्र, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सडकमा सवारी चलाउन सक्ने
काठमाडौं १०, असोज । सडकमा ध्वनि सुन्न नसक्ने र सङ्केत बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि अबदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै तोकिएको सडकमा सवारी चलाउन पाउने गरी इजाजत पत्र पाउने व्यवस्था गरेको हो । सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले पेस गर्नुभएको विधेयक आइतबारको बैठकले पारित गरेको हो । पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अब चालक क्षमता परीक्षण गराई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सडकमा सवारी चलाउन सक्ने गरी अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । फाइल तस्बिर यसअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ४७ (ङ)ले साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने व्यक्तिलाई सवारीचालक इजाजत पाउन अयोग्य मानेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको २०६८ चैत २९ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार ऐन संशोधन भएको हो । संशोधनपछि ऐनको दफा ४७ (ङ)मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएको छ । यस्तै आइतबारको संसद् बैठकले श्रम विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई पनि संसद्को पूर्ण बैठकले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । यस्तै भूमिगत जलस्रोत विधेयक र सिँचाइ विधेयकलाई पनि संसद्ले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । बैठकले कृषिमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीको प्रस्तावमा दुईवटा सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । क्षेत्रीय गुणस्तर कायम गर्ने सार्क सम्झौता र समरूपता परीक्षणको मान्यताका लागि बहुपक्षीय व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । दुवै सम्झौता सार्कस्तरीय हुन् । यस्तै शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको प्रस्तावमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पनि संसद्ले संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको छ । समाचार स्रोतः गोरखापत्र दैनिक ।
विद्युत प्राधिकरणले दसैंमा लोडसेडिङ घटाउने, दैनिक दुई घण्टामात्र लोडसेडिङ
काठमाडौं, १० असोज। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दसैंमा लोडसेडिङ घटाउने भएको छ। दश दिनका लागि दैनिक दुई घण्टा मात्रै लोडसेडिङ गर्ने तयारी भएको विद्युत प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका निर्देशक विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्राधिकरणले दसैं भरको लागि नयाँ लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ। दसैंमा पिक आवरमा दुई घण्टा लोडसेडिङ हुने र अरु समयमा बत्ति आउँने श्रेष्ठले जानकारी दिए। उद्योगधन्दाहरु कम सञ्चालन हुनेभएकाले बिजुली दसैंमा विद्युतको खपत पनि निकै घट्छ। श्रेष्ठका अनुसार उद्योगधन्दाले मात्र तीन सय १५ मेगावट विद्युत खपत गर्छन । यो विद्युत खपत नभएपछि घरायसी ग्राहकलाई दिन सकिन्छ । यसले लोडसेडिङ उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सहयोग पुग्ने उनको ठहर छ। हाल भारतबाट दैनिक दुई सय १३ मेगावाट आयात भइरहेको छ । दसैमा यसमध्ये ५० मेगावाट विद्युत कम आयात गर्ने भएको छ। दसैंमा उद्योगधन्दामा कम खपत हुने भएपछि ढल्केबार मजफपुर लाइनबाट ५० मेगावाट आयात गर्नु नपर्ने भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘ अनावश्यक खर्च कम गराउने हाम्रो उद्देश्य हो।’ दसैंमा लोडसेडिङ घटेपनि तिहारमा फेरि बढ्क्ने श्रेष्ठले बताए। ‘दसैंमा दुई घण्टा पुग्ने कुरामा ग्यारेन्टी दिन सके पनि तिहारमा बत्तीको प्रयोग बढी हुनेभएकाले लोडसेडिङ नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने।
