राजस्व चहावट नियन्त्रणमा जुट्यो अर्थमन्त्रालय, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, ८ असोज । अर्थमन्त्रालयले सरोकारवालासँग राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपायको बारेमा छलफल गरेको छ । उप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि सो छलफलमा सहभागी थिए । बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको विषय, अवैध कारोवार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरुबीच अन्तरनिकाय समन्वय, राजस्व चुहावट सम्बन्धी सूचनाहरुको आदान प्रदान लगायत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा देखापरेका समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो । यस बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागका महानिर्देशकहरु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । बैठकमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले राजस्व अनुसन्धान विभागको काम कारवाही, चोरी पैठारी र राजस्व चुहावटका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रहरु, राजस्व छलीका प्रवृत्तिहरु, राजस्व चुहावटका समस्या तथा चुनौतीहरु तथा तत्काल अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरु सहितको विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागका महानिर्देशकहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभागले गरेका प्रयास र भावी रणनीतिहरुको समिक्षा सहितको प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पंकज श्रेष्ठ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राईले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको र यसमा खटिने प्रहरी जवान तथा अधिकृतहरुलाई समेत आवश्यक तालीम र थप श्रोत साधनको खाँचो रहेको औंल्याए । राजस्व सचिव राजन खनालले दक्षिणतर्फ खुला सिमानाको चुनौति र उत्तरतर्फ बैंकिङ्ग कारोवार अवलम्बनको कमी हाम्रा लागि दुवै चुनौति रहेको र न्यून बीजकीकरण तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक अनुगमन जरुरी रहेको बताए । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले नीति नियम ठीक भएपनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा अपेक्षा अनुरुप नतिजा आउन नसकेको, भन्सार बाहिरबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै निकायहरुले समन्वयात्मक प्रयास गर्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि न्यून बीजकीकरण भएका सामान खरीद गर्न विभागहरुलाई निर्देशन दिए । भन्सार विन्दुबाट सिलबन्दी कन्टेनर चलान गर्न तथा ‘भेहिकल ट्रयाकिङ्ग सिस्टम’ लागू गर्न र नियामक निकायहरुबीच सूचना आदानप्रदानसहित संयुक्त कार्यटोली बनाई कार्य गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा उपस्थित विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई माननीय उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीले चुहावट नियन्त्रणका लागि लक्षित क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै संस्थागत करछली र आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइ कारवाही गर्न निर्देशन दिए । आर्थिक क्रियाकलाप बढेमा समृद्धि हासिल हुने र राजस्व संकलन तथा विकासको लक्ष्य समेत हासिल हुने विचार व्यक्त गरे । संविधान कार्यान्वयन, संघियता र राज्य पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो श्रोत जुटाउन राजस्व चुहावट जस्तो अपराधमा शून्य सहनशीलता सहित नतिजाउन्मुख कार्य गर्न, कानूनी कारवाही र जनचेतनामूलक अभियान समेत संगैसंगै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । राजस्व चुहावट हुने सम्भाव्य क्षेत्रहरु र प्रवृत्तिको पहिचान गरी त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणात्मक उपायहरुको यथाशीघ्र अवलम्बन गर्नुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याई चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न निर्देशन समेत मन्त्री महराले दिए । यसका साथै केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको नियमित बैठक बस्न तथा यसै मातहत निकायहरुलाई थप क्रियाशील बनाउन, यस समिति अन्तर्गत उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समिति र स्थानीय राजस्व चुहावट समितिको बैठक नियमित रुपमा बसी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कार्यहरुलाई नतिजामुखी बनाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि लिएका निर्णय मातहतका निकायहरुमा पठाई थप सक्रियता बढाउने कार्यमा जोड दिनुका साथै राजस्व तथा गृह प्रशासनको थप क्रियाशिलताले आगामी दिनमा कर छली लगायतका वित्तीय अपराधमा न्यूनिकरण हुने विश्वास लिएको छ ।
राराबासदेखि रारातालसम्मको पर्यटकीय प्याकेज तयार, ग्रामिण जनजीवनको अध्ययन गर्दै रारासम्म पुग्न सकिने
काठमाडौं ८, भदौ । सोसाईटी अफ् ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स (सोट्टो) नेपालले रारावासदेखि रारा तालसम्मको नयाँ पर्यटकीय प्याकेज बनाएको छ । नेपालका नयाँ र संभावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्न अग्रसर यो संस्थाले हालसम्म आधा दर्जन भन्दा बढी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, प्रबद्र्धन र पर्यटकीय प्याकेज बनाइउको छ । यो संस्थाले एक साताको स्थलगत भ्रमण गरेरै राराबास देखि रारातालसम्मको पर्यटन प्रबद्र्धन र पर्यटकीय प्याकेज बनाउको जानकारी दिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बर्दिया–बाँके (गाभर भ्याली)–सुर्खेत–दैलेख–कालिकोट–जुम्ला–मुगुको रारासम्म स्थलगत अध्ययन अवलोकन पछि सोट्टोले उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाएको सोट्टो नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले बताए । रारा राष्ट्रिय निकुन्ज घोषणा भएपनि २०३२ सालमा रारा क्षेत्रका करीब दुई सय घरलाई सरकारले राराबाट स्थानान्तरण गरेको थियो । त्यो बस्ति बाँके, बर्दियासहितका क्षेत्रमा पुगेका छन् । राराको स्थलगत भ्रमणमा जाने प्याकेज सोही रारा तालको किनारबाटै विस्तापित भएको एक घर बाँकेको गाभरभ्यालीमा रहेको छ । सोही घरमा रहेको होमस्टेमा पर्यटक रारा तालकको यात्राका लागि जाने पर्यटककको बसाई हुने भएकोले सोट्टोले प्याकेजको नाम नै राराबासदेखि रारा तालसम्म तय गरेको हो । पर्यटनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिज्ञ, सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु र पर्यटन पत्रकारहरुसहित दुई दर्जन व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको एक फार्म टुर सोट्टोले आयोजना गरेको थियो । गत भदौ ३० देखि असोज ७ सम्मको यो स्थलगत भ्रमणपछिको पर्यटकीय प्याकेज तयार भएको हो । बर्दियादेखि रारासम्म रहेका प्राकृतिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्वका सम्पदाहरुको अवलोकनका साथै कर्णालीका जिल्ला–जिल्लाका पर्यटकीय सम्पदाहरुको विकासमा पर्यटन प्याकेज निर्माण गरेर अगाडि बढिने बताइएको छ । त्यस क्षेत्रको पर्यटनका सम्भावना र पर्यटनबाट लिन सकिने फाईदाका विषयमा सरोकार पक्षलाई भोक जगाईदिएको छ । सरकारले घुमफिर वर्ष मनाइरहेको सन्दर्भ पारेर नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा सोट्टोले स्थलमार्गको प्रयोग गरेरै यो भ्रणत तय गरेको र स्थलमार्ग प्योकज नै तय गरेको जानकारी दिएको छ । स्थलमार्गको प्रायोग गरेर जान चाहने पर्यटकका लागि २५ देखि ३० हजार र जहाजमा जान चाहने पर्यटकका लागि ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँ सम्मको प्याकेज तयार भएको सोट्टोको भनाइ छ । यो प्याकेज सात देखि १० दिनको हुने र पर्यटकले ग्रामिण जनजीवनको अध्ययन गर्दै रारासम्म पुग्न सक्ने पनि उल्लेख छ । भ्रमणलगतै सोट्टोले अब रारा क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक पठाउनको लागि गृहकार्य सुरु भैसकेको सोट्टो–नेपालका अध्यक्ष खड्काले बताए । फार्म टुर अबधिभर सँगै रहेका नेकपा एमाले पर्यटन विभाग प्रमुख सूर्य थापाले राराबास देखि रारातालसम्मका पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र सम्बद्र्धन, बजारीकरणमार्फत उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सबै लागि पर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार राराबास (गाभरभ्याली होमस्टे)देखि रारातालसम्म पर्यटकलाई पुर्याउँदाका दुःखहरु के छन् ? भनेर स्थलगत भ्रमण भएको हो । रारामा पर्यटक आए भने त्यसको लाभ तपाई कर्णालीबासी र देशले यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर हामी यहाँ आएका हौं । यसमा कर्णालीबासी जनताले यहाँको पर्यटनको विकासमा अन्तिम निर्णय लिनुपर्नेछ । प्रमुख थापाले गुनासोमात्र होईन काम गर्न एक भएर जुट्नुपर्ने बताए । जुम्लाका सांसद एवं पूर्व पर्यटन राज्यमन्त्री बलबहादुर महतले सुन्दर कर्णालीको समग्र पर्यटनको विकासमा आफुले सक्दो बजेट विनियोजन गरेको, त्यसको सदुपयोगमा लाग्न सबैसँग आग्रह गरे । कर्णालीका पर्यटकीय सम्पदालाई राष्ट्रियरुपमा जोड्न र यसको विकासमा आफु संधै लागि पर्ने उनले बताए । फार्म टुरमा सँगै रहेका नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त निर्देशक मणि लामिछानेले कर्णालीका पर्यटकीय सम्पदाहरुबारे यथार्थ सूचना दिन भ्रमण फलदायी बनेको बताए । होमस्टे एसोसियसनका अध्यक्ष भिम केसीले बर्दियादेखि मुगुको रारासम्म पर्यटकलाई बसाउने होमस्टेको विकास गरिनुपर्ने र यसका लागि सहयोग गर्न आफुहरु लागिपर्ने बताए । उनले ग्रामिण पर्यटनको प्रवद्र्धनमा थप सहजता गर्ने गरी यो प्याकेज आएको पनि बताए । रारामा होटल संचालन गरेर बसेका मुगुका एकमात्र पर्यटन व्यवसायी गोपाल बमले राष्ट्रकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र रारालाई सबैले महत्व दिएर लगानी बढाउँदै स्थानीयका साथै राष्ट्रकै आम्दानीमा योगदान दिनुपर्ने बताए । उक्त समूहले बाँके–बर्दियामा (गाभर भ्याली होमस्टे अर्थात राराबास), सुर्खेत, दैलेखको गुराँसे, कालिकोटको मान्मा, जुम्लाको खलंगा, मुगुको रारातालमा पर्यटकीय सम्भावना र चुनौति विषयमा छुट्टाछुट्टै अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । अन्तक्रियामा हरेक जिल्लाका पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय वासिन्दा, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरु, पर्यटन व्यवसायी, संचारकर्मीहरु सहितको सहभागीता रहेको थियो । रारा ताल परिसरमा राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिसँगको सहकार्यमा संयुक्त अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । यसअघि पनि सोसाइटी अफ् ट्राभल एण्ड टूर अपरेटर्स (सोट्टो–नेपाल) ले नेपालका थुप्रै नयाँ गन्तव्यहको प्रबद्र्धन र प्याकेजिङ गर्दै आएको छ । रारासम्म पुग्ने सबैले मानव भएर जन्मिएपछि एक पटक धर्तीको स्वर्ग मानिने रारातालसम्म पुग्नै पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल–जापान कुटनैतिक सम्वन्धको ६० औं बर्षमा प्रभातफेरी
काठमाडौं, ८ असोज । नेपाल–जापान कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं बर्षगाँठमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । प्रभातफेरीमा आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहोरा, वाणिज्य सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय, परराष्ट्र सचिव झविन्द्र ओझा, नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावा लगायतको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले परेवा उडाएर प्रभातफेरीको शुभारम्भ गरेका थिए । कान्तिपथबाट सुरु भएको प्रभातफेरी भोटाहिटी, असन, इन्द्रचोक, मखन, हनुमानढोका हुदैं बसन्तपुर पुगेको थियो । नेपाल–जापान कुटनैतिक सम्वन्ध स्थापना भएको ६०औं वर्षको अवसरमा चेम्वरले भृकुटीमण्डपमा एक्स्पो आयोजना गरिरहेको छ ।
भृकुटीण्डपमा चेम्बर एक्स्पो, व्यापार प्रवद्र्धनमा जोड
काठमाडौं, ८ असोज । राजधानीको भृकुटीण्डपमा नेपाल चेम्बर एक्स्पो सुरु भएको छ । शुक्रबार उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले एक्स्पोको उद्घाटन गरेका हुन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहकार्यमा आयोजीत मेलाको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले राजनैतिक क्रान्ति समाप्त भएकाले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेतृत्व लिन नेपाल चेम्वर अफ कमर्सलाई आग्रह गरेका थिए । पुनःले मुलुकको रुपान्तरणको लागि ठूलो पूजींको आवश्यकता भएकाले विप्रेषणबाट प्राप्त रकम र साना साना पूजीं समेत संकलन गरी लगानी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले स्वदेशी पूँजीलाई प्राथमिकतामा राखी बैदेशिक लगानी समेत प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा घटाउन निजी क्षेत्रले पहल गर्नुपर्नेमा पनिउनले जोड दिएका थिए । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष डा. राजेश काजी श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई उचित प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । नेपाल र जापान कुटनैतिक सम्वन्ध स्थापना भएको ६० औं वर्ष पुगेको अवसरमा जापानले मेलामा “साझेदार राष्ट्र”को हैसियतमा सहभागिता जनाएको छ । मेलाले नेपाली कृषि उत्पादन, हस्तकला, तयारी पोशाक, निर्माण सामाग्री, छाला तथा छालाजन्य बस्तु लगायत अन्य उत्पादनहरुको सम्भावनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उजागर गर्न सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । वाणिज्य सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त स्थल भएकोले कृषि, पर्यटन, निर्माण, जलश्रोत, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । जापानका राजदूत मासामी ओगावाले नेपालको आर्थिक विकासमा जापानले गरेको सहयोग अझै बढाउने बताए । मेलामा नेपाल, जापान, कोरिया, चीन, भारत, बंगलादेशका करिव १२० वटा कम्पनीहरु सहभागी रहेका छन् । १७५ वटा स्टल रहेको मेला अउसोज ११ गते सम्म संचालनमा रहने छ । मेलामा कृषि, हस्तकला, फर्निचर, तयारी पोशाक, निर्माण सामाग्री, छाला तथा छाला जन्य उत्पादनका साथै सवारी साधन, विद्युत तथा विद्युतीय सामान, किचेन सामाग्री, फेशन, मोबाईल लगायतका बस्तुहरुको प्रदर्शनी रहेको छ ।
सिभिल बैंक र आईएलएफसीले मर्जको अन्तिम स्वीकृति पायो, ३४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम रकम वितरण गर्न नपाउने
काठमाडौं, १० भदौ । सिभिल बैंक लिमिटेड र इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबीच मर्जको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । दुवै संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर बराबर इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सको ८३ कित्ता सेयर हुनेछ । अब इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सका सेयरधनीले सिभिल बैंकका सेयर १०० बराबर ८३ कित्ता पाउनेछन् । मर्जपछि ३४ करोड रुपैयाँ सेयर प्रिमियम कोषमा जम्मा हुनेछ । उक्त रकम सिभिल बैंकका सेयरधनीलाई वितरण गर्ने सहमति भएपनि राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिका कारण उक्त रकम वितरण हुनेछैन । मर्जबाट प्राप्त भएको प्रिमियम रकम वितरण गर्न नपाइने नयाँ व्यवस्था सिभिल बैंकलाई पनि लागू हुने सहायक प्रबक्ता पण्डितले बताए । सेयरधनीलाई एक कित्ता बराबर ११.०८ रूपैयाँ प्रिमियम प्रदान गरिने सम्झौता भए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ नीतिका कारण प्रिमियम रकम नपाउने सम्भावना छ । सिभिल बैंकमा उक्त फाइनान्स गाभिएपछी बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्व ९ करोड रुपैँया पुग्नेछ । मर्जर पछी बैंकको नाम सिभिल बैंक लिमिटेड नै रहने र बैंकको संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन नहुने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पछी बैंकको शाखा संख्या ५३ हुनेछ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । असोज मसान्तसम्ममा एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी भईरहेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । सिभिल बैंकले यूनिक फाइनान्स र हामा मर्चेण्ड एण्ड फाइनान्स पनि एक्वाएर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पर्यटन मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, वायुसेवा निगमलाई दुईवटा वाइडवडि एक वर्षभित्रै
काठमाडौं ८, असोज । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको २६ बुँदा र एक सय वटा सूचकमा एक वर्षभित्रै ७ लाख पर्यटक आगमनको वातावरण बनाउने तथा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडवडि जहाज खरिदको सम्झौता भैसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्री र सचिवबीच भएको यस्तो सम्झौतामा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गर्ने एक वर्षे कामको विवरण उल्लेख भएको छ । पर्यटन मन्त्री शाहीका अनुसार तोकिएको समय र सम्झौता अनुसार काम नभए सचिवदेखि सम्वन्धित विभागका कर्मचारीसम्मलाई कारवाही गरिने भएको छ । एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता भएपनि मन्त्री शाहीले भने आगामी चैत्रभित्रै प्रगति विवरण दिने गरी निर्देशन दिएका छन् । यस अघि सचिवले आयोजना प्रमुखसँग मात्रै गर्ने गरेको यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता पर्यटन मन्त्रीले भने सचिवसँग नै गरेका छन् । निजामति सेवा ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वय गर्दै गरिएको यस्तो सम्झौतामा मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले सहसचिव तथा सम्वन्धित विभागका महानिर्देशकसँग गरेका छन् । यस्तो पर्यटन मन्त्रालय मातहत गर्नुपर्ने कामको यस्तो सम्झौता एक सय वटा कार्यसम्पादनको क्षेत्रमा करिब एक हजार सूचक रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री र सचिव भएको यस्तो सम्झौतामा ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भए नकारात्मक काम मानिने छ । कार्यसम्पादानकै आधारमा कर्मचारीलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्न यस्तो सम्झौता गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । मन्त्री शाहीका अनुसार आप्mनो र अर्काको जिम्मेवारी भनेर पन्छने प्रवृत्तिलाई हटाउन र आफैंबाट सुधार अभियान संचालन गर्न पनि सचिव र मातहतका कर्मचारीसहितसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सर्त राखिएको छ । पर्यटन मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौतामा पर्यटन क्षेत्रको बजारीकरण, भूकम्पपछिको पुननिर्माण, नीतिगत असहजता हटाउनेसहितका काम रहेका छन् । यस्तो काममा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा समय सान्दर्भिक नीति निर्माण तथा संशोधन गर्ने, भैरहवा विमानस्थलको काम कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्नुपर्ने, पोखरा विमानस्थलको सिभिल वर्क भएको हुनुपर्ने, निजगढ विमानस्थलको मुआब्जा बितरण गर्ने र यो विमस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ । लुम्बीनी क्षेत्रको पर्यटन विकासको गुरु योजना, वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र वाइडवडि नामक दुईवटा ठूलो जहाज खरिदको सम्झौता भैसकेको हुनुपर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिको काम अगाडि बढ्नुपर्ने, नेपालभरका धार्मिक स्थलको भेटी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, यूरोपेली युनियनले राखेको नेपालको उड्डययन क्षेत्रको कालोसूचि हट्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ । नेपालका सबै हिमालको विद्युतीय अभिलेख हुनुपर्ने, मन्त्रालय अन्तर्गत हुन सबै ठेक्का विद्युतीय सेवाबाट हुनुपर्ने, क्यासिनो नियमावली संसोधन, पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयको पूँजीगत खर्च कम्तिमा ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको हुनुपर्ने सर्त पनि रहेको छ । मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई सचिवले मातहतका निकायका सहसचिवसँग गरेका छन् । सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशकले पनि सम्वन्धित विभागका योजना प्रमुख तथा आफ्ना कर्मचारीसँग गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापछि पर्यटन सचिव अधिकारले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउँन यस्तो सम्झौता भएको बताए । उनका अनुसार सम्झौता पछि काम प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने र सहजता अपनाउने तथा सम्वन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने पनि बताए । चालू आवमा गर्नुपर्ने काममा आधारित भएर गरिएको यस्तो सम्झौताको वार्षिक लक्ष्यलाई मासिक हुँदै साप्ताहिक बनाएर काम गर्न पर्यटन सचिव अधिकारीले मातहतका कार्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आफूले गर्ने कामको कार्यगत विवरण तयार गर्ने र काम गर्ने समयतालिका बनाउँन पनि सचिवले निर्देशन दिए । मन्त्री र सचिवबीचको पहिलोपटकको कार्यसम्पादन करार सम्झौताले आफ्नो जिम्मेवारीलाई थप बलियो बनाउँन सहयोग गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार निजामति सेवामै मन्त्रीले सचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन करार पहिलो हो । यसलाई अन्य मन्त्रालयले पनि गर्दैै गएको अवस्थामा कामको प्रगति बढ्ने दाबी गरे ।
पूर्वका लागि अग्रिम टिकट खुलामा ढिलाई, शुक्रबारदेखिको अग्रिम टिकटको कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं ८, असोज । सरकारले दसैंलाई लक्षित गर्दै शुक्रबारदेखि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा व्यवस्था गरेपनि पूर्वी नेपाल क्षेत्रका लागि उक्त सुविधा कार्यान्वयनमा नआउँदा यात्रुहरु मारमा परेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात व्यवस्थापन विभागले गत आइतबार सहमति गर्दै शुक्रबारदेखि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर शुक्रबार पश्चिम नेपालका जिल्लामा जाने सवारी साधन बाहेक पूर्वी क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रमा जाने सवारी साधनको हकमा भने अग्रिम टिकट काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको खबर शनिबारको अन्नपूर्णले समचार छापेको छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौंलाले देशभरका जिल्लाका लागि अग्रिम टिकट काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गरिरहँदा दिवा तथा रात्री सेवा सञ्चालक मजदुर संघ नेपालले भने पश्चिम नेपाल बाहेक अन्य स्थानका लागि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यानवयनमा नआएको जनाएको छ । संघका अनुसार शुक्रबारदेखि अग्नि र मकालुबाहेक कुनै कम्पनीले पश्चिम नेपाल बाहेकको क्षेत्रमा अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । शुक्रबार बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुट्टा, उदयपुर जिल्लाका दर्जनौं सडक खण्डमा सञ्चालन हुने दिवा तथा रात्रि बसको हकमा अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयन भएन । ‘नयाँ बसपार्कबाट पश्चिम नेपाल जाने सवारी साधनको मात्रै टिकट काट्ने सुविधा शुक्रबारदेखि लागु भएको छ’, संघको गौशाला ईकाइका अध्यक्ष दुर्गामणि श्रेष्ठले भने,‘पश्चिम नेपाल बाहेक अन्य क्षेत्रको लागि भने अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा लागु भएको छैंन् ।’ उनका अनुसार आगामी मंगलबार ९असोज ११ गते० देखि मात्रै सबै क्षेत्रका लागिटिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । श्रेष्ठका अनुसार मुग्लिङ्ग(नारायणघाट सडक खण्ड क्षतविक्षत भएकाले बस सञ्चालकले निक्कै जोखिम मोलेर उक्त सडक खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सडकका कारण दैनिक १० घण्टासम्म जाममा यात्रुहरु पर्ने गरेका छन्।
लोकमानको नियुक्तिको फाइल सर्वोच्च पुग्यो, अत्यन्त गोप्य फाइलको रुपमा अदालतमा पेश
काठमाडौं ८, भदौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयको फाइल शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अत्यन्त गोप्य उल्लेख गर्दै थुप्रै स्टिच लगाएर खामबन्दीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फाइल पठाएको समाचार शनिबारको दैनिक पत्रिकामा छापिएका छन् । सो खाम गरूङ्गो भए पनि त्यसभित्र के छ भन्नेबारेमा केही पनि थाहा नभएको सम्बन्धित कर्मचारीले जानकारी दिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्ति हुनका लागि योग्यता पुगेको भनी संयुक्त इजलासले गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कानुनी सिद्वान्तविपरित भएको ठहर गर्दै सात दिनभित्र सोसँग सम्बन्धित फाइल पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो ।
