बाढी पहिरोले पशुपंक्षी क्षेत्रमा १० अर्बको क्षति, एक लाख कुखुरा नष्ट, तीन लाख उद्योग प्रभावित
काठमाडौं । लगातार वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो, र डुबानले तराई र पहाडी क्षेत्रमा पशुधनको मृत्यु तथा उत्पादन नष्ट भई १० अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भएको छ । भदौ २ गतेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार विभिन्न पशुधनको मृत्यु तथा पशुजन्य सामाग्रीको नष्ट भई १ अर्ब ३७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ क्षति भएको पशु विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । क्षति हुने पशुपंक्षीमध्ये सबै भन्दा बढी कुखुरा छन् । तथ्यांक अनुसार करिब एक लाख सात हजार ७६ कुखुरा नष्ट भएको छ । करिब ४४ हजार ५५० खसी र बाख्राको क्षति भएको मन्त्रालयले बताएको छ । यसै गरी पशुजन्य उत्पादन तर्फ २ अर्ब ५० करोड १० लाख रुपैयाँ र १ अर्ब ३७ करोड पशुजन्य सामाग्री गरी कुल ३ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान छ । साथै विभिन्न पशुजन्य उत्पादनमा पर्ने असरलाई अनुमान गर्दा अनुमानित क्षति ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । पशुजन्य उत्पादन मध्ये दुधमा प्रत्यक्ष रुपमा २ अर्ब ४० करोड क्षति भएको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा ४ अर्ब ८० करोड बराबरको क्षति भएको छ । अण्डा उत्पादनमा मात्रै प्रत्यक्ष रुपमा १० करोड १० लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । यसमा १ अर्बको अप्रत्यक्षरुपमा क्षति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाढि र पहिरोबाट पशुपालक कृषकहरुमा परेको समस्याको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न तथा उद्धार राहतका कार्य सञ्चालन गर्नको लागी विभिन्न प्रयासहरु गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उद्दारका प्रयास पशुपन्छीधन क्षतिका सम्बन्धमा तत्काल उद्धार तथा राहत प्रदान गर्न केन्द्रस्तरमा केन्द्रीय प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहत समिति, सेन्ट्रल ¥यापिड रेस्पोन्स टिम र ५ वटै क्षेत्रहरुमा क्षेत्रस्तरमा क्षेत्रिय प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहत समिति गरी तीनवटा समितिहरु गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पशुधन क्षतिका सम्बन्धमा तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण गर्न केन्द्रीय प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहत समिति, सम्बन्धित क्षेत्रिय प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहत समिति, सम्बन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले अन्य सम्बन्धीत निकायहरुसंग समन्वय गरि आवश्यक स्रोत तथा साधन परिचालन गर्नेछ । यसका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, स्थानिय तह लगायतसंग समन्वय गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आवश्यक राहत सामाग्री (पशुपन्छी आहार–पराल, दाना, घाँस , पशुपन्छी रोग उपचार तथा रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधी, खोप, निसंक्रमण सामग्री पशु सेवा विभाग अन्तरगतका कार्यक्रम निर्देशनालयहरु, केन्द्रीय कार्यालयहरु, क्षेत्रिय पशु सेवा निर्देशनालय तथा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरु र स्थानिय तह संग संमन्वय गर ि सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । दुध उत्पादनमा क्षति प्रत्यक्ष स् २ अर्ब ४० करोड अप्रत्यक्ष स् ४ अर्ब ८० करोड अण्डा उत्पादनमा क्षति प्रत्यक्ष १० करोड १० लाख अप्रत्यक्ष १ अर्ब अन्य ५० करोड अविरल वर्षाका कारण भएको पशुधन क्षतिको विवरण संख्या पशुधन तथा पशु जन्य सामग्री अनुमानित क्षति १ गाई/गोरु ११, ९०० २ राँगा/भैंसी ५३, ०० ३ खसी/बाख्रा ४४५५० ४ बंगुर २२६५० ५ कुखुरा १०७०७६ ६ खोर/गोठ १५१६०० ७ पशु आहरा ५००००० ८ पशु जन्य उद्योग ३००००० जम्मा १ अर्ब ३७ करोड ७८ लाख
तीन साताभित्रै सिँचाइ सुविधा पुयाइने
विराटनगर । सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले बढीमा तीन साताभित्र सिँचाइ सुविधा पु¥याउनका लागि सक्रिय भएर लागेको जनाएको छ । साउन २७ र २८ को अविरल वर्षाका कारण १७ ठाउँमा टुटेको मूलनहर मर्मतका लागि प्राविधिकका साथै स्थानीय उपभोक्ता कार्यरत रहेकाले तीन साताभित्र सिँचाइको व्यवस्था मिलाइने सो आयोजनाले जनाएको छ । सुनसरी र मोरङ जिल्लाका ६८ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पु¥याउँदै आइरहेको यस नहरको लम्बाइ चतरादेखि मोरङसम्म ५३ किलोमिटर छ । मूलनहरको मर्मत भएपछि लोहन्दासम्म ४२ किलोमिटरको क्षेत्रमापर्ने शाखामा सिँचाइको व्यवस्था पूर्ववत् रुपमा चालु हुनेछ । लोहन्दाको साइफनमा क्षति भएकाले त्यसको मर्मतमा लामोसमय लाग्ने भएकाले बाहुनी, झमनपुर, बरियाती, नयाँपटी, चिसान, माइनर, आमझोरा, रजनी, धमनपुर, हर्कपुर माइनर शाखा अवरुद्ध भएका छन् । लोहन्द्रास्थित आयोजनाको आन्तरिक १५३ मिटरको लम्बाइको पुल पनि क्षतिग्रस्त भएको छ । ती शाखा अवरुद्ध भएपछि तल्लो क्षेत्रका १२ हजार ५०० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको सो आयोजनाका प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए। धानबालीमा तत्कालै सिँचाइ गराउनुपर्ने भएकाले सो क्षेत्र भएर बग्ने खोला, खोल्साको पानीलाई ती शाखामा छिराएर सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन थालिएको उनले बताए । यसैबीच, दुई दिनको अविरल वर्षाका कारण सो आयोजनामा कराँैडो मूल्य बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार अनुमानित रु ७० करोड बराबरको क्षति भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । अबिरल वर्षाका कारण साउन २६ गते बिहीबार साँझ नै मूलनहर बन्द गरिएकाले मूलनहर र शाखामा थप क्षति भएन् । सो नहरको उत्तरपट्टिका गाउँ बाढीले ढुबाउन थालेपछि स्थानीयवासीले नहरको डिल (बाँध) काटेर पानीको निकास गराएका थिए । सुनसरीको झुम्कादेखि माथि चार ठाउँमा दतकिचा खोलाले काटेको थियो भने स्थानीयवासीले ड्रेन र पूर्वी किनार काटेर बाढीको पानी नहरमा प्रवेश गराएका थिए ।
कित्ताकाट गरी जग्गा बिक्रीवितरण गर्न नपाएकोमा घरजग्गा व्यवसायीको आपत्ति
काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीले सरकारको जग्गाको कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण मा रोक लगाउने निर्णयको विरोध गरेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घरजग्गा व्यवसायीहरुले स्वतन्त्ररुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हक र आमनागरिकलाई आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी हकको उपयोग गर्नबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाउदै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले सो निर्णयप्रति आपत्ती जनाएको हो । मन्त्रालयले साउन २६ गते कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न÷गराउन रोक लगाउने निर्देशन जारी गरेको थियो । सरकारको यो कदमले सम्बन्धित निकायबाट कानून बमोजिम प्लानिङ्ग पर्मिट लिएका घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई खिन्न र निरुत्साहित बनाएको उनीहरुको आरोप छ । साउन ३२ गते बसेको संघको कार्य समितिको बैठकमा संघका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापिका–संसद्का सांसद ईच्छाराज तामाङ्गको नेतुत्वमा १७ सदस्यीय प्रतिनिधमण्डलले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डा. गोपाल दहितज्यूलाई भेटी सो निर्देशन फिर्ता लिनका लागि आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मन्त्रीले उक्त निर्देशनका कारण कुनै बाधा नपुग्ने र कुनै बाधा अढ्चन परे त्यसलाई फुकाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको संघले जानकारी दिएको छ।
भूकम्प पीडितका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएन
नुवाकोट । भूकम्पपीडितलाई बैंँक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी र सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकारले दिने रु तीन लाख अनुदान अपुग भएको गुनासोपछि सामूहिक जमानी र सहुलियत ऋण प्रवाहमा नुवाकोटमा रहेका बैंँक तथा वित्तीय संस्थाले अघि नबढाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले जनाएको छ । आवास निर्माण गर्न प्रभावितलाई नेपाल सरकारले किस्ताबन्दीमा दिने रु तीन लाखले घर बनाउन रकम अपुग भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई बिनाधितो सामूहिक जमानीमा रु तीन लाख ऋण दिने जनाए पनि यहाँ त्यसको पालना नै नभएकोे जिल्ला सचिवालयका निमित्त प्रमुख बेदप्रसाद गौडेलले बताए । “भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणमा सहयोग पु¥याउन तीन लाख रुपैयाँ अनुदानसहित सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख र सहुलियत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण दिने भनिएको हो ।” निमित्त प्रमुख गौडेलले भने“केन्द्रबाट जारी निर्देशन जिल्लाका बैंकसम्म नआइपुगेको भन्दै कार्यान्वयन उदासिन देखिएका छन् ।”
शोभन देव पन्तले भदौ ४ गतेदेखि बैंक अफ काठमाण्डूको कार्यभार सम्हाल्ने
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभन देव पन्तले भदौ ४ गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिले पन्तलाई आगामी चार बर्षे कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जर हुनु अघि पन्त लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । बैकिंङ क्षेत्रमा ३० वर्ष भन्दा लामो अनुभब हासिल गरिसकेका पन्तले नबिल बैंकबाट करिअर सुरु गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत उनले व्यवस्थापनमा बसेर पनि काम गरेका थिए । पन्तले नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा पनि काम गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा नेपाल ग्यास बुलेट उच्च प्राथमिकतामा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन अनुमति दिलाउने सन्दर्भलाई प्रमुख एजेण्डका रुपमा प्रस्तुत गर्न व्यवस्थापिका सांसद उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले एक महिनाभित्र नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन अनुमति लिने गरी भारतसँग कुटनीतिकरुपमा निकास खोज्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकर दास बैरागीले नेपाली ग्यास बुलेट निकै गम्भिर विषय भएकाले उच्चस्तरिय भ्रमणमा सो कुरा एजेण्डाका रुपमा प्रस्ताव गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा तथ्य सहित प्रस्तुत भएर भारतसँग नेपाली व्यवसायीका एलपिजी बुलेट सञ्चालन अनुमति दिलाउन प्रयास गरिरहेका छौं । भारतसँग हाम्रो विषयवस्तु व्यापक भएकाले तत्काल समाधान हुन्छ भन्ने छैन,’उनले भने, ‘अबको भारतभ्रमणमा पनि ३०/३५ वटा एजेण्डा आएका छन् । त्यसमध्ये नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन बारे पनि प्रस्तुत गरिनेछ ।’ बैरागीले भारतिय राजदुतसँगपनि यस विषयमा छलफल भइसकेको बताए । राजदुतले सुरक्षाको विषयलाई आधार बनाएर सञ्चालन अनुमति नपाएको जस्तो संकेत गरेको उनले बताए ।
जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । जलविद्युत सम्बन्धित उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा र वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी जलविद्युत सम्बन्धि उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायत निजी लगानीमा निर्माण हुने आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिता प्राप्त भएको जानकारी गराएको छ । जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्रको उपयोग गर्न वन मन्त्रालयले योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनेर शिफारिश गरेपछि मात्र वनले आयोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रवद्र्धकले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेर आयोगको शिफारिश लिन नपर्ने भएको छ । अब जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन प्रवद्र्धकलाई सहज हुने भएको छ ।
गरिबी निवारण कार्यक्रम विस्तारका लागि स्रोतको उपाय खोज्नुस्- प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौँ । गरिबी निवारण कोषले मुलुकभर आफ्नो मातहत रहेका ३२ हजार सामुदायिक संस्थालाई स्थानीय तहमा दर्ता गराएर समन्वयका साथ कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । कोषका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको कोषको ६८औँ बैठकले आगामी दिनमा कार्यक्रम र स्रोतका उपायलाई विविधीकरण गरेर जाने निर्णय पनि गरेको छ । कोषले सन् २००४ देखि सामाजिक परिचालन, सामुदायिक संस्था स्थापना, अर्थाेपार्जनका लागि चक्रकोष सञ्चालन, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइ, खानेपानी, बजार व्यवस्थापन, विद्यालय निर्माण, सीप विकास तालिम, पकेट क्षेत्र उत्पादनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषका लक्षित समूहअन्तर्गत अति विपन्न १० लाख घरपरिवार रहेका छन् । यो कार्यक्रम मुलुकका ५८ जिल्लाका ५२७ स्थानीय तहमा सञ्चालन रहेको कोषका उपाध्यक्ष यामबहादुर थापाले जानकारी दिए। मुलुकमा गरिबी निवारणमा औसत रुपमा एक प्रतिशतका दरले सुधार आएकामा कोषका कार्यक्रम रहेको स्थानमा यो प्रगति २.५ रहेको जानकारी दिइएको छ । कोषले कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दाको चरणमा अति विपन्न परिवारले खाद्य सुरक्षा चार महिनाको रहेकामा अहिले दोब्बर भई आठ महिना पुगेको उपाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न रु १५ अर्ब राशिको सामाजिक घुम्ती कोष सञ्चालनमा रहेको छ । कोषले डेढ दशकअघि शुरु गरेको कार्यक्रमको यो वर्ष अन्तिम हो । सरकारले पहिलो चरणमा गरिबी निवारण तीनखाले प्रमाणपत्र तीन लाख ९२ हजार जना विपन्न घरपरिवारलाई प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बैठकले भविष्यका गरिबी निवारण कार्यक्रम के कस्ता हुने तथा स्रोतका आधार कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा आगामी रणनीति बनाउन आगामी यही भदौको अन्तिम सातातिर सरोकारवालासमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय परामर्श कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आगामी नोभेम्बरमा हस्तकलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बिक्री, प्रदर्शनी र नीति निर्माण गर्ने ढङ्गले गोष्ठीको आयोजना गर्ने निर्णय भएको पनि उपाध्यक्ष थापाले जानकार िदए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोषका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए ।
