नाका बन्दीपछि भित्रिए ४२३४ गाढी इन्धन, मागको ३० प्रतिशत आयात
काठमाडौं, २४ मंसिर । असोज ७ गतेदेखि भारतले नाका बन्दी गरेपछि मात्रै नेपालमा ४ हजार दुई सय ३४ गाढी इन्धन भित्रिएको तथ्य फेला परेको छ । Bikashnews.com डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास कति भित्रिए भन्ने एकिन नभएपनि कुल मागको ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धन नेपाल भित्रिरहेको भन्सार बिभागको तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार बिभागको तथ्यांक अनुसार असोज ७ गतेदेखि ३० गतेसम्म एक हजार एक सय ३२ गाढी इन्धन नेपाल प्रवेश गरेको छ । त्यस्तै कात्तिम महिनामा एक हजार ६ सय ६९ गाढी इन्धन नेपाल प्रवेश गरेको छ । मंसिर १ गतेदेखि २३ गतेसम्ममा एक हजार चार सय २१ गढी इन्धन नेपाल भित्रिसकेको छ । यसरी आयात भएको इन्धन दैनिक मागको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म हुन आउँछ । भन्सारका बिभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक दुई सय वटा इन्धनका सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेका थिए भने दुई हजार मालवाहक सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्थे । हाल दैनि पाँच सात सय वटा सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यसमा ५० देखि एक सयको हाराहारीमा इन्धनका सवारी साधन छन् । नेपाल आयल निगमले भने मागको १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै इन्धन आयत भैरहेको बताउँदै आएको छ ।
प्रभु समूह हवाई सेवामा प्रवेश, नयाँ हेलिकप्टर थप्दै
काठमाडौं, २४ मंसिर । मुक्तिनाथ एयरलाईन्स खरिद गरेर हवाई सेवामा प्रवेश गरेको प्रभु समूहले नयाँ हेलिकप्टर थप्ने भएको छ । प्रभु हेलिकप्टर प्रा.लिले आर६६ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया थालेको छ । करिव १० लाख अमेरिकी डलरमा किन्न लागेको उक्त हेलिकप्टर २०१६ को जनावरीभित्र आई पुग्ने कम्पनीका महाप्रबन्धक विनोद थकालीले जानकारी दिए । इच्छाबहादुर डंगोलले सन् २०१० बाट शुरु गरेको मुक्तिनाथ एयरलाईन्स प्रभुले किनेको हो । मुक्तिनाथसँग एउटा मात्र हेलिकप्टर थियो । उसले पोखरा आसपास क्षेत्रमा उडान भर्दै आएको थियो । नयाँ हेलिकप्टर आएपछि पोखराको साथै पश्चिम नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने थकालीले जानकारी दिए । नेपालमा हेलिकप्टर सेवा उद्दार र दृश्यावलोकनमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा व्यापार महोत्सव र विवाहमा पनि हेलिकप्टर प्रयोग हुन थालेको उनले बताए । रेमिट्यान्स सेवा सञ्चालन गरेर अगाडि बढेको प्रभु समूहले बैंक, बीमा, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
९५५ करोड रुपैयाँ बक्यौता कर उठाउने सम्झौता, पुराना सम्झौता कार्यान्वन भएन
काठमाडौं, २३ मंसिर । कर फछ्र्यौैैट आयोगले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री वष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्धय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माले २०७२ मंसिर २२ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । आयोगमा कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि कूल १७२६ वटा निवेदन प्राप्त भएको र कूल १०६९ थान निवेदनहरुबाट ९ अर्ब ५५ करोड बराबरको कर रकम दाखिला गर्ने गराउने सम्बन्धमा सहमति कायम भई सम्झौता आयोगले जनाएको छ । बक्यौता राखेका करिव ७०० करदाताको बारोमा आयोग मौन छ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण ठूलो परिमाणमा कर निर्धारण भएका र कर असूलीका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण एवं असम्भव प्रायः देखिएका पुराना एवं समस्याग्रस्त प्रकृतिका बक्यौता फछ्र्यौटका लागि प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गरेको दावी गरेको छ । तर आयोगले आफ्नो सुझावमा भनेको छ– कर फछ्र्याैट आयोग, २०५८ तथा कर फछ्र्यौट आयोग, २०६३ र करदाताबीच भएका केही सम्झौताहरु समेत कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा यस आयोग र करदाता बीच भएका सम्झौताहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र श्रृंखलावद्ध रुपमा गएका पराकम्पन एवं पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको असहज र विषम परिस्थितिले गर्दा केही कार्यालयहरुबाट कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि आवश्यक कागजात र जानकारी समयमै उपलब्ध हुन नसकेको, करदाताहरुको आवगमन र बक्यौता कर तिर्नसक्ने क्षमतामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको, आयोगको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयहरु र अवधिका कर बक्यौता सम्बन्धमा समेत फछ्र्यौैैटका लागि निवेदनहरु प्राप्त भएका, केही करदाताहरुले समयमै आयोगमा सम्पर्क नगरेका एवं केही करदाताले आयोगसंगको कुराकानी र सहमति पश्चात् पनि फरफारक सम्बन्धमा सम्झौता नगरेको जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा प्राप्त सबै निवेदनहरु फछ्र्यौट गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । विगतमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि छनौट भई कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्दा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय बाहेक आयोगलाई २०७१ असार मासान्तसम्म निर्धारण भएको आ.व. २०६९÷०७० सम्मको विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र पुरानो बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर बक्यौता एवं आ.व. २०६९÷०७० सम्मको अवधिको अन्य बक्यौता तथा एक राजस्व शिर्षकमा दाखिला हुनु पर्ने रकम भूलवस अर्को राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएका कारण रहेको कर बक्यौता फछ्र्यौैट गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । आयोगको सुझाव आयोगले मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्प्यूटर प्रणालीले ब्याज गणना गर्ने पद्दति अव्यवहारिक एवं अस्वभाविक देखिएकोले सोको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आवश्यक भए सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।त्यस्तै, करदाताको कुनै गल्ती नै नहुंदा पनि गलत राजस्व शीर्षक वा गलत करदाताको नाममा दाखिला हुन गएको कर रकम वा कार्यालयबाट कर विवरणका तथ्यांकहरु गलत प्रवृष्टि भएका जस्ता कारणहरुले सिर्जित बक्यौता प्रशासनिक प्रक्रियाबाट नै जहिले सुकै फरफारक गरिदिने सम्बन्धमा आबश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । कर प्रशासनमा कार्यरत कर अधिकृतहरुलाई आवश्यक तालिम दिई कर निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा बस्तुपरक किसिमले पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु जुटाएर मात्र गुणस्तरीय एवं न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २०३३ देखि प्रायः ६/७ वर्षको अन्तरालमा पटक पटक यस्ता आयोगहरु गठन गरिएकोमा पछिल्लो पटक २०५८ र २०६३ मा पनि यस्तो आयोगको गठन भएको थियो । यसरी लामो समयदेखि कायम रहेका कर सम्बन्धी विवादहरु र कर बक्यौता व्यवस्थापन गरी कर संकलन गर्न, कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन, करदातालाई लामो कानूनी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी उनीहरुको व्यवसायिक लागत कम गर्नका लागि यस्ता कर फछ्र्यौट आयोगहरु औचित्यपूर्ण र सहयोगी मानिदै आएको छ । सरकारको २०७१ माग २२ गते कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३, बमोजिम शुरुमा २०७२ आषाढ मसान्तसम्म कार्यावधि रहने गरी कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ गठन गरिएकोमा पछि आयोगको म्याद २०७२, असोज मसान्तसम्मका लागि थप गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने वा कर सम्बन्धी विवाद निरोपणका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य शुरु गर्न र आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बर्सेनि १० अर्बको विदेशी फलफुल खान्छन नेपाली, दुई अर्बको स्याउ मात्रै
काठमाडौं, २३ मंसिर । पञ्चायत कालमै तराईमा नगदे र अन्न बाली, पहाडमा तरकारी र फलफुल तथा हिमालमा पशुपालन गर्ने निती अख्तियार गरिएको भएपनि कृषिजन्य उपजमा नेपालको भर निर्भरता वृद्धि हुँदै गएको छ । आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना भएका कृषि उपजहरु समेत अरबौं मुल्य बराबरको आयात हुने आईरहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १० अर्ब ५४ करोड मुल्य बरारबरको विदेशी फलफुल नेपाल भित्रिएको छ । नेपालमै प्रशस्तै उत्पादनको सम्भावना रहेको स्याउ समेत एक अर्ब ९८ करोड मुल्यको आयात भएको छ । नेपालले चीनबाट मात्रै एक अर्ब १४ करोड मुल्य बराबरको स्याउ आयात गरेको छ भने भारत, न्युजिल्याण्ड र अमेरिकाबाट समेत केहि मात्रामा स्याउ आयात गरेको छ । बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण भने अघिल्लो बर्षको तुलनामा दुई अर्बको फलफुल आयात घटेकोे छ । आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब १८ करोडको विदेशी फलफुल नेपाल भित्रिएको थियो । व्यापार तथा निकाशी प्रवद्र्धन केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाइँले नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको फलफुल समेत ठुलो मात्रामा आयात भैरहेको तथ्यांकले परनिर्भरताको नमुना भएको टिप्पणी गरे । नेपालको पहाडी क्षेत्रलाई फलफुल उत्पादनका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, सुन्तला, अनार, जुनार,देखि हरेक खालका फलफुउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । अधिकृत बजगाइँले भने ‘हामीले फलफुल भारत र चीन निर्यात समेत गर्न सक्ने भौगोलिक परिवेशमा छौं तर हामी आफैं यसरी अरबौंको आयात गरिरहेका छौं ।’ आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा जम्मा ६ अर्बको फलफुल आयात गरेको नेपालले आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा एकै पटक दोब्बर अर्थात १२ अर्बको फलफुल आयात गरेको देखिन्छ । त्यसो त आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा जम्मा चार अर्बको फलफुल मात्रै आयात गरिएको थियो । फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी संस्थाका अध्यक्ष भरत खतिवडाले हाल नेपाली फलफुलले मागको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताए । स्टोरेज र ढुवानीको उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकिए कुल मागको २० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनले नै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्षमा ५४ करोडको सुन्तला, २९ करोडको आँप र २९ करोडकै केरा आयात गरिएको छ ।
पूँजी बजारमा साढे १५ अंकको वृद्धि, ४२ करोडको कारोबार
काठमाडौं, २३ मंसिर । बुधबार पूँजी बजार १५ दशमलब ५६ अंकले बढेर ११२२ दशमलब ७९ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १२६ कम्पनीको ८ लाख कित्ता सेयर ४२ करोड रुपैंयाँमा कारोबार भएको हो । मधेशी मोर्चा लचिलो बन्दै वार्ताद्धारा मधेश आन्दोलनको समाधन हुने र नाका बन्दी खुल्ने अपेक्षामा पूँजी बजार उरालिएको हो । बुधबार नेप्सेका सबै समुहको परिसूचक भारी अंकले बढेको छ । बैंक समुह १२ दशमलब ३६ अंकले बढेको छ भने होटल समुह पनि १३ दशमलब ७३ अंकले बढेको छ । इन्स्योरेन्स समुह ४७ दशमलब ७९ अंकले बढ्दा उर्जा समुह ३१ दशमलब ९३ अंकले उकालो चढेको छ । सो दिन छिमेक लघुवित्त विकास बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको तीन तीन करोड मुल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण प्रक्रिया आरम्भ, तीन सय कन्टेनर अटाउने
रसुवा, २३ मङ्सिर । नेपाल–चीनबीचको व्यापार व्यवसाय गर्ने उत्तरी रसुवागढी नाका क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाहा बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सुख्खा बन्दरगाहाको नियमनकारी प्रमुख संस्था नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीका अनुसार रसुवागढी नाकाको लागि चीन सरकारले सुख्खा बन्दरगाहा बनाई दिने सम्झौता भइसकेको कारण टिमुरे गाविसमा जमिनको रेखाङ्कन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । टिमुरे गाविसको घट्टेखोलाको तल्लो डिलदेखि तातोपानी नजिकसम्म सडकबाट नदीतर्फको पूरै भाग, भोटेकोशी नदी किनारको करिब दुई किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने र अधिग्रहण गरिने निजी जग्गाका धनीलाई क्षेत्रको जानकारीसमेत गराइसकिएको बताइएको छ । सुख्खा बन्दरगाहाले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनीको क्षेत्रफल ओगट्ने बताउँदै प्रबन्धक शाहीले सो बन्दरगाहामा तीन सय मालमाहक कन्टेनर व्यवस्थित ढङ्गले पार्किङ गर्न मिल्ने जानकारी दिए । स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्वका जग्गा जमिन, जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम र लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न सरकारी स्वामित्वका जग्गाका लागि निणयार्थ सरकार समक्ष अनुरोध गरिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाले बताए । रासस
विद्युतिय सवारीको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा, मन्त्री परिषदमा प्रस्तावै पुगेन
काठमाडौं, २२ मंसिर । भारतीय नाका बन्दीपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै सुरु भएको विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युतिय सवारी साधनको उपयोगलाई बढावा दिने ठोस योजना ल्याउन तालुकदार निकायलाई पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस योजना कुनै पनि निकायले बुझाएका छैनन् । विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महशुल १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था सहितको १४ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सो अवधारणा प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको पनि थियो । ओलीले उनलाई सोही अवधारणाबारे विस्तृत छलफल गर्न मंसिर ५ गते बालुवाटारमै बोलाएका पनि थिए । त्यसको केहि दिन पहिले सम्पन्न मन्त्रीपरिषद बैठकमा मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले समेत विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । अर्काे बैठकमा त्यसबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका मन्त्री पासवानले अझैसम्म त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारेका छैनन् । मन्त्री पासवान र सचिव पौडेलसहितको जम्बो टोली हाल विदेश भ्रमणमा रहेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग तथा भौतिक पुर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयको समेत संलग्नता आवश्यक पर्ने विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजनामा हालसम्म अन्तरमन्त्रालय समन्वय समेत भएको देखिन्न । विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका बिचमा समन्वय आवश्यक पर्छ । तर यी मन्त्रालयका बिचमा हालसम्म औपचारिक पत्र आदान प्रदान समेत भएको छैन् । विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी यातायात मन्त्रालय वा वातावरण मन्त्रालय कस्को हो ? भन्नेबारेमा समेत यी मन्त्रालयहरु अन्यौलमा देखिएका छन् ।
चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, २२ मंसिर । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ । तर कुन प्रक्रियाबाट पुँजी वृद्धि गर्ने भन्ने खुलाईएको छैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा तोकेअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल तयार रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको बैंकका प्रबक्ता दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको सहमति पछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सञ्चालन समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर २१ गते बसेको बोर्ड बैठकले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २७ दशमलब ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । बैंकको उक्त निर्णयले लाभांशमा बोनस सेयर मात्र दिन सक्ने आशमा बसेका सेयरधनी निराश भएका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेसम्म नगद लाभांश रोक्ने निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनसँग मेल नखाने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सेयरधनीलाई नगद लाभांश पनि दिने निर्णय गरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको उक्त निर्णयमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ त ? राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्–‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सम्मन्य गरेर काम गरिरहेको छ । र उसले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णयमा धेरै विचार गरेको हुन्छ ।’ चार्टर्ड बैंकका प्रबक्ता पौडेलले व्यापार विस्तार कम भएकोले तत्काल धेरै पुँजीवृद्धि आश्वयक नदेखिएको हुँदा १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय भएको बताए । आगामी वर्ष कसरी पुँजी वृद्धि हुन्छ भन्नेमा बैंकले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
