दूरसञ्चार कम्पनीले लाभांश सेयरधनीकाे खातामा नहाल्ने, पुर्जी बोकेर पैसा लिन आउन एनएमबी बैंकको उर्दी
काठमाडौं । नियामक निकायहरुको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, यसको निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी बैंक तथा यस बैंकको सहायक कम्पनी एनएमबी क्यापिटलले दूरसञ्चार कम्पनीको नगद लाभांश बुझ्न सेयर प्रमाणापत्रकाे पूर्जी लिएर लिएर आफै उपस्थिति हुन उर्दी जारी गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्षअघि नै सूचिकृत कम्पनीहरु सबैले सेयरधनीलाई दिने लाभांश सेयरधनीको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज कम्पनीमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको नियामक निकाय हो । नियामक निकायको निर्देशनको उल्लंघन आफ्नो सुविधा अनुसार कम्पनीहरुले काम गरेको छन् । उनीहरुले विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्नुको साटो सयौं वर्ष पुरानो उर्दी मोडलमा सूचना जारी गरे लाभांश दिन आउन लगानीकर्तालाई आदेश दिएका छन् । नेपाल टेलिकमको ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बोनस रकम पास, सेयरधनीले चैत १ गतेदेखि पाउने
सिंगल इन्जिनमा अर्बको लगानी डुब्दै, मल्टि इन्जिनमा जाने वायुसेवाकाे पनि सिंगल इन्जिन थन्कीयाे
काठमाडौं । पाइलट अभावले दुईवटा उडान योग्य जहाज भएर पनि गोमा एयरको सिंगल इन्जिनको उडान करिब चार महिनादेखि बन्द छ । काष्टमण्डपको एउटा जहाज गत वर्षको फागुनमा दुर्घटना भएपछि यसको उडान अवस्था कमजोर रहेको भन्दै अर्को पनि प्रतिवन्ध लाग्यो । गत कात्तिक अन्तिम साता मकालु एयरको जहाज कर्णालीमा दुर्घटना भएको थियो । त्यसपछि एउटा मात्रै बाँकी रहेको मकालु एयरको जहाज पनि एक सातादेखि विग्रिएर उडान बन्द भएको छ । भएका जहाज बन्द हुँदै जाने, नयाँ थप नहुने भएका कारण नेपालमा अहिले दुर्गम क्षेत्रको सेवाको आधार मानिएको सिंगल इन्जिनको जहाज उडान ठप्प नै छ । पाइलट अभाव भएकैकारण गोमा एयरको २ वटा जहाजले उडान गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिंगल इन्जिनका वायुसेवाको उडानमा प्रोत्साहन नगरेका कारण भएको जहाजलाई पनि टिक्नै धौधौ परिरहेको छ । सिंगल इन्जिनका जहाज प्रयोग गर्न नसक्दा, भएकै जहाज थन्कदा र थप लगानी गर्ने नपाउँदा करोडौ लगानीको जहाज खेर त गयो, मल्टि इन्जिनमा जान नसक्ने कम्पनीको संचरना र व्यवस्थापन पनि खेर गएको छ । एक सिंगल इन्जिन वायुसेवा कम्पनीका अनुसार मूल्यमा हिसाव गर्दा अहिले तीन वटा सिंगल इन्जिन जहाज कम्पनी, यसमा भएको लगानीको हिसाव गर्ने हो भने एक अर्ब रुपैयाँ डुवेको छ । गोमा एयरका एक इन्जिनियर राकेश कोइरालाका अनुसार गोमाको २ जहाज नेपालगन्जमै थन्किएको छ । उनका अनुसार यो कम्पनीले सिंगल इन्जिनको विकल्प मल्टि इन्जिन खोजिसकेको छ । यसका अन्य चार वटा मल्टि इन्जिनका जहाज भने नियमित उडानमा छन् । उनका अनुसार प्राविधिक कारणले सिंगल इन्जिन सकिदै जानु, भएको जहाजले पनि उडान गर्न नक्सनु र थप ल्याउने आधार नहुुनले पनि सिंगल इन्जिन नेपालबाट विस्थापन हुन लागेको हो । गोमा एयरको दुई वटा सिंगल इन्जिनका जहाज पाइलट नै नपाएकोका कारण थन्किएको हो । गोमाले जहाज उडानको लागि पाइलटको खोजि गरिरहेको बताएको छ । पाइलट पाउँनासाथ दुईवटै सिंगल इन्जिनको उडान गर्ने यो कम्पनीको भनाइ छ । गोमाले हाल चार वटा मल्टि इन्जिनको १९ सिट क्षमताको लेट उडाइरहेको छ । मल्टि इन्जिनको जहाजका लागि भने पाइलट अभाव नभएको कम्पनीको भनाइ छ । सिंगल इन्जिन हट्दै मल्टि इन्जिन थपिँदै सिंगल इन्जिनबाट सेवा सुरु गरेको गोमा एयरले हाल ४ वटा मल्टि इन्जिनका जहाज पुराइसकेको छ । यसले सन् २०१० मा २ वटा सिंगल इन्जिनबाट सेवा सुरु गरेको थियो । मकालु र एयर काष्टमण्डपसँग भएका सिंगल इन्जिनका जहाज सकिएका छन् । थप ल्याउन नपाउँने व्यवस्था नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनृुसार अब काष्टमण्डप र मकालुलेपनि मल्टि इन्जिनमा नगए यो वायुसेवा सधैलाई बन्द हुने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार थप सिंगल इन्जिन ल्याउन पाइदैन, मल्टि इन्जिनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने टिक्न सक्दैनन् । मल्टि इन्जिनकै सेवा दिइरहेको सौर्य एयरले पनि भर्खरै एउटा जहाज थप गरेको छ । यो वायुसेवाले ५० सिट क्षमताको सीआरजे २०० नामक जहाज थप गरेको हो । यो वायुसेवासँग यही प्रकृतिको एउटा जहाज उडानमा रहेको छ । एउटा थप भएपछि यसका पनि दुई वटा जहाज भएका छन् । एउटा मात्रै जहाज भएका कारण चार्टर उडान गरिरहेको यो वायुसेवाले अब भने नियमित सेड्युल उडान गर्न पाउने भएको छ । यो वायुसेवाले नयाँ जहाज एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर थप गरेको जानकारी दिएको छ । अब जहाज थप गर्ने तयारीमा रहेको श्री एयरलाइन्सले पनि छिट्टै २ वटा मल्टिइन्जिनका जहाज ल्याउने भएको छ । यो वायुसेवाले उडान अनुमतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकोले छिट्टै २ वटा जहाज ल्याएर नियमित उडान गर्ने जानकारी दिएको छ ।
ड्रोनको प्रयोगबारे आइडिया हन्ट, उत्कृष्ट हुनेलाई साढे आठ लाख दिइने
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले ड्रोनको प्रयोग कार्यान्वयन र्ग सकिने आइडियोको खोजी सुरु गरेको छ । एसोसिएसनले उत्कृष्ट आइडिया दिनेलाई व्यवासायीक वातावरण सिर्जनका लागि ८ हजार डलर अर्थात करिब साढे आठ लाख रुपैयाँ पुरस्कारस्वरुप दिने भएको छ । ड्रोनको प्रयोग र यसबाट गर्न सकिने नयाँ कामको लागि एक महिनाको समय लगाएर गरिएको प्रस्तावमागमा विभन्नि १७ वटा टोलि रहेका छन् । यी टोलीले आगामी शनिबार आआफ्नो आइडियाको प्रस्तुतीकरण गर्ने छन् । यसमध्येबाट उत्कृष्ट आइडिया छनोट हुने रोवर्स एसोसिएसन अफ नेपालका संयोजक उत्तम पुडासैनिले बताए । यो आइडिया हन्ट इन्जिनियर्स एसोसिएशन, रोवर्स एसोसिएशन, रोबोटिक्स एसोसिएसन र नेपाल फ्लाइङ ल्यावले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका छन् । पछिल्लाे समय ड्रोनको प्रयोग फाेटाे खिच्न, सामान बाेक्न, अनुसन्धानसहितका काममा हुन थालेकाे छ । ड्रोनको प्रयोग बढाउने र दैनिकी सहज बनाउने उदेश्यले नै याे हन्टकाे अायाेजना गर्न लागिएकाे उल्ल्ख छ ।
दैनिक १६ किलो सुन आयात, ८ महिनामा ३ हजार ८५० किलो सुन आयात
काठमाडौं । बैधानिक तरिकाले ८ महिनामा तनि हजार ८५० किलो सुन नेपाल भित्र्यिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत शुक्रबारसम्ममा उक्त परिणामको सुन आयात गरेका हुन । चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न बाणिज्य बैंकले ३ हाजर ६२४ किलो सुन विक्रिी गरेको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक केशव अधिकारीले बताए । साउनदेखि गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरुले तीन हजार ८५० किले सुन ल्याइसेका छन्, उनले भने । त्यसमध्ये एक सय ७६ कलिो बिक्री हुन बाँकी छ । ५० किलो बाटोमा छ । टुक्रे सुनको माग बढेकोले बैंकहरुले सय ग्राम, ५ सय ग्रामका टुक्रा पारि ल्याउन थालेका छन्् । सेन्चुरी बैंकले पहिलोपटक टुक्रे सुन ल्याएको संघका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । नागरिक दैनिकबाट ।
नयाँ संरचनाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याई, थप २७० शाखा अधिकृत र ६० उपसचिव खटिए
फाइल तस्बिर काठमाडौं । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका कर्मचारीहरूलाई सोमबार भ्याइनभ्याइ थियो । केही कर्मचारी नयाँ लेटर प्याड छाप्न दगुरिरहेका थिए भने कोही बोर्ड फेर्न, छाप बनाउन भन्दै प्रेसमा धाइरहेका थिए । स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाही पुनःसंरचनाअनुसार स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारीहरू खटाइएको पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेका थिए । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पुराना स्थानीय संरचना स्वतः रद्द भई नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था गरेपछि गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारीहरू अन्योलमा देखिन्थे । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (तत्कालीन जिल्ला विकास समिति) ले जिल्लाका यसअघिका पुरानो संरचनाका सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा बोलाई अब नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्नका लागि निर्देशन दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय निकायका अस्थायी कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यबारे अन्योलमा देखिन्थे । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालै कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले सोमबार नै जिल्लाका तीन नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामा प्रमुखहरूको व्यवस्था गरी कर्मचारी खटाएको स्थानीय विकास अधिकारी शाहीले जानकारी दिए । तत्कालीन गाविस सचिवमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको शाहीले जानकारी दिए । ‘केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाउँदासम्म उहाँहरूले मंगलबारदेखि नै कामकाज सुरु गर्नुहुन्छ,’ शाहीले भने, ‘केही अन्योल छ, तर यो बिस्तारै ठीक हुन्छ ।’ यसअघिका गाविस स्वतः वडा कार्यालयमा परिणत भएको छ भने दुई वडा भएको यसअघिको गाविसमा संयुक्त वडा कार्यालय स्थापना हुने स्थानीय विकास अधिकारी शाहीले बताए । गाविसबाट यसअघि हुने सबै कार्यहरू अब वडाबाट हुने उनले बताए । गाउँपालिका र नगरपालिकामा अब कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सबै स्थायी र अन्य सेवा समूहबाट पनि हुने भएपछि यसअघि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू कता व्यवस्थापन हुने हो अन्योलमा नै रहेको गाविस कर्मचारी संघका केन्द्रीय सदस्यमिमबहादुर योञ्जनले बताए ।यसअघि जिविस, गाविस र नगरपालिकाहरूले असारसम्मको योजना सम्झौता गरेकाले अब भुक्तानीलगायत अन्य प्रक्रियामा पनि समस्या देखिएको छ । राजधानि दैनिकबाट । सामान्यप्रशासनले खटायो २७० शाखा अधिकृत र ६० उपसचिव सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा तत्काल कार्यकारी अधिकृत पठाउने अन्तिम तयारी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चैत ३ भित्र सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी खटाइसक्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई पठाउन लागेको हो। मन्त्रालयमा नपुग कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरेकामा सामान्य प्रशासनले सोमबारै ३ सय बढी अधिकृतको व्यवस्थापन मिलाएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले स्थानीय तहमा पठाउने गरी २ सय ७० जना शाखा अधिकृत र ६० उपसचिवको व्यवस्थापन भइसकेको बताए। ‘उहाँहरूलाई पत्र दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी कर्मचारी पनि साताभित्रै व्यवस्थापन भइसक्नेछ।’ स्थानीय तहलाई खटाइएका सबै शाखा अधिकृत नयाँ लिइएका कर्मचारी हुन्। लोकसेवा उत्तीर्ण भएर स्टाफ कलेजमा तालिमरत २ सय ७० जनालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउने निर्णय लिएको हो। ६ महिने तालिममा रहका उनीहरू ३ महिना तालिमपछि विभिन्न जिल्ला र निकायमा काम सिक्दै थिए। अब मात्रै उनीहरूलाई जिम्मेवारीसहित खटाइन लागेको हो। सामान्यले स्थानीय तहमा पठाउन लागेका उपसचिवहरू पनि भर्खरै बढुवा भएका हुन्। फाइल बढुवा भएका तर नियुक्ति नपाएका ६० उपसचिवलाई स्थानीयमा खटाउने निर्णय भएको न्यौपानेले बताए। स्थानीय मन्त्रालयले २ सय ७० जना शाखा अधिकृत, १ सय ८० जना उपसचिव र ३ सहसचिव माग गरेको छ। ‘मागअनुसार शाखा अधिकृत पुगेको छ, सहसचिव पठाउन समस्या छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘आवश्यक बाँकी उपसचिव विभिन्न मन्त्रालयबाट लिनेछौं।’ सामान्यले बढी उपसचिवको दरबन्दी भएका गृह, भूमिसुुधार र सञ्चार मन्त्रालयसँग विवरण मागेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पनि आफूसँग भएका उपसचिवलाई खटाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। सकेसम्म मिल्दो सेवा समूहबाटै कर्मचारीको खोजीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जुटेको छ। ‘स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी सामान्य प्रशासन समूहका हुन्, पहिलो विकल्प मिल्दो समूहबाटै कर्मचारी खोज्दै छौं,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘नियमित काममा प्रभावित नहुने गरी कुन–कुन मन्त्रालयबाट उपसचिव झिक्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्यमा छौं।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनलाई फिर्ता बोलाएर गच्छदार भित्र्याउने तयारी, गगनको गति रोक्न खोजिदैँ
काठमाडौं । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सहभागी हुने तयारीसँगै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सुरु गरेका सुधार प्रयास बीचमै टुंगिने खतरा बढेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले सरकारमा सहभागी हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयमै इच्छा देखाएपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो । मन्त्री थापाले नीतिसँगै स्वास्थ्य सेवाको वृहत सुधारका लागि कम्तीमा आधारभूत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको जग बसाउने भन्दै जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरणमा उल्लेखनीय सुधारका कार्यक्रम एकैपटक अगाडि बढाएका छन् । थापाको योजनामा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले समेत सहयोग गरेर पछिल्लो पटक मात्रै करिब डेढ अर्बभन्दा बढीको स्रोत थप गरिदिएका छन् । गच्छदारले मर्यादाक्रम र मन्त्रालय मिले सरकारमा सहभागी हुने सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिइसकेको सार्वजनिक भएको छ । गच्छदारले पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति मिलाउन चौधरीलाई रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने र चौधरीले स्वास्थ्य रोजेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइसकेका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
मेलम्चीकाे बाँकी ४ किमी सुरुङ खन्न ढिलाई, २६ किमी मध्ये २२ पूरा गरेपछि काममा सुस्तता
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानीको अब ४ मिलोमिटर मात्र सुरुङ खन्ने काम बाँकी छ ।आयोजनाका अनुसार मुख्य सुरुङको २६ मध्ये २२ किमि सुरुङ खन्ने काम पुरा भइसकेको छ । सिन्धु – ग्यालथुङ खण्डको ८ किमि सुरुङमा कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण समस्या भएकाले खन्ने काममा ढिलाई भएको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले असोजमा उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने प्रतिवद्धता जनाइसकेको हुँदा साउनभित्र सुरुङ खन्ने काम पुरा गरिसक्नुपर्ने आयोजनाका उपनिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले बताए । कानि्तपुर दैनिकबाट ।
पशुपतिको बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खेर, आम्दानीको स्रोत र सम्पति हुँदापनि सदूपयोग भएन
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कोषले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । कोषमातहत रहेको करिब पाँच हजार रोपनी जग्गा कौडीको भाउ र सित्तैंमा विभिन्न निकायलाई दिँदा कोषको आम्दानी गुमेको हो । तिलगंगा आँखा अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेर लिएको पाँच रोपनी जग्गाको भाडा २२ वर्षसम्म तिरेन । बारम्बारको ताकेतापछि बर्सेनि झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ उठ्ने उक्त जग्गाको भाडाबापत अस्पतालले दुई लाखका दरले तिर्न थालेको छ । कोषको सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीले भने, ‘तिलगंगा आँखा अस्पतालले कोषको पाँच रोपनी जग्गा २२ वर्ष सम्झौताअनुरूप आम्दानी शून्यमा राख्यो । पुनरावलोकन गर्दा दुई वर्षयता प्रतिरोपनी ४० हजारका दरले बर्सेनि दुई लाख तिर्ने र बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्ने सहमति भएपछि ११ लाख रुपैयाँ उठाएका छौं ।’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाए पनि कोषलाई वार्षिक जम्मा २२ लाख मात्र तिर्दै आएको छ । पशुपतिको बृहत् गुरुयोजना बनाउने क्रममा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सोमबार सुवेदीले भने, ‘अस्पतालजस्तै प्राधिकरणले विमानस्थलका लागि प्रयोग गरेको, पार्किङ र गल्फकोर्टको एक हजार एक सय ६७ रोपनी जमिन व्यावसायिक प्रयोजनमा छ तर कोषलाई प्रतिरोपनी १८ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक २२ लाख रुपैयाँ मात्र तिर्छ । हामी मौन छौं ।’ पूर्वसंस्कृतिमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले केही महिनाअघि प्राधिकरणले अबदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वार्षिक एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गराएका थिए । कोषले उक्त निर्णयलाई ‘कृपा’ का रूपमा लिएको जानकारी दिँदै सुवेदीले भने, ‘पहल गर्ने हो भने कोषले तिलगंगा अस्पतालबाट बर्सेनि ५ करोड उठाउन सक्छ । कोष विगतदेखि प्रतिपर्यटक एक हजार लिएर वर्षमा उठ्ने ८र१० करोडमा सबै धानिएको भनेर मक्ख छ । त्योभन्दा बढी सोचाइ राखेको पनि छैन ।’ पाशुपत क्षेत्रमा आउने पर्यटक हाल सरदर १५ मिनेट मात्र अडिने गरेको तर बृहत् गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने हो भने घन्टौं राख्न सकिने कोषका सदस्यसचिव डा। गोविन्द टन्डनले आफ्नो कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन् । तराईको रौतहट र सर्लाहीमा पूर्वपश्चिम राजमार्गनजिकको आवादीसमेत भए पनि १ हजार १ सय बिघा जमिन कोषले अधीनमा लिनसकेको छैन । पहल गरेर कुत मात्र उठाउने हो भने पनि बर्सेनि अर्ब रुपैयाँ उठ्ने उनको दाबी छ । ‘तराईको के कुरा, गोठाटारको ५ सय ३५ रोपनी जग्गा सरकारले कोषलाई पशुपतिको गुठी कायम गर्न हस्तान्तरण गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट कोषमार्फत गुठीमा ल्याउन पहलसमेत गर्न नसक्दा अर्बौं रकम यसै खेर गएको छ’, उनले थपे । सुवेदीले भण्डारखाल, आसपास र मृगस्थलीका जग्गाको पनि कुनै सदुपयोग गरेको छैन । ‘पशुपतिनाथ गुठीको भण्डारखाल बगैंचाभित्रको १ सय ३६ रोपनी र पर्खालबाहिर दक्षिणतर्फको झन्डै १५ रोपनी, नवाली टोलको नौ आना र श्लेषमान्तक तथा मृगस्थलीको वन उद्यानबाट बर्सेनि करोडौं आम्दानी हुन सक्ने भए पनि कोषले कुनै काम गरेको छैन’, उनले भने । कोषको लगतमा झन्डै ४ हजार ६ सय रोपनी जग्गा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा रहेको देखिन्छ । ‘कोषसँगै कल्पनै गर्न नसक्ने स्रोत छ तर त्यो त्यसै छ । गम्भीर पहल गर्ने हो भने कोषलाई अर्बौं रकम प्राप्त हुने निश्चित छ । कानुनी प्रश्न र ‘अख्तियारको भूत’ बाट हामी तर्सिएका छौं’, उनले भने, ‘एक्सनमा गएपछि रियाक्सन आउनु स्वाभाविक हो तर कर्मचारी यो सामान्य विषयदेखि पन्छिन्छन् । अख्तियारको भूत पशुपतिमा पनि छ ।’ पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्ने र अख्तियारले पनि बिनाआधार प्रमाण, तर्क र औचित्यहीन उजुरीका भरमा कोषबाट सबै अभिलेख उठाएर लैजाने र बर्सौंसम्म कुनै टुंगो नलगाई अल्मल्याएर राखिदिने गरेकाले त्यस्तो जिम्मेवारीबाट पन्छिने सहज प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीको कार्यशैली खुलासा गर्दै कोषाध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘तपाईं ९पदाधिकारी० हरू चार वर्षका लागि आउनुभएको हो, हल्लिएर जानोस् भनेर ठाडै भन्ने हैसियतका कर्मचारी पनि भेटिए । कसरी कामको सहयोग पाउने रु ’ यसअघिका पदाधिकारीले पनि कर्मचारी खुसी पार्न उपदान र सेवासुविधाका लागि पशुपतिनाथकै जग्गा बेचेर करिब ५ करोड खर्चिएको उनले खुलासा गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘जग्गा बेच्नुको सट्टा १३ वर्षदेखि बहाल उठाउन नसकेको करोडौं रकम उठाउने कुरामा कसैको सोचाइ आएन । असीमित स्रोत छ तर सोचाइ सीमित छ ।’ कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र कुनै नयाँ काम गर्ने सन्दर्भ आए ‘अख्तियारले यसो गर्छ उसो गर्छ’ भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति बढेका कारण आवश्यक कामसमेत हुन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनु परेको तथ्य खुलेको हो । परिषद् सदस्य नवलकिशोर चौधरीले कोषले दाताले जे भने पनि हुन्छ भन्दै जिम्मा लगाएर खुसी मान्ने गरेको बताए । पशुपतिको जग्गा कहाँ कति ? तिलगंगा आँखा अस्पताल– पाँच रोपनी (भाडास् दुई लाख) नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (विमानस्थल, पार्किङ र गल्फकोर्ट)– एक हजार एक सय ६७ रोपनी )भाडाः २२ लाख) रौतहट र सर्लाही– १ हजार १ सय बिघा (आम्दानीविहीन) गोठाटार– ५ सय ३५ रोपनी (आम्दानीविहीन) भण्डारखाल आसपास र मृगस्थली– १ सय ५१ रोपनी (आम्दानीविहीन) अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
