भदौं १४ गतेदेखि ११ औं नाडा अटो शो, २ अर्बको कारोबार गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, ५ भदौं । भदौं १४ गतेदेखि १९ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपमा ११ औं नाटा अटो शोको आयोजना हुने भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन् अफ नेपालको आयोजना र सर्भो लुब्रिकेन्ट्सले प्रायोजन गरेको छ । नाडा अटो शोमा प्रख्यात ब्राण्डका सवारी साधन, पार्ट पुर्जा तथा अन्य एसेसोरिजहरु समावेश गरिनेछन् । शोमा अटोमोबाइल्सका नयाँ मोडल तथा नयाँ प्रविधिहरूको एकै थलोमा प्रदर्शन हुनुका साथै नाडा डिलर, उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ताको जमघटको अवसरका रुपमा रहनेछ । मेलामा ७४ वटा कम्पनीका १२५ वटा स्टलहरू रहने छन् । शोमा १६ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे, १५ वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे तथा ५ वटा ब्राण्डका हेवी कमर्शियल सवारी साधनहरू रहने छन् । चार पाङग्रेमा डाट्सुन, फियट, फोर्ड, होण्डा, हुण्डाई, किया, महिन्द्रा, एमजी, निशान, रेनाउल्ट, स्कोडा, सुजुकी, टाटा, टोयोटा, भल्कसवागेन र साङयोङ रहेका छन् । त्यस्तै २–पाङग्रेमा बजाज, बेला, बेनेली, हिरो, होण्डा, केटिएम, महिन्द्रा, रोयल इनफिल्ड, रनर, स्कोमाडी, सुजुकी, टिभिएस, युएम ग्लोबल, भेस्पा र यामाहा रहेका छन् । त्यस्तै, हेवी कमर्शियलमा अशोक लिलेण्ड, आइसर, इस्कोर्ट, महिन्द्रा र टाटा रहेका छन् । अटो शोमा बिभिन्न वित्तिय संस्था, नया प्राविधिक विकास, सवारी सुरक्षा प्रविधि, स्पेयर पार्टस्, लुब्रिकेन्टस्, टायर, ग्यारेज उपकरण, व्याट्री तथा अन्य एशोसेरिजहरूको पनि सहभागिता रहने छ । ६ दिन सम्म चल्ने नाडा अटो शोमा ५० हजार आगन्तुकहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने २ अर्बको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । नाडाका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नाडा अटो शोले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताए । उनले कुल राजश्वमा ठुलो हिस्सा ओगटेको अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई बिलासिताको बस्तुबाट आवश्यकताको वस्तुका रुपमा मान्यता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
महानगरपालिकाका सब–इन्जिनियर तीन लाख घुससहित रंगेहात प्रकाउ
काठमाडौं, ५ भदौ । काठमाडौं महानगरपालिका ३ नम्बर वडा कार्यालयका सब–इन्जिनियर दिनेश श्रेष्ठ घुस लिँदा लिँदै रंगेहात पक्राउ परेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बनाइदिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बताएका छ । आयोगबाट खटिएको टोलीले श्रेष्ठलाई घुस रकम माग गरिरहेको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरेको हो । श्रेष्ठलाई महाराजगंजस्थित नियालो रेष्टुरेन्टबाट घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
निजी सवारी साधनमा लगानी बढ्दो
म्याग्दी, ५ भदौ । जिल्लाका व्यवसायीले निजी सवारी साधनमा लगानी बढाउन थालेका छन् । व्यापारीले सामान ढुवानी र होटल व्यवसायीले पाहुनाको सुविधाका लागि गाडी खरिद गर्न थालेका हुन् । ग्रामीण बस्तीमा सडक विस्तार हुन थालेपछि बढेको प्रतिस्पर्धासँगै कुनै समय खच्चरबाट सामान ढुवानी गर्ने व्यापारीले अहिले गाडीबाट उपभोक्ताको घरदैलोमा सामान पु¥याउन थालेका हुन् । व्यापारको शैली फेरिएको छ । पहिले ग्राहक व्यापारी खोज्दै बजार आउने गर्दथे । अहिले व्यापारी गाडीमा सामान बोकेर ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकको घरदैलोमा पुग्ने गर्छन् । बेनी, तातोपानी, दरवाङ, भुरुङ तातोपानी लगायतका ठाउँका किराना, खाद्यान्न, तरकारी, भाँडा, र कपडा व्यवसायीले पछिल्लो समय आफ्नै गाडीमा सामान ढुवानी गर्न थालेका छन् । अरुको गाडीमा सामान ढुवानी गर्दा पालो कुर्नेपर्ने र भनेको समयमा पु¥याउन नसक्ने समस्या भएपछि आफ्नै गाडी किनेको बेनीका भाँडा व्यवसायी रामचन्द्र तिमिल्सीना बताउछन् । “ग्राहकले सहज रुपमा सेवा पाउन थालेपछि व्यापारमा वृद्धि भएको छ,” उनले भने । बेनीका अधिकांश होलसेल व्यापारीले आफ्नै गाडीबाट सामान ढुवानी गर्छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि पनि निजी गाडी उपयोगी भएको दाना तथा पशुजन्य औषधि व्यवसायी टेकप्रसाद सापकोटाले बताए । होटलले पनि गाडीको सुविधा दिन थालेका छन् । हालै मात्र होटल याक, डल्फिन र एसियन होटलले महिन्द्रा कम्पनीको स्कारपीयो गाडी किनेका छन् । होटलमा आउने पाहुनालाई घुमाउन र उनीहरुले चाहेको सुविधा दिनका लागि गाडी खरिद गरेको होटल याकका सञ्चालक बाबुराम आचार्यले बताए । पाहुनालाई विभिन्न ठाउँमा घुमाउन भाडाका र बागलुङ, पोखराबाट मगाएर गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको आचार्यको भनाइ छ । जिल्लामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बोलेरो, पिकअफ भ्यान, अल्ट्रा र घरायसी तथा होटलको लागि स्कारपियो ब्रान्डको गाडी भित्रने क्रम बढेको अटो व्यवसायीले बताएका छन् । बेनीमा भित्रिएका गाडीको मूल्य रु २५ लाखदेखि रु ६० लाखसम्म छ । जिल्लाको लागि महिन्द्रा कम्पनीको अधिकृत बिक्रेता रारा अटो मोबाइल्सका सञ्चालक हरि भण्डारीले गत मङ्सिर यता १०० वटा नयाँ गाडी बिक्री भएको बताए । निजी गाडी किन्नेमा अधिकांश व्यापारी छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधाका कारण पनि व्यवसायीलाई सवारी साधन खरिद गर्न सहज भएको छ । निजी गाडी सामान ढुवानीका साथै न्यूनमात्रामा सार्वजनिक सवारी चल्ने गाउँका कच्ची बाटोमा यात्रु बोक्न प्रयोग भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दूध, आलु, तरकारी बजारमा ल्याउन, बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन सहज भएको छ । सडक पुगेको सबैजसो बस्तीमा एउटा न एउटा सार्वजनिक अथवा निजी गाडी छन् । टोल टोलमा गाडी उपलब्ध हुन थालेपछि बिरामी पर्दा समयमै सस्तोमा अस्पताल पुग्न पाएका छन् । रासस
हिमचुली आरोहणको रोयल्टी अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन-आङछिरिङ शेर्पा
आङछिरिङ शेर्पा अध्यक्ष, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा अब्बल ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ आङछिरिङ शेर्पा । सक्रिय पर्यटन व्यवसायमा चार दशकको समय बिताउनु भएका शेर्पा हाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालका लागि वेल्जियमका अवैतानिक महावाणिज्य दूत समेत रहनुभएको शेर्पाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न सरकारी चासो, नीति नियम र व्यवस्थित बजार बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ । प्रस्तुत छ: पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको पछिल्ला समस्याहरु एनएमएले उठाउँदै आएको रोयल्टी विवाद केन्द्रीत उहाँसँगको कुराकानी यस पटकको विकास वहसमा । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको मन्दी अन्त्य भएको हो ? त्यसको असर सकिएको छैन । अहिले पनि व्यवसायीको मूल समस्या भनेकै भूकम्पपछिको पर्यटकीय अवस्था विग्रनु नै हो । भूकम्पले नेपालको पर्यटन जति ध्वस्त भयो थियो, त्यो भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भएको नेपालको तत्कालिन अवस्थामा भएको नकारात्मक प्रचारले महत्व पाएको थियो । यसले नेपालको पर्यटनमा निकै ठूलो असर प¥यो । भूकम्पको घाउँ सेलाउन नपाउँदै भएको नाकाबन्दीले पर्यटन क्षेत्रलाई अझै ठूलो असर पारेको थियो । अहिले विस्तारै पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सुरु भएको छ । मनसुन सकिएपछि पदयात्रा पर्यटनको सिजन सुरु हुँदै छ, यो सँगै पर्यटकीय वातावरण पनि विस्तारै सहज हुन थालेको होइन र ? अहिले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा परेको समस्या तथा भूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको प्रभावको विषयमा बोलिदिने निकाय नै भएन । विदेशमा भन्ने हो भने कन्जुमर लको भूमिका निकै सशक्त र प्रभावकारी हुन्छ । हामीकोमा यस्तो कानून नै भएन । पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन नसकिए र पर्यटकलाई दिन्छु भनेर प्रमिस गरेर ल्याएको सुविधा दिन नसके निकै ठूलो सजाय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुन्छ । हाम्रोमा त्यो वातावरण नै भएन । बाहिरको कन्जुमर ल निकै बलियो छ । यही कारणले उनीहरूको कम्प्लेन आउने र यहाँका व्यवसायीले दिन्छु भनेको सुविधा दिन दिन नसकेकै कारण विदेशी टुर अपरेर्सले नेपाली पर्यटकीय प्याकेजको सेल गर्न नै डराएका छन् । त्यसभित्रको खास समस्या के हो ? विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन बीमा रकमको शुल्क अप्रत्यासित रूपमा बढेको छ । यसले गर्दा नेपालको प्याकेज बेच्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । पर्यटकले सम्बन्धित देशबाट नै बीमा रकम भुक्तानी गरेर आउने गरेका छन् । नेपाल आउन बीमा रकम बढ्नु र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको अभावमा नेपाल आउने प्याकेज नै महङ्गो पर्ने गरेको हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको लागि बीमा रकम बढ्नु, सेवाको लागत बढी पर्नुले नेपालका व्यवसायीले प्याकेज बिक्री गर्न पनि निकै गाह्रो भएको छ । पर्यटकको बीमा रकम महङ्गो हुनुमा हवाई उड्डयन सुरक्षा पनि जिम्मेवारी होला नि त ? हवाई उड्डयन सुरक्षा नै नेपालमा पर्यटकको बीमा रकम बढाउने माध्यम बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको हवाई यात्राको असुरक्षा पनि यसको कारण हो । गत फेब्रूअरीमा तारा एयरको दुर्घटना भएको दुई दिनमै काष्टमण्डपको जहाज दुर्घटना हुनु, दुई साताअघि मात्रै मकालु एयरको जहाज कर्णालीमा दुर्घटना पर्नु, फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुनुले जोखिम बढी देखाउँछ । साथै, विमानस्थलको धावनमार्ग तथा चराकै कारण पनि हवाई क्षेत्रलाई चुनौति बढरहेको छ । यसले पनि पर्यटन क्षेत्रमा अनपेच्छित घटना बढाएका छन् । यसैकारण यूरोपका नागरिकलाई नेपालको आन्तरिक वायुसेवा सकेसम्म प्रयोग नगर्नु भनेर एड्भाइजरी जारी गरेको अवस्था छ । हवाई यात्रादेखि पर्यटकीय क्षेत्रको जोखिम र हाम्रो पर्यटन प्रतिको जिम्मेवार संयन्त्र नभएको कारण पर्यटकीय चुनौति धेरै भएका हुन । पर्यटक ल्याउन नसक्नुमा बीमा रकम बढेर मात्रै प्याकेज महङ्गो भएको हो र ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा पर्यटकीय प्याकेज भूकम्प र नाकाबन्दीपछि दोब्बर नै महङ्गो भएको छ । एक साताको शुल्क, दुई साताको र महिनाको शुल्कमा फरक फरक शुल्क हुन्छ । पर्यटकले गर्ने सबैभन्दा ठूलो खर्च नै बीमा रकममा हुने गरेको छ । नेपाल बसाई जति लामो भयो उति धेरै बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा रकम बढेसँगै पर्यटकको नेपाल बसाई खर्च, नेपाल आउन लाग्ने शुल्क, राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नहुँदा बढ्ने हवाई भाडासहित पर्यटकको खर्च निर्धारण हुने गरेको छ । बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लुफथान्सा, एरोफ्लोटले अन्य ठाउँमा नाफा धेरै भएकोले नेपालबाट उडान झिकेर बाहिर लग्यो । विदेशी वायुसेवा तथा निजी वायुसेवा जहाँ नाफा हुन्छ त्यही जाने भएकोले पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विनाको पर्यटक विकास असम्भव नै छ । सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने तथा यसको सदुपयोगको नीति बनाउँनुपर्छ भन्ने व्यवसायी लविङ कहाँ पुग्यो ? सरकारले संरक्षित क्षेत्र खुला गर्ने तथा संरक्षणको नीति बनाउनैपर्छ । सिस्टम बसाउन सकिएमात्रै पर्यटकीय सेवा सहज बनाउन सकिन्छ । प्रदूषण हुन्छ भने सरकारले नै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खुम्बु क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सन् १९८० मा यहाँ ८ हजार पर्यटक जाँदा सबैले हल्ला गरेका थिए । यो क्षेत्रको भू—भागले थेग्न नसक्ने भो, पर्यटक धेरै आए भन्थे । तर, अहिले यो क्षेत्रमा वार्षिक ४० हजार पर्यटक जान थालिसकेको छन् । अझै पनि कुनै समस्या छैन । ८ हजार पर्यटक आउदा हुने अलिअलि फोहोर थियो होटल अहिले ४० हजार आउदा कुनै फोहोर छैन । अहिले यो क्षेत्र निकै व्यवस्थित भैसकेको छ । सरकारले व्यवस्थित पर्यटकीय सेवाको अभियान संचलान गर्ने गर्नु नै पर्छ । सगरमाथा र अन्नपूर्णमा लाखौ पर्यटक पुग्दा मनास्लु हिमाल विश्वकै आठौ अग्लो हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा पर्यटक तथा आरोही पुग्न नसक्नुमा कमजोरी कस्को ? यो सरकारको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारको नीति आरोहण, व्यवासायी, श्रमिक मैत्री हुनुपर्छ । सरकारले पालना गर्न नसिकने र पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने नीति बनाएर यसको कुनै अर्थ रहदैन । पर्वतारोहमा जाने पर्यटक नेपालको मन्त्रालय र विभाग धाउन आएका त होइनन् नी । उनीहरूलाई छिटो र छरितोसँग सेवा सुविधा दिनुपर्छ । यसमा सरकार चुकेको छ । व्यवसायी आफैंले धेरै पर्यटक पठाएर राज्यको आवश्यकता औल्याउन सक्नुपर्ने होइन र ? सरकारले अन्य क्षेत्रको जस्तै सहज नियम बनाएमा जरुर पर्यटक बढ्छन् । सरकारले मनास्लु क्षेत्रमा जाने पर्यटकको लागि झन्झटिलो अनुमति प्रणाली हटाउने र सहजीकरण गर्ने हो भने मात्रै पनि एक दुई वर्षपछि नै मनास्लुमा वार्षिक ५० हजार पर्यटक जान्छन् । सरकारले कुनै पनि पर्यटकले प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ भनेको छ, व्यवसायी यसैलाई झन्झट मान्छन, किन ? पयटकको लागि सरकारले लिने शुल्क नै दुई तीन ठाउँमा तिर्नुपर्छ । काठमाडौंबाट मनास्लु जान दुई ठाउँमा शुल्क तिरेर गैसकेपछि पनि मनास्लु क्षेत्रमा पनि दुई ठाउँमा शुल्क तिर्नुपर्छ । सरकराले त एकद्वार नीति लागू गर्ने र सहजीकरण गर्ने हो नी । मैले मनास्लुको प्रसङ्ग जोडेर भन्नुको अर्थ पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रित क्षेत्र राखेकै कारण पर्यटक पुग्न नसकेको विषयसँग नै हो । नेपालमा विदेशी पर्यटक बढाउन राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कसरी अगाडि आउनुपर्छ ? नेपाल वायुसेवा निगम सीधै जर्मनसम्म पुग्दा त्यहाँबाट बार्षिक ४९ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यो संख्या अहिले २०/२२ हजारको हाराहारीमा मात्रै छ । निगमको सीधा उडान नहुँदा आधा पर्यटक त्यसैपनि घटेको देखिएको छ । निगम सीधै लण्डन जाँदा ४४ हजार पर्यटक आएका थिए भने अहिले २७ हजारको अनुपातमा मात्रै छन् । फ्रान्सबाट ३३ हजारको संख्यामा आउने पर्यटक अहिले १८ /१९ हजार पनि छैन। निगमले सीधै जापान उडान गर्दा ४७ हजार जापानी पर्यटक वर्षमा नेपाल अउँथे भने अहिले १६ हजार पनि छैन । यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसम्म नपुगेसम्म पर्यटक बढाउँन सकिदैन भनेर हामीले बुझिसकेको कुरा हो । पर्यटकले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई जसरी सजिलै विश्वास गर्छन अरुलाई गरेका हुँदैनन् । त्यसैले पनि बाहिरको अपरेटर्सहरुलाई सम्बन्धित राष्ट्रको वायुसेवाबाट पर्यटक पठाउँन सहज हुन्छ । सयौंको संख्यामा पर्यटक पठाउँने कम्पनीको विश्वास नै सम्बन्धित मुलुकको ध्वजाबाहक नै हो । जहाजसँगै विमानस्थल विस्तार पनि हुनुपर्यो नि त ? जहाजको संख्या बढाउँदै जाँदा त्यसलाई सेवा दिने विमानस्थल पक्कै पनि हुनुपर्छ । यसका लागि अहिले हामीलाई जरुरी रहेको भनेकै बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यो विमानस्थल नभएसम्म हामीले चाहेको सेवामा जहाज ल्याउनै सक्दैनौ । भएकै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिनुपनि पर्छ । अहिले दिउँसो मारामार उडान हुने गरेको छ भने राती विमानस्थल सुनसान छ । राती उडान बढाउन सरकारले पार्किङ, ल्याण्डिङ, नेभिगेसनसहितका सेवामा शुल्क घटाइदिनु पर्छ । पर्वतरोहण रोयल्टीमा विवाद निकै चुलिएको थियो, अहिले के भइरहेको छ ? सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मै व्यवस्था गरेर दिएको १५ वटा हिमचुलीको रोयल्टी उठाउँने अधिकार एनएमएलाई सधैका लािग दिएको हो । बाँकी १२ वटा हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दै जानुपर्ने सर्त राखेर दिएको छ । नवीकरण गर्नुपर्ने हिमालको समय सीमा अहिलेलाई १६ जुलाई २०१८ सम्म छ । त्यसपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा सबैको छ । अहिलेलाई भने १५ वटा सधैको लागि छ । बाँकी १२ वटाको विषयमा मुद्दा परेको भएपनि भर्खरे सर्वोच्च अदालतले हामीलाई नै दिनु भनेर अन्तिम फैसला दिएको छ । अब विवाद छैन, विभिन्न २७ वटा हिमालको पीक आरोहण शुल्क उठाउने अधिकार हाम्रै हो । एनएमएको पीक रोयल्टीको उपलब्धी मूलक काम भएन भनेर पनि विवाद आएकोले अब दुई वर्षपछि नवीकरण नै नहुने हल्ला छ नि त ? एनएमएको हिमालको पीक रोयल्टी लिएको होइन सेवा शुल्क हो । हामीले वार्षिक करीब पाँच करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छौं । यस्तो शुल्कको संकलन भएको ६० प्रतिशत रकम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा नै खर्च हुने गरेको छ । हामीले १२ किसिमका तालिम हरेक वर्ष दिने गरेका छौं । यही तालिम नेपाल सरकारले दिनुपर्यो भने १५ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अर्को कुरा हरेक वर्ष दुई तीन वटा हिमालको सरसफाई एनएमएले नै गरिरहेको छ । पोखरामा माउन्टेन म्युजियम र ककनीमा पनि पर्यटकीय गतिविधि विकास गरिरहेका छौं । अदालतले रोयल्टी उठाउने अधिकार एनएमएकै भएको फैसला दिएको कारण अब दुई वर्ष पछि नवीकरण हुने वा नहुने भन्ने विषय त त्यो बेलाको सरकार र समय परिस्थितिमै भर पर्छ । तर, सरकारले १८ हिमाल कानुनमै व्यवस्था गरेर दिएको र बाँकी १२ वटाको हकमा पनि अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला दिएकोले अब हिमाल आरोहणको रोयल्टी अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । एनएमएको आफ्नै स्रोत हुँदाहुँदै उचित सदूपयोग गर्न नसकेर आरोहण शुल्कमा नै अल्झिनुको कारण के हो ? हामीले हिमालको सेवा शुल्क उठाउन पाउने भएकैले बाहिरको सहयोग आउदैन । यदि सरकारले पीक सेवा शुल्क उठाउनै दिएन भने त यसको विकल्पको खोजी अवश्य पनि हुन्छ । यो संस्थाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पनि सकिन्छ । यस अघि गत असोजदेखी मंसिरसम्म सरकारल एनएमएलाई हिमालको कुनै पनि शुल्क उठाउन नदिँदा विदेशी अल्पाइन क्लवको निकै ठूलो सहानुभूति थियो । तर, एनएमएले गरेको सकारात्मक कामकै गतिको कारण अदालतले एनएमएको पीक फिर्ता आएको छ । एमएमएको आम्दानीको लागि सधैं हिमालमा नै भर पर्ने कि ककनी तथा पोखरामा भएको सम्पत्तिको पनि सदूपयोग गर्ने त ? पोखराको जातीय संग्राहालय संस्थाको लागि आर्थिक आधारको एउटा प्रक्रिया हो । हामीले संग्राहालयमा पनि धेरै लगानी गरिसकेका छौं । ककनीमा पनि कहिले जग्गा विवाद कहिले बाटोको समस्या छ । हामीले आफ्नै स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्न लागिपरेका छौं ।
रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले ६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, ५ भदौ । रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सेयरधनीलाई ६ दशमलब ३१५७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई कर सहित सो मात्रामा लाभांश दिने भएको छ । उक्त निर्णय आइतबार बिहान बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् ।
नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषदको गठन
काठमाडौं, ५ भदौं । नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघले डा. राजेश काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषद गठन गरेको छ । चीन सरकारले अघि सारेकोे सिल्क रोड पुनः सुचारु गरी वन बेल्ट वन रोडको अवधारणालाई सहजीकरण गर्न सो समिति गठन गरिएको हो । नेपाल सिल्क रोडको अवधारणामा सहभागि हुने भएपछि सिल्क रोडको महत्वलाई ध्यानमा राखी परिषद गठन गरिएको हो । परिषदमा अध्यक्ष डा. राजेश काजी श्रेष्ठ र सदस्यहरुमा त्रिभुवनधर तुलाधर, विनोद बहादुर श्रेष्ठ, सुरेन्द्र वीर मालाकार, रण बहादुर श्रेष्ठ, राजेन्द्र मल्ल, उपेन्द्र पौड्याल, प्रसिद्ध बहादुर पाण्डे, किरण प्रकाश शाखः, अर्जुन प्रसाद शर्मा, उमेश लाल श्रेष्ठ, आर.वी. रौनियार, प्रकाश सिंह कार्की, विष्णु खत्री, डा. हसिश चन्द्र शाह, संजय अग्रवाल र जियाङ सिं पिङ रहेका छन् । नेपाल सिल्क रोड चेम्बर अफ कमर्स परिषद्को स्थापनाबाट सिल्क रोडले जेडिएका मुलुकहरुमा हुने गतिविधि र विकासबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने गरी कार्यहरु अगाडी बढाउने छ । सिल्क रोडमा एसिया, गल्फ तथा युरोपका राष्ट्रहरु समेत समावेश भई विकासका अवधारणाहरु अगाडी बढाउने भएकोले यातायत संजाल, रेल, समुन्द्री मार्गबाट जोडिनुका साथै क्षेत्रीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, उर्जा आदी क्षेत्रको विकासमा एकजुट भई सम्पूर्ण क्षेत्रले नै सम्बृद्धि हाँसिल गर्ने छ ।
बिनोद चौधरीलाई एसियन म्यान अफ द एयरको अवार्ड, भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कदर
काठमाडौं, ५ भदौं । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले एसियन म्यान अफ द एयरको अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि चौधरी फाउण्डेसनले गरेको पुननिर्माणको कामको मुल्यांकन गर्दै उनलाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । वी केयर फर ह्युमानीटी नामक संस्थाले चौधरीलाई सो अवर्डा दिएको हो । गत वर्षको भूकम्पपछि चौधरी फाउण्डेसनले पुननिर्माण लगायतका काममा ठुलो रकम खर्चिएको थियो । सोही कामको मुल्यांकन गर्दै चौधरीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो । विनोद चौधरीले पनि अवार्ड प्राप्त गरेकोमा खुसि व्यक्त गरेका छन् ।
पर्यटनको प्याकेज बनाउन गृहकार्य
काठमाडौं ५, भदौ । नेपालको पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनको प्याकेज बनाउन पर्यटन व्यवसायी र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच आवश्यक गृहकार्य सुरु भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न यस्तो प्याकेज आवश्यक भएकोले पनि बोर्डले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्र सधै अग्रसर रहेको नेपालका पर्यटन बोर्डका सदस्य तथा पर्यटन व्यवसायी राजनिन्द्र सापकोटाले बताए । उनका अनसार पर्यटकीय प्याकेज बनाउन नेपाल पर्यटन, बोर्ड, नेपाल सरकार, नेपाल वायुसेवा निगमसहितका नियका तयार रहेकोले आवश्यक गृहकाय आवश्यक भएको बताए । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग सहकार्य गरेर पहिलो प्याकेज बनाउन सकिने पनि सापकोटाले बनाए । उनले वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भेटेरै निगममार्फत आउने विदेशी पर्यटकको लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्याकेज बनाउँन सकिने जानकारी दिए । कंसाकारले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न वायुसेवा निगम सदैव तयार रहेको पनि बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको पनि प्रवद्र्धन हुने र पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य गर्दै सबैले लाभ पाउने तर्क दिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाइरहेको र सन् २०१८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय नै गरेकोले पनि पर्यटकीय प्याकेज आवश्यक भएको बताएको छ । बोर्डले यस अघि नेपालको निजी क्षेत्र अन्तर्गतका ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, होटल संघ नेपाल, सोसाईटी अफ टर एण्ड ट्राभल अपरेटर्स नेपाल, नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सलगायतसँग एकपटक छलफल गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकृत कुन्दन शर्माको भनाइ छ । बोर्डले नेपाल जापान स्थापना दिवसको ६० औ वर्षको अवसरा पारेर जापानीज पर्यटक आकर्षण गर्न पर्यटकीय प्याकेज बनाउने विषयमा पहिलो चरणमा छलफल सकिएको बताएको छ । निजी क्षेत्रले दिने सेवा सुुविधालाई बोर्ड तथा व्यवासायीको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा प्रवद्र्धन गर्ने गरी योजना बनेको उल्लेख छ । यस्तो पर्यटकीय प्याकेजमा वायुसेवा निगम, नेपालका पदायत्रा व्यवसायी, ट्राभल एण्ड टुर व्यवासायी सबैले छुट्टाछुट्टै पर्यटन प्रवद्र्धनको प्याकेज बनाउन आग्रह गरिएको पनि उल्लेख छ । बोर्डले गर्ने प्रवद्र्धनमा सधै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य हुने गरेको बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीले बताए । उनले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा बोर्ड सधै तयार रहेको पनि बताए । होटल संघ नेपालका महासचिव विनायक शाहले निजी क्षेत्र सधै पर्यटनको सकारात्मक प्रचार गर्न तयार रहेको छ । यसका लागि सरकारी निकायसँगको सहकार्य आवश्यक भएको तर्क दिएका छन् । सामाजिक पर्यटनको प्याकेज बनाउन छलफल नै सुरु निजी क्षेत्रले बोर्डसँग मिलेर पर्यटकीय प्याकेज बनाउन सकिने विषयमा शनिबार एक दिने बहस सुरु नै भएको छ । शनिबार पर्यटन बोर्डमा सामाजिक पर्यटनको प्याकेज विषयमा एक अन्तरक्रिया पनि भएको थियो । समूदायको निम्ति योगदान दिन आउने पर्यटकीय गतिविधिलाई सामाजिक पर्यटनको प्याकेज बनाउन सकिने पर्यटन मन्च नेपालका अध्यक्ष मनोज गिरीले बताएका छन् । गिरीका अनुसार सामाजिक पर्यटनलाई प्याकेज बनाएर प्रवद्र्धन गर्न सके पर्यटनको दायरा फराकिलो हुने उनले पेश गरेका छन् । सामाजिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सके समाजमा पर्यटकीय गतिविधि नै सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सक्ने तर्क पछि अगाडि सारेको छन् । सामाजिक पर्यटनले पर्यटनको उद्देश्य स्पष्ट हुने तथा पर्यटकीय गतिविधिको निगरानीमा सहजता हुने तर्क पनि पेश गरेका छन् । भिसामा पर्यटकीय प्रयोग नहुँदा समस्या नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको भिसामा नै कुन प्रयोजका निम्ति भनेर वर्गीकरण प्रयोजन खुलाने काम नहुँदा समस्या रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्योपानेले बताए । उनका अनुसार नेपाल आउने विदेशी पर्यटन भिसामा आएर गैरपर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुनेको संख्या बढिरहेको छ । यसका निम्ति कुन प्रयोजन, कति दिन, नेपालमा के के गर्ने कहाँ बस्ने भनेर अध्यागमनमा नै खुलाएर आउनको लागि पर्यटकको भिसामा नै उल्लेख हुनुपर्ने अधिकारीको बुझाइ छ । नेपालमा आउने विदेशीमध्ये बार्षिक करीब ३० हजार जनाले पर्यटन भिसामा नाममा गैरपर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको बताइएको छ । नेपालमा विदेशी भन्नेवित्तिकै सहजै भिसा पाउने त्यसमा पनि पर्यटक भिसामा प्रवेश सहज भएकोले गैरपर्यटकीय गतिविधि बढेको केदार न्यौपानेले बताएका छन् । ‘नेपाल आउने सबै विदेशी पर्यटक होइनन्’, न्यौपानेले भने । विदेशीले पनि अन्य प्रयोजन खुलाउँदा झण्झटिलो प्रक्रिया हुने, भिसा नपाउने र आफ्नो रुचीले काम गर्न नपाइने भएकोले पर्यटक भिसामा नै आउने गरेको न्यौपाने बताउँछन् । अध्यमागमन नीति नभएको र पर्यटकले उद्देश्य खुलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकोछैन। भिसामा उल्लेख नहुँदा कानुनले नगर्नु भनेको कुरा गर्नु पनि अपराध नै हो । नेपालमा अहिले पर्यटकले अपराध गरे वा भिसाको समय भन्द बढी बसेको बाहेकको जानकारी नआउने नभएको अध्यागमन विभागको भनाइ छ ।
